Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: केंद्रीय मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूपेश सरकार को पापी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीब और आदिवासी भाई-बहनों को मकान से वंचित करके पाप किया है। केंद्र का पैसा वापस चला गया।
Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को दिल्ली में शिवराज सिंह से मुलाकात की। तीनों के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है।Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: इसके बाद रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। केंद्र ने तो सारा पैसा भी रोक दिया था। झूठ बोलो-कौआ काटेगा।[caption id="attachment_54141" align="alignnone" width="1024"]
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भूपेश ने गरीबों के लिए मकान नहीं बनवाए
Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: इसके बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उन्होंने काम नहीं होने दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनना था.Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: केंद्र ने पैसा भेजा, लेकिन उन्होंने राज्य का हिस्सा नहीं दिया. इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और उसे वापस भेज दिया गया. हमने ग्रामीण विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम से चर्चा की है.Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: गरीबों के लिए घर और सड़क बनाने में केंद्र पूरा सहयोग देगा. मोदी सरकार का उद्देश्य हर गरीब को घर देना है. केंद्र उनका पूरा सहयोग करेगा. राज्य को विकास के लिए हर तरह की सुविधाएं और फंड दिया जाएगा.Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष मांग सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित रह गए.Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य का हिस्सा नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार ने पूरी राशि भेज दी थी. राज्य का हिस्सा नहीं देने के कारण वह वापस आ गई. शिवराज सिंह ने गरीबों को पक्का मकान देने का पूरा भरोसा दिया है।Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: हमने केंद्रीय मंत्री से कहा है कि नक्सली हमलों में शहीदों और आत्मसमर्पण करने वालों के परिवारों के लिए भी हम पीएम आवास की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक सुनकर इसे पूरा करने का भरोसा दिया है।[caption id="attachment_54141" align="alignnone" width="1024"]
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इन योजनाओं पर भी हुई चर्चा
Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार से राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में बात की है।
भूपेश बोले- डबल इंजन की सरकार, फिर भी योजना लागू नहीं
वहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, हमने पहली किस्त में सात लोगों को और फिर 47 हजार लोगों को मकान दिए थे। आज डबल इंजन की सरकार है। न भारत सरकार से पैसा आया है और न ही राज्य सरकार से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आपने एक भी मकान नहीं बनने दिया, वे झूठ बोल रहे हैं।Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: भूपेश ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हुई है। उन्होंने 10 साल में तीन करोड़ घर बनाए हैं। मनमोहन सिंह ने पांच साल में पांच करोड़ घर बनाए थे। इन लोगों ने दावा किया था कि 2022 तक सभी घर बन जाएंगे, तो फिर किन 3 करोड़ लोगों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है।
बघेल ने कहा था- साय सरकार आवास नहीं दे रही
Chhattisgarh Government CM Vishnudev Met Shivraj Singh Chauhan: इससे पहले भी भूपेश बघेल साय सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि, विष्णुदेव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी। आवास योजना को लेकर पूरे राज्य में होर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन विधानसभा में मेरे सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में एक भी घर को मंजूरी नहीं मिली है।
केंद्र से 15 लाख से ज्यादा आवास मांगे और बहुत कुछ भी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा केंद्रीय मंत्री को बताया है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की।
मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के रेनोवेट करने की मांग की।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी।
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Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS
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