भोपाल नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए है। इससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है। नगर निगम कर्मचारियों की  जोन और वार्ड कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय में हड़ताल पर है। हड़ताल का असर शहर में कुछ घंटे बाद ही दिखने लगा है। शहर में सफाई व्यवस्था बाधित हो गई है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन समेत इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों के पहिये थम गए है। सफाई कर्मियों ने सुबह  शहर में झाड़ू नहीं लगाई। सभी जोन कार्यालय पर कर्मचारी एकत्रित हुए और प्रदर्शन में भाग लिया। कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। निगम कर्मचारियों की नियमितीकरण, सीधी भर्ती, कर्मचारियों के वेतन, PF समेत 6 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। निगम कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। यदि उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। इससे जनता को होने वाली दिक्कतों के लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। विस्तार भोपाल नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए है। इससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है। नगर निगम कर्मचारियों की  जोन और वार्ड कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय में हड़ताल पर है। हड़ताल का असर शहर में कुछ घंटे बाद ही दिखने लगा है। शहर में सफाई व्यवस्था बाधित हो गई है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन समेत इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों के पहिये थम गए है। सफाई कर्मियों ने सुबह  शहर में झाड़ू नहीं लगाई। सभी जोन कार्यालय पर कर्मचारी एकत्रित हुए और प्रदर्शन में भाग लिया। कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। निगम कर्मचारियों की नियमितीकरण, सीधी भर्ती, कर्मचारियों के वेतन, PF समेत 6 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। निगम कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। यदि उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। इससे जनता को होने वाली दिक्कतों के लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। Source link

सामान की गुणवत्ता की जांच करते सागर कमिश्नर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह में दो दिन पहले हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में दुल्हन को घटिया सामग्री वितरित की गई थी, जिसकी शिकायत आयोजन में मौजूद लोगों ने दर्ज कराई थी। रविवार को सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सामग्री की जांच की साथ ही दमोह एवं पथरिया के जनपद सीओ, सामग्री सप्लायर एवं हितग्राहियों सहित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सभी के सामने सामग्री की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें तीन सामग्री घटिया किस्म की पाई गई, जिन्हें वापस करने के लिए कहा और पथरिया व दमोह जनपद सीईओ पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। इस दौरान कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी सहित हितग्राही मौजूद रहे। कमिश्नर ने हितग्राहियों की उपस्थिति  में वितरित की गई एक-एक सामग्री की जांच एवं गुणवत्ता की पहचान की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित हितग्राहियों से भी सामग्री के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए एक-एक सामग्री पर निर्णय लिया। जहां वितरित की गई सामग्री में टेबिल, कुर्सी, बिस्तर, जेवरात ,बर्तन आदि की गुणवत्ता सही पाई गई। वहीं दूसरी ओर टेबिल फैन, घड़ी एवं साड़ी वितरण में की गई अनियमितताओं के कारण इन सभी तीनों सामग्रियों को निरस्त कर दिया गया।   बता दें, सामग्री वितरण के दौरान समिति सदस्यों ने वितरित की जाने वाली सामग्री में टेबल, कुर्सी, घड़ी, पंखा एवं बर्तनों पर आपत्ति उठाई गई थी। इस कारण पंखा, बर्तन एवं दीवार घड़ी के साथ  कुछ और सामग्रियों का वितरण कर दिया गया था। इन सामग्रियों की गुणवत्ता के कारण इनका वितरण रोक दिया गया था, लेकिन शिकायत होने के बाद कमिश्नर मुकेश शुक्ला द्वारा इस बात की जांच की गई, जिसमें उपस्थित हितग्राही  ललिता जाटव, विमला काछी, पवन साहू द्वारा साड़ियों पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने कहा जो साड़ियां यहां पर सैंपल में दिखाई जा रही हैं। वह विवाह के दौरान  वितरित नहीं की गई। जिस पर आयुक्त ने दीवार घड़ी एवं पंखा के साथ-साथ साड़ियों की सप्लाई को भी निरस्त कर दिया गया। कमिश्नर शुक्ला ने कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को सभी सामग्रियों की गुणवत्ता एवं वितरण के बाद ही भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं, दूसरी ओर जिन सामग्रियों को निरस्त किया है उन सभी सामग्रियों को जनपद कार्यालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक सामग्री की जांच के बाद ही वितरण के निर्देश दिए। यह पहला अवसर है जब किसी अधिकारी द्वारा दो घंटे का समय किसी सामग्री के लिए व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए दिया गया और प्रत्येक सामग्री की बिंदुवार जांच की गई। लापरवाही बरतने पर दमोह जनपद पंचायत के सीईओ विनोद जैन एवं पथरिया जनपद पंचायत के सीईओ आशीष अग्रवाल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाएगी। विस्तार दमोह में दो दिन पहले हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में दुल्हन को घटिया सामग्री वितरित की गई थी, जिसकी शिकायत आयोजन में मौजूद लोगों ने दर्ज कराई थी। रविवार को सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सामग्री की जांच की साथ ही दमोह एवं पथरिया के जनपद सीओ, सामग्री सप्लायर एवं हितग्राहियों सहित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सभी के सामने सामग्री की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें तीन सामग्री घटिया किस्म की पाई गई, जिन्हें वापस करने के लिए कहा और पथरिया व दमोह जनपद सीईओ पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। इस दौरान कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी सहित हितग्राही मौजूद रहे। कमिश्नर ने हितग्राहियों की उपस्थिति  में वितरित की गई एक-एक सामग्री की जांच एवं गुणवत्ता की पहचान की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित हितग्राहियों से भी सामग्री के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए एक-एक सामग्री पर निर्णय लिया। जहां वितरित की गई सामग्री में टेबिल, कुर्सी, बिस्तर, जेवरात ,बर्तन आदि की गुणवत्ता सही पाई गई। वहीं दूसरी ओर टेबिल फैन, घड़ी एवं साड़ी वितरण में की गई अनियमितताओं के कारण इन सभी तीनों सामग्रियों को निरस्त कर दिया गया। बता दें, सामग्री वितरण के दौरान समिति सदस्यों ने वितरित की जाने वाली सामग्री में टेबल, कुर्सी, घड़ी, पंखा एवं बर्तनों पर आपत्ति उठाई गई थी। इस कारण पंखा, बर्तन एवं दीवार घड़ी के साथ  कुछ और सामग्रियों का वितरण कर दिया गया था। इन सामग्रियों की गुणवत्ता के कारण इनका वितरण रोक दिया गया था, लेकिन शिकायत होने के बाद कमिश्नर मुकेश शुक्ला द्वारा इस बात की जांच की गई, जिसमें उपस्थित हितग्राही  ललिता जाटव, विमला काछी, पवन साहू द्वारा साड़ियों पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने कहा जो साड़ियां यहां पर सैंपल में दिखाई जा रही हैं। वह विवाह के दौरान  वितरित नहीं की गई। जिस पर आयुक्त ने दीवार घड़ी एवं पंखा के साथ-साथ साड़ियों की सप्लाई को भी निरस्त कर दिया गया। कमिश्नर शुक्ला ने कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को सभी सामग्रियों की गुणवत्ता एवं वितरण के बाद ही भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं, दूसरी ओर जिन सामग्रियों को निरस्त किया है उन सभी सामग्रियों को जनपद कार्यालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक सामग्री की जांच के बाद ही वितरण के निर्देश दिए। यह पहला अवसर है जब किसी अधिकारी द्वारा दो घंटे का समय किसी सामग्री के लिए व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए दिया गया और प्रत्येक सामग्री की बिंदुवार जांच की गई। लापरवाही बरतने पर दमोह जनपद पंचायत के सीईओ विनोद जैन एवं पथरिया जनपद पंचायत के सीईओ आशीष अग्रवाल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाएगी। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें सिवनी जिले के छपारा तहसील कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जबलपुर लोकायुक्त टीम ने तहसीलदार के बाबू व एक ग्राम कोटवार को 13 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों धर दबोचा। आरोपियों ने उक्त रिश्वत नामांतरण में हुई त्रुटि सुधार के लिए आवेदक से मांगी थी। आरोपियों ने जैसे ही आवेदक से रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, उसी समय लोकायुक्त ने उन्हें धरदबोचा। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्राम पंचायत गंगई रैयत तहसील छपारा जिला सिवनी रामनाथ पगारे पिता स्व. गिरधर पगारे (44) ने लिखित शिकायत दी थी कि तहसीलदार कार्यालय छपारा जिला सिवनी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रोहित कुमार रजक नामांतरण आदेश में हुई त्रुटि सुधार करने के एवज में 13 हजार रिश्वत की मांग रहा है। आरोपी ने आवेदक को ग्राम कोटतवार छपारा रघुनाथ डेहरिया को रिश्वत राशि देने को कहा है। जिस पर ग्राम कोटवार छपारा को 12 दिसंबर को 13 हजार की रिश्वत लेते तहसीलदार कार्यालय छपारा में पकड़ा गया। विस्तार सिवनी जिले के छपारा तहसील कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जबलपुर लोकायुक्त टीम ने तहसीलदार के बाबू व एक ग्राम कोटवार को 13 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों धर दबोचा। आरोपियों ने उक्त रिश्वत नामांतरण में हुई त्रुटि सुधार के लिए आवेदक से मांगी थी। आरोपियों ने जैसे ही आवेदक से रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, उसी समय लोकायुक्त ने उन्हें धरदबोचा। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्राम पंचायत गंगई रैयत तहसील छपारा जिला सिवनी रामनाथ पगारे पिता स्व. गिरधर पगारे (44) ने लिखित शिकायत दी थी कि तहसीलदार कार्यालय छपारा जिला सिवनी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रोहित कुमार रजक नामांतरण आदेश में हुई त्रुटि सुधार करने के एवज में 13 हजार रिश्वत की मांग रहा है। आरोपी ने आवेदक को ग्राम कोटतवार छपारा रघुनाथ डेहरिया को रिश्वत राशि देने को कहा है। जिस पर ग्राम कोटवार छपारा को 12 दिसंबर को 13 हजार की रिश्वत लेते तहसीलदार कार्यालय छपारा में पकड़ा गया। Source link

विधायक महेश परमार ने एसडीएम के पैर तक छू लिए। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के एक विधायक का अलग अंदाज सामने आया है। जहां नेता अफसर को हड़काते नजर आते हैं, वहीं उज्जैन के एक नेता जनता के लिए पैर पड़ते नजर आए हैं। उनकी मांग थी कि गरीबों का आवास ने तोड़ा जाए।  विधायक ने यहां तक कह दिया कि गरीबों को उनके घर में रहने दो या तो गरीबों को घर मिलेंगे या फिर यहां से उनकी लाश जाएगी। बता दें कि मामला उज्जैन का है। दरअसल सिंहस्थ भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट दी गई थीं, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। मुनादी करवाकर गुलमोहर, श्री रामनगर, सूरज नगर, मंगल कॉलोनी व ग्यारसी नगर, ज्ञान टेकरी, जयसिंहपुरा क्षेत्र के लोगों को जगह खाली करने का कहा जा रहा है। लगातार बढ़ते प्रशासन के दबाव के बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंच गए। उनके साथ तराना विधायक महेश परमार भी थे। काफी देर बाद भी जब इन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह नहीं आए तो विधायक नाराज हो गए और उन्होंने एसडीएम कल्याणी पांडे के पैर पड़ते हुए गरीबों के आशियाने ना उजाड़ने की बात कही। विधायक परमार ने मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन वहीं भाजपा सरकार के राज मे उज्जैन में गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाना कोई गलत बात नहीं है लेकिन इन मकानों को हटाने के पहले प्रशासन उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, जिनकी नाक के नीचे सिंहस्थ की इस भूमि पर इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां बन गईं। विधायक महेश परमार का कहना था कि गरीबों को उनके घर में रहने दो या तो गरीबों को घर मिलेंगे या फिर यहां से उनकी लाश जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमने जैसे तैसे अपने यहां आशियाने बनाए हैं। इन आशियानो को पूरा करने में हमारे जीवन की पूरी जमा पूंजी लग चुकी है आप अगर यह आशियाने तोड़े जाते हैं तो फिर हम बेघर हो जाएंगे और ऐसी ठंड में आखिर कहां जाएंगे....? एडीएम संतोष टैगोर और एसडीएम कल्याणी पांडे ने रहवासियों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने।  विस्तार मध्यप्रदेश के एक विधायक का अलग अंदाज सामने आया है। जहां नेता अफसर को हड़काते नजर आते हैं, वहीं उज्जैन के एक नेता जनता के लिए पैर पड़ते नजर आए हैं। उनकी मांग थी कि गरीबों का आवास ने तोड़ा जाए।  विधायक ने यहां तक कह दिया कि गरीबों को उनके घर में रहने दो या तो गरीबों को घर मिलेंगे या फिर यहां से उनकी लाश जाएगी। बता दें कि मामला उज्जैन का है। दरअसल सिंहस्थ भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट दी गई थीं, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। मुनादी करवाकर गुलमोहर, श्री रामनगर, सूरज नगर, मंगल कॉलोनी व ग्यारसी नगर, ज्ञान टेकरी, जयसिंहपुरा क्षेत्र के लोगों को जगह खाली करने का कहा जा रहा है। लगातार बढ़ते प्रशासन के दबाव के बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंच गए। उनके साथ तराना विधायक महेश परमार भी थे। काफी देर बाद भी जब इन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह नहीं आए तो विधायक नाराज हो गए और उन्होंने एसडीएम कल्याणी पांडे के पैर पड़ते हुए गरीबों के आशियाने ना उजाड़ने की बात कही। विधायक परमार ने मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन वहीं भाजपा सरकार के राज मे उज्जैन में गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाना कोई गलत बात नहीं है लेकिन इन मकानों को हटाने के पहले प्रशासन उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, जिनकी नाक के नीचे सिंहस्थ की इस भूमि पर इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां बन गईं। विधायक महेश परमार का कहना था कि गरीबों को उनके घर में रहने दो या तो गरीबों को घर मिलेंगे या फिर यहां से उनकी लाश जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमने जैसे तैसे अपने यहां आशियाने बनाए हैं। इन आशियानो को पूरा करने में हमारे जीवन की पूरी जमा पूंजी लग चुकी है आप अगर यह आशियाने तोड़े जाते हैं तो फिर हम बेघर हो जाएंगे और ऐसी ठंड में आखिर कहां जाएंगे....? एडीएम संतोष टैगोर और एसडीएम कल्याणी पांडे ने रहवासियों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। ऐसा क्या हुआ कि विधायक ने छू लिए एसडीएम के पैर #ujjain #PoliticsLive #mla #Congress #MadhyaPradesh #MPNews   #AmarUjala #AmarUjalaNews #amarujalamp pic.twitter.com/kAo2x6lN6e — Amar Ujala (@AmarUjalaNews) December 12, 2022 Source link

कांग्रेस सांसद के विवादित बयान के बाद विरोध - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजधानी भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक विवादित बयान से घिर गए है। रविवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुशायरा आयोजित किया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने खरगोन दंगों का का जिक्र कर आंखों में याद रखने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस पर बीजेपी ने हंगामा किया। इसका बीजेपी ने विरोध किया और पुलिस को एफआईआर करने शिकायत दी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने मुशायरा बंद करा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णा घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का विरोध किया। घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश और शहर का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने ज्ञापन सौंपा। घाडगे ने जहांगीराबाद थाने में प्रतापगढ़ी के खिलाफ ज्ञापन सौंपेते हुए कहा कि हमने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन दिया हैं। विस्तार राजधानी भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक विवादित बयान से घिर गए है। रविवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुशायरा आयोजित किया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने खरगोन दंगों का का जिक्र कर आंखों में याद रखने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस पर बीजेपी ने हंगामा किया। इसका बीजेपी ने विरोध किया और पुलिस को एफआईआर करने शिकायत दी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने मुशायरा बंद करा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णा घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का विरोध किया। घाडगे ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश और शहर का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने ज्ञापन सौंपा। घाडगे ने जहांगीराबाद थाने में प्रतापगढ़ी के खिलाफ ज्ञापन सौंपेते हुए कहा कि हमने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन दिया हैं। Source link

मनेंद्रगढ़ में रैन बसेरे की गुमशुदगी की शिकायत लेकर भाजपाई थाने पहुंचे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें साल 2009 में बोमन ईरानी की एक मूवी आई थी 'वेलडन अब्बा'। मूवी में गांव में सरकारी रुपयों से बावड़ी (कुआं) का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मौके पर वह मिलती ही नहीं। वह चोरी की FIR दर्ज कराने थाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भी सामने आया है। यहां नगर पालिका ने रैन बसेरा होने का दावा किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष देखने निकले तो उन्हें मिला ही नहीं। इसके बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर उन्होंने रैन बसेरा चोरी होने की शिकायत दी है। ठंड से सड़क किनारे बुजुर्ग की हुई मौत दरअसल, मनेंद्रगढ़ में रविवार को ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव वार्ड-12 में लावारिस हालत में मिला था। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह सड़क किनारे ठंड में सोया हुआ था, जबकि ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका ने रैन बसेरा बनाने की बात कही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव के साथ भाजपा नेता रैन बसेरे की स्थिति जानने के लिए शहर में निकल पड़े। सुबह से घूमने के दौरान वे शाम को कोतवाली पहुंच गए। सिटी कोतवाली में दी शिकायत पुलिस को दी गई शिकायत में भाजपाइयों ने कहा है कि मनेंद्रगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास रैन बसेरा मौजूद था। इसमें यात्रियों और आगंतुकों के ठहरने के लिए आश्रय बनाया गया था। आज जब हम उसे देखने पहुंचे तो पता चला कि रैन बसेरा लापता है। ठंड के चलते 11 दिसंबर को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जिला बनाए गए शहर में आगंतुकों के रात्रि विश्राम के लिए एक रैन बसेरा था, लेकिन शासन-प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के चलते वह भी लापता है। रैन बसेरे में अफसरों के कब्जा करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव ने कहा कि, शहर में कहीं भी रैन बसेरा नहीं दिखाई दिया। नगर पालिका ने अलाव जलाने की बात कही है, लेकिन वह भी सिर्फ एक-दो स्थानों पर ही होती है। वहीं भाजपा नेता लखन लाल श्रीवास्तव ने कहा कि, अस्थाई रूप से भी कोई रैन बसेरा संचालित नहीं है। जनपद पंचायत का जो रैन बसेरा बताया गया, वह भी बंद था। पता चला कि वहां कोई अधिकारी रहते हैं। महिला नेता रश्मि सोनकर ने कहा कि, रैन बसेरा खोजने का अभियान चलाया था, लेकिन कहीं मिला नहीं। सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। विस्तार साल 2009 में बोमन ईरानी की एक मूवी आई थी 'वेलडन अब्बा'। मूवी में गांव में सरकारी रुपयों से बावड़ी (कुआं) का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मौके पर वह मिलती ही नहीं। वह चोरी की FIR दर्ज कराने थाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भी सामने आया है। यहां नगर पालिका ने रैन बसेरा होने का दावा किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष देखने निकले तो उन्हें मिला ही नहीं। इसके बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर उन्होंने रैन बसेरा चोरी होने की शिकायत दी है। ठंड से सड़क किनारे बुजुर्ग की हुई मौत दरअसल, मनेंद्रगढ़ में रविवार को ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव वार्ड-12 में लावारिस हालत में मिला था। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह सड़क किनारे ठंड में सोया हुआ था, जबकि ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका ने रैन बसेरा बनाने की बात कही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव के साथ भाजपा नेता रैन बसेरे की स्थिति जानने के लिए शहर में निकल पड़े। सुबह से घूमने के दौरान वे शाम को कोतवाली पहुंच गए। सिटी कोतवाली में दी शिकायत पुलिस को दी गई शिकायत में भाजपाइयों ने कहा है कि मनेंद्रगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास रैन बसेरा मौजूद था। इसमें यात्रियों और आगंतुकों के ठहरने के लिए आश्रय बनाया गया था। आज जब हम उसे देखने पहुंचे तो पता चला कि रैन बसेरा लापता है। ठंड के चलते 11 दिसंबर को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जिला बनाए गए शहर में आगंतुकों के रात्रि विश्राम के लिए एक रैन बसेरा था, लेकिन शासन-प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के चलते वह भी लापता है। रैन बसेरे में अफसरों के कब्जा करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष सरयू यादव ने कहा कि, शहर में कहीं भी रैन बसेरा नहीं दिखाई दिया। नगर पालिका ने अलाव जलाने की बात कही है, लेकिन वह भी सिर्फ एक-दो स्थानों पर ही होती है। वहीं भाजपा नेता लखन लाल श्रीवास्तव ने कहा कि, अस्थाई रूप से भी कोई रैन बसेरा संचालित नहीं है। जनपद पंचायत का जो रैन बसेरा बताया गया, वह भी बंद था। पता चला कि वहां कोई अधिकारी रहते हैं। महिला नेता रश्मि सोनकर ने कहा कि, रैन बसेरा खोजने का अभियान चलाया था, लेकिन कहीं मिला नहीं। सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। Source link

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं 2021 का दो भागों में 87 फीसदी एवं 13 फीसदी पर जारी किए गए परीक्षा परिणामों की संवैधानिकता को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामले में सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए  हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है। बता दें कि यह मामला जबलपुर विजय नगर निवासी दीपक कुमार पटेल, बालाघाट निवासी सत्यम बिसेन व अनूपपुर निवासी अनुपम पांडे सहित एक अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आवेदकों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 22 को एक परिपत्र जारी करके समस्त विभागों में 87 फीसदी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सर्कुलर 29 सितंबर 22 संविधान के अनुछेद 14 एवं 16 का उल्लंघन सहित राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम 4 के तथा हाईकोर्ट के आदेश 7 अप्रैल 22 के विपरीत है। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया की यदि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना नहीं चाहती इसलिए मध्य का रास्ता निकालकर 87 फीसदी एवं विवादित 13 फीसदी का असंवैधनिक खेल खेला जा रहा है। शासन के उक्त सर्कुलर के परिपालन में पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा  2019 तथा  2021 का परिणाम दो भागों में जारी किया है। 2019 के भाग-अ में कुल 8965 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। जिसमें ओबीसी को केवल 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर सभी वर्गों में से 87 फीसदी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है तथा भाग-ब में 13 फीसदी ओबीसी तथा 13 फीसदी अनारक्षित के कुल 4215 अभ्यर्थियों को चयनित को प्रावधिक रूप से चयनित किया गया है। अर्थात कुल 113 फीसदी पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार 2021 में भाग-अ में 6509 तथा भाग-ब में 4002 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। प्रावधिक भाग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चयन में आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है। प्रावधिक भाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में 87 फीसदी पदों के विरुद्ध चयनित नहीं किए जाने का भी असंवैधनिक प्रावधान किया गया है। उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लोकसेवा आयोग को एक सप्ताह में जबाब तलब किया गया है । याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह व रूप सिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी ने पक्ष रखा। विस्तार मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 एवं 2021 का दो भागों में 87 फीसदी एवं 13 फीसदी पर जारी किए गए परीक्षा परिणामों की संवैधानिकता को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामले में सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए  हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है। बता दें कि यह मामला जबलपुर विजय नगर निवासी दीपक कुमार पटेल, बालाघाट निवासी सत्यम बिसेन व अनूपपुर निवासी अनुपम पांडे सहित एक अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आवेदकों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 22 को एक परिपत्र जारी करके समस्त विभागों में 87 फीसदी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सर्कुलर 29 सितंबर 22 संविधान के अनुछेद 14 एवं 16 का उल्लंघन सहित राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम 4 के तथा हाईकोर्ट के आदेश 7 अप्रैल 22 के विपरीत है। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया की यदि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना नहीं चाहती इसलिए मध्य का रास्ता निकालकर 87 फीसदी एवं विवादित 13 फीसदी का असंवैधनिक खेल खेला जा रहा है। शासन के उक्त सर्कुलर के परिपालन में पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा  2019 तथा  2021 का परिणाम दो भागों में जारी किया है। 2019 के भाग-अ में कुल 8965 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। जिसमें ओबीसी को केवल 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर सभी वर्गों में से 87 फीसदी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है तथा भाग-ब में 13 फीसदी ओबीसी तथा 13 फीसदी अनारक्षित के कुल 4215 अभ्यर्थियों को चयनित को प्रावधिक रूप से चयनित किया गया है। अर्थात कुल 113 फीसदी पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार 2021 में भाग-अ में 6509 तथा भाग-ब में 4002 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। प्रावधिक भाग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चयन में आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है। प्रावधिक भाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में 87 फीसदी पदों के विरुद्ध चयनित नहीं किए जाने का भी असंवैधनिक प्रावधान किया गया है। उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लोकसेवा आयोग को एक सप्ताह में जबाब तलब किया गया है । याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह व रूप सिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी ने पक्ष रखा। Source link

भाजपा की जांच टीम अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पहुंची। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चार दिसंबर की रात चार बच्चों की मौत मामले में भाजपा ने भी जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद राम विचार नेताम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस दौरान टीम ने मौजूदा स्टॉफ से पूछताछ की। साथ ही बच्चों के परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। टीम ने कहा कि, ऑन कॉल ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे। फिर टीम ने जांच रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन को सौंपने की बात कही है। यह भी पढ़ें... Children Death Case: भाजपा ने बनाई जांच समिति, छह बच्चों की मौत का दावा, मालगांव हादसा मामले में भी टीम गठित सरकारी जांच के बाद भाजपा की टीम पहुंची अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल स्थित एसएनसीयू में एक सप्ताह पहले चार नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में एक ओर जहां स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच की गई है, वहीं भाजपा ने भी जांच कराने की घोषणा की थी। इसी के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी कंवर की टीम जांच के लिए पहुंची थी। यह भी पढ़ें... Children Death Case: स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची, 48 घंटे में देनी है रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों से गहन पूछताछ भाजपा जांच दल ने इसे लेकर भी गंभीरता से पूछताछ की है। इसमें... कितने समय के लिए लाइट गुल हुई थी, और इसका क्या असर एसएनसीयू पर पड़ा था। जिन चार बच्चों की मौत हुई, उन्हें किस तरह की दिक्कतें थी। उस दौरान स्टाफ ने इलाज के लिए क्या प्रयास किया। घटनाक्रम में एक बात यह भी सामने आई थी कि वरिष्ठ चिकित्सक को ऑन कॉल ड्यूटी पर होना था? उन्होंने अपनी ड्यूटी सही समय पर नहीं की। जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट बुधवार को ही डीएमई के माध्यम से राज्य शासन को भेज दी गई थी। मामले में गुरूवार को शासन ने एमएस डा.लखन सिंह, एचओडी शिशु रोग डा. सुमन सुधा और हास्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुरील को नोटिस देकर दो दिनों में जवाब मांगा था। तीनों ने अपना जवाब शुक्रवार को भेज दिया था। इसके बाद राज्य शासन से अब तक आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है।  विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चार दिसंबर की रात चार बच्चों की मौत मामले में भाजपा ने भी जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद राम विचार नेताम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस दौरान टीम ने मौजूदा स्टॉफ से पूछताछ की। साथ ही बच्चों के परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। टीम ने कहा कि, ऑन कॉल ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे। फिर टीम ने जांच रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन को सौंपने की बात कही है। यह भी पढ़ें... Children Death Case: भाजपा ने बनाई जांच समिति, छह बच्चों की मौत का दावा, मालगांव हादसा मामले में भी टीम गठित सरकारी जांच के बाद भाजपा की टीम पहुंची अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल स्थित एसएनसीयू में एक सप्ताह पहले चार नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में एक ओर जहां स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच की गई है, वहीं भाजपा ने भी जांच कराने की घोषणा की थी। इसी के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी कंवर की टीम जांच के लिए पहुंची थी। यह भी पढ़ें... Children Death Case: स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची, 48 घंटे में देनी है रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों से गहन पूछताछ भाजपा जांच दल ने इसे लेकर भी गंभीरता से पूछताछ की है। इसमें... कितने समय के लिए लाइट गुल हुई थी, और इसका क्या असर एसएनसीयू पर पड़ा था। जिन चार बच्चों की मौत हुई, उन्हें किस तरह की दिक्कतें थी। उस दौरान स्टाफ ने इलाज के लिए क्या प्रयास किया। घटनाक्रम में एक बात यह भी सामने आई थी कि वरिष्ठ चिकित्सक को ऑन कॉल ड्यूटी पर होना था? उन्होंने अपनी ड्यूटी सही समय पर नहीं की। जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट बुधवार को ही डीएमई के माध्यम से राज्य शासन को भेज दी गई थी। मामले में गुरूवार को शासन ने एमएस डा.लखन सिंह, एचओडी शिशु रोग डा. सुमन सुधा और हास्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुरील को नोटिस देकर दो दिनों में जवाब मांगा था। तीनों ने अपना जवाब शुक्रवार को भेज दिया था। इसके बाद राज्य शासन से अब तक आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के SNCU में 2 घंटे बिजली गुल, 4 बच्चों की मौत, अफसर बोले- मशीनें चालू थीं लामा में डिस्चार्ज कराने के आंकड़े चौंकाने वाले एसएनसीयू से आठ माह में 81 नवजातों के परिजनों ने उन्हें लामा में डिस्चार्ज करा लिया। यह आंकड़े गंभीर हैं। आरोप है कि मेडिकल कालेज अस्पताल के कुछ चिकित्सक निजी अस्पतालों में काम करते हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के परिजनों को निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है। यह निजी अस्तपालों की मोटी कमाई का जरिया है। Source link

वाहन पर चढ़ा पुलिस जवान - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर के सत्यसाईं चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान बड़ी रोचक घटना हो गई। ट्रैफिक जवान ने एक कार चालक को हाथ देकर रोकना चाहा। कार नहीं रुकी तो जवान बोनट पर चढ़ गया। फिर भी वाहन चालक नहीं रूका और आधे किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले गया। बाद मेें दूसरे पुलिस जवान ने पीछा कर कार को अेावरटेक कर रोका। कार से रिवाल्वर और पिस्टल बरामद मिली है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सत्यसाईं चौराहे पर ट्रैफिक अभियान वाहनों का जांच अभियान चला रहा था। इस बीच यातायात पुलिस ने एक कार चालक को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार रोकने के बजाए स्पीड बढ़ा ली। यह देख पुलिस जवान शिव सिंह कार केे आगे आ गया। तब भी कार नहीं रुकी तो शिव सिंह खुद की जान बचाने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन वाहन में हथियार लेकर बैठा युवक इसके बावजूद कार रोकने के बजाए लसुडि़या की तरफ कार ले गया। अपने साथी को लटका देख सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने बुलेट से कार का पीछा किया और कार को रोका। कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक रिवाल्वर और एक पिस्टल बरामद की गई। कार से उतर नहीं रहा था जब कार को रोका तो दोनो पुलिस जवानों ने कार चालक को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था। सख्ती के बाद युवक कार से उतरा तो कार की पिछली सीट पर हथियार मिले। पुलिस को आशंका है कि युवक किसी वारदात को अंजाम देकर भागा होगा। पुलिस अब कार चालक से पूछताछ कर रही है। कोर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।  विस्तार इंदौर के सत्यसाईं चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान बड़ी रोचक घटना हो गई। ट्रैफिक जवान ने एक कार चालक को हाथ देकर रोकना चाहा। कार नहीं रुकी तो जवान बोनट पर चढ़ गया। फिर भी वाहन चालक नहीं रूका और आधे किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले गया। बाद मेें दूसरे पुलिस जवान ने पीछा कर कार को अेावरटेक कर रोका। कार से रिवाल्वर और पिस्टल बरामद मिली है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सत्यसाईं चौराहे पर ट्रैफिक अभियान वाहनों का जांच अभियान चला रहा था। इस बीच यातायात पुलिस ने एक कार चालक को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार रोकने के बजाए स्पीड बढ़ा ली। यह देख पुलिस जवान शिव सिंह कार केे आगे आ गया। तब भी कार नहीं रुकी तो शिव सिंह खुद की जान बचाने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन वाहन में हथियार लेकर बैठा युवक इसके बावजूद कार रोकने के बजाए लसुडि़या की तरफ कार ले गया। अपने साथी को लटका देख सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने बुलेट से कार का पीछा किया और कार को रोका। कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक रिवाल्वर और एक पिस्टल बरामद की गई। कार से उतर नहीं रहा था जब कार को रोका तो दोनो पुलिस जवानों ने कार चालक को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था। सख्ती के बाद युवक कार से उतरा तो कार की पिछली सीट पर हथियार मिले। पुलिस को आशंका है कि युवक किसी वारदात को अंजाम देकर भागा होगा। पुलिस अब कार चालक से पूछताछ कर रही है। कोर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंदौर में चैकिंग के लिए नहीं रोकी कार तो पुलिस जवान बोनट पर लटक गया #indore #crime #Police #indoreviralvideo #CCTV #MadhyaPradesh #MPNews   #AmarUjala #AmarUjalaNews #amarujalamp pic.twitter.com/kydrwMHIQh — Dinesh Sharma (@dinesh6186) December 12, 2022 Source link

वल्लभ भवन- भोपाल - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें उप पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। गृह विभाग ने अंशुमान सिंह की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए सिंह की नवीन पदस्थापना के आदेश सोमवार को जारी कर दिए। अंशुमान सिंह सीएम सिक्योरिटी में एसपी रह चुके हैं।   मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश चौधरी को लोकायुक्त में विशेष पुलिस स्थापना का एडीजी बनाने के बाद 10 दिन से पद खाली था। अब इस पद पर 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमान सिंह को पदस्थ किया गया है। हाल ही में अंशुमान सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भोपाल में ही सीएपीटी में पदस्थ थे। हाल ही में उनकी वापस के आदेश हुए। इसके बाद से उनके सीएम ओएसडी बनाने की अटकलें लग रही थीं।   अंशुमान सिंह भोपाल में गोविंदपुरा सीएसपी रहे। इसके बाद प्रमोट होकर एसपी सीएम सिक्योरिटी बने। इसके बाद लंबे समय तक इंटेलीजेंस में एसपी एरिया के पद पर पदस्थ रहे। आईपीएस प्रमोट होने के बाद भोपाल जिले में लंबे समय तक एसपी रहे। इसके बाद देवास एसपी भी रहे। कुछ समय मंदसौर में एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग (सीएपीटी) में भोपाल में ही पदस्थ थे। विस्तार उप पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। गृह विभाग ने अंशुमान सिंह की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए सिंह की नवीन पदस्थापना के आदेश सोमवार को जारी कर दिए। अंशुमान सिंह सीएम सिक्योरिटी में एसपी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश चौधरी को लोकायुक्त में विशेष पुलिस स्थापना का एडीजी बनाने के बाद 10 दिन से पद खाली था। अब इस पद पर 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमान सिंह को पदस्थ किया गया है। हाल ही में अंशुमान सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भोपाल में ही सीएपीटी में पदस्थ थे। हाल ही में उनकी वापस के आदेश हुए। इसके बाद से उनके सीएम ओएसडी बनाने की अटकलें लग रही थीं। अंशुमान सिंह भोपाल में गोविंदपुरा सीएसपी रहे। इसके बाद प्रमोट होकर एसपी सीएम सिक्योरिटी बने। इसके बाद लंबे समय तक इंटेलीजेंस में एसपी एरिया के पद पर पदस्थ रहे। आईपीएस प्रमोट होने के बाद भोपाल जिले में लंबे समय तक एसपी रहे। इसके बाद देवास एसपी भी रहे। कुछ समय मंदसौर में एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग (सीएपीटी) में भोपाल में ही पदस्थ थे। Source link

पुलिस गिरफ्त मे महिला एएसआई। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों के भविष्य निधि (PF फंड) में 60 लाख रुपये का गबन करने वाली महिला एएसआई को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला अफसर ने एक हेड कॉन्सटेबल के साथ मिलकर रुपयों की धोखाधड़ी की। आरोपी महिला एएसआई ने एसएसपी के फर्जी साइन कर रुपये स्वीकृत कराए और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस इस मामले में हेड कॉन्स्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एसएसपी को मिली गड़बड़ी तो सौंपी जांच जानकारी के मुताबिक, मधुशीला सुरजाल को उसके पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह एसएसपी ऑफिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थी और उसे फंड शाखा का प्रभार दिया गया था। कुछ माह पहले एसएसपी पारुल माथुर ने फंड शाखा की फाइलों की जांच की। इसमें कई जगह गड़बड़ियां मिलीं, जिनमें कांट-छांट की गई थी। इस पर उन्हें संदेह लगा और मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्त को सौंपकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सिपाही के खाते में जमा कराए 15 लाख 75 हजार जांच के दौरान पता चला कि एएसआई मधुशीला ने भविष्य निधि खाताधारकों के जमा रुपये से भी अधिक रकम निकाल ली। वहीं सिपाही संजय श्रीवास्तव के जीपीएफ में पर्याप्त रकम नहीं होने के बावजूद उसके बैंक खाते में 15 लाख 75 हजार रुपये जमा करा दिए। जांच में यह भी सामने आया कि इसमें सिपाही संजय की भी मिलीभगत है। दोनों ने मिलकर कर्मचारियों के खाते से 59 लाख 75 हजार रुपये का गबन किया। इसके बाद पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया, पर एएसआई फरार हो गई। रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें हेड कॉन्सटेबल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि महिला एएसआई फरार हो गई थी। इसके बाद से ही उसे तलाश कर रहे थे। इस दौरान महिला अफसर के ओडिशा में होने का पता ला। इस पर टीम भेजी गई और ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी। विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों के भविष्य निधि (PF फंड) में 60 लाख रुपये का गबन करने वाली महिला एएसआई को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला अफसर ने एक हेड कॉन्सटेबल के साथ मिलकर रुपयों की धोखाधड़ी की। आरोपी महिला एएसआई ने एसएसपी के फर्जी साइन कर रुपये स्वीकृत कराए और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस इस मामले में हेड कॉन्स्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एसएसपी को मिली गड़बड़ी तो सौंपी जांच जानकारी के मुताबिक, मधुशीला सुरजाल को उसके पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह एसएसपी ऑफिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थी और उसे फंड शाखा का प्रभार दिया गया था। कुछ माह पहले एसएसपी पारुल माथुर ने फंड शाखा की फाइलों की जांच की। इसमें कई जगह गड़बड़ियां मिलीं, जिनमें कांट-छांट की गई थी। इस पर उन्हें संदेह लगा और मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्त को सौंपकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सिपाही के खाते में जमा कराए 15 लाख 75 हजार जांच के दौरान पता चला कि एएसआई मधुशीला ने भविष्य निधि खाताधारकों के जमा रुपये से भी अधिक रकम निकाल ली। वहीं सिपाही संजय श्रीवास्तव के जीपीएफ में पर्याप्त रकम नहीं होने के बावजूद उसके बैंक खाते में 15 लाख 75 हजार रुपये जमा करा दिए। जांच में यह भी सामने आया कि इसमें सिपाही संजय की भी मिलीभगत है। दोनों ने मिलकर कर्मचारियों के खाते से 59 लाख 75 हजार रुपये का गबन किया। इसके बाद पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया, पर एएसआई फरार हो गई। रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें हेड कॉन्सटेबल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि महिला एएसआई फरार हो गई थी। इसके बाद से ही उसे तलाश कर रहे थे। इस दौरान महिला अफसर के ओडिशा में होने का पता ला। इस पर टीम भेजी गई और ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर छिपी हुई थी। Source link