: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: अदालत ने कहा- बिना हमारी इजाजत के तोड़फोड़ न हो, जानिए कोर्ट में क्या बोला केंद्र ?
MP CG Times / Tue, Sep 17, 2024
Bulldozer Action Hearing Update; Supreme Court BJP Muslims Jamiat Ulema E Hind: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर दें कि इस आदेश में सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है।
Bulldozer Action Hearing Update; Supreme Court BJP Muslims Jamiat Ulema E Hind: केंद्र ने इस आदेश पर सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर दो हफ्ते कार्रवाई रोक दी गई तो आसमान नहीं फट जाएगा। आप रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? कोर्ट राय से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी अवैध अतिक्रमण के आड़े नहीं आएंगे, लेकिन अफसर जज नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया कि देश में बिना अनुमति के कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह से वैधानिक अधिकारियों के हाथ नहीं बांधे जा सकते। हालांकि, पीठ ने नरमी दिखाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो "आसमान नहीं फट जाएगा"। पीठ ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश पारित किया है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे... लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती।" याद रखें, पिछली तारीख पर, न्यायालय ने अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करने की अपनी मंशा व्यक्त की थी, ताकि इस चिंता का समाधान किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता था।
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