Chhattisgarh Balrampur electricity connection JE bribe: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बिजली कनेक्शन के नाम पर कनिष्ठ यंत्री शांतनु वर्धन का 15 हजार रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें कह रहा है कि, सबका कमीशन फिक्स है, आप सब जान ही रहे हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने शांतनु को कर्तव्य के विरुद्ध आचरण और पद के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए सस्पेंड किया है। उन्हें ट्रांसफर कर बीजापुर भेज दिया है। मामला रामानुजगंज के ग्राम भेंडरी का है। वीडियो में क्या दिख रहा है ? वीडियो में कनिष्ठ यंत्री 500-500 रुपए के नोट गिनते और साथ में यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि "सबका बांधा है, आप सब जान ही रहे हैं"। वीडियो में उन्होंने अपने सहकर्मियों से यह भी कहा कि "मेहनत कर रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा।" हालांकि इसका वीडियो कार्रवाई के बाद अब वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला ? शिकायतकर्ता विनय यादव ने बताया कि, मीटर लगाने के लिए 15 हजार लिया गया था। मीटर लगाने के एक दिन बाद उसे निकाल लिया गया। जिसके बाद मैंने शिकायत की थी। बिजली विभाग के कार्यालय में जब मैं चेक कराया, तो मीटर एंट्री ही नहीं था। इसलिए वीडियो का सीडी बनाकर 22 जुलाई को कलेक्टर जनदर्शन में देकर शिकायत किया। निलंबित कर बीजापुर भेजा गया इस मामले में कार्यपालन अभियंता प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि शिकायत जनदर्शन में हुई थी। जिसके बाद 23 जुलाई को कनिष्ठ यंत्री शांतनु वर्धन के निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्हें निलंबित कर बीजापुर भेज दिया गया है। अब विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये ऐप मनोरंजन के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से इन ओटीटी ऐप्स-वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा है। प्रतिबंधित ऐप्स में ALTT, Ullu, Desi Flix जैसे मशहूर प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: ALTT ऐप को फिल्म और टीवी निर्माता एकता कपूर ने अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था। वहीं, ULlu ऐप को आईआईटी कानपुर से स्नातक विभु अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील सामग्री को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए गए थे। चार कानूनों के तहत ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 67) - इंटरनेट पर अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना कानूनी अपराध है। आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 67ए) - इंटरनेट पर यौन गतिविधि से संबंधित वीडियो या सामग्री पोस्ट करना गैरकानूनी है। बीएनएस 2023 (धारा 294) - सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य करना या अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता (निषेध) अधिनियम 1986 (धारा 4) - किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित करना कानूनी अपराध है। लॉकडाउन के दौरान ALTT और उल्लू ऐप के दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: जब 2020 के लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया गया, उसी दौरान ALTT और उल्लू ऐप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री का अधिक प्रसारण होने लगा। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई 2020 में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर एक दिन में किसी एडल्ट कॉमेडी शो की सबसे ज़्यादा स्ट्रीमिंग (1.1 करोड़) हुई। Ullu ALTT OTT Apps Ban List 2025 Update; Porn Content IT Rule: इस रिपोर्ट के अनुसार, मई 2020 में एएलटीटी के दर्शकों की संख्या 2019 की तुलना में 60% बढ़ी। इसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में भी 2020 में 21% की वृद्धि हुई। इस ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट ज़्यादा है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband 217 plots of 12 illegal colonizers voided: गरियाबंद जिला मुख्यालय और उससे सटे चार पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक दशक से चल रहे अवैध प्लॉटिंग के खेल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश में मजरकट्टा, आमदी, पारागांव और केशोडार पंचायतों में 12 कॉलोनाइजरों द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग को नियम विरुद्ध ठहराते हुए कुल 217 प्लॉट्स को शून्य कर दिया गया है। इन सभी प्लॉटों को पंचायतों के अधीन कर दिया गया है। यह सभी प्लॉट 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि में विकसित किए गए थे जिन्हें वर्गफुट के आधार पर बेचा गया था, लेकिन किसी प्रकार की डायवर्जन अथवा वैध कॉलोनी स्वीकृति नहीं ली गई थी। एसडीएम के आदेश ने बदला भू-स्वामित्व पूर्व एसडीएम ऋशा ठाकुर ने मई 2025 में पारित आदेश के तहत, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ)(2) और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के चलते सभी 217 प्लॉट को अवैध घोषित कर संबंधित खरीदारों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया है। साथ ही इन जमीनों को पंचायत के स्वामित्व में निहित कर दिया गया है। मौजूदा एसडीएम प्रकाश राजपूत ने आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी क्रेताओं को सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। आवश्यक अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। शहर सीमा में भी फंसे हैं कई प्लॉट गरियाबंद नगर पालिका बनने के बाद पालिका सीमा से सटे कृषि भूमि पर डायवर्जन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन नियमों की अनदेखी कर भू-माफिया ने इन कृषि भूमि को कम कीमत पर खरीदकर, बिना डायवर्जन कराए वर्गफुट में बेच दिया। इस प्रक्रिया से शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। नगर पालिका क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में चल रही है। प्रशासन का कहना है कि शीघ्र ही इन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहां-कहां की गई कार्रवाई? इन चार पंचायतों के जिन खसरों में प्लॉट अवैध घोषित किए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: आमदी पंचायत: खसरा 491/1: 12 प्लॉट खसरा 477: 13 प्लॉट खसरा 500: 58 प्लॉट खसरा 443: 8 प्लॉट खसरा 486: 18 प्लॉट मजरकट्टा पंचायत: खसरा 1108, 780–784, 786, 790: 33 प्लॉट केशोडार पंचायत (डोंगरी गांव): खसरा 321: 11 प्लॉट खसरा 41: 9 प्लॉट खसरा 8: 24 प्लॉट खसरा 29: 19 प्लॉट पारागांव पंचायत: खसरा 733: 12 प्लॉट भू-माफिया फायदे में, क्रेता नुकसान में इस अवैध प्लॉटिंग से कॉलोनाइजरों ने करोड़ों की कमाई की। प्रशासन ने मार्च 2025 में मात्र 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर भूमि स्वामियों को दंडित किया। लेकिन असल झटका उन खरीदारों को लगा है, जिन्होंने जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे थे। अब ये प्लॉट वैधानिक रूप से निरस्त माने जा रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रियों को तकनीकी रूप से रद्द करने का अधिकार राजस्व न्यायालय के पास नहीं है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण और कैफियत पर इसका सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की स्थिति में भी राहत की संभावना बेहद कम है, क्योंकि कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से की गई है। सावधानी से करें निवेश प्रशासन ने आम नागरिकों को आगाह किया है कि वे नगर निगम या सीमावर्ती पंचायत क्षेत्रों में प्लॉट खरीदने से पहले भूमि का वैधानिक परीक्षण अवश्य कराएं, अन्यथा वे भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है कि, किसी भी ब्लॉक से डॉक्टरों को संलग्न (अटैच) नहीं किया जाएगा। लेकिन देवभोग ब्लॉक में तीन डॉक्टरों को मनमाने ढंग से अन्य स्थानों पर संलग्न कर दिया गया है, जिससे यहां की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। डॉ. सुनील रेड्डी को देवभोग से हटाकर सीएमएचओ कार्यालय में बैठा दिया गया है। डॉ. इंद्र कुमार को अमलीपदर भेजा गया है। संविदा पर नियुक्त डॉ. अभिषेक सोनकुअर को उनके आग्रह पर छुरा ब्लॉक में अटैच किया गया है। वहीं, झाखरपारा पीएचसी में पदस्थ डॉ. अभिनव श्रीवास्तव "नो वर्क-नो पे" की स्थिति में चले गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने उठाई थी आवाज, पर अफसरशाही के आगे रही नाकाम जनपद अध्यक्ष पद्मलया बीसी समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुशासन तिहार के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया था, लेकिन पूर्व सीएमएचओ की मनमानी के आगे स्थानीय मांगें बेअसर साबित हुईं। अब नए पदस्थ सीएमएचओ वी.के. नवरत्न ने कहा है कि, "जल्द समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" पीएचसी कार्यकर्ताओं के भरोसे, ग्रामीणों की जान जोखिम में सालभर पहले तक झाखरपारा और दीवानमुड़ा पीएचसी में डॉक्टर सेवा दे रहे थे। लेकिन अब दोनों ही केंद्र सिर्फ दो-दो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहे हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। सुपेबेड़ा PHC में स्टाफ की भारी कमी, किडनी मरीज परेशान किडनी रोगियों के इलाज के लिए बनाए गए सुपेबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो डॉक्टर तो हैं, लेकिन फार्मासिस्ट, एमएलटी, आया और वार्ड बाय जैसे जरूरी पद रिक्त पड़े हैं। इससे इलाज बाधित हो रहा है और मरीजों को भटकना पड़ रहा है। ट्रांसफर में हुआ सौतेला व्यवहार, पोस्टिंग नहीं हुई पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान देवभोग ब्लॉक में रिक्त पड़े 30 से अधिक पदों को भरने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ उल्टा यहां से 4 स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला कर दिया गया।एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई। अभनपुर से आई महिला नर्स ने एक महीने बाद भी जॉइन नहीं किया। रेडियोग्राफर के बिना चल रहा एक्स-रे, नॉन टेक्निकल कर्मचारी के भरोसे सेवा देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे संचालन के लिए रेडियोग्राफर का पद रिक्त है। मजबूरन जीवन दीप समिति से जुड़े नॉन-टेक्निकल कर्मियों से पार्ट टाइम में एक्स-रे कराया जा रहा है, जो मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। अब सवाल यह उठते हैं कि क्या शासन के संलग्नीकरण रोकने के निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? संविदा शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डॉक्टरों की मनमानी और अफसरों की अनदेखी का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? क्या देवभोग जैसे पिछड़े ब्लॉक को जानबूझकर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? आखिर कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कागजी योजनाओं में रहेंगी? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद से गिरीश जगत की रिपोर्ट Chhattisgarh Gariaband Mining Department Illegal sand mining: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में पितईबंद घाट पर अवैध रेत खनन की कवरेज करने गए पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले के बाद जिला प्रशासन ने सभी घाटों पर अवैध परिवहन पूरी तरह बंद कराने का दावा किया था। राजिम विधायक रोहित साहू भी इस दावे से आश्वस्त नजर आए, लेकिन जमीनी हकीकत प्रशासनिक दावों को नकार रही है। चेन माउंटेन और हाइवा की रातभर हलचल, माफिया के हौसले बुलंद पैरी नदी के कुरूस-केरा घाट में हर रात अवैध खनन का खेल खुलेआम जारी है। बीती रात मौके की सच्चाई जानने के लिए रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक राजिम के मुख्य चौराहे पर निगरानी रखी गई। इस दौरान 50 से ज्यादा रेत से भरी हाइवा वाहन बेरोकटोक बेरियर पार करते दिखे, जिस बेरियर पर माइनिंग विभाग अपनी 24 घंटे निगरानी टीम तैनात होने का दावा करता है। घाट पर तीन से ज्यादा चेन माउंटेन हर रात 8 बजे से काम में लग जाते हैं और सुबह होने से पहले उन्हें पास की नर्सरियों की झाड़ियों में छिपा दिया जाता है। कैमरे बोलेंगे सच? यदि प्रशासन सच्चे मन से अवैध खनन रोकने को तैयार है, तो राजिम के मुख्य मार्गों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की जा सकती है। इससे न सिर्फ रातभर हुए रेत परिवहन का पर्दाफाश होगा, बल्कि माइनिंग विभाग के दावों की सच्चाई भी सामने आएगी। बेरियर पर कोई निगरानी नहीं, सड़कें हुईं गीली रातभर रेत लदी गाड़ियों के आवागमन से राजिम की सड़कें गीली हो गईं, जो अवैध परिवहन का सीधा प्रमाण हैं। बेरियर पर न तो कोई माइनिंग कर्मी था, न ही रोक-टोक। यह दर्शाता है कि माइनिंग विभाग की टीम या तो मौके पर नहीं थी या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे रही। अधिकारियों के क्या कहा ? मामले में पूछे जाने पर जिला माइनिंग अधिकारी रोहित साहू ने कहा, "राजिम चौक के आगे फॉरेस्ट बेरियर में हमारी टीम 24 घंटे तैनात रहती है। अवैध माइनिंग जिले में पूरी तरह से बंद है। कहीं हो रहा होगा तो कार्रवाई करेंगे।" अब सवाल यह है क्या रात 11 बजे के बाद बेरियर की निगरानी बंद हो जाती है? क्या माइनिंग विभाग को स्थानीय माफिया की गतिविधियों की जानकारी नहीं है? क्या पत्रकारों पर हमले के बावजूद माफिया इतने बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है? आखिर कब तक 'कागजों में कार्रवाई' और 'जमीन पर धंधा' चलता रहेगा? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Durg Mother-daughter burnt alive to death: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदिनी बस्ती में सोमवार सुबह बंद कमरे में मां-बेटी जिंदा जल गईं। बताया जा रहा है कि मां-बेटी के शव 90 प्रतिशत से ज्यादा जल चुके हैं। दोनों के शव बिस्तर पर मिले। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मामला नंदिनी थाना क्षेत्र के गली नंबर 36 स्थित बीएसपी क्वार्टर का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों के नाम जागेश्वरी साहू (35) और दिव्यांशी साहू (7) हैं। दिव्यांशी साहू जागेश्वरी साहू की बेटी थी। जागेश्वरी अपने पति से अलग अपने पिता सीताराम साहू के साथ बीएसपी क्वार्टर में रहती थी। मां-बेटी का आखिरी रील्स वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे मस्ती करती नजर आ रही हैं। जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, हादसा सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। मृतिका जागेश्वरी साहू के पिता सीताराम साहू BSP के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वह हादसे के पहले टहलने निकले थे। जब करीब 6:45 बजे वह लौटे, तो घर से धुआं निकलते देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर मां-बेटी सो रही थी। इस दौरान घबराए हुए पिता ने आनन-फानन में पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। इस दौरान अंदर मां और बेटी पूरी तरह झुलसी हुई हालत में मिलीं। दोनों की आग में जलने से मौत हो चुकी थी। पिता ने पुलिस को दी सूचना, फोरेंसिक टीम मौके पर इसके बाद पिता सीताराम साहू ने फौरन नंदिनी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने मृत-मां बेटी की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए कचंदूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। जागेश्वरी पिछले 5 साल से अपने पति से अलग रह रही थी पुलिस जांच में पता चला कि जागेश्वरी पिछले 5 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। वे अपनी बेटी के साथ पिता के घर में रह रही थी। सामाजिक और मानसिक तनाव की संभावना से सुसाइड की बात कही जा रही है। पुलिस बोली- आत्महत्या जैसा लग रहा मामला दुर्ग एएसपी पद्मश्री तंवर ने मीडिया को बताया कि मामला आत्महत्या जैसा लग रहा है, लेकिन हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मामले की जांच की जा रही है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। जांच के घेरे में कई सवाल फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल कई हैं।इनमें क्या जागेश्वरी ने बेटी के साथ आत्महत्या की ?। क्या तलाक की प्रक्रिया ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था?। या फिर यह कोई सोची-समझी साजिश है। इन सभी पहलुओं की जांच में फॉरेंसिक टीम और पुलिस लगी हुई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Former JDU MLC of Bihar Vinod Kumar Singh joins Congress: बिहार में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है और पूरी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया है। विनोद कुमार सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मधुबनी जिले में मजबूती मिली है। विनोद कुमार सिंह पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज ने विनोद कुमार सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, मदन मोहन झा, प्रेम मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहे नागपुर से चल रही बिहार सरकार-विनोद कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनोद कुमार सिंह ने कहा मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिला है। मैंने राजनीती की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, मैं बीच में मैं भटक गया था, मेरे दादा और पिता सब कांग्रेसी थे। जेडीयू में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कुछ लोग जेडीयू चला रहे हैं, मैं उससे दुखी हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस जॉइन की । बिहार में नीतीश का शासन नहीं, आरएसएस का शासन चल रहा है, नागपुर से सरकार चल रही है विनोद कुमार सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं, नीतीश कुमार जी किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे राज्यपाल का नाम पूछ लीजिए नहीं बता पाएंगे, अपने मंत्री नेताओं के नाम भी नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं से वन टू वन बात करना भी बंद कर दिया है। उनके पास सिर्फ अधिकारी बैठे रहते हैं। बिहार में गुंडराज चल रहा-राजेश राम वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ का माहौल है। कई विषयों को अभी देखने की जरूरत है। सत्ता जिनके हाथ में है, वह सत्ता गुंडों के हाथ में चली गई है। बिहार में गुंडाराज चल रहा है। उसी गुंडाराज से ऊब कर के विनोद सिंह समेत कई लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, हमने कई विषयों पर चर्ची की मांग सरकार से की है। लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मगर हम शांत नहीं रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे, हम सरकार को बैठने नहीं देंगे। हम सरकार को सदन में घुसने से रोकेंगे। प्रदेश प्रभारी बोले-नीतीश कुमार की नहीं चल रही कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवारु ने कहा कि बिहार में सरकार बीजेपी चला रही है। बीजेपी नीतीश कुमार का भी सम्मान नही कर रही है। जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रीमंडल में कैसे बनाए हुए हैं, यदि नीतीश कुमार की चल रही होती तो जीवेश मिश्रा को मंत्रीपद से हटा दिया होता। बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटन बना दिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ayushman Card Anuppur Top performing districts Collector Harshal Pancholi: मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अनूपपुर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दूरस्थ इलाकों में भी अगर इच्छाशक्ति हो, तो हर नागरिक तक शासन की योजनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर चल रहे "आयुष्मान कार्ड निर्माण महाअभियान" में अनूपपुर जिला प्रदेश के टॉप 3 जिलों में शुमार हो गया है — यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक जनपक्षीय प्रशासन का जीवंत प्रमाण है। नेतृत्व जिसने दिशा बदली, दशा संवारी Ayushman Card Anuppur Top performing districts Collector Harshal Pancholi: कलेक्टर हर्षल पंचोली की अगुवाई में जिले ने यह मुकाम सिर्फ लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के उद्देश्य से प्राप्त किया है। पंचोली ने इस अभियान को महज एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि जनकल्याण के संकल्प की तरह लिया। जिला पंचायत के सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने अभियान को ज़मीनी स्तर तक क्रियान्वित कराने में हर विभाग को एकसूत्र में पिरो दिया। उनके नेतृत्व में एक कार्ययोजना बनी — सटीक, समन्वित और संवेदनशील । कैसे रचा गया यह कीर्तिमान? हर गांव, हर वार्ड में पहुंचा संदेश: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार की व्यापक रणनीति अपनाई गई। दीवार लेखन, पोस्टर, जागरूकता रैली और मोबाइल वैन के माध्यम से आम जनता तक योजना की जानकारी पहुंचाई गई। ‘लोगों तक जाएं, इंतज़ार न करें’ की नीति: आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को सक्रिय रूप से लगाया गया ताकि हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। शिविरों की श्रृंखला: विशेष शिविर लगाए गए, जहां ऑन-द-स्पॉट कार्ड निर्माण की सुविधा दी गई। लाइन में लगने की परेशानी नहीं, बल्कि डोर-टू-डोर सेवा का अनुभव दिया गया। तकनीकी समन्वय: ई-गवर्नेंस की मदद से कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। आंकड़े नहीं, भरोसे की कहानी Ayushman Card Anuppur Top performing districts Collector Harshal Pancholi: अनूपपुर की इस सफलता में आंकड़ों से अधिक विश्वास की कहानी छिपी है — वह भरोसा जो प्रशासन ने जनता के साथ साझा किया। हजारों लोगों को अब यह विश्वास है कि इलाज का खर्च अब उनके जीवन पर बोझ नहीं बनेगा। Ayushman Card Anuppur Top performing districts Collector Harshal Pancholi: अब एक किसान, एक मजदूर, एक आदिवासी महिला भी यह कह सकती है: "अब इलाज का डर नहीं, क्योंकि आयुष्मान मेरा अधिकार है।" कलेक्टर का संदेश: “कोई भी वंचित न रहे” कलेक्टर हर्षल पंचोली ने इस मौके पर कहा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शेष पात्रों को योजना से जोड़ने के लिए "विशेष अभियान" आगे भी जारी रहेगा। भविष्य की राह अनूपपुर की यह सफलता अन्य जिलों के लिए प्रेरणा है। यह एक प्रशासनिक केस स्टडी बन सकता है — कैसे दूर-दराज के इलाकों में भी जब प्रशासन लोगों के साथ खड़ा होता है, तो योजनाएं सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर उतरती हैं। यह कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि एक वचन की पूर्ति है — स्वास्थ्य सबका अधिकार है। अनूपपुर ने इस वादे को निभाया है। इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Mahasamund TI Ganeshram Shende got justice after 26 years of his death: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रिश्वत लेने के आरोपी थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे की केस लड़ते हुए मौत हो गई थी। अब करीब 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मृतक थाना प्रभारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने निचली अदालत की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि रिश्वत मांगने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसका परिवार पहले ही जमानत पर रिहा हो चुका था, फिर उसी जमानत के बदले दो दिन बाद पैसे मांगने का आरोप असंभव लगता है। मामला महासमुंद के बसना थाना क्षेत्र का है। अब जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, 8 अप्रैल 1990 में ग्राम थुरीकोना निवासी जैतराम साहू ने सहनी राम, नकुल और भीमलाल साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर बसना थाने में एफआईआर की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे ने कार्रवाई की थी। मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत जमानती था, इस वजह से तीनों आरोपियों को उसी दिन मुचलके पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके दो दिन बाद 10 अप्रैल 1990 को एक आरोपी भीमलाल साहू ने रायपुर लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी। इसमें बताया था कि उसे रिहा करने के बदले में एक हजार रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने रेड की। इसमें थाना प्रभारी शेंडे को रंगेहाथों पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार केस में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा इस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी पर केस दर्ज किया गया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया गया। लोकायुक्त ने साल 1999 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(D) के साथ धारा 13(2) के तहत चालान पेश किया। इस पर कोर्ट ने थाना प्रभारी को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ शेंडे ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहते ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति का केस लड़ा। तत्कालीन थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे की तस्वीर है। इनकी मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा- रिश्वत का औचित्य नहीं बनता हाईकोर्ट ने दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि जिस रिश्वत की मांग की बात की गई, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके परिजन को पहले ही 8 अप्रैल को शाम 5 बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तथ्यों के अनुसार, दो दिन बाद 10 अप्रैल को उसी जमानत के एवज में पैसे की मांग करने का आरोप असंभव लगता है। थाना प्रभारी से नाराज होने पर की थी शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोट को बताया गया कि, शिकायत करने वाले भीमलाल साहू ने भी मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण वो थाना प्रभारी शेंडे से नाराज था। तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ऐसे में ट्रैप की परिस्थितियों को संदेहास्पद मानी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग साबित करने में असफल रहा और ट्रैप में जब्त राशि का कोई वैधानिक आधार नहीं था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा वर्ष 1999 में दी गई तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को निरस्त कर दिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Woman deputy director cheated for 90 lakhs in Raipur:रायपुर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप संचालक माया तिवारी से करीब 90 लाख रुपये की ठगी हुई है। उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर रजिस्ट्रेशन कराया था। ठगी में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 6 महीने में दोगुना मुनाफा मिलेगा। उप संचालक माया तिवारी जालसाजों के जाल में फंस गईं। उन्होंने 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन में जालसाजों को पैसे भेजे। जब उन्हें पैसे वापस नहीं मिले, तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। महिला ने नवा रायपुर के राखी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फेसबुक पर विज्ञापन देखकर रजिस्ट्रेशन किया राखी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता माया तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 3 मार्च को फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें कहा गया था कि सरकार के सपोर्ट से अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो 6 महीने में दोगुना मुनाफा मिलेगा। माया तिवारी ने बताया कि विज्ञापन में एक वीडियो भी था, जिसे देखकर उन्हें भरोसा हो गया। इसके बाद माया तिवारी ने लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन किया। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के बाद एक महिला का फोन आया। उसने अपना नाम जारा अली खान बताया। महिला ठग बोली-आपने अच्छा डिसीजन लिया ठग महिला ने माया तिवारी से कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन करके अच्छा डिसीजन लिया है। इसके बाद कहा कि आपकी रकम को मैनेज करने के लिए हमारी बुल मार्केट कंपनी एक अकाउंट ऑफिसर नियुक्त करेगी। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला संगीता शर्मा का कॉल आया, जिसने खुद को अकाउंट ऑफिसर बताया और फोनपे के जरिए 18-19 हजार के 4-5 ट्रांजेक्शन कराए। इसके बाद माया को अलग-अलग नंबरों से कॉल आते रहे और उन्हें अलग-अलग अकाउंट नंबरों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। 20 से ज्यादा बार में भेजे रुपए माया ने उनपर भरोसा करके करीब 20 से ज्यादा बार पैसे भेजे। इसमें 2.36 लाख, 4 लाख, 50 हजार, 4.52 लाख, 11.3 लाख, 4.81 लाख 9.5 लाख और कई अन्य ट्रांजैक्शन थे। इसके अलावा माया ने फोनपे से भी पैसे भेजे। पैसे मंगवाने के लिए हर बार अलग-अलग अकाउंट नंबर दिए गए। जुलाई में दोगुने पैसे का दिया झांसा ठगों ने माया से कहा कि जुलाई तक उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। पीड़िता उनके झांसे में आ गई और ठगों के अकाउंट में करीब 89 लाख 67 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब तय समय तक पैसे वापस नहीं मिले तो माया को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने थाने में जाकर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल इस मामले में राखी पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba SECL land-displaced women demonstrated semi-naked: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू-विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने अपनी साड़ियाँ उतारकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18 जुलाई को कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 20-25 महिलाएँ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गईं और नौकरी की माँग की। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। वे पिछले 42 सालों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें अपनी साड़ियाँ उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारी नियम विरुद्ध रोज़गार और मुआवज़े की माँग कर रही हैं। परिवार में बेटी है तो नहीं मिली नौकरी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कई भू-विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दे दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन केवल कागज दिखाए गए, नौकरी नहीं मिली। जिंदा पिता के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप प्रदर्शनकारी महिला फुलेश्वरी बाई ने बताया कि, हमारे पिताजी के समय से ये सब चलते आ रहा है। नौकरी मांगते परिजनों की उम्र निकल गई, अब हम उनकी बेटियां बची हैं। जमीन लेकर वे लोग सोना निकाल रहे हैं, हम गड्ढों में हैं। हमारे 15-16 साल के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। प्रभावित गांवों में ये शामिल करीब 8 गांवों के 150 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें सोनपुरी, बालिपडनिया, जटराज, अमगांव, बरकुटा, गेवरा बस्ती, खोडरी, भिलाई बाजार शामिल हैं। कई साल से नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्यालय का कामकाज ठप पहले भी इन महिलाओं ने खदान में प्रदर्शन किया था। कंपनी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30-35 लोगों को बलपूर्वक उठाकर जेल भेज दिया था। इस बार प्रदर्शनकारियों ने खदान की बजाय मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे कार्यालय परिसर से नहीं हटेंगी। वहीं विरोध में महिलाएं आज पुतला जलाकर प्रदर्शन भी कीं। क्या बोला SECL प्रबंधन SECL पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके मुताबिक, कुसमुंडा क्षेत्र में कुछ परियोजना प्रभावित लोग निर्धारित नियमों के अलावा रोजगार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को महाप्रबंधक कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें