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Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 02:33 PM (IST) बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। ट्रेन से पटाखों का परिवहन तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान ट्रेन के प्रत्येक कोच के अलावा पार्सल बोगी और स्टेशन में पार्सल कार्यालय में प्रतिदिन जांच की जा रही है। लीज होल्डर से लेकर पार्सल के अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा हमालों को भी इस निर्देश का गंभीरता के साथ पालन करने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालोें के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करना या बुकिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह नियम लीज होल्डर से लेकर आम यात्रियों पर भी लागू होता है। यदि परिवहन करते पकड़े जाते हैं, संबंधित के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरपीएफ को कार्रवाई करने का अधिकार भी है। बाकी दिनों में तो इसकी समस्या नहीं रहती। पर दीपावली पर्व नजदीक आते ही यह समस्या बढ़ जाती है। जबकि ऐसा करना बेहद खतरनाक है। इसके कारण ट्रेन में आग भी लग सकती है और यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है। समय- समय पर आरपीएफ व रेल अमला जागरूकता अभियान भी चलाकर यात्रियों को सजग करता है कि पटाखा, गैस, स्टोह या अन्य कोई भी ज्वलशील चीजें लेकर यात्रा न करें। हर बार एक न एक यात्री पटाखा लेकर जाते पकड़ में भी आते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस बार भी अभियान चलाकर आरपीएफ यह देख रही है की यात्री ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। खासकर ट्रेनों के सामान्य कोच में आरपीएफ के जवान उतरने व चढ़ने वाले दोनों यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्सल कार्यालय में भी पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी व टीम के साथ जांच कर रहे हैं। इस दौरान डाग स्क्वायड की मदद भी ली जा रही है। पार्सल भी खंगाले जाते हैं। जिन पर संदेह होता है, उन बोरियों को खोलकर भी देख रहे हैं। किसी भी स्थिति में ट्रेन के अंदर ज्वलनशील सामान न जाए, इसका ख्याल रखा गया है। पेंट्रीकार में खाना पकाने पर प्रतिबंध की यही वजह वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों के पेंट्रीकार में खाना नहीं पक रहा है। इस पर धीरे- धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसकी वजह भी आग लगने का खतरा है। दरअसल पूर्व में पेंट्रीकार में आग लगने की घटना हो चुकी है। अब लाइसेंसी अलग- अलग स्टेशनों में सेंट्रल रसोई बनाकर रखे हुए हैं, जहां से ट्रेनों में खाना चढ़ता है। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 02:17 PM (IST) बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बार सात हाथियों का दल घूस गया है। बुधवार की रात लोरमी बफर जोन के बिजराकछार सर्किल पश्चिम डंगनिया बीट अंतर्गत ग्राम बिसौनी में दो झोपड़ी को क्षतिग्रस्त किया। इसके अलावा फसन हानि भी की। एकाएक हाथियों की धमक से ग्रामीणों के साथ- साथ वन अमला सकते में हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद रात में मैदानी अमले को सतर्क कर दिया गया था। पूरी रात निगरानी की गई। सुबह बफर से कोर जोन में जाने की सूचना मिली है। यह पहली बार नहीं जब टाइगर टाइगर रिजर्व में हाथी घूसे हैं। पिछले कुछ दिनों से दल यहां से चला गया था। पर बुधवार की रात को अचानक लौट गए। यहां पहुंचते ही सबसे पहले दो झोपड़ी को क्षतिग्रस्त किया। रतनसिंह गोड़ व पहर सिंह गोड़ नाम के दो ग्रामीणों की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद फसल को भी रौंदते हुए आगे बढ़ गए। जिस समय यह घटना हुई ग्रामीण झोपड़ी में ही थे। हालांकि किसी तरह जनहानि नहीं हुई। वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान उन्होंने अन्य ग्रामीणों को जाकर सूचना दी। इसके बाद हाथी आने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पूरा गांव दहशत में आ गया। किसी तरह इसकी सूचना वन अमले को दी गई। वनकर्मी रात से हाथियों की निगरानी में डटे हुए हैं। वही कुछ वनकर्मियों द्वारा ग्रामीणों को नुकसानी का आंकलन किया है। जिससे की उन्हें मुआवजा दिया जा सके। बताया जा रहा है कि हाथी पूरी रात बफर जोन में थे। लेकिन सुबह वह टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पहुंच गए। अभी दल सुरही रेंज में हैं। इसलिए वहां के वनकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरही के ग्रामीणों को भी मुनादी के जरिए सचेत किया जा रहा है की शाम को ढलने के बाद घर से बाहर न निकले। Posted By: Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में जवानों की भर्ती के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 450 पदो पर जवानों और 50 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती होगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को स्थाई रूप से रोगजार दिया जाएगा। कोरबा में अलग-अलग जगहों पर ऐसे आठ शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दुर्ग में भी प्राइवेट सेक्टर के 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। सभी भर्तियां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से की जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा शिविर नई दिल्ली स्थित भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी संयुक्त रूप से जवानों की भर्ती करेगी। शिविर के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जशपुर के आरा स्थित कमांडेंट कार्यालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में होगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की फोटो कॉपी पास रखनी होगी। शिविर का आयोजन  सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इन-इन स्थानों पर 14 से 22 तक आयोजन कोरबा एसपी संतोष सिंह ने बताया कि 14 अक्तूबर को पाली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण शिवर लगेगा। इसी तरह 15 अक्तूबर को कटघोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 17 को जोन कार्यालय दर्री नगर पालिका निगम, 18 को शासकीय पीजी कॉलेज, 19 को बांकी मोंगरा में शासकीय हाई स्कूल, 20 को बालको के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 21 को ग्राम पंचायत करतला और 22 अक्तूबर को ग्राम पंचायत भारत भवन उरगा में शिविर का आयोजन होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर टेक्नीशियन तक के पद दुर्ग में प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनियों में भर्ती के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में रायपुर की कंपनी रुद्रा इंटरप्राइजेज और दुर्ग की सहगल ऑटो स्टोर्स 1105 पदों के लिए भर्तियां करेगी। इच्छुक आवेदक अपने समस्त दस्तावेज के साथ मालवीय नगर स्थित जिला रोजगार केंद्र में 14 अक्तूबर की सुबह 10.30  बजे से उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए  facebook.com/mccdurg  पर संपर्क किया जा सकता है। इन पदों के लिए होंगी भर्तियां रुद्रा इंटरप्राइजेज में सुजुकी ऑटोमेटेड टेक्नीशियन के 500 पद, बजाज  ऑटोमेटेड टेक्नीशियन के 300 पद, अमेज़न पैकिंग और लेबलिंग के 300 पदों पर भर्तियां होंगी।  सहगल ऑटो स्टोर्स आदर्श नगर दुर्ग के लिए स्पेयर पार्ट्स वर्कर 4 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर  के एक पद पर भर्ती होगी।  विस्तार छत्तीसगढ़ में जवानों की भर्ती के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 450 पदो पर जवानों और 50 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती होगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को स्थाई रूप से रोगजार दिया जाएगा। कोरबा में अलग-अलग जगहों पर ऐसे आठ शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दुर्ग में भी प्राइवेट सेक्टर के 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। सभी भर्तियां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से की जा रही है। Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 11:54 AM (IST) रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं, आपको संतोष होगा कि जिले को मैंने स्थापित किया है। नये सक्ती जिले का विकास तेजी से करेंगे। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले से अलग होकर सक्ती नया जिला बना है। इससे यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। - अब सक्ती जिले का विकास तेजी से होगा। इस जिले के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। - बारिश का मौसम लगभग बीत चुका है। अब पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। - इसी तरह सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हमने दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। - सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं। - 01 नवंबर से धान खरीदी का काम भी हम शुरु कर रहे हैं। इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। - पिछले साल हमने 98 लाख मीटरिक टन धान खरीदा था। इस साल यह आंकड़ा 01 करोड़ मीटरिक टन से भी पार होने की उम्मीद है। - मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वे किसानों को पैरादान के लिए प्रेरित करें, ताकि किसानों को अपने खेतों में पैरा न जलाना पड़े, दान में मिले पैरा का उपयोग गौठानों में पशुओं के चारे के रूप में तथा जैविक खाद के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। - 17 अक्टूबर को न्याय योजनाओं की राशि का वितरण होगा। - पहले इसी 17 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक और किश्त का वितरण कर दिया जाएगा। इस तरह दीपावली से पहले लगभग 1900 करोड़ रुपए की राशि बाजार में आ जाएगी। - बीते पौने चार वर्षों के दौरान हमने विभिन्न न्याय योजनाओं के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण वंचित वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सीधे किया है। खेल -परंपराएं हमारी संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। ये परंपराएं ग्रामीण स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं। लुप्त हो रही इन परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। - छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो 6 जनवरी 2022 तक चलेगा, इसके अंतर्गत 6 स्तरों में 14 तरह की खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। - मेरी आप सभी से अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस आयोजन का हिस्सा बनें और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। मैं पत्रकार मित्रों से भी अपील करता हूं कि वे इन खेल स्पर्धाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर हमारी ग्रामीण प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन, बटवारा, खतौनी से संबंधित समस्या को मौके पर ही दूर करें। भूमिहीन, ग्रामीण सभी मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्रुटि होने की गुंजाइश को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।इससे मात्रात्मक त्रुटि वाली समस्या दूर होगी। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 11:52 AM (IST) कोरबा। जिले के चिर्रा और सेंद्री पाली गोठानों में दो माह के भीतर 2,874 लीटर गोमूत्र की खरीदी हो चुकी हैं। एक ओर किसान चार रूपये लीटर दर से बिक्री कर कमाई कर रहे हैं वहीं गोठान की महिला समूह इससे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत जैसे फसल रक्षक उत्पाद तैयार कर लाभांवित हो रहीं है। दोनो ही गोठान की महिलाओं ने अभी गोमूत्र से बनी 63 हजार रूपये की उत्पाद बिक्री कर 11 हजार 496 रूपये की कमाई की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत स्व- सहायता समूह की महिलाएं गोमूत्र से जैविक कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत बना रहीं हैं। महिलाओं द्वारा जैविक कीटनाशक गोमूत्र, नीम के पत्ते, पपीता, करंज, बिही के पत्तों से तैयार किया जा रहा है। वहीं वृद्धिवर्धक जीवामृत गोमूत्र, गुड़ गोबर, बेसन से बनाया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने दो हजार 400 लीटर गोमूत्र से एक हजार 431 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत तैयार किया है, जिसमें से एक हजार 195 लीटर कीट नियंत्रक एवं 200 लीटर वृद्धिवर्धक बनाया है। महिलाओ द्वारा गौ मूत्र से तैयार ब्रह्मास्त्र को 50 रुपये प्रति लीटर तथा जीवामृत को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ सरकार की गोमूत्र विक्रय योजना हम ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। इस योजना से ग्रामीण गोमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें जैविक कीटनाशक और वृद्धिवर्धक बना कर, इसे बेचकर आर्थिक लाभ ले रहीं हैं। ललिता ने बताया कि महत्वपूर्ण योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सूचना के अधिकार के तहत विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान अगर उनके आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती है तो अपील भी कर सकेंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य सूचना आयोग के लिए तैयार की गई वेबसाइट rtionline.cg.gov.in को लॉन्च कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है। हिंदी में भी पोर्टल को बनाने का सुझाव इस दौरान मुख्य सचिव जैन ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल को हिंदी में भी बनाया जाए। जिससे जो कम शिक्षित लोग हैं, वे भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्य सचिव जैन ने सुझाव दिया कि सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाएं। जिसमें वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया बताई जाए। जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। जन सूचना अधिकारी करा सकेंगे पंजीकरण मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसके लिए साल 2020 से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं। सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर आगे भेज सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। विस्तार छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सूचना के अधिकार के तहत विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान अगर उनके आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती है तो अपील भी कर सकेंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य सूचना आयोग के लिए तैयार की गई वेबसाइट rtionline.cg.gov.in को लॉन्च कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है। हिंदी में भी पोर्टल को बनाने का सुझाव इस दौरान मुख्य सचिव जैन ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल को हिंदी में भी बनाया जाए। जिससे जो कम शिक्षित लोग हैं, वे भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्य सचिव जैन ने सुझाव दिया कि सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाएं। जिसमें वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया बताई जाए। जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। जन सूचना अधिकारी करा सकेंगे पंजीकरण मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसके लिए साल 2020 से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं। सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर आगे भेज सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। Source link

कांकेर में आठ लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। - फोटो : ANI ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कांकेर में बुधवार को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत महिला नक्सली बुज्जी उर्फ जननी ने अंतागढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके ऊपर आठ लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने पर बुज्जी को 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। पुलिस ने बताया कि बुज्जी का पति भी नक्सली था। उसने 27 सितंबर को सरेंडर किया था। दरअसल, छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए अलग-अलग जिलों में अलग नामों से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए पुलिस प्रोत्साहित कर रही है। इसी से प्रभावित होकर बीजापुर में भी दो दिन पहले एक महिला नक्सली चैती पोडियाम ने सरेंडर किया था। उसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम था। विस्तार छत्तीसगढ़ के कांकेर में बुधवार को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत महिला नक्सली बुज्जी उर्फ जननी ने अंतागढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके ऊपर आठ लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने पर बुज्जी को 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। पुलिस ने बताया कि बुज्जी का पति भी नक्सली था। उसने 27 सितंबर को सरेंडर किया था। दरअसल, छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए अलग-अलग जिलों में अलग नामों से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए पुलिस प्रोत्साहित कर रही है। इसी से प्रभावित होकर बीजापुर में भी दो दिन पहले एक महिला नक्सली चैती पोडियाम ने सरेंडर किया था। उसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम था। Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 11:18 AM (IST) बिलासपुर। दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उड़द और मूंग की खरीदी होगी। राज्य शान ने 17 अक्टूबर से खरीदी की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के 20 वेयर हाउस के गोदाम को उपार्जन व संग्रहण केंद्र बनाया गया है। उड़द व मूंग के बाद 13 मार्च 2023 से अरहर की खरीदी की जाएगी। राज्य में यह खरीदी कृषि विभाग द्वारा स्टेट वेयर हाउस के जरिये की जाएगी। इन किसानों की दिवाली इस बार कुछ खास रहेगी। राज्य में खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में एक लाख 22 हजार हेक्टेयर में उड़द की फसल किसानों ने लगाई है। मूंग की खेती 16 हजार 340 हेक्टेयर में और अरहर की खेती एक लाख 20 हजार 310 हेक्टेयर में की गई है। समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित नवा रायपुर को उपार्जन एजेंसी की जिम्मेदारी राज्य शासन ने सौंपी है। शासन के निर्देशानुसार उड़द प्रति एकड़ तीन क्विंटल, मूंग प्रति एकड़ चार क्विंटल और अरहर प्रति एकड़ दो क्विंटल के मापदंड के आधार पर खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने क्रय किए जाने हेतु कुछ इस तरह सीमा का निर्धारण कर दिया है। किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने फसलवार समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। उड़द हेतु छह हजार 600 रुपये, मूंग सात हजार 755 रुपये और अरहर छह हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य में खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 के लिए मूंग 372 मीट्रिक टन, उड़द छह हजार 180 मीट्रिक टन एवं अरहर छह हजार 342 मीट्रिक टन की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य ने केंद्र से मांगी थी अनुमति कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश में दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने व उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए अरहर, उड़द, मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी मांगी थी। राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तय किये लक्ष्य के साथ अनुमानित मात्रा की जानकारी भी दी थी। कृषि मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने लिखी चिट्ठी राज्य शासन के अनुरोध पर केंद्र सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने पत्र जारी कर केंद्रीय एजेंसियों के प्रबन्ध संचालकों को छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी के लिए एमएसपी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किया है। खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर अरहर, मूग, उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए उत्पादक किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उड़द,मूंग की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने वेयर हाउस के 20 गोदामों को उपार्जन केंद्र के रूप में चिन्हांकित करते हुए अधिसूचित भी कर दिया है। उड़द,मूंग और अरहर की खरीदी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान से पूरी छूट भी दे दी है। किसान यहां बेच सकेंगे अपनी उपज मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी के लिए 20 जिलों के स्टेट वेयरहाउस के गोदाम को उपार्जन एवं भंडारण केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। वेयर हाउस के ये गोदाम डब्ल्यूआरडीए से प्रमाणित है। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 10:58 AM (IST) मृगेंद्र पांडेय। रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रभावित होकर कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए ओपी चौधरी ने राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद किया है। चौधरी भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में झीरम घाटी नक्सली हमले में मारे गए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल से चुनाव हार गए हों, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनके जुझारूपन को देखकर यह कहा जाने लगा है कि वह प्रदेश के स्मृति इरानी साबित होंगे। स्मृति अपना पहला लोकसभा चुनाव अमेठी से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हार गई थीं, लेकिन अगले चुनाव में स्मृति ने राहुल को अमेठी से बाहर कर दिया। अमेठी को कांग्रेस की परंपरागत सीट के रूप में देखा जाता है। ठीक वैसे ही रायगढ़ की खरसिया सीट को भी कांग्रेस की परंपरागत सीट के रूप में देखा जाता है। यहां न सिर्फ नंदकुमार पटेल ने नेतृत्व किया, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी विधायक रहे हैं। अब भाजपा ओपी चौधरी के बहाने कांग्रेस के गढ़ पर हमला करने की तैयारी में जुट गई है। चौधरी ने खराब सड़क, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे को लेकर पदयात्रा की। इसकी शुरुआत में चौधरी ने एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें वह गले में माला पहने शंख बजा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पदयात्रा, परिवर्तन के लिए। धर्म और अधर्म के बीच के महाभारत युद्ध का आरंभ भी शंखनाद के साथ हुआ था। चौधरी की पदयात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय सहित प्रदेश स्तर के नेता शामिल हुए। चौधरी ने घरघोड़ा से रायगढ़ तक की 50 किलोमीटर की पदयात्रा की। राजनीतिक प्रेक्षकों की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा पदयात्रा के माध्यम से वोटरों तक पहुंच रही हैं। भाजपा भी अब प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पदयात्रा करके जनता के बीच पहुंचने की कवायद कर रही है। पदयात्रा में उठाया जनता के मुद्दे पदयात्रा में भाजपा नेताओं ने जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के आवास नहीं बनने का मुद्दा उठाया। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में सरकार की लापरवाही के कारण लगभग 18 लाख गरीबों के आवास नहीं बन पाए। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के स्कूल,कालेजों में पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अलावा अभिव्यक्ति एप के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। यातायात नियमों का पालन करने समझाइश देने के अलावा साइबर ठगी से बचाव के लिए विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जा रहा है।विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान कर पुलिस शहर की व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह भी कर रही है।छात्र-छात्राओं को जागरूक कर नशा मुक्त शहर के निर्माण में योगदान देने प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा भावना गुप्ता के निर्देश पर सरगुजा जिले मे सभी स्कूल, कालेजों में छात्र-छात्राओं को सरगुजा पुलिस के नशा उन्मूलन के तहत विशेष अभियान की जानकारी देकर विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुरूप सफलता के लिए प्रयास करने प्रेरित किया जा रहा है इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक एसएस पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौशिक, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत देवांगन के नेतृत्व मे दशमेश स्कूल के छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम मे उप पुलिस अधीक्षक एसएस पैकरा द्वारा स्कूली छात्र - छात्राओं को सरगुजा जिले की मुहिम अभिव्यक्ति एप और विशेष अभियान नवा बिहान के संबंध में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भी समय के साथ जागरूक होने की जरूरत है हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो।कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध संबंधी जानकारियों से बच्चों को अवगत कराया गया।वर्तमान समय में हो रहे आनलाइन ठगी, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सेक्सटार्शन से बचने के उपाय एवं आनलाइन राशि अंतरण करते समय समय-समय पर सरगुजा पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने और विभिन्ना सावधानिया बरतने हेतु जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ पुलिस के महिला सुरक्षा संबंधी अभिव्यक्ति एप के संबंध में जानकारियां दी गई एवं छात्र- छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में अभिव्यक्ति एप डाउनलोड कर अपने एवं अपने परिजनों को आपातकालीन स्थिति से बचने एवं उसका निदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। Posted By: Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 10:39 AM (IST) अंबिकापुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संयुक्त मंच के बैनर तले संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में बुधवार को सरगुजा संभाग से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जुटे। छह सूत्रीय मांगों के समर्थन में केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल आंदोलन कर राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। स्टेट बैंक कलेक्टोरेट ब्रांच के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने धरना दिया और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संयुक्त मंच सरगुजा संभाग प्रभारी कविता यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 46 वर्षों से संचालित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन 46 वर्षों में जीने लायक वेतन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र से साढ़े चार हजार और राज्य से दो हजार कुल साढ़े छह हजार मानदेय मिल रहा है।सहायिकाओं को तो इससे भी न्यूनतम राशि दी जा रही है। सहायिकाओं को केंद्र सरकार से ढाई हजार और राज्य से एक हजार कुल साढ़े तीन हजार मानदेय ही मिल रहा है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। संयुक्त मंच की प्रांताध्यक्ष सरिता पाठक ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को सरकार आने पर नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। कलेक्टर दर पर मानदेय स्वीकृत करने की बात कही गई थी लेकिन आज तीन साल से ज्यादा होने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका निराश है। सुमन यादव और ममता यादव ने कहा कि संयुक्त मंच द्वारा संभाग स्तर पर आंदोलन कर राज्य सरकार को चेताया जा रहा है। तृतीय चरण का आंदोलन दुर्ग में होगा। राज्य सरकार को दीपावली तक का समय दिया जा रहा है उसके बाद भी मांगों की पूर्ति नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बाध्य हो जाएंगे।घड़ी चौक पर धरना प्रदर्शन के बाद सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय तक न्याय महारैली भी निकाली गई।धरना प्रदर्शन के दौरान सरिता पाठक, सुमन यादव, सुचिता शर्मा, रेहाना खान, शकुंतला चक्रवर्ती, वीणा साहू, प्रमिला, अशोक पैकरा, इंद्रावती बघेल, रोपनी भगत, प्रतिमा शर्मा, रोजलीन खलखो, कृपा सिंह, प्रभा यादव, उषा यादव, सुनीता नाथ, सोमवती पैकरा, पोलेना सिदार, धरमी सिंह, अंजना टोप्पो सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रहे। इन मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन संयुक्त मंच की बलरामपुर जिला अध्यक्ष सुचिता गुप्ता, सरगुजा जिला अध्यक्ष अनुपा कुशवाहा ने छह सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि हमारी मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की है। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए नर्सरी शिक्षक का दर्जा और कलेक्टर दर पर वेतन स्वीकृत किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के रूप में मासिक पेंशन और ग्रेजुएटी का भी लाभ दिया जाना चाहिए। सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा के वरिष्ठता क्रम में शत-प्रतिशत लेने तथा सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग रखी गई। मोबाइल नहीं तो मोबाइल पर काम नहीं का नारा बुलंद करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल और इंटरनेट का खर्च दिए जाने की भी मांग रखी। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

