अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (IGNTU) के प्रोफेसर राकेश सिंह पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद कार्रवाई होनी शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय ने राकेश सिंह को सभी प्रशासनिक पदों और दायित्वों से कार्यमुक्त कर दिया है. वो विश्वविद्यालय में कई विभागों के HOD और कमेटियों के सदस्य भी थे. इस तरह से प्रोफेसर का दायित्व छीनना कई सवालों को जन्म देता है.सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में प्रोफेसर राकेश सिंह पर लगे आरोप सही हैं ? क्योंकि महिला थाने में शोध छात्रा की तरफ से दुष्कर्म की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन IGNTU प्रबंधन ने राकेश सिंह से उनके पदों को छीन कर पहली कार्रवाई कर दी है. आगे उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई जा सकती है. वो इसलिए क्योंकि आरोप संगीन है. IGNTU के प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत ! PHD छात्रा से 'सिंह' ने कई मर्तबा होटल और कमरे में किया दुष्कर्म, पत्नी बनाने का किया था वादा, छात्रा लगा रही न्याय की गुहार यह कार्रवाई इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है. हालांकि शोध छात्रा के आरोप में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है. शहडोल जिले के महिला थाने में छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उस पर जांच कर रही है. विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश सिंह भी काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए पुलिस भी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. जिससे केस को सुलझाने में आसानी हो. लेकिन अब पुलिस की जांच और कार्रवाई का इंतजार है.इसे भी पढ़ें:  MP में दोस्ती का कत्ल: इस वजह से बने जानी दुश्मन, दोस्तों ने मिलकर दोस्त को उतारा मौत के घाट, जानिए खौफनाक कहानी की अंत… दरअसल, IGNTU अमरकंटक में एक छात्रा अपने सपनों को संजोने के लिए पहुंची थी, लेकिन एक हवस के शिकारी प्रोफेसर के चंगुल में फंस गई. आरोप हैं कि कई मुख्य पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले प्रोफेसर राकेश सिंह ने PHD की छात्रा से पत्नी बनाकर रखने का वादा कर दुष्कर्म किया है. पीड़ित छात्रा के आरोपों के मुताबिक प्रोफेसर राकेश सिंह ने कई बार कुकर्म को अंजाम दिया है. इससे घर वालों को इस बात की जानकारी लगते ही, लड़की को घर से बेदखल कर दिया गयापीड़ित छात्रा ने शहडोल महिला थाना में लिखित में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि छात्रा विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है. इस दौरान शहडोल स्थित पांडवनगर में रहती थी. मार्च 2020 में कोरोना काल के दौरान प्रोफेसर राकेश सिंह पीड़ित छात्रा के कमरे में आए. इस दौरान उन्होंने इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा. पीड़ित ने इस बात का विरोध किया, लेकिन प्रोफेसर ने अपनी पसंदिगी और पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बना लिया.इसे भी पढ़ें:  नाजायज रिश्ते का कत्ल: 5 साल पहले हुई माशूका की हत्या का खुला राज, राजेंद्रग्राम से प्रवीण गुप्ता गिरफ्तार, पढ़िए लव, सेक्स और धोखे की कहानी पीड़िता के मुताबिक कोरोना काल के बाद प्रोफेसर ने छात्रा को कई मर्तबा होटल और अपने कमरे में लेकर गया. 25 सितंबर 2021 को प्रोफेसर राकेश सिंह ने छात्रा को शहडोल से अमरकंटक ले गया, जहां होटल महेन्द्रम में रूम लेकर रोका था. होटल में छात्रा की ID के अनुसार रजिस्टर में नाम भी दर्ज है. ये आरोप शिकायत कॉपी में दर्ज है.इसे भी पढ़ें:  सेक्स की आड़ में कत्ल: MP में युवक को रास्ते में रोक जिस्मानी संबंध बनाने की जिद पर अड़ी अजनबी युवती! फिर हुआ खूनी खेल… पीड़ित छात्रा ने यह भी उल्लेख किया कि राकेश सिंह होटल में शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने रूम में लेकर गया था, जहां विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों में प्रोफेसर राजपूत, जयंत बहरा के साथ अन्य प्रोफेसर भी मौजूद थे. इतना ही नहीं PHD छात्रा की मुलाकात प्रोफेसर राकेश सिंह के पुत्र स्वेतब सिंह से भी हुई थी, जिसके सामने राकेश सिंह ने छात्रा को अपनी पत्नी का हक देने की बात कही थी.PHD कर रही शोध छात्रा ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि प्रोफेसर के जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बारे में अपने पति को बताई, जिसके बाद पति ने लड़ाई झगड़ा कर न्यायालय अनूपपुर में तलाक ले लिया. इतना ही नहीं छात्रा के घरवालों को जानकारी लगने के बाद उन्होंने ने भी दूरियां बना ली, जिसके बाद छात्रा अकेले जीवन यापन करने को मजबूर है. छात्रा ने महिला थाना शहडोल में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.इसे भी पढ़ें:  खून का रिश्ता तार-तार: कलेजे के टुकड़े ने अपनी मां से किया दुष्कर्म, महिला बाेली- जान से मार दो…शक्ल नहीं देखना चाहती, खून देख सन्न रह गई पुलिस… PHD छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने वाट्सअप के जरिए और फोन कॉल के माध्यम से बात की है, जिसमें राकेश सिंह के 6 मोबाइल नंबर हैं. ये सभी मोबाइल नंबर MP-CG टाइम्स के मौजूद हैं और शिकायत कॉपी भी मौजूद है, जिसमें सभी आरोप हैं. मोबाइल फोन कॉल और मैसेज का जिक्र है. मोबाइल नंबर्स को हम दिखा नहीं सकते.इसे भी पढ़ें:  MP के अन्नदाता हट..! CM शिवराज के मंत्री ने किसानों से की बदसलूकी, सत्ता के नशे में चूर होकर मंत्री जी बोले- हट… तू राष्ट्रपति है क्या, तमीज नहीं है ? देखिये ये VIDEO… प्रोफेसर राकेश सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर चेयर प्रकोष्ठ के प्रभारी निदेशक, शिक्षा परिषद के सदस्य और कार्य परिषद के सदस्य जैसे पदों पर सुशोभित कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें:  ये कैसा पति! पत्नी को पहले दी नींद की गोलियां, फिर कोबरा से डसवा कर की हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला इस मामले में IGNTU अमरकंटक के PRO विजय दीक्षित का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, अगर इस तरह की जानकारी PHD छात्रा या थाना स्तर से आती है, तो कार्रवाई के लिए प्रबंधन को अवगत कराया जाएगा. इसे भी पढ़ें:  BIG BREAKING: दिल्ली को दहलाने की कोशिश नाकाम, लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार… बता दें कि MP-CG टाइम्स ने पीड़िता के आऱोप की शिकायत क़ॉपी और एक निजी अखबार में छपे समाचार के मुताबिक खबर प्रकाशित किया है. फिलहाल मामला शहडोल महिला थाने में शिकायत के आधार पर है. महिला थाना इन सभी आरोपों को लेकर क्या जांच करेगी या फिर नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा. PHD छात्रा न्याय की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही है. पीड़िता को न घर नसीब हो रहा और न ही उसी न्याय मिल रहा है. थाने की दहलीज में अर्जी चक्कर न्याय की उम्मीद लिए बैठी है. इसे भी पढ़ें:  नापाक मंसूबे नाकाम: दिल्ली को दहलाने की रची जा रही थी साजिश, हथियारों के साथ पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार गौरतलब है कि IGNTU में वर्षों से पदस्थ प्रोफेसर राकेश सिंह के दामन में ऐसे कई दाग चुके हैं, जिससे पूरा विश्वविद्यालय प्रबंधन चाह कर भी नहीं धुल सकता है. पहले घर पर काम करने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोप, फिर भगवान को जूते मारने का आरोप, अब शोध छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दाग अपने जीवन में लगाकर विश्वविद्यालय के लिए मिशाल पेश कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें:  ये कैसा पति! पत्नी को पहले दी नींद की गोलियां, फिर कोबरा से डसवा कर की हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

अहमदाबाद।  मैं इंद्र की अप्सरा हूं. मेरा पति तुम्हारी ओर थूकना भी पसंद नहीं करेगा. यह कहना है राजकोट जिला बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी का. राजकोट जिले के लोधीका गांव के एक स्‍कूल की दो छात्राओं ने स्कूल संचालक पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया. जिसके बाद उसकी पत्नी ने इस मामले में पहल करने वाली स्कूल शिक्षिका और पीड़ित छात्राओं को धमकी दी है.बीजेपी महिला पदाधिकारी सीमाबेन जोशी का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है. जिला बीजेपी महिला पदाधिकारी सीमाबेन जोशी ने कक्षा 9 की छात्रा को फोन कर धमकी देते हुए कहा कि मैं इंद्र की अप्सरा हूं. मेरा पति दिनेश तुम्हारी और देखना तो दूर झुकना भी पसंद नहीं करेगा. पीड़िता ने पुलिस को इसकी शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने मित्र के साथ खड़ी थी तब स्‍कूल संचालक ने आकर उसे चुंबन किया.स्‍कूल संचालक ने पीड़िता को धमकाया की इसके बारे में किसी को नहीं बताए. पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया कि इससे पहले शिक्षिका प्रियंका बेन को फोन करके उसने धमकी देते हुए कहा कि इससे पहले भी एक शिक्षिका स्कूल संचालक के खिलाफ इस तरह की बातें कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. स्कूल संचालक के पुत्र ने भी शिक्षिका व पीड़ित छात्राओं को धमकाते हुए कहा कि उसके पिताजी को बेवजह बदनाम नहीं करें. अगर कोई गांव में आपके बारे में भी ऐसी बातें करें कि आप कमा रहे हैं और दूसरे लड़कों के साथ घूमते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा.‌उधर मामला बिगड़ते देख सीमा बेन जोशी ने कहा कि शिक्षिका तो उसकी पारिवारिक रिश्तेदार है. उसने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है. घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. आरोपी से भी किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

नई दिल्ली। असम के दो बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चिट्ठी लिखी है. इन बच्चों ने चिट्ठी के माध्यम से अपनी समस्या दोनों नेताओं के सामने रखी है. इन दोनों बच्चों की परेशानी इतनी क्यूट है कि यह चिट्ठी वायरल हो गई है. दिलचस्प बात यह है कि चिट्ठी में लिखे शब्दों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे दोनों ने अपने हाथ से लिखी है. बच्चों की इन दोनों चिट्ठियों को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं.दरअसल इन दोनों बच्चों का नाम रावजा और आर्यन है. रावजा की उम्र छह साल है जबकि आर्यन पांच साल का है. दोनों ने अलग-अलग चिट्ठी लिखी है. आर्यन पीएम मोदी के लिए लिखते हैं, 'प्यारे मोदी जी.. मेरे तीन दांत नहीं आ रहे हैं, कृपया उचित कदम उठाएं, इस कारण मुझे अपने पसंदीदा खाने को चबाने में दिक्कत हो रही है.'वहीं दूसरी तरफ रावजा असम के सीएम को संबोधित करते हुए लिखती हैं, 'प्यारे हिमंत मामा, मेरे दांत नहीं आ रहे हैं. कृपया आवश्यकर कार्रवाई करें क्योंकि मुझे काफी दिक्कत हो रही है और खाना चबाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.' इसके साथ ही दोनों बच्चों ने चिट्ठी में छोटी-छोटी ड्राइंग भी बनाई हुई है. इन दो भाई बहन ने पीएम मोदी और सीएम बिस्वा सरमा को दो अलग-अलग चिट्ठी भेजी है. इन चिट्ठियों को मुख्तार अहमद नामक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट किया है. उन्होंने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'नरेंद्र मोदी जी और हिमंत बिस्वा सरमा जी, मेरी भतीजी रावजा और भतीजे आर्यन की तरफ से यह लिखा गया है. मैं घर पर नहीं ड्यूटी पर हूं, मेरी भतीजी और भतीजे ने यह खुद लिखा है. प्लीज उनके दांतों के लिए कोई जरूरी काम करें क्योंकि वे अपने पसंदीदा भोजन को चबा नहीं सकते हैं.मुख्तार अहमद ने इस पोस्ट को 25 सितंबर को लिखा है, जिसमें उन्होंने दोनों बच्चों की चिट्ठियों को भी संलग्न किया है. फिलहाल बच्चों के इस अंदाज को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इस पर खूब टिप्पणी कर रहे हैं और इसे लोग शेयर भी कर रहे हैं.

भोपाल। एक तरफ शिवराज सरकार (Shivraj govt) आदिवासी (Adivasi samaj) प्रेम जताने में पीछे नहीं है, लेकिन उनके लिए चिंतित सरकार की बेरुखी का नतीजा है कि पौने चार लाख आदिवासी छात्रों (Students) के 75 करोड़ की छात्रवृत्ति (Scholarship) अटक गई है. आदिवासी छात्रों को भूली सरकार दरअसल, सरकार भले ही दावा करे कि आदिवासियों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) के अफसरों की लापरवाही के चलते प्रदेश में 9वीं (9th) और 10वीं (10th) के 3 लाख 47 हजार विद्यार्थियों के 75 करोड़ की छात्रवृत्ति केंद्र में एक साल अटकी है. इस राशि के लिए विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी नहीं भेजा. इससे छात्रों को पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे भी पढ़ें: नाजायज रिश्ते का कत्ल: 5 साल पहले हुई माशूका की हत्या का खुला राज, राजेंद्रग्राम से प्रवीण गुप्ता गिरफ्तार, पढ़िए लव, सेक्स और धोखे की कहानी केंद्र से अभी तक नहीं मिले रुपए आदिवासी आश्रम छात्रावास और हाई स्कूल विद्यालयों में कक्षा नौवीं और दसवीं के करीब 1.78 छात्र और 1.79 छात्रओं की सीट आरक्षित हैं. इन छात्रों को प्रति छात्र के लिहाज से छात्र को 400 और छात्राओं को 600 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन इस साल करीब 75 करोड़ रुपए केंद्र से अभी तक नहीं मिले. इसे भी पढ़ें:  PMGSY घोटाला: सरपंच-सचिव ने की नाली के पैसों में हाथ साफ, 15 साल पहले बनी नाली के नाम पर उठा लिये 30 लाख छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ाई के लिए दूसरों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं. फीस जमा नहीं कर पाते. हालांकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 25 करोड़ दे दिए हैं, विभाग की मंत्री मीना सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है मप्र के हिस्से की राशि दे दी गयी है. मीना सिंह आगे कहती है कि केंन्द्र से इस बारे में अधिकारियों ने बातचीत की है, कोरोना के चलते राशि अटकी हुई है, अब जल्द ही राशि मिल जाएगी. इसे भी पढ़ें:  लापरवाही तले शिक्षा: MP में एससी-एसटी हाॅस्टल्स की 50 हजार सीटें अब भी खाली, एडमिशन से कतरा रहे स्टूडेंट्स मंत्री ने नहीं दिया सही जवाब वहीं, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम कहते हैं कि वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं. लगातार बच्चों के मां-बाप अधिकारियों के पास जाकर शिकायत करते हैं. उनका कहना है कि उनके पास भी आकर बच्चे शिकायत करते हैं. पूर्व मंत्री ने संबंधित विभाग के मंत्री से बात की लेकिन मंत्री की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके अलावा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 1,65,602 विद्यार्थी हैं. इनके लिए केंद्र से 260 करोड़ रुपए मिलने थे, इसके एवज में 197.24 करोड़ रुपए की राशि ही मिली है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो सालों के दौरान सबसे ज्यादा शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, इसका सबसे ज्यादा असर एससी-एसटी वर्ग के उन गरीब छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ा है, जो सरकारी मदद से हाॅस्टलों में रहकर पढ़ाई करते थे. यही वजह है कि प्रदेश में एससी-एसटी वर्ग के लिए संचालित हाॅस्टल्स में इस साल करीब आधी सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिया है, प्रदेश में 1000 से ज्यादा छात्रावास संचालित हैं, जिसमें करीब एक लाख सीटें हैं. इसे भी पढ़ें: अजब MP की गजब करप्शन: आपदा को अवसर में बदला CMHO, डकार गए स्वास्थ्यकर्मियों का निवाला ! 50 हजार हाॅस्टल्स की सीटें खाली मध्यप्रदेश में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में आवासीय हाॅस्टल संचालित किए जाते हैं, प्रदेश में ऐसे 1013 हाॅस्टल्स हैं, जिसमें कुल सीट्स की संख्या 99 हजार 323 हैं. इसमें ज्ञानोदय विद्यालय की संख्या 10, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की संख्या 86, आश्रम 10, प्री मीट्रिक छात्रावासों की संख्या 372, उत्कृष्ट छात्रावासों की संख्या 112, जूनियर छात्रावासों की संख्या 136, सीनियर छात्रावासों की संख्या 259 और महाविद्यालयीन छात्रावासों की संख्या 28 है. इसे भी पढ़ें: हलक पर अटकी थी सांस: किचन में फन फैलाए गुस्से में बैठा था कोबरा, जान बचाने बुलानी पड़ी पुलिस…. इन हाॅस्ट्ल्स में बालकों के लिए सीट्स की संख्या 50 हजार 846 और बालिकाओं के लिए सीट्स की संख्या 48477 है. पिछले दो सालों से चल रही कोरोना महामारी के चलते हाॅस्टल्स में पढ़ाई लगभग ठप पड़ी है, विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल इन सीट्स में से आधी सीट पर ही एडमिशन हो सके हैं, इसमें छात्राओं की सीट 25414 सीट और बालकों की 27 हजार 508 सीट अभी तक नहीं भर पाई है. 8वीं से ऊपर क्लास के हाॅस्टल्स खुले कोरोना नियंत्रण के बाद प्रदेश में आदिवासी हाॅस्टल्स में भी रौनक लौटने लगी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अधिकांश जिलों में हाॅस्टल्स या तो खोल दिए गए हैं या फिर खुलने जा रहे हैं. छात्रावास खोलने के निर्णय का अधिकार भी जिला क्राइसिस कमेटी को दिया गया है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए हाॅस्टल्स खोलने का निर्णय लिया जा रहा है. हालांकि, अधिकांश आदिवासी जिलों में हाॅस्टल्स खुल गए हैं, इन जिलों में स्टूडेंट का पहुंचना भी शुरू हो गया है, भोपाल स्थित आदिवासी हाॅस्टल्स अब तक नहीं खुल पाये हैं. कंंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बढ़ी मुश्किल सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को उठानी पड़ रही है, जो आदिवासी जिलों से बड़े शहरों के हाॅस्टल्स में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, टीकमगढ़ जिले के संजय सोनवाने कहते हैं कि कोरोना की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वे भोपाल के आदिवासी हाॅस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हाॅस्टल बंद हैं. छोटे जिलों में न तो बेहतर स्टडी मटेरियल हैं और न ही अच्छी कोचिंग की व्यवस्था. ऐसी ही स्थिति उन तमाम छात्रा-छात्राओं की है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भोपाल या प्रदेश के दूसरे बड़े हाॅस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे. इसे भी पढ़ें: खून की साजिश पानी-पानी: MP में प्रधान आरक्षक का कत्ल कर इस जंगल में दफनाया, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव धीरे-धीरे स्थिति हो रही बेहतर: मंत्री इस संबंध में जनजाति कार्य विभाग की मंत्री मीना सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी सब कुछ सामान्य हो रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद हाॅस्टल्स खोल दिए गए हैं. हाॅस्टल्स में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और हाॅस्टल्स की अधिकांश सीटें भर गई हैं. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल (Bhopal)। प्रदेश (MP) में संभावित तीसरी लहर (Corona 3rd Wave) की आशंका के बीच सोमवार (Monday), यानी 20 सितंबर (20th September) से पहली (1st) से पांचवीं (5th) तक की कक्षाएं (Classe) शुरू होने जा रही हैं. पहले दिन 50 फीसदी क्षमता के साथ क्लास लगेंगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh Chouhan) के निर्देश के बाद पहली से 5वीं तक की क्लास लगाई जा रही हैं. कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन पेरेंट्स (Parents) से अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल (School) में बुलाया जा सकेगा, बिना अनुमति के किसी भी बच्चे (Student) को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा. प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. स्कूलों में बच्चों के बैठने वाली बेंच के बीच में 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा.इसे भी पढ़ें:  छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फिर अचानक दिल्ली रवाना, राजनीतिक कयासों के बीच कह दी ये बड़ी बात एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति है. क्लास टीचर्स बच्चों को आधे-आधे हिस्से में बांटकर एक दिन में सिर्फ 50 फीसदी बच्चों को ही बुलाएंगे. साथ ही सभी टीचर्स को वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाना अनिवार्य होगा.इसे भी पढ़ें:  BIG BREAKING: BJP के इस बड़े नेता का निधन, 1 महीने से चल रहा था लिवर का इलाज, बीजेपी ने 2 दिन में 2 बड़े सियासी चेहरे खोए इन बातों का रखना होगा ध्यान सरकार के आदेश के अनुसार स्कूल में थर्मल स्कैनिंग (thermal scanning), पल्स ऑक्सीमीटर (pulse oximeter), सैनिटाइजर (sanitizer) की व्यवस्था करना अनिवार्य है. स्कूल परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी होगी.इसे भी पढ़ें:  कर्ज तले शिवराज सरकार: इसकी खरीदी से कर्जदार हुआ मध्य प्रदेश, 68 हजार करोड़ के कर्ज पर हर रोज लगता है 14 करोड़ ब्याज ! एक बेंच पर एक छात्र को बैठाया जाएगा. दो बेंच के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी. बच्चे खाने-पीने की चीजे एक दूसरे से नहीं बांट पाएंगे. सरकार की गाइडलाइन और एसओपी (SOP) का पालन करना सभी के लिए जरूरी है.इसे भी पढ़ें:  BIG BREAKING: पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी CM बदलने की सुगबुगाहट तेज, बढ़ाई गई सिंहदेव की सुरक्षा ! कब-कब जारी हुए आदेश प्रदेश में इससे पहले 26 जुलाई को ग्यारहवीं (11th) और 12वीं (12th) के स्कूल खोलने (School reopen) के आदेश दिए गए. इसके बाद प्रदेश में 1 सितंबर से 6वीं (6th) से 12वीं (12th) तक की सभी क्लासेस रोजाना (रविवार को छोड़कर) का निर्णय लिया था.क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे. इसके बाद अब 20 सितंबर से पहली (1st) से 5वीं (5th) तक की क्लास (Classes) खुलने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा हॉस्टल वाले स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास 100% क्षमता के साथ खुलने के आदेश जारी हो गए. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

अनूपपुर, अमरकंटक : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक को आदिवासी समेत अन्य वर्ग के छात्रों की हित को देखते हुए खोला गया है, ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और अन्य इलाके के छात्रों को नई भविष्य मिल सके, लेकिन जब से विश्वविद्यालय बना है, तब से आसपास के जिले के आदिवासी छात्र और आदिवासी संगठन अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आदिवासी बच्चे भी पढ़कर लिखकर अपना और अपने मां बाप का नाम रौशन कर सकें, लेकिन आदिवासी छात्रों और संगठनों का आरोप है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (N.S.U.I) Igntu अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी, आदिवासी छात्र संगठन, जयस और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में IGNTU रजिस्ट्रार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. इसके साथ ही छात्र और आदिवासी संगठनों ने शांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, इसके अलावा प्रबन्धन को अल्टीमेटम भी दिया.दरअसल, आदिवासी छात्र और संगठनों का आरोप है कि IGNTU अमरकंटक में ST/SC छात्रों के साथ अन्याय, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में सभी संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. संगठनों ने कहा कि IGNTU अमरकंटक की स्थापना का उद्देश्य देश के आदिवासियों को उच्च शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना था, लेकिन विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे इनके आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.READ MORE- मूसलाधार बारिश से आमजन हलाकान: छग के कई जिलों में बाढ़ के हालात, भारी बारिश से डैम लबालब और कई गांव टापू में तब्दील जयस संगठन ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जो प्रवेश के लिये जो आवेदन मांगे गये हैं, जिसमें प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देने का प्रावधान है, जिसमें आदिवासी समदाय के अधिकतर छात्रों के कम प्रतिशत होने के कारण प्रवेश प्रकिया से वंचित हो जाने का संदेह है. छात्र और संगठनों की मांग शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पी.एच.डी. प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण और रोस्टर नियमों के उल्लंघन पर न्याययोचित कार्रवाई की जाये.विश्वविद्यालय में जो आदिवासी अध्ययन्न विभाग संचलित था, जिसमें सैंकडों छात्रों ने अपनी यू.जी./पी.जी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और शोध कार्य कर रहे हैं, उन विभागों को दोबारा प्रारम्भ करें, ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से रोका जा सके. शिक्षा और नौकरी में आदिवासी छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाये. आदिवासी भाषा, साहित्य, ज्ञान परम्परा, कला को विश्वविद्यालय के पाठयकमों अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये. फीस में हुई वृद्धि को वापस लिया जाये और बैकलॉग पदों पर नियुक्ति तत्काल कराई जाये. बता दें कि संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, मावन संसाधन विकास मंत्रालय, U.G.C नई दिल्ली, ST/SC आयोग नई दिल्ली, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय भारत और राज्यपाल को भी ज्ञापन की कॉपी भेजी है.गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (N.S.U.I) Igntu अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी, सह अध्यक्ष jyas जिला अध्यक्ष युवा प्रभाग अनूपपुर, इंद्रपाल मरकाम jays जिला अध्यक्ष डिंडोरी, मोहन मीणा संरक्षक आदिवासी छात्र संगठन IGNTU, मनीष धुर्वे जिला अध्यक्ष युवा प्रभाव GPM और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल। स्कूलों के बाद मध्य प्रदेश के बाद कॉलेज (College) और यूनिवर्सिटी (University) खोलने का फैसला लिया गया है. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 सितंबर (15 september) से भौतिक रूप से शुरू होंगे. इस दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100 फीसदी उपस्थिति और छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति में कक्षाएं संचालित होगी.MP में 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीइस दौरान स्टाफ और छात्रों को वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज (First Dose of Vaccination) का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा. अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होगी तो सुरक्षा मानकों के आधार पर अलग-अलग समूह बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान अधोसंरचना की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए संस्था प्रमुख निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे. इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेगी.शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी. इसमें केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. लाइब्रेरी में प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों/विद्यार्थियों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक तापमान, आवश्यक रूप से मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सेनेटाइज करने और पुस्तकालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में भी 50% क्षमता के साथ उपस्थिति होगी.छात्रावास और मैस भी होंगे शुरू उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैस भी शुरू होंगे. हालांकि हॉस्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. शुरुआत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के छात्रों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे. इस दौरान छात्रावास परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी.हॉस्टल में डायनिंग हॉल, रसोई, स्नानागार और शौचालय की स्वच्छता की सतत निगरानी होगी. छात्रावास में स्टॉफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित होगा. किसी भी विद्यार्थी अथवा स्टॉफ में कोविड-19 के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आइसोलेशन के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित होगा. छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय अस्पताल आदि के नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जायेंगे

भोपाल। MP School Fees: प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली को लेकर निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court ) और राज्य सरकार की कोई भी दलील मानने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूल संचालक छात्रों से वसूली जाने वाली फीस को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हैं. इस स्थिति से परेशान राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की मोहलत मांगी है.प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विभिन्न मदों की फीस ट्यूशन फीस (Tution Fees) में जोड़ दी थी. इससे पहले सरकार ने कोरोना काल के बाद से स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी थी. लेकिन स्कूल संचालकों ने (MP School Fees) मनमानी करते हुए सबकुछ ट्यूशन फीस में जोड़ दिया. जिसका बोझ अभिभावकों पर आया. प्रदेश भर के अभिभावकों द्वारा गठित जागृत पालक संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को दो सप्ताह में स्कूलों से फीस के मदों की जानकारी लेकर वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए थे. लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा करने में फिलहाल असमर्थ है.प्रदेश सरकार ने (MP School Fees) अब सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 6 सप्ताह यानि लगभग डेढ़ माह का समय मांगा है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 50 हजार से अधिक स्कूल हैं . पहली बार इस तरह का डाटा लिया जा रहा है. इसमें समय लगेगा. अब तक 1307 स्कूलों से ही जानकारी मिलने की बात कही गई है.ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूलने (MP School Fees) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडव्होकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन माहेश्वरी व अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पालकों को राहत देते हुए कहा था कि किसी भी अभिभावक को स्कूल से कोई शिकायत है तो (MP School Fees) वो जिला समिति के सामने शिकायत करेगा.समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण करना होगा. पूर्व में पालकों के द्वारा की जाने वाली शिकायत पर जिला प्रशासन गंभीर नहीं था और अधिकार क्षेत्र नहीं होने का कहकर मामले को टाला जा रहा था. हालांकि 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस(Tution Fees) ले सकेंगे. अधिकांश स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में पूरी फीस वसूल रहे थे.सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में दायर याचिका में यह मांग भी रखी गई कि प्रशासन शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है. इसी दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक याचिका लगाई जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने राजस्थान प्रदेश के लिए जो फैसला दिया है उसे ध्यान में रखा जाे. इस फैसले के मुताबिक निजी स्कूल पूरी फीस में से सिर्फ 15 प्रतिशत की कटौती पालको को देंगे. शेष बकाया फीस पालकों (MP School Fees) को देनी होगी.जागृत पालक संघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) से निवेदन किया था कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है. निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस(MP School Fees) ले चुके हैं .इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है. सुप्रीम कोर्ट तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूलों को यह बताना होगा कि वह पालकों से जो फीस ले रहे हैं वह किस किस मद में ले रहे हैं.प्रदेश के अन्य स्कूलों की तरह ही इंदौर में भी स्थिति वैसी ही है. (MP School Fees) फिलहाल इंदौर जिले के कुल 3084 स्कूलों में से मात्र 1.88 प्रतिशत यानी केवल 60 स्कूल संचालकों और प्रदेश के कुल 51,283 स्कूलों में से सिर्फ 1307 यानी 2.55 प्रतिशत स्कूलों ने अभी तक शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है

बीजापुर । 16 साल से शिक्षा से वंचित सैकड़ों गांवों में स्कूलों की घंटियां बजते ही बच्चों के आने से फिर से रौनक लौट आई है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रयासों से दुर्गम और अतिसंवेदनशील गोरना, पेदाजोजेर, कमकानार, पुसनार, मेटापाल, पालनार, मल्लूर सहित 150 स्कूलों के 16 साल बाद खोले जाने से 5800 बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने में कामयाबी मिली है.यह कामयाबी नक्सली इलाकों में एक बड़े बदलाव की शुरूआत है, जिसके जरिये शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित बच्चों को नयी दिशा मिलेगी. वहीं ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने की शासन की मुहिम कामयाब हो रही है.2005 में नक्सलियों के खिलाफ सलवा-जुडू़म अभियान और नक्सली आतंक के चलते बीजापुर के 200 से ज्यादा स्कूल दहशत के साये में बंद हो गये. इन गांवों में स्कूलों के साथ-साथ शासन की सारी योजनाएं भी ठप हो गई थी. इन इलाकों के ग्रामीण माओवादियों के जनताना सरकार के प्रभाव में शासन के सारी योजनाओं और अधिकार से वंचित हो गए थे.इन हालातों के बीच छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ माओवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के विश्वास जीतने और मुख्यधारा में लाने की कवायद शुरू हुई और एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया गया. इन इलाकों में मैदानी कर्मचारियों के जरिये पढ़े-लिखे युवाओं और ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर बच्चों के भविष्य को पटरी पर लाने की मुहिम शुरू की गई.कई दौर की बात-चीत और प्रयासों के बाद ग्रामीण स्कूलों को फिर से शुरू करने पर राजी हुये, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल शुरू करने की मुहिम को अमलीजामा पहनाया.इन इलाकों में स्कूल खोलना एक चुनौती भरे सफर से कम नहीं रहा है. दुर्गम इलाके, नदी-नाले, पहाड़ों की बांधाओं और माओवादी प्रभाव के बीच इन इलाकों में पहुंच पाना आम तैार पर आसान नहीं है. बारूदी रास्ते और माओवादियों की दहशत किसी भी इंसान के कदम यहां जाने से रोक देती है. इन हालातों में इन चुनौतियों के बीच ग्रामीणों से बात कर सकारात्मक माहौल पैदा कर अविश्वास की खाई को दूर किया गया, जिसके बाद शिक्षा के अधिकार से वंचित हजारों बच्चों के सुनहरे भविष्य की राह आसान हो पाई.ग्रामीणों की सहमति के बाद जिला प्रशासन ने डी.एम.एफ. मद से स्थानीय पढे़-लिखे युवाओं को ज्ञान-दूत के रूप में 10 हजार रूपये के मानदेय पर नियुक्त किया और बच्चों के बैठने हेतु एक शेड निर्माण की मंजूरी दी. शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएँ- कापी, कलम, किताब, डेªस और मध्यान्ह भोजन की जरूरतो को पूरा किया.इस कवायद के बाद माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव दिखने लगा है, जिसके चलते साल भर के भीतर अंदरूनी और पहुंचविहीन इलाकों में दहशत की दीवारों को जोड़ते हुये 150 स्कूल खुल गये. अब ये ईलाके शासन के मुख्यधारा से जुड़कर शांति और विकास की दिशा में नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण कड़ी बन रही है.16 साल बाद बजने वाली स्कूल की घंटियां बारूद के धमाकों की दहशत को दूर कर एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर को स्थापित कर रही है. कलेक्टर रितेश अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन अंदुरुनी क्षेत्रों के स्कूलों को खोलने आगे भी प्रयास करेगा, जो स्कूल खुल गए हैं, वहां हर उचित व्यवस्था की जाएगी. जहां संभव होगा, वहां स्कूल भवन भी बनाये जाएंगे. आदिवासी छात्रों को प्रशासन हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

इंदौर। मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति (Vice Chancellor) का पदनाम बदलकर कुलगुरू किया जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने इसकी घोषणा की है. एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कुलपति के पदनाम में बदलाव का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाएगा. इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों में नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें- BREAKING: युवा चेहरे को मिली 'BJP महामंत्री' की जिम्मेदारी, जानिए हीरा सिंह श्याम ने कैसे मारी बाजी ?  उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कुछ दिनों पहले विद्वानों की बैठक में चर्चा के दौरान कुलपति (Vice Chancellor) का पदनाम बदलने का प्रस्ताव आया था. इस पर चर्चा में सभी ने सहमति जताई थी, अब इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जल्द ही प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसे भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में प्रिंसिपल की कारतूत: कहा- तुम जैसी लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ती हैं, बिना कपड़ों के ही आ जाओ स्कूल, FIR दर्ज  मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. ताकि छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषयों को चुनकर अपनी स्कील्स को बेहतर करें और रोजगार पा सके. इसे भी पढ़ें- India vs England 4th Test: टीम इंडिया को 50 साल बाद मिली जीत, इंग्लैंड को सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हराया  इसे भी पढ़ें- बूस्टर शॉट: भारत में नागरिकों को Corona Vaccine की दूसरी डोज नहीं लग पाई, इधर एक्सपर्ट ने चौथी डोज की बता दी जरूरत  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001