: IGNTU में चहेतों को मिलती है नौकरी! विरोध के बाद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती स्थगित, कुलपति और प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप
MP CG Times / Fri, Dec 6, 2024
IGNTU recruitment on academic and non-academic posts postponed: अनूपपुर जिले में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU) में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। छात्रों की अलग परेशानी है। अब भर्ती में भी सांठगांठ कर अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। यदि आपकी सेटिंग है, तो समझ लो आपकी नौकरी पक्की है। ऐसा ही कुछ हाल ही के भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिली है। जिन अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि उनका एग्जाम अच्छा गया, वो अब भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं।
दरअसल, IGNTU में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर मैरिट लिस्ट जारी किए बिना ही अंदर से भर्ती कर ली गई। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया में अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है।
इन आरोपों के खिलाफ छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया था। दो दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बाद गुरुवार देर शाम विश्वविद्यालय प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला लिया।
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छात्र संगठनों के आरोप और आंदोलन
आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. रोहित मरावी ने कहा कि, प्रशासन ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए उन कंपनियों को टेंडर दिए जो कुलपति के करीबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए किन कंपनियों का चयन किया गया।
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इसके अलावा प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर में ही परीक्षा केंद्र बनाए और इन केंद्रों पर नियुक्त अधिकारियों के करीबी लोगों ने ही परीक्षा दी। डॉ. मरावी ने यह भी कहा कि नियमानुसार परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी देने वाले अधिकारियों के करीबी इन केंद्रों पर परीक्षा नहीं दे सकते। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया।
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भर्ती प्रक्रिया स्थगित: प्रशासन का बयान
भर्ती प्रक्रिया में आरोपों और छात्रों के आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
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छात्र संगठनों के आरोप और आंदोलन
आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. रोहित मरावी ने कहा कि, प्रशासन ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए उन कंपनियों को टेंडर दिए जो कुलपति के करीबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए किन कंपनियों का चयन किया गया।
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