रायपुर। ED Raid in Chhattisgarh Update: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने प्रदेश के तीन आइएएस सहित 16 कारोबारियों के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी जांच की। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित आफिसर्स कालोनी से आइएएस समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी को ईडी की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। एक अन्य आइएएस जयप्रकाश मौर्या को भी हिरासत में लिए जाने की सूचना है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है या नहीं। वहीं, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के घर को ईडी की टीम ने सील कर दिया है। रानू अपने घर में नहीं थी। बताया जा रहा है कि उनके वापस आने के बाद एक बार फिर ईडी की टीम जांच करेगी। ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अब तक सभी ठिकानों से जांच के दौरान दस करोड़ से ज्यादा नगदी और ज्वेलरी मिली है। महासमुंद में एक कारोबारी की गाड़ी से छह करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं। ईडी के आला अधिकारियों ने बताया कि पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, बादल मक्कड़, सन्न्ी लूनिया, अजय नायडू के आवास में जांच पूरी हो गई है। ईडी की टीम बुधवार देर शाम को यहां से लौट आई है। बताया जा रहा है कि कुछ कारोबारियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का ईडी ने नोटिस दिया है। कोयला कारोबार से जुड़े सुनील अग्रवाल, शराब कारोबारी प्रिंस भाटिया के ठिकानों पर देर रात तक जांच चलती रही। यहां से ईडी की टीम को मनी लांड्रिंग से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। कारोबारियों ने शैल कंपनी में निवेश दिखाकर करोड़ों स्र्पये की हेराफेरी की है। कोलकाता और ओडिशा की शैल कंपनी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच ईडी की टीम करेगी। गौरतलब है कि राज्य के खनिज विभाग ने जुलाई में कोयला कारोबार से जुड़ी कुछ कंपनियों में गड़बड़ी मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके आधार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री बोले-ईडी बताए किस अधिकारी के पास से क्या मिला प्रदेश में ईडी छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया है। सक्ती रवाना होने से पहले हैलीपैड पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ईडी को बताना चाहिए कि किस अधिकारी और कारोबारी के पास से क्या-क्या मिला। ईडी ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया है कि किस अधिकारी के यहां से क्या बरामद हुआ है। व्यापारी के यहां से यह पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से काम नहीं चलेगा। एक-एक अधिकारी के यहां से क्या पकड़ा गया है, यह बताएं। बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर पकड़ा गया है, तो एजेंसी का बयान आना चाहिए। पिछले दिनों ऐसे ही आयकर का छापा पड़ा था। सात दिन तक कार्रवाई किए। एक प्रेस विज्ञप्ति देना था, लेकिन वह दिल्ली में जाकर दिए। वह भी सब मिलाजुलाकर। राज्य सरकार ने भी रायगढ़, कोरबा में कोलवाशरी पर कार्रवाई की। क्या हमने उसका कोई राजनीतिक लाभ लिया। हमको पता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको राजनीति से नहीं जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गलत पाया गया है, उसको नोटिस दिया गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप केवल राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई कर रहे हैं। विवादित बयान पर कोर्ट की चेतावनी ईडी के छापे पर पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री बघेल ने तीखे तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डा रमन ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एटीएम कहा और कोयले पर प्रति टन 25 रुपये लेने का आरोप लगाया है। वे इसे प्रमाणित करें नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। डा. रमन सिंह गलत और आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। वह कुछ भी अनाप-शनाप आरोप लगा देंगे क्या। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकूंगा। मुख्यमंत्री बघेल के बयान के बाद डा रमन सिंह ने ट्वीट किया कि आप कहते हैं कि भाजपा के कहने से ईडी आती है। इसके साक्ष्य लाइए। अगर प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करुंगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आइना दिखाना है। भाजपा ने पहले भी यह काम किया है, आगे भी करती रहेगी। इसके बदले में अगर सरकार को विपक्ष पर कार्रवाई करनी है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link