अनूपपुर। शहडोल–अमरकंटक मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित किरर टोल प्लाजा को लेकर ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। टोल प्लाजा पर कथित अवैध वसूली और खराब सड़क के बावजूद टोल टैक्स लिए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने दोपहर 1 बजे से सड़क जाम कर दिया। इसके चलते करीब 5 घंटे तक बस, ट्रक और कारों के पहिए थमे रहे और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही जिला कलेक्टर अनूपपुर और एसडीएम पुष्पराजगढ़ को 2 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि यदि मांगों पर 23 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा। प्रशासन रहा मौजूद, लेकिन दिखा सुस्त जाम के दौरान सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे। हालांकि एम्बुलेंस और अति-आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी गई। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई तो कुछ लोग जरूरी बैठकों में नहीं पहुंच सके। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही। करीब 5 घंटे बाद एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जब तक सड़क मरम्मत का कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक किरर टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद रखी जाएगी। साथ ही शेष मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों ने सशर्त जाम खोल दिया। ट्रांसपोर्टरों ने बांटे पानी समोसे इस दौरान मानवीय पहल करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने जाम में फंसे यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को पानी और समोसे वितरित किए। टोल प्लाजा क्षेत्र में दुकानें और मूलभूत सुविधाएं न होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सड़क जाम करना गैरकानूनी है और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जानिए क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी ? एमपीआरडीसी एजीएम बी.एस. वास्कल का कहना है कि, हमने अपने उच्चअधिकारियों से बात की। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही मेंटनेश कार्य पूरा कराया जाएगा। साथ ही जब तक 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं होता, तब तक उक्त नाके में पैसे वसूली नहीं होगी। अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी का कहना है कि, एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क के गढ्ढों का भराव कर सड़क मरम्मत किया जाएगा, तब तक नाके में वसूली रुकी रहेगी। अनूपपुर एसडीओपी सुमित केरकेट्टा का कहना है कि, हमें किसी भी प्रकार की आंदोलन वाली सूचना नहीं थी। सड़क जाम करना गैर कानूनी है। जिसमें कानूनी पक्ष के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Unnao BJP Leader Kuldeep Sengar Rape Case Update | Delhi High Court: उत्तर प्रदेश के Unnao rape case में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court bail आदेश के तहत अदालत ने उनकी सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सेंगर की criminal appeal लंबित रहने तक उन्हें सशर्त रिहा किया जा सकता है। 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई, चार सख्त शर्तें लागू Bail conditions strictly enforced हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के personal bond पर जमानत दी है। इसके साथ चार सख्त शर्तें लगाई गई हैं— पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य हर सोमवार संबंधित थाने में police reporting Passport surrender , ताकि देश छोड़कर न जा सकें किसी भी शर्त के उल्लंघन पर bail cancellation अदालत ने साफ किया कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है। 2017 में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म Minor rape case shook the nation साल 2017 में उन्नाव जिले में 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि प्रभावशाली विधायक Kuldeep Sengar rape allegations में मुख्य आरोपी थे। इस केस की जांच CBI investigation के तहत की गई थी। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए life imprisonment till death की सजा सुनाई थी। 25 लाख का जुर्माना, विधायकी और पार्टी से बाहर Political downfall after conviction ट्रायल कोर्ट ने सेंगर पर 25 lakh fine भी लगाया था। दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह फैसला उस समय Indian judiciary landmark judgment के रूप में देखा गया था। 42 महीनों में 4 मौतें, केस पर गहराता गया शक Unnao case deaths raised serious questions उन्नाव रेप केस के दौरान महज 42 महीनों में पीड़िता के परिवार से जुड़े चार लोगों की मौत हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि sitting MLA raped her , लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था केस Supreme Court intervention in Unnao case अगस्त 2019 में Supreme Court of India ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चारों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया गया था कि day-to-day trial चले और 45 दिन में फैसला हो। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ उन्होंने Delhi High Court appeal दायर की थी। ट्रायल कोर्ट की सख्त टिप्पणी No sympathy for the convict कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था— एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसेवक होने के नाते सेंगर ने जनता के विश्वास को तोड़ा। ऐसे अपराध में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। यह टिप्पणी judicial observations in rape cases में अक्सर उद्धृत की जाती रही है। जज के सामने गिड़गिड़ाया था सेंगर Courtroom emotional moment सजा के समय कुलदीप सेंगर अदालत में फूट-फूटकर रो पड़ा था। उसने कहा— मैं निर्दोष हूं, अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। यह दृश्य courtroom drama Unnao case के रूप में चर्चा में रहा। मौसी बोलीं- राजनीतिक साजिश का शिकार Family reaction on bail दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेंगर की मौसी ने कहा कि उनका भतीजा political conspiracy में फंसा था। गांव में खुशी का माहौल है और लोग मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा— वह निर्दोष था, है और रहेगा। पीड़िता की बहन का दर्द: अब फिर डर Victim family fears after bail हाईकोर्ट के फैसले से पीड़िता का परिवार टूट गया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने कहा कि victim family security अब फिर खतरे में है। उन्होंने कहा— हमारे परिवार में एक-एक करके लोग खत्म होते गए। अब फिर डर के साए में जीना होगा। पीड़ित पिता पर हमला, जेल में मौत Chain of violence and injustice 2018 में आरोपी विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। उल्टा पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया गया, जहां custodial death हो गई। यह मामला criminal justice failure के रूप में देखा गया। सुबह 4 बजे गिरफ्तारी, लंबी कानूनी लड़ाई Timeline of Unnao rape case 13 अप्रैल 2018: CBI arrest Kuldeep Sengar 11 जुलाई 2018: चार्जशीट दाखिल 2019: गवाहों की मौत, सड़क हादसा 2019: उम्रकैद की सजा 2025: Delhi HC bail granted यह सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय मामला Justice vs humanity debate उन्नाव रेप केस आज भी India rape case debate का बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कानून की प्रक्रिया है, दूसरी तरफ पीड़िता का भय और परिवार का दर्द। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, ताकि law and order बिगड़ने न पाए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जल्द ही एक अत्यंत भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा Ram Mandir donation के तहत कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त द्वारा दान की गई है। सोने की चमक लिए इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं, जिससे यह न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी अद्वितीय बन गई है। मंगलवार शाम यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या लाई गई। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 10 फीट और चौड़ाई लगभग 8 फीट है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे gold plated idol और diamond studded statue की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक Karnataka style sculpture के अनुरूप किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा किस श्रद्धालु ने भेजी है। इसका वजन कराया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह लगभग 5 क्विंटल वजनी हो सकती है। प्रतिमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यह दान anonymous devotee donation के रूप में दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास स्थित अंगद टीला पर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्थापना से पहले इसका विधिवत idol unveiling ceremony किया जाएगा। इसके बाद वैदिक विधि-विधान से pran pratishtha संपन्न होगी, जिसमें देशभर के संतों और महंतों को आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल वैन से अयोध्या तक सुरक्षित यात्रा कर्नाटक से अयोध्या की दूरी करीब 1,750 किलोमीटर है। प्रतिमा को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक स्पेशल वैन में लाया गया। मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे यह प्रतिमा राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां परिसर के भीतर ही इसे खोला गया। इस पूरी logistics planning में प्रतिमा को अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगा। सूत्र बताते हैं कि इस प्रतिमा को कर्नाटक के कुछ श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से तैयार कराया है। निर्माण कार्य में तंजावुर के कुशल कारीगरों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने इसे अत्यंत कलात्मक रूप दिया। प्रतिमा में रत्न जड़ित स्वर्ण परत चढ़ी है, हालांकि इसके मूल धातु का परीक्षण अभी जारी है। यह पूरी प्रक्रिया traditional South Indian craftsmanship का उदाहरण मानी जा रही है। रामलला प्रतिमा की हूबहू प्रतिकृति यह प्रतिमा राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित रामलला की मूल प्रतिमा की हूबहू कॉपी है। इसमें सोने के साथ ही हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा और भी बढ़ गई है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्र इसे replica of Ram Lalla idol बता रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी पर होंगे विशेष आयोजन अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसे Pratishtha Dwadasi celebrations नाम दिया गया है। इसके लिए अंगद टीला परिसर में भूमि पूजन किया जा चुका है। इस अवसर पर 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर गर्भगृह में श्रीराम अभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती सुबह 9:30 बजे से दोपहर की आरती तक होंगी। इन आयोजनों को Ram Mandir anniversary events के रूप में भव्य रूप दिया जाएगा।

Pakistan PIA Auction 2025 Update; Asim Munir Army IMF Loan | Economic Crisis: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लंबे समय से चल रहा privatization process आखिरकार पूरा हो गया है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर PIA को खरीद लिया है। Pakistan PIA Auction 2025 Update; Asim Munir Army IMF Loan | Economic Crisis: यह सौदा पाकिस्तान सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा का रहा, क्योंकि सरकार ने एयरलाइन की बिक्री के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए का valuation estimate लगाया था। ओपन बिडिंग में आरिफ हबीब ग्रुप की जीत PIA की खरीद को लेकर आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट ग्रुप के बीच open bidding round चला। लकी सीमेंट ग्रुप अधिकतम 4288 करोड़ रुपए तक ही बोली लगा सका, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए की अंतिम बोली लगाकर बाजी मार ली। एयरलाइन को खरीदने की दौड़ में कुल तीन दावेदार थे। इनमें लकी सीमेंट के नेतृत्व वाला एक business consortium , आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाला ग्रुप और निजी एयरलाइन एयरब्लू (Airblue) शामिल थे। पहले चरण में तीनों ग्रुप्स ने बंद लिफाफे में अपनी-अपनी financial bids जमा की थीं। पहले राउंड में एयरब्लू बाहर पहले राउंड की बोलियों में आरिफ हबीब ग्रुप ने 3680 करोड़ रुपए, लकी सीमेंट ग्रुप ने 3248 करोड़ रुपए और एयरब्लू ने केवल 848 करोड़ रुपए की बोली लगाई। कम बोली के कारण एयरब्लू इस bidding race से बाहर हो गई और इसके बाद मुकाबला दो बड़े औद्योगिक समूहों के बीच रह गया। सरकार ने PIA की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने PIA में अपनी 75% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। बोली जमा करने का यह आखिरी दिन था और पूरी प्रक्रिया को सरकारी टीवी पर live telecast किया गया। डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले सेना से जुड़ी खाद कंपनी फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड (FFPL) ने भी बोली लगाने से अपना नाम वापस ले लिया था। इस्लामाबाद में हुए कार्यक्रम में तीनों ग्रुप्स के प्रतिनिधियों ने पारदर्शी बॉक्स में अपने-अपने लिफाफे डाले। शाम करीब 5:30 बजे सभी लिफाफे खोले गए और परिणाम घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक सौदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार ने पूरी privatization process को पारदर्शी रखा है, ताकि किसी तरह का संदेह न रहे। उन्होंने इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा बताते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और PIA को दोबारा खड़ा होने का मौका मिलेगा। PIA बेचने की मजबूरी क्यों बनी सरकार? IMF की शर्तें: PIA की बिक्री के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF policy है। पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर का loan package चाहिए, जिसके बदले घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। PIA उन्हीं 24 सरकारी संस्थानों में शामिल है। आर्थिक तंगी और खराब प्रबंधन: सरकार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण PIA में निवेश संभव नहीं था। लंबे समय से चले आ रहे mismanagement और घाटे ने यात्रियों का भरोसा भी कमजोर किया। खराब छवि और बढ़ता कर्ज: साल 2020 में कराची में हुए PIA विमान हादसे में 96 लोगों की मौत हुई थी। जांच में 250 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस संदिग्ध पाए गए। इसके बाद कई देशों ने PIA की उड़ानों पर flight ban लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी पर करीब 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। एविएशन सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद: पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर का GDP contribution केवल 1.3% है, जबकि यूएई में यह 18% और सऊदी अरब में 8.5% है। सरकार को उम्मीद है कि privatization से इस सेक्टर में तेज़ विकास होगा। हारने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा मैनेजमेंट रोल सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कंपनियां बोली हार गई हैं, उन्हें भविष्य में PIA के management में किसी भी तरह की भूमिका नहीं मिलेगी। एयरलाइन का संचालन पूरी तरह जीतने वाली कंपनी के हाथ में होगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच चुकी है, जबकि 25% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। नए मालिक को कर्मचारियों को कम से कम 12 महीने की job security देनी होगी। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सरकार संभालेगी, जबकि मौजूदा वेतन और सुविधाएं नए मालिक द्वारा दी जाएंगी। पहले भी बिक चुके हैं एयरपोर्ट और बंदरगाह पाकिस्तान अब तक 20 बार IMF से कर्ज ले चुका है। IMF के दबाव में देश ने पहले ही अपने कई airports और ports को निजी हाथों में सौंप दिया है। इसी कड़ी में पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी ठेके पर दिया गया था। अब PIA की बिक्री को पाकिस्तान सरकार अपनी economic recovery strategy का अहम हिस्सा बता रही है।

छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कहानीकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक एक महीने पहले उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और रायपुर AIIMS में उनका इलाज चल रहा था। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के जनरल मैनेजर आर.एन. तिवारी ने देवी सरस्वती की मूर्ति और अवॉर्ड का चेक देकर सम्मानित किया। वे ज्ञानपीठ अवॉर्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था, "जब हिंदी समेत सभी भाषाओं पर संकट की बात हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का खत्म होना इंसानियत का खत्म होना है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विनोद कुमार शुक्ल से मिलने गए और उनका हालचाल पूछा। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर PM रायपुर में थे। इस दौरे पर विनोद कुमार शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा, "लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है।" मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूँ – मैं लिखना जारी रखना चाहता हूँ। शुक्ल पिछले 50 सालों से लिख रहे थे 1 जनवरी, 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ला पिछले 50 सालों से लिख रहे थे। विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता कलेक्शन, "लगभग जय हिंद," 1971 में पब्लिश हुआ था। उनके कहानी कलेक्शन, "पेड़ पर कमरा" और "महाविद्यालय" भी बहुत मशहूर हैं। विनोद शुक्ला के नॉवेल, "नौकर की कमीज़," "खिलेगा तो देखेंगे," और "अ विंडो इन द वॉल" हिंदी के सबसे अच्छे नॉवेल में से हैं। मशहूर फिल्ममेकर मणि कौल ने भी उनके नॉवेल, "नौकर की कमीज़," पर फिल्म बनाई थी।

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के तहत, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 18,495,920 वोटर्स से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। इनमें से 27,34,817 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 642,234 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 19,13,540 वोटर्स शिफ्ट हो गए थे या एब्सेंट थे। 179,043 वोटर्स एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट: https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन देखने के लिए, आप अपने पोलिंग स्टेशन के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), ज़िले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफ़िकेशन 23 दिसंबर, 2025 से 14 फरवरी, 2026 तक होगा। फ़ाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी। आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब... सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें? जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ceochhattisgarh.nic.in इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं। इसके साथ voters.eci.gov.in , ceochhattisgarh.nic.in , ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें? जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी। सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी। सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें? जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है। आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। ​बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे। इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं। सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं। सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे। सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज ​साथ लगा सकेंगे। सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा? जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे। सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा? जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है? जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है? जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है। सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी? जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा। लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी है। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, 8.40 लाख नाम मैप नहीं किए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसे ऑफलाइन देखने के लिए आप अपने बूथ के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट एक दिन पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपी गई थी। वहां से ड्राफ्ट लिस्ट बूथ लेवल पर BLO को बांटी गई। 7 नवंबर को शुरू हुआ यह प्रोसेस लगभग 45 दिनों तक चला, इस दौरान हजारों बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर वोटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहे। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। साथ ही, मध्य प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 बढ़ गई है। राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एक शहरी पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटर और एक ग्रामीण पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 वोटर होने चाहिए। अगर दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, नए नाम जुड़ने की वजह से किसी खास बूथ पर वोटरों की संख्या इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहां एक सहायक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिले में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज political murder की वारदात सामने आई है। BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। वारदात कटघोरा थाना क्षेत्र (Katghora Police Station area) के ग्राम केशलपुर में हुई, जहां PMGSY सड़क निर्माण (PMGSY road construction site) के पास अक्षय गर्ग पर हमला किया गया। कार से आए थे तीन हमलावर, मौके पर मच गया कोहराम प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्षय गर्ग सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच PMGSY सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक काले रंग की कार (black car) में सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे। बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने अक्षय गर्ग पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला (brutal attack) कर दिया। हमलावरों ने सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों को निशाना बनाते हुए कई घातक वार किए। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमला करने के बाद तीनों आरोपी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। सिर से लेकर पेट तक गहरे घाव, रास्ते में तोड़ा दम कटघोरा पुलिस के मुताबिक, अक्षय गर्ग के हाथ, सिर, गर्दन, पेट, पीठ और अन्य हिस्सों में गहरे और जानलेवा घाव पाए गए हैं। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल कटघोरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन hospital पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई । डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर, जिले के वरिष्ठ अधिकारी रवाना मर्डर की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और crime scene का मुआयना किया। इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। वहीं, जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी (senior police officials) भी कटघोरा और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस आसपास लगे CCTV cameras, मोबाइल लोकेशन और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फरार हमलावरों की search operation तेज कर दी गई है। पुरानी रंजिश की आशंका, हर एंगल से जांच प्रारंभिक जांच में पुलिस old rivalry यानी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह मानकर चल रही है। हालांकि राजनीतिक विवाद, ठेकेदारी से जुड़ा मामला या निजी दुश्मनी—इन सभी एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इलाके में तनाव, अस्पताल के बाहर भीड़ घटना के बाद केशलपुर गांव सहित कटघोरा क्षेत्र में fear and tension का माहौल है। अक्षय गर्ग की हत्या से BJP कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। अस्पताल के बाहर परिजन, शुभचिंतक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जमा हैं। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अक्षय गर्ग की हत्या ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में law and order को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े सड़क निर्माण स्थल पर हुई इस वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है।

MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन/संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोनों राज्यों में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैच नहीं हुए हैं । यह प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और लगभग 45 दिनों तक चली , जिसमें हजारों Booth Level Officers (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन मतदाताओं की पहचान की गई, जो लंबे समय से मतदान नहीं कर रहे थे, स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आज इन सभी जानकारियों के आधार पर पहला ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है अगर किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया, तो क्या वह दोबारा वोट डाल पाएगा? इसका जवाब है हां , लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। MP CG SIR Draft Voter List Details Update छत्तीसगढ़: लाखों वोटर्स के नाम हटने की संभावना छत्तीसगढ़ में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस सूची से एब्सेंट वोटर्स , परमानेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, वे मतदाता भी सूची में अलग से चिह्नित किए गए हैं— जिनके नाम पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जो सत्यापन के दौरान BLO को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अप-टू-डेट और त्रुटिरहित बनाना है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां और कैसे देखें? छत्तीसगढ़ के मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख सकते हैं- https://ceochhattisgarh.nic.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध सूची Searchable Mode में होगी, जहां मतदाता निम्न जानकारियों के जरिए अपना नाम खोज सकते हैं। EPIC नंबर (Voter ID Number) जिला विधानसभा क्षेत्र वार्ड/गांव बूथ नंबर पूरी मतदाता सूची को डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नाम कट गया तो क्या करें? MP CG SIR Draft Voter List Details Update अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दावा-आपत्ति (Claim & Objection) की प्रक्रिया तय की है। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस दौरान संबंधित BLO, निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। क्यों जरूरी है SIR प्रक्रिया? MP CG SIR Draft Voter List Details Update चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद किसी का वोटिंग अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को फर्जी नामों, डुप्लीकेट एंट्री और निष्क्रिय वोटर्स से मुक्त करना है। इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में स्थित झरगांव आज एक मिसाल बन गया है। करीब 3300 आबादी और 20 वार्डों वाले इस गांव ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना तक मुश्किल मानी जाती है। यहां स्कूली बच्चों तक में शराब की लत (Alcohol Addiction among School Children) लगने लगी थी। गांव की गलियों में कच्ची महुआ शराब और ओडिशा से लाई गई शराब खुलेआम बिक रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर-घर कलह, हिंसा और शिक्षा से दूरी आम बात बन गई थी। लेकिन इसी बिगड़ते हालात के बीच गांव की महिलाओं (Women Power Movement) ने मोर्चा संभाला और झरगांव को पूर्ण शराब बंदी (Complete Liquor Ban) वाला पंचायत बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह मैनपुर आदिवासी ब्लॉक की पहली पंचायत है, जिसने ग्रामसभा में सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया। जब शराब बच्चों तक पहुंचने लगी, तब जागी गांव की अंतरात्मा ग्रामसभा अध्यक्ष बनाई गईं शशिकला पाथर बताती हैं कि चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की बिगड़ती आदतों (Impact of Alcohol on Education) को लेकर थी। शराब की वजह से बच्चों की पढ़ाई, सेहत और भविष्य तीनों खतरे में पड़ रहे थे। गांव की बदनामी बढ़ रही थी और बाहर से आने वाले शराबी तत्व गांव को असुरक्षित बना रहे थे। इसी गंभीर स्थिति ने महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान (Permanent Solution) चाहिए। ग्रामसभा में उठा ऐतिहासिक कदम देवभोग पुलिस की मौजूदगी में आयोजित ग्रामसभा में महिला सरपंच बेलमति पाथर ने पूर्ण शराब बंदी प्रस्ताव (Liquor Prohibition Resolution) रखा। इसके बाद गांव के हर वर्ग से राय ली गई। लंबी चर्चा के बाद आम सहमति बनी कि झरगांव में: अब कच्ची महुआ शराब नहीं बनेगी ओडिशा से आने वाली शराब पर पूरी तरह रोक लगेगी गांव का कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा यह निर्णय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। Women-led Social Reform: हर घर से शुरू होगी शराबबंदी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनीं गांव की महिलाएं। तय किया गया कि हर महिला अपने घर से शराबबंदी की शुरुआत करेगी । पुरुषों को समझाना, बच्चों को रोकना और घर में शराब प्रवेश न करने देना महिलाओं की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह फैसला एक तरह से Grassroots Social Reform का उदाहरण बन गया है, जहां कानून से पहले समाज ने खुद बदलाव का बीड़ा उठाया। जिस वार्ड में शराब बिकी, जिम्मेदार होगा पंच ग्रामसभा में एक बेहद सख्त और अनोखा निर्णय भी लिया गया। तय हुआ कि अगर किसी वार्ड में शराब बिकती पाई गई, तो उस वार्ड का पंच जिम्मेदार माना जाएगा । सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जनता उसके राजनीतिक भविष्य (Political Accountability) पर भी फैसला करेगी। शराब बेचने वालों के खिलाफ ग्राम स्तर पर सामाजिक बहिष्कार और पुलिस कार्रवाई दोनों रास्ते अपनाए जाएंगे। 21 से ज्यादा ठिकानों पर बिक रही थी शराब हकीकत यह थी कि झरगांव में 21 से ज्यादा स्थानों पर अवैध शराब बिक्री (Illegal Liquor Trade) चल रही थी। शाम होते ही आसपास के गांवों से लोग यहां शराब पीने पहुंचते थे। कच्ची महुआ शराब के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से लाई गई शराब धड़ल्ले से बिकती थी। महिला समूहों ने एक महीने पहले ही शराब बेचने वालों की सूची पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने Liquor Crackdown शुरू किया। पुलिस का भरोसा, हर कदम पर साथ थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरे थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झरगांव से सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई और कई ठिकानों को बंद कराया गया। ग्रामसभा में पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि नियमित पेट्रोलिंग (Regular Police Patrolling) होगी और शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में पुलिस हर समय गांव के साथ खड़ी रहेगी। 24 दिसंबर को जागरूकता रैली यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। तय किया गया है कि 24 दिसंबर को गांव की महिलाएं पुलिस के साथ मिलकर Awareness Rally against Alcohol निकालेंगी। पंचायत और पुलिस मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि शराबबंदी सिर्फ फैसला नहीं, बल्कि स्थायी सामाजिक बदलाव (Sustainable Social Change) बने। झरगांव बना रोल मॉडल झरगांव की नारी शक्ति (Women Empowerment in Tribal Areas) ने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाएं ठान लें, तो सामाजिक बुराइयों की जड़ हिलाई जा सकती है। यह पहल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम पंचायतों के लिए प्रेरणा है, जहां शराब आज भी परिवार, शिक्षा और भविष्य को निगल रही है। आज झरगांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि शराब के खिलाफ आदिवासी चेतना (Tribal Resistance against Alcohol) की पहचान बन चुका है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरकारी आश्वासनों से ऊबे साहेबीन कछार गांव के ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। Education, Road Connectivity और Health Infrastructure जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग वर्षों से लंबित रहने के बाद उदंती-सीता नदी अभ्यारण्य के Core Zone में बसे साहेबीन कछार गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों ने सोमवार सुबह National Highway-130C पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। इस Highway Blockade Protest के चलते सड़क के दोनों ओर यात्री बसों, मालवाहक वाहनों और निजी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बार-बार सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। यही वजह है कि इस बार ग्रामीणों ने साफ कर दिया था कि जब तक लिखित आश्वासन और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। कोर जोन का गांव, लेकिन सुविधाओं से कोसों दूर साहेबीन कछार गांव Udanti-Sitanadi Tiger Reserve के कोर इलाके में आता है। वन क्षेत्र में बसे होने के कारण यहां विकास कार्य पहले से ही धीमी रफ्तार से चलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी बहाने उन्हें सड़क, स्कूल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं से लगातार वंचित रखा गया है। हालात ऐसे हैं कि बीमार मरीजों को कई किलोमीटर पैदल या कच्चे रास्तों से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। ग्राम प्रमुखों के नेतृत्व में आंदोलन यह आंदोलन ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक और रूपसिंह मरकाम के नेतृत्व में किया गया। सुबह-सुबह ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में तख्तियां लेकर नेशनल हाइवे पर बैठ गए। नारे साफ थे— “आश्वासन नहीं, काम चाहिए” । मौके पर Indagaon Police पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अब सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। ग्रामीणों की 8 सूत्रीय मांगें ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी Eight Point Demands दोहराईं, जिनमें मुख्य रूप से सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। Road Construction : बम्हनीझोला मुख्य मार्ग से ओडिशा सीमा तक करीब 25 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण। Girls Hostel & School Issue : इंदागांव में स्थानांतरित किए गए आदिवासी कन्या छात्रावास और कन्या शाला को पुनः साहेबीन कछार में मूल स्थान पर संचालित करने के साथ नया भवन निर्माण। Electrification : सभी बिजली विहीन गांवों में शीघ्र विद्युतिकरण। Incomplete School Buildings : मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 2023 से स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े स्कूल भवनों को पूर्ण करना। Teacher Appointment : माध्यमिक शाला साहेबीन कछार में युक्तियुक्तकरण के तहत नियुक्त शिक्षक की लंबे समय से अनुपस्थिति पर तत्काल पदभार ग्रहण कराना। Mobile Network : साहेबीन कछार में लगे Jio Tower को तत्काल चालू करना। Health Sub-Centre : करलाझर उप-स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और नल-जल सुविधा शुरू करना। Drinking Water Scheme : अधूरी पड़ी Nal-Jal Yojana को फिर से चालू करना। पहले भी दिया था ज्ञापन, नहीं हुआ अमल ग्रामीणों ने बताया कि 28 अक्टूबर को वे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उन्होंने जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। काम धरातल पर नहीं उतरा। इसी नाराजगी के चलते इस बार ग्रामीणों ने Direct Action Protest का रास्ता चुना। प्रशासन का लिखित आश्वासन, तब हटाया गया जाम करीब कई घंटों तक चले चक्का जाम के बाद मैनपुर तहसीलदार रमेश कुमार मेहता मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की ओर से सभी 8 मांगों पर कार्रवाई शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। खास बात यह रही कि तहसीलदार ने ग्रामीणों को Written Assurance दिया, जिसका उल्लेख मांग पत्र में भी किया गया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आपसी चर्चा की और फिर प्रदर्शन को स्थगित करने पर सहमति जताई। इसके बाद नेशनल हाइवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका। चेतावनी भी दी हालांकि ग्रामीणों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ, तो वे फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि Remote Tribal Areas Development से जुड़ी लड़ाई है। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई साहेबीन कछार के ग्रामीणों को सड़क, स्कूल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर यह आश्वासन भी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा।