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Chhattisgarh Bilaspur Transaction of 3 crores from 60 mule accounts: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर जालसाजों के बड़े नेटवर्क से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी साइबर जालसाजों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। साथ ही साइबर जालसाजों को मोबाइल सिम भी उपलब्ध कराते थे। ऐसे 60 बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन हुआ है।जांच के बाद पुलिस ने बैंक कर्मचारियों, कारोबारियों समेत 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके खातों में जमा 97 लाख रुपए होल्ड करवा दिए गए हैं। साइबर जालसाज इन्हें बैंक खाता और सिम कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए 25 हजार से 1 लाख रुपए तक कमीशन देते थे। ये ऑनलाइन लोन, केवाईसी अपडेट, नौकरी, शेयर ट्रेडिंग और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को झांसा देकर ठगते थे। नेटवर्क दिल्ली, अलवर तक फैला हुआ था। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक साल में एक ही पैटर्न पर ठगी के 4 मामले पढ़िए केस एक... रेंज साइबर पुलिस ने 48 लाख 42 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसियों और निवेश में फंसे पैसे वापस दिलाने का झांसा देकर अपने शिकार से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराते थे।सारंगढ़ के सुभाष चंद्र (62) ने रेंज साइबर थाने में ठगी की शिकायत की। उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया और बीमा पॉलिसी के पैसे वापस दिलाने का लालच दिया। इस दौरान विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र के नाम पर 48 लाख 42 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई और तकनीकी जांच के बाद आरोपियों तक पहुंचा गया। केस दो... साइबर रेंज ने ठगी का पर्दाफाश कर गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। मास्टरमाइंड चिराग ठाकोर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्यों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ जिले के एक व्यापारी से 42 लाख रुपए की ठगी की थी। धरमजयगढ़ निवासी आनंद अग्रवाल (45) को स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदकर 3 करोड़ 48 लाख रुपए कमाने का लालच दिया गया था। केस तीन... बिलासपुर में ठगों ने रिटायर्ड तहसीलदार का न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद सेक्सटॉर्शन के शिकार ने पुलिस में केस दर्ज कराया। 2 महीने बाद अब पुलिस ने इस मामले में राजस्थान से 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, बैंक पासबुक भी जब्त की गई है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। केस चार... इसी तरह बिलासपुर में बटालियन का एक कांस्टेबल फर्जी वीडियो कॉल के जाल में फंसकर तीन लाख 16 हजार रुपए की ठगी का शिकार हो गया। उसके मोबाइल पर एक लड़की के नाम से वीडियो कॉल आया, जिसे रिसीव करने के बाद उसे न्यूड होने का झांसा दिया गया।इसके बाद कथित युवती ने उसका नग्न वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को डिलीट करने के बहाने ठगों ने साइबर क्राइम अधिकारी बनकर उससे तीन लाख 16 हजार रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। ठग बोला- बेटे ने दुष्कर्म किया, पिता से मांगे 2 लाख: 1 लाख 90 हजार की ऑनलाइन ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के जरिए निगरानी दरअसल, साइबर धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के जरिए की जा रही है। इसकी जांच में 300 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड का पता चला है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर संदिग्ध पाए गए बैंक खातों की पहचान कर उन्हें खच्चर बैंक खाते बताया गया।रेंज से जुड़े ऐसे बैंक खातों की जांच करते हुए पीड़ितों से संपर्क कर घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई। इसके बाद मनी म्यूल बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले पीओएस एजेंटों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की योजना बनाई गई। 10 टीमों ने एक साथ 20 स्थानों पर की छापेमारी साइबर अपराधियों की मदद करने वालों को पकड़ने के लिए आईजी डॉ. संजीव शुक्ला की मॉनिटरिंग में एसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में अभियान चलाया गया, जिसमें 10 टीमों ने एक साथ 20 स्थानों पर छापेमारी की। रेंज साइबर थाना और एसीसीयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर फर्जी बैंक खाते जब्त किए।इस दौरान टीम ने फर्जी पीओएस सिम बेचने वाले दुकानदार, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमन-अमित को रोज मिलते थे टारगेट पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों में सबसे ज्यादा सक्रिय कोटा के अमन तिवारी और जयरामनगर के अमित पाल थे। इन दोनों को रोज सुबह व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बैंक खाते और सिम कार्ड के लिए टारगेट दिए जाते थे। इसके बदले में दोनों को बैंक खाता ब्लॉक होने तक हर दिन दो हजार रुपए प्रति खाते मिलते थे। दूसरे राज्यों में खच्चर खाते के लिए 25 हजार से 1 लाख सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि साइबर ठग दूसरे राज्यों में बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों को मोटी रकम देते हैं। छत्तीसगढ़ में इनका काम सस्ते में हो रहा था। यहां ठग अपने साथ जुड़े लोगों को नया खाता खुलवाने के लिए हर सुबह एक हजार से दो हजार रुपये बैंक खाते और 500 से 1000 रुपये सिम के लिए देते थे। जबकि, दूसरे राज्यों में सेविंग बैंक खाते के लिए 25 हजार और करंट अकाउंट पर 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था। अब जानिए क्या है म्यूल एकाउंट दरअसल, साइबर ठगी करने वाले ठगी से वसूली गई रकम अपने बैंक खातों में जमा नहीं कराते, इसके लिए वे दूसरों के बैंक अकाउंट का उपयोग करते हैं। इसके एवज में खातेदार को मोटी रकम दी जाती है। बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या अन्य वित्तीय माध्यमों का उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम या अवैध धन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  "मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति ने तलाक...तलाक...तलाक बोलकर अपनी साली से निकाह कर लिया। 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा था। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मेरी बहन को भगाकर ले गए और शादी कर घर लौटे। अब मुझसे मारपीट करते हैं।" Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  ये बातें धमतरी जिले के कुरूद की रहने वाली आरिफा खातून ने बताई है। आरिफा खातून अपने भाई के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी। यहां आरिफा ने अपने पति अशरफ अली और सास-ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये है पूरा मामला Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  दरअसल, आरिफा खातून के पति अशरफ ने जनवरी 2025 में अपनी साली आइशा खातून से लव मैरिज कर ली। इससे आरिफा खातून के पति अशरफ के बीच विवाद होने लगा। इनके विवाद को लेकर कई बार सामाजिक बैठकें हुईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  पीड़िता ने थाने में बताया कि तीन तलाक देकर पति ने छोड़ा है। उसने समाज में बैठक बुलाकर न्याय की मांग को तो अशरफ ने कई बार उसे धमकी दी। अशरफ का कहना था कि समाज में बैठक बुलाकर मामले को तूल न दिया जाए। तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया मेरे को Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  आरिफा खातून ने बताया कि 6 फरवरी, 15 और 16 तारीख को तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया मेरे को। समाज और संगठन की बात भी पति ने नहीं मानी। अब मैं अपने भाई के साथ थाने पहुंची हूं। दोनों के खिलाफ प्रताड़ना और तीन तलाक के खिलाफ FIR दर्ज कराई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  पुलिस ने अशरफ अली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है। कोतवाली पुलिस ने FIR के बाद मामला कुरूद थाने को ट्रांसफर कर दिया है। आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन के खिलाफ दर्ज कराई FIR Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  वहीं आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन आरिफा खातून के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आइशा खातून ने कहा कि आरिफा खातून ने जान से मारने की धमकी दी है।झूमाझटकी कर मारपीट की है। मारपीट से चोट आई है। पुलिस ने धारा 296, 115 (2), 351(2),3(5) बीएस के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  वहीं मामले में कुरुद थाने के ASI सुरेश नंद ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। क्या है तीन तलाक कानून? What is the Triple Talaq law? Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं- तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी घोषित किया गया। आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तीन साल तक की सजा का प्रावधान। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Anuppur liquor worth 3 crore seized: छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने मंगलवार को MP के अनूपपुर जिले में डेढ़ करोड़ रुपए की शराब जब्त की। आरोपी ट्रक में पुट्टी सीमेंट की बोरियों के पीछे छिपाकर इसकी तस्करी कर रहे थे। सोमवार को भी जशपुर में डेढ़ करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई थी। 2 दिन में पुलिस ने कुल 3 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों ट्रकों में 1 हजार 574 पेटियों में 14 हजार 27 लीटर शराब थी। पुलिस ने सायबर सेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अनूपपुर से दूसरे ट्रक में भरी शराब जब्त की है। इन दोनों मामलों में सिर्फ 2 ड्राइवर पकड़े गए हैं। पहला मामला- सोमवार को जशपुर में डेढ़ करोड़ रुपए की शराब जब्त दरअसल, पहली कार्रवाई 24 फरवरी यानी सोमवार को हुई। पुलिस ने लोरो घाट के सरदार ढाबा के पास अशोक लीलैंड ट्रक को रोका। ट्रक (पीबी 11सीपी 2003) पर पुट्टी सीमेंट की बोरियां भरी हुई थीं। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो 790 पेटियों में 7 हजार 15 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली।MP Anuppur liquor worth 3 crore seized: पुलिस ने ट्रक चालक श्रवण सिंह (43) निवासी चंबा, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे झारखंड में डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला था। उसे नहीं पता कि यह शराब किसकी है और किसे डिलीवर करनी थी। इस दौरान पुलिस को दो अन्य ट्रकों के बारे में भी इनपुट मिला। दूसरा मामला- मप्र के अनूपपुर से डेढ़ करोड़ की शराब जब्त पहले मामले के आरोपी से पूछताछ की गई और उसके मोबाइल का डाटा चेक किया गया। इस दौरान एक अन्य ट्रक (यूपी 14डीटी 7849) के बारे में जानकारी मिली। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर मंगलवार को दुलदुला पुलिस अनूपपुर, मध्य प्रदेश पहुंची।MP Anuppur liquor worth 3 crore seized: इस दौरान पुलिस ने ट्रक (यूपी 14डीटी 7849) से 784 पेटियों में 7 हजार 12 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है। पुलिस ने पटियाला निवासी चालक बलविंदर उर्फ ​​गोलू (25) को गिरफ्तार किया है। तस्कर एक ही पैटर्न पर कर रहे थे शराब की तस्करी पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि तस्कर एक खास पैटर्न पर काम कर रहे थे। ड्राइवरों को पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर शराब से भरा ट्रक दिया जाता था। इसे हजारीबाग (झारखंड) पहुंचाना था। वहां तस्करों की दूसरी टीम ट्रक लेकर माल उतारने जाती थी। ट्रक से माल उतारने के बाद वे ट्रक वापस कर देते थे।MP Anuppur liquor worth 3 crore seized: साथ ही एक बैग में नकदी देते थे, जिसे ड्राइवर ट्रक लेकर वापस कर देता था। ट्रक में लदा पुट्टी सीमेंट लदा ही रह जाता था, सिर्फ शराब उतारी जाती थी। ड्राइवरों को शराब की लोडिंग-अनलोडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी। कम टोल प्लाजा और कम चेकिंग वाले रूट का इस्तेमाल एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि शराब के साथ सिर्फ 2 ड्राइवर पकड़े गए हैं। 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP MLA Criminal Cases Convicted Politicians Election Ban | Supreme Court: केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। उसने कहा कि 6 साल की अयोग्यता पर्याप्त है। ऐसी अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल, दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा, 'याचिका की मांग कानून को फिर से लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने जैसी है। यह न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के पूरी तरह खिलाफ है।'वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने पूछा था कि राजनीतिक दल बताएं कि उन्हें अच्छी छवि वाले लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं।MP MLA Criminal Cases Convicted Politicians Election Ban | Supreme Court: याचिका में कहा गया है कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले जल्द खत्म किए जाने चाहिए और दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।केंद्र ने कहा कि आजीवन अयोग्यता वह अधिकतम दंड है जो प्रावधानों के तहत लगाया जा सकता है। संसद के पास ऐसी शक्ति है। यह कहना एक बात है कि एक शक्ति मौजूद है और यह कहना दूसरी बात है कि हर मामले में इसका अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब...याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों का व्यापक प्रभाव है। जो स्पष्ट रूप से संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में न्यायिक समीक्षा के ढांचे में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।MP MLA Criminal Cases Convicted Politicians Election Ban | Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार माना है कि विधायी विकल्पों के एक या दूसरे विकल्प पर प्रभाव पर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता।MP MLA Criminal Cases Convicted Politicians Election Ban | Supreme Court: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत अयोग्यता की अवधि आरोप सिद्ध होने की तिथि से 6 वर्ष या जेल जाने की स्थिति में रिहाई की तिथि से 6 वर्ष थी।MP MLA Criminal Cases Convicted Politicians Election Ban | Supreme Court: संसदीय नीति के संदर्भ में अयोग्यता एक समय तक सीमित है। याचिकाकर्ता की मुद्दे की समझ को फिर से स्थापित करना और आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा।न्यायिक समीक्षा के मामले में न्यायालय प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत में अधिनियम की धारा 8 की सभी उपधाराओं में 6 वर्ष के स्थान पर 'आजीवन' अवधि पढ़ने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिया था फैसलाअप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिन विधायकों और सांसदों को कम से कम 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सदन से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इसमें अपील करने के लिए 3 महीने की अवधि को नकार दिया गया था।संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा था कि संविधान ने संसद को अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार दिया है। संसद को अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि दोनों को निर्धारित करने का अधिकार है।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू से पिछड़ रही बीजेपी अब 'छोटे भाई' से 'बड़ा भाई' बन गई है। 243 विधानसभा सीटों वाली सरकार में कुल 36 मंत्री हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 36 में से 21 मंत्री बीजेपी के हैं। यानी जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: खास बात यह है कि मंत्रियों के चयन में बीजेपी ने यादवों को छोड़कर हर जाति को साधा है। पहली बार बीजेपी कोटे से कुर्मी जाति के विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। कुर्मी नीतीश का कोर वोट बैंक माना जाता है। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: दो दिन पहले पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने जेडीयू नेताओं को साफ कर दिया था कि अब बीजेपी को अपने संगठन पर ज्यादा फोकस करना होगा। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया।Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: एक वजह खुद नीतीश कुमार को लेकर भी थी कि कहीं वे फिर से गठबंधन तोड़ न दें। जब इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया तो भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी। Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: बिहार विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं। 4 दिन बाद बजट आना है। ऐसे में अगर सरकार अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करती तो अगले एक महीने यानी बजट सत्र चलने तक यह काम नहीं हो पाता। जेपी नड्डा के हाल ही में बिहार दौरे की मुख्य वजह भी यही थी।Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: इस मंत्रिमंडल विस्तार से यह तय हो गया है कि भले ही अभी सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन सत्ता भाजपा के हाथ में है, जिसका फायदा भाजपा विधानसभा चुनाव में उठा सकती है। 27 फीसदी पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की कोशिश Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: बिहार में पिछड़े वर्गों की आबादी 27 फीसदी है। इसमें कोइरी-कुर्मी भी शामिल हैं। 2000 के दशक तक ये लालू यादव का वोट बैंक थे, लेकिन इसके बाद ये नीतीश कुमार का समर्थन करने लगे।Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: हालांकि, पिछले कुछ सालों में कुर्मी तो नीतीश के साथ रहे, लेकिन कोइरी यानी कुशवाहा दूरी बनाए हुए दिखे। कुशवाहा बहुल औरंगाबाद में आरजेडी की जीत इसकी पुष्टि करती है। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नीतीश सरकार में कुशवाहा को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी कुर्मियों को मिली। इसलिए वे नेता की जगह जाति की ओर शिफ्ट होने लगे। बीजेपी अब इस वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है।Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: 27 फीसदी आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्ग से 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, अभी तक जेडीयू से 4 और बीजेपी से 2 मंत्री थे, अब बीजेपी ने इस समुदाय से तीन और नेताओं को शामिल कर मंत्रियों की संख्या 9 कर दी है। ऐसा आरजेडी की पैठ को रोकने और कुशवाहा को बीजेपी की ओर मोड़ने के लिए किया गया है। अति पिछड़ों और सवर्णों को भी साधा गया Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36 प्रतिशत है। इन्हें सीएम नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है। हालांकि, जेडीयू का वोट प्रतिशत फिलहाल 16 प्रतिशत के आसपास है। इससे पता चलता है कि ईबीसी का 20 प्रतिशत वोट बैंक अभी भी खाली है। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अति पिछड़ों से दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इस समाज से कुल 7 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 5 बीजेपी से और 2 जेडीयू से हैं। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि, 'बीजेपी नीतीश कुमार के जरिए इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है।' आबादी के हिसाब से सवर्ण मंत्रियों की संख्या दोगुनी Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: अगर आबादी के हिसाब से देखें तो नीतीश सरकार में सवर्ण मंत्रियों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। हिंदू-मुस्लिम सवर्णों की संयुक्त आबादी करीब 15 फीसदी है। इस हिसाब से सवर्णों से 5 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन सवर्ण मंत्रियों की संख्या 12 है। इनमें से 8 बीजेपी के कोटे से हैं। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, बीजेपी के पास एक कोर वोट बैंक है, जिसे पार्टी बनाए रखना चाहती है। दूसरा, व्यवहार्यता कारक है। ज्यादातर सवर्ण नेता धन और बाहुबल से मजबूत हैं। ऐसे में उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। नीतीश अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: मणिकांत ठाकुर कहते हैं, 'नीतीश कुमार अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। इसका एक बड़ा कारण उनकी शारीरिक कमजोरी है। जब तक नीतीश मजबूत थे, तब तक भाजपा कभी उनके सामने नहीं आ सकी। क्योंकि जब भी ऐसी कोशिशें हुईं, तो जदयू की ओर से जोरदार हमला हुआ, लेकिन अब स्थिति बदल गई है।''मौजूदा हालात में नीतीश को भाजपा की ज्यादा जरूरत है। अगर वह भाजपा से गठबंधन तोड़ते हैं, तो इस बार उनकी पार्टी में ही फूट पड़ सकती है, क्योंकि उनके कई मंत्री भी अब दिल्ली पर ज्यादा भरोसा करते हैं। Nitish Kumar; Bihar Cabinet Expansion 2025 Analysis | JDU BJP Ministers: वहीं, अगर नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, तो उन्हें भाजपा से मदद लेनी होगी। वहीं, भाजपा के लिए नीतीश कुमार का चेहरा अहम है। भाजपा के पास अभी कोई सीएम चेहरा नहीं है। वह नीतीश कुमार के जरिए विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में सब कुछ आपसी सहमति से चल रहा है।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Pune Bus Rape Case; Dattatreya Ramdas | Swargate Bus Stand CCTV: महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार सुबह व्यस्त स्वर्गेट बस स्टैंड पर खड़ी बस में 26 वर्षीय महिला से रेप हुआ। घटना पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर हुई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। Pune Bus Rape Case; Dattatreya Ramdas | Swargate Bus Stand CCTV: आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 8 टीमें बनाई हैं। आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। महिला घरेलू सहायिका का काम करती थी। वह अपने गांव जाने के लिए बस में सवार हुई थी। घटना से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की।पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 5.45 से 6.30 बजे के बीच हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला से बात करता नजर आ रहा है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दीदी कहता था। महिला ने जब उससे गांव जाने वाली बस के बारे में पूछा तो आरोपी उसे बस में ले गया। बस एक तरफ खड़ी थी, उसमें लाइट नहीं थी।Pune Bus Rape Case; Dattatreya Ramdas | Swargate Bus Stand CCTV: महिला ने बताया कि उसने झिझकते हुए पूछा कि लाइट क्यों नहीं जल रही है, तो उसने बताया कि अन्य यात्री सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही वह बस में चढ़ी, उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपने साथी को घटना की जानकारी दी। दोनों ने जाकर पुलिस में शिकायत की। रेप की घटना पर किसने क्या कहा? Pune Bus Rape Case; Dattatreya Ramdas | Swargate Bus Stand CCTV: डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा- बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, विचलित करने वाली और गुस्सा पैदा करने वाली घटना हुई है। इस घटना ने सिखों को झुका दिया है। आरोपी का अपराध माफ करने लायक नहीं है। इसके लिए मौत के अलावा कोई सजा नहीं हो सकती।महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा- राज्य में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोप लगाया कि भाजपा नीत सरकार महिलाओं की सुरक्षा की कीमत पर 'मुफ्त' सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।Pune Bus Rape Case; Dattatreya Ramdas | Swargate Bus Stand CCTV: सुप्रिया सुले ने कहा- पुलिस को नियमित गश्त करनी चाहिए। इस घटना से साफ है कि असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है। गृह विभाग पुणे में अपराध रोकने में विफल रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ukraine US Economic Deal; Rare Earth Material | Trump Zelenskyy: यूक्रेन अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने के लिए राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका आ सकते हैं।ट्रंप करीब एक महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका की मदद चाहिए तो उसे 500 अरब डॉलर के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे।उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को आगे कोई मदद देना बंद कर देगा। अमेरिका ने 500 अरब डॉलर के खनिजों की मांग छोड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ नए खनिज सौदे में 500 अरब डॉलर के खनिजों की मांग छोड़ दी है। हालांकि, उसने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से भी इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे।यूक्रेन इस डील के बदले अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मांग रहा था। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका दुर्लभ खनिजों के बदले यूक्रेन के पुनर्विकास में मदद करेगा। दुर्लभ खनिजों से अमेरिका को क्या लाभ? ट्रंप यूक्रेन से जो दुर्लभ खनिज लेना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में होता है।चीन इस समय दुर्लभ खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। माइनिंग टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन दुनिया के 69% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन करता है, जबकि 90% दुर्लभ खनिजों का प्रसंस्करण चीन में ही होता है।बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए यह चिंता का विषय है। इससे आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका का दांव कमजोर पड़ सकता है।रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन पर कब्ज़ा कर रखा है। इन प्रांतों में यूक्रेन के कुल खनिज भंडार का 53% हिस्सा है, जिसकी कीमत 6 ट्रिलियन पाउंड यानी 660 लाख करोड़ रुपये है। पुतिन ने सितंबर 2022 से इस पर कब्ज़ा कर रखा है। यूक्रेन के पास दुनिया के कुल कच्चे माल का 5% हिस्सा है यूक्रेन के पास दुनिया के कुल दुर्लभ मृदा पदार्थों का लगभग 5% हिस्सा है। इसमें लगभग 19 मिलियन टन ग्रेफाइट भंडार शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन के पास यूरोप के कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा है। युद्ध शुरू होने से पहले, वैश्विक टाइटेनियम उत्पादन में यूक्रेन की हिस्सेदारी 7% थी।यूक्रेन के पास दुर्लभ मृदा पदार्थों के कई महत्वपूर्ण भंडार हैं। हालाँकि, युद्ध के बाद इनमें से कई रूस के नियंत्रण में आ गए हैं। यूक्रेनी मंत्री यूलिया स्विरिडेंको के अनुसार, रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से में 350 बिलियन डॉलर के संसाधन हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आईटी तक दुर्लभ मृदा पदार्थों का उपयोग दुर्लभ मृदा पदार्थ 17 तत्वों का एक समूह है, जिसका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सैन्य उपकरणों तक हर चीज़ में किया जाता है। इसका उपयोग आईटी उद्योगों, सौर ऊर्जा, रासायनिक उद्योगों, आधुनिक तकनीकी तेल रिफाइनरियों और कई अन्य उद्योगों में किया जाता है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

US Citizenship Cost; Donald Trump Gold Card Visa Program | India Immigrants: राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी नागरिकता देने के बदले में 5 गुना ज्यादा पैसे वसूलने जा रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को 'गोल्ड कार्ड' नाम से एक नया वीजा प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। US Citizenship Cost; Donald Trump Gold Card Visa Program | India Immigrants: इसे 5 मिलियन डॉलर (44 करोड़ भारतीय रुपए) में खरीदा जा सकेगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया है। ट्रंप ने 'गोल्ड कार्ड' को ईबी-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताते हुए कहा कि भविष्य में 1 मिलियन गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे।फिलहाल ईबी-5 वीजा प्रोग्राम अमेरिकी नागरिकता का सबसे आसान रास्ता है। इसके लिए लोगों को 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.75 करोड़ रुपए) चुकाने पड़ते हैं।ट्रंप ने कहा कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता का रास्ता खोलेगा।US Citizenship Cost; Donald Trump Gold Card Visa Program | India Immigrants: इसे खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहां खूब टैक्स देंगे। उन्होंने दावा किया कि यह प्रोग्राम काफी सफल होगा और राष्ट्रीय कर्ज जल्द ही चुकाया जा सकेगा। ग्रीन कार्ड जैसे विशेष अधिकार भी मिलेंगे मंगलवार को वीजा कार्यक्रम से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा कि गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों को ग्रीन कार्ड जैसे विशेष अधिकार देगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 2 सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही आएगी।US Citizenship Cost; Donald Trump Gold Card Visa Program | India Immigrants: इस दौरान उनके साथ वाणिज्यिक सचिव हॉवर्ड लुटनिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नए वीजा कार्यक्रम से देश में निवेश बढ़ेगा, इसके साथ ही ईबी-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगी। 35 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव करेंगे ट्रंप अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है। इसके लिए ईबी-1, ईबी-2, ईबी-3, ईबी-4 वीजा कार्यक्रम हैं लेकिन ईबी-5 वीजा कार्यक्रम सबसे बेहतर है। यह 1990 से लागू है। इसमें व्यक्ति किसी नियोक्ता से बंधा नहीं रहता और अमेरिका में कहीं भी काम या पढ़ाई कर सकता है। इसे पाने में 4 से 6 महीने का समय लगता है।ईबी-4 वीजा कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसमें लोगों को ऐसे व्यवसाय में 1 मिलियन डॉलर का निवेश करना होता है जिससे कम से कम 10 नौकरियां पैदा हों। यह वीजा कार्यक्रम निवेशक, उसके जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका की स्थायी नागरिकता देता है। भारतीय लोगों पर इसका क्या असर होगा? रिपोर्ट के अनुसार, 'ट्रंप वीजा कार्यक्रम' उन भारतीयों के लिए बहुत महंगा हो सकता है जो अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए ईबी-5 कार्यक्रम पर निर्भर थे। ईबी-5 कार्यक्रम को समाप्त करने से लंबे समय से ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे कुशल भारतीय पेशेवरों को भी नुकसान हो सकता है।US Citizenship Cost; Donald Trump Gold Card Visa Program | India Immigrants: भारतीय आवेदकों को पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणी के तहत दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। गोल्ड कार्ड की शुरुआत के साथ, उन लोगों के लिए आव्रजन प्रणाली और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो भारी कीमत नहीं चुका सकते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Murder Case; Child Witness Testimony Age Limit | Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाह के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर कोई बच्चा गवाही देने में सक्षम है, तो उसकी गवाही किसी अन्य गवाह की गवाही जितनी ही मान्य होगी।दरअसल, कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही के आधार पर हत्यारे पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्ची ने अपने पिता को मां की हत्या करते देखा था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था। साथ ही, लड़की के बयान को भी खारिज कर दिया।2003 में पति ने की थी पत्नी की हत्यामामला 15 जुलाई 2003 का है। मध्य प्रदेश के सिंघराई गांव में पति बलवीर सिंह ने अपनी पत्नी बीरेंद्र कुमारी की हत्या कर दी थी। बलवीर सिंह पर आरोप था कि उसने अपनी बहन की मदद से आधी रात को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया।मृतक महिला के रिश्तेदार भूरा सिंह को अंतिम संस्कार की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस से की। इस घटना की सबसे बड़ी गवाह मृतक की बेटी रानी थी। उसने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां की गला घोंटकर हत्या की है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बच्चों पर भरोसा करना सिर्फ एहतियाती और विवेकपूर्ण उपायसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्चे के बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि कर ली जाए। उन पर भरोसा करना सिर्फ एहतियाती और विवेकपूर्ण उपाय है। कोर्ट मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर ऐसे गवाहों का इस्तेमाल कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गवाह के तौर पर बच्चों को खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वे आसानी से किसी के प्रभाव (ट्यूटरिंग) में आ सकते हैं। कोर्ट को ऐसी संभावनाओं को खारिज करना चाहिए।अगर कोर्ट जांच के बाद पाता है कि बच्चे के साथ न तो ट्यूटरिंग की गई और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने की कोई कोशिश की गई, तो कोर्ट फैसला सुनाते समय बच्चों की गवाही पर भरोसा कर सकता है।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Sarangarh Girlfriend Youth Death Skeleton: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 20 दिन बाद युवक मनोज साहू का कंकाल और जली हुई हड्डियां मिली हैं। शिकारियों के बिजली के तार के संपर्क में आने से युवक की मौत हो गई। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जला दिया। मामला बेलादुला चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।युवक रात में तेंदूदरहा गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। लौटते समय सुबह 4 बजे वह जंगली सूअर के शिकार में इस्तेमाल होने वाले बिजली के करंट के संपर्क में आ गया। हालांकि जंगल में खून के धब्बे लगे 3 डंडे भी मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। 5 फरवरी से लापता था युवक जानकारी के अनुसार, युवक मनोज साहू 5 फरवरी से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जांच के दौरान पुलिस को जंगल में खून के धब्बे और तीन लकड़ी के डंडे मिले, जिनमें खून भी लगा था। मौके पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई 20 दिन बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी 2025 की रात करीब 12 बजे अपने गांव तेंदुदरहा के खेत में करंट प्रवाहित तार लगाया था। यह करंट जंगली सूअर (बरहा) का शिकार करने के लिए लगाया गया था।शाम करीब 4 बजे तार में किसी के फंस जाने से चिंगारी निकली। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति फंसकर मर चुका था। डर के मारे आरोपी राजेश सिंह नेताम युवक के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर चिलमघाटी ले गया। शव को पैरावट में डालकर आग लगा दी शव को उसने सड़क किनारे खेत में रखे पैरावट में डालकर आग लगा दी और अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वह फिर बाइक से गया और लकड़ी व घास-फूस डालकर शव को पूरी तरह जला दिया। आरोपियों के बयान के आधार पर चिलमघाटी के पास ग्राम पिरदा में शांतिबाई बिंजवार के खेत में जांच की गई। पैरावट के अंदर मानव कंकाल और जली हुई हड्डी मिली।गुमशुदा व्यक्ति मनोज कुमार साहू की चूड़ियों का हिस्सा मिलने के बाद सभी साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। चारों आरोपियों राजेश सिंह नेताम, गौरसिंह सिदार, भानुसिंह नेताम और चैन सिंह जगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी ग्राम तेंदूदरहा के निवासी हैं। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और अन्य सामान भी जब्त कर लिया गया है। जंगल में किसके खून के धब्बे मिले? जानकारी के अनुसार मृतक रात में अपनी प्रेमिका से मिलने अपने गांव बंगपाली से तेंदूदरहा गांव गया था। लौटते समय वह शिकार के लिए लगाए गए करंट के संपर्क में आ गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक के साथ हुई वास्तविक घटना को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।आखिर जांच के दौरान जंगल में मिले खून के धब्बे और तीनों लकड़ियों में मिला खून किसके हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या युवक के साथ कोई और घटना हुई है? क्या इसी डंडे से युवक की हत्या की गई है? परिजनों ने इसकी जांच की मांग की है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी वहीं, इस मामले में अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बिलाईगढ़ एसडीओपी विजय ठाकुर ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CBSE 10th exam twice a year from 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार कराएगा। बोर्ड ने इससे संबंधित मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी।CBSE 10th exam twice a year from 2026: इस फैसले से 26 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। 2025 की परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हो रहे हैं। सत्र 2021-22 में इसी पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया।CBSE 10th exam twice a year from 2026: बोर्ड ने बच्चों के परीक्षा तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह दो बार परीक्षा देने से बच्चों को मानसिक रूप से फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वे दूसरी बार उसमें सुधार कर सकेंगे। CBSE के इस फैसले को 8 सवाल-जवाब में जानें... सवाल: दो बार एग्‍जाम होने का नियम कब से लागू होगा। जवाब: ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा। इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्‍जाम 2 बार आयोजित होंगे। सवाल: क्‍या दोनों बार एग्‍जाम देना जरूरी होगा। जवाब: नहीं। स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होंगे- 1. साल में एक बार परीक्षा दें। 2. दोनों परीक्षाओं में शामिल हों। 3. किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर, दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्‍जाम दें। सवाल: अगर एग्‍जाम 2 बार दिए हैं, तो रिजल्‍ट कैसे तय होगा। जवाब: जो स्‍टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्‍जाम में शामिल होंगे, उनका वो रिजल्‍ट फाइनल माना जाएगा, जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्‍जाम देने पर नंबर घट जाएंगे, तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। सवाल: क्‍या दोनों परीक्षाओं में आधा-आधा सिलेबस पूछा जाएगा। जवाब: नहीं। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्‍जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। सवाल: क्‍या दो एग्‍जाम्स के बाद सप्‍लीमेंट्री एग्‍जाम भी देने का मौका मिलेगा। जवाब: नहीं। 10वीं के लिए सप्‍लीमेंट्री एग्‍जाम अब खत्‍म कर दिया जाएगा। सवाल: क्‍या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग-अलग एग्‍जाम सेंटर मिलेगा। जवाब: नहीं। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्‍जाम सेंटर एक ही रहेगा। सवाल: क्‍या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्‍ट्रेशन अलग-अलग करना होगा? फीस भी 2 बार लगेगी। जवाब: नहीं। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्‍ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि, दो बार परीक्षा देने का ऑप्‍शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। सवाल: क्‍या प्रैक्टिकल एग्‍जाम भी 2 बार होंगे। जवाब: नहीं। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्‍जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर-जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड ने 9 मार्च तक फीडबैक मंगाया बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर स्‍टेकहोल्‍डर्स से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है। इसमें स्‍कूल एडमिनिस्‍ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए NGOs शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- JEE की तरह दो बार परीक्षा देने से तनाव कम होगा CBSE 10th exam twice a year from 2026: साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने का मसौदा अगस्त 2024 में तैयार किया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जिस तरह इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों के पास साल में दो बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) देने का विकल्प होता है, उसी तरह छात्र 10वीं की परीक्षा भी साल में दो बार दे सकेंगे।शिक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 19 फरवरी को CBSE बोर्ड सचिव और अन्य शिक्षाविदों के साथ साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को लेकर चर्चा की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE, NCERT, KVS, NVS और कई स्कूल अधिकारियों के साथ साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने पर चर्चा की जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Secret meeting of Congress leaders after ED summons: ईडी का समन मिलने के बाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, उमेश पटेल, धनेंद्र साहू, विकास उपाध्याय और संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू शामिल हुए। Secret meeting of Congress leaders after ED summons: बैठक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि जांच एजेंसी को क्या जवाब देना है।सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि ईडी से सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ और समय मांगा जाएगा। बैठक में वकील फैजल रिजवी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि कांग्रेस कानूनी आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है। ईडी की कार्रवाई और समन का ब्योरा मंगलवार को ईडी की चार सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची। यहां पीसीसी महासचिव मलकीत सिंह गैदू को समन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने कांग्रेस नेताओं से सुकमा और कोंटा में बने राजीव भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी ने 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया? निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? निर्माण का ठेकेदार कौन है? इससे जुड़ी पूरी वित्तीय जानकारी क्या है? ईडी से जवाब देने के लिए समय मांगा गया बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारे पास एक-एक रुपए का पूरा हिसाब है। हमने जवाब देने के लिए और समय मांगा है और इसके लिए ईडी को पत्र भी लिखा है।वहीं कांग्रेस संगठन महासचिव मलकीत सिंह गैदू ने कहा- ईडी ने जिन चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है, हम उन पर ईडी को पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। भाजपा ने कहा सच सामने आएगापूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ईडी को कुछ जानकारी मिली होगी और सूत्र के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पिछली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, इन्हीं तथ्यों के आधार पर छापेमारी की गई होगी। सच सामने आएगा।वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, जितने नोट उन्होंने छापे हैं, उसके खिलाफ यह छापेमारी की गई है। शराब घोटाले की सच्चाई छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है। ईडी को कार्रवाई करनी है, करने दीजिए। जो निर्दोष है, उसे किसी संदेह में रहने की जरूरत नहीं है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक