Jagjit Singh Dallewal Protest Update; Kisan Andolan | Khanauri Border: खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत दल्लेवाल की भूख हड़ताल के दौरान मेडिकल सहायता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। Jagjit Singh Dallewal Protest Update; Kisan Andolan | Khanauri Border: कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या खड़ी करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते?।दूसरी तरफ कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के खिलाफ किसानों के विरोध पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि उसने कभी किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन के बारे में नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है।Jagjit Singh Dallewal Protest Update; Kisan Andolan | Khanauri Border: ये किस तरह के किसान नेता हैं जो दल्लेवाल को मरते देखना चाहते हैं? दल्लेवाल पर दबाव दिख रहा है। जो लोग उनके अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वह अस्पताल में रहकर अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं।वहीं, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना ​​मामले की सुनवाई 31 दिसंबर को फिर होगी। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर दल्लेवाल 33 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर हैं।Jagjit Singh Dallewal Protest Update; Kisan Andolan | Khanauri Border: कल 27 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किए गए प्रयासों पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से LIVE सुनवाई पढ़ें... पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह: हमने 2 कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की हैं। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं, जिनमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। यह डल्लेवाल को मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। डल्लेवाल की पहली जांच 19 दिसंबर और दूसरी 24 दिसंबर को हुई। जस्टिस सूर्यकांत: एफिडेविट का वह हिस्सा पढ़ें, जिसमें यह बताया गया है कि आपने उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। पंजाब AG: एफिडेविट पढ़ते हुए कहा कि डल्लेवाल ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना किसानों के विरोध के उद्देश्य को कम आंकना होगा। जस्टिस सूर्यकांत: आप जो पढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमने सभी को आश्वस्त किया है कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, तो यह समस्या क्यों है कि वह अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते। पंजाब AG: एफिडेविट में कहा गया है कि अगर डल्लेवाल को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, तो जीवन का नुकसान हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत: यह स्थिति किसने होने दी? पंजाब AG: कृपया देखिए, पूरी साइट किसानों ने घेर ली है। जस्टिस सूर्यकांत: यह स्थिति किसने होने दी? जस्टिस सूर्यकांत: अगर यह आंदोलन अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए है, तो यह समझ में आता है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन करना कभी नहीं सुना गया। जस्टिस धूलिया: यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। जस्टिस धूलिया: पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? जस्टिस सूर्यकांत: क्या आप चाहते हैं कि हम आपका बयान दर्ज करें कि आप असमर्थ हैं? जस्टिस सूर्यकांत: आप डरावनी स्थिति को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाधान क्या है। पंजाब डीजीपी: हमने पहले ही उन्हें अस्पताल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अच्छे-बुरे पहलू को देख रहे हैं। उन्हें वहां से हटाने के बाद की स्थिति का आकलन करना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत: अगर किसी कानूनी कार्रवाई का विरोध हो रहा है, तो आपको उसका सामना करना होगा। अगर लोग मरीज को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि इसे तुरंत करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है और आपको केंद्र सरकार से कोई समर्थन चाहिए, तो हम निर्देश देंगे। हमें इसकी कंप्लायंस चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत: किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। कृपया उन्हें बताएं कि वह डॉक्टरी मदद के साथ अपना अनशन जारी रख सकते हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी: उन्हें वहां से हटाने पर नुकसान हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत: कृपया उन्हें (डल्लेवाल को) यह बताएं कि जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। पंजाब AG: अगर उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अस्पताल ट्रांसफर नहीं किया गया तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। जस्टिस सूर्यकांत: क्या आपने कभी देखा है कि किसान नेता को अस्पताल शिफ्ट करने से रोका जाए? पंजाब AG: हम उनके विरोध के हिंसक रूप से प्रभावित नहीं है। ये या तो टकराव है या सामंजस्य, हमने उनका (डल्लेवाल) पत्र रखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र हस्तक्षेप करता है। जस्टिस सूर्यकांत: कोई पूर्व शर्त नहीं होगी... एक बार जब वह शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे/कुछ करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (हरियाणा सरकार के लिए): उनके स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन स्थिति और बिगड़ेगी। जस्टिस धूलिया: केंद्र सरकार इस स्थिति को शांत करने के लिए क्या कर रही है? इस व्यक्ति के लिए समय कम हो रहा है। जस्टिस धूलिया: DGP और मुख्य सचिव के हलफनामे से बिल्कुल असंतुष्ट हूं। क्यों नहीं आप कुछ करते?" तुषार मेहता : हमारे हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत: हम केंद्र को लॉजिस्टिक समर्थन देने का निर्देश दे रहे हैं। पंजाब चीफ सेक्रेटरी: हम यह बताना चाहते हैं कि डल्लेवाल एक कैंसर रोगी भी हैं। तुषार मेहता: किसान नेता उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत: हमने एक समिति का गठन किया है. पंजाब AG: केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती, जो इन सभी मांगों के खिलाफ है? पंजाब AG: हमें पता है कि उन्हें शिफ्ट करना हानिकारक होगा, इसलिए हम अस्पताल को उनके पास लाए हैं। मुख्य समस्या उनकी भूख हड़ताल है, बाकी सब कुछ ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत: क्या आपको नहीं लगता कि भूख हड़ताल गंभीर है? पंजाब AG: हमने उन्हें ड्रिप देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने न्यूट्रिशन पैच भी लगाया। जस्टिस सूर्यकांत: आप केवल प्रारंभिक चिकित्सा सहायता ही प्रदान कर सकते हैं। पंजाब AG: राज्य के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, हम एक जीवन को बचा नहीं सकते और 4 खो सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत: आप कहते हैं कि वे किसान नेता हैं। किस तरह के नेता हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम यह न्यायिक आदेशों में कहें? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाना शुरू किया... जस्टिस सूर्यकांत: हम इस मामले में पंजाब के लोगों के साथ हैं। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि किसान नेता की जान बचाई जाए। आदेश: हम जो देखना चाहते हैं वह केवल यह है कि हम पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। विशेष रूप से 20 दिसंबर के आदेश के संदर्भ में। इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई के लिए और अधिक समय देने के पक्ष में हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर पंजाब को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हम केंद्र सरकार को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने का निर्देश देते हैं ताकि आदेश को लागू किया जा सके। जस्टिस धूलिया: हम अवमानना का मामला सुन रहे हैं, क्यों न हम इन 2 अधिकारियों (पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी) के खिलाफ आरोप तय करें? सुप्रीम कोर्ट: हम इस मामले को 31 दिसंबर को सुनेंगे। पहले भी 3 सुनवाई में सख्त रुख दिखा चुका सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को कहा– पंजाब सरकार को हालात संभालने होंगे इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आपको हालात संभालने होंगे। 18 दिसंबर को कहा– बिना टेस्ट के कौन उन्हें ठीक बता रहा इस सुनवाई में पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं डल्लेवाल ठीक हैं? जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई। 19 दिसंबर को कहा– अधिकारी अस्पताल में भर्ती करने पर निर्णय लें इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट में क्यों नहीं कराती है। यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। डल्लेवाल ने अन्न के बाद पानी भी छोड़ा, उल्टियां हो रहीं 70 साल की उम्र में जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को 33वां दिन है। उन्होंने पहले अन्न खाना छोड़ा, अब उल्टियां होने की वजह से पानी पीना भी बंद कर दिया। उनका ब्लड प्रेशर 88/59 हो चुका है। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य ब्लड प्रेशर 133/69 सही माना जाता है। डल्लेवाल की इम्यूनिटी भी काफी कमजोर हो चुकी है। उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है। वह खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन की स्टेज पर भी नहीं आ रहे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Medicines Sample Fail CDSCO Drug Controller Solan Baddi Heart Attack: हिमाचल प्रदेश में बनी 27 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। ये दवाएं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के मानकों पर खरी नहीं उतरीं। सीडीएससीओ ने इस संबंध में ड्रग अलर्ट जारी किया है। Medicines Sample Fail CDSCO Drug Controller Solan Baddi Heart Attack: राज्य औषधि नियंत्रक ने इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।देशभर में हिमाचल में बनी दवाएं सप्लाई होती हैं। सैंपल फेल होने के बाद औषधि नियंत्रक ने इन फार्मा कंपनियों को दवाओं का स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानकों पर खरी न उतरने वाली ये दवाएं लोगों तक न पहुंचें।नवंबर माह में देशभर में कुल 111 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें से 27 दवाएं हिमाचल में बनी हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें ज्यादातर दवाएं हृदय रोग, हाई बीपी, दर्द, एंटीबायोटिक और एलर्जी समेत अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हैं। पहले भी फेल हो चुके हैं एक कंपनी के सैंपल सीडीएससीओ के अनुसार, ज्यादातर दवाएं हार्ट, बीपी, एंटीबायोटिक्स, किडनी और एलर्जी जैसी बीमारियों से संबंधित हैं। इनमें से ज्यादातर दवाएं बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ (बीबीएन) में बनती हैं। सोलन और कालाअंब की कंपनियों की दवाओं के सैंपल भी फेल हुए हैं।केंद्रीय लैब में हिमाचल के 16 और राज्य लैब में 11 सैंपल फेल पाए गए। बीबीएन की मार्टिन एंड ब्राउन कंपनी की तीन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी की चार दवाओं के सैंपल इस साल पहले भी फेल हो चुके हैं। यह है दवाओं के सैंपल फेल होने की वजह दवाओं के फेल होने की सबसे बड़ी वजह तापमान और लेबल का न होना है। जानकारी के अनुसार, दवाओं के उत्पादन के समय क्षेत्र और भंडारण क्षेत्र का तापमान तय रखा जाता है। इसके बाद परिवहन के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव से भी दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।इसके अलावा, दूसरी बड़ी वजह मिसब्रांडिंग भी है, जिसका मतलब है लेबल का न होना। कई बार उत्पादन के समय रसायन और कच्चे माल की खराब गुणवत्ता के कारण दवाओं की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ड्रग कंट्रोलर ने कहा- नियमानुसार कार्रवाई करेंगे राज्य ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने कहा कि जिन कंपनियों के दवा के नमूने फेल हुए हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन सभी दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Gwalior Unclaimed Cemetery: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में लावारिस शवों के कब्रिस्तान से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुत्तों ने शवों को गड्ढों से बाहर निकाला। उन्होंने हड्डियों को नोचा और चबाया। हड्डियां और खोपड़ियां खुले में खेत में पड़ी हैं।दरअसल, पुलिस लावारिस शवों को उथला गड्ढा खोदकर दफनाती है, ताकि बाद में अगर कोई दावा करे तो शव को बाहर निकाला जा सके। ग्वालियर में मिले लावारिस शवों को शहर के झांसी रोड इलाके में नीडम के पीछे श्मशान भूमि के एक हिस्से में दफनाया गया है। यहां लावारिस शवों के प्रति अनादर का मामला तब सामने आया जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर शवों को बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि कुत्ते कभी हाथ लाते हैं, तो कभी पैर। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला है। हवा में तेज बदबू थी। कहीं कुत्तों ने शवों से मिट्टी हटा दी है, तो कहीं शव बाहर पड़े हैं। एक कुत्ते को एक कोने में हड्डी चबाते देखा गया। तभी रमेश कुमार सिंह रिपोर्टर के पास आए। वह पास में ही रहता है।आते ही उसने पूछा, 'आप कौन हैं?' सवाल के जवाब में रिपोर्टर ने पूछा, 'क्या यहां ऐसा होता है?' इस पर उसने कहा, 'यह तो फिर भी बहुत बढ़िया है।' कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्वालियर पुलिस रेड क्रॉस सोसायटी या एनजीओ ऑनलाइन सेवा संघ की मदद से लावारिस शवों को दफना देती है। नीडम स्थित श्मशान घाट पर मिले सुनील राजपूत ने बताया, 'यहां न तो कोई कर्मचारी है और न ही कोई चौकीदार। मैं 2002 से इसकी देखभाल कर रहा हूं, मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं मिलता।' उन्होंने कहा, 'शव को पुलिस की निगरानी में लाया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस कभी-कभार ही आती है। शव लाने वाले पहले यहां बैठकर शराब पीते हैं, फिर उसे पहले से खोदे गए गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देते हैं।' पास में ही रहने वाले रमेश बाल्मीक कहते हैं, 'करीब दस-पंद्रह दिन पहले की बात है, कुत्ते शव को नोच रहे थे। कर्मचारी शव को दो-तीन फीट गहरे गड्ढे में दफनाकर चले जाते हैं।' क्या कहते हैं अधिकारी पुलिस है जिम्मेदार ऑनलाइन सेवा संघ के अध्यक्ष रमेश बाबू कुशवाह कहते हैं कि, हमारी टीम हमारे साथ जाती है। हमारे पास कोई स्थाई कर्मचारी नहीं है। हमारा पूरा काम नहीं है, हम सिर्फ पुलिस की मदद करते हैं। शवों के अनादर का मामला कई बार बताया गया, लेकिन कोई सुनता नहीं। पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है। जांच कराई जाएगी सीएसपी अशोक सिंह जादौन कहते हैं कि, जब भी कोई लावारिस शव मिलता है तो हम उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रशासन की मौजूदगी में दफनाते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले शव को 24 से 48 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाता है। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई जाती है। इसके बाद भी अगर उसकी पहचान नहीं होती है तो पंचनामा बनाकर प्रशासन की मदद से उसे दफना दिया जाता है। शवों के अनादर का मामला सामने आता है तो जांच कराई जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Stone pelting on forest department team in MP Khandwa: मध्यप्रदेश के खंडवा में जंगल से माफिया का अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया। इसमें डिप्टी रेंजर का सिर फूट गया। पथराव में जेसीबी वाहन के कांच भी टूट गए। वन अमले को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की टीम 40 जेसीबी लेकर पहुंची थी और 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में हो रही खेती को नष्ट कर दिया।बता दें कि वन विभाग की टीम गुरुवार से आमखजूरी जंगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को कार्रवाई का दूसरा दिन था। टीम फसलों को रौंदने के लिए कल्टीवेटर लगे 10 ट्रैक्टर भी लेकर पहुंची थी। यहां माफिया ने बड़े इलाके में फसलें उगा रखी थीं। देर रात पुलिस ने 40 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 1000 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण से मुक्त कराया गुरुवार को वन विभाग ने नाहरमाल, टाकलखेड़ा के जंगलों में कार्रवाई की। इस दौरान सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक जेसीबी मशीनों से खुदाई की गई। करीब एक हजार हेक्टेयर जंगल को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज कुमार राय भी मौके पर पहुंचे। जंगल में खेत बनाकर बोई गई फसल को नष्ट किया गया। MP में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1459 पदों पर वैकेंसी निकलेगी: MPPSC इसी महीने जारी करेगा नोटिफिकेशन, जानिए किस विषय के कितने पोस्ट ड्रोन से अतिक्रमणकारियों की तलाश अतिक्रमणकारियों की आवाजाही की सूचना मिलने पर ड्रोन से तलाश की गई। गौरतलब है कि गुड़ी रेंज में नाहरमाल, टाकलखेड़ा, कुमठा और आमाखुजरी के जंगल आते हैं। इस क्षेत्र में 16 हजार हेक्टेयर (39 हजार 537 एकड़) वन क्षेत्र है। वन विभाग तीन महीने से कर रहा था योजना डीएफओ राकेश कुमार डामोर ने बताया कि जंगलों को फिर से समृद्ध करने के लिए कंटूर ट्रेंच पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अतिक्रमणकारी हल नहीं चला पाएंगे और बारिश का पानी इन गड्ढों में समा जाएगा। वे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे थे। खास तौर पर तीन महीने से वे लगातार संसाधन जुटाने और अतिक्रमण अभियान की योजना बनाने में लगे थे। शासन ने अतिक्रमण अभियान के लिए वन विभाग को 25 लाख रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र के अतिक्रमण हटाओ अभियान को अपनाया विभाग ने अतिक्रमण अभियान में महाराष्ट्र की तर्ज पर कंटूर ट्रेंच पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति में जमीन में जिगजैग पैटर्न में लंबे और गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। वन विभाग ने वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही उसे फिर से हरा-भरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह एक कृषि तकनीक है, जिसके जरिए बारिश के पानी को जमीन में सोख लिया जाता है। जिससे भूजल स्तर में सुधार होता है और जमीन उपजाऊ बनती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पद्धति से पथरीली जमीन पर भी वनस्पति लगाई जा सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sukma Raipur ED raids house of former Excise Minister Kawasi and son: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश कवासी के घर ईडी ने छापा मारा है। रायपुर के धरमपुरा स्थित कवासी लखमा के बंगले पर ईडी की टीम पहुंची है। सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी छापेमारी की गई है।बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह-सुबह पहुंची है। कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की जा रही है। कवासी लखमा के बेटे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अधिकारियों की एक टीम उनके घर पर दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। शराब घोटाले में ईडी ने दो पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी दर्ज की थी एफआईआर छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम शामिल है।वहीं, 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने ट्रिपल ए यानी आईएएस अधिकारी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। जिसके बाद एसीबी इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। एफआईआर में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है, जिन्हें हर महीने 50 लाख दिए जाते थे। तत्कालीन आबकारी मंत्री और कमिश्नर को मिलते थे 50-50 लाख यह पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारे पर चलता रहा। इसकी जानकारी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी थी और कथित तौर पर कमीशन का एक बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास को हर महीने 50-50 लाख रुपए दिए जाते थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Raipur Ravishankar University hostel student missing: छत्तीसगढ़ के रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से एक लड़की लापता हो गई है। 20 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। छात्रा का कमरा बाहर से बंद था और चाबी अंदर से मिली। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल भी फॉर्मेट हो गया था। परिजन लगातार किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। शुक्रवार को इसके विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसमें डोंगरगढ़ विधायक भी शामिल हुए।पुलिस इस मामले की जांच करते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गई। रायबरेली में भी संदिग्ध के घर बाथरूम समेत तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विधायक हर्षिता बघेल का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। जानिए पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी हेमलता वर्मा (25 वर्ष) पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में छात्रा है। वह एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही है। घर पर उसकी आखिरी बातचीत 7 दिसंबर को हुई थी।इसके बाद तीन दिन तक उसका कोई फोन नहीं आया। पिता भोजराम वर्मा को चिंता हुई तो वह यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। स्टाफ ने उन्हें बाहर बैठाया और हेमलता को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन कमरा बंद था। वह हॉस्टल के एक कमरे में अकेली रहती थी वह हॉस्टल के एक कमरे में अकेली रहती थी। परिजनों को वार्डन से पता चला कि हेमलता अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर हॉस्टल से चली गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि बाद में वार्डन ने अपना बयान बदल दिया। पिता भोजराम सरस्वती तब सिटी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर प्रवेश किया शिकायत मिलने पर पुलिस हॉस्टल के कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसी। कमरे में ही हेमलता का मोबाइल फोन रखा था। जांच करने पर फोन फॉर्मेट पाया गया। इस कारण पुलिस को तत्काल कोई कॉल डिटेल या मैसेज नहीं मिल सका।आस-पास पूछताछ करने पर पता चला कि उसे आखिरी बार 7 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे देखा गया था। वह कहीं जा रही थी। कमरे के अंदर हेमलता का पावर ग्लास भी मिला। सीसीटीवी काम नहीं करने से मामला उलझा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के अंदर हजारों छात्र पढ़ते हैं। छात्रावास समेत परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इस कारण पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि हेमलता किस रास्ते से और किस समय बाहर गई थी। उत्तर प्रदेश के एक युवक से आखिरी बातचीत पुलिस ने हेमलता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि हेमलता तीन-चार लड़कों से बात कर रही थी। पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के बिलाईगढ़, डोंगरगढ़ और रायबरेली में रहने वाले लड़कों से पूछताछ की।इनमें से हेमलता ने गायब होने से पहले रायबरेली के एक युवक को आखिरी अलविदा संदेश भी भेजा था। पुलिस ने रायबरेली में लड़के के घर जाकर उसके कमरे और बाथरूम की तलाशी ली, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Durg Lovers commit suicide by jumping in front of a train: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। शव सुपेला अंडर ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिला। बताया जा रहा है कि घर पर क्रिसमस पार्टी थी, लेकिन सुबह लड़की की मौत की खबर मिली। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है।मिली जानकारी के अनुसार लड़की की पहचान चरौदा निवासी श्रेया फर्नांडीज और लड़के की पहचान भिलाई सेक्टर 9 निवासी राहुल कुमार सिंह के रूप में हुई है। लड़की की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। सुपेला में मोबाइल दुकान में काम करती थी श्रेया लड़की के परिजनों ने बताया कि श्रेया फर्नांडीज सुपेला में रुद्रा मोबाइल शॉप में काम करती थी। श्रेया पिछले दो-तीन महीने से सुपेला में मोबाइल दुकान में काम करने लगी थी। 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे वह स्कूटी से चरौदा गई थी।गुरुवार को उसके घर पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की पार्टी रखी गई थी। देर शाम जब उन्होंने श्रेया को फोन किया तो उसने कहा कि वह रात को घर आ जाएगी। इसके बाद जब वह नहीं आई तो उन्होंने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। इसके बाद अगले दिन उन्हें श्रेया की मौत की खबर मिली। श्रेया की पसंद के लड़के से तय हुई थी शादी श्रेया के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने श्रेया की शादी तय कर दी थी। उसकी शादी दो महीने बाद होने वाली थी। परिजनों ने श्रेया की शादी उसकी पसंद के लड़के से तय कर दी थी। इसके बाद भी किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया।श्रेया फर्नांडिस का प्रेमी राहुल कुमार सिंह पहले से शादीशुदा था। राहुल शेयर मार्केट का काम करता था। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। एक साथ मौत को गले लगाने की वजह अभी सामने नहीं आई है। शुक्रवार को दोनों का पोस्टमार्टम हुआ एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सुपेला अंडर ब्रिज के पास रेलवे लाइन पर दो लोगों के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।एएसपी ने बताया कि दोनों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों की पहचान हो सकी। शुक्रवार को दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

NIA raids on 11 places in Dhamtari-Gariaband: छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद जिले में एनआईए की टीम ने 11 अलग-अलग लोगों के घरों पर छापेमारी की है। ये सभी एक साल पहले पोलिंग पार्टी पर हमला करने की घटना में संदिग्ध हैं। इनके घरों से एनआईए ने करीब डेढ़ लाख रुपए नकद के साथ आईईडी, नक्सली साहित्य, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।दरअसल, 27 दिसंबर को एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिले के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाकों सेमरा, मैनपुर, केराबहरा, घोरागांव समेत कुल 11 संदिग्धों के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। हमले के पीछे मैनपुर-नुआपाड़ा डिवीजन का हाथ- एनआईए जांच में पता चला है कि आईईडी ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों के मैनपुर-नुआपाड़ा डिवीजन का हाथ है। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के बाद बड़ेगोबरा में मतदान दल पर ब्लास्ट कर हमला किया गया था, जिसमें आईटीबीपी के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे। 11 संदिग्धों के ठिकानों पर की गई तलाशी एनआईए ने 11 संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। गरियाबंद और धमतरी जिले में एनआईए द्वारा जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र रावण डिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरागांव, केराबाहरा और गरियाबंद शामिल हैं।इन इलाकों में 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई। जांच के आधार पर एनआईए की टीम का मानना ​​है कि संदिग्ध प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकी संगठन के मैनपुर-नुआपाड़ा संभाग के समर्थक और ओवर ग्राउंड वर्कर थे। 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल वहीं, एनआईए अधिकारियों का कहना है कि जिन संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई, उनके घरों से अलग-अलग दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब तक 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Shankaracharya Nischalanand Saraswati Modi Yogi Mohan Bhagwat: मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, इसलिए हम कहते हैं कि मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो। यह बयान है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का जिन्होंने आरएसएस प्रमुख के मंदिर-मस्जिद वाले बयान पर पलटवार किया है। साथ ही फर्जी शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी को चार बंदूकधारी देकर देश-विदेश में घुमाया जा रहा है ताकि मेरा विरोध किया जा सके। यह सब पीएम मोदी की शरण में हो रहा है। योगी और मोदी भूत की तरह मेरे पीछे पड़े हैं।शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने आगे कहा कि अगर देश में फर्जी राष्ट्रपति और फर्जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो एक आतंकवादी को फर्जी शंकराचार्य बनाकर महिमामंडित क्यों किया जा रहा है। पुरी पीठ के शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर में ये बातें कहीं। जब तक हिंदू हैं, पूरा समाज सुरक्षित है- शंकराचार्य पुरी शंकराचार्य ने कहा कि संघ की मजबूरी है कि उनके पास गुरु, गोविंद और ग्रंथ की शक्ति नहीं है। आरएसएस ने अगर एक भी ग्रंथ को अपना लिया होता तो उसे ग्रंथ की शक्ति मिल जाती, इसके बिना उसका स्थान बहुत छोटा है।उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू हैं, तब तक पूरा समाज सुरक्षित है। अगर हिंदू नहीं होंगे तो उन्हें मार कर भगा दिया जाएगा। लेकिन, जब तक हिंदू अपने पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे, उनकी दुर्दशा ऐसी ही रहेगी। सेवा, सम्मान और संघ की मजबूती जरूरी है। 30 दिसंबर को रायपुर में रहेंगे निश्चलानंद सरस्वती निश्चलानंद 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर रावभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में रहेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद वे 31 दिसंबर को शाम 5 बजे रेल मार्ग से ओडिशा के लिए रवाना होंगे। वे हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर के दौरे पर हैं। इससे पहले मोदी को गोहत्या का एजेंट बताया था तीन महीने पहले अंबिकापुर स्थित पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को गोहत्या का एजेंट बताया था। उन्होंने कहा था कि, गोरक्षा के नाम पर वे प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गोरक्षा करने वालों को गुंडा कहते हैं।शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद पर तो पहुंच गए, लेकिन मर्यादा नहीं जानते। उन्होंने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अभद्र तरीके से की। इसी वजह से उनका पतन भी हो रहा है। जहां-जहां राम गए, वहां-वहां भाजपा का सफाया हो गया। वे जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश-नायडू की बैसाखी पर हैं। बिलासपुर में कहा था, रामजी ने मोदी को बर्बाद कर दिया अक्टूबर माह में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बिलासपुर के दौरे पर थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कभी नहीं कहा कि वे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब रामजी ने मोदी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने धर्मांतरण के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार इसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि तालिबान शासन के दौरान मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा था, तब तालिबान सरकार ने उन्हें मौत की सजा दी थी, लेकिन यहां राजनेता गरीबी को पालते हैं और ईसाई व्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए धर्मांतरण के लिए राजनेता दोषी हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: दक्षिण कोरिया की संसद में शुक्रवार को महाभियोग चलाकर प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक-सू को पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। प्रस्ताव के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने वोटिंग का बहिष्कार किया था।Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: अब वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। चोई सांग ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाए जाने का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताया था।Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: युन सुक योल ने 3 दिसंबर को देश में आपातकाल (मार्शल लॉ) लगा दिया था। हालांकि, विपक्ष के प्रयासों के कारण यह केवल 6 घंटे ही लागू रहा। विपक्षी दल ने संसद में वोटिंग के जरिए मार्शल लॉ के प्रस्ताव को अवैध घोषित कर दिया था। Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक योल को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर को हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वे इस पद पर केवल 13 दिन ही रह सके। स्पीकर ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: शुक्रवार को दक्षिण कोरिया की संसद में वोटिंग के दौरान काफी हंगामा हुआ। दरअसल, स्पीकर ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाने के लिए 50% सांसदों के वोट की जरूरत होगी।Choi Sang mok Becomes South Korea Second Acting President In Weeks: ऐसे में सिर्फ 151 सांसदों की वोटिंग से कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद में विपक्षी दलों के पास 192 सीटें हैं। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाना आसान हो गया।सत्तारूढ़ पार्टी, जिसके पास सिर्फ 108 सीटें हैं, ने इसका विरोध किया। इससे पहले राष्ट्रपति यून को हटाने के लिए 200 सीटों की जरूरत थी। महाभियोग सफल होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने कहा कि वे संसद के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया गया? दक्षिण कोरिया में आपातकाल लगाने वाले यूं सूक योल को महाभियोग के जरिए उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि, उन्हें पद से पूरी तरह हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है।अगर सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जज उनके पक्ष में फैसला देते हैं तो वे फिर से देश के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसमें दिक्कत यह है कि फिलहाल दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 6 जज हैं।ऐसे में एक जज भी यूं सूक योल के पक्ष में वोट देकर उन्हें दोबारा देश का राष्ट्रपति बना सकता है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़ी 3 सीटों को भरना चाहती है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक-सू ने इससे इनकार कर दिया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

31 new police stations to be opened in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में नए पुलिस थानों को मंजूरी मिल गई है। इनमें से ज्यादातर थाने नक्सल प्रभावित जिलों के है। 31 new police stations to be opened in Chhattisgarh: वहीं रायपुर के राजा तालाब नूरानी चौक में भी नया पुलिस स्टेशन बनाने का आदेश हुआ है। 31 new police stations to be opened in Chhattisgarh: यह आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हो चुका है। नए थाने की मंजूरी मिलने से दूरस्त इलाकों में पुलिस की पकड़ मजबूत होगी। देखिए आदेश की कॉपी-   Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक