रायपुर: छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव (chhattisgarh assembly election 2023) होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में बयानों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल, पूर्व सीएम रमन सिंह (Dr raman singh) के एक बयान के बाद कांग्रेस नेता और छतीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार करते हुए उनकी तुलना लालकृष्ण आडवाणी से की है। दरअसल, मीडिया से बात करते हुए रमन सिंह ने अपने चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी थी। पार्टी तय करेगी विधानसभा लड़ना है या लोकसभा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि रमन सिंह को विधानसभा चुनाव राजनांदगांव से लड़ना है या लोकसभा चुनाव लड़ना है। पार्टी का जो आदेश होगा वह मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी के आदेश के हिसाब से ही मैं काम करूंगा। दरअसल, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लडूंगा इस पर निर्णय आलाकमान तय करेगा आलाकमान अगर कहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। रमन सिंह के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पार्टी को पता है कहां हैं मेरी उपयोगिता दो दिवसीय अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे रमन सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान को यह अच्छे से पता है कि रमन सिंह की उफयोगिता कहां है। उसी आधार पर पार्टी जिम्मेदारी देगी। रमन सिंह मे शहर में आयोजित दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत की। मंत्री ने किया पलटवार पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जितने भी बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारी 71 सीटें हैं। आने बाले समय में इससे ज्यादा सीटें आएगी। 2023 में होने हैं विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 15 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी की थी। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (bhupesh baghel) के खिलाफ लोगों की नाराजगी सबसे कम है। आईएएनएस की ओर से सीवोटर ओपिनियन पोल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण (ians cvoter survey) एंगर इंडेक्स में इस बात का खुलासा किया गया है। सर्वे के अनुसार, भारतीय लोग छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सबसे कम नाराज हैं। जबकि अशोक गहलोत से नाराजगी सबसे ज्यादा है। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ हाल ही में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के गुस्से को प्रबंधित करने के मामले में शीर्ष पर हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम सत्ता विरोधी लहर आईएएनएस-सीवोटर ट्रैकर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है। सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ में केवल 6 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। 2021 की इसी अवधि में किए गए ट्रैकर में भी बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक थे, जिन्हें मतदाताओं के गुस्से का सबसे कम सामना करना पड़ा था। पीएम को सबसे ज्यादा चाहते हैं छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लोग, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज कौन सा राज्य? सर्वे में आया सामने कौन कितने नंबर पर बघेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनसे केवल 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। उनके खिलाफ सिर्फ 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नाराजगी जाहिर की है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा चौथे स्थान पर हैं। सरमा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से 12.2 उत्तरदाता नाखुश हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पांचवें स्थान पर हैं। उनके खिलाफ केवल 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आपत्ति जताई है। सूची में सबसे नीचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनसे 35.4 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। गहलोत के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं, उनके खिलाफ 33.1 फीसदी उत्तरदाताओं की नाराजगी सामने आई। कैसे किया गया है सर्वे हाल ही मे छत्तीसगढ़ ने सबसे कम बेरोजगारी दर से सभी को चौंका दिया। पूरे भारत में आईएएनएस सी-वोटर ट्रैकर्स में उत्तरदाताओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। हाल के सभी सर्वे में, चुनावी राज्यों में बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में दर्जा दिया गया। आईएएनएस-सीवोटर गर्वनेंस ट्रैकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर तिमाही में पच्चीस हजार से अधिक उत्तरदाताओं का इंटरव्यू लेता है। ट्रैकर 11 भाषाओं में चलाया जाता है। केंद्र, राज्य और हर राज्य में शासन की सत्ता विरोधी भावनाओं को मैप करता है। वर्तमान विश्लेषण जुलाई से सितंबर 2022 तक ट्रैकर डेटा का उपयोग करके किया जाता है। Source link

Publish Date: | Tue, 18 Oct 2022 12:51 PM (IST) Modi Cabinet Meeting । केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से किसानों के लिए आज अच्छी खबर निकलकर आई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि अब से कुछ देर पहले ही मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का फैसला लिया है। रबी फसलों के MSP में 3 से 9 फीसदी तक की बढ़त को मंजूरी दी है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार गेंहू और दालों सहित 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। इन 6 फसलों में गेहूं ,चना, मसूर, सरसों जैसी फसलें शामिल है। मसूर में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने मसूर की MSP में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सरसों का समर्थन मूल्य भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सूरजमुखी पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं की MSP में 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जबकि Barley का MSP 100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। कृषि लागत व मूल्य आयोग ने की थी सिफारिश गौरतलब है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9 फीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। गेहूं में एमएसपी बढ़ने के साथ ही दालों की एमएसपी बढ़ने से भी किसानों को काफी राहत मिलेगी। वहीं व्यापारियों के मुताबिक दलहन की एमएसपी बढ़ने पर दलहन के दामों में भी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर बेमौसम हुई बारिश की वजह से तेल, शकर, गेहूं और प्याज आदि वस्तुओं के मूल्य में आई तेजी रोकने के लिए लिए केंद्र सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। Posted By: Sandeep Chourey Source link

Publish Date: | Tue, 18 Oct 2022 12:49 PM (IST) Kedarnath Dham Helicopter Crash: बाबा केदारनाथ के धाम में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों को ले जा रहा निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में 4 यात्री और 2 पायलट सवार थे। सभी की मृत्यु हो गई। हादसे के कारण शव जल गए। सभी को बरामद कर लिया गया है। पता लगाया जा रहा है कि ये यात्री कहां के रहने वाले थे। हादसे उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर यात्रियों को वापस लेकर जा रहा था। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। इस वक्त केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। हादसा सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। Kedarnath Dham Helicopter Crash: पढ़िए ताजा जानकारी मौके पर मौजूद राहत दल के सदस्यों ने बताया कि कई शव क्षत विक्षत अवस्था में हैं। शव जल चुके हैं। कुछ के अंग यहां वहां बिखरे हैं। मौसम खराब होने के कारण इनका पता लगाने में परेशानी आ रही है। जानकारों का कहना है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। दरअसल, अभी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं हेलीकॉप्टर कंपनी आर्यन हेली की लापरवाही के कारण तो हादसा नहीं हुआ। कई बार ये हेली कंपनियां बिजनेस करने के लिए मुश्किल हालात में भी हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट पर दबाव डालती हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर उड़ाना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से पायलट पर निर्भर करता है, लेकिन बिजनेस के लिए पायलट पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या मौसम की खराबी की सूचना हेली कंपनियों को दी गई थी? क्या उन्हें अभी सेवाएं चालू नहीं करने के लिए अलर्ट भेजा गया था? #helicopter #crash in #Kedarnath pic.twitter.com/opetVWecKN — rajni singh (@imrajni_singh) October 18, 2022 Posted By: Arvind Dubey Source link

Publish Date: | Tue, 18 Oct 2022 11:49 AM (IST) NIA Raids Today: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को उत्तर भारत के 50 से अधिक शहरों में छापे मारे। यह कार्रवाई इलाके के कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ की गई। आरोप हैं कि ये अपराधी आतंकियों के साथ मिले हैं और ड्रग्स के धंधे में भी लिप्त हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार सुबह से छापेमारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ खत्म करने की कवायद है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे दिल्ली पुलिस से जुड़े दो मामले हैं। मामलों की गंभीरता देखते हुए इसी साल 26 अगस्त को एनआईए ने जांच शुरू की थी। गैंगस्टरों और आतंकवादी समूहों के बीच सांठगांठ के साथ ही यह भी पता चला है कि कई गिरोह को नेताओं का सहयोग प्राप्त है। जांच के दौरान पता चला कि ये गैंगस्टर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सक्रिय थे। मंगलवार को कार्रवाई के तहत एनआईए ने हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के घर पर भी छापा मारा। एनआईए की टीम सुबह चार बजे सेठी के घर पहुंची। डीएसपी सहित स्थानीय पुलिस भी एनआईए टीम के साथ थी। सेठी के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई और उसकी संपत्ति, बैंक विवरणों की जांच की गई। एनआईए की टीम करीब पांच घंटे सेठी के घर पर थी। नरेश सेठी हत्या और फिरौती सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल था। वह इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में कै है। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से भी जुड़ा है। एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे है। इसमें व्यापारियों और अन्य पेशेवरों से जबरन वसूली कॉल भी शामिल हैं। एनआईए की जांच से यह भी पता चला है कि आतंकवादियों, गैंगस्टरों और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोहों और नेटवर्कों के बीच एक गहरी साजिश थी, जो देश के भीतर और बाहर दोनों जगह से काम कर रहे थे। Posted By: Arvind Dubey Source link

रायपुर में बारिश से PWD मंत्री के बंगले की दीवार गिरी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक घंटे की बारिश में ही पानी-पानी हो गया। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री ताम्रध्वज साहू के सरकारी बंगले की दीवार ढह गई। शहर तालाब बन गया और जीई रोड पर नदी जैसा नाजारा देखने को मिला। बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नाले-नालियां कचरे से पटे हुए हैं। जबकि साफ-सफाई के नाम पर मकानों के साइज के अनुसार यूजर चार्ज तय किया गया है। वहीं दुकानों और संस्थानों से भी अलग-अलग दर से वसूली की जा रही है। पिछले साल भी गिरी थी यही दीवार, PWD ने बनाई थी रायपुर में सोमवार को दिन की शुरुआत तेज धूप से हुई। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और दक्षिण से आए बादल शाम तक पूरे शहर में छा गए। फिर 3.45 बजे से 4.45 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान रायपुर के सिविल लाइन स्थित PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार ढह गई। गनीमत रही की हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी यह दीवार गिरी थी। इसके बाद इसकी मरम्मत PWD विभाग ने ही की थी। अब दीवार गिरने से विभाग निशाने पर है। देर रात तक होती रही रिमझिम बरसात, तापमान में गिरावट तेज बारिश और मौसम आए बदलाव के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई थी। इसके बाद वाहनों की आवाजाही भी सड़कों पर कम रही। तेज बारिश तो थम गई, लेकिन रिमझिम फुहारों का यह दौर देर रात तक जारी रहा। कई जगहों पर पानी भर गया। इसके चलते कई बाजार बंद हो गए। लोगों को भी दिक्कतों को सामना करना पड़ा है। जगह-जगह पानी भर गया और कई इलाकों में लाइट गुल हो गई। बारिश के चलते पारा भी नीचे आ गया है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। इसके कारण मध्यम स्तर की बरसात की संभावना कई इलाकों में बनी हुई है। मंगलवार को भी एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात भी हो सकता है। विस्तार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक घंटे की बारिश में ही पानी-पानी हो गया। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री ताम्रध्वज साहू के सरकारी बंगले की दीवार ढह गई। शहर तालाब बन गया और जीई रोड पर नदी जैसा नाजारा देखने को मिला। बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नाले-नालियां कचरे से पटे हुए हैं। जबकि साफ-सफाई के नाम पर मकानों के साइज के अनुसार यूजर चार्ज तय किया गया है। वहीं दुकानों और संस्थानों से भी अलग-अलग दर से वसूली की जा रही है। Source link

सांची के स्तूप - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश में सांची के स्मारकों पर लगभग 150 साल पुरानी किताब और तत्कालीन नवाबों से संबंधित अन्य दुर्लभ मूल अभिलेखीय दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। किताब सुलेश का उपयोग कर उर्दू में लिखी गई है। 1873 में प्रकाशित 'तारिख-ए-सांची' नामक पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित एक पुस्तक का उर्दू अनुवाद है। अधिकारियों ने बताया कि अनुवाद रियासत की तत्कालीन शासक भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम के कहने पर किया गया था। 630 पृष्ठों वाली यह दुर्लभ पुस्तक सुलेख का उपयोग करके निर्मित एक पांडुलिपि है, जो एक मात्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे एक दिन के लिए सेमिनार के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सांची की साइट में बौद्ध स्मारकों का एक समूह शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ( एनएआई )  के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भोपाल सर्कल द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को 'अभिलेखागार और पुरातत्व' शीर्षक से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।   राष्ट्रीय अभिलेखागार के उप निदेशक संजय गर्ग ने कहा कि "राष्ट्रीय अभिलेखागार और एएसआई, जो दोनों संस्कृति मंत्रालय के दायरे में काम करते हैं, एक साथ आए हैं, जो दोनों एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल बिठाएंगे, जो दोनों सामग्री और अन्य विरासत के संरक्षण और प्रलेखन से संबंधित हैं।"     उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के तहत इस अवसर पर कुछ पुरातात्विक कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएआई भोपाल में अभिलेखागार के सहायक निदेशक एन राजू सिंह ने कहा, 'तारीख-ए-सांची' का मूल से 1873 में एक शिक्षक फैयाजुद्दीन अहमद द्वारा अनुवाद किया गया था, "लेकिन हम अभी तक अंग्रेजी की पुस्तक नहीं ढूंढ नहीं पाए है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदर्शनी में जॉन मार्शल के  'सांची के स्मारक' के तीन खंडों और भोपाल राज्य के तत्कालीन नवाबों से जुड़े कुछ दुर्लभ पत्राचार और अधिसूचनाओं का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय में 1840 से 1950 के दशक के अभिलेखीय दस्तावेज हैं और कुछ पुरानी पुस्तकों सहित लगभग 50 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है।   भोपाल के सार्वजनिक भवनों और स्थानों की कुछ दुर्लभ मोनोक्रोम छवियां, जिन्हें एनएआई भोपाल में प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में 13 अक्टूबर को शुरू हुई प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में - 'महात्मा गांधी और भोपाल' भी प्रदर्शन का हिस्सा हैं। आयोजन दल के एक सदस्य ने कहा कि भोपाल के तत्कालीन नवाब द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई 'राहत मंजिल' की दुर्लभ छवियां, जहां गांधी तत्कालीन रियासत की अपनी यात्रा के दौरान रुके थे, को प्रदर्शित किया गया है। . उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठित 'बेनजीर पैलेस', भोपाल स्टेशन और इकबाल मैदान के सामने 'शोकत महल' की पुरानी छवियों को भी प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि 'राहत मंजिल' कई दशक पहले गलती से जल गई थी।  प्रदर्शनी में अन्य अभिलेखीय दस्तावेजों में स्वतंत्रता के तुरंत बाद के वर्षों में भोपाल राज्य द्वारा उर्दू में जारी कई आधिकारिक अधिसूचनाएं शामिल हैं। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भोपाल के शासक नवाब हमीदुल्लाह खान थे। मध्य प्रदेश राजभवन की वेबसाइट के अनुसार, मई 1948 में, नवाब द्वारा प्रजा मंडल नामक एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसे 29 जनवरी, 1949 को भंग कर दिया गया था। भोपाल के नवाब द्वारा प्रजा मंडल सरकार बनाने से संबंधित एक दस्तावेज, भोपाल राज्य द्वारा उर्दू में एक गजट अधिसूचना 15 अगस्त, 1948 को स्कूलों और कार्यालयों के लिए छुट्टी की घोषणा; महात्मा गांधी की हत्या के बाद की स्थिति पर भोपाल के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजा अवध नारायण बिसारिया द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई 31 जनवरी, 1948 की एक रिपोर्ट भी दुर्लभ प्रदर्शनों में से एक है। भोपाल राज्य 18वीं सदी के भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, 1818 से 1947 तक भारत की एक रियासत थी, और 1949 से 1956 तक एक भारतीय राज्य था। इसकी राजधानी भोपाल शहर थी। 1956 में, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के साथ, इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और भोपाल शहर इसकी राजधानी बन गया। विस्तार राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश में सांची के स्मारकों पर लगभग 150 साल पुरानी किताब और तत्कालीन नवाबों से संबंधित अन्य दुर्लभ मूल अभिलेखीय दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। किताब सुलेश का उपयोग कर उर्दू में लिखी गई है। 1873 में प्रकाशित 'तारिख-ए-सांची' नामक पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित एक पुस्तक का उर्दू अनुवाद है। अधिकारियों ने बताया कि अनुवाद रियासत की तत्कालीन शासक भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम के कहने पर किया गया था। 630 पृष्ठों वाली यह दुर्लभ पुस्तक सुलेख का उपयोग करके निर्मित एक पांडुलिपि है, जो एक मात्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे एक दिन के लिए सेमिनार के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सांची की साइट में बौद्ध स्मारकों का एक समूह शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ( एनएआई )  के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भोपाल सर्कल द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को 'अभिलेखागार और पुरातत्व' शीर्षक से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के उप निदेशक संजय गर्ग ने कहा कि "राष्ट्रीय अभिलेखागार और एएसआई, जो दोनों संस्कृति मंत्रालय के दायरे में काम करते हैं, एक साथ आए हैं, जो दोनों एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल बिठाएंगे, जो दोनों सामग्री और अन्य विरासत के संरक्षण और प्रलेखन से संबंधित हैं।" उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के तहत इस अवसर पर कुछ पुरातात्विक कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएआई भोपाल में अभिलेखागार के सहायक निदेशक एन राजू सिंह ने कहा, 'तारीख-ए-सांची' का मूल से 1873 में एक शिक्षक फैयाजुद्दीन अहमद द्वारा अनुवाद किया गया था, "लेकिन हम अभी तक अंग्रेजी की पुस्तक नहीं ढूंढ नहीं पाए है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदर्शनी में जॉन मार्शल के  'सांची के स्मारक' के तीन खंडों और भोपाल राज्य के तत्कालीन नवाबों से जुड़े कुछ दुर्लभ पत्राचार और अधिसूचनाओं का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय में 1840 से 1950 के दशक के अभिलेखीय दस्तावेज हैं और कुछ पुरानी पुस्तकों सहित लगभग 50 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। भोपाल के सार्वजनिक भवनों और स्थानों की कुछ दुर्लभ मोनोक्रोम छवियां, जिन्हें एनएआई भोपाल में प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में 13 अक्टूबर को शुरू हुई प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में - 'महात्मा गांधी और भोपाल' भी प्रदर्शन का हिस्सा हैं। आयोजन दल के एक सदस्य ने कहा कि भोपाल के तत्कालीन नवाब द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई 'राहत मंजिल' की दुर्लभ छवियां, जहां गांधी तत्कालीन रियासत की अपनी यात्रा के दौरान रुके थे, को प्रदर्शित किया गया है। . उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठित 'बेनजीर पैलेस', भोपाल स्टेशन और इकबाल मैदान के सामने 'शोकत महल' की पुरानी छवियों को भी प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि 'राहत मंजिल' कई दशक पहले गलती से जल गई थी।  प्रदर्शनी में अन्य अभिलेखीय दस्तावेजों में स्वतंत्रता के तुरंत बाद के वर्षों में भोपाल राज्य द्वारा उर्दू में जारी कई आधिकारिक अधिसूचनाएं शामिल हैं। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भोपाल के शासक नवाब हमीदुल्लाह खान थे। मध्य प्रदेश राजभवन की वेबसाइट के अनुसार, मई 1948 में, नवाब द्वारा प्रजा मंडल नामक एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसे 29 जनवरी, 1949 को भंग कर दिया गया था। भोपाल के नवाब द्वारा प्रजा मंडल सरकार बनाने से संबंधित एक दस्तावेज, भोपाल राज्य द्वारा उर्दू में एक गजट अधिसूचना 15 अगस्त, 1948 को स्कूलों और कार्यालयों के लिए छुट्टी की घोषणा; महात्मा गांधी की हत्या के बाद की स्थिति पर भोपाल के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजा अवध नारायण बिसारिया द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई 31 जनवरी, 1948 की एक रिपोर्ट भी दुर्लभ प्रदर्शनों में से एक है। भोपाल राज्य 18वीं सदी के भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, 1818 से 1947 तक भारत की एक रियासत थी, और 1949 से 1956 तक एक भारतीय राज्य था। इसकी राजधानी भोपाल शहर थी। 1956 में, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के साथ, इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और भोपाल शहर इसकी राजधानी बन गया। Source link

रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के गरियाबंद स्थित पैतृक निवास पहुंची ईडी की टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में IAS अफसर समीर विश्नोई सहित दो कोल व्यापारियों की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम ने मंगलवार शाम को रायपुर स्थित चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी) के दफ्तर पर छापा मारा है। टीम वहां दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। खबर है कि देर रात तक ईडी की एक टीम बस्तर संभाग में भी पहुंच गई है। जगदलपुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में करीबन आठ गाड़ियों में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। इससे पहले सुबह टीम रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के पैतृक निवास गरियाबंद पहुंची और उनकी मां व जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू व चचेरे भाई शैलेंद्र साहू के घर पर छापा मारा। लक्ष्मी साहू और शैलेंद्र साहू दोनों ही कांग्रेस नेता हैं। इसके साथ ही एक टीम ने कोरबा में आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर के दफ्तर पर फिर छापा मारा है। यह भी पढ़ें...यह भी पढ़ें...  Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश चिप्स दफ्तर को खंगाल रहे ईडी के नौ अधिकारी ईडी की एक टीम तीन कारों में चिप्स के दफ्तर पहुंची है। इस टीम में नौ अफसर शामिल हैं। टीम के पहुंचने के बाद दफ्तर से किसी को भी बाहर जाने और अंदर आने की इजाजत नहीं है। चिप्स दफ्तर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। चिप्स के सीईओ IAS समीर बिश्नोई को पहले ही रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: कोरबा कलेक्ट्रेट में कार्रवाई जारी, कलेक्टर से पूछताछ, भिलाई में कांस्टेबल के घर छापा दोनों के घरों से खंगाले जा रहे दस्तावेज जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के पैतृक गांव राजिम के पांडुका में ईडी की टीम तड़के करीब 5.30 पहुंची। CRPF जवानों के साथ पहुंची टीम ने जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू और शैलेंद्र साहू के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद से दोनों के घरों में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। घर के गेट को बंद कर दिया गया है और CRPF जवानों ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने और बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: ईडी के रडार पर आदिवासी विकास विभाग आयुक्त; CM बोले-हताश हो गई है BJP कोरबा में आदिवासी विकास विभाग फिर पहुंची ED रानू साहू की करीबी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कोरबा ऑफिस पर ईडी की टीम ने फिर से धावा बोला है। यहां भी टीम डेढ़ घंटे से दस्तावेजों को खंगाल रही है। सहायक आयुक्त माया वारियर के भिलाई आवास में जाने की खबर है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। पांच दिन पहले भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आदिवासी विकास विभाग आयुक्त के दफ्तर में दबिश दी थी। बताया जा रहा है कि रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू जब पहले कोरबा में पदस्थ थीं तो उस दौरान दोनों अफसरों के बीच संबंध काफी मधुर थे। ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान की भी जांच की जा रही है। रानू साहू की मौजूदगी में हुई बंगले की जांच रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ईडी के छापे के दौरान बाहर थीं। लौटने के बाद उन्होंने जांच अधिकारी को जानकारी दी। इस दौरान ईडी ने उनके बंगले को सील कर दिया था। कलेक्टर रानू साहू के लौटने पर चार दिन पहले उनकी मौजूदगी में ही बंगले की तलाशी शुरू की गई। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर स्थित खनिज विभाग में भी दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान कोरबा में भी टीम ने आदिवासी विकास विभाग आयुक्त के दफ्तर में भी दबिश दी थी। उनकी तैनाती के समय के दस्तावेज जांच की गई। यह भी पढ़ें...Raipur : छत्तीसगढ़ में ईडी ने बरामद किया बेहिसाब कैश और ज्वैलरी, आईएएस समेत तीन लोगों को आठ दिन की हिरासत छापों के दौरान ईडी ने बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया अभी तक चली कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने 14 अक्तूबर को वसूली रैकेट का खुलासा किया था। ईडी ने बताया था कि जांच में राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही है। इस घोटाले में मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को बताया गया। इसके बाद से कारोबारी सूर्यकांत तिवारी फरार है। वहीं ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई के मकान से चार किलो सोना, हीरा और कैश बरामद किया था। टीम अभी तक 4.5 करोड़ रुपए, सोने के आभूषण और करीब दो करोड़ रुपए मूल्य के अन्य सामान जब्त कर चुकी है। विस्तार छत्तीसगढ़ में IAS अफसर समीर विश्नोई सहित दो कोल व्यापारियों की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम ने मंगलवार शाम को रायपुर स्थित चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी) के दफ्तर पर छापा मारा है। टीम वहां दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। खबर है कि देर रात तक ईडी की एक टीम बस्तर संभाग में भी पहुंच गई है। जगदलपुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में करीबन आठ गाड़ियों में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। इससे पहले सुबह टीम रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के पैतृक निवास गरियाबंद पहुंची और उनकी मां व जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू व चचेरे भाई शैलेंद्र साहू के घर पर छापा मारा। लक्ष्मी साहू और शैलेंद्र साहू दोनों ही कांग्रेस नेता हैं। इसके साथ ही एक टीम ने कोरबा में आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर के दफ्तर पर फिर छापा मारा है। Source link

Uniform Civil Code: केंद्र सरकार ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। अपने पहले हलफनामे में केंद्र सरकार ने Uniform Civil Code के समर्थन में कई दलीलें पेश कीं। सरकार ने तर्क दिया कि विभिन्न कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डालते हैं। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार को तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत, रखरखाव, शादी की उम्र और गुजारा भत्ता के लिए समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले समान नागरिक संहिता से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। वहीं, इसी मामले से जुड़ी एक अन्य सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। मामले को 22वें कानून पैनल के समक्ष रखा जाएगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। इसमें धर्म, लिंग या जाति के बावजूद व्यक्तिगत कानून का प्रस्ताव है। यह विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए है। Posted By: Arvind Dubey Source link

सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजस्थान के बीकानेर जिले से भोपाल पहुंची एक विवाहिता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में महिला ने कहा कि उसका पति पर वाइफ स्वैपिंग (पत्नी की अदला-बदली) वाली पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाता है। पीड़िता का पति चाहता है कि वह पार्टी में शामिल होकर गैर मर्दों के साथ शरीरिक संबंध बनाए। इसके लेकर पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी पति उसके साथ मारपीट कर अप्राकृतिक संबंध (अननेचुरल सेक्स) बनाने लगा। साथ ही उससे 50 लाख रुपये के दहेज की भी मांग की गई। आरोपी की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता बीमारी का बहाना बनाकर अपने पीहर भोपाल पहुंची। परिजनों को मामले की जानकारी देकर आरोपी पति के खिलाफ थान में केस दर्ज कराया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में 21 साल की पीड़िता ने बताया कि वह मप्र की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना इलाके की रहने वाली है। इस साल उसका निकाह मोहम्मद अम्मार के साथ हुआ था। मोहम्मद बीकानेर के एक पांच सितारा होटल में मैनेजर है। निकाह के बाद से वह बीकानेर में अपने पति के साथ रह रही थी। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ दिन बाद ही उसका पति उस पर वाइफ स्वैपिंग पार्टी में शामिल होने और उसका हिस्सा बनने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही पति ने अप्राकृतिक संबंध बनाना भी शुरू कर दिया। पति और ससुराल वालों ने उससे 50 लाख रुपये की मांग भी की। रुपयों की डिमांड पूरी नहीं करने पर बार-बार उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया जाता। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि जब तक वह उसकी मांग पूरी नहीं करेगी वह उसे ऐसे ही प्रताड़ित करता रहेगा। रोज-रोज पति की दरिंदगी का शिकार हो रही 21 साल पीड़िता ने उससे चंगुल से भागने की योजना बनाई। बीमारी का बहाना बनाकर वह अपने परिवार के पास भोपाल पहुंची और फिर उन्हें घटना की जानकारी दी। सोमवार शाम को पीड़िता ने कोहेफिजा महिला थाने में पति मोहम्मद अम्मार समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने धारा 377, 498 A, 323, 506, 34, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भोपाल से पुलिस की टीम आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर बीकानेर के लिए रवाना हो गई है। ऐसे में संभावना है कि आरोपी पति सहित अन्य को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। विस्तार राजस्थान के बीकानेर जिले से भोपाल पहुंची एक विवाहिता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में महिला ने कहा कि उसका पति पर वाइफ स्वैपिंग (पत्नी की अदला-बदली) वाली पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाता है। पीड़िता का पति चाहता है कि वह पार्टी में शामिल होकर गैर मर्दों के साथ शरीरिक संबंध बनाए। Source link

कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसा - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, भाजपा ने सत्ता में आने के पूर्व किसानों की आय दोगुनी करने का वाद किया था। आज किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी उत्पादन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज किसान खाद-बीज के लिए परेशान हैं। उसे उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी खराब फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है, वो घाटे के कारण खुद अपनी फसलों को नदी-नाले में बहा रहा है। वो कर्ज के दलदल में निरंतर धंसता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए ही हमने मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी योजना प्रारंभ की थी। आज भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसान फिर संकट में है। सरकार रबी की 6 फसलों की एमएसपी में नाम मात्र की बढ़ोतरी कर इसे किसान हित में उठाया बड़ा कदम बता रही है। कमलनाथ ने कहा कि मैं भाजपा सरकार से पूछता हूं कि क्या एमएसपी की इस मामूली वृद्धि से किसान की आय दोगुनी हो जाएगा? किसान संकट से निकल जाएगा? क्या खेती लाभ का धंधा बन जाएगी? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से किसान का भला होने वाला नहीं है। यदि सरकार वास्तव में किसान का भला चाहती है तो उसे उनके हित में कई बड़े फैसले लेने होंगे। बता दें केंद्र सरकार ने रबी की छह फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों समेत अन्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2023-24 के लिए 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। विस्तार मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, भाजपा ने सत्ता में आने के पूर्व किसानों की आय दोगुनी करने का वाद किया था। आज किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी उत्पादन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज किसान खाद-बीज के लिए परेशान हैं। उसे उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी खराब फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है, वो घाटे के कारण खुद अपनी फसलों को नदी-नाले में बहा रहा है। वो कर्ज के दलदल में निरंतर धंसता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए ही हमने मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी योजना प्रारंभ की थी। आज भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसान फिर संकट में है। सरकार रबी की 6 फसलों की एमएसपी में नाम मात्र की बढ़ोतरी कर इसे किसान हित में उठाया बड़ा कदम बता रही है। कमलनाथ ने कहा कि मैं भाजपा सरकार से पूछता हूं कि क्या एमएसपी की इस मामूली वृद्धि से किसान की आय दोगुनी हो जाएगा? किसान संकट से निकल जाएगा? क्या खेती लाभ का धंधा बन जाएगी? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से किसान का भला होने वाला नहीं है। यदि सरकार वास्तव में किसान का भला चाहती है तो उसे उनके हित में कई बड़े फैसले लेने होंगे। बता दें केंद्र सरकार ने रबी की छह फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों समेत अन्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2023-24 के लिए 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। Source link