Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: IAS Subodh Singh केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ लौटने वाले हैं। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दे दी है। Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सिंह पिछले 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में कार्यरत थे। नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद उन्हें एनटीए से हटा दिया गया था। वरिष्ठता के अनुसार सुबोध सिंह प्रमुख सचिव के पद पर छत्तीसगढ़ आएंगे। राज्य सरकार की ओर से उनकी वापसी की मांग की गई थी।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: माना जा रहा है कि वे इस महीने के अंत तक छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सुबोध सिंह फिलहाल इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। रमन सरकार की नौकरशाही में भी उनकी बड़ी भूमिका Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सुबोध कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी हैं और अपने करियर में रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।डॉ. रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। रमन सरकार के दौरान सुबोध सिंह उनके करीबी अफसरों में गिने जाते थे। छत्तीसगढ़ में रहते हुए उनकी छवि निर्विवाद अफसर की रही। सरकार बदलने के बाद सुबोध सिंह प्रतिनियुक्ति पर चले गए Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: साल 2018 में जब राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कई अफसर रमन सरकार के विश्वासपात्र माने जाते थे। कई आईएएस और आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए। इनमें सुबोध सिंह भी थे।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: दिल्ली में केंद्र सरकार ने उन्हें जनवरी 2020 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया। इसके बाद जून 2023 में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। कौन हैं आईएएस सुबोध सिंह- Who is IAS Subodh Singh ? Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले सुबोध कुमार सिंह एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के पिता थे। सुबोध सिंह के परिवार का कहना है कि उनके शिक्षक पिता ने सुबोध को शुरू से ही बड़े सपने दिखाए और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया।पढ़ाई में मेधावी सुबोध ने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ बीई की डिग्री ली, फिर वहीं से एमई किया। दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए भी किया।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद उनकी पहली नियुक्ति 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मंडला में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: जनवरी 2000 से दिसंबर 2000 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एसडीओ के पद पर काम किया और यही वह दौर था जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना।तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आदिवासी बहुल इलाकों में युवा अफसरों की पोस्टिंग शुरू की और राज्य गठन के दो महीने के भीतर ही सुबोध कुमार सिंह को जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई।इस दौरान उन्हें रोजगार गारंटी योजना में देश में सबसे अच्छा काम करने के लिए 2002 में केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। 2002 में ही उन्हें पहली बार रायगढ़ जिले का कलेक्टर बनाया गया। NEET-UG paper leak के बाद हटाए गए इस साल नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG paper leak) मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 22 जून को एनटीए के तत्कालीन महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया था। हालांकि, इसे सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा।इसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया। यह फेरबदल 26 अक्टूबर को किया गया। उन्हें इस्पात मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ लौट रहे आईएएस अधिकारी Richa Sharma Sonmani Bora Avinash Champawat Ritu Sen Amit Kataria Rohit Yadav Rajat Kumar Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Germany Chancellor Olaf Scholz; No Confidence Vote | Parliament: जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें स्कोल्ज के खिलाफ 394 सदस्यों ने वोट किया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।बहुमत हासिल करने के लिए स्कोल्ज को 367 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर से संसद भंग कर नए चुनाव कराने की अपील की है।जर्मनी में चांसलर भारत के प्रधानमंत्री की तरह हैं। चांसलर स्कोल्ज ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 जनवरी तक का समय मांगा था। अब संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्रपति को 21 दिनों में जर्मन संसद के निचले सदन को भंग करना होगा और 60 दिनों के भीतर नए आम चुनाव कराने होंगे। अगर ऐसा होता है तो देश में समय से 7 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे।2021 के आम चुनाव में स्कोल्ज़ की एसडीपी पार्टी को 206 सीटें, ग्रीन्स पार्टी को 118 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें मिलीं। तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। बजट कटौती को लेकर गठबंधन टूटा जर्मनी में यह राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब नवंबर में चांसलर स्कोल्ज़ ने अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया। स्कोल्ज़ के इस फ़ैसले के बाद उनकी एसडीपी पार्टी का ग्रीन्स पार्टी और क्रिश्चियन लिंडनर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ तीन साल पुराना गठबंधन टूट गया।गठबंधन टूटने के बाद उनकी केंद्र वामपंथी सरकार अल्पमत में आ गई। गठबंधन टूटने की वजह देश में 2025 के संघीय बजट को लेकर विवाद था।दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद जर्मनी दे रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चांसलर वित्तीय संस्थाओं से और कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन वित्त मंत्री इसका विरोध कर रहे थे। वे खर्चों में कटौती पर जोर दे रहे थे।जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक चांसलर स्कोल्ज यूक्रेन सहायता पैकेज को 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये करना चाहते थे। वित्त मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। इस बारे में स्कोल्ज ने कहा कि लिंडनर को दुनिया की परवाह नहीं है।उनका ध्यान छोटे लक्ष्य पर है। इसके जवाब में लिंडनर ने कहा कि वे देश के लोगों पर और टैक्स नहीं लगाना चाहते। इसके बाद एसडीपी और ग्रीन्स पार्टी ने लिंडनर के फैसले का विरोध किया और कहा कि उनके फैसले से सरकार के ज्यादातर कार्यक्रम विफल हो जाएंगे।गठबंधन टूटते ही स्कोल्ज ने लिंडनर पर छोटी सोच और अहंकारी होने का आरोप लगाया। सरकार कैसे बनती है अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती।अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव के बाद भी हमारे देश की तर्ज पर गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। एक साझा कार्यक्रम तय होता है। इसकी जानकारी संसद को देना जरूरी होता है। चुनाव के 30 दिन के अंदर संसद की बैठक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक जर्मनी में लगातार गठबंधन सरकारें चलती आ रही हैं। हालांकि, हिटलर ने भी गठबंधन सरकार बनाई थी। बाद में उन्होंने संसद को भंग कर दिया और आजीवन चांसलर बन गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उसके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा- 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: दरअसल, पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध को लेकर सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान को नमन किया और भारत की जीत में उनके योगदान को अहम बताया।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: भारत और बांग्लादेश ने कल यानी 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता और ढाका में कार्यक्रम भी आयोजित किए। भारत-बांग्लादेश ने युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी बांग्लादेश में कल सुबह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की थी।बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 1971 के युद्ध में शामिल आठ भारतीय सैनिक और दो मौजूदा अधिकारी विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। वहीं, मुक्ति वाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और बांग्लादेश के दो सैन्य अधिकारी कोलकाता पहुंचे। हसीना के देश छोड़ने के बाद पहला विजय दिवस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में यह पहला विजय दिवस था। 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद से ढाका में यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था।जब यह आरक्षण समाप्त किया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: इस विरोध प्रदर्शन के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाली। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।यह सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी साजिशों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का उद्देश्य आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम के इतिहास और भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर (Farmer Protest Shambhu Border) को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल (18 दिसंबर) सुनवाई करेगा। Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: इसके अलावा कोर्ट 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य के (Farmer Protest Shambhu Border) बारे में भी सुनवाई करेगा। दल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: हालांकि, पहले 17 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी थी। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक (Farmer Protest Shambhu Border) तौर पर 17 तारीख बताई थी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख का जिक्र था।13 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे खाली करने और प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राजी करें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का (Farmer Protest Shambhu Border) निर्देश दिया था। दल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ (Farmer Protest Shambhu Border) के किसान भवन में होगी।इसमें दल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा हो सकती है। पता चला है कि एसकेएम नेता शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह विरोध प्रदर्शन 24 तारीख (Farmer Protest Shambhu Border) को किया गया था। आज के अपडेट जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दल्लेवाल का हाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे।किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन घंटे के लिए पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन की अपील की है। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, 6 बिंदु... शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन (Farmer Protest Shambhu Border) पर बैठे हैं।10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Farmer Protest Shambhu Border) गई थी।12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों के लिए खोलने को कहा।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसमें पूर्व डीजीपी बीएस संधू, कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन, कृषि सूचनाविद् डॉ. सुखपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज शामिल हैं।समिति ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।13 दिसंबर को दल्लेवाल की भूख हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा था कि दल्लेवाल को तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। उन्हें जबरन कुछ भी न खिलाया जाए।आंदोलन से ज्यादा उनकी जान कीमती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 129वां संविधान विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट को संशोधित करने के लिए दोबारा पर्चियों से वोटिंग कराई गई। विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह विधेयक कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। पर्चियों से वोटिंग के बाद पक्ष में वोट बढ़े 12:10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट किया। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें आपत्ति है तो पर्ची देकर बताएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है तो वह पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकता है। इसके बाद और सांसदों ने वोट किया। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े।इसके बाद दोपहर 1:15 बजे कानून मंत्री ने फिर से बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी पेश किया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम- 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 शामिल हैं।इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। विजयवाड़ा में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध करती है।हमारी पार्टी ने कोविंद और उनकी अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत जैसे देश में, जहां अनेक विविधताएं हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार को इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा- विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में विधेयक के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत (307) की आवश्यकता थी, लेकिन उसे केवल 263 वोट मिले। इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। यह विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। 32 दल विधेयक के साथ, 15 ने विरोध किया One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 32 राजनीतिक दलों ने एक देश-एक चुनाव को अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव (बीआरएस) और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन (एनडीए और भारत) का हिस्सा नहीं हैं। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।[caption id="attachment_63576" align="alignnone" width="1024"] One Nation One Election Bill Update[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: ईडी ने इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री के घर पर छापा मारा है। चंदन नगर स्थित उनके घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। बताया जा रहा है कि गोलू अग्निहोत्री सोमवार को दुबई से इंदौर लौटे थे। ईडी ने उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। इस जांच को उज्जैन में सट्टेबाज पीयूष चोपड़ा की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। चंदन नगर थाने को भी इस कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: दरअसल, 14 जून 2024 को उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टा खेलते नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में 14.58 करोड़ रुपए नकद, 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद किए गए थे।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: इसमें मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा था, जिसके पास से 500 रुपए के नोटों की 3000 गड्डियां, 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई थी। पुलिस रातभर नोटों की गिनती करती रही। नोटों की गिनती के लिए मशीनें लगानी पड़ीं। कमलनाथ के खास समर्थक माने जाते हैं गोलू अग्निहोत्री MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: विशाल (गोलू) अग्निहोत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खास समर्थक बताए जाते हैं। वे वर्तमान में इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2013 और 2018 में इंदौर-4 विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन दोनों बार टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Priyanka Gandhi Bag; Palestine Azad Hoga | Benjamin Netanyahu: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला बैग लेकर संसद पहुंचीं। इस पर लिखा है- 'फिलिस्तीन आजाद होगा।' हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है।इससे पहले जून 2024 में प्रियंका ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी आलोचना की थी। तब प्रियंका की यह टिप्पणी तब आई थी जब नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव किया था। तब उन्होंने कहा था कि इजरायल सरकार ने गाजा में क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है।Priyanka Gandhi Bag; Palestine Azad Hoga | Benjamin Netanyahu: प्रियंका ने एक्स पर लिखा था- दुनिया के हर सही सोच वाले व्यक्ति और हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इजरायल सरकार के नरसंहार की निंदा करे और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करे। बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक फिलिस्तीन के 8 प्रतीक हैं जो उनकी पहचान और इजरायल के प्रति विरोध को दर्शाते हैं। प्रियंका ने जो बैग लाया है, उसमें केफियेह, तरबूज, जैतून की टहनी, फिलिस्तीन की कढ़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर है। बैग में फिलिस्तीन के झंडे के लाल, हरे, सफेद और काले रंग भी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1 साल से जारी है जंग, 45 हजार से ज्यादा मौतें गाजा में इजरायल और हमास के बीच 1 साल से ज्यादा समय से जंग चल रही है। अब तक इजरायल के हमलों में 45 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब तक इजरायल के हमलों में हमास के दो प्रमुख इस्माइल हनीयाह और याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं। तब से गाजा में हमास के किसी नए नेता की घोषणा नहीं हुई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir | Constitutional Amendment: केंद्र सरकार सोमवार को एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: कोविंद समिति ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82 (ए) जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म करने का प्रावधान किया जाएगा। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजे जाने की संभावना है।इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किए जाएंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधन भी किए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने सौंपी रिपोर्ट... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: एक देश-एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक समिति का गठन किया गया था। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: समिति ने करीब 191 दिनों में हितधारकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोविंद समिति की 5 सिफारिशें... सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा (किसी के पास बहुमत नहीं होने), अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय (नगर निगम) चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना बनाने की सिफारिश की है। क्या है एक देश-एक चुनाव... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: यानी मतदाता एक ही दिन, एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गईं। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Road Accident Statistics 2024 State Wise List | UP MH TN: देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 1.08 लाख हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु (84 हजार मौतें) और महाराष्ट्र (66 हजार मौतें) दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी 2018 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर 'भारत में सड़क दुर्घटना, 2022' रिपोर्ट जारी की है।इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुईं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दुनिया में हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब है।जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जाता हूं और वहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। गडकरी ने कहा था- सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था लक्ष्य, लेकिन वे और बढ़ गईं लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा था कि स्वीडन ने सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर ला दिया है और कई अन्य देशों ने भी इसमें कमी की है।मैं बहुत पारदर्शी हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तो मैंने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था।दुर्घटनाओं को कम करना तो दूर, मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि वे बढ़ी हैं। इसीलिए जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क पर ट्रकों के खड़े होने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों का खड़ा होना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और कई ट्रक लेन अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने भारत में बस बॉडी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बस की खिड़की के पास एक हथौड़ा होना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर खिड़की को आसानी से तोड़ा जा सके। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: सीहोर जिले के आष्टा में शुक्रवार सुबह कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव उनके घर में लटके मिले। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से कई चल, अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से वह परेशान था।न्याय यात्रा के दौरान मनोज परमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद वह चर्चा में आ गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही वह भाजपा के निशाने पर था। एसडीओपी आकाश अमलकर के मुताबिक मौके से पांच पेज का सुसाइड नोट मिला है। बेटे ने कहा- ईडी ने मानसिक दबाव बनाया MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज परमार के तीन बच्चे हैं- बेटी जिया (18), बेटा जतिन (16) और यश (13)। जतिन ने कहा, 'ईडी वालों ने मानसिक दबाव बनाया। इसी के चलते माता-पिता ने आत्महत्या कर ली।'MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज के भाई और हर्षपुर के सरपंच राजेश परमार ने बताया कि मनोज ईडी की वजह से मानसिक दबाव में था। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, जिससे वह परेशान था। साथ ही भाजपा के लोग भी उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में ईडी अफसरों पर प्रताड़ना के साथ बड़े आरोप पुलिस के मुताबिक, मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। 7 पॉइंट्स के इस नोट में 5 दिसंबर को ईडी की रेड के बारे में लिखा है। अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पढ़िए, सुसाइड नोट की बड़ी बातें…. 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी। मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा। दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वैलरी और ओरिजनल दस्तावेज लेकर गए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली-गलौज की। मारपीट की। भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। कहा-  भाजपा में होते, तो तुम पर केस नहीं होता। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा। कहा-  अपने बच्चों को भाजपा जॉइन करवा दे। राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। बिना बयान लिए, खुद से बयान लिख लिए। मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए। घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। अफसर बार-बार बाेलते रहे-  इतनी धाराएं जोडूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा।  इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना।  बच्चों को अकेला मत छोड़ना। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए: कांग्रेस पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- जिन अधिकारियों ने मनोज परमार के यहां छापेमारी की थी और उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला था। उन सभी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी CBI ने पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ के फ्रॉड के मामले में मनोज परमार की गिरफ्तारी की थी।ED की कार्रवाई के बाद BJP के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया X पर लिखा था, 'ये वही उद्योगपति मनोज परमार है, जो रात दिन भाजपा को कोसता है, जिसने बच्चों की एक 'गुल्लक टीम' बनाई हुई है।ये गुल्लक टीम राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ जी, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े कांग्रेस के नेताओं को समय-समय पर पैसों की गुल्लक भेंट करती है।'सलूजा ने आगे लिखा था- 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये टीम राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने पहुंची थी। खुद राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था। ये गुल्लक टीम कांग्रेस का प्रचार करती है, दिनभर सोशल मीडिया पर भाजपा को कोसती है।मनोज परमार रात दिन अपनी इस गुल्लक टीम को प्रमोट करता है। इस गुल्लक टीम की आड़ में भ्रष्टाचार की कमाई का कैसा खेल खेला जा रहा था, यह आज पता चला है।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक