अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ ने 13 पूर्व सरपंच और 13 पंचायत सचिवों के खिलाफ एक्शन लिया है. बताया जा रहा है कि भुगतान में लापरवाही के कारण जिला पंचायत CEO ने एक्शन लिया है. इसमें पूर्व सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया है, जिससे लापरवाहों की सांसें हलक पर अटक गई है. वहीं इस नोटिस से पंचायतों में खलबली मच गई है.मिली जानकारी के मुताबिक बिना फर्म के भुगतान करने के मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने एक्शन लिया है. 13 पूर्व सरपंच और 13 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है. इससे पंचायतों में हड़कंप मच गया है.जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायत पढौर में कराए गए हैंड पंप उत्खनन का भुगतान और प्रतिस्थापना की कार्यों की राशि किसी प्रकार की कोई फर्म और जीएसटी नम्बर न होने के बाद भी ईपीओ के माध्यम से अंतरित किए गए.आदेश के मुताबिक राजकुमार शुक्ला के खाते में अंतरित करने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें संलिप्त 13 पूर्व सरपंच और 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत पठौर पूर्व सरपंच उमाकांत सिंह, पूर्व सचिव शम्भू सिंह, ग्रापं मुडधोबा के पूर्व सरपंच पूरन और पूर्व सचिव मथुरा प्रसाद केवट, ग्राम पंचायत तितरी पोड़ी पूर्व सरपंच दुलारी, पूर्व सचिव विजय कुमार गुप्त, ग्राम पंचायत दैखल के पूर्व सरपंच पर्वती धुर्वे, पूर्व सचिव सीताराम पनिका, ग्राम पंचायत डूमरकछार के पूर्व सरपंच गीता, पूर्व सचिव रजनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत रेउला के पूर्व सरपंच खेलनिया बाई, पूर्व सचिव सुष्मारानी पाण्डेय, ग्राम पंचायत डोला के पूर्व सरपंच शांतिबाई, पूर्व सचिव राजकिशोर शर्मा, ग्राम पंचायत आमाड़ाड के पूर्व सरपंच सुमीना बाई शामिल है.साथ ही पूर्व सचिव नेकराम केवट, ग्राम पंचायत पयारी नं.2 पूर्व सरपंच बत्तू बाई, पूर्व सचिव उत्तप पटेल, ग्राम पंचायत भाद की पूर्व सरपंच प्रेमवती, पूर्व सचिव बिसाहूलाल सिंह, ग्राम पंचायत फुलकोना की पूर्व सरपंच उमाबाई, पूर्व सचिव लल्लूराम केवट, ग्राम पंचायत बदरा की पूर्व सरपंच रूपादेवी, पूर्व सचिव खेलावन साहू एवं ग्राम पंचायत खोड़री नं.1 के पूर्व सरपंच स्वाचमीदीन पाव, पूर्व सचिव निरंजन जयसवाल को इस संबंध में पूर्ण दस्तावेज सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 28 फरवरी की दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगों से जुड़े पूर्व सांसद और 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटल को इस साल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 61 निर्वाचित सदस्यों की सूची में शामिल किया गया है। भाजपा ने टाइटलर को एआईसीसी का ‘डेलीगेट’ (निर्वाचक मंडल का सदस्य) चुने जाने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का यह कदम देश में विभाजन और अराजकता पैदा करने के उसके चरित्र को स्पष्ट करता है। आपको बता दें कि इस बारे में बात करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की कार्रवाई दिखाती है कि उसके नेता राहुल गांधी जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ‘मोहब्बत की दुकान’ की बात की थी, वास्तव में ‘नफरत की दुकान’ खोल रहे हैं। भाटिया ने सवाल किया कि टाइटलर को एआईसीसी डेलीगेट के रूप में नियुक्त करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? गौरव भाटिया ने कहा, ‘1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले नेता को एआईसीसी का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे नेता कांग्रेस की रीढ़ हैं। जब गांधी की ‘भारत तोड़ो यात्रा’ राष्ट्रीय राजधानी पहुंची, तो टाइटलर भी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए उपस्थित थे। गौरतलब है कि जगदीश टाइटल को इस साल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 61 निर्वाचित सदस्यों की सूची में शामिल किए जाने के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा- यह दिखाता है कि राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर दो शरीर, एक आत्मा हैं। टाइटलर की ये सभी जिम्मेदारियां दिखाती हैं कि उनके बिना कांग्रेस की कोई पहचान नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने संबंधी गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए भाटिया ने कहा, राहुल कहते रहे कि वह ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलने आए हैं। अब टाइटलर की नियुक्ति के साथ, वह ‘नफरत का कारोबार’ चला रहे हैं। Source link

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तुर्किए और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ टीम को संबोधित किया। आज एनडीआरएफ की टीम तुर्किए और सीरिया से स्वदेश लौटी है। इस बीच हिंडन एयरपोर्ट पर बचाव दलों के सभी कर्मियों का स्वागत किया गया। इस दौरान मौके पर एनडीआरएफ के डीजी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने भी तुर्किए और सीरिया से आए एनडीआरएफ बचाव कर्मियों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ टीम हो, या सेना हो, या बेजुबान डॉग स्क्वॉड हो, सभी ने तुर्किए और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों को बचाने की दिशा में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। विश्व  गवाह रहा है कि जब कभी किसी देश पर कोई विपदा आती है, तो भारत मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। हमने वासुदेव कुटुंबकम को बखूबी चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम विश्व को परिवार मानते हैं और जब कभी –भी किसी पर कोई विपदा आती है, तो मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। Interacting with personnel involved in #OperationDost in Türkiye and Syria. Their efforts in disaster response and relief measures have been commendable. — Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2023 विश्व में कहीं भी कोई विपदा आती है, तो भारत की ओर से सबसे पहले प्रतिक्रिया दी जाती है। भारत हमेशा से ही दूसरे के हितों को सर्वोपरि रखता हुआ आया है। दूसरों की मदद करना हमेशा से ही महान कामों में से एक रहा और इस काम में भारत हमेशा से ही आगे रहा है। बता दें कि सीरिया और ईराक में आए भूकंप में प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक अभियान का आगाज किया था। इस अभियान के तहत भारत की तरफ से सैकड़ों एनडीआरएफ कर्मियों को सीरिया और ईराक भेजा गया था। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ कर्मियों ने 30 हजार से भी अधिक लोगों की जान बचाई है। इसे बीच पीएम मोदी ने 2001 में आए गुजरात भूकंप का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने साल 2001 में आए भूकंप के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। आइए, आगे आपको उस प्रसंग के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने एनडीआरएफ को संबोधित करने के क्रम में किया। जब 2001 में आया था गुजरात में भूकंप…! आपको बता दें कि गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था। जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप की जद में आकर लाखों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस वक्त भूकंप का केंद्र कच्छा था। इस विनाशकारी भूकंप ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। राहत एवं बचाव कार्य में खुद पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। आज इसी घटना का जिक्र पीएम मोदी ने एनडीआरएफ कर्मियों के बीच में किया। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। PM @narendramodi recounted his own volunteer experience from 2001, during his address to the members of #OperationDost team. Pages from the archives… Narendra Modi delivering relief, rehabilitation, and reconstruction aid to the Kutch earthquake victims in 2001. pic.twitter.com/ytuEtcq9GN — Modi Archive (@modiarchive) February 20, 2023 लोग इस पर अलग-अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में बतौर पाठक आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए।   न्यूज रूम पोस्ट.कॉम Source link

लखनऊ। योगी सरकार यूपी के युवाओं को शिक्षा और रोजगार में शीर्ष पर लाना चाहती है। सरकार का प्रयास है कि यहां का हर युवा शिक्षित होने के साथ ही अपने घर-गांव में ही रोजगार से जुड़े। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के जरिए योगी सरकार की देखरेख में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 19058 एमओयू के जरिए रोजगार के 93,82,607 अवसर भी यूपी के युवाओं के लिए सृजित होंगे। इनमें से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें 2,57,922 करोड़ के निवेश होंगे, जिसके जरिए 7.82 लाख से अधिक युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होकर उत्तम प्रदेश के विकास में भागीदार होंगे। विकास, कानून व्यवस्था और स्वस्थ माहौल की बदौलत योगीराज में इस क्षेत्र में कई नामचीन संस्थाएं भी यूपी की समृद्धि में सारथी बनना चाहती हैं। पढ़ेगा यूपी, बढ़ेगा यूपी की धारणा होगी साकार देश में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में हैं। योगी आदित्यनाथ यहां के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा की बदौलत सूबे को निरंतर शीर्ष पर रखने को प्रतिबद्ध हैं। युवा पढ़कर हर क्षेत्र में नाम रोशन करें, इसके लिए जीआईएस में सिर्फ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही निवेश के 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका उद्देश्य सही समय पर सही अवसर दिलाना है। देश के कई बड़े राज्य जब बेरोजगारी हटाने का कोई विकल्प नहीं तलाश पा रहे हैं तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने युवाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, बल्कि पढ़ेगा यूपी और बढ़ेगा यूपी की धारणा को साकार करने के लिए नित नए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 7.82 लाख से अधिक युवा रोजगार से जुड़ेंगे जीआईएस में ऐतिहासिक33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सिर्फ उच्च शिक्षा में ही 2,57,922 करोड़ के प्रस्ताव यूपी सरकार को मिले हैं, जो कुल निवेश का 8.92 फीसदी है। इन्हें धऱातल पर उतारने की कार्ययोजना प्रारंभ हो गई है। इसके जमीं पर उतरते ही जहां युवाओं को शिक्षा के नए केंद्र मिलेंगे, वहीं इनके लिए सात लाख 82 हजार 528 अवसर रोजगार के पैदा होंगे। यानी योगी सरकार शिक्षा के साथ रोजगार को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने के प्रयास को अमलीजामा पहनाएगी। सरकार की सोचः हर युवा को शिक्षा, शिक्षा से काम और काम का मिले पूरा दाम जिस यूपी की बेरोजगारी दर जून 2016 के आसपास लगभग 18 फीसदी थी, उसी यूपी में फऱवरी 2022 तक यह दर घटकर लगभग 2 प्रतिशत रह गई है। यूपी की विशाल युवा आबादी को योगी आदित्यनाथ अपनी पूंजी मानते हैं। इनके लिए रोजगार सृजित कर अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। बेरोजगारी दर को भी शून्य पर लाकर योगी सरकार हर युवाओं का काम और काम को पूरा दाम देना चाहती है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा उड़ान भरें, इसके लिए पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड समेत हर क्षेत्र में समान रूप से कार्य को गति प्रदान की जा रही है। कई नामचीन संस्थाएं भी समृद्धि में बनेंगी सारथी यूपी की समृद्धि में कई नामचीन संस्थाएं भी सारथी बनने को उत्सुक हैं। सबसे अधिक युवाओं वाले यूपी में कानून का राज स्थापित होना ही यहां निवेश का सबसे बड़ा पैमाना है। युनाइटेड स्टेट्स की इंपीरिया इनोवेशन इनवेस्टमेंट ( ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप) ही नोएडा और लखीमपुर खीरी में निवेश कर 1.10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है। पं. वासुदेव तिवारी स्किल यूनिवर्सिटी भी झांसी में 40 हजार करोड़ का निवेश करने को उत्सुक है। कभी पिछड़ेपन की पहचान बने बुंदेलखंड के 5000 से अधिक युवा सिर्फ एक ही संस्था के जरिए रोजगार के नए अवसरों से जुड़ेंगे। वहीं आरपीएम ग्रुप भी आरपीएम विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। समूह के निदेशक अजय शाही ने बताया कि सबसे अधिक युवा यूपी में हैं। हमारा यूपी सबसे आगे रहे, मुख्यमंत्री की इस सोच को सार्थक करने के लिए हमें अनुकूल माहौल मिल रहा, लिहाजा हम भी 500 करोड़ का निवेश कर रोजगार के 1200 अवसर भी मुहैया कराने को प्रतिबद्ध हैं। Source link

नई दिल्ली। कर्नाटक में दो वरिष्ठ महिला प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया के अखाड़े में आ गई है। राज्य सरकार की वार्निंग के बाद भी कर्नाटक में महिला IPS डी रूपा और IAS रोहिणी की लड़ाई अब भ्रष्टाचार के आरोपों से निजी तस्वीरों को शेयर करने के आरोप तक पहुंच गई है। डी रूपा लगातार IAS रोहिणी पर आरोपों की बौछार कर रही हैं, उन पर 19 आरोप लगाए हैं। इसमें शौचालय निर्माण के आंकड़ों में हेर-फेर कर केंद्र सरकार से पुरस्कार जीतने तक का आरोप भी लगाया गया था। आपको बता दें कि कर्नाटक में तैनात IAS रोहिणी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए इन्हें मनगढ़ंत बताया है। खास बात ये है कि दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं, डी रूपा अपने 20 साल के करियर में 40 से ज्यादा बार स्थानांतरित हो चुकी हैं, वहीं IAS रोहिणी का साथी आईएएस अधिकारियों से कई बार विवाद हो चुका है और उन्हें भी ट्रांसफर किए जाने की सजा दी जा चुकी है जानिए आखिर कौन हैं IPS अधिकारी डी रूपा आपको बता दें कि विवादों में चल रही कर्नाटक IPS डी रूपा मौदगिल कर्नाटक कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, सन् 2000 में डी रूपा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर देशभर में 43 वीं रैंक हासिल की थी, 2016 और 2017 में उन्हें प्रेसीडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। उनकी छवि सख्त पुलिस अधिकारी के तौर पर है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डी रूपा का बचपन कर्नाटक के शहर दावनगेरे में बीता है, 2004 में वह पहली बार तब चर्चा में आईं थी जब वह 1994 में हुबली दंगा के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की तत्कालीन सीएम उमा भारती को गिरफ्तार करने पहुंची थीं। जिसके बाद वो देशभर में चर्चाओं में आई थीं। कौन हैं रोहिणी सिंधुरी आपको बता दें कि डी रूपा के साथ विवादों में आई रोहिणी सिंधुरी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, वह अब तक कई पोस्टों पर रह चुकी हैं। 2011 में उन्हें पहली पेास्ट तुमकुमर में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर मिली थी। 2014 में जिला पंचायत मांड्या की सीईओ रहते हुए रिकॉर्ड शौचालय बनवाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिया गया था। यहां उन्होंने एक ऐसी एप भी लांच कराई थी, जिससे लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपनी संपत्ति के कागजात डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी काबिलियत की दम पर ही 2015 में सरकार ने रोहिणी को उन तीन अधिकारियों में शामिल किया था जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्तमान में वह कमिश्नर ऑफ हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा उनका भी विवादों से पुराना नाता रहा है। Source link

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में ड्रंक ड्राइविंग और नशे में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करने पर सजा बढ़ा दी है। नशे में गाड़ी चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने के लिए, दूसरी बार दो साल के लिए और तीसरी बार में आजीवन लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। शराब के नशे में गाड़ी चलाई और दुर्घटना हुई तो उसकी सजा भी बढ़ेगी।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि हमने मध्यप्रदेश में ऐसी आबकारी नीति लाने का प्रयास किया है, जो शराब पीने को हतोत्साहित करें। शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत लोगों को है। शराब पी ली तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई बार दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। हमने फैसला किया है कि नशे में वाहन चलाते हुए तीन बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ड्रंक ड्राइविंग को हतोत्साहित करना जरूरी है। लोगों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। हमने इस संबंध में कई प्रावधान किए हैं। नशे में वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करते हैं तो हम सजा भी बढ़ाएंगे। हमने विधि विभाग को कहा है कि सजा कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करें। उसकी सलाह के अनुसार हम सजा बढ़ाएंगे। नशा एक सामाजिक बुराई है इसलिए मैंने तय किया कि मध्यप्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हमने ऐसी आबकारी नीति लाने का प्रयास किया जो शराब पीने को हतोत्साहित करे।नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान के 100 मी. तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। pic.twitter.com/ZKEW8ciQIl — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 20, 2023    कोई नई दुकान नहीं खुलेगी  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले अक्सर यह होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी तो 200-300 दुकानें खोलने का प्रस्ताव होता था। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्यप्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। इस वजह से बरसों से हमारी संख्या स्थिर है। तुलनात्मक रूप से देखें तो शराब से मध्यप्रदेश का रेवेन्यू भी काफी कम है। शराब दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। अहातों की वजह से होती थी परेशानी  शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हमने एक और फैसला किया है। लोग दुकान से शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है, उसमें बैठकर पीते हैं। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। शराब पीकर कोई निकला तो नशे में वह कई बार आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है। इससे कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा होती है। मां-बहन-बेटी पर कुदृष्टि भी पड़ती है और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। हमने तय किया है कि शराब दुकानों के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  स्कूल, धार्मिक स्थल के पास नहीं होंगी शराब दुकानें  शिवराज ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मां नर्मदा के तट पर शराब दुकानों को बंद किया था। यह भी तय किया गया है कि किसी भी धार्मिक, शैक्षणिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं होगी। पहले की पॉलिसी में गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल लिखा था। अब कोई भी स्कूल-कॉलेज हो, यह पॉलिसी मान्य होगी। पहले 50 मीटर के दायरे में शराब दुकान न होने का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया है। कोई महत्वपूर्ण स्थान पर कोई दुकान है, जिससे दिक्कत हो रही है तो भी हम दिक्कत खत्म करने के लिए उस पर फैसला करेंगे। मां, बहन-बेटी का सम्मान सबसे अहम  शिवराज ने यह भी कहा कि हम प्रखरता के साथ नशामुक्ति अभियान भी चलाएंगे। जनता को नशे के नुकसान की जानकारी देना जरूरी है। मैं हर सभा में नशामुक्ति का संकल्प दिलाता हूं। नशामुक्ति अभियान के लिए भी हम पर्याप्त धनराशि रखेंगे। प्रदेश में मां, बहन और बेटी का सम्मान सुनिश्चित रहे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने तय किया कि कोई बच्ची के साथ गलत काम करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। दुराचारी के घर पर बुलडोजर भी चलाए हैं। जेल भेजना पर्याप्त नहीं है, उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना भी जरूरी है। Source link

छत्तीसगढ़ के सक्ती में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका शव 40 फीट ऊपर पानी की टंकी पर सीढ़ी से लटका हुआ मिला है। स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। युवक छठी कार्यक्रम में अपनी बहन के घर आया था। इसके बाद उसने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। मामला हसौद थाना क्षेत्र का है।  जानकारी के मुताबिक, मालखरोदार के जमगहन निवासी गनेंद्र साहू (29) रेलवे ठेकेदार के साथ काम करता था। वह एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर बहन के घर छठी कार्यक्रम में शामिल होने रनपोटा गांव पहुंचा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव से आए सभी लोग पिकअप से लौट रहे थे। उसमें गनेंद्र भी था। रास्ते में गनेंद्र ने कहा कि उसे अपने दीदी-जीजा के पास नरियारा गांव जाना है और पिकअप से उतर गया। इसके बाद अगले दिन सोमवार सुबह उसका शव पानी की टंकी से लटका हुआ मिला है। गनेंद्र ने अपनी ही शर्ट का फंदा बनाया था। थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि, गनेंद्र साहू ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी वजह स्पष्ट नहीं है। कार्यक्रम में गए लोगों और परिजनों से पूछताछ की जाएगी। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव उन्हें सौंपा जाएगा। Source link

Naxalite Attack - फोटो : अमर उजाला विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक बार फिर बड़ी नक्सली घटना सामने आई है। नक्सली हमले में दो जवान शहीद हो गए हैं, पूरा मामला राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना इलाके का है, जहां बोरतलाव थाने से लगे गोंदिया महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक जंगल से पहुंचे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। हमले में दो जवान शहीद हो गए है, जिसमें जवानों की पहचान राजेश हवलदार और ललित आरक्षक के रूप में हुई है। डीएसपी नक्सल ऑपरेशन अजीत ओंगरे ने बताया कि सुबह लगभग आठ से 8.30 बजे के करीब जवानों को बोरतलाव थाना इलाके के बोरतलाव गोंदिया बॉर्डर पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था। वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दो जवान शहीद हो गए, नक्सलियों द्वारा मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले किया गया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही अतिरिक्त बल को मौके के लिए रवाना किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल नक्सली कितनी की संख्या में थे और घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। Source link

सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने प्रदेश में 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घर छापा मारा है। इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मामले में सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। ईडी के छापे को लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेन ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 'छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक सहित मेरे कई साथियों के घरों पर आज ईडी ने छापा मारा है। चार दिनों के बाद रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। 'भारत जोड़ो यात्रा' की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।' अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश : सुशीला आनंद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशीला आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इस अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जैसे कि आशंका थी। वैसा ही किया गया है। ईडी को आगे कर कार्रवाई की जा रही है। भाजपा जब राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती तो ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। 'बीजेपी की साख खत्म होने का भय' उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ में कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर देश-दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इससे बीजेपी की साख पूरी तरह से खत्म होने का भय सता रहा है। वह अधिवेशन से पहले कांग्रेस नेताओं के यहां छापा मरवाकर अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं हम झुकेंगे नहीं। हमारा अधिवेशन और शानदार तरीके से होगा। लुटेरों के साथ खड़े हैं प्रदेश के मुखिया: अरुण साव दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। आरोप लगाते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून-पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े  हैं। यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। अत्याचार है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे तक लूट हुई है। बीजेपी की ओर से कही जाने वाली बातें अब प्रमाणित हो रही हैं। ईडी की कार्रवाई में नगद ,सोना डायमंड, संपत्ति सब कुछ मिल रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़ी है? Source link

ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधायक के घर के बाहर भजन-कीर्तन करते कांग्रेसी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर चल रही ईडी की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर-5 स्थित निवास पर करीब 13 घंटे से कार्रवाई जारी है। ऐसे में समर्थक कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और बंगले के बाहर एकत्र हो गए। इस बीच समर्थकों की सीआरपीएफ के जवानों से झड़प भी हुई। गुस्साए कार्यकर्ताओ ने सुरक्षा घेरा तोड़कर गेट की दीवार पर चढ़कर विरोध किया। वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईडी ने दुर्ग पुलिस से और फोर्स मांगी है। इसके बाद दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार सदस्यीय टीम ने सीआरपीएफ जवानों के साथ विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर छापा मारा है। इसके बाद से कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि घर में विधायक की पत्नी डॉक्टर श्रुतिका यादव और माता जी भी मौजूद हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद धीरे-धीरे समर्थकों की भीड़ उनके बंगले के बाहर जमा होने लगी। हालांकि इन सबके बीच ईडी की कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर समर्थक बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी की सूचना और मदद मांगने के बाद दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव भी कानून-व्यवस्था बनाने मौके पर पहुंचे हैं। भिलाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकार का आरोप है कि  छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को दबाने के लिए केंद्र सरकार ईडी की झूठी कार्रवाई करवा रही है। उसका उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओ का मनोबल तोड़ना है, लेकिन पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधायक के साथ खड़ा है। फिलहाल विधायक निवास के बाहर कार्यकर्ता भजन-कीर्तन कर रहे हैं। Source link

उमा भारती - फोटो : पीटीआई विस्तार मध्यप्रदेश कैबिनेट ने रविवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। सब कुछ स्क्रिप्टेड था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी सुझाई अधिकांश बातों को आबकारी नीति में जगह दी है। इससे उमा भारती खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही गौ वंश पर आधारित ऑर्गेनिक खेती में बहुत आगे बढ़ चुका है। "शराब छोड़ो दूध पियो" अभियान को हम और सशक्त करके सरकार का सहयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की रविवार सायंकाल हुई बैठक में हमारी सरकार द्वारा घोषित की गई शराब नीति ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों खासकर महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। उमा भारती ने नई आबकारी नीति की कुछ खास बातों को भी रेखांकित किया हैं। उन्होंने लिखा कि शराब की दुकान के सामने बैठकर शराब पीने का पूर्णतया: निषेध किया गया है। पूरे प्रदेश के अहाते बंद करने का निर्णय एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर सजा के प्रावधान इस नीति के वह विशेष अंग हैं जो शराब नीति के लिए मध्यप्रदेश को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन दुकानों का विरोध हुआ, वहां नीलामी नहीं होगी उमा भारती ने कहा कि इस शराब नीति का यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन शराब की दुकानों के लिए भारी जन विरोध हुआ है, उनकी नीलामी ही नहीं होगी। इसलिए जब नई शराब नीति का क्रियान्वयन होगा तो सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तथा पुलिस एवं प्रशासन को बहुत सजग रहना होगा। अन्य राज्यों के लिए यह मॉडल नीति उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता पूरी की, अब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है।  इस शराब नीति से मेरे बड़े भाई ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे परम संतोष एवं गौरव प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि शिवराज जी द्वारा घोषित की गई नई शराब नीति अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल नीति बन जाएगी। क्यों खुश हैं उमा भारती उमा भारती पिछले डेढ़ साल से प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही हैं। डेढ़ साल पहले उन्होंने भोपाल की एक शराब दुकान पर पत्थर फेंककर अपना कैम्पेन शुरू किया था। इसके बाद निवाड़ी में तो एक शराब दुकान के सामने गाय को बांध दिया था। अपने अभियान में लगातार वह सरकार की पिछली आबकारी नीति की आलोचना कर रही थी। पिछले दिनों संघ का भी उमा भारती को साथ मिला था और शिवराज सरकार ने आबकारी नीति पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। नई नीति में उमा भारती के ज्यादातर सुझावों को जस का तस स्वीकार किया गया है, जिससे वह खुश हैं। Source link