रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के हरेली त्योहार मनाए जाने पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 15 साल तक भाजपा को मौका मिला था. ना छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, ना राजकीय गीत बनाया, और ना ही तीज-त्योहार मनाए. जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़े तीज-त्योहारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हरेली कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण है. भाजपा के कार्यकाल में किसान आत्महत्या करने को बाध्य होते थे. आज किसान चिंता से मुक्त है.छत्तीसगढ़ के गांव-शहर में खुशी का वातावरण माहौल बना हुआ है. प्रधानमंत्री के मंच में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल अमित शाह हरेली के दिन आए, उन्होंने गौ माता की पूजा की, वह भी हमारा नकल कर रहे हैं.छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़िया हीनभावना से ग्रसित नहीं है. आज छत्तीसगढ़िया बासी खाकर खुशी महसूस करता है.“छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” का नारा पूरे प्रदेश और देश दुनिया में जाना जा रहा है. वहीं विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हो रही बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी उम्मीद है और पूरा विश्वास है. बेंगलुरु की बैठक के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Large scale fraud in maternity assistance scheme in Dindori district: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रसूति सहायता योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. इस योजना में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय 16 हजार रुपये दिए जाते हैं. आरोप है कि कागजों पर फर्जी डिलीवरी कराकर कई महिलाओं के नाम पर पैसे कमाए गए हैं. इस मामले में सितंबर 2022 में जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन 10 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सूची देखकर यहां की आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि उन्होंने किसी का प्रसव नहीं कराया है. इससे स्पष्ट है कि योजना के लाभान्वितों की फर्जी सूची बनाकर पैसे की निकासी की गयी है.मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडौरी में प्रसूति सहायता योजना में फर्जीवाड़े का खेल पिछले तीन साल से फल-फूल रहा है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं, इससे लगता है कि इस खेल में उनकी बड़ी संलिप्तता है. आपको बता दें कि वर्ष 2022 में प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 16 हजार रुपये की राशि में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप विक्रमपुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने 29 सितंबर 2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच और दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में पत्र भी लिखा, लेकिन वह कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है. यह विक्रमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य खेल का मामला सामने आया है. खबर है कि यह गेम पूरे जिले में खूब फलफूल रहा है. सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई कब होगी ? अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार: चार जगहों पर गुणवत्ताविहीन तालाब का हुआ निर्माण, एक्शन नहीं ले रहे अफसर, संरक्षण में चल रहा खेल मामले की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, लेकिन वह कमेटी अब तक अपना काम नहीं कर पाई है. हैरानी की बात तो यह है कि दस माह बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है. प्रशासनिक लापरवाही के कारण फर्जीवाड़े का मास्टर माइंड अब भी खुलेआम अपना खेल खेल रहा है. विक्रमपुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा 29 सितंबर 2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी गई सूची में 19 प्रसव केवल कागजों में ही होने की पुष्टि की गई है. आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने कागज पर प्रसव के संबंध में अपने बयान में साफ लिखा है कि हमने इन महिलाओं का प्रसव नहीं कराया है. इसके बावजूद अब तक भ्रष्टाचार के खेल के खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ा है. अधिकारी भी गड़बड़ी की बात मान रहे हैं प्रसूति सहायता योजना के तहत लाभार्थी को 16 हजार रुपये दिये जाते हैं. गर्भधारण के बाद महिला को आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराने पर 4 हजार रुपये और प्रसव के बाद महिला को 12 हजार रुपये दिये जाते हैं. पंजीकरण के समय बनाई गई यूनिक आईडी का उपयोग कर संबंधित राशि सीधे महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, लेकिन कई उप-स्वास्थ्य केंद्रों में यूनिक आईडी के माध्यम से पंजीकरण करके कई फर्जी महिलाओं का संस्थागत प्रसव दिखाया गया और सोलह-सोलह उनके खातों में क्रेडिट जमा किये गये. MP पटवारी भर्ती में एक और बड़ा खेला ! दिव्यांग कोटे से खिलवाड़, एक ही गांव से 21 में से 12 अभ्यर्थी पास, गड़बड़ी से कठघरे में शिवराज सरकार ? वहीं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि अब तक 25 लोगों की जानकारी सामने आई है, लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग नहीं बता रहा है. सीएमएचओ ने खुद माना है कि 25 महिलाओं की डिलीवरी दिखाकर पैसे निकाले गए हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी, डिंडौरी। जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल जोरों से चल रहा है. जिला प्रशासन भी भ्रष्टाचार की निष्पक्ष तरीके से न ही जांच और न ही उसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पा रही है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें सरंक्षण मिल रहा है. डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत अमरपुर के ग्राम पंचायत सिधौली, बरसिंघा, खजरी और रामगढ़ के बांका टोला में गुणवत्ताविहीन तालाब निर्माण किया गया है.दरअसल जिले में उपयंत्री और सहायक यंत्री के द्वारा तकनीकी मापदंडों को दरकिनार करते हुए तालाबों का निर्माण गुणवत्ताविहीन कराया जा रहा है. जबकि शासन द्वारा उपयंत्री और सहायक यंत्री को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. उसके बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा अपने कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए नियम कायदों को ठेंगा दिखा रहे है. सरोवरों का घटिया निर्माण कराने से रिसाव जारी जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत वृहद स्तर पर तालाब स्वीकृत कर निर्माण कराया जा रहा है. जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरसिंघा, रामगढ़ और सिधौली में अमृत सरोवर योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से तालाब निर्माण कराया गया है, लेकिन इन तीनों सरोवरों से लगातार पानी का रिसाव तेजी से हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिनों हुई बारिश ने जिम्मेदारों के द्वारा निर्माण कराए गए गुणवत्ताविहीन तालाबों की पोल खोल दी है. कुएं में मिली अज्ञात महिला की अर्धनग्न लाश: साड़ी में बंधे मिले ईंट, हत्या कर फेंकने की आशंका, इलाके में फैली सनसनी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रामगढ़ अंतर्गत बांका टोला के छापर नाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर योजना नवीन तालाब का निर्माण कराया जा रहा है. इसी तरह ग्राम बरसिंघा और ग्राम सिधौली में लाखों रुपए खर्च कर तालाब निर्माण कराया गया है. उक्त तालाबों के निचले हिस्सों के कई स्थानों से पानी का तेज रिसाव लगातार जारी है. पानी का लगातार हो रहा रिसाव ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण ऐजेंसी के द्वारा तालाब निर्माण कार्य चलने के दौरान नींव को मजबूत और ब्राईबेटर सही ढंग से नहीं चलाने के कारण नीचे की मुरूम अच्छी तरीके से दबा नहीं है. जिसके चलते पानी लीकेज हो रहा है. इसके साथ ही तालाबों के मेढ़ों में दरारें पड़ रही है. ग्रामीणों ने बताया कि इसी तरह तालाबों से यदि लगातार पानी का रिसाव जारी रहेगा तो आने वाले समय में पानी रिसाव वाले स्थान खोखला होने की संभावना है. जिससे क्षतिग्रस्त हो सकती है.इसी तरह ग्राम पंचायत खजरी के पोषक ग्राम चटिया में जंगल किनारे लगभग दो वर्ष पहले तालाब का निर्माण कराया गया है. यहां पर भी पानी का रिसाव जारी है. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में अभी बारिश का पानी रूका है, जैसे ही बारिश बंद होगी तालाब में एक बूंद पानी नहीं रहेगा. अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार: निर्माणाधीन तालाब से पानी का रिसाव, अधिकारियों के सांठगांठ से हुआ खेला, क्या जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज ? सरकार के मंशा पर पानी फेर रहे जिम्मेदार ग्राम पंचायत सिधौली के जुन्हा पानी नाला जंगल के पास में बने तालाब में ऊपर से पानी के साथ में मिट्टी आकर भर गई है. तालाब में मिट्टी भरने और तालाब से पानी रिसाव के कारण आगामी दिनों में स्थानीय किसानों को तालाब से पानी नहीं मिल पाएगा. जबकि सरकार की मंशा है कि छोटे छोटे नाला में तालाब निर्माण कर स्थानीय किसानों के लिए सिंचाई का साधन बनाना है, लेकिन सरपंच सचिव और उपयंत्री मन्ना लाल जाधव के द्वारा सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए लाखों रुपए बंदरबांट करने में लगे हुए है. निर्धारित मापदंडों की अनदेखी कर निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने असंतोष व्याप्त है. शासन के निर्देशों की खुली अनदेखी करते हुए पंचायत द्वारा जनता से जानकारी छुपाने की नीयत से कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगवाया गया है. अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा भ्रष्टाचार का खेल अमरपुर जनपद पंचायत के चांदपुर सेक्टर में कार्यरत उपयंत्री मन्ना लाल जाधव के द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने का मामला आए दिन सामने आ रहे है. चैकडेम, स्टाॅडेम निर्माण हो या फिर निर्माण कार्यों की मरम्मत कार्य समेत तालाब निर्माण कार्य में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का बंदरबाट करना उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के लिए आम बात हो गई है. निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमित्ताओं को लेकर लगातार उजागर होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के नाम खानापूर्ति की जा रही है. जिसके चलते जिम्मेदारों के हौसले बुलंद है. मुद्दे की बात यह है कि अधिकारियों के मिलीभगत से ही निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

1250 rupees per month will be available in Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर में सवा करोड़ प्यारी बहनों को 250 रुपये का अतिरिक्त तोहफा देने की तैयारी कर रही है. लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह किया जा सकता है. इसे लेकर शासन स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है.माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन (31 अगस्त) के मौके पर इसकी घोषणा कर सकते हैं. इसे अक्टूबर से लागू भी किया जा सकता है. वहीं, दीपावली के बाद भाईदूज के मौके पर लाडली बहना योजना में 250 रुपये प्रति माह की और बढ़ोतरी की घोषणा संभव है, जो विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी 2024 से दी जाएगी. MP पटवारी भर्ती में एक और बड़ा खेला ! दिव्यांग कोटे से खिलवाड़, एक ही गांव से 21 में से 12 अभ्यर्थी पास, गड़बड़ी से कठघरे में शिवराज सरकार ? बता दें कि योजना के तहत 10 जून को मुख्यमंत्री ने जबलपुर की लाडली बहनों के बैंक खातों में एक हजार रुपये की पहली किश्त ऑनलाइन जमा की थी. तभी यह भी घोषणा की गई कि जैसे ही पैसे (राशि) का इंतजाम हो जाएगा, बहनों को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी जाएगी. भविष्य में उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे.अब शिवराज सरकार लाड़ली बहना राशि को 1000 के बजाय 1250 रुपए देने की तैयारी में हैं. अक्टूबर से बढ़ी हुई राशि मिल सकती हैं. सीएम ने भविष्य में लाडली बहनों को ₹3000 प्रतिमाह देने की घोषणा की हैं. 1000 के बाद 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, फिर 3000 प्रतिमाह करने की घोषणा कर सकते हैं. MP में जल्लाद बना टीचर: होमवर्क नहीं किया था 8वीं का छात्र, मास्टर जी ने डंडे से पीटा, मौत से परिवार में मातम राज्य सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में लाडली बहना योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह बजट विधानसभा में पारित भी हो चुका है. इससे लाड़ली बहनों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाएगी तो 21 वर्ष तक की करीब चार लाख विवाहित महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा. 21 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के आवेदन 25 जुलाई से लिए जाएंगे. वर्तमान में 23 वर्ष तक की विवाहित महिलाएं पात्र हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Husband killed his wife: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या कर आरोपी पति फरार हो गया है. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गये. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.पुलिस के मुताबिक हत्या पारिवारिक विवाद के चलते हत्या हुई है. पिंकी और अनिल की शादी 15 साल पहले हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं. जानकारी के मुताबिक, अनिल फल बेचने का काम करता है और संभवत: उसने फल काटने वाले चाकू से अपनी पत्नी का गला रेत दिया. हत्या घर के किचन में हुई है और यहां सामान बिखरा हुआ है. MP पटवारी भर्ती में एक और बड़ा खेला ! दिव्यांग कोटे से खिलवाड़, एक ही गांव से 21 में से 12 अभ्यर्थी पास, गड़बड़ी से कठघरे में शिवराज सरकार ? पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने की जानकारी उसने अपनी मां को दी और घर से भाग गया. बताया जा रहा है कि पति नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से बहस करने लगा. विवाद इतना बढ़ गया कि घर की रसोई में पड़े चाकू से उस पर वार कर दिया और उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया. MP में शिवराज सरकार फेल ! 18 साल के विकास के ढिंढोरों की खुली पोल, न बिजली, न सड़क और न सुविधाएं, क्या आदिवासियों से हुआ छल ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Messing In MP Patwari Bharti: मध्य प्रदेश में चुनाव के लिहाज से भारी भर्तियों के लिए आयोजित की गई पटवारी परीक्षा अब सवालों के घेरे में आ गई है. इसके नतीजे जारी होने के बाद से ही इसे लेकर खुलासे हो रहे हैं. सबसे पहले ग्वालियर से एक ही सेंटर पर बड़ी संख्या में टॉपर्स के आने पर सवाल उठे. अब कांग्रेस की ओर से एक और सवाल उठाया गया है, जिसमें दिव्यांगों के कोटे में गड़बड़ी की बात कही गई है. कांग्रेस ने लगाए आरोप इस बार जारी हुए पटवारी भर्ती परीक्षा के नतीजों में प्रदेश के कुल 21 दिव्यांग अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं. इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कुल 21 में से 12 छात्र एक ही जगह से आते हैं. ऐसे में कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.कांग्रेस ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की थीपटवारी भर्ती पर कांग्रेस नाराज कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा था कि जौरा में घोटाला हुआ है. दिव्यांग कोटे की सीट पर जौरा के ज्यादातर लोग बहरेपन के शिकार हैं। यह घोटालेबाज भाजपा का एक और कृत्य है. पूरी परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए.मुख्यमंत्री ने लगा दी है रोकपटवारी भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल बाद में सीएम शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सबसे पहले पटवारी भर्ती में घोटाले के आरोप पर क्लीन चिट दे दी. शाम होते-होते सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा पटवारी भर्ती की नियुक्तियों पर रोक लगाना यह दर्शाता है कि एमपी में सरकारी भर्ती नहीं बल्कि बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है.एक गांव से 12 दिव्यांगों का चयन किया गयाकर्मचारी चयन आयोग द्वारा पटवारी भर्ती 2022 में मुरैना जिले की जौरा तहसील के एक दर्जन छात्रों का दिव्यांग कोटे में चयन किए जाने की बात सामने आई है.उठ रहे सवालिया निशानइस परीक्षा में 21 लोग पास हुए, जिनमें से 12 जौरा के हैं. ये सभी सुनने में अक्षम हैं, जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी संलग्न था. आरोप है कि इन छात्रों ने असली दिव्यांगों का हक मारा है. इससे पहले एनआरआई परीक्षा केंद्र के टॉप 10 में से 7 छात्रों के नाम सुर्खियों में आ चुके हैं. अब जौरा तहसील के 1 गांव और एक ही कोटे से एक ही समुदाय के एक दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम सामने आने पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल: साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने शिवराज सरकार से नाराज होकर दूसरे दौर में वोट डाला था, जिसकी भरपाई आगामी विधानसभा चुनाव में करने के लिए शिवराज सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है. खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार ने ऐसा विकास किया है कि रायसेन जिले के कई गांवों में आज भी यह वर्ग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है. आज तक न तो यहां सड़क पहुंची और न ही उनके घर रोशन हुए। जितनी परेशानी पानी के लिए, उतनी ही परेशानी शिक्षा के लिए. 18 साल की शिवराज सरकार फेल ! मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां 16 जुलाई से शिवराज सरकार का विकास महोत्सव शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के आदिवासी हैरान हैं कि आखिर ये विकास महोत्सव है क्या? . विकास कहां है और क्या है? न तो सड़क है और न ही पानी जी हां, ओबेदुल्लागंज के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। करीब 250 लोगों की आबादी वाले आदिवासी गांव धूपघटा में 50 साल से बिजली नहीं आई है. यहां न तो सड़क है और न ही पानी. होर्डिंग्स पर खर्च किये गये करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं का लाभ यहां के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है.ग्रामीणों ने बताया कि 18 साल में शिवराज सरकार यहां कोई विकास नहीं कर पाई. आजादी के 75 साल बाद भी बारिश के मौसम में यहां की कच्ची सड़कों पर करीब 4 महीने तक पानी भर जाता है, जिससे सड़क का रास्ता खत्म हो जाता है.ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के लिए रेलवे ट्रैक ही एकमात्र सहारा होता है. लोग साढ़े तीन किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चलकर बरखेड़ा पहुंचते हैं. छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी इस सड़क से होकर स्कूल जाते हैं. शिक्षा की ख़राब स्थिति रेलवे ट्रैक पर जो स्कूली बच्चे मिले उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. इस रास्ते से स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है. अभी रेलवे की एक लाइन बंद है. लोग उसी लाइन के सहारे चलते हैं, लेकिन खतरा बना रहता है. स्कूल की हालत ऐसी है कि स्कूल की छत से पानी टपकता है.यहां बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ कालीन है. 11 साल से स्कूल की मरम्मत नहीं हुई है. बारिश में पूरे स्कूल में पानी भर जाता है। स्कूल के बगल में ही आंगनवाड़ी है, जिसकी हालत स्कूल से भी बदतर है. आंगनवाड़ी में टाइल्स क्लास है, जिससे बारिश का सारा पानी नीचे गिरता है. सभी कक्षाएं एक ही कमरे में लगती हैं धूपघटा गांव स्थित इस स्कूल में स्कूल प्रभारी स्कूल में झाड़ू लगाते हैं और पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है. इन सभी समस्याओं और सरकारी उपेक्षा को लेकर ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है.लोगों का कहना है कि यहां 50 साल से कभी बिजली नहीं आई. कई जगहों पर सोलर पैनल जरूर लगाए गए, लेकिन कुछ ही महीनों में वे किसी काम के नहीं रहे। पूरा गांव एक हैंडपंप पर निर्भर है. लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. नेता-विधायक नहीं आते गांव के सरपंच ने बताया कि न तो सरकार और न ही बीजेपी विधायक कभी यहां आते हैं. पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तो बनता है, लेकिन कभी पारित नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति सिर्फ इस गांव की ही नहीं, बल्कि इससे सटे दो गांवों की भी है. ऐसे में जनता पूछती है कि कहां है शिवराज सरकार का विकास ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP STUDENT DEATH NEWS: ग्वालियर के फोर्ट व्यू स्कूल में शिक्षक की पिटाई से 8वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई. बता दें कि 12 साल का छात्र 4 दिन के लिए भर्ती था. परिजनों ने शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है. छात्र के पिता ने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने उसे डंडे से पीटा. इसके साथ ही धूप में 30 मिनट तक मुर्गा बनाकर रखा. पुलिस जांच में जुटीपुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. बच्चे की मौत के बाद परिजन स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे हैं. यह घटना शब्द प्रताप आश्रम इलाके की बताई जा रही है. छात्र के परिजनों ने स्कूल के दो शिक्षकों पर पिटाई का आरोप लगाया है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि जब छात्र घर आया तो उसे उल्टी हो रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया.होमवर्क पूरा न करने पर बच्चे की पिटाईबच्चे के पिता ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे फोर्ट व्यू स्कूल में पढ़ते हैं. मेरे बड़े बेटे का नाम योगेश चौहान और छोटे का नाम कृष्णा चौहान था. उन्होंने आगे बताया कि बेटे का होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए शिक्षक सोनू श्रीवास्तव और अकबर खान ने उसे डंडे से पीटा.इसके साथ ही उन्हें 30 मिनट तक उमस भरी गर्मी में चिकन पकाते रहे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. जब वह घर आए तो उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.छात्र के पिता ने बताया कि बच्चे को पहले भी शिक्षकों ने पीटा था. उन्हें चार दिन से बुखार था. वह स्कूल जाने से डरता था. उस समय मैं खुद स्कूल में आवेदन लेकर गया था कि मेरे बच्चे को न मारा जाए. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

6 killed in truck-car collision in Sagar: मध्यप्रदेश के सागर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. सागर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है. इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. हादसा सानौधा थाना क्षेत्र के बमोरी डूंडर गांव के पास हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जबकि ट्रक सड़क से नीचे उतर गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है.हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसे सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मरने वाले सभी कार सवार थे. कार में ड्राइवर समेत 7 लोग सवार थे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया.हादसे में इन लोगों की गई जान1. मुकेश रैकवार (28) 2. पंकज रैकवार (35) 3. ब्रजेश ठाकुर (30) 4. अर्पित जैन (30) 5. गणेश रैकवार (45) 6. पवन रैकवार (35) Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी कलाकारों से कलाकार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए मुलाकात की. इस दौरान कलाकार कल्याण महासंघ सीएम बघेल से संगीत शिक्षक और कला शिक्षक भर्ती करने की अपील की. साथ ही यह भी बताया कि, पिछले 23 सालों से भर्तियां नहीं की गई है. जिसका खामियाजा पढ़े लिखे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है. कलाकार कल्याण महासंघ ने आवेदन के जरिए सीएम भूपेश बघेल से कहा कि, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विषयवार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से हाती आ रही है, लेकिन इन सभी के साथ बच्चों के सर्वागिण विकास के लिए जितनी आवश्यकता संगीत शिक्षक कला शिक्षक होनी चाहिए वह पूरी नहीं हो रही है.आगे महासंघ ने कहा, हमारे प्रदेश में एशिया का प्रथम ललितकलाओं का विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, जिसकी स्थापना सन 1956 में हुई. यह विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का गौरव रहा है. लेकिन वहां से डिग्री-उपाधि देने के बाद विश्वविद्यालय के पास कोई भी सरकारी नौकरी के लिए कोई विज्ञापन आदि कभी नहीं निकलता है, जिसके कारण सभी कलाकार बेरोजगार हैं.आगे उन्होंने आवेदन के जरिए कहा, बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. जबसे छत्तीसगढ़ राज्य बना है तबसे लेकर आज तक पिछले 23 वर्षों से शासन का कभी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, जिस कारण हमारी कला और ज्ञान को सार्थक मार्ग नहीं मिल पा रहा है.वहीं शासन द्वारा स्कूल के लिए जारी सेटअप में संगीत एवं कला शिक्षक पद का उल्लेख है, लेकिन पद की पूर्ति नहीं की जाती है. हमारे जैसे हजारों युवा हैं, जो संगीत की डिग्री-उपाधि लेकर भी बेरोजगार घूम रहें हैं.जिस प्रकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती कर रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, उसी प्रकार संगीत शिक्षक और कला शिक्षक का एक बड़ा समुदाय प्रतीक्षा कर रहा है. यह समुदाय अपने ज्ञान से समाज को नई दिशा देगा और लोगों और बच्चों को अपनी लोक कला संस्कृति से परिचित करवाएगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियांबद। देवभोग क्षेत्र में धूप और बारिश से बचाव के लिए मार्डन यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सामग्री का घटिया स्तर होने की वजह से निर्माण के दो चार महीनों में ही प्रतिक्षालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है. आलम ये है कि पूरे ब्लॉक में बन रहे यात्री प्रतीक्षालय घटिया निर्माण कार्य को रोकने की कोई अधिकारी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं. यूं कहें कि अब करप्शन की ग्रीन सिग्नल मिली हुई है, जिससे कमीशन तले करप्शन की नींव बेधड़क रखी जा रही है. ठेकेदार को राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण दरअसल, इस कार्य को करवाने के लिए ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन ऊपरी स्तर की सेटिंग के कारण ये काम को कुछ जगह बाहरी ठेकेदार करवा रहा है. बताया जा रहा है कि ठेकेदार को राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिला है. मामले में क्षेत्रीय विधायक भी मौन सहमति बनाए हुए हैं. विधायक के बिना सहमति के इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देना नामुमकिन है. देवभोग भ्रष्टाचार का गढ़ के रूप में पहचान बन चुका घटिया निर्माण कार्य करवाने के लिए पूरे जिले में देवभोग भ्रष्टाचार का गढ़ के रूप में पहचान बन चुका है. ठेकेदार जनता के पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कर विकास के झूठे दावे कर घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं. क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग कर अपना हित साधने में यहां के ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. भ्रष्ट ठेकेदारों को बचाने की जुगत कमीशन के खेल में स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी दर्शक बनकर इसमें साथ दे रहे हैं. जनता की शिकायत होने पर भी कोई उचित कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं. भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्ट ठेकेदारों को बचाने की जुगत में लगे हैं. विधायक मद से बनने वाले यात्री प्रतीक्षालय लगभग 6 लाख रुपए की लागत लगी है. ब्लॉक में कमीशन का खेल हावी नाम नहीं लिखने के एवज में एक तकनीकी सहायक ने मूल्यांकन कर बताया कि निर्माण स्थल पर देखा जाए तो एक प्रतीक्षालय के पीछे लगभग डेढ़ से दो लाख खर्च हुए होंगे. तकनीकी सहायक के मूल्यांकन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लॉक में कमीशन का खेल कितने हद तक हावी हो चुका है. कमीशन के खेल में अपना जमीर बेच चुके नेता और अधिकारी कमीशन के खेल में किस हद तक नेता और अधिकारी अपना जमीर बेच चुके हैं, जिससे लगातार क्षेत्र के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं. सरकार विकास के लिए करोड़ों रुपए भेज तो देती है. जमीनी स्तर पर कार्य भी होता, लेकिन भ्रष्ट लोगों के चलते कुछ ही दिनों में निर्माण कार्य की पोल खुल कर सामने आती है. क्षेत्र में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कुछ ऐसा ही हाल देवभोग क्षेत्र में बने यात्री प्रतीक्षालय का भी है. प्रतिक्षालय बने कुछ ही माह हुए हैं, किंतु भ्रष्टाचार रूपी दीमक क्षेत्र को खोखला करते जा रही है. क्षेत्र में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुके विकासखंड में निर्माण कार्य की हर नींव कमीशन के बुनियाद पर रखी जा रही है, जिसके चलते कार्यों की गुणवत्ता सही ढंग से नहीं हो पाता. जनप्रतिनिधियों के साथ साठगांठ प्रतीक्षालय निर्माण में भी जनप्रतिनिधियों के साथ साठगांठ कर उक्त प्रतीक्षालयों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है. आलम यह है वह पूरे यात्री प्रतीक्षालय में कहीं छत से पानी टपकना, टाइल्स टूटना, बैठने के लिए बनाए गए कुर्सी टूटना, तो कहीं बनाए गए प्लेटफार्म में दरार पड़ना शुरू हो चुका है. जहां जरूरत नहीं, वहां बना दिए प्रतीक्षालय नेशनल हाईवे 130 सी के पास मौजूद कदलीमुंडा जहां रोजाना 10 से 15 बसों आवागमन होता है. वहां यात्री प्रतीक्षालय न बनाकर जहां वाहनों का आवागमन बिल्कुल नहीं होता उसी गांव में पैसा हजम करने के लिए यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है. लगता है सरकार द्वारा भेजे गए पैसों का अधिकारियों के मौज और मस्ती का एक साधन बन चुका है. देवभोग से बरकानी रोड में लगभग 4 से 5 यात्री प्रतीक्षालय ऐसे जगहों पर प्रतीक्षालय का निर्माण करवा रहे हैं, जहां दिन में एक भी यात्री वाहन नहीं गुजरती. जहां रोजाना 10 से 15 यात्री वाहन गुजरते हैं. वहां प्रतीक्षालय ना बनाकर अपना उल्लू सीधा करवा रहे हैं. देवभोग से बरकानी रोड में लगभग 4 से 5 यात्री प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस रूट में एक भी बस का आना जाना नहीं है, जबकि रोजाना देवभोग से बरेही होकर झाखरपारा जाने वाले मार्ग में बस गुजरती है, लेकिन बरही में प्रतीक्षालय नहीं बनाया गया. यहां बन रहें हैं यात्री प्रतीक्षालय देवभोग ब्लॉक में कुल 21 चिन्हांकित जगहों में प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें देवभोग में 2, कैंटपदर में 2, झाखरपारा में 2, झाराबहाल,डोहल, सरदापुर, मुड़ागांव, गाड़ाघाट, कुंडईकला, करलाबंदली, दीवानमुड़ा, गिरसुल, बाड़ीगांव, मूरगुड़ा, सोनामूंदी, सरगीगुड़ा, घूमरगुड़ा,बरकानी में कुल 1 करोड़ 26 लाख की लागत से इन जगहों में बनाया जा रहा है. क्या बोले जनपद पंचायत सीईओ देवभोग जनपद पंचायत सीईओ प्रतीक प्रधान ने कहा कि गुणवत्ता से संबंधित जानकारी आपके माध्यम से मिला है. मौके स्थल पर इंजीनियर को भेज मामले की जानकारी लेता हूं. ऐसा कुछ पाया जाता है तो सबंधित कार्य एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक