नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है।  अमित शाह ने साफ किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने कोई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि, 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है, देश एकतरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता को तय करना है, अभी तक तो लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता ने किसी को नहीं दिया है। दरअसल जब उनसे प्रश्न किया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्लान और एजेंडा होगा जिस पर अमित शाह ने कहा देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ाने वाला अर्थतंत्र बनाना। भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक स्वीकृति आई है देश के 60 करोड़ गरीबों के जमीनी स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया। हम इसे उठाने में सफल भी हुए है। #WATCH 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है, देश एकतरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता को तय करना है, अभी तक तो लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता ने किसी को नहीं दिया है: 2024 लोकसभा चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह #AmitShahtoANI pic.twitter.com/JOyRZlDRyf — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2023 इस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता करने पर कहा, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। PM मोदी का काम देश और दुनिया के सामने गौरव के साथ रखा जाना चाहिए। ये पूरे भारत का गौरव है। #WATCH अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। PM मोदी का काम देश और दुनिया के सामने गौरव के साथ रखा जाना चाहिए। ये पूरे भारत का गौरव है: भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/CWBCKHK0EM — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2023 Source link

टीएस सिंह देव - फोटो : PTI विस्तार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव 14 फरवरी यानी आज कांकेर और जगदलपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक लेंगे। वे 14-15 फरवरी को दो दिवसीय जगदलपुर प्रवास के दौरान आयुर्वेदिक अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। वे जगदलपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अवलोकन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री 14 फरवरी को दोपहर तीन बजे रायपुर से नियमित विमान द्वारा जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। वे शाम साढ़े चार बजे जगदलपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। टीएस सिंहदेव शाम पांच बजे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में कांकेर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी समिति की बैठक लेंगे। कैबिनेट मंत्री शाम छह बजे जगदलपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी समिति की बैठक लेंगे। वे शाम सात बजे सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अगले दिन 15 फरवरी को सवेरे साढ़े दस बजे जगदलपुर के कुम्हारपारा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे आयुर्वेदिक अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। सिंहदेव दोपहर 01:20 बजे जगदलपुर से नियमित विमान द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर 01:55 बजे रायपुर पहुंचेंगे। Source link

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए गुप्त बैठकें हुई हैं। ये खुलासा ‘द संडे गार्जियन’ अखबार ने किया है। अखबार के मुताबिक अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने की कोशिश के तहत गुप्त बैठकें की गई हैं। तमाम मोदी विरोधियों ने गुपचुप मुलाकात भी की है। द संडे गार्जियन के मुताबिक ये गुप्त बैठकें दिल्ली से लेकर लंदन तक हुईं। अखबार का दावा है कि बैठकों में इस पर चर्चा हुई कि अगले लोकसभा चुनाव में किस तरह मोदी को फिर से पीएम बनने से रोका जाएगा। अखबार का ये भी सनसनीखेज दावा है कि मोदी विरोधी बैठकों और मुलाकातों में कई देशों के राजनयिक भी शामिल रहे। अखबार द संडे गार्जियन का दावा है कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली से लेकर लंदन तक मोदी विरोधियों ने अलग-अलग बैठकें की। दिल्ली में ही 3 बैठक होने का दावा अखबार ने किया है। अखबार के मुताबिक बैठकों में ये तय हुआ कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सरकार की कमजोरियों को जनता के बीच ले जाने, सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करने और चुनाव से 6 महीने पहले मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पर चर्चा की गई है। द संडे गार्जियन का दावा है कि विरोधियों की बैठकों में इसी पर चर्चा होती रही कि किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को लोकसभा चुनाव में पराजित किया जाए। मोदी के खिलाफ 180 दिन का आंदोलन करने की भी तैयारी का खाका इन बैठकों में तय किया गया है। इस आंदोलन को इस साल यानी 2023 के सितंबर में करने का मोदी विरोधियों का इरादा है। अब देखना ये है कि अखबार द संडे गार्जियन का ये दावा कितना सच होता है। हालांकि, अखबार की खबर पर किसी विपक्षी दल या मोदी विरोधी संगठन की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। Source link

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपता भाजपा पार्षद दल और स्थानीय लोग। - फोटो : संवाद विस्तार प्राचीन मौली माता मंदिर के साथ ही भगवान शंकर के मंदिर का भी निर्माण किया जाए। भाजपा पार्षद दल और स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। मौली माता मंदिर के पुननिर्माण की महापौर ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी। भाजपा दल में मनोज वर्मा समेत कई लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में मंदिर का निर्माण हो जिससे शहर की जनता को माता के मंदिर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सनातनी जनता की इच्छा के अनुरूप प्राचीन मौली माता मंदिर के साथ ही भगवान शंकर के मंदिर का भी निर्माण किया जाए। भाजपा पार्षद दल ने आग्रह किया कि हमारे देवी देवताओं को राजनीतिक विषय न बनाते हुए विधिवत नियम प्रक्रिया के अनुरूप मंदिर निर्माण समय सीमा पर हो। इसदौरान कलेक्टर ने मंदिर आवंटन ट्रस्ट के नाम पर है या किसी और के नाम पर इसपर अनभिज्ञता जाहिर की। इसके साथ ही आश्वस्त किया कि मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। इसदौरान मृत्युंजय दुबे, प्रमोद साहू, सीमा संतोष साहू, सरिता वर्मा, हरिश ठाकुर, प्रदीप वर्मा, अर्चना शुक्ला, संतोष साहू रहे। Source link

मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने आईएएस अधिकारी मुखर्जी (इनसेट) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इसके लिए लोकायुक्त ने राज्यपाल मंगुभाई छगनभाई पटेल को पत्र भी लिखा है। मामला उज्जैन के दताना-मताना एयरस्ट्रिप के मेंटेनेंस में हुए घोटाले का है। मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और इस मामले में आरोपी कवींद्र कियावत की याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब देते समय राज्य सरकार के हितों की अनदेखी की। इससे जांच एजेंसी का काम प्रभावित हुआ। मुखर्जी लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग में प्रमुख सचिव हैं और लोकायुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने हाईकोर्ट में जवाब देते समय राज्य सरकार के हितों की न केवल अनदेखी की, बल्कि उनके जवाब से सरकार की स्थिति ही कमजोर हुई है। लोकायुक्त संगठन से जुड़े एक अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि "याचिकाकर्ता (कवींद्र कियावत) को लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस (एसपीई) ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। हाईकोर्ट में सरकार के हितों की अनदेखी करने वाला जवाब देना पद के दुरुपयोग का मामला है। इस वजह से लोकायुक्त ने लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत अफसर पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।" लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई से संगठन संतुष्ट होता है तो यह मामला बंद कर दिया जाएगा। यदि राज्यपाल को लगता है कि इस मामले में अलग से जांच कर स्पेशल रिपोर्ट दी जानी चाहिए तो विस्तृत प्रतिवेदन जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। हाईकोर्ट में क्यों गया था मामला अक्टूबर 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अफसर और इस मामले में आरोपी कवींद्र कियावत की याचिका खारिज कर दी थी। कियावत ने उनके खिलाफ उज्जैन के एयरस्ट्रिप के मेंटेनेंस घोटाले के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने को कहा था। उस समय मुखर्जी प्रमुख सचिव थे और उन्होंने ही राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दिया था। कियावत उन पांच आईएएस अधिकारियों में से एक हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने केस दर्ज किया है। कियावत 7 जुलाई 2014 से 27 जुलाई 2016 तक उज्जैन कलेक्टर रहे। भोपाल कमिश्नर के तौर पर रिटायर हुए कियावत का दावा है कि इस मामले से उनका लेना-देना नहीं है। क्या है मामला यह मामला बहुत पेचीदा है और करीब दस साल से चल रहा है। इंदौर के पीयूष जैन और भरत बामने ने 2013 में लोकायुक्त को शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उज्जैन के दताना गांव में एयरस्ट्रिप को विकसित करने, उसके रखरखाव और इस्तेमाल का काम 2006 में सात साल के लिए यश एयरवेज को दिया गया था। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर सेंटर एविएशन एकेडमी हो गया। नौ साल तक कंपनी ने न तो लीज चुकाई और न ही इस दौरान उज्जैन में पदस्थ रहे कलेक्टरों ने इस पर ध्यान दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने एयरस्ट्रिप के रखरखाव पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि यह खर्च कंपनी को करना था। 22 जुलाई 2015 को लोकायुक्त ने इस मामले में प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की और 2019 में एफआईआर दर्ज की गई। लोकायुक्त ने 2006 से 2019 के बीच उज्जैन कलेक्टर रहे पांच आईएएस अफसरों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी के तीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और कंपनी के आठ डायरेक्टरों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर लोकायुक्त पुलिस के पूर्व डीजी अरुण गुर्टू, उज्जैन में कलेक्टर रहे शिवशेखर शुक्ला, अजातशत्रु श्रीवास्तव, डॉ. एम.गीता, बीएम शर्मा, कवींद्र कियावत, मनीष सिंह, पीडब्ल्यूडी उज्जैन के पूर्व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एसएस सलूजा, एके टूटेजा, जीके पटेल, यश एयरवेज के डायरेक्टर भरत टोंग्या, शिव रमन, दिलीप रावल, यशराज टोंग्या, विजेंद्र जैन, दुष्यंतलाल कपूर और शिरीष दलाल। इनमें वरिष्ठ आईएएस अफसर एम गीता समेत कुछ आरोपियों का निधन हो चुका है। Source link

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अदानी मसले पर कांग्रेस और हंगामा करने वाले विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से खास इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के पास अगर कोई सबूत हैं, तो वे कोर्ट का रुख करें। शाह ने कहा कि बिना सबूत के कांग्रेस और विपक्षी दल हंगामा करते रहते हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा कि बीजेपी ने अदानी मसले पर कुछ भी गलत नहीं किया है। इस वजह से पार्टी को विपक्षी दलों के आरोपों से कतई डरना नहीं है। पहली बार सरकार की तरफ से अदानी के मसले पर विपक्षी दलों को इस तरह चुनौती दी गई है। #WATCH सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते इस समय इस मुद्दे पर मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। परन्तु इसमें भाजपा के लिए कुछ छुपाने के लिए नहीं है और न ही किसी बात से डरने की जरूरत है: अडानी से जुड़े मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/4YLKYA86Bd — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2023 कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार अदानी के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मोदी ने अदानी की भरपूर मदद की। जिसकी वजह से 2014 के बाद अदानी की संपत्ति में इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने तो लोकसभा में ये आरोप भी लगाया था कि पीएम मोदी के हर विदेशी दौरे के बाद अदानी ग्रुप को दूसरे देशों में ठेके मिले। बीजेपी ने इस आरोप पर राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संसद की विशेषाधिकार कमेटी ने राहुल से अपने आरोपों के सबूत 15 फरवरी तक सौंपने के लिए कहा है। बीजेपी ने अदानी मामले में मोदी पर आरोप लगाने पर राहुल से माफी मांगने के लिए कहा है। अब अमित शाह ने भी राहुल समेत विपक्ष के नेताओं को सीधी चुनौती दी है कि अगर सबूत हैं, तो वे कानून की राह ले सकते हैं। शाह के इस पलटवार से बीजेपी के नेताओं को और भी मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजर इस पर है कि अमित शाह के अदानी मामले में पलटवार पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता क्या जवाब देते हैं। Source link

महोत्सव में पहुंचे हजारों श्रद्धालु - फोटो : अमर उजाला विस्तार सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 16 फरवरी से होने वाले सात दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव और शिवमहापुराण में शामिल होने के लिए पिछले दोनों से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। शहर के इंदौर-भोपाल मार्ग पर वाहनों के द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। समय से पहले ही पूरा परिसर खचाखच भरा गया है। इधर शहर के सभी होटल, धर्मशालाओं और भवनों में भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देर रात तक जारी है। बता दें कि वाहनों में कुबेरेश्वर धाम के पांच किमी पहले ही रोका जा रहा है, जिससे भक्तों की परेशानी न हो। हालात ये है कि अमूमन रात नौ बजे के बाद सुनसान होने वाले शहर में कथा शुरू होने के पहले रात भर चहल-पहल शुरू हो गई। आगामी गुरुवार की सात बजे कथा व्यास भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा सुबह सात बजे से नौ बजे तक भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद दोपहर एक बजे महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा परिसर में बने भव्य रुद्राक्ष वितरण काउंटर से श्रद्धालुओं को 24 घंटे सातों दिन तक रुद्राक्ष का क्रम जारी रहेगा। विठलेश सेवा समिति, ग्रामीणों और क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठनों विशेष रूप से जिला प्रशासन आगामी 16 फरवरी से होने वाले भव्य रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर कुंभ स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन के आलाधिकारी समय-समय पर व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं, पिछले दो दिनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से कुबेरेश्वर धाम में धार्मिक माहौल बना हुआ है। हर तरफ भगवान शिव के जयकारों और भजनों पर श्रद्धालुओं पूरे आनंद से हैं। मंगलवार को भागवत भूषण पंडित मिश्रा ने यहां पर आए सभी श्रद्धालुओं से भेंट की। कुंभस्तर पर कर रहे तैयारियां... समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया, कुबेरेश्वरधाम में महाकुंभ स्तर का विशाल रुद्राक्ष महोत्सव 16 से 22 फरवरी तक आयोजित किया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कानून और शांति व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। कुबेरेश्वरधाम मेला स्थल पर पर्याप्त पार्किंग के लिए स्थान, वाहनों के आवागमन, बैरिकेटिंग, आने वाले श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था, पेयजल और शौचालय सहित अन्य समुचित व्यवस्था की गई है। 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन व विठलेश सेवा समिति के द्वारा कुंभमेला स्तर की तैयारियां की गई है। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक कानून और शांति व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के लिए तथा संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीहोर होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस मय डॉक्टर टीम और आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों व पैरामेडिकल स्टाफ सहित उपलब्ध रखना सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि समस्त कार्यक्रम स्थल पर फयर विग्रेड वाहन फायर फाइटर, साफ-सफाई व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। कुबेरेश्वरधाम जाने वाले मार्ग भटोनी जोड़, नापलाखेड़ी जोड़, कथा स्थल आदि सभी चिह्नित स्थानों एवं अन्य स्थानों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। Source link

इंदौर में पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक के दूसरे दिन विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए विदेशी इंदौर में चल रहे जी-20 सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशों से आए डेलिगेट्स ने कृषि पर विचार विमर्श के साथ मांडू में भारतीय संस्कृति, विरासत की जानकारियों के बीच प्रकृति के अनुपम दृश्यों को निहारा। मंगलवार को भारत की अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक का दूसरा दिन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्र के साथ शुरू हुआ। इश्यू नोट प्रस्तुति के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने मुख्य भाषण दिया। खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण के चार प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए एडब्ल्यूजी के लिए इश्यू नोट पर प्रस्तुतियां दी गईं। इसके बाद सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इश्यू नोट पर अपना हस्तक्षेप किया। अगले सत्र में सदस्य देशों और अतिथि देशों ने भी G20 कृषि एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय बैठकें की। इन सभी तकनीकी सत्रों के बाद प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक मांडू किले के भ्रमण के लिए ले जाया गया। जानी विरासतें, समझा परंपराओं का महत्व मांडू में सभी का स्वागत गुलाब के फूल और पारंपरिक पगड़ी के साथ तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद सभी को मांडू में मौजूद पुरातन महल और विरासतों की ऐतिहासिक जानकारियां दी गई। सभी विदेशियों ने हर जगह सेल्फी ली और स्थानीय लोगों के साथ में भी तस्वीरें खिंचवाई। प्रतिनिधिमंडल के लिए मांडू का लोकप्रिय लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया। इसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिनमें डेलिगेट्स ने भी भाग लिया। इन सभी कार्यक्रमों को स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद रात्रिभोज का आयोजन किया गया। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार छिंदवाड़ा के सिगोड़ी बाइपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे का शिकार 10 साल का मासूम अभिलाष पिता इंद्र कुमार निवासी डागावानी अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी से अपने गांव आ रहा था। तभी वह बाइपास की दुकान पर सामान लेने के लिए उतरा ही था कि अचानक अमरवाड़ा की तरफ से छिंदवाड़ा जा रहे ट्रक ने उसे पहियों तले रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम ने बताया, ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस चौकी में खड़ा करवाया गया और ट्रक चालक सोहन पिता रामदास  पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। खकरा चौरई बाइपास मार्ग पर हुए अतिक्रमण के कारण हुआ हादसा... दुर्घटना की खबर सिंगोड़ी और आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते बाइपास पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और हंगामा करने लगे तथा यहां पर लगी दुकानों को हटाने के लिए नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया और दुकानें हटाने के लिए नारेबाजी भी की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिंगोड़ी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम और सिंगोड़ी सरपंच कपिल ठाकुर द्वारा सूझबूझ से भीड़ को शांत कराकर बाइपास मार्ग में अतिक्रमणकारी दुकानदारों को समझाइश देकर तत्काल वहां से उनकी दुकानें हटाई गई और उन्हें कठोर लहजे में चेतावनी दी गई कि दोबारा दुकाने लगाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। Source link

पुष्पराजगढ़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में बीजेपी चुनावी मोड में है. अपने नेताओं को विकास यात्रा के जरिए आम जनता से रू-ब-रू करा रही है. यूं कहें कि सियासी जमीन मजबूत करने के लिए जाल फेंक रही है. ऐसे में स्थानीय नेता अपने-अपने क्षेत्र में यात्राओं के जरिए लोगों से मिल रहे हैं. विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं. इसी कड़ी में पुष्पराजगढ़ में भी विकास यात्रा की रफ्तार बढ़ गई है. हर रोज ग्राम पंचायतों को करोड़ों की सौगात दी जा रही है. धड़ाधड़ शिलान्यास और भूमिपूजन किया जा रहा है. करोड़ों का शिलान्यास और लोकार्पण विकास यात्रा को लेकर हीरा सिंह श्याम ने कहा कि पुष्पराजगढ़ की विकास यात्रा ग्राम पंचायत सरई, तरंग, खमरौध और अहिरगवां पहुंची. जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें करोड़ों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया. साथ ही नल जल योजना के लिए और अन्य विकासकार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है और करोड़ों के कामों लोकार्पण किया गया है. किस पंचायत को कितने लाख ? अहिरगंवा- 54.30/- लाख टिटही- 24.40/- लाख पयारी- 44.21/- लाख जैतहरी- 39.40/- लाख टांकीटोला- 39.42/- लाख शीतलपानी- 28.40/- लाख गोराटोला- 42.86/- लाखहीरा सिंह श्याम ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के करोड़ों के काम का लोकार्पण किया गया. साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. इस दौरान सरकार के कामकाजों और सौगात को लेकर ग्रामीण खुश नजर आए. अपने बीच युवा नेता को पाकर ग्रामीण काफी उत्साहित दिखे. हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचेंगी योजनाएं- हीरा सिंह श्याम हीरा सिंह श्याम ने कहा कि शिवराज सरकार की योजनाएं हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचेगी. सरकार की योजनाओं को ग्रामों तक पहुंचाने विकास यात्रा निकाली गई है. इससे लोगों को पता चल रहा है कि किस योजना का कैसे फायदा लें. ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है. ग्रामीणों को आवासीय पट्टा, भूमिहीन पट्टा बांटे जा रहे हैं. बांटे गए ये कार्ड इस दौरान हीरा सिंह श्याम ने कहा कि हर गांव और व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. आवासीय पट्टा, भूमिहीन पट्टा, पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र, खसरा/बी वन समेत कई फायदे आज ग्रामवासियों को दिया गया. ग्रामीणों को दी गई जानकारियां हीरा सिंह श्याम ने कहा कि इस दौरान लोगों को पेसा एक्‍ट के बारे में जागरूक किया गया. मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के तहत जनजाति वर्ग के लोगों को अधिसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया गया है. इसी प्रकार आयुष्‍मान कार्ड योजना, लाडली बहना योजना सहित मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में कौन रहे उपस्थित ? बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रूपमति, पूर्व विधायक सुदामा सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल नायक, जिला पंचायत के सदस्य दरोगा सिँह, जनपद सदस्य मीरा सिंह और सभी पंचायत के सरपंच और पूर्व मंडल अध्यक्ष कमला सिंह, पूर्व जनपद सदस्य छोटा सिंह, पूर्व जनपद सदस्य और वर्तमान अमदरी सरपंच रामकुमारउपस्थित थे. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड व शीघ्र लेखकों के 1255 पदों पर लागू शत-प्रतिशत कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने MP हाई कोर्ट की युगलपीठ के आदेश पर स्थगन जारी कर दिया। युगलपीठ ने ओबीसी वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में लागू किया 100 प्रतिशत कम्युनल आरक्षण याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र पटेल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि 30 मार्च को हाई कोर्ट की ओर से जारी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में 100 प्रतिशत कम्युनल आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद तीन अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। युगलपीठ की ओर से दो जनवरी को उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया है। स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया गया था। इसलिए उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। युगलपीठ ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया को सही करार देते हुए अपने आदेश में कहा है कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। रिजल्ट को बताया गया अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया में असंवैधानिक रूप से आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 (4) के विरुद्ध रिजल्ट बनाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। जो सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच की ओर से इंद्रा शाहनी बनाम भारत संघ के मामले में 1992 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनारक्षित वर्ग में सिर्फ मेरिटोरियस चाहें किसी भी वर्ग के हों, को ही चयनित किया जाएगा और उक्त प्रक्रिया परीक्षा के प्रत्येक चरण में लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से भी सात अप्रैल 2022 को पीएससी परीक्षा से संबंधित मामलों में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि अनारक्षित वर्ग का जन्म मेरिटोरियस अभ्यर्थियों से ही होता है। यह सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत इंद्रा शाहनी बनाम भारत संघ, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजेश कुमार डारिया में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों का उल्लंघन है। हनुमान जाट में मामले में गुजरात एचसी ने भी जारी किया था ऐसा ही आदेश याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि एसएलपी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मैंने भी हनुमान जाट में मामले में इसी प्रकार का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश पारित किया था। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। Source link