Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर (Farmer Protest Shambhu Border) को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल (18 दिसंबर) सुनवाई करेगा। Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: इसके अलावा कोर्ट 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य के (Farmer Protest Shambhu Border) बारे में भी सुनवाई करेगा। दल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: हालांकि, पहले 17 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी थी। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक (Farmer Protest Shambhu Border) तौर पर 17 तारीख बताई थी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख का जिक्र था।13 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे खाली करने और प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राजी करें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का (Farmer Protest Shambhu Border) निर्देश दिया था। दल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ (Farmer Protest Shambhu Border) के किसान भवन में होगी।इसमें दल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा हो सकती है। पता चला है कि एसकेएम नेता शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह विरोध प्रदर्शन 24 तारीख (Farmer Protest Shambhu Border) को किया गया था। आज के अपडेट जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दल्लेवाल का हाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे।किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन घंटे के लिए पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन की अपील की है। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, 6 बिंदु... शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन (Farmer Protest Shambhu Border) पर बैठे हैं।10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Farmer Protest Shambhu Border) गई थी।12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों के लिए खोलने को कहा।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसमें पूर्व डीजीपी बीएस संधू, कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन, कृषि सूचनाविद् डॉ. सुखपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज शामिल हैं।समिति ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।13 दिसंबर को दल्लेवाल की भूख हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा था कि दल्लेवाल को तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। उन्हें जबरन कुछ भी न खिलाया जाए।आंदोलन से ज्यादा उनकी जान कीमती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 129वां संविधान विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट को संशोधित करने के लिए दोबारा पर्चियों से वोटिंग कराई गई। विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह विधेयक कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। पर्चियों से वोटिंग के बाद पक्ष में वोट बढ़े 12:10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट किया। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें आपत्ति है तो पर्ची देकर बताएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है तो वह पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकता है। इसके बाद और सांसदों ने वोट किया। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े।इसके बाद दोपहर 1:15 बजे कानून मंत्री ने फिर से बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी पेश किया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम- 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 शामिल हैं।इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। विजयवाड़ा में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध करती है।हमारी पार्टी ने कोविंद और उनकी अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत जैसे देश में, जहां अनेक विविधताएं हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार को इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा- विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में विधेयक के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत (307) की आवश्यकता थी, लेकिन उसे केवल 263 वोट मिले। इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। यह विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। 32 दल विधेयक के साथ, 15 ने विरोध किया One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 32 राजनीतिक दलों ने एक देश-एक चुनाव को अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव (बीआरएस) और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन (एनडीए और भारत) का हिस्सा नहीं हैं। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।[caption id="attachment_63576" align="alignnone" width="1024"] One Nation One Election Bill Update[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: ईडी ने इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री के घर पर छापा मारा है। चंदन नगर स्थित उनके घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। बताया जा रहा है कि गोलू अग्निहोत्री सोमवार को दुबई से इंदौर लौटे थे। ईडी ने उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। इस जांच को उज्जैन में सट्टेबाज पीयूष चोपड़ा की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। चंदन नगर थाने को भी इस कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: दरअसल, 14 जून 2024 को उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टा खेलते नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में 14.58 करोड़ रुपए नकद, 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद किए गए थे।MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: इसमें मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा था, जिसके पास से 500 रुपए के नोटों की 3000 गड्डियां, 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई थी। पुलिस रातभर नोटों की गिनती करती रही। नोटों की गिनती के लिए मशीनें लगानी पड़ीं। कमलनाथ के खास समर्थक माने जाते हैं गोलू अग्निहोत्री MP Indore ED Raid Update; Congress Leader | Golu Agnihotri: विशाल (गोलू) अग्निहोत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खास समर्थक बताए जाते हैं। वे वर्तमान में इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2013 और 2018 में इंदौर-4 विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन दोनों बार टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Priyanka Gandhi Bag; Palestine Azad Hoga | Benjamin Netanyahu: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला बैग लेकर संसद पहुंचीं। इस पर लिखा है- 'फिलिस्तीन आजाद होगा।' हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है।इससे पहले जून 2024 में प्रियंका ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी आलोचना की थी। तब प्रियंका की यह टिप्पणी तब आई थी जब नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव किया था। तब उन्होंने कहा था कि इजरायल सरकार ने गाजा में क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है।Priyanka Gandhi Bag; Palestine Azad Hoga | Benjamin Netanyahu: प्रियंका ने एक्स पर लिखा था- दुनिया के हर सही सोच वाले व्यक्ति और हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इजरायल सरकार के नरसंहार की निंदा करे और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करे। बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक फिलिस्तीन के 8 प्रतीक हैं जो उनकी पहचान और इजरायल के प्रति विरोध को दर्शाते हैं। प्रियंका ने जो बैग लाया है, उसमें केफियेह, तरबूज, जैतून की टहनी, फिलिस्तीन की कढ़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर है। बैग में फिलिस्तीन के झंडे के लाल, हरे, सफेद और काले रंग भी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1 साल से जारी है जंग, 45 हजार से ज्यादा मौतें गाजा में इजरायल और हमास के बीच 1 साल से ज्यादा समय से जंग चल रही है। अब तक इजरायल के हमलों में 45 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब तक इजरायल के हमलों में हमास के दो प्रमुख इस्माइल हनीयाह और याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं। तब से गाजा में हमास के किसी नए नेता की घोषणा नहीं हुई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir | Constitutional Amendment: केंद्र सरकार सोमवार को एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: कोविंद समिति ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82 (ए) जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म करने का प्रावधान किया जाएगा। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजे जाने की संभावना है।इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किए जाएंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधन भी किए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने सौंपी रिपोर्ट... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: एक देश-एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक समिति का गठन किया गया था। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: समिति ने करीब 191 दिनों में हितधारकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोविंद समिति की 5 सिफारिशें... सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा (किसी के पास बहुमत नहीं होने), अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय (नगर निगम) चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना बनाने की सिफारिश की है। क्या है एक देश-एक चुनाव... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: यानी मतदाता एक ही दिन, एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गईं। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Road Accident Statistics 2024 State Wise List | UP MH TN: देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 1.08 लाख हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु (84 हजार मौतें) और महाराष्ट्र (66 हजार मौतें) दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी 2018 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर 'भारत में सड़क दुर्घटना, 2022' रिपोर्ट जारी की है।इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुईं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दुनिया में हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब है।जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जाता हूं और वहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। गडकरी ने कहा था- सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था लक्ष्य, लेकिन वे और बढ़ गईं लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा था कि स्वीडन ने सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर ला दिया है और कई अन्य देशों ने भी इसमें कमी की है।मैं बहुत पारदर्शी हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तो मैंने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था।दुर्घटनाओं को कम करना तो दूर, मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि वे बढ़ी हैं। इसीलिए जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क पर ट्रकों के खड़े होने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों का खड़ा होना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और कई ट्रक लेन अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने भारत में बस बॉडी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बस की खिड़की के पास एक हथौड़ा होना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर खिड़की को आसानी से तोड़ा जा सके। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: सीहोर जिले के आष्टा में शुक्रवार सुबह कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव उनके घर में लटके मिले। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से कई चल, अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से वह परेशान था।न्याय यात्रा के दौरान मनोज परमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद वह चर्चा में आ गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही वह भाजपा के निशाने पर था। एसडीओपी आकाश अमलकर के मुताबिक मौके से पांच पेज का सुसाइड नोट मिला है। बेटे ने कहा- ईडी ने मानसिक दबाव बनाया MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज परमार के तीन बच्चे हैं- बेटी जिया (18), बेटा जतिन (16) और यश (13)। जतिन ने कहा, 'ईडी वालों ने मानसिक दबाव बनाया। इसी के चलते माता-पिता ने आत्महत्या कर ली।'MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज के भाई और हर्षपुर के सरपंच राजेश परमार ने बताया कि मनोज ईडी की वजह से मानसिक दबाव में था। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, जिससे वह परेशान था। साथ ही भाजपा के लोग भी उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में ईडी अफसरों पर प्रताड़ना के साथ बड़े आरोप पुलिस के मुताबिक, मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। 7 पॉइंट्स के इस नोट में 5 दिसंबर को ईडी की रेड के बारे में लिखा है। अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पढ़िए, सुसाइड नोट की बड़ी बातें…. 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी। मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा। दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वैलरी और ओरिजनल दस्तावेज लेकर गए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली-गलौज की। मारपीट की। भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। कहा-  भाजपा में होते, तो तुम पर केस नहीं होता। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा। कहा-  अपने बच्चों को भाजपा जॉइन करवा दे। राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। बिना बयान लिए, खुद से बयान लिख लिए। मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए। घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। अफसर बार-बार बाेलते रहे-  इतनी धाराएं जोडूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा।  इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना।  बच्चों को अकेला मत छोड़ना। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए: कांग्रेस पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- जिन अधिकारियों ने मनोज परमार के यहां छापेमारी की थी और उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला था। उन सभी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी CBI ने पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ के फ्रॉड के मामले में मनोज परमार की गिरफ्तारी की थी।ED की कार्रवाई के बाद BJP के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया X पर लिखा था, 'ये वही उद्योगपति मनोज परमार है, जो रात दिन भाजपा को कोसता है, जिसने बच्चों की एक 'गुल्लक टीम' बनाई हुई है।ये गुल्लक टीम राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ जी, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े कांग्रेस के नेताओं को समय-समय पर पैसों की गुल्लक भेंट करती है।'सलूजा ने आगे लिखा था- 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये टीम राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने पहुंची थी। खुद राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था। ये गुल्लक टीम कांग्रेस का प्रचार करती है, दिनभर सोशल मीडिया पर भाजपा को कोसती है।मनोज परमार रात दिन अपनी इस गुल्लक टीम को प्रमोट करता है। इस गुल्लक टीम की आड़ में भ्रष्टाचार की कमाई का कैसा खेल खेला जा रहा था, यह आज पता चला है।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुस्साए पिता ने कुवैत से आकर एक शख्स की हत्या कर दी। मारे गए शख्स ने आरोपी की 12 साल की बेटी के साथ गंदी हरकतें की थीं। मामला तब सामने आया जब गुरुवार को कुवैत से एक सेल्फी वीडियो जारी हुआ। इस वीडियो में शख्स ने खुद कबूल किया कि उसने अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वालों की हत्या की है। इसके लिए उसने कुवैत में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया।यह शख्स कुवैत में मजदूरी करता है। वह आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के ओबुलवारीपल्ली के पास अपने पैतृक गांव आया था। उसका दावा है कि उसने 7 दिसंबर को अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वाले शख्स की हत्या की। हत्या के बाद वह वापस कुवैत चला गया। मौसी के ससुर ने की गंदी हरकत वीडियो में, व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी और वह दोनों कुवैत में काम करते हैं। उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को उसकी मौसी और मौसा के पास छोड़ रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन हाल ही में बच्ची की मौसी के ससुर ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के साथ गंदी हरकत पर गुस्सा एनआरआई ने वीडियो में कहा, "जब मेरी बेटी ने विरोध किया, तो उसने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसने शोर मचाया और मेरी पत्नी की बहन कमरे में पहुंची और उसे बचाया।"हालांकि परिवार ने कथित तौर पर लड़की को धमकाया और मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाल ही में अपनी मां से मुलाकात के दौरान अपनी आपबीती साझा की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की वीडियो में उन्होंने कहा, "मैंने और मेरी पत्नी ने पहले कानून को अपने हाथ में नहीं लेने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी से पुलिस स्टेशन जाने को कहा और उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले और मेरी पत्नी की बहन को बुलाया और बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें फटकार लगाई।" लड़की की मां को पुलिस ने धमकाया उसने दावा किया, "जब मेरी पत्नी एक बार फिर पुलिस स्टेशन गई और उस व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में शिकायत की, तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक ​​कि कोई कार्रवाई करने के बजाय, उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी।'उसने कहा कि वह आरोपी से कानूनी रूप से लड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने उसे कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में उसने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। पुलिस ने सफाई दी पुलिस उपनिरीक्षक पी महेश ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि लड़की की मां ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अधिकारी ने दावा किया, 'लड़की की मां और उसकी बहन के बीच पारिवारिक विवाद है।हत्या के पीछे आपराधिक साजिश है और लड़की के पिता के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्य भी हत्या में शामिल हैं। हम जल्द ही सभी तथ्य सामने लाएंगे।'एसआई ने आरोप लगाया कि लड़की के पिता वीडियो जारी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, 'अगर उनका इरादा आत्मसमर्पण करने का था, तो वे कुवैत क्यों लौट गए?' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Allu Arjun Bail Update: स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि पुष्पा फेम स्टार 14 दिनों तक चंचलगुडा सेंट्रल जेल में नहीं रहेंगे। Allu Arjun Bail Update: उन्हें 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा-2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं, एक बच्चा बेहोश हो गया था।Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन मामले की सुनवाई तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जुव्वाडी श्रीदेवी की अदालत में हुई। इसके बाद तमाम दलीलों के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।https://twitter.com/TV9Telugu/status/1867466902932795787 कौन हैं जुव्वाडी श्रीदेवी? जुव्वाडी श्रीदेवी का जन्म 10 अगस्त 1972 को जुव्वाडी भारती और जुव्वाडी सूर्या राव के घर हुआ था। वह जगतियाल जिले के थिम्मापुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल, बोलारम और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। Allu Arjun Bail Update: इसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। फिर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ कॉलेज, नांदेड़ से वर्ष 1996 में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की।जुव्वाडी श्रीदेवी मार्च 2022 से हाईकोर्ट की जज हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर वकील अपना करियर शुरू किया। नामांकन कराया। फिर निर्मल में एन. प्रताप रेड्डी के कार्यालय में शामिल हुईं। Allu Arjun Bail Update: सहायक सत्र न्यायालय, निर्मल में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। यहां उन्होंने राजस्व, नगरपालिका, सेवा और आपराधिक कानून सहित विभिन्न कानूनों में अनुभव प्राप्त किया।वह 2014 से 2017 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी वकील रही हैं। 24 जनवरी 2018 को उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि 24 मार्च 2022 को उन्हें हाईकोर्ट में जज के तौर पर पदोन्नत किया गया। हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत खारिज कर चुकी हैं जुव्वाडी पिछले महीने जुव्वाडी श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा को जमानत दी थी, जिन पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। नरसिंग पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तारी के बाद जानी मास्टर दो सप्ताह से अधिक समय तक चंचलगुडा जेल में बंद रहे।अक्टूबर में उन्होंने निलंबित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेलीफोन टैपिंग मामले में जमानत मांगी थी। पुलिस ने अल्लू को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया पुलिस ने सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके ससुर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है।अल्लू के निजी अंगरक्षक संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वरुण धवन ने कहा, 'एक अभिनेता सब कुछ अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अपने आस-पास के लोगों को समझा सकते हैं।यह जो हादसा हुआ है, वह बहुत दर्दनाक है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IPS GP Singh reinstated by the Centre: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया। वे जल्द ही फिर से वर्दी में नजर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। अब नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को बहाल करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया है।दरअसल, जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। कैट ने उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया था। उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भी सभी मामले खत्म कर दिए हैं। जानिए किस आधार पर कोर्ट ने दी सेवा इसके बाद सिंह ने पूरे मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी, जो आईपीएस-आईएएस अफसरों के लिए एक तरह का न्यायिक आयोग है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।कैट ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन तब गृह मंत्रालय ने इस आदेश को नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी।इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसबीएन भाटी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।केंद्र की ओर से कहा गया कि जीपी सिंह के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने सिंह की ओर से बताया कि तीनों आपराधिक मामलों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है।केंद्र ने कहा कि बिलासपुर में पदस्थ आईपीएस राहुल शर्मा ने आत्महत्या की थी, उस समय जीपी सिंह उनके सीनियर थे। इस मामले में जीपी सिंह पर शर्मा पर दबाव बनाने का आरोप था। जीपी के अधिवक्ताओं ने बताया कि राहुल शर्मा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच हुई थी।इस मामले में कोई तथ्य न मिलने पर सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर जांच टीम गठित कर दी थी। दिल्ली कैट ने जांच कमेटी को नियमों के विरुद्ध बताया है।केंद्र ने तीसरे तथ्य के रूप में कहा कि जीपी सिंह की सेवा एसीआर में मात्र 6 अंक दिए गए हैं। जीपी के अधिवक्ता ने बताया कि एसीआर को दिल्ली कैट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कैट के आदेश में 6 अंक से सुधार कर 8 अंक कर दिया गया है।इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए और गृह मंत्रालय ने अब आदेश जारी कर दिया है। तो आगे क्या गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह की बहाली का आदेश दिया है। इसकी एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है। अब राज्य का गृह विभाग तय करेगा कि छत्तीसगढ़ के इस आईपीएस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। जीपी सिंह के विभाग को लेकर गृह विभाग और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। डीजी की दौड़ में कल्लूरी और जीपी सिंह एडीजी जीपी सिंह अपनी बहाली के साथ ही डीजी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक डीजीपी और तीन डीजी पद हैं। इस साल आईपीएस पवन देव, अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता को डीजी में पदोन्नत किया गया है।अशोक जुनेजा फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद उसी बैच के एडीजी एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ समय तक पुलिस मुख्यालय में काम करने के बाद सिंह को मुख्यधारा के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। जब जीपी सिंह के घर पर छापा पड़ा जीपी सिंह खुद एसीबी के प्रमुख थे। साल 2021 में जब उनके घर पर छापा पड़ा था, तब वे एडीजी रैंक पर थे। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया था कि उनके घर से कुछ डायरियां और डायरियों के फटे हुए पन्ने मिले थे। इस डायरी में जादू-टोने से जुड़ी बातें लिखी हैं। एक डायरी में कोड वर्ड में कुछ अफसरों के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। डायरी में लिखा है- उन्होंने थाईलैंड से 20 पैरों वाला कछुआ मंगवाया है। इसकी बलि देने के बाद वे कुछ भी कर सकेंगे। इनमें से एक अफसर का नाम 'छोटा टकला' लिखा है। 2 और अफसरों के लिए अनोपचंद-तिलोकचंद लिखा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक