: 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत: 27 हफ्ते की गर्भवती थी, हाईकोर्ट ने कहा- गर्भ से बच्ची की जान को खतरा
MP CG Times / Tue, Mar 4, 2025
13-year-old rape victim allowed to have abortion: ओडिशा हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है, जो 6 महीने (27 सप्ताह) से अधिक की गर्भवती है। वह सिकल सेल एनीमिया और मिर्गी से पीड़ित है। कोर्ट का मानना है कि गर्भावस्था लड़की के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। बीमारियों के कारण बच्चे को जन्म देना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था।
ओडिशा के कंधमाल की रहने वाली पीड़िता अनुसूचित जाति (एससी) से ताल्लुक रखती है। पिछले साल एक लड़के ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। धमकी के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। इसके बाद बलात्कार का मामला सामने आया।
क्या है पूरा मामला
11 फरवरी को पीड़िता के माता-पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। लड़की की मेडिकल जांच कराई गई। जांच में गर्भावस्था और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का पता चला। इसके बाद मामला उड़ीसा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां लड़की के पिता ने गर्भपात की अनुमति मांगी।
मेडिकल बोर्ड ने कहा-गर्भावस्था से लड़की को खतरा
पिछले महीने कोर्ट ने एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर को लड़की की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि गर्भावस्था से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।
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रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सरकार ने कहा कि लड़की को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने ओडिशा सरकार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़की का उचित इलाज हो। नौकरशाही इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे बेहतर तरीके से संभालें। कोर्ट ने आदेश दिया कि एसओपी को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए।
27 सप्ताह की गर्भावस्था, गर्भपात का नियम 24 सप्ताह पीड़िता 27 महीने से अधिक गर्भवती है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) की 24 सप्ताह की सीमा से परे है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम नाबालिगों और बलात्कार पीड़ितों सहित कुछ मामलों में 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति देता है।
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क्या है पूरा मामला
11 फरवरी को पीड़िता के माता-पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। लड़की की मेडिकल जांच कराई गई। जांच में गर्भावस्था और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का पता चला। इसके बाद मामला उड़ीसा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां लड़की के पिता ने गर्भपात की अनुमति मांगी।
मेडिकल बोर्ड ने कहा-गर्भावस्था से लड़की को खतरा
पिछले महीने कोर्ट ने एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर को लड़की की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि गर्भावस्था से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।
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रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सरकार ने कहा कि लड़की को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने ओडिशा सरकार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़की का उचित इलाज हो। नौकरशाही इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे बेहतर तरीके से संभालें। कोर्ट ने आदेश दिया कि एसओपी को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए।
27 सप्ताह की गर्भावस्था, गर्भपात का नियम 24 सप्ताह पीड़िता 27 महीने से अधिक गर्भवती है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) की 24 सप्ताह की सीमा से परे है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम नाबालिगों और बलात्कार पीड़ितों सहित कुछ मामलों में 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति देता है।
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