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रायपुर: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल के दौरान शासकीय नियमों में बदलाव किया था। सरकार ने 2020 में स्टाइपेंड नियम लागू किया। इसके तहत चयनित शासकीय सेवकों को पहले 3 साल वेतन की जगह उनके मूल वेतन का मात्र 70 फीसदी स्टाइपेंड देने की बात कही गई। यही नियम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 में चयनित शासकीय अभ्यर्थियों में भी लागू किया गया था। नियमों में फेरबदल के बाद नए शिक्षकों को पहले साल वेतन की 70 फीसदी रकम वर्तमान में दी जा रही है। नियम के अनुसार 3 साल तक वेतन के बजाय पहले साल उनके मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 फीसदी और तीसरे साल 90 फीसदी वेतन दिया जाएगा। 3 साल के बाद सभी को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। यही नियम स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए भी लागू होता था। जिसे बाद में सरकार ने बदल दिया। जिन्हें बाद में उनका पूरा वेतन दिया जाने लगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को अब भी स्टाइपेंड नियम के तहत वेतन दिया जा रहा है। जिसका शिक्षक संघ लगातार विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों को पूरा वेतन दिया जा रहा है उसी तरह अब शिक्षा विभाग में नवीन शासकीय सेवकों को पूर्ण वेतन दिया जाए। शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन बता दें कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार लोक शिक्षण संचनालय और संचालक के नाम पर शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री से पत्राचार करते हुए कई बार पूर्ण वेतन देने और नए नियम को खत्म करने की मांग की गई है। हालांकि भूपेश बघेल की सरकार शिक्षकों को मनाने की कोशिश में है। सरकार ने शिक्षक वर्ग को साधते हुए शिक्षकों का संविलियन करने का वादा भी पूरा किया है। हालांकि अभी भी कुछ वर्गो में संविलियन होना अभी बाकी है। इसे भी पढे़ं- Coronavirus Update: क्या आपके पास है कोविड का सर्टिफिकेट? छत्तीसगढ़ में केवल इतने लोगों को लगा है बूस्टर डोज राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए शिक्षकों के वेतनमान में कुछ बदलाव किए थे। जैसे कि पहले साल 70% वेतन देना और बाद में 3 साल के बाद पूर्ण वेतन मिलना। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से नियमों में बदलाव और नई वेतन प्रणाली को रद्द किया गया उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी नई वेतन प्रणाली को रद्द किया जा सकता है। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

रायपुर: केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कोरोना संक्रमण के लिए अलर्ट जारी किया है। केन्द्र सरकार के निर्देशों के बाद सभी छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लोगों को फिर से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश दे रही है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों में जागरूकता भरने का काम शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 करोड से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगी है। पहला, दूसरा और बूस्टर डोज तीनों को मिलाकर 5 करोड़ 3 लाख 50 हजार 135 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र में पहला डोज लगाने वाले 2 करोड़ 1 लाख 57 हजार हैं। जिस पर सरकार ने 100 फीसदी अचीवमेंट पूरा किया है। वहीं, 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में दूसरा डोज लगाने वाले 1 करोड़ 85 लाख 59 हजार 818 लोग हैं। दूसरा डोज 94 फीसदी लोगों ने ही लगवाया है। वहीं, 12 से 14 साल के लोगों में पहला डोज लगाने वाले 10,76, 043 लोग हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज लगाने वाले लोगों की संख्या कुल 75 लाख 21 हजार 993 है। इसे भी पढ़ें- Chhattisgarh Coronavirus News: रायपुर में मिले दो नए मरीज, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल प्रदेश में कोरोना के आकड़े छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के 11 लाख 77 हजार 743 मामले सामने आए हैं। जिसमें अस्पताल से डिस्चार्ज होने और होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज होने वाले की संख्या 11 लाख 63 हजार 595 लोग है। कोरोना के कारण राज्य में 14 हजार 146 लोगों की मौत हुई है। वहीं, वर्तमान में 2 कोरोना के मरीज सक्रिय हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर में आए थे। यहां 1 लाख 98 हजार 647 संक्रमित मिले थे। वहीं, दुर्ग में दूसरे नंबर था। यहां 1 लाख 19 हजार 865 संक्रमण के मामले सामने आए थे। राजधानी रायपुर में कोरोना के कारण 3271 मौंते हुई हैं। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

रायपुर: एनआईए ने छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत के सामने 2021 में बीजापुर जिले के टेकलगुडियाम गांव के पास हुए हमले पर आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने कहा- 2021 में बीजापुर जिले के टेकलगुडियाम गांव में 350-400 सशस्त्र सीपीआई एम माओवादियों ने सुरक्षा बल कर्मियों पर हमले से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। हमले में 22 कर्मियों की मौत हो गई थी और 35 घायल हो गए थे। अभियुक्तों पर हत्या, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, और भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला शुरू में बीजापुर जिले के र्तेम पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले लिया था। एनआईए ने कहा- जांच से पता चला है कि आरोपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के सदस्य थे। उन्होंने हमले को अंजाम देने की साजिश रची और सीपीआई-माओवादी के सशस्त्र कैडरों ने संयुक्त सुरक्षा बलों सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और राज्य पुलिस पर बैरल ग्रेनेड लांचर (बीजीएल) और स्वचालित हथियारों से हमला किया। एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया है कि एक कोबरा जवान, राकेश्वर सिंह मन्हास का भी अपहरण कर लिया और उसका हथियार लूट लिया था। जांच से यह भी पता चला कि पुलिस पार्टी और सुरक्षाकर्मियों पर यह हमला सीपीआई (माओवादी) के टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) का हिस्सा था। एनआईए ने कहा कि उनकी जांच में सुरक्षा बलों के जवानों पर हुए नृशंस हमले में सीपीआई -माओवादी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका का पता चला है और आगे की जांच जारी है। कब हुआ था हमला बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुडियाम गांव के पास तीन अप्रैल 2021 को माओवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में करीब 14 गांवों के ईसाइयों (Narayanpur Christian Community) ने अज्ञात हमलावरों के डर से एक स्टेडियम और चर्च की शरण ली है। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत किए गए इस हमले से बचने के लिए ईसाइयों ने खुद की सुरक्षा के लिए स्टेडियम और चर्च में चले गए हैं। हमले से डरे हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि करीब 60 परिवारों को निशाना बनाया गया है। कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने हैं जिस कारण से उन्हें घरों से निकाल दिया गया है। नाराज लोगों ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नारायणपुर क्रिश्चियन सोसाइटी के अध्यक्ष सुखमन पोटाई ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। उनका आरोप है कि केस दर्ज करने की जगह प्रशासन ने उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बस्तर आईजीपी पी सुंदरराज ने कहा कि पुलिस पीड़ित ग्रामीणों के संपर्क में है। मुद्दे को हल करने की कोशिश नारायणपुर जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को हल करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव के बुजुर्गों और हितधारकों को विश्वास में लिया जा रहा है। नारायणपुर कलेक्टर को दिए अपने ज्ञापन में, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी: IAS, IFS और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बदले गए प्रभार अक्टूबर में कुछ गांवों में भी हमले की सूचना मिली थी। ज्ञापन में 26 लोगों पर हिंसा करने और लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप है। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें आरोप लगाया गया कि हिंसा के कारण कई परिवार विस्थापित हुए हैं। महिलाओं सहित लगभग 100 लोग नारायणपुर के एक स्टेडियम में रह रहे हैं। जबकि कई अन्य लोगों को चर्च सहित अन्य स्थानों पर ठहराया गया है। जहां उन्हें स्वयंसेवकों द्वारा भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Source link

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कसडोल विधानसभा सीट के लाहोद गांव पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि गोबर खरीदी गौपालकों के लिए आय का जरिया बनी है। लोग अब पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चारों किश्त में राशि का भुगतान किया जा रहा है। राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है, जिससे उन्हें समय पर राशि मिलने से आर्थिक मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किसानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कृषि रकबा में भी बढ़ोत्तरी हुआ है। कृषि अब लाभ का व्यवसाय हो गया है। किसानों के आय में वृद्धि हुई है। गौठान निर्माण किया गया है। सीएम से बातचीत के दौरान सारखोर की जावा बाई सरकोर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने गोबर बेचकर लाभ कमाया है। उन्होंने बताया है कि गोबर बेचने के साथ ही साथ दूध भी बेचकर लाभ कमा रही हैं। सीएम ने कलेक्टर को दिए निर्देश भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पलारी के किसान प्रेमलाल वर्मा ने बताया कि उसे मुर्गी पालन से कोरोना के समय बहुत नुकसान हुआ। एक एकड़ की जमीन है, अभी बहुत दिक्कत हो रही है। जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने क्लेक्टर को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नमक, शक्कर, चावल, गैस सिलेंडर और मिट्टी तेल के बारे में पूछने पर खम्हरिया निवासी लिलेश्वरी डहरिया ने बताया कि उन्हें राशन, नमक, शक्कर नियमति रूप से मिल रहा है। लिलेश्वरी डहरिया ने कहा कि गैस सिलेंडर 1400 रुपए और मिट्टी तेल 100 रुपए लीटर है, दोनों बहुत महंगा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और तेलों की कीमत केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार तय नहीं करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा- सरकार लोगों के लिए आर्थिक स्त्रोतों में बढ़ोत्तरी कर रही है। हम सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रीपा स्थापित किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें- कका-कका की आवाज सुनकर वापस आए सीएम भूपेश बघेल, बच्चों से मुलाकात कर पूछा ये सवाल पूजा कर की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए लाहोद गांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अघनू कोसले के घर के सामने स्थित जैत-खंब पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। Source link

महिला के पेट से निकलीं 382 पथरियां - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कटनी में एक महिला के पेट से 382 छोटी बड़ी पथरियां निकलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कमर और पेट दर्द से परेशान एक महिला कटनी जिले के निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड के जरिए महिला का इलाज शुरू किया, लेकिन शुरुआती इलाज के दौरान उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। वजह समझ में न आने के बाद डॉक्टर ने महिला की सोनोग्राफी कराई, जिसमें महिला के पित्त की थैली में पथरी नजर आईं। पित्त की थैली का साइज छह एमएम से 10 एमएम का होता है, जिसे डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। थैली को काटने पर उसमें से छोटी बड़ी मिलाकर 382 पथरी निकली, जिसे देख सब आश्चर्यचकित रह गए। महिला विजयराघवगढ़ के ग्राम हरैया की रहने वाली है। जिसका नाम यशोदा बाई है। महिला पेट और कमर दर्द के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। सोनोग्राफी करने पर पथरी दिखते ही डॉक्टर एस.के. सिंह और डॉ दिनकर ने मिलकर करीब 2 घंटे में ऑपरेशन कर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पित्त की थैली बाहर निकाली। थैली को काटने पर गिनती की तो 382 पथरी समाने आई। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत अभी ठीक है, उसका उपचार जारी है। विस्तार कटनी में एक महिला के पेट से 382 छोटी बड़ी पथरियां निकलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कमर और पेट दर्द से परेशान एक महिला कटनी जिले के निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड के जरिए महिला का इलाज शुरू किया, लेकिन शुरुआती इलाज के दौरान उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। वजह समझ में न आने के बाद डॉक्टर ने महिला की सोनोग्राफी कराई, जिसमें महिला के पित्त की थैली में पथरी नजर आईं। पित्त की थैली का साइज छह एमएम से 10 एमएम का होता है, जिसे डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। थैली को काटने पर उसमें से छोटी बड़ी मिलाकर 382 पथरी निकली, जिसे देख सब आश्चर्यचकित रह गए। महिला विजयराघवगढ़ के ग्राम हरैया की रहने वाली है। जिसका नाम यशोदा बाई है। महिला पेट और कमर दर्द के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। सोनोग्राफी करने पर पथरी दिखते ही डॉक्टर एस.के. सिंह और डॉ दिनकर ने मिलकर करीब 2 घंटे में ऑपरेशन कर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पित्त की थैली बाहर निकाली। थैली को काटने पर गिनती की तो 382 पथरी समाने आई। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत अभी ठीक है, उसका उपचार जारी है। Source link

रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कहा है कि एससी समुदाय को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। बघेल ने कहा है कि वे यह बात विधानसभा में भी बोल चुके हैं। जनगणना में एससी की आबादी एक, दो या 10 प्रतिशत ज्यादा आए, उसी अनुरूप आरक्षण में बढोतरी की जाएगी। बघेल ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर को सब मानते हैं। आंबेडकर की बनाई व्यवस्था है को ही उन्होंने लागू किया है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के विरोध में है। गुरु घासीदास कार्यक्रम आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए बघेल ने कहा कि वे जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना रखा है। बीजेपी के कारण ही आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछड़े वर्गों को भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। एससी के लिए 13% आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन बीजेपी के लोग उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आरक्षण विधेयक दो तारीख को ही विधेयक पारित हुआ, लेकिन 20 दिन बाद भी राज्यपाल ने उसे मंजूरी नहीं दी है। भूपेश बघेल ने खनिज के रॉयल्टी के मुद्दे पर केंद्र पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी की राशि राज्य सरकार को मिलती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे, तब प्राइवेट प्लेयर्स पर पेनाल्टी लगाई गई थी। यह राशि करीब 4140 करोड़ रुपये है। बार-बार आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ को यह राशि नहीं दे रही। Source link

क्रिसमस की तैयारियां इन दिनों सभी जगहों पर जोर शोर से जारी हैं। 25 दिसंबर को ईसाई समाज के लोग गिरिजाघरों में एकत्रित होकर प्रभू येशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। मध्यप्रदेश के कई प्राचीन गिरिजाघर क्रिसमस के पहले रंग बिरंगी रोशनी से सज गए हैं। प्रदेश में ब्रिटिश दौर के कई ऐतिहासिक गिरिजाघर मौजूद हैं, जहां हर साल क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में अनुयायियों की भीड़ जुटती है। आइए आज आपको मध्यप्रदेश के मंडला जिले में स्थित करीब 135 वर्ष पुराने सेंट ल्यूक्स चर्च का दिलचस्प इतिहास बताते हैं। मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सीहोर जिले में ब्रिटिश हुकूमत के दौर के कई प्राचीन चर्च आज भी मौजूद हैं लेकिन मंडला जिले के सेंट ल्यूक्स चर्च अपनी अनोखी बनावट के चलते प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस चर्च की अनोखी बनावट इसे देश के अन्य गिरिजाघरों से खास बनाती है। सेंट ल्यूक्स चर्च जैसी बनावट देश में सिर्फ तीन जगहों सिवनी और हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में देखने को मिलती है। काले पत्थर और संगमरमर से बना है चर्च सेंट ल्यूक्स चर्च का निर्माण काले पत्थरों और संगमरमर से किया गया है। इन पत्थरों को चूने और पेड़ों की लार से बने गारे से जोड़ा गया है। यह चर्च ब्रिटिश दौर की बनावट का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। चर्च की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण हुए 135 वर्ष से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी चर्च उसी मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें कहीं भी कोई दरार नजर नहीं आती। चर्च को मजबूती देने के लिए अंदर की तरफ ईंट से दीवारे बनी हैं, जिसपर खास तरह की डिजायन बनी हैं। वहीं, चर्च के अंदर रखे फर्नीचर और इक्यूपमेंट पर भी परमेश्वर की जानकारी देती आकृतियां उकेरी गई हैं। मंडला जिले का यह चर्च इतिहास का अनूठा उदाहरण है। मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसे अपने दस्तावेजों में शामिल किया है। Source link

ओस की बूंदे जमी - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले चिल्फी घाटी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस क्षेत्र में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड के शुरूआती मौसम में चिल्फी घाटी के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह-सुबह ओस की बूंदें घास और पेड़े-पौधों की पत्तियों में जमने लगी है। जो मोतियों की तरह चमकती है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी और दूसरे वनांचल क्षेत्रों मे लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। जिससे ठंड बढ़ने लगी है। अभी ठंड ने पूरी तरह से अपना यहां असर नहीं दिखाया है। लेकिन मिनी शिमला के नाम से मशहूर कवर्धा में ठंड पड़ने लगी है, हालात ये हैं कि यहां के लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तामपान सात डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। यहां के तापमान की तो अन्य जगहों की अपेक्षा चिल्फी घाटी के तापमान में हमेशा गिरावट रहती है। फिलहाल यहां का औसत तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। ठंड के कारण पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती है। मानों कि बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया हो। कोहरे के हटते ही सुंदर घाटी दिखने लगती है। वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड सिहरन पैदा करती है। चिल्फी घाटी हमेशा से स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बाहरी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही है। यहां पारा जैसे-जैसे गिरेगा, ठंड वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। यदि आप चिल्फी घाटी की सुंदरता और प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो चिल्फी घाटी की सुबह आपके लिए बेहद खास होगी। विस्तार छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले चिल्फी घाटी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस क्षेत्र में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठंड के शुरूआती मौसम में चिल्फी घाटी के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह-सुबह ओस की बूंदें घास और पेड़े-पौधों की पत्तियों में जमने लगी है। जो मोतियों की तरह चमकती है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी और दूसरे वनांचल क्षेत्रों मे लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। जिससे ठंड बढ़ने लगी है। अभी ठंड ने पूरी तरह से अपना यहां असर नहीं दिखाया है। लेकिन मिनी शिमला के नाम से मशहूर कवर्धा में ठंड पड़ने लगी है, हालात ये हैं कि यहां के लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तामपान सात डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। यहां के तापमान की तो अन्य जगहों की अपेक्षा चिल्फी घाटी के तापमान में हमेशा गिरावट रहती है। फिलहाल यहां का औसत तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। ठंड के कारण पूरी घाटी कोहरे से ढक जाती है। मानों कि बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया हो। कोहरे के हटते ही सुंदर घाटी दिखने लगती है। वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड सिहरन पैदा करती है। चिल्फी घाटी हमेशा से स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बाहरी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही है। यहां पारा जैसे-जैसे गिरेगा, ठंड वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। यदि आप चिल्फी घाटी की सुंदरता और प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो चिल्फी घाटी की सुबह आपके लिए बेहद खास होगी। Source link

दबंगों ने अंतिम संस्कार करने से रोका - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें छतरपुर जिले के एक गांव में शवयात्रा रोके जाने और अन्तिम संस्कार न करने देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी। बाद में मामला इतना बढ़ा कि पुलिस प्रशासान को हस्तक्षेप करना पड़ा किया, लेकिन तब भी मामला शांत नहीं हुआ। दरअसल दबंगों ने वाद विवाद करके अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जहां तहसीलदार ने किसी तरह मामले को सुलझाया तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पांच घंटे बाद अंतिम संस्कार हो सका। मामला छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज दीक्षित के गृहग्राम उर्दमऊ का है। यहां अंतिम संस्कार को लेकर विवाद  की स्थिति बन गई। लोग शव यात्रा लेकर श्मशान घाट जा रहे थे, इसी दौरान अन्य समाज के दबंगों ने रोक दिया। जबकि मृतक के परिजन वृद्ध की अर्थी को सरकारी भूमि पर बने श्मशान घाट लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दबंगों ने अपनी जमीन से लगी हुई सरकारी जमीन में अंतिम संस्कार नहीं करने देने की बात कही थी। वहीं, मृतक के परिजनों ने बताया कि पीढ़ियों से यहां पर अंतिम संस्कार करते आए हैं, लेकिन दबंगों ने धमकी दी कि जहां ले जाना है ले जाओ लेकिन हमारी जमीन के पास अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। घटना की जानकारी के बाद मौके पर गढ़ीमलहरा थाना प्रभारी टीआई टीकाराम कुर्मी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों पक्षों को आमने सामने समझाइश दी, लेकिन कोई भी पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच तकरार से मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। करीब पांच घंटे से अधिक समय तक अर्थी बीच सड़क पर रखी रही। इसी बीच मौके पर राजस्व निरीक्षक सूर्य प्रकाश खरे एवं राजस्व का अमला पहुंचा फिर भी दबंगों ने रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे महाराजपुर तहसीलदार विजय सेन ने प्रशासनिक दबाव बनाते हुए दोनों पक्षों को समझाइश देकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। तो वहीं अंतिम संस्कार के दौरान मौके पर तहसीलदार विजय सेन, टीआई सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रह। मामले पर तहसीलदार विजय सेन ने बतया कि दोनों पक्षों को समझाइश देकर अंतिम संस्कार करवाया गया है। जिस भूमि पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा था वह शासकीय भूमि है। जिन भी लोगों ने विवाद उत्पन्न किया है उन पर विधि अनुसार कार्रवाई करने की बात तहसीलदार ने कही है। विस्तार छतरपुर जिले के एक गांव में शवयात्रा रोके जाने और अन्तिम संस्कार न करने देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी। बाद में मामला इतना बढ़ा कि पुलिस प्रशासान को हस्तक्षेप करना पड़ा किया, लेकिन तब भी मामला शांत नहीं हुआ। दरअसल दबंगों ने वाद विवाद करके अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जहां तहसीलदार ने किसी तरह मामले को सुलझाया तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पांच घंटे बाद अंतिम संस्कार हो सका। मामला छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज दीक्षित के गृहग्राम उर्दमऊ का है। यहां अंतिम संस्कार को लेकर विवाद  की स्थिति बन गई। लोग शव यात्रा लेकर श्मशान घाट जा रहे थे, इसी दौरान अन्य समाज के दबंगों ने रोक दिया। जबकि मृतक के परिजन वृद्ध की अर्थी को सरकारी भूमि पर बने श्मशान घाट लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दबंगों ने अपनी जमीन से लगी हुई सरकारी जमीन में अंतिम संस्कार नहीं करने देने की बात कही थी। वहीं, मृतक के परिजनों ने बताया कि पीढ़ियों से यहां पर अंतिम संस्कार करते आए हैं, लेकिन दबंगों ने धमकी दी कि जहां ले जाना है ले जाओ लेकिन हमारी जमीन के पास अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। Source link

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें छिंदवाड़ा में जन सेवा अभियान और हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस स्वास्थ्य अधिकारी को आयुष्मान कार्ड में लापरवाही बरतने के चलते दो बार मंच से सस्पेंड किया था, उसके सस्पेंशन पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह ऐसा दूसरा मौका है, जब सीएमएचओ ने दोबारा अपने सस्पेंशन आर्डर पर स्टे पा लिया है। दरअसल हिंदी फिल्म नायक की तरह फैसल ऑन द स्पॉट करते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में सीएमएचओ डॉ. गिरीश चंद्र चौरसिया को मंच पर बुलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने में हो रही देरी पर सवाल पूछा था, जिसके बाद वह जब जवाब नहीं दे पाए तो तत्काल उन्हे मंच से हटाने का निर्देश कलेक्टर को देते हुए सीएम ने यह कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन पहली दफा हुए सस्पेंशन के ऑर्डर के खिलाफ सीएमएचओ हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे, वहीं दोबारा सीएम जब हितग्राही सम्मेलन में छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्हें जैसे ही सीएमएचओ के दोबारा पदभार संभालने की जानकारी लगी तो उन्होंने इन्हें फिर से हटाने के निर्देश मंच पर दे दिए। जिसके खिलाफ दोबारा डॉ. गिरीश स्टे लेकर आ गए। सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया को पहली बार 23 सितंबर को सौंसर में आयोजित जनसेवा शिविर में मंच पर सस्पेंड करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए थे, यहां हाईकोर्ट ने उन्हे स्टे देकर निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया था, वहीं दूसरी बार जब दोबारा मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाने के आदेश दे दिए, जिसके चलते एक बार फिर डॉ. गिरीश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने सस्पेंशन को निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार समेत नौ लोगों को नोटिस जारी किया है। विस्तार छिंदवाड़ा में जन सेवा अभियान और हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस स्वास्थ्य अधिकारी को आयुष्मान कार्ड में लापरवाही बरतने के चलते दो बार मंच से सस्पेंड किया था, उसके सस्पेंशन पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह ऐसा दूसरा मौका है, जब सीएमएचओ ने दोबारा अपने सस्पेंशन आर्डर पर स्टे पा लिया है। दरअसल हिंदी फिल्म नायक की तरह फैसल ऑन द स्पॉट करते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में सीएमएचओ डॉ. गिरीश चंद्र चौरसिया को मंच पर बुलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने में हो रही देरी पर सवाल पूछा था, जिसके बाद वह जब जवाब नहीं दे पाए तो तत्काल उन्हे मंच से हटाने का निर्देश कलेक्टर को देते हुए सीएम ने यह कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन पहली दफा हुए सस्पेंशन के ऑर्डर के खिलाफ सीएमएचओ हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे, वहीं दोबारा सीएम जब हितग्राही सम्मेलन में छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्हें जैसे ही सीएमएचओ के दोबारा पदभार संभालने की जानकारी लगी तो उन्होंने इन्हें फिर से हटाने के निर्देश मंच पर दे दिए। जिसके खिलाफ दोबारा डॉ. गिरीश स्टे लेकर आ गए। सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया को पहली बार 23 सितंबर को सौंसर में आयोजित जनसेवा शिविर में मंच पर सस्पेंड करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए थे, यहां हाईकोर्ट ने उन्हे स्टे देकर निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया था, वहीं दूसरी बार जब दोबारा मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाने के आदेश दे दिए, जिसके चलते एक बार फिर डॉ. गिरीश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने सस्पेंशन को निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार समेत नौ लोगों को नोटिस जारी किया है। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें उज्जैन महापौर चुनाव को लेकर लगाई गई याचिका में नया मोड़ आ गया है। याचिकाकर्ता महेश परमार के एक आवेदन पर कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा सुरक्षित रखा जाए। बता दें कि गत जुलाई में उज्जैन नगर निगम के महापौर पद के चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा के मुकेश टटवाल को विजयी बताया गया है। कांग्रेसे के प्रत्याशी रहे महेश परमार ने परिणामों को लेकर याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार ने चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के 6 माह कालावधि पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता है। अत: इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जाए। जिला न्यायालय ने विधायक महेश परमार का आवेदन स्वीकार कर आज गुरुवार को यह आदेश पारित कर दिए। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर अभिभाषक रसिक सुगंधि ने पैरवी की। अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत हुई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में अलग-अलग चरणों में हुए नगरीय निकायों चुनाव के पहले चरण में 6 जुलाई को उज्जैन में वोटिंग हुई थी। 17 जुलाई को उसके नतीजे आए थे। कांग्रेस के महेश परमार को महापौर पद के लिए एक लाख 33 हजार 358 वोट मिले थे और महेश परमार को 736 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मतगणना स्थल पर हंगामा हुआ था और कांग्रेस नेता और प्रशासन आमने-सामने हो गए थे। महेश परमार ने आरोप लगाया था कि पहले जीत की घोषणा की उसके बाद परिणामों को बदलकर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश टटवाल को जीता हुआ घोषित कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में लगाई गई याचिका में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साथ ही याचिका में कोर्ट की निगरानी में पुन: मतगणना की मांग की गई थी। विस्तार उज्जैन महापौर चुनाव को लेकर लगाई गई याचिका में नया मोड़ आ गया है। याचिकाकर्ता महेश परमार के एक आवेदन पर कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा सुरक्षित रखा जाए। बता दें कि गत जुलाई में उज्जैन नगर निगम के महापौर पद के चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा के मुकेश टटवाल को विजयी बताया गया है। कांग्रेसे के प्रत्याशी रहे महेश परमार ने परिणामों को लेकर याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार ने चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के 6 माह कालावधि पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता है। अत: इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जाए। जिला न्यायालय ने विधायक महेश परमार का आवेदन स्वीकार कर आज गुरुवार को यह आदेश पारित कर दिए। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर अभिभाषक रसिक सुगंधि ने पैरवी की। अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत हुई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में अलग-अलग चरणों में हुए नगरीय निकायों चुनाव के पहले चरण में 6 जुलाई को उज्जैन में वोटिंग हुई थी। 17 जुलाई को उसके नतीजे आए थे। कांग्रेस के महेश परमार को महापौर पद के लिए एक लाख 33 हजार 358 वोट मिले थे और महेश परमार को 736 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मतगणना स्थल पर हंगामा हुआ था और कांग्रेस नेता और प्रशासन आमने-सामने हो गए थे। महेश परमार ने आरोप लगाया था कि पहले जीत की घोषणा की उसके बाद परिणामों को बदलकर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश टटवाल को जीता हुआ घोषित कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में लगाई गई याचिका में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साथ ही याचिका में कोर्ट की निगरानी में पुन: मतगणना की मांग की गई थी। Source link