Chhattisgarh High Court granted divorce to husband and wife: अगर पत्नी बार-बार मायके जाकर पति से माता-पिता से अलग रहने की जिद करती है तो यह पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में पति तलाक लेने का हकदार है। यह टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली है, जबकि पत्नी की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर एकमुश्त 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।दरअसल, मुंगेली जिले के नवागांव निवासी महिला की शादी 2 मई 2017 को बेमेतरा निवासी युवक से हुई थी। दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक पत्नी का व्यवहार बदल गया। वह बार-बार मायके जाने की जिद करने लगी। इसके बाद वह पति पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। पति का आरोप है कि धीरे-धीरे पत्नी का व्यवहार बदल गया। वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगी, लेकिन युवक अपने माता-पिता से अलग नहीं रहना चाहता था। प्रताड़ित करने के लिए घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया इस दौरान महिला ने अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज कराया। आपराधिक केस दर्ज कराने के बाद पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें उसने सबूतों के साथ बताया कि उसकी पत्नी उसे मानसिक रूप से परेशान करती है। पति को छोड़कर मायके चली गई, फैमिली कोर्ट ने दिया तलाक का आदेश पति ने फैमिली कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी हर 15-20 दिन में मायके चली जाती थी, जिसके बाद वापस आने पर उसका व्यवहार क्रूर हो गया। पति ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी 15 अप्रैल 2019 से अपने पिता के घर रह रही है।जब पति उसे लेने गया तो उसने साथ आने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने 23 नवंबर 2019 को पति के पक्ष में तलाक का आदेश जारी कर दिया। साथ ही पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया। MLA Devendra Yadav की बेल फिर रिजेक्ट: हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत; हिंसा भड़काने का आरोप, 4 महीने से जेल में हैं विधायक पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ की अपील फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की। ​​मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि पति ने मानसिक क्रूरता का आरोप साबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के व्यवहार के कारण फैमिली कोर्ट द्वारा जारी तलाक का आदेश जायज है।कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए उसे भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपए एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Appointment of Madhya Pradesh BJP District President: मध्य प्रदेश में भाजपा जिला अध्यक्षों के नामों का पैनल तैयार हो गया है। करीब 50 जिलों में विचार-विमर्श के बाद सहमति बन गई है। नामों का यह पैनल अब ई-मेल के जरिए भोपाल से दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद पहली सूची आज रात तक आने की उम्मीद है। इसमें 50 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं।इससे पहले गुरुवार देर रात तक भाजपा के जिला चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने विचार-विमर्श में प्राप्त नामों की मेरिट सूची के आधार पर पैनल तैयार कर लिए। हर जिले के पैनल में एक महिला और एसटी-एससी नेता का नाम भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कराएंगे। पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। गुरुवार देर रात तक बैठक जारी रही गुरुवार रात करीब 10:15 बजे तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिलेवार वन-टू-वन बैठक जारी रही। इससे पहले सुबह 11 बजे से भाजपा की प्रदेश संगठन चुनाव पर्यवेक्षक सरोज पांडे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर, सह चुनाव अधिकारी रजनीश अग्रवाल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से रायशुमारी सारणीकरण पत्रक और पैनल पर चर्चा की।दोपहर 2 बजे तक पहले दौर में 22 जिलों पर चर्चा हुई। दोपहर 2.30 बजे से रात करीब 10.15 बजे तक शेष जिलों की वन-टू-वन बैठकें हुईं। भोपाल से जाक का नाम, इंदौर से गुप्ता का नाम भाजपा महिलाओं को भी राजनीतिक भागीदारी देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। संसद में महिला विधेयक पारित होने के बाद अब मप्र के एक दर्जन जिलों की कमान महिलाओं को सौंपी जा सकती है। वर्तमान में नवगठित पांढुर्ना जिले में प्रदेश की एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष वैशाली महाले हैं। भोपाल में वंदना जाचक और इंदौर शहर में दिव्या गुप्ता को मौका मिल सकता है। टीकमगढ़ में सरोज राजपूत भी लॉबिंग में जुटी हैं। MP में नर्सिंग काॅलेजों में फर्जीवाड़े के बाद एडमिशन शुरू: 190 काॅलेज में 15 जनवरी तक होंगे एडमिशन, जानिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर CBI तक की कहानी ? दिल्ली में होगा समीकरणों का क्रॉस चेक प्रत्येक जिले से बनाए गए तीन नामों के पैनल का परीक्षण आज ही दिल्ली में केंद्रीय संगठन चुनाव से जुड़ी टीम करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि क्षेत्रीय, जातिगत समीकरणों के हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं या नहीं। महिलाओं, एसटी-एससी वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यह भी देखा जाएगा।पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी कतार में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक से लेकर वर्तमान जिला अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता भाजपा का जिला अध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग में लगे हैं। सागर में पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह, पूर्व विधायक हरवंश राठौर, टीकमगढ़ में पूर्व विधायक राकेश गिरी, निवाड़ी में पूर्व विधायक शिशुपाल यादव जिला अध्यक्ष बनने के लिए लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sajid Khan thought of committing suicide some time ago: फिल्म डायरेक्टर साजिद खान ने बताया कि पिछले 6 सालों में वह कई बार आत्महत्या के बारे में सोच चुके थे। मीटू मूवमेंट के दौरान उन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। दरअसल, सुपरहिट फ्रैंचाइजी फिल्म 'हाउसफुल' के डायरेक्टर साजिद खान का नाम 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान सुर्खियों में आया था, जब उन पर कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने सेक्शुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। इस कारण साजिद खान लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे।हाल ही में, उन्होंने अपने पिछले 6 सालों के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वह मानसिक और शारीरिक परेशानी से इस कदर जूझ रहे थे कि कई बार ,सुसाइड के विचार भी आए। मीटू के चलते ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हुए   साजिद खान Sajid Khan thought of committing suicide some time ago: 54 साल के साजिद खान जब साल 2018 में हाउसफुल 4 बना रहे थे, उस दौरान कई एक्ट्रेसेस ने उनपर यौन उत्पीड़न और हैरासमेंट के आरोप लगाए थे। इस आरोप के चलते वे 6 सालों तक वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। घर बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ा Sajid Khan thought of committing suicide some time ago: साजिद खान को आखिरी बार 2022 में बिग बॉस 16 में देखा गया था, जहां उन्होंने अपने मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात की थी। अब उन्होंने बताया कि जब वह मीटू आरोपों से जूझ रहे थे, तब उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा, क्योंकि उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा Sajid Khan thought of committing suicide some time ago:एक इंटरव्यू में साजिद खान ने कहा- "पिछले 6 सालों में मैंने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा।' यह बेहद बुरा दौर रहा, मैं अपने काम से दूर हो गया था.. मेरे पास काम नहीं था। जिंदा रहने के लिए बस काम करना चाहता हूं Sajid Khan thought of committing suicide some time ago: कमाई न होने के कारण मुझे अपना घर बेचना पड़ा और किराए के फ्लैट में रहना पड़ा। जब आपके पास काम मिलना बंद हो जाता है तो आपकी जिंदगी पर सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं। अब मैं नर्म बन गया हूं और जीवित रहने के लिए बस काम करना चाहता हूं।" उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं।Sajid Khan thought of committing suicide some time ago: साजिद ने आगे कहा कि वो हर परिस्थिति में चुप रहने को सही ऑप्शन समझते हैं और इसलिए उन्होंने उस दौरान अपने उपर लगे आरोपों पर खुलकर बात नहीं की थी। बता दें कि, साजिद खान ने हाउसफुल सीरीज, हे बेबी (2007), हमशकल्स (2014) जैसी फिल्में बनाई हैं। छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7% tax reduced in Chhattisgarh to benefit businessmen: छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स में 7 प्रतिशत की कमी की गई है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। यह छूट केवल छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के अनुसार इस श्रेणी में आने वाले कारोबारी कम दर पर डीजल खरीद सकेंगे।राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर में कमी की गई है। राज्य द्वारा लगाया जाने वाला करीब 24 प्रतिशत टैक्स अब 17 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। डीजल की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी आएगी राज्य में 24 प्रतिशत टैक्स लगने से डीजल फिलहाल करीब 93 से 94 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। अब इस पर 17 प्रतिशत टैक्स लगने से डीजल की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी आएगी। इन लोगों को मिलेगा लाभ छत्तीसगढ़ सरकार के कर विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, जल उपचार, सीवरेज, निर्माण, पुल, सुरंग, टर्मिनल निर्माण, खनन कार्य या खनन कारखाना सामग्री के परिवहन से जुड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। यहां से खरीद पर मिलेगी छूट इस लाभ को पाने के लिए व्यापारियों के पास बी श्रेणी का पेट्रोलियम उत्पाद थोक भंडारण लाइसेंस होना चाहिए। व्यापारी को कम से कम 12 लीटर डीजल छत्तीसगढ़ से ही खरीदना होगा। व्यापारी इस छूट के हकदार तभी होंगे, जब वे इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नयारा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से थोक में डीजल खरीदेंगे। ऐसा क्यों किया गया सरकार के पास इनपुट था कि राज्य में बाहरी राज्यों से करीब डेढ़ लाख लीटर डीजल खरीदा जाता है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नए नियमों के तहत थोक में डीजल खरीदने पर 17 फीसदी टैक्स लगेगा, जिससे बाहर से डीजल की खरीद बंद हो जाएगी। टैक्स में छूट पाने के लिए कारोबारी यूपी से भारी मात्रा में डीजल खरीदते थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh High Court 6 months pregnant minor rape victim will have abortion: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 माह की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता द्वारा गर्भपात की अनुमति की मांग को मंजूर कर लिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के गर्भ से महिला को अत्यधिक मानसिक पीड़ा होती है।उसकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, इसलिए उसे दुष्कर्मी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुरु ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि आज (शुक्रवार) सुबह उसे रायगढ़ के मेडिकल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्भपात की अनुमति मांगने वाली याचिका दरअसल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी। एक युवक ने पहले नाबालिग से दोस्ती की, जिसके बाद उसने उसे प्रेमजाल में फंसाया।नाबालिग भी उसकी बातों में आकर उससे प्यार करने लगी, फिर युवक ने उसे शादी का लालच देकर दुष्कर्म किया। युवक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। बाद में युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी जेल में, नाबालिग गर्भपात के लिए भटकती रही नाबालिग प्रेमी की हरकतों से परेशान होती रही। आखिरकार उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन, नाबालिग पीड़िता की परेशानियां कम नहीं हुईं।वह बिना शादी के मां नहीं बनना चाहती। इसलिए गर्भपात कराने के लिए अस्पतालों में गई, लेकिन कानूनी प्रावधानों के चलते उसका गर्भपात नहीं हो सका। रेप पीड़िता को अबॉर्शन की हाईकोर्ट से मंजूरी: DNA सुरक्षित रखने के भी निर्देश, जानिए कितने महीने की है गर्भवती ? हाईकोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता, छुट्टी के दिन की सुनवाई पीड़िता ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उसने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 24 सप्ताह की गर्भवती है। वह गर्भपात कराना चाहती है। जिस पर हाईकोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई।शीतकालीन अवकाश के दौरान 30 दिसंबर को रजिस्ट्रार जनरल ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर विशेष बेंच गठित की थी। तब जस्टिस बीडी गुरु की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए रायगढ़ के सीएमएचओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। गर्भपात याचिका स्वीकार, तत्काल गर्भपात का आदेश गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि वह 24 सप्ताह और 6 महीने की गर्भवती है, जिसका भ्रूण स्वस्थ है। साथ ही बताया गया कि विशेष देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पीड़िता का गर्भपात कराया जा सकता है।वहीं, पीड़िता की ओर से अधिवक्ता ने गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता की जान बचाने के लिए गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। बशर्ते कि उस महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर खतरा न हो। डीएनए सुरक्षित रखने का दिया आदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का गर्भ 24 सप्ताह की अवधि पार कर चुका है, जब तक गर्भपात कराने का न्यायिक आदेश नहीं मिल जाता, तब तक डॉक्टरों के लिए गर्भपात करना संभव नहीं हो सकता। ऐसे में दुष्कर्म पीड़िता को यह तय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह गर्भ को जारी रखना चाहती है या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज है। इसलिए गर्भपात के दौरान भ्रूण को डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bastar Dantewada Sakshi Surana becomes a pilot: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम शहर की साक्षी सुराना ने ऊंची उड़ान भरी है। वह पायलट बन गई हैं। उन्होंने डीजीसीए से लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। अब वह फ्लाइट उड़ाने से बस एक कदम दूर हैं। फिलहाल उन्होंने एयर इंडिया में आवेदन किया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह इसी साल से उड़ान भरना शुरू कर देंगी।हैदराबाद से ट्रेनिंग पूरी कर पायलट बनने के बाद साक्षी अब अपने घर पहुंच गई हैं। साक्षी ने कहा कि मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया है। जब वह पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे पायलट ही बनूंगी, जिस दिन मैं पहली उड़ान भरूंगी, वह दिन मेरे पिता के नाम होगा। पढ़िए साक्षी की जुबानी उनके पायलट बनने की कहानी... मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दंतेवाड़ा के एक स्कूल से की है। जिसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर चली गई। वहां से मैं पायलटिंग की पढ़ाई करने हैदराबाद चली गई। पायलट के तौर पर पढ़ाई और ट्रेनिंग करने में मुझे करीब 3 साल लगे। इस दौरान मैंने हवाई जहाज उड़ाना सीखा और हवाई जहाज से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियां हासिल कीं।अभी 2 महीने पहले ही मुझे DGCA से 2 अलग-अलग लाइसेंस मिले हैं। अब मैंने एयर इंडिया में अप्लाई किया है। मुझे एक छोटा सा एग्जाम और इंटरव्यू देना होगा, जिसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द ही फ्लाइट उड़ाऊंगा। पायलट बनने के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। तकनीकी चीजों के अलावा मौसम को भी समझना पड़ता है। शुरू में मेरा पायलट बनने का कोई सपना नहीं था। लेकिन पापा का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन प्लेन उड़ाएगी। मैं बस उनके सपने को साकार कर रहा हूं। पहले मैंने खूब रिसर्च की, एक्सपर्ट से पूछा और फिर इस फील्ड में आया। जब मैं इसके लिए पढ़ाई कर रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि ये सपना मेरा भी है और पापा का भी, जिसे साकार करना है।जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे DGCA का लाइसेंस मिल गया, सबसे पहले मैंने लाइसेंस अपने पापा को सौंपा। वे बहुत खुश हुए। अब वे भी इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल्द ही किसी एयरलाइन में शामिल हो जाऊं और फ्लाइट उड़ाऊं। मैं तो बस यही कहूंगा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अगर वे कुछ करने की ठान लें तो सफलता जरूर हासिल करती हैं। Celebration New Year 2025: बॉलीवुड सिंगर जसलीन ने झुमाया, रायपुर में बेली डांस, दुर्ग-बस्तर-बिलासपुर में DJ की धुन पर थिरके लोग पिता ने कहा- बेटी ने ऊंची उड़ान भरी साक्षी के पिता जवाहर सुराणा पेशे से कांग्रेस नेता और व्यवसायी हैं। उन्होंने कहा कि, जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा और एक महिला पायलट को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि मैं अपनी बेटी को पायलट बनाऊंगा, ताकि वह भी ऊंची उड़ान भर सके। जवाहर ने कहा कि, बेटी ने साबित कर दिया है कि बेटियां वाकई किसी से कम नहीं हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 15 जनवरी तक की समय सीमा तय कर दी है। Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर समय सीमा में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: इस अवधि तक प्रदेश के 190 कॉलेजों में नर्सिंग में प्रवेश कराने की तैयारी है। प्रारंभिक जांच में 169 कॉलेजों को प्रवेश के लिए फिट बताया गया। 15 जनवरी को कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट के आदेश के आधार पर नए कॉलेजों में भी प्रवेश शुरू किए जा सकेंगे।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: इस संबंध में गुरुवार को उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी पात्र नर्सिंग महाविद्यालयों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूर्ण कर ली जाए।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: उन्होंने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की तथा कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: गौरतलब है कि नर्सिंग महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित फर्जीवाड़े में सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 31 दिसंबर से शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 से शुरू हो गई है, जो 14 जनवरी 2025 को पूरी होगी।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: सभी शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है।Admission Started In Nursing Colleges After Fraud MP: आज आयोजित बैठक में संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के. रावत एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nagpur Double Murder Reason; Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result: बार-बार फेल होने को लेकर सवाल करने पर एक छात्र ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी उत्कर्ष डाखोले (25) इंजीनियरिंग के तीसरे साल में है। दो गुट में घूनी संघर्ष, 2 की मौत: नए साल के जश्न के बीच वारदात, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, जानिए क्या है पूरा मामला Nagpur Double Murder Reason Nagpur Double Murder Reason; Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result: वह पिछले दो साल से फेल हो रहा था। उत्कर्ष के माता-पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करे। इससे नाराज आरोपी ने 26 दिसंबर को गला घोंटकर मां की हत्या कर दी। मुर्गा-चावल के विवाद में चौकीदार की हत्या: राजमिस्त्री दोस्त ने छत से धक्का देकर मार डाला, नए साल पर पार्टी की थी प्लानिंग Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result Nagpur Double Murder Reason; Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result: पिता के शाम को घर लौटने पर चाकू घोंपकर मार दिया। बदबू आने पर पड़ोसियों ने 1 जनवरी को पुलिस को सूचना दी इसके बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अननेचुरल-सेक्स करने पर प्रिंसिपल को मार डाला: रेलवे स्टेशन में हुई दोस्ती, पार्टी करने बुलाया, शराब पीकर की गंदी हरकत, पढ़िए खौफनाक स्टोरी बहन को लेकर चाचा के घर गया, बोला- माता-पिता बेंगलुरु गए Nagpur Double Murder Reason; Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result: माता-पिता की हत्या के बाद आरोपी बहन को लेकर चाचा के घर चला गया। उत्कर्ष ने बताया कि माता-पिता एक मैडिटेशन प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु गए हैं। बहन को भी हत्या की जानकारी नहीं थी। 500 रुपए के लिए कारोबारी ने बेटे को मार डाला: हत्या को आत्महत्या बताने फंदे पर लटकाया, फाइल बंद करने वाली थी पुलिस Nagpur Double Murder Reason Nagpur Double Murder Reason; Engineer Son Vs Father Mother | Exam Result: उत्कर्ष भी वहीं रुका रहा, बाद में पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार किया। आरोपी के पिता लीलाधर डाखोले कोराडी पावर स्टेशन में टेक्नीशियन थे, जबकि मां अरुणा दाखोले संगीता विद्यालय में टीचर थीं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balod Veena Sahu becomes lieutenant: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के छोटे से गांव जमरूवा की रहने वाली वीना साहू का चयन भारतीय सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। फिलहाल वे अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात हैं। इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी लेफ्टिनेंट वीना को बधाई दी है।इस बीच लेफ्टिनेंट वीना जब तीन महीने की ड्यूटी के बाद अपने गांव लौटीं तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उनके माता-पिता की आंखें नम थीं। वीना ने एक साधारण लड़की से अफसर बनने तक के अपने सफर की पूरी कहानी हमसे साझा की। मैंने तय कर लिया था कि मैं औरों की तरह शादी नहीं करूंगी वीना बताती हैं कि उनकी पांच बहनें हैं। पिता किसान हैं, उनके लिए पांचों बहनों को पढ़ाना आसान नहीं था। आमतौर पर गांव में 12वीं के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। चुनिंदा लड़कियां ही उच्च शिक्षा हासिल कर पाती हैं।हमारे यहां भी पिता ने शुरू में 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया था। दरअसल, मैं नर्सिंग करना चाहती थी। मैं इस बात पर अड़ी थी कि मैं दूसरों की तरह 12वीं के बाद अपनी जान नहीं लूंगी। दूसरी तरफ मेरे पिता को चिंता थी कि वे मेरी नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? छत्तीसगढ़ में 11 IPS और 8 IAS के तबादले: नए साल में IG और 4 DIG भी लिस्ट में, कलेक्टर का तबादला, 7 IFS प्रमोट पहले ही प्रयास में अफसर बन गईं लेकिन वीना की लगन और समर्पण ने उनके पिता का हौसला बढ़ाया। पिता चेतन ने तय किया कि वे उसे पढ़ाएंगे। इसके बाद वीना ने एक नर्सिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। इसी बीच उन्होंने एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी शुरू कर दी। कोचिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए अफसर बनकर सेना में भर्ती हो सकती हैं।यह पहली बार था जब उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचा। इसके बाद वीना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा दी। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही लिखित, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इस तरह वीना ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि आज वे गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी मिसाल हैं। छत्तीसगढ़ में महापौर और सभापति का कार्यकाल खत्म: अब कलेक्टर संभालेंगे कमान, निकाय चुनाव तक अफसरों के हाथ में शहर की सरकार गांव का नाम रोशन किया वीना खुद को रूढ़िवादी सोच में नहीं बांधना चाहती थीं। वे शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हो। वीना कहती हैं कि उन्होंने जो सोचा था, उसे हासिल कर लिया है। उन्हें खुशी है कि आज उनके साथ-साथ उनके माता-पिता, परिवार और गांव का भी नाम रोशन हुआ है। चेतन दूसरी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं अब वीना के पिता चेतन साहू का मानना ​​है कि सभी माता-पिता को अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। उनकी दूसरी बेटियां भी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। पिता कहते हैं कि संघर्ष तो है ही। लोग कहते थे कि बेटियों की शादी कर दो। लेकिन लोगों की बातों को अनसुना कर आज वे अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पूजा स्थल अधिनियम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। याचिका में ओवैसी ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने की मांग की है। Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य 6 मामलों से जोड़ा जाए। इस पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: मामले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: पीठ ने कहा था, "हम इस कानून के दायरे, शक्तियों और ढांचे की जांच कर रहे हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि अन्य सभी अदालतें इस पर अपना हाथ रोक लें।" Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा- हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा का शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: तब कोर्ट को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने को कहा।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: CJI संजीव खन्ना ने कहा- जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। याचिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क हिंदू पक्ष: भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी, इनके अलावा कुछ अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। इन लोगों ने मांग की है कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। मुस्लिम पक्ष : जमीयत उलमा-ए-हिंद, भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, राजद सांसद मनोज झा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से देश भर में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। यह कानून क्यों बनाया गया? दरअसल, यह वह समय था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: गिरफ्तारी का आदेश जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने दिया था। इस गिरफ्तारी का असर यह हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: इसके बाद चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से अलग होकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। नए चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने।Places Of Worship Act; AIMIM Chief Asaduddin Owaisi | Supreme Court: राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण अयोध्या के साथ-साथ कई मंदिर-मस्जिद विवाद उठने लगे। नरसिम्हा राव सरकार इन विवादों को खत्म करने के लिए यह कानून लेकर आई थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Hostel Warden Exam Result: छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुई हॉस्टल वार्डन परीक्षा का रिजल्ट 30 दिसंबर को जारी हुआ था। लेकिन इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलने लगी हैं। Chhattisgarh Hostel Warden Exam Result: दरअसल, हमें सोशल मीडिया के जरिए एक अभ्यर्थी का रिजल्ट मिला था। इस रिजल्ट के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा था, जिसमें वार्डन भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे। व्यापमं परीक्षा पर कई अभ्यर्थी सवाल भी उठा रहे थे। रिजल्ट मिलने के बाद मीडिया ने उस वायरल रिजल्ट को व्यापमं के अधिकारियों को भेजा। रिजल्ट अभ्यर्थी के नाम से वायरल हो रहा था।थोड़ी ही देर में हमें उस अभ्यर्थी का असली रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट में साफ दिख रहा था कि अभ्यर्थी पास नहीं हो सका, जबकि वायरल रिजल्ट में अंकों में एडिटिंग कर उसे पास दिखाया गया था और कुल 118 अंक मिले थे।गौरतलब है कि यह परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित की गई थी। अक्टूबर में मॉडल आंसर भी जारी किए गए थे। लेकिन चिप्स और व्यापमं के बीच अनुबंध समाप्त होने समेत अन्य कारणों से रिजल्ट जारी नहीं हो सका।यह परीक्षा जुलाई से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आयोजित की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इसी तरह राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) समेत अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट अभी लंबित हैं। इसमें एक लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। यह मैसेज हो रहा है वायरल फर्जी रिजल्ट के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि व्यापमं द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक का पेपर 100 अंकों का था। इसमें 10 प्रश्न हटा दिए गए थे। इसके बाद 90 प्रश्न रह गए। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को 102, 105, 110 और यहां तक ​​कि 118 अंक भी मिले हैं।उस रिजल्ट में पेपर-1 में 79 और पेपर-2 में 70 अंक लिखे थे। यह भी अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं था। अभ्यर्थी रिजल्ट सार्वजनिक न करने की बात भी कह रहे थे। मीडिया ने इन मुद्दों पर व्यापमं के अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद सारी बातें स्पष्ट हो गईं। अभ्यर्थियों के सवाल अधिकारियों का जवाब प्रश्न: अभ्यर्थियों का कहना था कि इस परीक्षा में धांधली हो रही है। उत्तर: परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अधिकतम 86 नंबर मिले हैं। प्रश्न: वायरल हो रहा है पेपर जिसमें उसे 118 नंबर मिले हैं। उत्तर: इस रिजल्ट को चेक कराया गया है। उसे 90 में 9 नंबर मिले हैं। प्रश्न: रिजल्ट इस बार रैंक वाइज सार्वजनिक नहीं किया गया है। उत्तर: उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। कुछ तकनीकी कारणों से अभी नहीं हुआ। प्रश्न हटाने पर भी उठे सवाल व्यापमं ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 100 में से 10 प्रश्न हटा दिए थे। 90 प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन हुआ और सोमवार को इसके नतीजे जारी हुए। यह परीक्षा करीब तीन महीने पहले हुई थी। इसमें साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें गलत प्रश्न पूछे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा में 10 प्रश्न या उनके विकल्प गलत थे। इसलिए उन्हें हटा दिया गया। इससे विषयवार तैयारी करने वाले छात्रों को नुकसान हुआ है। क्योंकि सही-गलत की जगह सभी को बराबर अंक दे दिए गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक