बलरामपुर: दिव्यांग वैसे भी अपनी किस्मत की अंधेरे में जीवन यापन करते हैं, पहले तो उनको किस्मत ने मारा अब दिव्यांगों को जुल्मी सितम भी मार रहा है. दिव्यांगजनों को अगर सहानुभूति के साथ सहयोग भी मिल जाए तो उनके जीवन के अंधकार में कुछ उजाला जरूर आ सकता है, लेकिन बदकिस्मती के आगे दिव्यांग मुफलिसी और दोज़ख़ सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं.दरअसल, हम बात कर रहे हैं वाड्रफनगर ब्लाक अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत सरना की. जहां एक घर में दो दिव्यांग रहते हैं. मुरलीश्याम जन्म से ही पैरों से दिव्यांग हैं और दूसरा रामसजीवन जिसे जन्म से दिखाई नहीं देता है. दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन शासन-प्रशासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं.गांव के सरपंच सचिव और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. हैरान करने वाली बात ये है कि सरकार और जिला प्रशासन बड़े-बड़े दावे करते नजर आते हैं, लेकिन धरातल में दिव्यांगों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है. साथ ही हमारे भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न जाने कितने गाइडलाइन बने हुए हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर सुविधाएं कागजों में ही प्राप्त होती हैं.आने जाने में लाचार हैं दोनों दिव्यांगदिव्यांगता का दंश झेलते हुए कहीं आने जाने में भी बेबस और लाचार हैं. इसके बावजूद पानी लेने के लिए यह दोनों जोड़ी स्वयं ही कुएं तक जाते हैं, क्योंकि इनके लिए पानी कि भी कोई सुविधा नहीं है. 1 हैंडपंप था जो पंचायत की ओर से दिया गया था, लेकिन पिछले 1 साल से हैंडपंप भी खराब पड़ा हुआ है. इनके लिए पंचायत की ओर से शौचालय का निर्माण कराया गया, वह भी उपयोग लायक नहीं है. इन्होंने बताया कि दिव्यांगता पेंशन के नाम पर इन्हें महीने में 350 रुपए मिलते हैं, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल है. आवागमन में मदद के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल भी अब तक मिली नहीं.अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के प्रकाशित होने के बाद क्या इन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं या फिर दिव्यांगों के लिए बनाई योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है.क्योंकि वादे सिर्फ किये जाते हैं, पूरे नहीं होते.

महासमुंद: पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख रूपये कीमती सोने चांदी के आभूषण और 8 लाख 50 हजार नगद के साथ 3 लोगों को गिरफ्त मे लिया है, जिसमें रायपुर के SS सिल्वर ज्वेलर्स के सुनील जैन शामिल है. फिलहाल पुलिस ने जौफ्ता फ़ौजदारी के तहत कार्रवाई करते हुए पूरा मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है.सिंघोड़ा थाना अंतर्गत रेहटीखोल चेक पोस्ट पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी बीच ओडिशा की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया. उसकी जांच की तो तीन व्यक्ति उसमें बैठे मिले, जिसमें एक की पहचान रायपुर के सदर बाजार स्थित एसएस सिल्वर ज्वेलर्स के सुनील जैन के रूप में हुई. उसके साथ 2 अन्य साथी हिरा लाल यादव और अवध परते भी इसके साथ मिले. पुलिस ने जब गाड़ी की सघन जांच और इनसे पूछताछ की तो गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए नगद बरामद किए जिस के संदर्भ में कारोबारी सुनील जैन कोई वैध दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सके.पूछताछ के दौरान इन्होंने यह बताया कि सिल्वर ज्वेलर्स शॉप रायपुर से सोने और चांदी के ज्वेलर लेकर बरगढ़ ओडिशा के ज्वेलरी शॉप संचालकों को सैंपल दिखाने और बिक्री करने ओडिशा गए हुए थे. बिक्री की रकम और बचा हुआ माल लेकर वापस रायपुर जाना बता रहे थे.फिलहाल कोई वैध दस्तावेज ना होने के कारण पुलिस ने इन तीनों को जौफ्ता फ़ौजदारी के तहत गिरफ्त में ले लिया है. जब्त किये गए सोने चांदी की कीमत एक करोड़ 22 लाख आंकी गई है. वहीं 8 लाख 50 हजार नगद भी मिले हैं. साथ ही अब इस पूरे मामले को आयकर विभाग को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद आयकर विभाग ही इस पूरे मामले की जांच करेगा..

भोपाल। MP School Fees: प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली को लेकर निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court ) और राज्य सरकार की कोई भी दलील मानने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूल संचालक छात्रों से वसूली जाने वाली फीस को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हैं. इस स्थिति से परेशान राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की मोहलत मांगी है.प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विभिन्न मदों की फीस ट्यूशन फीस (Tution Fees) में जोड़ दी थी. इससे पहले सरकार ने कोरोना काल के बाद से स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी थी. लेकिन स्कूल संचालकों ने (MP School Fees) मनमानी करते हुए सबकुछ ट्यूशन फीस में जोड़ दिया. जिसका बोझ अभिभावकों पर आया. प्रदेश भर के अभिभावकों द्वारा गठित जागृत पालक संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को दो सप्ताह में स्कूलों से फीस के मदों की जानकारी लेकर वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए थे. लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा करने में फिलहाल असमर्थ है.प्रदेश सरकार ने (MP School Fees) अब सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 6 सप्ताह यानि लगभग डेढ़ माह का समय मांगा है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 50 हजार से अधिक स्कूल हैं . पहली बार इस तरह का डाटा लिया जा रहा है. इसमें समय लगेगा. अब तक 1307 स्कूलों से ही जानकारी मिलने की बात कही गई है.ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूलने (MP School Fees) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडव्होकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन माहेश्वरी व अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पालकों को राहत देते हुए कहा था कि किसी भी अभिभावक को स्कूल से कोई शिकायत है तो (MP School Fees) वो जिला समिति के सामने शिकायत करेगा.समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण करना होगा. पूर्व में पालकों के द्वारा की जाने वाली शिकायत पर जिला प्रशासन गंभीर नहीं था और अधिकार क्षेत्र नहीं होने का कहकर मामले को टाला जा रहा था. हालांकि 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस(Tution Fees) ले सकेंगे. अधिकांश स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में पूरी फीस वसूल रहे थे.सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में दायर याचिका में यह मांग भी रखी गई कि प्रशासन शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है. इसी दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक याचिका लगाई जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने राजस्थान प्रदेश के लिए जो फैसला दिया है उसे ध्यान में रखा जाे. इस फैसले के मुताबिक निजी स्कूल पूरी फीस में से सिर्फ 15 प्रतिशत की कटौती पालको को देंगे. शेष बकाया फीस पालकों (MP School Fees) को देनी होगी.जागृत पालक संघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) से निवेदन किया था कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है. निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस(MP School Fees) ले चुके हैं .इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है. सुप्रीम कोर्ट तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूलों को यह बताना होगा कि वह पालकों से जो फीस ले रहे हैं वह किस किस मद में ले रहे हैं.प्रदेश के अन्य स्कूलों की तरह ही इंदौर में भी स्थिति वैसी ही है. (MP School Fees) फिलहाल इंदौर जिले के कुल 3084 स्कूलों में से मात्र 1.88 प्रतिशत यानी केवल 60 स्कूल संचालकों और प्रदेश के कुल 51,283 स्कूलों में से सिर्फ 1307 यानी 2.55 प्रतिशत स्कूलों ने अभी तक शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र में सूदखोरों और बैंक दलालों का बोल बाला है. बैंक दलाल और सूदखोरों के आतंक के कारण कई एसईसीएल कर्मचारियों ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली. बैंक दलाल सूदखोर पहले सीधे-साधे अनपढ़ अशिक्षित आदिवासियों कॉलरी कर्मचारियों को अपने झांसे में लेने के लिए उन्हें 10% से 15% ब्याज पर पैसे बांट देते हैं. फिर चंगुल में फंसते ही सूत समेत ब्याज जोड़कर कॉलरी कर्मचारियों की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई एक ही बार में डकार जाते हैं. सरकार भले ही सूदखोरों पर कार्रवाई करने की बात कहती है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में ही है. अनूपपुर पुलिस ने जिले में कुछ दिन पहले सूदखोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया था, जिसे सूदखोर ही पतीला लगा रहे हैं.जिले के कोयलांचल क्षेत्र में 75% से अधिक कॉलरी कर्मचारी बैंक दलालों और सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं. जिनका पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, कोरा चेक बुक, हस्ताक्षर किया चेक, सोने चांदी का आभूषण सहित जमीन रजिस्ट्री पट्टा तक गिरवी कर लिया जाता है. कार्मचारियों को अपने कर्ज तले इतना दबा देते हैं कि मजबूर होकर उन्हें बैंकों से कर्ज/लोन लेना पड़ता है. कुछ चिन्हित बैंक दलाल लोन कराकर खाता धारक की पूरी रकम ही डकार जाते हैं. जब इस पर भी दलालों का पेट नहीं भरता तो ग्रेच्युटी फंड तक राशि निकलवा कर हड़प लेते हैं. महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार लाइन दफाई भालूमाड़ा निवासी पीड़ित महिला रूपा कोल (63 वर्ष) कॉलरी की सेवानिवृत्त कर्मचारी है. जिसे सूदखोर हरजित सिंह जस्साल ने अपने जाल में फंसा लिया. जबकि वो खुद एसईसीएल कंपनी जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदा उपक्षेत्र फिल्टर हाउस में वॉलमैन के पद पर पदस्थ है. हरजित सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर सेवानिवृत्त आदिवासी कॉलरी कर्मचारी के पूरे परिवार ने एसपी अखिल पटेल से पूरे मामले की शिकायत की है. एसपी को जन जागरूकता अभियान बंकिम बिहार जमुना में मुलाकात कर अपनी आपबीती बताई. सूदखोर हरजित सिंह जस्साल के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई. सूरखोर के जाल में कैसे फंसी महिला  शिकायत में महिला ने बताया कि उसने वर्ष 2014 में अपने पुत्र विनय कुमार कोल की पढ़ाई लिखाई के लिए हरजित सिंह जस्साल से लगभग ढाई लाख रुपए 5% ब्याज में पैसे उठाए थे. सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी रूपा कोल से सूदखोर हरजित सिंह जस्साल ने पासबुक, हस्ताक्षर किया हुआ कई चेक ले लिए. सूदखोर वर्ष 2014 से 2018 तक वेतन का पैसा निकालता रहा. तिमाही बोनस 8 से 10 हजार और सालाना 30 से 40 हजार बोनस का पैसा सूदखोर हरजित सिंह अस्साल हड़पता रहा. ग्रेविटी फंड सूदखोर ने डकार ली शिकायतकर्ता रूपा कोल ने बताया कि हरजित सिंह जस्साल निवासी भालूमाड़ा ने धोखाधड़ी छल पूर्वक उसकी ग्रेजुएटी और फंड की पूरी रकम धीर-धीरे कर 3 वर्षों में ही हड़प कर उसे कंगाल कर दिया. सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी रूपा कोल को एसईसीएल कंपनी से ग्रेजुएटी 19 लाख 92 हजार और फंड 15 लाख 45 हजार 678 रुपए मिले थे, जिसे हरजित सिंह जस्साल ने 7 मार्च 2019 को पीड़ित का चेक क्रमांक 362102 खाता चेक लगाकर अपनी सगी बहन निवासी जबलपुर के खाता क्रमांक 34529002358 पर 4 लाख रुपए डाल दिए. वहीं 7 मार्च 2019 को ही अपने मित्र राम प्रसाद कालरी कर्मचारी भालूमाड़ा हॉस्पिटल निवासी लहसुई कैम्प के खाता क्रमांक 30961283 684 पर पीडित के चेक क्रमांक 362113 से 5 लाख रुपये धोखाधड़ी षड्यंत्र पूर्वक कूट रचना रचित कर डालवा दिए. ढाई लाख कर्ज देकर वसूल लिए 22 लाख  सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी रूपा कोल से लगभग ग्रेच्युटी फंड का मिला पैसा 6 लाख रुपए नगद के रूप में भी हरजित सिंह जस्साल ने ले लिए. इस तरह वर्ष 2014 में ढाई लाख रुपए 2018 में 14 लाख बन जाता है. सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी रूपा ने बताया कि उसके साथ लगभग 22 लाख रुपए हरजित सिंह जस्साल ठगी कर चुका है. पीड़िता जब पैसे मांगती है, तो सूदखोर आज कल वापस करने का बहाना बनाकर टालमटोल करता रहता है. पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है. अब देखना यह होगा पीड़ित को कब न्याय मिलता है. पुलिस सूदखोर पर कब कार्रवाई करेगी. इसे भी पढ़ें-  बूस्टर शॉट: भारत में नागरिकों को Corona Vaccine की दूसरी डोज नहीं लग पाई, इधर एक्सपर्ट ने चौथी डोज की बता दी जरूरत  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

बीजापुर । 16 साल से शिक्षा से वंचित सैकड़ों गांवों में स्कूलों की घंटियां बजते ही बच्चों के आने से फिर से रौनक लौट आई है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रयासों से दुर्गम और अतिसंवेदनशील गोरना, पेदाजोजेर, कमकानार, पुसनार, मेटापाल, पालनार, मल्लूर सहित 150 स्कूलों के 16 साल बाद खोले जाने से 5800 बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने में कामयाबी मिली है.यह कामयाबी नक्सली इलाकों में एक बड़े बदलाव की शुरूआत है, जिसके जरिये शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित बच्चों को नयी दिशा मिलेगी. वहीं ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने की शासन की मुहिम कामयाब हो रही है.2005 में नक्सलियों के खिलाफ सलवा-जुडू़म अभियान और नक्सली आतंक के चलते बीजापुर के 200 से ज्यादा स्कूल दहशत के साये में बंद हो गये. इन गांवों में स्कूलों के साथ-साथ शासन की सारी योजनाएं भी ठप हो गई थी. इन इलाकों के ग्रामीण माओवादियों के जनताना सरकार के प्रभाव में शासन के सारी योजनाओं और अधिकार से वंचित हो गए थे.इन हालातों के बीच छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ माओवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के विश्वास जीतने और मुख्यधारा में लाने की कवायद शुरू हुई और एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया गया. इन इलाकों में मैदानी कर्मचारियों के जरिये पढ़े-लिखे युवाओं और ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर बच्चों के भविष्य को पटरी पर लाने की मुहिम शुरू की गई.कई दौर की बात-चीत और प्रयासों के बाद ग्रामीण स्कूलों को फिर से शुरू करने पर राजी हुये, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल शुरू करने की मुहिम को अमलीजामा पहनाया.इन इलाकों में स्कूल खोलना एक चुनौती भरे सफर से कम नहीं रहा है. दुर्गम इलाके, नदी-नाले, पहाड़ों की बांधाओं और माओवादी प्रभाव के बीच इन इलाकों में पहुंच पाना आम तैार पर आसान नहीं है. बारूदी रास्ते और माओवादियों की दहशत किसी भी इंसान के कदम यहां जाने से रोक देती है. इन हालातों में इन चुनौतियों के बीच ग्रामीणों से बात कर सकारात्मक माहौल पैदा कर अविश्वास की खाई को दूर किया गया, जिसके बाद शिक्षा के अधिकार से वंचित हजारों बच्चों के सुनहरे भविष्य की राह आसान हो पाई.ग्रामीणों की सहमति के बाद जिला प्रशासन ने डी.एम.एफ. मद से स्थानीय पढे़-लिखे युवाओं को ज्ञान-दूत के रूप में 10 हजार रूपये के मानदेय पर नियुक्त किया और बच्चों के बैठने हेतु एक शेड निर्माण की मंजूरी दी. शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएँ- कापी, कलम, किताब, डेªस और मध्यान्ह भोजन की जरूरतो को पूरा किया.इस कवायद के बाद माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव दिखने लगा है, जिसके चलते साल भर के भीतर अंदरूनी और पहुंचविहीन इलाकों में दहशत की दीवारों को जोड़ते हुये 150 स्कूल खुल गये. अब ये ईलाके शासन के मुख्यधारा से जुड़कर शांति और विकास की दिशा में नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण कड़ी बन रही है.16 साल बाद बजने वाली स्कूल की घंटियां बारूद के धमाकों की दहशत को दूर कर एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर को स्थापित कर रही है. कलेक्टर रितेश अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन अंदुरुनी क्षेत्रों के स्कूलों को खोलने आगे भी प्रयास करेगा, जो स्कूल खुल गए हैं, वहां हर उचित व्यवस्था की जाएगी. जहां संभव होगा, वहां स्कूल भवन भी बनाये जाएंगे. आदिवासी छात्रों को प्रशासन हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

सरगुजा: जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई है. मृतकों में बुजुर्ग उसकी बहू और पोता शामिल है. घटना देर रात की बताई जा रही है. धारदार हथियार से तीनों की हत्या की गई है.उदयपुर के लैंगा गांव में तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है. मृतकों में मेघुराम 50 वर्ष उसकी बहू कलावती 27 वर्ष तथा पोता चंद्रिका 10 वर्ष शामिल है. तीनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है.[caption id="attachment_521" align="alignnone" width="300"] MP-CG टाइम्स[/caption]मेघुराम का शव घर से बाहर बाड़ी में मिला है. उसके गर्दन में वार किया गया है. अचानक हमले से बचने संभवतः वह जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन हमलावरों ने घर के बाहर उसकी हत्या कर दी है. मासूम पोते की भी बेरहमी से हत्या की गई है. उसका भी शव घर के बाहर मिला है.महिला की रक्तरंजित लाश कमरे के भीतर पड़ी थी. खाट में सोए अवस्था मे ही परिवार के किसी सदस्य पर वार किया गया है. खाट और उसके नीचे खून बिखरा हुआ था. घर का सामान अस्त-व्यस्त है. इसे लूट की नीयत से दिखाने की कोशिश से जोड़कर पुलिस देख रही है. घटना से गांव में सनसनी फैल गई है. हत्या की वजह और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. मृतका के पति की मौत पहले ही हो चुकी है. वह बेटे और ससुर के साथ ही रहती थी.गांववाले भी अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है. पुलिस घटनास्थल पर पंचनामा के बाद तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है. गांववालों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि परिवार का किसी से कोई विवाद तो नहीं था. जमीन और पारिवारिक संबधों को लेकर पुलिस गांव के पंचायत प्रतिनिधियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है.

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों ने बुधवार रात स्कूटी सवार परिवार की जान ले ली. हाथियों ने युवक को कुचल दिया, वहीं पत्नी और 4 साल के बेटे को फुटबॉल की तरह किक मारकर करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया. हाथियों के हमले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. वन विभाग को भी सूचना दी गई. इसके बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया. हाथियों की दहशत से ग्रामीण रात भर आग जलाकर वहीं बैठे रहे. घटना उदयपुर क्षेत्र की है.कुन्नी निवासी गौतम दास (30) अपनी पत्नी रीना दास (28) और 4 साल के बेटे युवराज के साथ स्कूटी से उदयपुर गया था. वहां माइक्रोफाइनेंस कंपनी से 30 हजार रुपए निकालने के बाद तीनों बुधवार रात गांव लौट रहे थे. इसी दौरान अलकापुरी से मोहनपुर चौक के पास रास्ते मे खड़े हाथियों ने स्कूटी सवार परिवार पर हमला कर दिया. हाथियों ने महिला व बच्चे को उछालकर दूर फेंक दिया और गौतम को कुचल दिया. ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी मिलते ही वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गए. हाथियों को जंगल की ओर भगाने के बाद तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिवार की मौत से ग्रामीण भी भड़क गए. हालांकि जिला पंचायत सदस्य राजनाथ सिंह ने लोगों को समझाइश दी और हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है. इसके बाद भी दहशत के चलते ग्रामीण सारी रात आग जलाकर वहीं बैठे रहे. रेंजर सपना मुखर्जी ने बताया कि केदमा टर्निंग प्वाइंट पर स्कूटी सवार परिवार हाथी की चपेट में आ गया. पीड़ित परिवार को गुरुवार सुबह 75 हजार की तात्कालिक सहायता दी जाएगी. इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वन अमला निगरानी में जुटा हुआ है. लोगों की भीड़ हाथियों को और उग्र कर रही है. बताया जा रहा है कि 8 हाथियों का दल था, जो क्षेत्र में कई दिनों से उत्पात मचा रहा है. इसके चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

भोपाल: भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर (BJP MP Pragya Thakur) का फिर नया बयान आया है. इस बार वो लॉटरी (Lottery and Betting) के समर्थन में खड़ी हैं. उन्हें लॉटरी समाज हित में लगती है और सट्टा जीवन यापन का ज़रिया. बीजेपी सांसद प्रज्ञा अपने बयानों के कारण लगातार विवाद में रहती हैं.केंद्र सरकार ने लॉटरी को लेकर राज्यों को नोटिफिकेशन भेजा है. केंद्र सरकार की तरफ से लॉटरी और सट्टा खिलाने की अनुमति दे दी गई है. चर्चा चल ही रही है कि इस बीच भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की राय सामने आ गयी. उन्होंने लॉटरी को समाज हित में बताया. उन्होंने कहा ये भला काम है. साथ ही ये तर्क दिया कि लॉटरी और सट्टा जीवनयापन का जरिया है. जिसमें समाज की सेवा हो ऐसी लॉटरी में क्या दिक्कत है.23 अगस्त 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. उसमें सरकार ने सट्टा और लॉटरी की अनुमति दे दी है. बीजेपी सांसद ने कहा – लॉटरी को दूषित नहीं करना चाहिए. लॉटरी कई प्रकार की चलती हैं. केवल नाम उसका लॉटरी दे दिया गया है. जिससे अच्छा हो, जिसमें समाज का लाभ हो, धनोपार्जन कर सकें, समाज अच्छे से जीवन यापन कर सके, जिसमें समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य हमेशा करना चाहिए.बयान और विवाद प्रज्ञा ने कहा वो सरकार की नीतियों के साथ हैं. उनकी दलील है कि कोरोना के कारण जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है, इसलिए अगर लॉटरी से लोग धनोपार्जन कर सकें, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए.कांग्रेस ने एतराज जताया केंद्र सरकार की तरफ से लॉटरी और सट्टा(Lottery and Betting) खिलाने की अनुमति दे दी गई है. इसको लेकर अब पक्ष-विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है.कांग्रेस ने प्रज्ञा के बयान का विरोध किया है. प्रज्ञा ठाकुर महाराष्ट्र एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे, गोडसे सहित कई मसलों पर बयान देकर विवाद में फंस चुकी हैं.

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद में बहन को मैसेज (message to sister) भेजने पर एक युवक ने मंगलवार देर रात अपने दोस्त को ईंट से पीट-पीट कर मार डाला (friend murder). आरोपी ने दोस्त के चेहरे और सिर पर तीन ईंटों से 10 वार (head injury) किए. इसके चलते ईंटें टूट गईं. वह शव को घटनास्थल पर छोड़कर गांव में घूमता रहा. अगले दिन सुबह सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो जांच में वारदात का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।.मामला मंगचुआ थाना Mangchua Police Station) क्षेत्र का है.जानकारी के मुताबिक, ग्राम रेंगाड़बरी निवासी खोरबहरा राम राणा (21) और दुर्देशी साहू (25) अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे. मंगलवार को भी दोनों काम के सिलसिले में डौंडीलोहारा जनपद कार्यालय गए थे. वहां से लौटने के दौरान दोनों ने मंडी के पास बैठकर रात 8 बजे तक शराब पी. रास्ते में एक दुकान से सिगरेट खरीदने रुके तो खोरबहरा ने देखा कि दुर्देशी उसकी बहन को मैसेज कर रहा है. इस पर खोरबहरा ने मना किया. दोनों वहां से बाइक से गांव के लिए चल पड़े, लेकिन दुर्देशी ने मैसेज भेजना बंद नहीं किया. बार-बार मना करने पर जब दुर्देशी नहीं माना तो आरोप है कि गांव से 200 मीटर पहले रात करीब 11.30 बजे खोरबहरा ने बाइक रोकी और ईंटों से उस पर हमला कर दिया. इसके बाद वह घर आ गया और अगले दिन भी गांव में घूमता रहा. इसके बाद अगले दिन बुधवार को ग्रामीणों ने वहां दुर्देशी का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी.ASP डीआर पोर्ते ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दुर्देशी आरोपी की बहन से बात करता था. बार-बार मना करने पर भी नहीं मान रहा था. इसी के चलते हत्या की गई है. हालांकि, उन्होंने आरोपी की बहन और दुर्देशी के बीच प्रेम प्रसंग की बात से इनकार किया है. बताया कि दोस्त होने के कारण दुर्देशी का खोरबहरा के घर आना-जाना लगा रहता था.

रोहित बर्मन, रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी घमासान आसमान पर है. विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है. इसी बीच सीएम के पिता नंदकुमार बघेल की गिरफ्तारी को लेकर के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है. बयान जारी कर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है.शैलेश नितिन ने कहा कि नंद कुमार बघेल को, गिरफ्तारी ,न्यायिक हिरासत, जेल भेजा जाना यह कांग्रेस सरकार में ही संभव है.सीएम भूपेश बघेल ने राजधर्म का पालन किया है.सवाल उठाने वाली भाजपा पहले यह बताए क्यों पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने बेटे अभिषेक सिंह के विदेशी मामले पर FIR और अपने दामाद पुनीत गुप्ता के DKS घोटाले पर कार्रवाई नहीं की.भाजपा का चरित्र रहा है अपने परिजनों को बढ़ावा देना.बता दें कि बीते महीने सामाजिक कार्यकर्ता नंद कुमार बघेल UP के दौरे पर गए हुए थे. इस दौरान लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा था कि जिसका वोट, उसी की सरकार. उन्होंने आगे बताया कि ब्राह्मण विदेशी हैं, जिस तरह अंग्रेज यहां से गए, वो भी यहां से जाएंगे. ब्राह्मण सुधर जाएं, या तो जाने के लिए तैयार रहें. उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है, कि वह विदेशी हैं. हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं. बघेल ने कहा था कि गांवों में भी अभियान चलाकर उनका बहिष्कार करेंगे.इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा था कि हमारे राजनीतिक विचार और मान्यताएं भी बिल्कुल अलग-अलग हैं. एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो. उनकी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है फिर चाहे वो मुख्यमंत्री के 86 साल के पिता ही क्यों न हो.

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. इतना ही नहीं अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी को तालिबान सरकार में अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है. तालिबान सरकार में नंबर एक और दो पद पर वैश्विक आतंकियों की नियुक्ति से दुनिया में तहलका मचा हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन दोनों प्रतिबंधित आतंकियों के प्रमुख पदों पर रहते हुए कोई भी देश तालिबान सरकार को मान्यता कैसे दे सकता है.अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया बना मुल्ला हसन अखुंद संयुक्त राष्ट के वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है. मुल्ला मोहम्मद हसन वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय, रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख है. मोहम्‍मद हसन तालिबान के जन्मस्थान कंधार से ताल्लुक रखता है और आतंकी आंदोलन के संस्थापकों में से एक है. मुल्ला हसन अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया है और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की. वह एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता है.अफगानिस्तान का गृह मंत्री या आंतरिक मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की हिटलिस्ट में शामिल हैं. अमेरिकी सरकार ने तो बाकायदा इस आतंकी के ऊपर 5 मिलियन डॉलर (करीब 36 करोड़ रुपये) का इनाम भी रखा हुआ है. पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाले हुए है. हक्कानी समूह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है. इसे भी पढ़ें- गिरफ्तारी या VIP खातिरदारी: CM भूपेश के पिता नंदकुमार बघेल ने गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर की टेबल पर खाया खाना, अब ये क्या बोल रहे यूजर्स ?  कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी. हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. उसने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या का प्रयास भी किया था.सरकार में बैठे इन आंतकियों का किसी भी देश में संपत्ति होगी, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. इनके यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. वो किसी भी देश में नहीं आ जा सकेंगे. इसके अलावा किसी भी संयुक्त राष्ट्र या देश से हथिार खरीद या बेच नहीं पाएंगे. उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंधित व्यक्ति या संस्थान किसी भी देश का झंडा लगा हवाई जहाज या शिप का उपयोग नहीं कर सकता है.  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001