दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज का पलटवार - फोटो : अमर उजाला विस्तार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया था। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्गी के बयान पर कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। कभी भगवान राम पर सवाल उठाते हैं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सेना का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस न करें। यह लोग भारत जोड़ो यात्रा में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। यात्रा में टुकड़े-टुकड़े गैंग इनके साथ चल रही है। राहुल गांधी सवाल करते हैं कि सेना कमजोर हो गई है। यह देशभक्ति नहीं है। दिग्विजय सिंह के राज में कभी मध्यप्रदेश सिमी का गढ़ था। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि यह कैसे भारत जोड़ो यात्रा है? कांग्रेस को बैठक करने का अधिकार नहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसूचित जनजाति की बैठक बुलाने पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला। सीएम ने कहा कि उन्हें आदिवासी भाई-बहनों की बात करने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कमलनाथ से सवाल किया कि पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं किया? आदिवासी महापुरुषों के नाम पर स्मारकों के नाम न रखे, न ही उन्हें याद किया। उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। सीएम ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि विशेष पिछड़ी जाति बैगा, भारिया, सहरिया  को बीजेपी की सरकार एक हजार रुपये देती थी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने यह पैसा बंद क्यों किया? 10 माह बाद है प्रदेश में चुनाव  मध्यप्रदेश में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की घोषित प्रदेश कार्यकारिणी को सर्कस बताया था। Source link

बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यसमिति की बैठक - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भ्रष्टाचार पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किये। उन्होंने उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम बात करते हैं भय भूख और भ्रष्टाचार की। भय और भूख तो मिट गई, लेकिन क्या भ्रष्टाचार मिटा। जामवाल ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जो आज तेरा है कल किसी और का था। परसों किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो यहीं तुम्हारे दुखों का कारण है। उन्होंने टिकट को लेकर कहा कि टिकट किसे मिलेगी किसे नहीं यह भविष्य के गर्त में छिपा हैं। हमें मजबूत करने चिंतन करें जामवाल ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं। पंच-सरपंच से लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक हमारे कार्यकर्ता हैं। जो काम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो इससे पहले कहीं नहीं हुए। हम देश का सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं और मध्यप्रदेश का पार्टी संगठन देश में आदर्श संगठन है। इसके बाद भी अगर हम खुद को कुछ जगहों पर कमजोर पाते हैं, तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जामवाल ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से बूथ सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जिसका बूथ अच्छा होगा, जीत भी उसी की होगी। इसलिए बूथ को साध लें, तो मंडल, शक्ति केंद्र और जिला सब मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 90 प्रतिशत घरों में हमारी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के हितग्राही मौजूद हैं। हमें उन सभी से संपर्क करना है। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं, तो आपकी जीत तय है। तय करें कि मेरे कारण कोई समस्या नहीं होगी जामवाल ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को परामर्श देते हुए कहा कि हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। हर समस्या का समाधान हम ही हैं। जिस दिन सभी कार्यकर्ता यह तय कर लेंगे कि मेरे कारण कोई समस्या पैदा नहीं होने दूंगा, तो जीत आपकी है। यह ध्यान रखें कि आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अपने ऊपर, पार्टी पर और ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जामवाल ने कहा कि जिस तरह से परिवार में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, वैसे ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। स्वयं खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और कार्यकर्ताओं से मिलते रहें, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। अगर आप इतना करते हैं, तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। 23 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होंगे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि बूथ और शक्ति केंद्र को सशक्त करने की कार्ययोजना में सभी जुटें। उन्होंने आगे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 11 फरवरी को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ स्तर पर आजीवन सहयोग निधि के कार्यक्रम हो। 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम होंगे। वहीं 14 अप्रैल को को अंबेडकर जयंती के प्रदेश भर में आयोजन होंगे। 23 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। बजट पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करें संगठन महामंत्री ने बताया कि 26 और 27 जनवरी को जिला बैठकें, 28 को मंडल कार्यसमिति और शक्ति केंद्र की बैठक एवं 29 जनवरी को बूथ बैठक आयोजित होगी। जिसमें बूथ टोली, मन की बात कार्यक्रम कों सुनें। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत होगा। बजट पर चर्चा को लेकर अलग-अलग प्रकोष्ठ प्रबुद्धजन संवाद के कार्यक्रम आयोजित करें। 5 फरवरी को संत रविदास के पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। वहीं 8 फरवरी को सागर में वृहद कार्यक्रम आयोजित होगा। Source link

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : Social Media विस्तार दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार टीआई संदीप अयाची को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। हाईकोर्ट के जज डीके पालीवाल ने पाया कि आरोपी टीआई को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की दर्ज करवाई गई थी शिकायत गौरतलब है कि कटनी में पदस्थ टीआई संदीप अयाची के खिलाफ महिला कांस्टेबल ने महिला थाने जबलपुर में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला कांस्टेबल का आरोप था कि साल 2018 में गोरखपुर थाने में पदस्थापना के दौरान वह थाना प्रभारी के करीब आई थी। उसके बाद वह शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुराचार करते रहे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर टीआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी टीआई ने सरेंडर कर दिया था। आरोपी टीआई सितंबर महीने से न्यायिक हिरासत में है। पहले हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता द्वारा न्यायालय को अशोभनीय भाषा में पत्र लिखने का मामला सामने आया था। एकलपीठ के समक्ष उपस्थित होकर पीड़ता ने किसी प्रकार का पत्र लिखने से इनकार कर दिया था। एकलपीठ ने न्यायालय को प्राप्त हुए दो पत्रों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में पत्र फर्जी पाए गए और पुलिस ने उक्त मामले में मामला दर्ज किया था। बयान दर्ज करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई शिकायतकर्ता  जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने एकलपीठ को बताया कि आरोपी बीते चार महीने से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया था। शिकायतकर्ता महिला बालिग और पुलिस कांस्टेबल है। दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे और उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद भी शिकायतकर्ता बयान दर्ज करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया है। Source link

JEE Mains Twins Aspirants - फोटो : अमर उजाला विस्तार JEE Main 2023 NTA withhold candidature of twins : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन (JEE Mains 2023) की शुरुआत मंगलवार को हो गई। परीक्षा शुरू होने के बावजूद भी विद्यार्थियों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ज्यादा ही सतर्क है। इसके कारण कई ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश-पत्र रोक लिए गए हैं इनमें जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। जबकि, कई अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं मिले तो कुछ विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है कि उनके प्रवेश-पत्र कब जारी होंगे या उनकी परीक्षा कब है? Source link

इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार शाम तीसरे वनडे के दौरान ड्यूटी पर तैनात डीएसपी डीएस चौहान को दिल का दौरा पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल मेंं भर्ती कराया। अब वे खतरे से बाहर हैं। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया कि होलकर स्टेडियम में तबियत बिगडऩे के बाद डीएसपी डीएस चौहान को अस्पताल ले जाया गया। तुरंत इलाज मिलने से अब वे खतरे से बाहर हैं। चौहान टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होलकर मैदान में चल रहे मैच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस टीम का हिस्सा थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब पुलिसकर्मी उन्हें स्टेडियम में खड़ी एंबुलेंस के पास ले गए तो डीएसपी बेहोश थे। एंबुलेंस का ड्राइवर नहीं मिला। इसके बाद चौहान को पुलिस वाहन में अस्पताल ले जाया गया। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने कहा कि स्टेडियम में पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले चौहान को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया जिसके बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चौबे ने कहा कि लापरवाही के लिए एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर पर होगी एफआईआर डीएसपी को अटैक आने के बाद एंबुलेंस तुरंत वहीं पर मिल गई लेकिन उसमें ड्राइवर मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर डीसीपी प्रशांत चौबे ने कहा कि ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तनाव में थे, कुर्सी पर ही हुए बेहोश मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अनियंत्रित हो रही भीड़ और माहौल की वजह से वे बहुत देर से तनाव में थे। वे अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें सीपीआर दिया गया और अस्पताल ले गए। Source link

उज्जैन के दशहरा मैदान पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान जवान - फोटो : Amar Ujala विस्तार उज्जैन के दशहरा मैदान पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल में पूर्ण ड्रेस के साथ पुलिस-होमगार्ड, एनसीसी के जवानों और स्कूल के विद्यार्थियों ने परेड तथा अन्य कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर आशीष सिंह और एडीएम संतोष टैगोर ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर होता है। जहां सुबह और शाम को जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी परेड की रिहर्सल में जुटे हुए हैं। परेड की रिहर्सल पुलिस लाइन के रक्षित निरीक्षक व पुलिस अधिकारी और एनसीसी के अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है। दशहरा मैदान पर प्रतिदिन परेड रिहर्सल के साथ ही गणतंत्र दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी भी स्कूल के विद्यार्थी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे परेड की सलामी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी की सुबह नौ बजे से दशहरा मैदान पर होगा। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव परेड की सलामी लेंगे। Source link

मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के शमन शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके बाद अब प्रदेश में आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पकडाने पर 250 रुपए की जगह अब 300 रुपए जुर्माना भरना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शमन शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार  करने के लिए मंत्रि-परिषद का गठन किया गया था। इस कमेटी की 6 दिसंबर 2022 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन विभग के प्रभारी पीएस राघवेंद्र सिंह, आयुक्त एसके झा शामिल हुए। इस समिति ने जुर्माना राशि को लेकर अपनी अनुशंसाये की थी, जिसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर लिया गया। इसमें सीट बेल्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ओव्हर स्पीड में दो पहिया और तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन के लिए जुर्माना राशि समान रखी गई है। लेकिन आपातकालीन एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसुलने का प्रावधान किया गया है। वहीं, तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजा रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन धाराओं में घटाया जुर्माना वहीं, कुछ धाराओं में वर्तमान जुर्माने की दरों में कमी भी गई है। इसमें अतिरिक्त सवारी ढोने पर 1500 रुपए की जगह अब 200 रुपए प्रति सवारी किया गया है। इसी प्रकार ठेका गाड़ी द्वारा सवारी को ले जाने से इंकार करने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कम करके दो पहिया/तीन पहिया के लिए 50 रुपए एवं अन्य वाहनों में 500 रुपए किया गया है। वहीं, बिना टिकट सवारी ढोने पर पूर्व में 1 हजार की दर थी, जिसे कम करके 500 रुपए निर्धारित की गई है। सड़कों को नुकसान पहुंचाया तो 10 हजार जुर्माना वहीं, परिवहन विभाग ने  माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। वहीं, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निर्धारित आकार से ज्यादा भरने पर दरों में वृद्धि की गयी हैं। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना सीट बेल्ट पर 500 रुपए जुर्माना बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पांच सौ रुपए रखा गया है। गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार रुपए, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर  जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया। दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार रुपए और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। Source link

कृषि उपज मंडी - फोटो : अमर उजाला विस्तार शिवपुरी कृषि उपज मंडी में लगातार मंडी प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। मंडी प्रांगण में बने व्यापारी के गोदाम से करीब तीन लाख रुपये कीमत की 110 बोरी सोयाबीन चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने जैक लगाकर ताले तोड़े और शटर उठाकर सोयाबीन ले गए। चोरी किया गया माल व्यापारी कृष्णा ट्रेडर्स का बताया जा रहा है, जो कि मंडी प्रांगण में बने व्यापारी के गोदाम में रखा हुआ था। मंडी में पांच सेफ गार्ड और पांच चौकीदार एवं भृत्य तैनात हैं, जिन्हें लाखों रुपये तनख्वाह के रूप में मंडी प्रबंधन दे रहा है। बावजूद इसके चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंडी में तैनात भृत्य धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, उसकी करीब दो साल से लगातार नाइट ड्यूटी चल रही है। वहीं उसके द्वारा कई बार मंडी सेक्रेटरी को स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन मंडी सचिव हरेंद्र सिंह राठौर ने कोई सुनवाई नहीं की। मंडी प्रांगण में रात में बिजली नहीं रहती है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा बना रहता है। चोरी की घटना से आक्रोशित मंडी व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन मंडी बंद का एलान कर दिया है। मंडी बंद के एलान से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जहां एक ओर महंगाई और मौसम की मार झेल रहे किसान परेशान हैं। वहीं, दूसरी ओर मंडी प्रबंधन की लापरवाही से हो रही घटनाओं के चलते व्यापारियों ने मंडी बंद का एलान कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक चोरी किए गए माल का पता नहीं चलेगा, व्यापारी की हड़ताल जारी रहेगी। इधर, देहात थाना पुलिस ने चोरों का सुराग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। Source link

बीएसपी विधायक रामबाई सिंह - फोटो : Social Media विस्तार दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह परिहार ने मंगलवार को सरकार से सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों का वेतन बंद करके कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने की मांग की है। विधायक रामबाई ने कहा कि सांसद, विधायक और मंत्री रहते हुए ये लोग इतना कमा लेते हैं कि इन्हें वेतन की जरूरत नहीं होती है। विधायक ने ये बयान बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उनकी मांग का समर्थन करते हुए दिया है। हाल ही में मध्यप्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के मद्देनजर पथरिया विधायक रामबाई परिहार का यह बयान सामने आया है। प्रदेश भर में हड़ताल पर हैं बिजली कंपनी के कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण और विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का मंगलवार को तीसरा दिन था। इसमें यूनाइटेड फोरम के सभी नियमित अधिकारी, कर्मचारी भी शामिल हो गए। बिजली कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल की खबर मिली, तो मंगलवार दोपहर विधायक रामबाई परिहार धरना स्थल पर पहुंच गईं और इन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। विधायक ने कहा पैसा नहीं है तो कम कर दें सांसद-विधायकों का वेतन दमोह में धरना स्थल पर पहुंचीं विधायक रामबाई ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि वे करीब 15 सालों से देख रही हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी जोखिम उठाकर सेवाएं दे रहे हैं। बिजली विभाग में जोखिम भरा काम करते हैं। इनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, तो उनके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए वे चाहती हैं कि सरकार तत्काल सभी कर्मचारियों को नियमित करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास वेतन की समस्या है तो वह सांसद और विधायकों का वेतन कम करके इन कर्मचारियों को वेतन दे। इसके बाद भी सरकार को अगर कोई समस्या है तो वेतन भले ही इन्हें रुककर दे। लेकिन सभी को नियमित जरूर किया जाए। Source link

नारायण त्रिपाठी - फोटो : Social Media विस्तार बिजली कंपनी के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार से लगातार जारी है। इसको लेकर प्रदेश में बिजली व्यवस्था के चरमारने की आशंका है। अब इस मामले में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कराने उनकी मांगों का निराकरण करने को कहा है। नारायण त्रिपाठी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि बिजली कंपनी के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। विंध्य क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। विद्युत सुधार कार्य व जले ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी बंद है। हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हड़ताल के कारण हो रही अव्यवस्था के कारण जनता को हो रही परेशानी के दुष्परिणा आगामी विधानसभा चुनाव में भोगने पड़ सकते हैं। कर्मचारियों को नियमित करने पर करें विचार विधायक ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करें। क्योंकि वह लगातार 10 वर्षों से पूरी मेहनत के साथ विद्युत व्यवस्था को दुरूरत कर रहे हैं। इनके नियमितिकरण से सरकार पर बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं आयेगा। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों से प्रत्येक तीन वर्षों में नवीन अनुबंध के लिए उच्चधिकारियों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। अत्याधिक कर्मचारी वर्तमान में ओवर एज हो चुके हैं एवं अत्याधिक कार्य के दबाव में होने के कारण अब किसी अन्य परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको नियमित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। सुरक्षा सुविधा के लिए भी कुछ नहीं  विधायक ने कहा कि वर्तमान में इन कर्मचारियों के लिए विभाग/ कंपनियों के द्वारा कोई अन्य सुरक्षा सुविधा व कोई प्रशिक्षण इत्यादि भी नहीं दिया जाता है। जिसके कारण विद्युत दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं। इन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद मात्र चार लाख रुपए दिये जाते हैं। जो कि उनके परिवार के जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इन कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु के बाद निकाल दिया जाता है। जबकि शासकीय कर्मचारियों की आयु 62 वर्ष हैं। अत: आपसे निवेदन है कि विद्युत कंपनियों के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का अतिशीघ्र समुचित निराकरण कर हड़ताल को समाप्त कराने की कृपा करें। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले उनकी यूनियन के साथ हमारी बैठकें की है। उनके हित में जो हम कर सकते हैं, वह हम करेंगे। पर हड़ताल समाधान नहीं है। चर्चा से समाधान निकलना चाहिए। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे। Source link

साइंस फेस्टिवल का मंगलवार को समापन - फोटो : अमर उजाला विस्तार राजधानी के मैनिट परिसर में आयोजित चार दिवसीय आठवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल का मंगलवार को समापन हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें विज्ञान की अहम भूमिका रही है। आज खेती-किसानी के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ गया है। तोमर ने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान में रिसर्च को महत्व दिया जा रहा है। भारत सरकार ने विज्ञान को प्राथमिकता दी है। 2014 में विज्ञान का बजट दो हजार करोड़ था, जिसे अब बढ़ाकर 6000 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है। उन्होंने साइंस फेस्टिवल को लेकर कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं और विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने, रूचि लेने और उनमें वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने में सहायक बनते हैं। यह प्रयास पूरे देश को नहीं दिशा देगा मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि इस बार जनवरी का महीना मध्यप्रदेश के लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा है। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से लेकर विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन हुए हैं। केंद्र सरकार ने विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश के साथ ही सभी प्रदेशों की राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने साइंस फेस्टिवल में स्टार्टअप के अवलोकन की चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रयास पूरे देश को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। चंद्रशेखर बोले- विज्ञान की कोई सीमा नहीं केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ.एस. चन्द्रशेखर ने कहा कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यह सभी के लिए है। कोविड-19 के दौर में चिकित्सा विज्ञान में हुई रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम “ वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान” चुनी गई है। भारत विज्ञान से ही बनेगा शक्तिशाली इसरो के चेयरमैन डॉ.एस. सोमनाथ ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही भारत को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान का उददेश्य समाज को सुखी एवं समृद्ध बनाना है भारत ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान किया है। इस अवसर पर परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित विशिष्ट व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम को विज्ञान भारती के जनरल सेक्रेटरी प्रो. सुधीर एस. भदौरिया ने भी संबोधित किया। ढाई लाख लोगों ने देखा साइंस फेस्टिवल इन्सा के ईडी डॉ. अरविन्द रानाडे ने आठवें साइंस फेस्टीवल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि लगभग ढाई लाख आम लोगों ने साइंस एक्सपो का अवलोकन किया। उन्होंने यह भी बताया कि आठवें आयोजन में एक साथ 1484 बच्चों ने एक साथ एग्रोरोबोट का असेम्बल कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। Source link