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ख़बर सुनें ख़बर सुनें पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।   सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। विस्तार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। Source link

Bhopal. भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा, पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सुधारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका पर उसका यानी कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर वर्तमान सरकार को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, यह आकस्मिक या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं  हैं। हमें यह परीक्षण करना होगा कि क्या इसे खत्म करने की आवश्यकता है। पीड़ितों की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने कहा, यूनियन कार्बाइड कंपनी को मध्यप्रदेश अदालत के समक्ष अपराधी घोषित किया गया है। पीड़ितों को बिना मुआवजा दिए केस को बंद किया गया था।वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने की जरूरत है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7 हजार 413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है, जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था। केंद्र सरकार के अनुसार, पहले का समझौता मृत्यु, चोटों और नुकसान की संख्या की गलत धारणाओं पर आधारित था। उसमें बाद के पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया। भोपाल गैस कांड कब हुआ... मध्यप्रदेश के भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं।भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसो साइनाइट (मिक) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है, फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2 हजार 259 बताई गई थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3 हजार 787 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, जबकि अन्य अनुमान बताते हैं कि 8 हजार से ज्यादा लोगों की मौत तो दो सप्ताह के अंदर ही हो गई थी। लगभग अन्य 8 हजार लोग रिसी हुई गैस से फैली बीमारियों के कारण मारे गये थे। उस भयावह घटनाक्रम को फिर से याद करने पर भुक्तभोगियों की आंखें आज भी डबडबा जाती हैं। ऐसा था मंजर... कड़ाके की सर्द रात थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। 2 दिसंबर, 1984 को भोपाल की छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में भी रोज की तरह अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर प्लांट एरिया में अपना काम संभाले हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। 2 दिसंबर, 1984 की रात प्लांट से गैस का रिसाव हुआ और त्रासदी की दास्तां बन गई। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। विस्तार दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। विस्तार बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। Madhya Pradesh medical education minister Vishvas Sarang writes to Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur regarding banning the film 'Thank God' claiming inappropriate depiction of Hindu gods in the movie — ANI (@ANI) September 20, 2022 वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छतरपुर जिले में तड़के सुबह एक यात्री बस पलटने की खबर सामने आई है। हादसे में 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे कुकरैल के जंगलों के पास की है। जहां परमहंस कंपनी की बस MP-16-P-0327 हरपालपुर से छतरपुर की ओर जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर रास्ते में कुकरेल के जंगल में पलट गई। बस पलटने का कारण ड्रायवर की गलती माना जा रहा है। हादसे में करीब 14 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें 108 एंबुलेंस द्वारा नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है। यात्रियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस की स्टेरिंग फेल हो गई थी और बस अनियंत्रण होकर पलट गई। इस दौरान बस का ड्रायवर कूद कर भाग गया। फिलहाल पुलिस और मामले की जांच में जुट गया है। विस्तार छतरपुर जिले में तड़के सुबह एक यात्री बस पलटने की खबर सामने आई है। हादसे में 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे कुकरैल के जंगलों के पास की है। जहां परमहंस कंपनी की बस MP-16-P-0327 हरपालपुर से छतरपुर की ओर जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर रास्ते में कुकरेल के जंगल में पलट गई। बस पलटने का कारण ड्रायवर की गलती माना जा रहा है। हादसे में करीब 14 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें 108 एंबुलेंस द्वारा नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है। यात्रियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस की स्टेरिंग फेल हो गई थी और बस अनियंत्रण होकर पलट गई। इस दौरान बस का ड्रायवर कूद कर भाग गया। फिलहाल पुलिस और मामले की जांच में जुट गया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी 24 घंटे में हटा दिया गया। तिवारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों से अशोभनीय बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद संस्पेड कर दिया गया। वहीं, कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हटाने की बात कही जा रही है। दरअसल, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के वीडियो पहले भी आते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज की त्वरित एक्शन के पीछे आदिवासी वोट बैंक को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 2018 की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की सरकार को सड़क पर ला दिया। अब शिवराज आदिवासी वर्ग को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोमवार को एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए झाबुआ के पटेलावाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग को संदेश देना चाहते है कि सरकार आपके साथ है। आदिवासी को लुभाने लगातार कार्यक्रम प्रदेश में आदिवासी को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है। सितंबर 2021 में अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए। यहां उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया। इसके बाद अप्रैल 2022 में गृहमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहकों के कार्यक्रम में शामिल होने आए और आदिवासियों को कई सौगातें दी। जनता को परेशान किया तो नहीं छोडूंगा प्रदेश में 18 जिलों में झाबुआ की नगर परिषद थांदला, पेटलावद, रानापुर, नगर पालिका परिषद झाबुआ में 27 सितंबर को चुनाव है। सोमवार को सीएम एसपी अरविंद तिवारी को संस्पेड करने के बाद पेटलावाद पहुंचे। यहां पर सीएम ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी ने छात्रों से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया मैंने तत्काल संस्पेड कर दिया। इसलिए आदिवासी वोट जरूरी प्रदेश में 2008 में बीजेपी को आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीटें मिली, 2013 में 47 में से 31 सीटें बीजेपी दोबारा जीती। लेकिन 2018 में आदिवासी वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके कारण बीजेपी को 47 में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली। यही वजह रही है कि बीजेपी की सत्ता चली गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। विस्तार मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी 24 घंटे में हटा दिया गया। तिवारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों से अशोभनीय बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद संस्पेड कर दिया गया। वहीं, कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हटाने की बात कही जा रही है। दरअसल, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के वीडियो पहले भी आते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज की त्वरित एक्शन के पीछे आदिवासी वोट बैंक को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 2018 की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की सरकार को सड़क पर ला दिया। अब शिवराज आदिवासी वर्ग को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोमवार को एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए झाबुआ के पटेलावाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग को संदेश देना चाहते है कि सरकार आपके साथ है। आदिवासी को लुभाने लगातार कार्यक्रम प्रदेश में आदिवासी को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है। सितंबर 2021 में अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए। यहां उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया। इसके बाद अप्रैल 2022 में गृहमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहकों के कार्यक्रम में शामिल होने आए और आदिवासियों को कई सौगातें दी। जनता को परेशान किया तो नहीं छोडूंगा प्रदेश में 18 जिलों में झाबुआ की नगर परिषद थांदला, पेटलावद, रानापुर, नगर पालिका परिषद झाबुआ में 27 सितंबर को चुनाव है। सोमवार को सीएम एसपी अरविंद तिवारी को संस्पेड करने के बाद पेटलावाद पहुंचे। यहां पर सीएम ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी ने छात्रों से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया मैंने तत्काल संस्पेड कर दिया। इसलिए आदिवासी वोट जरूरी प्रदेश में 2008 में बीजेपी को आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीटें मिली, 2013 में 47 में से 31 सीटें बीजेपी दोबारा जीती। लेकिन 2018 में आदिवासी वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके कारण बीजेपी को 47 में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली। यही वजह रही है कि बीजेपी की सत्ता चली गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में सागर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने टीकमगढ़ जिले में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग के सहायक रोजगार संतोष कुशवाहा को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, रवींद्र अहिरवार नाम के व्यक्ति ने रोजगार सहायक संतोष के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आवास निर्माण की राशि के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इसकी पुष्टि की, और सही पाए जाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की। बता दें कि सागर लोकायुक्त पुलिस टीम में राजेश खेड़े, निरीक्षक बीएम द्विवेदी, निरीक्षक केपीएस बेन और स्टॉफ शामिल रहा। लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्जकर आगे की कार्रवाई की। विस्तार मध्यप्रदेश में सागर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने टीकमगढ़ जिले में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग के सहायक रोजगार संतोष कुशवाहा को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, रवींद्र अहिरवार नाम के व्यक्ति ने रोजगार सहायक संतोष के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आवास निर्माण की राशि के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इसकी पुष्टि की, और सही पाए जाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की। बता दें कि सागर लोकायुक्त पुलिस टीम में राजेश खेड़े, निरीक्षक बीएम द्विवेदी, निरीक्षक केपीएस बेन और स्टॉफ शामिल रहा। लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्जकर आगे की कार्रवाई की। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में हिट एंड रन का केस सामने आया है। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सिपाही राकेश मेहरा और धर्मराज मेहरा समेत चार पुलिस कर्मी गश्त पर थे। वह नारायण नगर सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। सिपाही राकेश मेहरा चार्ली वाहन पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों की तरफ आई। राकेश मेहरा कार को देखकर चार्ली वाहन से कूद गए। दो सिपाही भी इधर उधर भाग गए। लेकिन बाइक को टक्कर मारते हुए कार चालक ने धर्मराज मेहरा को चपेट में ले लिया। धर्मराज की हालत गंभीर है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी घटना के बाद कार लेकर फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने किराए पर कार ली थी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं, आरोपी की तलाश कर रही है।   घटना 17 सितंबर रात 12 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि चारों पुलिस कर्मी सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी उनकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आती है। उनको संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारते हुए सिपाही को चपेट में ले लेती है। विस्तार भोपाल में हिट एंड रन का केस सामने आया है। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सिपाही राकेश मेहरा और धर्मराज मेहरा समेत चार पुलिस कर्मी गश्त पर थे। वह नारायण नगर सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। सिपाही राकेश मेहरा चार्ली वाहन पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों की तरफ आई। राकेश मेहरा कार को देखकर चार्ली वाहन से कूद गए। दो सिपाही भी इधर उधर भाग गए। लेकिन बाइक को टक्कर मारते हुए कार चालक ने धर्मराज मेहरा को चपेट में ले लिया। धर्मराज की हालत गंभीर है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी घटना के बाद कार लेकर फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने किराए पर कार ली थी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं, आरोपी की तलाश कर रही है। घटना 17 सितंबर रात 12 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि चारों पुलिस कर्मी सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी उनकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आती है। उनको संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारते हुए सिपाही को चपेट में ले लेती है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें रीवा की टमस नदी में भंवर में फंसे तीन लड़कों को ग्रामीणों ने रस्से के सहारे बचा लिया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के स्टॉप डैम के पास नहा रहे थे, इसी दौरान वे अचानक डूबने लगे। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते तीनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार रविवार को चाकघाट थाना क्षेत्र के बरुआ टोंक गांव में स्टॉप डैम में नहा रहे थे। लड़के अचानक डूबने लगे उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण तुरंत रस्सा लेकर पहुंचे और तीनों को बचा लिया। तीनों लड़कों की उम्र 15 से 16 साल के बीच की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। लड़कों की पहचान विकास केवट (16) पुत्र विद्याशंकर केवट, अंकित साकेत (15) पुत्र रामजतन साकेत और संजय केवट (15) पुत्र प्रभाकर केवट के रूप में की गई है। सभी टोंक गांव के निकट पड़िवार गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्टॉप डैम के पास नदी में पानी का बहाव तेज था। लड़कों को जब बचाया गया, तो वे बेहोश हो चुके थे। पेट दबाकर तीनों के शरीर से पानी निकाला गया, तब जाकर उन्हें होश आया। चाकघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। विस्तार रीवा की टमस नदी में भंवर में फंसे तीन लड़कों को ग्रामीणों ने रस्से के सहारे बचा लिया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के स्टॉप डैम के पास नहा रहे थे, इसी दौरान वे अचानक डूबने लगे। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते तीनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार रविवार को चाकघाट थाना क्षेत्र के बरुआ टोंक गांव में स्टॉप डैम में नहा रहे थे। लड़के अचानक डूबने लगे उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण तुरंत रस्सा लेकर पहुंचे और तीनों को बचा लिया। तीनों लड़कों की उम्र 15 से 16 साल के बीच की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। लड़कों की पहचान विकास केवट (16) पुत्र विद्याशंकर केवट, अंकित साकेत (15) पुत्र रामजतन साकेत और संजय केवट (15) पुत्र प्रभाकर केवट के रूप में की गई है। सभी टोंक गांव के निकट पड़िवार गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्टॉप डैम के पास नदी में पानी का बहाव तेज था। लड़कों को जब बचाया गया, तो वे बेहोश हो चुके थे। पेट दबाकर तीनों के शरीर से पानी निकाला गया, तब जाकर उन्हें होश आया। चाकघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें जबलपुर जिले में पुलिस रिमांड में दो दिन तक थाने के अंदर अंडरवियर में रखने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन की सुनवाई करते हुए जेएफएफसी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 24 घंटे में पेश करने के आदेश जारी किये हैं। बता दें कि आवेदन पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया। न्यायालय ने पुलिस को एक दिन का समय प्रदान करते हुए बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है। दरअसल, चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार सूरज चौबे का कोतवाली पुलिस जबलपुर को दो दिन का रिमांड मिला था। अभियुक्त ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 सितंबर की रात से लेकर 16 सितंबर की सुबह तक उसे थाने में अंडरवियर में रखा गया था। इस संबंध में अभियुक्त के पिता ने न्यायालय में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने इसे अमानवीय व्यवहार मानते हुए 14 सितंबर की शाम 6 बजे से 16 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक के वीडियो फुटेज 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये हैं। न्यायालय ने कहा, वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है, सीसीटीवी कैमरा खराब है या अन्य कोई समरूप कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी को थाना प्रभारी के माध्यम से स्पष्टीकरण पेश करने तथा दोनों की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी किये थे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी की तरफ से पेश किये गये आवेदन में बताया गया कि विवेचना अधिकारी छुट्टी पर हैं। थाना प्रभारी ने वीडियो फुटेज पेश करने के लिए एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्म ने पैरवी की। विस्तार जबलपुर जिले में पुलिस रिमांड में दो दिन तक थाने के अंदर अंडरवियर में रखने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन की सुनवाई करते हुए जेएफएफसी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 24 घंटे में पेश करने के आदेश जारी किये हैं। बता दें कि आवेदन पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया। न्यायालय ने पुलिस को एक दिन का समय प्रदान करते हुए बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है। दरअसल, चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार सूरज चौबे का कोतवाली पुलिस जबलपुर को दो दिन का रिमांड मिला था। अभियुक्त ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 सितंबर की रात से लेकर 16 सितंबर की सुबह तक उसे थाने में अंडरवियर में रखा गया था। इस संबंध में अभियुक्त के पिता ने न्यायालय में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने इसे अमानवीय व्यवहार मानते हुए 14 सितंबर की शाम 6 बजे से 16 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक के वीडियो फुटेज 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये हैं। न्यायालय ने कहा, वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है, सीसीटीवी कैमरा खराब है या अन्य कोई समरूप कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी को थाना प्रभारी के माध्यम से स्पष्टीकरण पेश करने तथा दोनों की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी किये थे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी की तरफ से पेश किये गये आवेदन में बताया गया कि विवेचना अधिकारी छुट्टी पर हैं। थाना प्रभारी ने वीडियो फुटेज पेश करने के लिए एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्म ने पैरवी की। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है। शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। विस्तार मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की है। शिक्षकों की क्रियान्वयन स्थानांतरण नीति के लिए विभाग ने समय सारणी जारी की गई। जिसके अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्वैच्छिक ट्रांसफर भी ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना होगा। नई नीति के तहत 10 वर्ष से एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। Source link

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