नए साल 2026 के मौके पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थिति पवित्र नगरी Amarkantak में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा है। New Year Celebration के तहत देशभर से हजारों भक्त नर्मदा उद्गम स्थल पहुंच रहे हैं।अमरकंटक में इन दिनों severe cold wave का असर बना हुआ है। अमरकंटक में सुबह-शाम ओस जमकर बर्फ जैसी स्थिति बना रही है, जिससे पूरी नगरी सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। इसके बावजूद श्रद्धालु नर्मदा कुंड में स्नान कर spiritual peace और नववर्ष में सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ झूला पुल, कपिलधारा और सोनमूड़ा जैसे प्रमुख tourist spots श्रद्धालुओं और पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। खासतौर पर glass view point पर सेल्फी और वीडियो बनाने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। धार्मिक आस्था के साथ-साथ अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। नर्मदा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना नर्मदा मंदिर में सुबह से ही दर्शन और आरती का सिलसिला जारी है। नर्मदा मंदिर के पुजारी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि नए साल पर मां नर्मदा के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दौरान religious tourism को भी खासा बढ़ावा मिल रहा है। प्र शासन अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने security arrangements को सख्त कर दिया है। अमरकंटक और राजेंद्रग्राम थानों के साथ ही बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। 30 से 40 हजार श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन पुष्पराजगढ़ एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया कि अब तक करीब 30 से 40 हजार श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। सोनमूड़ा, कपिलधारा और नर्मदा मंदिर परिसर में करीब 50 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि traffic management और सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं।

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के (Vodafone Idea Share) शेयर 1 जनवरी, 2026 को 9 प्रतिशत तक बढ़ गए। BSE पर कीमत ₹11.75 के उच्च स्तर पर पहुंच गई। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ₹1.27 लाख करोड़ हो गया। कंपनी ने वोडाफोन ग्रुप के (Vodafone Idea Share) साथ एक समझौता किया है। Vodafone Idea Share अपडेट्स इस समझौते के तहत, कंपनी को वोडाफोन से ₹5,836 करोड़ मिलेंगे। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, वोडाफोन आइडिया को ये (Vodafone Idea Share) फंड दोनों कंपनियों के बीच एक लायबिलिटी क्लेम समझौते के री-सेटलमेंट के हिस्से के रूप में मिल रहे हैं। नए समझौते के तहत, वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर अगले 12 महीनों में वोडाफोन आइडिया के लिए ₹2,307 करोड़ जारी करेंगे। वोडाफोन ग्रुप ने Vi के फायदे (Vodafone Idea Share) के लिए वोडाफोन आइडिया में अपने 328 मिलियन शेयर भी अलग रखे हैं। Vodafone Idea Share News CLAM समझौते के तहत, मर्जर के समय वोडाफोन के लिए अधिकतम एक्सपोज़र ₹8,369 करोड़ तय किया गया था। पिछले भुगतानों को ध्यान में रखते हुए, इसे घटाकर ₹6,394 करोड़ कर दिया गया था। विस्तार के बाद इस (Vodafone Idea Share) समझौते की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 थी। कंपनी को AGR बकाया पर सरकार से राहत मिली थी- Vodafone Idea Share पिछले दिन, सरकार ने वोडाफोन-आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंज़ूरी दी थी। इस पैकेज के तहत, कंपनी को उसके (Vodafone Idea Share) बकाया AGR भुगतानों पर 5 साल की मोहलत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ₹87,695 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को फ्रीज़ करने पर सहमति जताई। AGR बकाया का भुगतान- Vodafone Idea Share अब इस संघर्षरत कंपनी को यह राशि वित्तीय वर्ष 2031-32 से 2040-41 तक चुकानी होगी। इस बीच, वोडाफोन आइडिया को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित AGR बकाया का भुगतान बिना किसी बदलाव के करना होगा। AGR बकाया का मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के आधार पर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सरकार को देय भुगतान है। यह वह रेवेन्यू है जिस पर टेलीकॉम ऑपरेटरों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है। इसमें सभी रेवेन्यू शामिल हैं, यहां तक ​​कि गैर-टेलीकॉम आय (जैसे ब्याज, किराया और संपत्ति की बिक्री)। अब सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वोडाफोन आइडिया के शेयर 3 महीनों में 40 प्रतिशत बढ़े- Vodafone Idea Share वोडाफोन आइडिया के शेयर 6 महीनों में लगभग 60 प्रतिशत और 3 महीनों में लगभग 40 प्रतिशत मज़बूत हुए हैं। सितंबर 2025 के आखिर तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी में 25.57 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए वोडाफोन आइडिया का कंसोलिडेटेड नेट लॉस साल-दर-साल कम होकर ₹5,524 करोड़ हो गया। एक साल पहले, कंपनी ने ₹7,175.9 करोड़ का नुकसान बताया था। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल-दर-साल 2.4 प्रतिशत बढ़कर ₹11,195 करोड़ हो गया, जबकि सितंबर 2024 तिमाही में यह ₹10,932.2 करोड़ था।

साल 2026 में IPTV Services का बाजार पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी और हाई-टेक हो चुका है। केबल टीवी से दूरी बनाकर लोग अब Live TV Streaming, 4K Content, VOD Library और Buffer-free Experience की तलाश में IPTV की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इसी बीच 100 से ज्यादा IPTV Providers की 90 दिनों तक Independent Testing के बाद 2026 की सबसे भरोसेमंद और पावरफुल IPTV Services की रैंकिंग सामने आई है। इस व्यापक टेस्टिंग में Uptime Reliability, Streaming Quality, Channel Count, VOD Content और Customer Support Response Time जैसे अहम पैमानों पर सेवाओं को परखा गया। USA, Canada और UK जैसे बड़े मार्केट्स में किए गए इस परीक्षण में Sonix IPTV ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को 2026 का #1 IPTV Service साबित किया है। Quick Summary: 2026 में कौन-सी IPTV Service सबसे बेहतर? 90-day evaluation के बाद सामने आया कि Sonix IPTV ने 99.99% Uptime के साथ बाजार में नया बेंचमार्क सेट किया है। इसका मतलब साल भर में सिर्फ करीब 4.3 घंटे का downtime । इसके साथ ही औसतन 2 मिनट का Support Response Time , 45,000+ Live Channels और 1,50,000 से ज्यादा VOD Titles ने इसे बाकी सेवाओं से आगे कर दिया। वहीं PioneersTV ने Premium Segment में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, जबकि IPTV Geeks को Best Mid-Tier Value माना गया। Top 3 IPTV Services 2026 1. Sonix IPTV – Best Overall IPTV Service 2026 90 दिनों की लगातार मॉनिटरिंग में Sonix IPTV ने लगभग Zero Buffering और Stable 4K UHD Streaming दी। बड़े Sports Events और Prime Time के दौरान भी इसकी Performance स्थिर रही। Key Highlights: Uptime: 99.99% Live Channels: 45,000+ VOD Library: 1,50,000+ Movies & Series Streaming Quality: 4K UHD, Adaptive Bitrate Customer Support: Average 2 minutes response Expert Verdict के मुताबिक, Reliability और Content Variety के मामले में Sonix IPTV फिलहाल बाजार का सबसे मजबूत खिलाड़ी है। 2. PioneersTV – Premium IPTV Alternative अगर आप 4K HDR Streaming और Premium Viewing Experience चाहते हैं, तो PioneersTV एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी Uptime 99.97% रही और Content Library लगभग Sonix IPTV जितनी ही बड़ी है। Why PioneersTV? Near-perfect Reliability Excellent HDR Quality Strong EPG Accuracy Premium Users के लिए Designed 3. IPTV Geeks – Best Mid-Tier IPTV Value IPTV Geeks ने 38,000+ Channels और 120,000 VOD Titles के साथ Value-for-Money Segment में बाजी मारी। International कंटेंट पसंद करने वालों के लिए यह Service खास तौर पर फायदेमंद मानी गई। Sports Lovers के लिए Best IPTV कौन-सा? Sports Streaming के मामले में KickIPTV सबसे आगे रहा। इसमें 2,000+ Dedicated Sports Channels, PPV Events और Multi-View Feature शामिल है, जिससे एक साथ कई मैच देखे जा सकते हैं। Budget Users के लिए Best IPTV Option कम कीमत में भरोसेमंद Service की तलाश करने वालों के लिए IPTVService.net एक Practical Choice साबित हुआ। 99.91% Uptime और 32,000+ Channels के साथ यह Casual Viewers के लिए पर्याप्त माना गया। Testing Methodology: कैसे हुई IPTV Services की जांच? यह रैंकिंग किसी Paid Promotion पर आधारित नहीं है। सभी IPTV Providers को: 24/7 Uptime Monitoring 50+ Support Tickets Testing 500+ Viewing Hours 47 अलग-अलग Devices पर Streaming Test जैसे सख्त मानकों पर परखा गया। Which IPTV Service Should You Choose in 2026? अगर आप Maximum Reliability, Fast Support और Massive Content Library चाहते हैं, तो Sonix IPTV सबसे सुरक्षित विकल्प है। Premium Quality चाहने वालों के लिए PioneersTV , और Budget या International Content के लिए IPTV Geeks बेहतर माने गए हैं। Final Verdict 2026 में IPTV Market में भले ही कई बड़े नाम मौजूद हों, लेकिन Overall Performance, Uptime और Customer Satisfaction के मामले में Sonix IPTV फिलहाल सबसे आगे है। यही वजह है कि Experts ने इसे 2026 का Best IPTV Service घोषित किया है।

वायनाड से कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi Vadra और बिजनेसमैन Robert Vadra के बेटे Rehan Vadra Engagement News को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, रेहान वाड्रा की गर्लफ्रैंड Aviva Beg Engagement की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 7 Years Relationship में हैं और एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। Private Engagement Ceremony की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सगाई बेहद निजी तरीके से हुई, जिसमें Vadra Family , Gandhi Family और Beg Family के करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि, अभी तक प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा की ओर से Official Confirmation नहीं आई है। सोशल मीडिया पर दोनों की एक फोटो वायरल हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। Aviva Beg Background: दिल्ली में रहता है परिवार Aviva Beg Profile की बात करें तो अविवा और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों परिवार एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अविवा Atelier-11 Co-founder हैं, जो एक Photography Studio and Production Company के तौर पर जानी जाती है। Art & Photography में एक्टिव हैं अविवा बेग अविवा बेग India Art Fair Young Collectors Programme का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने ‘ You Cannot Miss This (2023) ’, The Quorum Club – The Illusory World (2019) और India Design ID, K2 India (2018) जैसी कई चर्चित Art Exhibitions in India में भाग लिया है। Bharat Jodo Yatra में राहुल गांधी के साथ रेहान Bharat Jodo Yatra के दौरान रेहान वाड्रा भी अपने मामा Rahul Gandhi के साथ नजर आए थे। रेहान ने यात्रा के दौरान करीब 70,000 Steps Walk करते हुए तीन दिन तक यात्रा में हिस्सा लिया था। इससे उनकी Public Appearance चर्चा में आई थी। Wildlife Photography का शौक Rehan Vadra Photography के प्रति खास लगाव रखते हैं, खासकर Wildlife Photography में। ओपन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें महज 8 साल की उम्र में फोटोग्राफी का शौक लग गया था। रेहान के Instagram Profile पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी कई तस्वीरें देखी जा सकती हैं। हालांकि Rehan Vadra Politics Interest को लेकर अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

Shyam Dhani Industries IPO ने आज अपनी लिस्टिंग के साथ शेयर बाजार में शानदार एंट्री की है। मसाले बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों ने NSE Emerge Platform Listing पर करीब 90% Premium Listing के साथ शुरुआत की, जिससे यह SME IPO Success Story बन गया। जिन निवेशकों को इस IPO Allotment में शेयर मिले थे, उनके लिए यह लिस्टिंग किसी बोनस से कम नहीं रही। ₹70 के IPO Issue Price के मुकाबले कंपनी के शेयर ₹133 पर लिस्ट हुए, यानी Listing Gain in IPO के तहत निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो गया। Market Capitalization और GMP ने दिया बड़ा संकेत इस शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी का Market Capitalization बढ़कर करीब ₹282 करोड़ पहुंच गया। खास बात यह है कि लिस्टिंग से पहले Grey Market Premium (GMP) करीब 97–100% चल रहा था, और IPO GMP vs Listing Price लगभग उसी अनुमान के अनुरूप रहा। Investors Response: 918 गुना Subscribed IPO इस SME IPO Subscription को निवेशकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 22 से 24 दिसंबर तक खुली बिडिंग अवधि में इस IPO को कुल 918 Times Subscription मिला, जो इसे हाल के सबसे चर्चित IPO में शामिल करता है। Non-Institutional Investors (NII Subscription) : 1,613 गुना Retail Investors Subscription : 1,138 गुना QIB Subscription : 256.2 गुना यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि Investor Confidence in IPO कितना मजबूत था। Shyam Dhani Industries IPO Details IPO Key Highlights के अनुसार: Issue Size : ₹38.48 करोड़ Price Band : ₹65 – ₹70 प्रति शेयर Lot Size : 2,000 शेयर (Minimum Investment ₹1.4 लाख – ₹2.6 लाख) Issue Type : 100% Fresh Issue IPO Funds Utilization: पैसा कहां होगा इस्तेमाल? कंपनी ने साफ किया है कि IPO Funds Utilization पूरी तरह से बिज़नेस ग्रोथ पर फोकस रहेगा। इसमें Working Capital Requirement , मौजूदा यूनिट में New Machinery Installation , Solar Rooftop Plant Setup , और Marketing & Brand Building शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी इस फंड का इस्तेमाल Debt Repayment और General Corporate Purposes के लिए भी करेगी, जिससे आने वाले समय में Business Expansion Strategy को मजबूती मिलेगी।

जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, 8th Pay Commission Updates को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 January 2026 Pay Commission Implementation के तहत लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई official confirmation नहीं आई है। 2025 में 8th Pay Commission से जुड़े बड़े फैसले 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने Central Government Employees Salary Revision से जुड़े तीन अहम कदम उठाए। सबसे पहले, सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8th Pay Commission Formation किया जाएगा। इसके बाद, 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हुआ और इसके Chairman and Members Appointment की प्रक्रिया पूरी की गई। यह कदम Pay Commission Latest News के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना गया। तीसरे चरण में सरकार ने Terms of Reference (TOR) of 8th Pay Commission को नोटिफाई किया। TOR जारी करने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से परामर्श लिया गया, जिसमें NC-JCM Staff Side भी शामिल था। 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिलेगा? 7th Pay Commission Tenure का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि 8th Pay Commission Effective Date 1 जनवरी 2026 होगी या नहीं। हाल ही में संसद में सरकार ने संकेत दिया कि 8th Pay Commission Implementation Date का फैसला आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद ही लिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से नया वेतन या पेंशन मिलना तय नहीं है। क्या एरियर (Arrears) मिलने की संभावना है? जब भी 8th Pay Commission Recommendations लागू होंगी, तब Pay Commission Arrears from 2026 मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसका पहला कारण यह है कि पुराने वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि अगर वेतन संशोधन में देरी होती है, तो सरकार आमतौर पर Salary Arrears to Employees देती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। क्या 8th Pay Commission Report 2026 में आएगी? फिलहाल यह माना जा रहा है कि 8th Pay Commission Report Submission 2026 में होना मुश्किल है, क्योंकि आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 18 Months Timeline दिया गया है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो Pay Commission Report 2027 में आने की संभावना है। इसके बाद सरकार द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को तब तक कौन-सी राहत मिलेगी? जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7th Pay Commission DA Hike और DR Increase for Pensioners का लाभ मिलता रहेगा। यानि Dearness Allowance Latest Update और Dearness Relief News ही फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत बने रहेंगे।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले इंजीनियर असद खान ने वाराणसी पहुंचकर सनातन धर्म में विधिवत घर वापसी की। गंगा नदी में नाव पर 21 ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका शुद्धिकरण और पूजन संपन्न कराया गया। इसके बाद गणेश पूजन, हनुमान चालीसा पाठ और नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें असद खान को नया नाम ‘अथर्व त्यागी’ दिया गया। अथर्व त्यागी ने बताया कि वह बचपन से ही हिंदू धर्म, मंदिरों और पूजा-पाठ की ओर आकर्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मन उस समय सबसे ज्यादा आहत हुआ, जब दोस्तों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे थे और पहचान उजागर होने के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अस्सी घाट पर पंचगव्य स्नान सोमवार को वाराणसी पहुंचे असद खान ने अस्सी घाट पर पंचगव्य स्नान किया। इसके बाद उनके बाल मुंडवाए गए और वैदिक विधि से शुद्धिकरण संस्कार हुआ। तिलक धारण कर उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इस दौरान काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने शास्त्र सम्मत तरीके से संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराई। परिवार अब भी मुस्लिम धर्म का पालन करता है अथर्व त्यागी ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। वह एमटेक डिग्रीधारी इंजीनियर हैं और उनका परिवार अब भी मुस्लिम धर्म का पालन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अब अलग रहकर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पाठ और जीवन यापन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथनामा भी तैयार किया है। घर वापसी से पहले शुद्धिकरण पूजन कराने वाले ब्राह्मण आलोक योगी ने बताया कि घर वापसी से पहले शुद्धिकरण संस्कार अनिवार्य रूप से कराया गया। वैदिक मंत्रों के साथ नामकरण किया गया और अथर्व त्यागी को कश्यप गोत्र प्रदान किया गया। पूरी प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार संपन्न कराई गई।

Kuldeep Singh Sengar Unnao Rape Case LIVE Update; Supreme Court | BJP: उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। पीड़ित के वकील ने कहा- आरोपी किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं होगा पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है CJI ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आम तौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। मगर इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीड़ित के वकील ने चिंता जताई कि परिवार अभी भी खतरे में है। इस पर CJI ने कहा- उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है। कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं। सेंगर के वकील ने दावा किया कि आरोपी के साथ अन्याय हो रहा है। CJI बोले- गलती किसी भी जज से हो सकती है CJI ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है, जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है, वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे विधायक या सांसद, को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वकील हरीहरन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या यह एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील डेव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि अभियुक्त धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वकील हरीहरन ने दलील दी कि किसी दंडात्मक कानून (पीनल स्टैच्यूट) में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति महेश्वरी ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल केवल एक ही बात देख रही है। उन्होंने कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए। उसके पैरा 14 में इस सवाल का जवाब मौजूद है। वहां साफ तौर पर धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति ने आगे पूछा कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया है। बस यही दिखाइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2)(i) के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है। CJI बोले- हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में CJI ने कहा- फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है, तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती। लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर HC के आदेश पर रोक लगाए SC- सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल : पॉक्सो अधिनियम की धारा 42A पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस धारा में साफ लिखा है कि अगर पॉक्सो कानून और किसी दूसरे कानून के बीच टकराव हो, तो पॉक्सो कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू पर विचार ही नहीं किया। SG ने आगे अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी को पीड़ित के पिता की हत्या के अपराध में भी दोषी ठहराया जा चुका है। वह उस मामले में अभी भी जेल में है। वह अदालत की अंतरात्मा से अनुरोध करते हैं कि पीड़ित बच्ची के हित में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देर रात से ही जश्न का माहौल बना हुआ है। आधी रात को केक कटिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ सिर्फ ‘भाईजान’ की चर्चा रही। सलमान खान ने अपने करीबी दोस्तों और पैपराजी के साथ केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें खास अंदाज़ में जन्मदिन की बधाई दी। शिल्पा शेट्टी, भाग्यश्री और शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर कीं यादें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने सलमान खान के साथ अपनी यंग एज की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। ये तस्वीरें फिल्म ‘शादी करके फंस गया यार’ के सेट की हैं। फोटो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा कि साल बढ़ते गए, लेकिन सलमान का जोश आज भी वही है। उन्होंने सलमान के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान के साथ फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने भी कई पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। भाग्यश्री ने लिखा कि तब भी और अब भी दोस्ती वही है, दोस्ती के उसूल कभी नहीं बदलते। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सलमान खान को पारिवारिक मित्र बताते हुए भावुक संदेश लिखा और उनके पूरे परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। सुनील शेट्टी बोले- दिल शोहरत से भी बड़ा अभिनेता सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “उस इंसान को जन्मदिन मुबारक, जिसका दिल उसकी शोहरत से भी बड़ा है।” उन्होंने सलमान की दरियादिली और इंसानियत की जमकर तारीफ की। इसके अलावा तजिंदर पाल सिंह बग्गा, अनिल शर्मा, अमाल मलिक, मुकेश ऋषि और कबीर खान समेत कई सेलेब्रिटीज़ ने भी सलमान खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। फैंस को मिलेगा ‘बैटल ऑफ गलवान’ का तोहफा सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अभिनेता आज अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला वीडियो रिलीज करने वाले हैं। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान लद्दाख के गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष पर आधारित है। फिल्म से जुड़े पोस्टर पहले ही सामने आ चुके हैं और अब फैंस टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Electoral Bonds ban के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की political funding system में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Election Commission of India (ECI) को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीतिक दलों को Electoral Trusts के जरिए कुल ₹3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) को मिला है। BJP को मिला 82% Political Donation आंकड़ों के अनुसार, ₹3,811 करोड़ के कुल political donations में से ₹3,112 करोड़ अकेले BJP को मिले हैं, जो कुल फंड का करीब 82% है। वहीं, Indian National Congress (Congress) को सिर्फ ₹299 करोड़ मिले, यानी कुल चंदे का 8% से भी कम। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर करीब ₹400 करोड़ (करीब 10%) का ही फंड मिला है। यह डेटा Election Commission website पर अपलोड की गई Electoral Trusts की रिपोर्ट्स से सामने आया है। क्या होता है Electoral Trust? Electoral Trust एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो corporate companies और individuals से चंदा लेकर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। यह व्यवस्था Election funding transparency को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ट्रस्ट को यह जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? हालांकि, ट्रस्ट की रिपोर्ट में डोनर का नाम सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रत्येक डोनर ने कितना पैसा दिया, यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। Donation में 200% से ज्यादा उछाल 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में रजिस्टर्ड 19 में से 13 Electoral Trusts ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इनमें से सिर्फ 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में ₹3,811 करोड़ का चंदा दिया, जो कि 2023-24 के ₹1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और करीब तीन गुना है। Prudent Electoral Trust सबसे आगे BJP को चंदा देने में Prudent Electoral Trust सबसे आगे रहा। BJP को मिले कुल ₹3,112 करोड़ में से ₹2,180.07 करोड़ अकेले Prudent Trust से आए। वहीं, इसी ट्रस्ट ने Congress को सिर्फ ₹21.63 करोड़ दिए। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? Prudent Trust ने TMC, AAP, TDP जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया, लेकिन इसके कुल ₹2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% BJP को मिला। इस ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें Jindal Steel & Power, Megha Engineering, Bharti Airtel, Aurobindo Pharma और Torrent Pharmaceuticals जैसी प्रमुख corporate donors शामिल हैं। Progressive Electoral Trust दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर Progressive Electoral Trust रहा, जिसने कुल ₹914.97 करोड़ का दान दिया। इसमें से ₹757.62 करोड़ BJP को और ₹77.34 करोड़ Congress को दिए गए। Electoral Bonds बनाम Electoral Trusts वित्त वर्ष 2023-24 में BJP को कुल ₹3,967.14 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से करीब 43% यानी ₹1,685.62 करोड़ Electoral Bonds scheme के जरिए आया था। लेकिन फरवरी 2024 में Supreme Court verdict on Electoral Bonds के बाद यह योजना बंद हो गई। कोर्ट ने इसे unconstitutional और non-transparent करार दिया था। 12 साल से चल रही Electoral Trust Scheme जहां Electoral Bonds सिर्फ 6 साल चले, वहीं Electoral Trust Scheme 2013 से लागू है और पिछले 12 सालों से सक्रिय है। ये ट्रस्ट Companies Act 2013 , Income Tax Act Section 13B , Electoral Trust Scheme और ECI guidelines के तहत संचालित होते हैं। नियम के अनुसार, ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का कम से कम 95% पैसा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। चंदा NEFT या RTGS के जरिए लिया जाता है और किस पार्टी को कितना देना है, इसका फैसला ट्रस्ट का बोर्ड करता है।

15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।