7.44 crores seized from liquor traders of MP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को इंदौर, भोपाल और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 7.44 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। बैंक खातों और बैंक लॉकरों में जमा 71 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने शराब कारोबारियों से करीब 16 घंटे पूछताछ की। ईडी ने कितने बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।तलाशी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बता दें, फर्जी चालान आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने सोमवार को तलाशी ली थी। इस दौरान ईडी ने अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी सूत्रों की मानें तो ये दस्तावेज करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति के हो सकते हैं। इस मामले में जांच जारी है। भविष्य में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना है। शराब ठेकेदारों पर इंदौर में केस हैं दर्ज ईडी ने सोमवार को शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर छापा मारा था। इसमें ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के जरिए 49.42 करोड़ रुपए (लगभग) के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान शराब के अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। एनओसी के लिए ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा ईडी अधिकारियों ने बताया कि ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपए अंकों में" और "रुपए शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन "रुपए शब्दों में" के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में बढ़ी हुई राशि को लाख हजार के रूप में लिख देता था। ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देसी मदिरा गोदाम में या विदेशी मदिरा के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर मदिरा शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के लिए राशि जमा कर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त कर ली जाती थी। कैसे हुआ घोटाला? ईडी ने वर्ष 2015 से 2018 तक 194 फर्जी चालान के जरिए घोटाले की शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग व पुलिस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसमें शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा व विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट शामिल थी। यह घोटाला सबसे पहले वर्ष 2018 में प्रकाश में आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईडी ने 2024 में आबकारी विभाग से जानकारी मांगी थी इस मामले में इंदौर के रावजी बाजार थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई रकम का ब्यौरा, यदि कोई हो तो उपलब्ध कराएं। इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 11 ऑडिटरों ने की थी चालान की जांच शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bilaspur ASI took 20 thousand bribe from mother to find daughter VIDEO: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ASI ने 20 हजार रुपए की रिश्वत ली है। एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले 4 महीने से लापता है। वह थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी बेटी राजस्थान में है और एएसआई हेमंत पटले ने उसे ढूंढ़कर लाने के बदले में पैसे मांगे। थाने में हुई इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित महिला के बेटे ने बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। जिसमें एएसआई 3 पुलिसकर्मियों के उसके साथ राजस्थान जाने और वहां पैसे खर्च होने की बात कह रहा है।इसी बीच ASI रिश्वत के पैसे लेने के लिए महिला को थाने के कमरे में बुलाता है। लेकिन वह महिला के साथ आए उसके बेटे को भगा देता है। इसलिए पैसे लेने की घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई। वीडियो में पैसे मांगने के आधार पर एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। चार महीने से थाने के चक्कर लगा रही महिला दरअसल कोटा इलाके में रहने वाली एक महिला की 16 साल की नाबालिग बेटी पिछले चार महीने से लापता है। महिला ने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की राजस्थान में है। एएसआई ने राजस्थान जाने के लिए मांगे पैसे इस दौरान महिला ने अपनी बेटी को खोजने के लिए कहा, तो ASI हेमंत पटले ने कहा कि राजस्थान जाने के लिए पैसे लगेंगे और उसे खोजने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ तीन और पुलिसकर्मी जाएंगे। खाने-पीने और रहने के लिए पैसे मिलेंगे, और फिर पैसे की मांग की। एसएसपी ने एएसआई को किया निलंबित एसएसपी रजनेश सिंह ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है। उन्होंने महिला से पैसे लेने वाले एएसआई हेमंत पटले को निलंबित कर दिया है। एसएसपी सिंह ने बताया कि एएसआई ने पुलिस रेगुलेशन की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है और उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gariaband Amlipar Community Health Center Delivery done in light of mobile torch: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में एक महिला का प्रसव कराया गया. 26 अप्रैल को अमलीपार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद थी. उस दौरान डबरीगुड़ा की एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए पहुंची थी. दर्द से तड़प रही महिला का तत्काल उपचार जरूरी था.इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम ने मोबाइल की रोशनी में ही प्रसव कराया. गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान डॉ. इंद्रजीत, नर्स वंदना लखरा और एक मितानिन मौजूद थीं, जिन्होंने महिला की सामान्य डिलीवरी कराई. मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं.जानकारी के मुताबिक 2022 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया. लेकिन अब तक यहां जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं. इस अस्पताल पर 40 से ज्यादा वनवासी और सुदूर गांवों की करीब 80 हजार की आबादी निर्भर है. लेकिन इमरजेंसी के लिए यहां एंबुलेंस की सुविधा नहीं है. इसलिए इमरजेंसी में प्रसव कराना पड़ा नर्स वंदना लखरा ने बताया कि अस्पताल में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी। कम क्षमता के कारण सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। नर्स ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। प्रभारी चिकित्सक डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि अस्पताल में सीसीटीवी और लाइट की मांग कई बार की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।इसके साथ ही अस्पताल परिसर में बाउंड्रीवाल न होने के कारण असामाजिक तत्व भी वहां डेरा जमाए रहते हैं। हालांकि महिला की स्थिति को देखते हुए सुरक्षित प्रसव कराया गया है। मितानिन ने बताया कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब हम मरीज को रेफर करते हैं तो डॉक्टर डांटते हैं कि इतनी रात को मरीज को कैसे लेकर आए। सुविधाओं की कमी से जूझ रहा अस्पताल वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि अस्पताल में 102 एंबुलेंस सेवा भी नहीं है। प्रसव कक्ष और इमरजेंसी कक्ष में बिजली का बैकअप नहीं है। वैक्सीन व्यवस्था सोलर पर ही निर्भर है। बिल्डिंग में चारदीवारी नहीं है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। स्टाफ और डॉक्टरों की भी कमी है। इन कमियों के कारण इलाके के ज्यादातर ग्रामीण निजी या अप्रशिक्षित डॉक्टरों की सेवाएं लेने को मजबूर हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rafale deal signed between India and France: सोमवार को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। सौदे के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल-सीटर विमान और 4 डबल-सीटर विमान खरीदेगा।ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ यह सौदा करीब 63,000 करोड़ रुपये में हो रहा है। हथियारों की खरीद के मामले में यह भारत का फ्रांस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और सभी विमान 2031-32 तक भारत पहुंच जाएंगे। राफेल मरीन को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा भारत INS विक्रांत पर राफेल मरीन विमान तैनात करेगा। विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत की जरूरतों के हिसाब से इन विमानों में कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी-शिप स्ट्राइक, परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक रिकॉर्ड उड़ान भरने जैसी खूबियां शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को विमान के लिए हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी उपकरण भी मुहैया कराएगी। भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं 36 राफेल राफेल मरीन से पहले भारत ने वायुसेना के लिए भी फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे हैं। 2016 में हुए इस सौदे के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचेंगे। इनका संचालन वायुसेना के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से किया जाता है। यह सौदा 58,000 करोड़ रुपये में हुआ था। राफेल मरीन विमान की खूबियां वायुसेना के राफेल विमान से ज्यादा उन्नत हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court strict on pornography on digital platforms: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है।यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे खिलाफ भी आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को लेकर पहले से ही कुछ नियम मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री का युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने 21 अप्रैल को भी कहा था- नियम बनाना केंद्र का काम सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 अप्रैल को इसी याचिका पर सुनवाई की थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एक नीतिगत मामला है और यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस संबंध में नियम बनाना केंद्र का काम है। जस्टिस गवई ने कहा था,'हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।'सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद आई है। दोनों ने कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस चल रही है।धनखड़ ने 23 अप्रैल को कहा था कि संसद ही सबसे ऊपर है। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ से पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में CJI किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी एक महीने की टाइम लाइन तय कर दी थी। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने बयान दिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surajpur Boyfriend and girlfriend found hanging from same noose: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रेमी युगल के शव एक ही फंदे से लटके मिले। लड़के की पहचान बृज नगर निवासी छोटू सिंह (20) के रूप में हुई है। लड़की की पहचान अभी नहीं हो पाई है। छोटू सिंह 26 अप्रैल को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा तो उसकी लाश की पहचान ग्रामीणों ने की।दोनों ने घाघी कोन्हा के जंगल में एक ही दुपट्टे से बने फंदे से फांसी लगा ली। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के लटोरी चौकी क्षेत्र की है। सोमवार की सुबह दोनों के शव बरामद किए गए। दोनों ने एक साथ मरने का फैसला क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट पुलिस के अनुसार शवों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि मामला आत्महत्या का है। मौके पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग और अन्य एंगल से आत्महत्या की जांच कर रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती की पहचान के प्रयास अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि युवती कौन थी। न तो गांव में कोई उसे पहचानता है और न ही आसपास के इलाकों में उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है।लटोरी पुलिस चौकी प्रभारी अजय गुप्ता ने बताया कि शव मिलने की सूचना आसपास के थाना और चौकी क्षेत्रों में दे दी गई है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर उसकी पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। युवक के परिजन भी युवती की पहचान नहीं कर पाए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Bhopal young man committed suicide after writing a WhatsApp status: एमपी के भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह ड्राइवर का काम करता था। उसने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर लिखा था कि मुझे भूल जाओ, अलविदा, तुम्हें मेरे बिना जीना है। घटना रविवार रात की है। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अक्षय लोधी (24) पुत्र देवकी नंदन लोधी मूल रूप से विदिशा का रहने वाला था। वह पिछले तीन साल से भोपाल के रसला खेड़ी में किराए से रह रहा था। वह इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री मालिक की गाड़ी चलाता था। लड़की ढूंढ रहा था परिवार भाई ने बताया कि अक्षय पांच भाइयों में सबसे छोटा था। उसने कभी कोई परेशानी नहीं बताई। परिजन उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उसने कभी किसी प्रेम प्रसंग की बात नहीं बताई। नहीं मिला सुसाइड नोट मामले की जांच कर रहे एसआई महेश सरयाम ने बताया कि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने आखिरी बार उसका स्टेटस व्हाट्सऐप पर देखा था, जिसमें उसने लिखा था, "मुझे भूल जाओ, अलविदा।" आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED raids on liquor traders premises in MP Indore: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह इंदौर में एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें ज्यादातर शराब कारोबारी शामिल हैं। ईडी की टीमों ने बसंत विहार कॉलोनी, तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की।सूत्रों के मुताबिक फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। यह घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कैसे हुआ घोटाला? इंदौर जिला आबकारी कार्यालय में शराब के गोदामों से शराब उठाने के लिए साल 2015 से 2018 के बीच 194 फर्जी चालान का इस्तेमाल किया गया। हजारों रुपये के छोटे-छोटे चालान बैंक में जमा किए गए, लेकिन बाद में चालान में लाखों की रकम दिखाकर गोदामों से ज्यादा शराब उठाकर दुकानों पर बेच दी गई। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग और पुलिस से कई अहम दस्तावेज मांगे थे, जैसे शराब ठेकेदारों के बैंक खातों का ब्योरा और विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट। इनके ठिकानों पर हुई छापेमारी एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तवजीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवालतोपखाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवालबाईपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसेगवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोड़ागोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। पहले भी हुई थी कार्रवाई इस घोटाले को लेकर 12 अगस्त 2017 को रावजी बाजार थाने में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उस समय आबकारी विभाग के कई अफसरों को निलंबित भी किया गया था। निलंबित अफसरों में जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे समेत कई अन्य अफसर शामिल थे।आरोप है कि आबकारी विभाग में पिछले तीन साल से फर्जी चालान जमा हो रहे थे। आबकारी विभाग के अफसरों को हर 15 दिन में चालान की क्रॉस चेकिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने तीन साल तक ऐसा नहीं किया।इससे उनकी मिलीभगत साफ नजर आई। जिस समय यह शराब घोटाला हुआ, उस समय संजीव दुबे जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। यही वजह रही कि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संजीव कुमार दुबे समेत छह अफसरों को निलंबित कर दिया गया।निलंबित अफसरों में लसूड़िया आबकारी गोदाम के प्रभारी डीएस सिसोदिया, महू गोदाम के प्रभारी सुखनंदन पाठक, सब इंस्पेक्टर कौशल्या सबवानी, प्रधान लिपिक धनराज सिंह परमार और अनमोल गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 20 अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर विनोद रघुवंशी का नाम भी शामिल है। ईडी ने 2024 में लिखा था पत्र इस मामले में इंदौर के रावजी थाने में एफआईआर 172/2017 दर्ज की गई थी। ईडी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इस पत्र में लिखा है कि शराब ठेकेदारों से वसूली गई राशि का ब्यौरा, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएं।इसके अलावा शराब ठेकेदारों के बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ यदि कोई जांच की गई है, तो उसकी आंतरिक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। चालानों की जांच के बाद भी नतीजा शून्य शराब घोटाले की जांच में 11 ऑडिटरों ने प्रत्येक चालान की जांच की थी। घोटाले से पहले तीन सालों में इंदौर की शराब दुकानें 2015 में 556 करोड़, 2016 में 609 करोड़ और 2017 में 683 करोड़ में नीलाम हुई थीं। इस तरह 1700 करोड़ के शराब चालान की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इन लोगों को बनाया गया आरोपी शराब ठेकेदार एमजी रोड ग्रुप के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा ग्रुप के राकेश जायसवाल, टॉप खाना ग्रुप के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया ग्रुप के राहुल चौकसे, गवली पलासिया ग्रुप के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mandsaur Van fell into well 12 people died: एमपी के मंदसौर में एक ईको वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। इसमें बाइक सवार और कार सवारों को बचाने के लिए कुएं में उतरे ग्रामीण मनोहर सिंह भी शामिल हैं। शवों को कुएं से निकालने के लिए एसडीईआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।टीम रस्सियों के सहारे कुएं में उतरी और लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह के शव को बाहर निकाला। वहीं, क्रेन की मदद से वैन को भी बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में 8 से 10 फीट पानी बचा है जिसे मोटर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। कुआं खाली होने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कुएं में कोई शव है या नहीं।घायलों में 3 साल की बच्ची समेत चार लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार की पहचान आबाखेड़ी निवासी गोबर सिंह के रूप में हुई है। हादसा जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा-टकरावत फंटे पर रविवार दोपहर करीब सवा एक बजे हुआ। वैन में 14 लोग सवार थे, जो उज्जैन जिले के उन्हेल से नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में आंतरी माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। देखिए रेस्क्यू की 10 तस्वीरें- रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी ईको वैन खुले कुएं में गिर गई। कुएं में गिरी वैन में लोग फंस गए, जिन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई। पुलिस स्थानीय लोगों और होमगार्ड की मदद से रेस्क्यू में जुटी। क्रेन की मदद से ईको वैन को कुएं से निकाल लिया गया है। शवों को कुएं से निकालने के लिए SDERF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को बचाने गए मनोहर सिंह की लाश आखिरी में कुएं से निकाली गई। मौके पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी अफसरों के साथ मौजूद। घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार गोबर सिंह निवासी आबाखेडी की मौके पर मौत हो गई।  हादसे में इनकी हुई मौत जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम सामने आ गए हैं। हादसे में मनोहर सिंह - (जिन्होंने बचाव के दौरान अपनी जान गवाई) निवासी संजीत जिला मन्दसौर, गोबर सिंह (मोटरसाइकिल सवार) निवासी सीतामऊ जिला मन्दसौर के साथ कार सवार कन्हैयालाल कीर निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, नागू सिंह निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, पवन कीर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, धर्मेंद्र सिंह निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, आशा बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मधु बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मांगू बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, राम कुंवर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम के रूप में पहचान की गई है। डिप्टी सीएम बोले- पहले बच्चों को निकाला उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पूरे समय मौके पर ही रहे। कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस हादसे में कुल 16 लोग शामिल थे, जिनमें दो बच्चे भी थे। पहले बच्चों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर लाई गई है। कुएं में जहरीली गैस के कारण, बचाने गए मनोहर सिंह की भी मौत हुई है। उन्होंने 2-3 लोगों को बाहर निकाला था। मुझे जैसे ही घटना के बारे में पता चला, मैं सीधा यहीं आ गया। जिले के सारे अधिकारी भी यहीं हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Jagdalpur sex racket exposed : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। किराए के मकान में 1500 रुपए में सौदा हो रहा था। पुलिस की टीम ग्राहक बनकर वहां पहुंची और मकान से 3 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है।जानकारी के मुताबिक, पुलिस को शनिवार को सूचना मिली थी कि जगदलपुर के तेतरखूंटी इलाके में किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाई। जिस मुखबिर ने पुलिस को सेक्स रैकेट के बारे में बताया। पुलिस को उससे दलाल का नंबर मिला। एक महिला चला रही थी सेक्स रैकेट सेक्स रैकेट चलाने वाली दलाल एक महिला है। पुलिस ने उसे ग्राहक बनकर बुलाया। महिला ने फोन पर तेतरखूंटी का पता दिया। कहा कि, वहां जाओ, तुम्हें लड़की मिल जाएगी लेकिन, इसके लिए 1500 रुपए लगेंगे। पुलिस पहुंची तो कमरे में एक लड़की मिली। जगदलपुर की 2 लड़कियां, एक ओडिशा की इसके अलावा पास के ही एक अन्य कमरे में लड़कियां और लड़के मिले। इसके बाद बाहर खड़े बोधघाट थाने के जवानों ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। टीम सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इन 3 लड़कियों में 1 ओडिशा और 2 जगदलपुर की हैं। वहीं, 2 लड़के विपिन एमजी और प्रवीण एपी हैं। सभी को जेल भेजा गया पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनके पास से 4500 रुपए नकद और कुछ फोन भी मिले हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dearness allowance increased by 5% in MP to 55%: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।सीएम ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग 2016 से लंबित है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति मिले। 5 बराबर किस्तों में दी जाएगी एरियर राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 55 फीसदी हो गया है। बकाया राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर बीच का रास्ता निकालना सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी श्रेणियों की पदोन्नति शुरू कर दी जाएगी। 2016 से पदोन्नति का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई। हम सभी वर्गों के अधिकारियों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भगवान महाकाल की इच्छा होगी तो जल्द ही वह समय आएगा जब हम न केवल इसकी घोषणा करेंगे बल्कि इसे लागू भी करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती हैं और इसे हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा दी गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहा जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक