सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 23 मार्च को यूथ महापंचायत का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य युवा नीति का लोकार्पण करेंगे। सीएम ने अधिकारियों को यूथ महापंचायत को युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए विभाग तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ यूथ महापंचायत के आयोजन को लेकर बैठक की। सीएम ने बैठक में कहा कि मध्यप्रदेश की युवा नीति, युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की विशेषताएं पूरे देश में पहुंचे और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। युवाओं का उत्साहवर्धन आवश्यक है। यूथ महापंचायत में युवा सरपंच और पार्षद भी आमंत्रित किए जाएं। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी, मुख्यमंत्री एप्रेंटिसशिप योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाए। इन योजनाओं के कुछ हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप लाभान्वित भी किया जाये। संबंधित विभाग युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए पूरा प्रयत्न करें। यूथ महापंचायत में 17 से 35 वर्ष आयु के युवा प्रतिभागी एकत्र होंगे। प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ ही लाखों युवा वर्चुअल भागीदारी भी करेंगे। यूथ महापंचायत का सीधा प्रसारण प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में किया जाएगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय भी इसका प्रसारण करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा विभाग की मुख्य भूमिका है। सहयोगी विभागों में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, एम.एस.एम.ई, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, जनसंपर्क, लोक निर्माण, जल संसाधन और पर्यावरण विभाग शामिल हैं। प्रमुख सहयोगी संस्थाओं में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और नेहरू युवा केन्द्र शामिल हैं। सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सीएम कम्यूनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े युवा भी यूथ महापंचायत में हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने संबंधित विभागों की भूमिका पर चर्चा की। बताया गया कि यूथ महापंचायत में मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव पर केन्द्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन, युवाओं के लिए प्रचलित विभागीय योजनाओं पर केन्द्रित फिल्म और यूथ अचीवर्स के अनुभव भी प्रस्तुत किए जाएंगे। युवा पोर्टल की लांचिंग के साथ राज्य युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं का सम्मान भी किया जाएगा। Source link

cag - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश के नौ जिला खनिज प्रतिष्ठानों में जिम्मेदारों की लापरवाही से वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच 206.21 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके लिए रिपोर्ट में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के 22 जिलों में मुख्य खनिज उपलब्ध है। जिनमें से जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफ) की उच्च प्राप्तियों वाले नौ जिलों की जांच की गई। इन जिलों में मंडल और कार्यकारी समितियों की बैठकों का नियमित संचालन से संबंधित प्रशासनिक प्रावधान का पालन नहीं किया गया। खान प्रभावित क्षेत्र ओर प्रभावित लोगों की सूची और देय भुगतान किए गए। डीएमएफ निधि के रजिस्टर के रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं रखा गया। चार्टर्ड अकाउंटेंड के द्वारा डीएमएफ के खातों का ऑडिट नियमित नहीं किया गया। इसके अलावा कई गड़बड़ियां पाई गई। जैसे पट्टेदारों द्वारा डीएफएफ निधि में कम योगदान, विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली नहीं की गई। डीएमएफ में निष्क्रिय पड़ी धनराशि, पात्र गतिविधियों पर असंगत व्यय करना और कार्य निष्पादन करने वाली संस्थाओं से उपयोग नहीं की गई अग्रिम राशि भी वसूली नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट के तीन सालों में 54 बैठकें होना था, लेकिन 18 बैठकें ही आयोजित की गई। कार्यकारी समिति की 108 बैठकों की जगह 33 बैठकें ही आयोजित की गई। वर्ष 2020-21 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंड ने किसी भी डीएमओ का ऑडिट नहीं किया। सात जिलों में देय और भुगतान का रजिस्ट्रर ही नहीं बनाया गया। नौ जिला खनिज कार्यालयों और एवं संचालनाय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान सामने आया कि नियमानुसार विकसित की जाने वाली वेबसाइट ही नहीं बनाई गई। प्रदेश में पुरातत्व विरासत की अनदेखी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा है कि स्मारकों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए संचालनालय ने कोई विस्तृत नीति या दिशा निर्देश तैयार नहीं किए। मध्यप्रदेश के पुरातत्व विभाग की अनुसंधान अन्वेषण गतिविधियां घट रही हैं। जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर क्षेत्र के  स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया लेकिन 1984 से 2019 तक अधिसूचनाएं जारी होने के बाद भी एक बार भी कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया। संचालनालय ने जबलपुर में स्मारक पर लगाने की लिए अगस्त 2018 में साइन बोर्ड खरीदे जो आज तक नहीं लगाए गए। रिपोर्ट के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने 8 स्मारकों को संरक्षित करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई। 7 स्मारकों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिन्होंने अधिसूचना जारी होने के बाद भी अपना कब्जा जारी रखा जिसे विभाग हटवा नहीं पाया उल्टे उसने इनके संरक्षण के औचित्य का उल्लेख किए बिना विरासत होटलों में बदलने के लिए गैर अधिसूचित कर दिया और उसके बाद विरासत होटलों में परिवर्तित भी नहीं किया गया। Source link

खुदकुशी को लेकर आसपास के लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में मंगलवार सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने घूमने जाने के बहाने पत्नी और बच्चों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दरवाजा बंद कर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की खुदकुशी करने का कारण स्पष्ट नहीं है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का हैद्ध जानकारी अनुसार, कटौद निवासी शिव शंकर सारथी (38) अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। परिवार के अन्य सदस्य उसकी मां और भाई काम करने बाहर दीगरराज गए हैं। शिव शंकर आर्थिक रूप से कमजोर था और रोजी मजदूरी कर परिवार का खर्च चलता था। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे शिव शंकर सारथी ने बच्चों और पत्नी को उठाया और घूमने जाने की बात कही। दोनों बच्चे घर से बाहर निकल गए, लेकिन शंका होने के कारण पत्नी वहीं रुक गई। इस पर शिव शंकर ने उसे जबरदस्ती कमरे से धक्का देकर बाहर किया और दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी ने आसपास के लोगों को आवाज दी। जब तक पड़ोसी पहुंचे शिव शंकर साड़ी से फंदा बनाकर पंखे से लटक चुका था। युवक ने खुदकुशी क्यों की, इसका कारण पता नहीं चल सका है। आशंका है कि वह कर्ज से परेशान था। Source link

Bhupesh Baghel with Mallikarjun Kharge - फोटो : Agency विस्तार साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अहम बदलाव देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे के बाद इसके कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की विदाई की चर्चा के साथ ही किसी नए आदिवासी चेहरे को अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सांसद दीपक बैज का नाम सबसे आगे है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की थी। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलावों को लेकर चर्चा हुई थी। राजधानी रायपुर लौटते ही सीएम ने कहा था कि अध्यक्ष चुनाव के बाद सभी कमेटी खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिसमें हम लोग भी विशेष आमंत्रित हैं। कांग्रेस महाधिवेशन में चुनाव होना था, लेकिन सभी सदस्यों ने अधिकार अध्यक्ष जी को दे दिए। अब सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चयन होना है। इसमें सभी वर्गों का सामंजस्य होना है। दिल्ली के बाद प्रदेश में भी बदलाव शुरू होगा। इस पर विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे हैं ये दो नाम वर्तमान में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं। इनमें आदिवासी बाहुल्य बस्तर को प्राथमिकता में रखें या फिर सरगुजा को। पार्टी की वर्तमान गुटीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए अमरजीत भगत पहली पसंद के तौर पर सामने आए हैं। वहीं, दूसरी ओर मरकाम के बदले बस्तर का ही प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए दीपक बैज के नाम पर सहमति भी बन सकती है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए आदिवासी को ही प्राथमिकता देने की प्रमुख वजह है। क्योंकि प्रदेश में 29 सीटें आदिवासी बहुल्य हैं। आदिवासी चेहरे को सामने कर जातीय संतुलन बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। वे प्रदेश की लगभग 48 फीसदी आबादी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ओबीसी के साथ साथ आदिवासी वोट बैंक पर भी अपना पैठ बना सकेगी। और पढ़ें पार्टी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सरगुजा संभाग और आदिवासी दोनों को साध सकती है। खाद्य मंत्री होने की वजह से भगत की प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पैठ है। इसके अलावा उन्हें सत्ता में रहने का भी अनुभव है। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भगत का नाम भी तेजी से चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें पद नहीं मिल पाया। भगत की गिनती सीएम बघेल के करीबी नेताओं में होती हैं। वहीं, बस्तर से आने वाले वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाने के बाद क्षेत्र में विरोध न हो इसलिए बस्तर को साधने के लिए दीपक बैज के नाम भी पार्टी में सहमति बन सकती है। बैज सांसद के साथ-साथ युवा चेहरा हैं। बैज की आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। मरकाम के हटने के बाद आदिवासी वोटर्स में विरोध भी नहीं होगा। ये वजह रही मरकाम के हटने की जानकारों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश संगठन में होने वाले बदलाव का सीधा असर टिकटों के बंटवारे पर पड़ेगा। टिकट बंटवारे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राय अहम होगी। लिहाजा संगठन में ऐसे लोगों को प्रमुख पद दिए जा सकते हैं, जो इस मुद्दे पर एक राय होकर काम कर सकें। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल डेढ़ साल पहले ही पूरा हो गया था। समय समय पर मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आती रहती हैं। हालांकि दोनों नेता हमेशा पार्टी को परिवार बताते हुए किसी भी तरह की गुटबाजी या नाराजगी से इनकार करते रहे हैं। पार्टी के नए संविधान के मुताबिक होंगे बदलाव कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हाल ही में रायपुर में हुआ था। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस अपने संगठन में 50 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं दलितों आदिवासी और युवाओं को देगी। अब प्रदेश संगठन में आगामी होने वाले बदलावों में इन नियमों का ध्यान रखा जाएगा। चर्चा ये भी है कि जिला और प्रदेश स्तर में कुछ नए और पुराने पदाधिकारियों को फिर मौका दिया जाएगा। और यही टीम चुनावी मैदान में उतरेगी। Source link

सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम खौरात में नहीं, जनता के समर्थन की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों का सहारा बंद किया था। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में प्रदेश के लिए सरकारी स्कूलों में  6वीं से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी। जिनके लिए प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजों में प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएगी। इसके लिए विशेष अधिनियम का निर्माण किया जाएगा। एमएलए का स्वेच्छानुदान 25 लाख रुपए बढ़ेगा इसके साथ ही विधायकों की जनसंपर्क निधि (स्वेच्छानुदान) राशि 25 लाख बढ़ाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद प्रदेश में विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़कर 75 लाख हो गई है। यह राशि विधायकों का मिलने वाली प्रतिवर्ष ढाई करोड़ की राशि के अंतर्गत ही है। कई विधायकों ने एक बार में एक व्यक्ति को 10 हजार रुपए देने के प्रावधान को बढ़ाकर 25 हजार करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर भी विचार कर जल्द निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेत सड़क योजना और किसान ट्रांसफर योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। किसान ट्रांसफर योजना के तहत किसान पैसे जमा कर अपनी जमीन में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवा सकेंगे। दिव्यांगों को तीर्थ दर्शन कराएंगी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की जा रही मुख्यमंत्री दिव्यांग तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्रदेश के हजारों दिव्यांगों को मिलेगा। अभी तक इस योजना में बुजुर्ग लाभ उठा रहे हैं। अप्रैल से राज्य सरकार विमान से भी तीर्थदर्शन कराने जा रही है। अनाथ बच्चे बाल आशीर्वाद योजना में होंगे शामिल मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब कोरोना के बाद किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन बच्चों को 4 हजार रुपए हर माह देेने के साथ 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। अभी तक इस योजना में 12वीं के बाद अनाथ बच्चे को सरकार मदद नहीं देती, लेकिन अब 24 वर्ष होने तक बच्चों को सरकार 4 हजार रुपए हर माह सहायता देती रहेगी। पीएम श्री स्कूल भी खुलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम राइज विद्यालयों के बाद पीएमश्री स्कूल भी खोले जाएंगे, इसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश के विकास के लिए अधोसंरचना साधन बढ़ाने के लिए 56 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 14 रोप-वे बनेंगे। महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से सीधे श्री महाकाल लोक पहुंच जाएंगे। यातायात को सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में फोरलेन, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं। नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण होगा प्रारंभ  सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। राजा राम लोक, वनवासी राम लोक, बनेगा और प्रदेश के प्रसिद्ध धर्मस्थलों का कायाकल्प होगा। नर्मदा प्रगति पथ और विंध्य एक्सप्रेसवे प्रदेश की प्रगति के द्वार खोलेंगे। उसके निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने ाक काम तेजी से शुरू होगा। इसके लिए सभी निर्णय ले लिए गए है। हर जिले में लाडली लक्ष्मी पथ, लाडली लक्ष्मी पार्क और वाटिकाएं बनेंगी। Source link

नई दिल्ली। NIA इस वक्त एक्शन में बना हुआ है। अब जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की छापेमारी हो रही है। कहा जा रहा है कि आतंकी फंडिंग (Terror Funding Case) के खिलाफ NIA का ये एक्शन हो रहा है। अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर): प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। pic.twitter.com/wXqvGYPwKl — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2023 बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ये छापेमारी जम्मू-कश्मीर में जिन जगहों पर हो रही है उनमें कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां शामिल हैं। कहा ये भी जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू-कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट के घरों पर भी छापेमारी की है। Source link

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार है। योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद बीते साल सीएम योगी राज्य में दोबारा बहुमत के साथ लौटे हैं। बीते साल 2022 में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लगातार दूसरी बार सत्ता वापसी करने के बाद योगी सरकार का अपराधियों और गलत काम करने वालों पर एक्शन तेज हो गया है। यूपी में अपराधियों के घरों पर एक ओर जहां बुल्डोजर कहर बनकर टूट रहा है। तो वहीं, अपराध करने वाले पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। योगी राज में पुलिस के इस एक्शन का खौफ अब अपराधियों के दिल में इस कदर बैठ गया है कि वो खुद-ब-खुब जेल पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। अब योगी के यूपी (Uttar Pradesh) से ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख आप अंदाजा लगा लेंगे कि बदमाशों में UP पुलिस का खौफ किस कदर है… ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है। यहां एक कैदी को जब पुलिस जेल से डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए तो उसने जमकर बवाल काट दिया। कैदी के मन में एनकाउंटर का डर बैठा हुआ था। कैदी ने जिद ठान ली कि वो डायलिसिस के लिए नहीं जाएगा और न ही एंबुलेंस में बैठेगा। कैदी का कहना था कि पुलिस उसे ये लिखित में दे कि वो (पुलिस) उसे रास्ते में गोली नहीं मारेगी। कैदी ने यहां तक कहा है कि न जाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को किस तरह की जड़ी बूटी सुंधा दी है कि पुलिस अपराधियों के पैरों को गोली मारने के लिए निशाना बनाते हैं। वहीं, जब काफी समय तक कैदी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म नहीं हुआ तो उसे कोतवाली शहर पुलिस की जीप में बैठकर जिला कारागार चला गया। बाद में इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि काफी समझाने के बाद कैदी डायलिसिस के लिए तैयार हुआ और उसे अब जेल भेज दिया गया है। इस वजह से जेल में बंद है आरोपी एनकाउंटर के डर से बवाल काटने वाले आरोपी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी नाजरा बेगम पर साल 2014 में एसिड डाला दिया था। इस घटना में पीड़ित पत्नी घायल भी हो गई थी। पीड़िता की शिकायत पर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया था लेकिन जमानत मिलने के बाद से ही वो फरार हो गया था। बाद में जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो एनकाउंटर के डर से आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। अब कैदी अपने इस हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर चर्चा में आ गया है। Source link

मामले की जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नशे में धुत एक युवक ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी हत्या का दी। वारदात के दौरान पत्नी सो रही थी, उसी समय आरोपी ने टांगी से वार कर दिया। इस दौरान पास में सो रहे छह साल के बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी पति सामान्य मौत बताकर पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, कोसगा निवासी संतोष मुंडा (32) ने मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे अपनी पत्नी बबीता मुंडा (29) की टांगी मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान बबीता मुंडा अपने छह साल के बेटे के साथ पलंग पर सो रही थी। टांगी के वार से बबीता मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ सो रहा पुत्र घटना से डर गया और भागकर रिश्तेदार के घर पहुंच गया। उसने जानकारी रिश्तेदार को दी। उसकी सूचना पर बबीता मुंडा का भाई प्रेम मुंडा, राजपुर, जिला बलरामपुर से कोसगा पहुंचा। आए दिन होता था विवाद इस बीच आरोपी पति संतोष मुंडा ने बबीता की मौत सामान्य होना बता कर गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। प्रेम मुंडा की सूचना पर लखनपुर पुलिस कोसगा पहुंच गई। बबीता मुंडा के परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों का विवाह करीब 10 साल पहले हुआ था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने एक बच्चे को गोद लिया था। संतोष नशे का आदी था एवं शराब पीकर पत्नी के साथ रोज विवाद व मारपीट करता था। Source link

पत्रकार वार्ता - फोटो : अमर उजाला, इंदौर विस्तार भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। रणदिवे ने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार बूथ विस्तार अभियान-2 को लेकर नगर भाजपा द्वारा गत वर्ष हमने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में बूथ विस्तारक अभियान चलाया था। उस अभियान के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी 1604 बूथों को डिजिटल बनाने का काम किया था। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और पन्ना प्रमुख बनाने का काम हमने उस समय किया था। अब आज से 24 मार्च तक बूथ विस्तारक अभियान-2 चलाया जाएगा और इस दौरान 10 दिनों तक पूरी पार्टी बूथों पर रहेगी। 10 दिनों तक नगर के सभी 340 शक्ति केंद्रों पर 340 विस्तारक मौजूद रहेंगे और जो 22 प्रकार के काम पार्टी संगठन ने तय किए हैं जैसे बूथ समिति के सदस्यों को सक्रिय बनाए रखने के लिए केन्द्र द्वारा वर्ष भर में किए जाने वाले 6 कार्यक्रम और समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों से जोडक़र रखना। ऐसे कार्यक्रमों के लिए बूथ समिति में सक्रिय कार्यकर्ताओं की टोली बनाना। साथ ही मतदाता सूची के पन्ना के अनुसार पन्ना समिति (1 प्रमुख, कम से कम 4-5 सदस्य) बनाने पर जोर देना। पन्ना समिति के अन्तर्गत आने वाले परिवारों या मतदाताओं के संपर्क में रहे। अपने बूथ के अन्तर्गत बस्तियों, गांव, मजरा, टोला में परिवार बैठक करना।   हर माह (अंतिम रविवार) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेडियो/टीवी और सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर मन की बात कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम को बूथ कार्यकर्ता आम मतदाताओं के साथ अपने बूथ पर ही सुनें उसके बाद उसी स्थान पर बूथ समिति की बैठक करें। अर्थात मन की बात का सामूहिक श्रवण, सामूहिक चिंतन और बूथ समिति की बैठक। मन की बात कार्यक्रम हेतू बूथ स्तर पर एक कार्यक्रम प्रमुख बनाना, जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करेंगे। रणदिवे ने आगे कहा कि बूथ विस्तारक अभियान-2 में बूथ समिति की समीक्षा एवं गठन कर पन्ना प्रमुख एवं पन्ना समिति बनाई जाएंगी। हितग्राहियों से संपर्क और पार्टी की पन्ना समिति से जोडऩे का काम भी किया जाएगा। साथ ही हर बूथ पर एक हितग्राही, महिला, युवा प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। बूथ सशक्तीकरण अभियान से संबंधित टोली ने यह तय किया है कि एक अर्ध पन्ना प्रमुख बनाएंगे। एक कार्यकर्ता को 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी साथ ही पन्ना समिति में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को जोडऩा, यह हमारे अभियान में शामिल है। इस अवसर नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, नगर महामंत्री सविता अखंड, नगर उपाध्यक्ष प्रकाश राठौर, कोषाध्यक्ष गुलाब ठाकुर, वरिष्ठ नेता घनश्याम शेर, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी उपस्थित रहे। Source link

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद से ही राजनीति तेज है। बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर लेने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसे पहले विशेषाधिकार समिति द्वारा नेता के लंदन में दिए गए उनके भाषण के स्वत: संज्ञान लेने की खबर आई थी लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और एक साथ कई सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और देश की छवि खराब करने से लेकर बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। तो चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या-क्या कहा। भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो बयान राहुल गांधी लंदन में देकर आए हैं, उससे विदेशी धरती पर भारत की संसद का अपमान हुआ है। दुनिया पीएम मोदी की तारीफ करती है और उनके काम करने के तरीकों को सही बताती है लेकिन राहुल गांधी ने उसकी छवि खराब करने का काम किया। यहां पीएम मोदी  कर्नाटक और देश के बाकी हिस्सों के दिन-रात काम कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी लंदन में जाकर देश की संसद को गाली दे रहे हैं। Karnataka | We’ve to bring BJP to power here. We do not need Babri Masjid anymore, we want Ram Janmabhoomi. Rahul Gandhi tried to defame India in London, but I want to him that “you’ll never be able to become the PM until Modi ji is there”: Assam CM HB Sarma in Kanakagiri (13.03) pic.twitter.com/1Reqh2QgPy — ANI (@ANI) March 13, 2023 राहुल गांधी कभी नहीं बन पाएंगे पीएम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले राहुल भारत जोड़ो यात्रा’ के लिए कर्नाटक आए और फिर लंदन में ‘भारत तोड़ो’ की बात की। राम जन्मभूमि पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमें मिलकर बीजेपी को लाना है क्योंकि हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए।राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बात का वो ध्यान रखे कि जब तक पीएम मोदी हैं, तब तक वो कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। Source link

रामदुलार साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ राजनांदगांव - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के सचिव 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि दो साल की परीक्षा अवधिक के बाद शासकीयकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार वादा कर भूल गई है। अन्य कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, ग्रेच्युटी वह सब उन्हें भी मिलना चाहिए। इसे लेकर कई बार ज्ञापन दिया। वार्ता हुई, लेकिन आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ी। राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में 27 सालों से 10000 से भी अधिक पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचे इसके लिए जिम्मेदारी पूरी कर हे हैं। इसके बाद भी शासकीयकरण का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि शासन प्रशासन को कई बार संगठन ज्ञापन सौंप चुका है। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ राजनांदगांव के अध्यक्ष रामदुलार साहू ने बताया कि हमारी एक ही मांग है कि दो वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किया जाए। इसी को लेकर हम लोग 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछले 27 सालों से हमारी यह मांग चल रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर संगठन के निर्णय अनुसार आगे काम किया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। Source link