Congress' Chhattisgarh bandh on Kawardha massacre: कवर्धा की घटना को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बिलासपुर, मुंगेली, जगदलपुर में सुबह से ही दुकानें बंद हैं। रायपुर में कांग्रेसी सुबह से ही दीपक बैज और महापौर के साथ बंद कराने निकले हैं। हालांकि रायपुर चैंबर ने इसका समर्थन नहीं किया है। बंद का मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है।सीएम साय ने कवर्धा की इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय महोबे को हटा दिया गया है। गोपाल वर्मा को कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR: अमेरिका में सिख धर्म पर की थी टिप्पणी, बीजेपी बोली- समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची वहीं, राजेश कुमार अग्रवाल अब जिले में एसपी की कमान संभालेंगे। कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड के बाद राजनांदगांव आईजी ने भी शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की।एएसआई कुमार मंगलम और महिला कांस्टेबल अंकिता गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा रेंगाखार थाने के इंस्पेक्टर समेत पूरे 23 स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ निगम मंडलों में नियुक्तियां: एक साथ कई प्राधिकरणों में विधायकों की ताजपोशी, जानिए किसे क्या जिम्मेदारी मिली जानिए क्या है पूरा मामला कवर्धा के लोहारीडीह निवासी शिवप्रकाश उर्फ ​​कचरू साहू की हत्या के शक में ग्रामीणों ने उपसरपंच रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया।रविवार 15 सितंबर को हुई इस घटना के दौरान लोगों ने पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिया। पुलिस पर पथराव किया गया और जिले के एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।कवर्धा में हुई मॉब लिंचिंग में मृतक उपसरपंच रघुनाथ और शिवप्रकाश के बीच पुरानी रंजिश, राजनीतिक जंग और वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Police brutality with army officer and woman in Bhubaneswar: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस ने मारपीट और क्रूरता का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने महिला के साथ दुर्रव्यवहार भी किया। इस मामले की जांच के बाद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया हैं। पूरा मामला भरतपूर थाना क्षेत्र का हैं।जानकरी के मुताबिक, ओडिशा के भुवनेश्वर में एक आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ रोडरेज की शिकायत दर्ज कराने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां आर्मी ऑफीसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस की क्रूरता सामने आई। इन पुलिस वालों ने ऑफिसर और महिला के साथ हाथ पैर बांधकर मारपीट की बल्कि महिला को रेप करने के धमकी भी दी गई। इस पर महिला ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई जो इस प्रकार हैं। गरियाबंद में हवस में हैवान बना अधेड़: महिला का रास्ता रोककर रेप की वारदात, अर्धनग्न हालत में पहुंची घर, जानिए कैसे पकड़ा गया रेपिस्ट ? शिकायत दर्ज करने थाना पहुंचे, महिला कांस्टेबल ने किया दुर्रव्वहार महिला ने बताया कि, मैं भुवनेश्वर में एक मेडिकल शॉप चलाती हूं वही करीब 1 बजे रात शॉप बंद कर रही थी तभी एक युवक ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए मैं और मेरे मंगेतर (आर्मी ऑफिसर) भरतपुर थाने पहुंचे। वहां मौजुद एक कांस्टेबल से बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन उनको पकड़ने की गुजारिश की लेकिन वही खड़े सिविल ड्रेस पहने महिला कांस्टेबल ने हमसे दुरव्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मी ने हाथ-पैर बांध कर मारपीट की कुछ देर के बाद और पुलिसकर्मी थाने पहुंचे उनसे आर्मी ऑफिसर ने FIR दर्ज करने के लिए कहा तो भड़क गए और उनको जेल में बंद कर दिया। मैंने इस बात कि शिकायत की तो 2 महिला पुलिसर्मी मुझे पीटने लगे और मेरा गला पकड़ लिया इस पर मैंने उनका हाथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा हाथ-पैर बांध कर मुझे कमरे में बंद कर दिया। रेप करने की धमकी दी कुछ देर बाद एक पुरूष पुलिसकर्मी कमरे में आया उसने मेरे सीने में लात मारी और मेरा पैंट उतार दिया। पुलिसकर्मी ने अपना पैंट उतारकर प्राइवेट पार्ट को दिखाकर गंदी हरकत करने लगा। उसने मुझे रेप करने की धमकी भी दी और कहा कि तुम कब चुप रहना चाहती हो। बता दें कि महिला वकील और उद्धमी हैं और उनके पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। कवर्धा हत्याकांड की खौफनाक स्टोरी: मृतक की मां बोलीं- मुझे नंगा कर पीटा, गांव वालों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, बेटे को मार डाला 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड इस मामले के बाद DSP नरेंद्र कुमार बेहरा ने क्राइम बांच की टीम को मामले की जांच के लिए भेजा। जांच के दौरान पता चला कि आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ पुलिसवालों ने बदसलूकी की हैं।इस मामले मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर बैसलिनी पांडा, एएसआई सलिलामयी साहू, सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हांडा शामिल को सस्पेंड कर दिया गया हैं। ओडिशा पुलिस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं साथ ही सीआईडी जांच भी होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kawardha SP Abhishek Pallav Transfer IAS IPS Transfer: छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. कवर्धा SP और कलेक्टर को हटा दिया है। कलेक्टर जन्मजय महोबे की जगह अब गोपाल वर्मा को कवर्धा का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं अभिषेक पल्लव की जगह राजेश अग्रवाल को SP बनाया गया है। कवर्धा हत्याकांड में हटाए गए SP कलेक्टर: अभिषेक पल्लव और जन्मजय महोबे की छिनी कुर्सी, TI समेत 23 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, CM साय के निर्देश पर एक्शन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 30 दिवस के भीतर निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। कवर्धा हत्याकांड की खौफनाक स्टोरी: मृतक की मां बोलीं- मुझे नंगा कर पीटा, गांव वालों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, बेटे को मार डाला मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।देखिए लिस्ट इसके पहले रेंगाखार थाना प्रभारी समेत 23 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है. वहीं डीएसपी का भी तबादला किया गया है. BJP नेता को जिंदा जलाकर मार डाला: कांग्रेसी की हत्या के शक में बवाल, पूरा गांव खाली, घरों में लटके ताले, पढ़िए कवर्धा हत्याकांड की सीक्रेट स्टोरी ? लोहारीडीह हिंसा मामले को लेकर राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने आज एक प्रेसवार्ता कर बताया कि रेंगाखार थाना प्रभारी, SI महामंगलम और SI अंकिता समेत 23 स्टॉफ को लाइन अटैच किया गया है. वहीं DSP संजय ध्रूव के प्रभार में बदलाव किया गया है. कवर्धा हत्याकांड की सीक्रेट कहानी: 500-600 लोगों का अटैक, उपसरंपच को जिंदा जलाया, 170 पर FIR और 69 अरेस्ट, जानिए कैसे खून का प्यासा बना गांव ? कवर्धा हत्याकांड की पूरी कहानी ? 15 सितंबर को क्या क्या हुआ ? शिवप्रकाश साहू की पेड़ पर लटकती लाश लोहारीडीह गांव से 10 KM दूर MP सीमा क्षेत्र में मिली। शिवप्रकाश शनिवार दोपहर 2 बजे से लापता था। उपसरपंच रघुनाथ साहू से शिवप्रकाश का सालों पुराना विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। लाश मिलने पर शिवप्रकार के परिजनों ने रघुनाथ साहू पर हत्या का शक जताया। मारपीट कर घर में आग लगा दी। इसमें रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। पुलिस को भी गांव में घुसने नहीं दिया गया, पथराव भी हुआ। इसमें SP समेत कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। देर शाम फिर पुलिस पहुंची और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 सितंबर को क्या-क्या हुआ ? गिरफ्तारी का दौर सुबह भी चलता रहा। 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें प्रशांत साहू और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। बेरहमी से लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 16 सितंबर का बताया जा रहा है। शिवप्रकाश साहू का अंतिम संस्कार हुआ। राघुनाथ साहू का पोस्टमॉर्टम हुआ। 17 सितंबर को क्या-क्या हुआ ? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ग्राम लोहारीडीह पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत की। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। भूपेश बघेल ने थाने में पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया। 18 सितंबर को क्या क्या हुआ ? हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत माहू की मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत की बात सामने आई। प्रशांत के दो भाई और मां भी पुलिस हिरासत में थी। बंदी से मारपीट के आरोप में देर शाम PS ASP विकास कुमार को सस्पेंड किया गया। 19 सितंबर को क्या-क्या हुआ ? प्रशांत साहू का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें भूपेश बघेल, दीपक बैज समेत कई नेता शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद प्रशांत साहू की मां ने रोते-बिलखते आपबीती बताई। प्रशांत के भाई दीपक ने कहा कि, मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया। कांग्रेस ने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Gariaband Electricity Department National Lok Adalat Hearing: गरियाबंद जिले में 7 साल पहले बकाया बिल पटाने के बावजूद ठेकेदार को भुगतान विवाद बताकर बिजली विभाग ने नेशनल लोक अदालत में हाजिर होने का फरमान जारी करा दिया। अफसर पहले मामला पुराना बताकर पल्ला झाड़ते रहे, फिर भुगतान रसीद देख सुर बदल दिए।दरअसल, बिजली बिल बकाया भुगतान को लेकर बिजली वितरण विभाग 21 सितंबर को अपर जिला न्यालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है। बकायदारों से समझौता करने इसके लिए विभाग ने सभी को नोटिस देकर अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने का फरमान भी जारी किया है। नेशनल लोक अदालत की एक नोटिस गरियाबंद के सिविल कॉन्टेक्टर हेमचंद देवांगन को भी मिला है। देवांगन इस नोटिस को देख सकते में आ गए नोटिस में 2015 में आमदी स्कूल भवन निर्माण के लिए टेंपररी कनेक्शन का जिक्र था। जिसमें कहा गया था कि बिजली का बकाया बिल 22404 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इसी बकाया के भुगतान के लिए नेशनल लोक अदालत में पूर्व वाद प्रस्तुत किया गया है। भुगतान करने अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद ठेकेदार हेमचंद गरियाबंद में बिजली विभाग के सहायक अभियंता गणेश प्रसाद बारले से भेंट किया। पहले तो वे पुराना मामला बता कर पल्ला झाड़ लिए। लेकिन ठेकदार ने जब भुगतान रसीद दिखाया तो अफसर ने मामले में लिपकिय त्रुटि बताकर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बारले ने कहा है कि, जरूरत पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज करा देंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Congress protest in MP Photos Video: सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश में सोयाबीन का समर्थन मूल्य अब मोहन सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बन गया है। स्थिति यह है कि किसान भी इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। Congress protest in MP Photos Video: यही वजह है कि शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्नदाता किसान सड़कों पर नजर आए और अपनी फसलों का उचित मूल्य मांगने के लिए पुलिस और प्रशासन से धक्का-मुक्की करते नजर आए।https://twitter.com/SukhdeoPanse/status/1837056176736870803दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता और सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। रिपोर्ट में खुलासा, एमपी में किसानों की आय में कमी दरअसल, पिछले चुनाव में किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार के कार्यकाल में छोटे और सीमांत किसानों की औसत आय घटकर 27-32 रुपये प्रतिदिन रह गई है।प्रति किसान औसत कर्ज बढ़कर 74121 रुपये हो गया है। केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जहां किसानों की आय बढ़ने की बजाय घटी है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में खेती की लागत में 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। शिवराज सिंह ने की थी आय दोगुनी करने की घोषणा इस बीच, किसान इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल 2023 में रीवा के पंचायती राज सम्मेलन में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी।https://twitter.com/NakulKNath/status/1837064710920765551Congress protest in MP Photos Video: इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है।इसके अलावा 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना से मध्य प्रदेश को बाहर कर दिया था। इधर, इस समय प्रदेश के मंदिरों में सोयाबीन का भाव ₹3600 पर आ गया है, हालांकि सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है, जिसे किसान 6000 करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस की न्याय यात्रा इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान चेतावनी दी है कि जब तक सोयाबीन और अन्य फसलों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, ''जब फसल आती है तो मोदी सरकार सोयाबीन का भाव कम कर देती है, लेकिन जब फसल किसान के हाथ से निकल जाती है तो उसी फसल को महंगा कर दिया जाता है।'Congress protest in MP Photos Video: उन्होंने कहा, ''सरकार ने व्यवस्थित तरीके से तेल पर आयात शुल्क कम कर दिया है, ताकि बड़ी कंपनियां कम कीमत पर सोयाबीन खरीदकर मोटा मुनाफा कमा सकें।'' 'सरकार विधानसभा घेराव के लिए तैयार रहे'इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, 'इस किसान न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा ने किसानों से किए गए उसी वादे की याद दिलाई है। जब तक किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता और सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं हो जाता।'Congress protest in MP Photos Video: किसानों के लिए न्याय की यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। अगर सरकार नहीं मानी तो अगले चरण में मंडियों में आंदोलन होगा और उसके बाद सरकार को विधानसभा घेराव के लिए भी तैयार रहना होगा।'' कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Cheetah Corridor NTCA Report: चीता प्रोजेक्ट के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के कूनो में बसे चीतों के संरक्षण के लिए अगले 25 सालों की योजना बनाई है। कूनो नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश के गांधी सागर में चीतों का नया आशियाना लगभग बनकर तैयार हो गया है। MP Cheetah Corridor NTCA Report:केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के 17 जिलों को मिलाकर एक बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र विकसित करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। चीता प्रोजेक्ट के दो साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी वर्ष 2023-2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा MP Cheetah Corridor NTCA Report: रिपोर्ट में चीता प्रोजेक्ट की अगले 25 सालों की प्लानिंग का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीते सिर्फ कूनो तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा।Cheetah Corridor NTCA Report: यह कॉरिडोर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व होते हुए मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य तक फैला होगा। इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 17 जिलों का वन क्षेत्र शामिल होगा।Cheetah Corridor NTCA Report: मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य चीतों के लिए लगभग तैयार हो चुका है। अब बस चीतों के आने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक गांधी सागर अभयारण्य में चीते पहुंच जाएंगे, फिलहाल यहां 8 चीते रखे जाएंगे। MP Cheetah Corridor NTCA Report: कॉरिडोर में ये जिले होंगे शामिल चीता संरक्षण क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुल 17 जिलों का वन क्षेत्र शामिल होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर जिले शामिल होंगे।Cheetah Corridor NTCA Report: इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले का वन क्षेत्र इस कॉरिडोर का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर का वन क्षेत्र इस क्षेत्र में आएगा।Cheetah Corridor NTCA Report: कूनो और गांधी सागर के बीच कॉरिडोर का काम शुरू इस मेगा चीता कॉरिडोर के तहत काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में श्योपुर और शिवपुरी का 54 हजार 249 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी जोड़ा जा रहा है। इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है।Cheetah Corridor NTCA Report: इसके बाद कूनो और गांधी सागर के बीच चीता कॉरिडोर के विकास का काम भी शुरू हो जाएगा। कूनो और गांधी सागर के बीच कॉरिडोर का काम अगले 5 साल में शुरू हो जाएगा। यहां 64 वर्ग किलोमीटर में विशाल एंटी हंटिंग एनक्लोजर तैयार किए गए हैं। कूनो के चीतों ने दिखाया कॉरिडोर का रास्ताCheetah Corridor NTCA Report: दरअसल, कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों ने कॉरिडोर का रास्ता दिखाया है। कूनो के चीते कई बार कूनो की सीमा पार कर राजस्थान की सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह वे उत्तर प्रदेश की सीमा तक भी पहुंच चुके हैं। बाद में उन्हें बेहोश करके वापस लाया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Leaders Korba Plane Landing Incident: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बड़ा हादसा टल गया। सरकारी विमान को टूटे रनवे पर उतरने दिया गया। रनवे पर उतरते ही विमान हिलने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान सुरक्षित उतर गया। Chhattisgarh Leaders Korba Plane Landing Incident: इस विमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सवार थे। वे बाल-बाल बच गए। रूमगरा हवाई पट्टी के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी बाल्को और सीएसईबी के पास है। इसलिए दोनों को नोटिस जारी किया गया है। रखरखाव के अभाव में रनवे क्षतिग्रस्त हुआ Chhattisgarh Leaders Korba Plane Landing Incident: जानकारी के अनुसार, उचित रखरखाव के अभाव में रनवे क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बावजूद विमान को यहां उतरने दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को इसका कारण पता लगाने और जिम्मेदार लोगों की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब Chhattisgarh Leaders Korba Plane Landing Incident: दरअसल, पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉ. बंसीलाल महतो की पत्नी के दशगात्र में शामिल होने सभी नेता पहुंचे थे। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। कोरबा कलेक्टर ने अब बालको प्रबंधन और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (सीएसईबी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बालको प्रबंधन ने मरम्मत कार्य शुरू किया कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद बालको प्रबंधन की टीम हवाई पट्टी पर पहुंची, जहां बालको द्वारा हवाई पट्टी की सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। हवाई पट्टी का संचालन बालको के हाथ में Chhattisgarh Leaders Korba Plane Landing Incident: 80 के दशक में बिजली कंपनी के अधिकारी और विदेशी इंजीनियर चार्टर प्लेन से आते-जाते थे। इसके लिए सीएसईबी कंपनी ने बालको नगर के रुमगरा में हवाई पट्टी बनाई थी। प्लांट बनने के बाद हवाई पट्टी बिजली कंपनी के काम की नहीं रही। जब बालको प्लांट का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो बालको प्रबंधन ने इसका उपयोग शुरू कर दिया। इसका संचालन बाल्को द्वारा सीएसईबी के सहयोग से किया जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें पीएचई विभाग में इंजीनियरों समेत 181 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी हरी झंडी मिल गई है। CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ जाएगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: साथ ही, दो मंत्रियों की जगह अब पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। 181 पदों पर भर्ती CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियरों समेत शेष पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के काम की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही पेयजल व्यवस्था में भी सुधार होगा। इन पदों पर भर्ती को मंजूरी CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: पीएचई विभाग में उपयंत्री, ट्रेसर, सहायक ग्रेड-3 सहित अन्य रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। उपयंत्री (सिविल) के 118 पद उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिक) के 10 पद ट्रेसर के 37 पद सहायक ग्रेड-3 के 02 पद रसायनज्ञ के 12 पद चालक के 2 पद शामिल हैं। बनेगी नगरीय विकास नीति CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: कैबिनेट निर्णय के अनुसार सरकार नगरीय विकास नीति तैयार करेगी। इससे शहरों का विकास करने और प्रदेश की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम होगा।CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: इसके दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी आवास एवं पर्यावरण विभाग को दी गई है। यह योजना अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने का काम करेगी।नगरीय आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं के समाधान का काम किया जाएगा। नगरीय विकास योजना में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग की भूमि के संबंध में नियम जारी किए जाएंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Assembly Election Congress Candidate Election Convoy Firing Update MLA Pradeep Chaudhary: हरियाणा में शुक्रवार (20 सितंबर) को कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग हुई। काफिले में मौजूद एक समर्थक को गोली लगी, जबकि ड्राइवर भी घायल हो गया। Haryana Assembly Election Congress Candidate Election Convoy Firing Update MLA Pradeep Chaudhary:  गोली लगने से गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता को पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। Haryana Assembly Election Congress Candidate Election Convoy Firing Update MLA Pradeep Chaudhary: घायल कार्यकर्ता की पहचान गोल्डी के रूप में हुई है। वह कालका के खेड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि गोल्डी काफिले से काफी दूरी पर था। वह हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं।शुक्रवार को कालका विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी अपने काफिले के साथ प्रचार के लिए रायपुररानी के पास भरौली गांव पहुंचे थे। इस दौरान स्पलेंडर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने काफिले में मौजूद कार पर फायरिंग कर दी। इस कार में गोल्डी सवार थे, जिस पर 3 गोलियां चलाई गईं। इसमें एक गोली गोल्डी के कंधे पर लगी। वहीं, कार के चालक को छर्रे लगे।फायरिंग के बाद हमलावर भाग गए। गोल्डी को अस्पताल लाया गया। पुलिस और सीआईए की टीम मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, गोल्डी को गैंगस्टर भूप्पी राणा गैंग के गुर्गों ने गोली मारी है। गोल्डी का भूप्पी राणा गैंग से पहले भी झगड़ा हो चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है Haryana Assembly Election Congress Candidate Election Convoy Firing Update MLA Pradeep Chaudhary:  घटना के चलते इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।डीसीपी हिमाद्री ने बताया कि गोल्डी नाम का व्यक्ति भरौली गांव में रह रहा था। वह एक राजनीतिक रैली में शामिल था, लेकिन रैली वहां से पहले ही निकल चुकी थी। व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ गांव में रह रहा था। इसी दौरान दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हिस्ट्रीशीटर है गोल्डी उन्होंने बताया कि गोल्डी पुलिस का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ रायपुररानी थाने में 30 मामले दर्ज हैं। इनमें खनन और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल हैं। पंजाब में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़ा गया था गोल्डी Haryana Assembly Election Congress Candidate Election Convoy Firing Update MLA Pradeep Chaudhary:  पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गोल्डी आपराधिक प्रवृत्ति का है। पंचकूला पुलिस ने उसे 2017 में एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। कौन है गैंगस्टर भूप्पी राणा हमले से जुड़ा गैंगस्टर भूप्पी राणा मोहाली जिले के हंडेसरा का रहने वाला है। उसका चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में नेटवर्क है। यहां उसके गुर्गे सक्रिय हैं। वह गुर्गों की मदद से अवैध वसूली करता है। भूप्पी राणा का नाम शिरोमणि अकाली दल के युवा नेता विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या में भी आया था।भूप्पी राणा बंबीहा गैंग से जुड़ा है। उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले हमलावरों के बारे में जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। जिसमें उसने यह भी लिखा था कि वह मूसेवाला की हत्या का बदला लेगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: दरअसल, सीबीआई इस हिंसा की जांच कर रही है। दिसंबर 2023 में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर की जाए। Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: सीबीआई ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है। गवाहों को धमकाया जा रहा है।इस पर शुक्रवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू से कहा, 'आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकते। इसका आधार क्या है? आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है।'पीठ ने कहा, 'सीबीआई अधिकारी किसी न्यायिक अधिकारी या किसी खास राज्य को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन यह न कहें कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। राज्य के जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश यहां आकर आपके आरोपों पर अपना बचाव नहीं कर सकते।' Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: कोर्ट के सख्त रवैये के बाद एएसजी एसी राजू ने याचिका में लगाए गए आरोपों का बचाव किया। राजू ने पीठ से कहा- मेरा आरोप लगाने का इरादा नहीं है, यह ढीली ड्राफ्टिंग का मामला है। इसके बाद उन्होंने केस ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान- 693 मामले और 11 मौतें 2020 में 663 मामले और 57 मौतें चुनाव के बाद 1 जून से 31 दिसंबर तक... 852 मामले और 61 मौतें 2024 में लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 500 मामले और 5 मौतें चुनाव नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी। जिसके बाद राज्य में हिंसा के कई वीडियो सामने आए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की पुलिस थानों में बलात्कार और हत्या के मामलों की शिकायत दर्ज न करने पर आलोचना की थी। Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को विशेष पुलिस टीम की मदद से बलात्कार, हत्या जैसे अन्य अपराधों की जांच करने का आदेश दिया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना पाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: दरअसल, केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी नियमों में संशोधन किया था। इसके जरिए सरकार सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) बना सकती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के टाईब्रेकर जज ने सुनाया फैसला IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: जनवरी 2024 में बेंच में शामिल दो जजों जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला जस्टिस ने अलग-अलग फैसला सुनाया। इसके बाद केस को टाईब्रेकर जज जस्टिस एएस चंदुरकर के पास भेज दिया गया। IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: जस्टिस चंदुरकर ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।' जब दो जजों की किसी फैसले पर अलग-अलग राय होती है तो उसे टाईब्रेकर जज के पास भेज दिया जाता है।मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन करते हैं। जस्टिस पटेल और जस्टिस गोखले ने क्या कहा IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम पटेल ने नियमों को खारिज कर दिया था। वहीं, जस्टिस गोखले ने नियमों को बरकरार रखा था।जस्टिस पटेल ने कहा था कि नियम सेंसरशिप के समान हैं, लेकिन जस्टिस गोखले ने कहा था कि उनके तर्क के अनुसार, इनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ने दायर की याचिका कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: इसमें तीन नियमों को चुनौती दी गई थी। ये नियम केंद्र सरकार को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देते हैं। IT Rules Amendment Verdict Update Fact Check Unit Bombay High Court: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि फर्जी खबरों पर फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना प्रेस की आजादी के खिलाफ है।याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(ए)(जी) (कोई भी पेशा अपनाने, या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के गठन पर रोक लगाई थी केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने की अधिसूचना जारी की थी। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह रोक बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई तक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक