चेन्नई। तमिलनाडु में लगभग 3500 भाजपा नेताओं और समर्थकों पर बिना इजाजत कैंडल मार्च निकालने को लेकर तमिलनाडु पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। खबरों के अनुसार DMK पार्षद द्वारा आर्मी जवान की हत्या के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। दरअसल, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार (21 फरवरी) को चेन्नई में द्रमुक सरकार के खिलाफ कैंडललाइट मार्च निकाला था। भाजपा नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए चेन्नई के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3,500 बीजेपी नेताओं और कैडरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 151 r/w 41(6) के तहत उचित अनुमति के बिना कैंडल लाइट मार्च निकालने का केस दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदेश भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “कोई भी FIR से डरने वाला नहीं है। इस मामले में, हम बस यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मारे गए सेना के जवान के परिवार से उनकी पार्टी के सदस्य द्वारा की गई हरकत के लिए माफी मांगे। हम आने वाले दिनों में अपने एक्शन को और बढ़ाएंगे।” आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस बात को लेकर इतना बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, 8 फरवरी 2023 को लांस नायक एम प्रभु पर हमला किया गया था। इसमें डीएमके पदाधिकारी चिन्नास्वामी के अलावा आठ अन्य लोग भी शामिल थे। हमले में प्रभु बुरी तरह से घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 15 फरवरी को उनकी मौत हो गई। प्रभु और उनके भाई प्रभाकरण का चिन्नास्वामी के साथ पानी की टंकी पर कपड़े धोने को लेकर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने हत्या का मामला फाइल किया है। Source link

  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को यूपी के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। तकरीबन सात लाख करोड़ के इस मेगा बजट की चर्चा चौक-चौराहों से लेकर सोशल मीडिया पर दिनभर होती रही। ट्विटर पर यूजर्स ने इसे योगी का उपयोगी बजट करार देते हुए हैशटैग UPYogiBudget2023 के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर सराहना की। सुबह से ही ट्विटर पर #UPYogiBudget2023 टॉप ट्रेंड में शीर्ष पर बना रहा। इस दौरान यूजर्स तक रिकॉर्ड 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा बार ये हैशटैग प्रदर्शित। वहीं 20 हजार से ज्यादा बार ट्विटर यूजर्स ने हैशटैग के जरिए योगी के उपयोगी बजट की तारीफ की। इसके अलावा 35 हजार से भी ज्यादा बार हैशटैग को रीट्वीट, रिप्लाई और लाइक करते हुए ट्विटर यूजर्स ने योगी सरकार के बजट का समर्थन किया। Source link

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में निवेश लाने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित करने जा रही है। बुधवार को योगी 2.0 के पहले बजट में न सिर्फ सरकार ने रोजगार के लिए अपने लक्ष्य को सामने रखा, बल्कि बीते वित्तीय वर्ष में रोजगार के आंकड़ों का लेखा जोखा भी पेश किया। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022 2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81.283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है। एमएसएमई सेक्टर में मिले 25.64 लाख रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। एम०एस०एम०ई० अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वाछित अनापत्ति / लाइसेन्स / अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ । ओडीओपी से भी सृजित हुए हजारों रोजगार एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से अधिक हस्तशिल्पियों / पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया। कारगर रहीं रोजगार योजनाएं वहीं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17.147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है । कौशल विकास के माध्यम से 4.88 लाख को मिली जॉब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुये युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 01 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88.808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये । हजारों युवाओं को हो रहा लाभ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन में 20 हजार नौकरियों का लक्ष्य नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया। Source link

नई दिल्ली। कवि कुमार विश्वास अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में रामकथा के लिए पहुंचे कुमार विश्वास ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब बवाल मच गया है। दरअसल कुमार विश्वास ने आरएसएस की संस्था को अनपढ़ बताया। जबकि वामपंथियों को कुपढ़ बोल दिया। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कवि कुमार विश्वास कह रहे है कि संघ का एक बच्चा हमारे साथ काम करता है। मुझ से बोला भाईया बजट आ रहा है। कैसा आना चाहिए। मैंने तो कहा तुमने रामराज्य की सरकार बनाई है। राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो वो बोला रामराज्य में बजट का होता था। मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है कुपढ़। उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है और एक ये वाले इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। निंदनीय बयान।आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा। #RSS के बारे मे पूर्वाग्रह से ग्रसित भाषा…आपको इसके लिये खेद प्रगट करना चाहिये @DrKumarVishwas @BJP4India @PMOIndia @AmitShah @ChouhanShivraj @KailashOnline @vdsharmabjp pic.twitter.com/wXKvh8C6Ha — Virendra Sharma (@VirendraSharmaG) February 22, 2023 वहीं अब कुमार विश्वास के इस वीडियो को लेकर भाजपा, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ और उससे जुड़े लोगों का सोशल मीडिया पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कुमार विश्वास से माफी मांग कर रहे है। उधर ट्विटर पर #Shame_On_Kumarvishwas तेजी से ट्रेंड हो रहा है। कुमार बकवास #Shame_on_kumarvishwas pic.twitter.com/qvI4ukTJpb — Harendra singh Rana (@Harendr69642216) February 22, 2023 एक यूजर ने कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए लिखा, ”जिसको ये ज्ञान नही राम और भरत के बीच का रिश्ता क्या है वो प्रमाण पत्र बाट रहा कुमार विश्वास अपने शब्द द्रुस्त करो पिता बेटे का रिश्ता नहीं करो पिता बेटे का रिश्ता नहीं।” जिसको ये ज्ञान नही राम और भरत के बीच का रिश्ता क्या है वो प्रमाण पत्र बाट रहा @DrKumarVishwas अपने शब्द द्रुस्त करो पिता बेटे का रिश्ता नही भाई भाई का रिश्ता है #Shame_On_Kumarvishwas pic.twitter.com/GZb8z1Z8ut — pramod kumar maurya * प्रमोद कुमार मौर्या (@rpramodkumarmau) February 22, 2023 दूसरे यूजर ने लिखा, बड़े बड़े मंचों से बिना अध्ययन के कुछ भी अनर्गल बकने वाले कुमार विश्वास आपकी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इतिहास के क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, क्षमा मांगना चाहिए आपको। एक स्वयंसेवक होने के नाते में आपके वक्तव्य का निंदा करता हूं। बड़े बड़े मंचों से बिना अध्ययन के कुछ भी अनर्गल बकने वाले @DrKumarVishwas आपकी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इतिहास के क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, क्षमा माँगना चाहिए आपको । एक स्वयंसेवक होने के नाते में आपके वक्तव्य का निंदा करता हूँ। #Shame_On_Kumarvishwas pic.twitter.com/1LlKvdXnES — 🚩राम पाटीदार🚩 (@rampatidar96) February 22, 2023 जिस संगठन के कार्यकर्ताओं के जीवन , गीता की उक्ति को चरितार्थ करते हैं , उन्हें अनपढ़ कहना ठीक नहीं हैं @DrKumarVishwas जी ! आप सार्वजनिक समग्र हिंदू समाज से माफ़ी मांगे अन्यथा अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे लोगों को ठीक करना भी आता हैं !! @RSSorg @ABVPVoice #Shame_On_Kumarvishwas pic.twitter.com/WT2BHOvWNv — PRAKASH PARMAR (@Prakash_Parmar0) February 22, 2023 बवाल बढ़ने के बाद कुमार विश्वास ने दी सफाई- वहीं विवाद बढ़ने के बाद कवि कुमार विश्वास ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं उसका सही अर्थ निकले। यदि आप उसे किसी नए अर्थ में समझेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर ये बयान किसी ओर प्रसंग में चल गया है तो इसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। उज्जैन प्रकरण पर डॉ. कुमार विश्वास, ये ज़रूर सुने और अधिक से अधिक लोगो तक ज़रूर पहुँचाये @DrKumarVishwas 🙏 pic.twitter.com/cDAhWuMz5a — Kumar Vishwas FC (@KumarVishvasFC) February 22, 2023 Source link

नई दिल्ली। कवि कुमार विश्वास इन दिनों अपनी रामकथा को लेकर दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में उनकी इसी रामकथा को लेकर बवाल खड़ा हो गया जब उज्जैन में विक्रमोत्सव-2023 में रामकथा कहने आए कवि कुमार विश्वार ने वामपंथ और आरएसएस लेकर एक टिप्पणी कर दी। दरअसल मंगलवार रात को कथा के दौरान कुमार विश्वास ने वामपंथियों को कुपढ़ और आरएसएस से जुड़े लोगों को अनपढ़ कह दिया। बुधवार को इस टिप्पणी से जुड़ा वीडियो बहुप्रसारित हो गया। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। समग्र हिंदू समाज ने प्रेस नोट जारी कर कुमार विश्वास से माफी मांगने को कहा है। कुमार विश्वास की इस टिप्पणी पर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। #Shame_on_kumarvishwas pic.twitter.com/7CIzZiG1j4 — प्रतीक शेम्बेकर (@prateekshembeka) February 22, 2023 ; आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया ने कहा कि कथा वाचकों को कथा कहनी चाहिए, प्रमाण पत्र नहीं बांटने चाहिए। कथा से पहले भाजपा नेताओं ने ही कुमार विश्वास का स्वागत किया था। कुमार विश्वास ने बाद में वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने यह बात क्यों कही थी। कुमार विश्वास ने RSS वाले विवाद पर दी सफाई। कहा इसे गलत तरीके से पेश किया गया pic.twitter.com/qT7ncbsFJv — muneshwar kumar (@munnu08) February 22, 2023 गौर करने वाली बात यह है कि उज्जैन में विक्रमउत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को कुमार विश्वास ने अपने-अपने राम विषय पर रामकथा सुनाई। रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताया। एक पुराने प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 3-4 वर्ष पहले बजट आने वाला था। तब उनके पास एक बच्चा आकर पूछता है कि बजट कैसा आना चाहिए। वह आरएसएस यानी राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करता है। हमारे साथ भी रहता है। कुमार विश्वास ने उससे कहा था- आप लोगों ने रामराज्य की सरकार बनाई है तो रामराज्य वाला बजट आना चाहिए। इस पर बच्चे ने कहा कि रामराज्य में बजट कहां होता था। तब कुमार विश्वास ने कहा कि तुम्हारी यही समस्या है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़। जैसे ही कुमार विश्वास ने राम कथा के दौरान यह टिप्पणी दी वैसे ही हंगामा शुरू हो गया था। Source link

नई दिल्ली। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के सितारे गर्दिश में हैं। आज भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड शेयरों में भारी गिरावट है। खबरों की मानें तो अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट से आज इन शेयरों में 40,000 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन का घाटा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 9.31 प्रतिशत टूट गया। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट्स…सभी के शेयर 5 प्रतिशत नीचे आ गए। अडानी ग्रीन एनर्जी 4.99 प्रतिशत, अडानी विल्मर 4.99 प्रतिशत और एनडीटीवी 4.45 प्रतिशत के नुकसान में है। अडानी पोर्ट्स का शेयर 4.38 प्रतिशत और एसीसी तीन प्रतिशत के नुकसान में कारोबार कर रहा था। सुबह के कारोबार में समूह की कई कंपनियों के शेयर अपने निचले सर्किट को छू गए। जिससे शेयर बाजार में हलचल शुरू हो गई। गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह के ऊपर रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला शुरु हुआ। जो अभी भी जारी है। ये रिपोर्ट 25 जनवरी को सामने आई थी। तब से लेकर अब तक अडानी समूह की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 11.5 लाख करोड़ रुपये से घटकर 7.69 लाख करोड़ रुपये तक नीचे आ गया है। Source link

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनियाभर में भारतीय विदेश नीति की जो छाप बनाई है उसका हर कोई मुरीद है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पिता के. सुब्रह्मण्यम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केंद्रीय सचिव के पद से हटा दिया था। वहीं, जब राजीव गांधी का कार्यकाल था, तब भी उनके साथ अन्याय किया गया। विदेश मंत्री के पिता के. सुब्रह्मण्यम, एक आईएएस अधिकारी थे। उनकी गिनती देश के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में होती थी। उन्हें देश के कई प्रधानमंत्रियों का विश्वासपात्र भी माना जाता था। सुब्रह्मण्यन सुरक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (IDSA) के संस्थापक निदेशक थे, जिसकी अब मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से पहचान है। आपको बता दें कि ये वर्ष 1999 की बात है जब सुब्रह्मण्यम को सरकार ने पद्य भूषण सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे जो वजह बताई वह यह थी कि नौकरशाहों और पत्रकारों को सरकारी अवॉर्ड्स नहीं स्वीकार करने चाहिए। जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे सुब्रह्मण्यम ने मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। वहीं, बाद में वे आईएएस अधिकारी भी बने। के. सुब्रह्मण्यम को भारतीय सामरिक मामलों का प्रमुख माना जाता था। उन्होंने भारत के परमाणु सिद्धांत को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई। वे भारत के परमाणु हथियार से लैस देश बनने और ‘पहले उपयोग नहीं’ नीति का पालन करने के हक में थे। गौरतलब है कि मद्रास यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के आखिरी साल में के सुब्रह्मण्यम ने सिविल सेवा परीक्षा दी और उस साल (1950-51) रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे। उन्हें 1951 के बैच में विधिवत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया और उन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रशासनिक कैडर आवंटित हुआ। वहीं, जब 1956 में जब वह राज्य बनाया गया था तब उन्हें तमिलनाडु कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया था। बतौर आईएएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने अपने करियर में अविभाजित मद्रास परिसर और तमिलनाडु के कई दूरदराज के जिलों में सेवा की। इसके अलावा, नई दिल्ली में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। Source link

लखनऊ। योगी सरकार के बजट 2023-24 में नगरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में शहरों में मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 7 हजार करोड़ से भी अधिक की धनराशि खर्च करेगी। इसके अलावा ढाई हजार करोड़ रुपये प्रयागराज महाकुंभ मेला-2025 के लिए खर्च किये जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से बेसहारा पशुओं के लिए भी 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। महाकुंभ के लिए ढाई हजार करोड़ प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुम्भ मेला को अबतक का सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए योगी सरकार ने इसबार बजट में भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए बीते साल के बजट 2022-23 में जहां में 621.55 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे, वहीं इसके सापेक्ष इस बार बजट में योगी सरकार ने 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। योगी सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किये हैं। कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गोशाला निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पेयजल और सीवरेज के लिए 56 सौ करोड़ से ज्यादा शहरों में मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने अमृत 2.0 के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बाडीज के लिए जहां वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया था, वहीं इस साल के बजट में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5616 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के लिए 1356.36 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के बजट में 2707.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ये लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। नगरों की सड़कों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये सरकार ने नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वहीं प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है। साथ ही आकांक्षी नागर निकाय योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। Source link

लखनऊ। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की ‘उड़ान’ की चर्चा की। योगी सरकार में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्यों का असर यह हुआ कि जीआईएस-23 के जरिए भी यूपी में आए 33.52 लाख करोड़ निवेश के लिए धरातल पर उतरने को तैयार हैं। नागरिक उड्डयन का यह क्षेत्र भी यूपी के लिए ‘अमृत’ है। जनता के लिए सुलभ हो रही हवाई यात्रा सुरेश खन्ना ने बजट में कहा कि योगी सरकार का मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ हो। प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है। उससे यह बात यथार्थ साबित हो रही है कि … हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिला है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी वर्षों में प्रदेश में 05 अंतरराष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, यानी कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गन्तव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है। प्रदेश में 03 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 05 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 02 से बढ़ाकर 05 किये जाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 04 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। 6 एयरपोर्ट (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो रहा है। Source link

नई दिल्ली। शिवसेना मामले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी अदालत से उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। इसका मतलब है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह ‘तीर-कमान’ एकनाथ शिंदे खेमे के पास ही रहेगा। इसके साथ ही अब इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे खेमे को ही असली शिवसेना बताया था। जिसके बाद आयोग ने शिंदे खेमे को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल दे दिया था। जिसके बाद उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज उद्धव गुट को कोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि आप स्टे नहीं लगाते है तो शिंदे गुट कल को सभी चीजों पर टेक ओवर कर लेगी। इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा हम आपको बिना सुने रोक नहीं लगा सकते है। यानी आप की तरफ से जो दलीलें है हम उनको विस्तार सुनेंगे। Supreme Court refuses to stay Election Commission’s order and says “We cannot stay an order at this stage”. SC clarifies Uddhav Thackeray camp can pursue other remedies of law if any action is taken which is not based on the EC order. SC lists the matter after 2 weeks #ShivSena — ANI (@ANI) February 22, 2023 Source link

लखनऊ, 22 फरवरी। योगी सरकार के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश में मेगा इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसके जरिए प्रदेश में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। इसके अलावा ओडीओपी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार यूनिटी मॉल की स्थापना भी करेगी। 6 स्थानों पर बनेगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश सरकार के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाएंगे। ओडीओपी की मार्केटिंग पर भी सरकार का जोर इस के साथ ही प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था योगी सरकार के बजट में की गयी है। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। Source link