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: BBC Income Tax Raid: बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई नाराजगी, उठाए सवाल

News Desk / Tue, Feb 14, 2023


नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई स्थित बीबीसी कार्यालय में आज आयकर विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची, तो सियासी गलियारों में कांग्रेस-बीजेपी के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। बीजेपी ने आयकर विभाग के इस कदम को बीबीसी की डॉक्यमेंट्री के विरोध में केंद्र सरकार का मीडिया संस्थान के खिलाफ प्रतिशोधात्मक रवैया बताया। कांग्रेस ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। उधर, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर कहा कि आखिर क्यों यह पार्टी हमेशा से ही देश विरोधियों के साथ खड़ी रहती है। बहरहाल, बीबीसी के कार्यालय में सर्वे का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रकरण पर अंतिम टिप्पणी मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर आयकर विभाग ने बयान जारी किया है। विभाग ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि यह रेड या छापेमारी नहीं, बल्कि रूटिन सर्वे है। जो कि आमतौर पर होता रहता है। आयकर विभाग ने यहां तक दावा किया कि बीते दिनों इस संदर्भ में बीबीसी को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, तब जाकर यह कार्रवाई की गई है। उधर, अब इस पूरे मसले पर एडिटर्स गिल्ड ने बयान जार किया है। आइए, आपको बताते हैं कि एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में क्या कहा है।

दरअसल, एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में आयकर विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। गिल्ड ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर की गई है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर आधारित है, जिसे बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी जबरन विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी। एडिटर्स गिल्ड ने बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन सभी मीडिया संस्थानों के खिलाफ केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।

बीते दिनों इस तरह की कार्रवाई न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ की गई थी। अमूमन इस तरह की कार्रवाई उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ की जाती है, जो सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उधर, इस पूरे मसले को लेकर तमाम विपक्षी दल भी केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।


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