मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 15 जनवरी से MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए अप्लाई किया है वे अपने पहले से भरे हुए फॉर्म्स को mppsc.mp.gov.in और mppsc.nic.in से एक्सेस कर सकते हैं.उन्हें अपने फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरना होगा. MPPSC की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो 11 फरवरी 2022 को बंद कर दी जाएगी. स्कूल के बाद अब आंगनवाड़ी भी बंद: कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में जड़ा ताला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए कब तक रहेंगे बंद जरूरी सूचना ध्यान दें कि कैंडिडेट्स को सभी डिटेल को बदलने की इजाजत नहीं है. वे सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंटे्स का नाम, मैरिटल स्टेटस, Domicile डिटेल, Creamy layer स्टेटस, Ex-Servicemen डिटेल, उम्र, एड्रेस, फोन नंबर और अन्य जानकारी में बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स वेबसाइट पर दिया डिटेल नोटिस पढ़ सकते हैं. MPPSC State Service Exam 2022: एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे करें केरक्शन -mppsc.mp.gov.in पर जाएं. -‘Online Application Form – State Service & State Forest Service Examination 2021’ लिंक पर क्लिक करें. -एक नया पेज खुलेगा. -‘Edit application form’ लिंक पर क्लिक करें. -नया लॉग इन पेज खुलेगा. -MPPSC रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें. -पहले से भरा हुआ फॉर्म स्क्रीन पर खुलेगा. -जिन बदलाव की जरूरत हो, वे करें और करेक्शन फीस बताए गए तरीके से पे करें. -रिवाइज्ड फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट लें. MP में कत्ल और सुसाइड: पति ने लिखा- मेरी बीवी जय से करती है प्यार, इसलिए घोंट दिया गला, जानिए सुसाइड नोट में छिपे रहस्य read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। मध्य प्रदेश में पहली से 12वीं तक के स्कूल कल यानी 15 जनवरी से पूरी तरह बंद रहेंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद लिया था. इसके बाद अब कई जिलों में आंगनवाड़ी बंद कर दिए गए हैं. अनूपपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. CORONA BREAKING: प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 6 हजार 153 नए संक्रमित, 5 लोगों की मौत, इन जिलों का बुरा हाल जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोविड-19 संकमण से रोकथाम के लिए अनूपपुर जिले के स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 31 जनवरी 2022 तक बंद कर दिया है. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं अन्य हितग्राहियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी पूर्व व्यवस्था अनुसार 6 माह से 03 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताएं और 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टीएचआर एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चों को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदाय किए जाने वाले आरटीई का वितरण साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को बच्चों के अभिभावकों को क्रमशः केन्द्र पर बुलाकर किया जाएगा. केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने वाले हितग्राहियों को अनिवार्यतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संबंधित के घर पर वितरण करेंगी.प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिमाह की 5 तारीख तक टीएचआर और आरटीई के वितरण का सत्यापन (थर्ड पार्टी मूल्यांकन) करेंगें. पंचायतों से पंचायत पदाधिकारी / ग्राम में उपस्थित अन्य शासकीय सेवक/ग्रामवासी के हस्ताक्षरयुक्त्त पंचनामा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्राप्त कर पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराएंगे. आंगनबाड़ी केन्द्र की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेगी, यथा टीकाकरण, मंगलदिवस, (कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार) ग्रोथ मॉनिटरिंग, गृह भेंट (SAM/MAM, बच्चे, गर्भवती महिला/ हाई रिस्क गर्भवती महिला ) आदि.टीकाकरण दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र पर केवल टीकाकरण के लिए चिन्हित हितग्राहियों को ही बुलाया जाएगा. संबंधित परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक नियमित रूप से केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कर पोषण आहार वितरण व्यवस्था एवं अन्य कार्यो की समीक्षा करेंगे. साथ ही पूरक पोषण आहार के लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी एवं थर्ड पार्टी मूल्यांकन पंचनामा प्रतिवेदन परियोजना स्तर पर संधारित करते हुए संकलित जानकारी जिला स्तर पर प्रतिमाह के 10 तारीख तक भेजेंगे. भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए समय-समय पर जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्यतः करेंगे. स्कूल बंद होने के साथ लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. सरकारी और प्रायवेट स्कूल इस अवधि में सभी बंद रहेंगे. प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से होना थीं लेकिन उनके स्वरूप में भी बदलाव किया जाएगा. सभी प्रकार के मेला और बड़े धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी. शादी या अन्य आयोजन हॉल में 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए. 17 फरवरी से प्रस्तावित है एमपी बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश में कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17-18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों में इजाफा किया है. बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 10 फीसदी परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. हालांकि अब देखना होगा कि कोरोना गाइडलाइन के साथ बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश भर में कैसे आयोजित की जाएंगी. 11 दिन साथ रही फिर 11 साल रही दूर: शुभ मुहूर्त के नाम पर पति के घर नहीं गई पत्नी, अब छग हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संक्रमण में सुनामी आ गई है. इसी कड़ी में कोरोना के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है. राज्य के निजी और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. एमपी पिछले 24 घंटे में 4 हजार 755 कोरोना मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हजार 394 हो गई है. देखिए ये सीएम का बयान- https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1481881716600229889मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. सभी प्रकार के मेले चाहे वाणिज्यिक हों या धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध रहेगा. कोई जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा भी प्रतिबंधित रहेगी CORONA BREAKING: भारत में कोरोना वायरस की सुनामी, 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस, MP में 4 हजार से ज्यादा मरीज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं. 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाया जा सके. MP में कोरोना से किसान की मौत: 8 महीने में खर्च किए 8 करोड़ रुपए, फिर भी नहीं बची जान, परिवार ने बेच दी थी 50 एकड़ तक जमीन सीएम शिवराज ने आगे कहा कि अभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी मेले नहीं लगेंगे. उन्होंने कहा कि कल से सभी स्कूल बंद रहेंगे, कोई रैली नहीं होगी. 20 जनवरी को होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. मैदान में बिना दर्शकों के खेल होंगे। रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा. कोरोना के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है. अनूपपुर CORONA BREAKING: तीसरी लहर में कोरोना से जिले में पहली मौत, CMHO ने की पुष्टि, जानिए आज कितने मरीज मिले ? बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है. एमपी पिछले 24 घंटे में 4 हजार 755 कोरोना मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हजार 394 हो गई है. राहत की बात यह है कि 1 हजार 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है. प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना पहुंच गया है. पिछले 13 दिन में संक्रमण दर 0.20 से बढ़कर 5.15 फीसदी पहुंच गई है. आज मिले मरीजों में से 3282 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. इंदौर में सबसे अधिक 1291 और भोपाल में 1008 कोविड मरीज मिले हैं. 11 दिन साथ रही फिर 11 साल रही दूर: शुभ मुहूर्त के नाम पर पति के घर नहीं गई पत्नी, अब छग हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Omicron Covid 19, School Closed 2022 LIVE Updates: कोरोना महामारी का खतरा अब एक बार फिर बढ़ता जा रहा है. देश के कई राज्‍यों में कोरोना के नए मामले हर दिन दोगुने तक होने लगे हैं. ऐसे में कई राज्‍यों ने स्‍कूल-कॉलेजों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर स्‍कूल बंद कर दिए हैं. कई राज्‍यों में अभी स्‍कूल बंद करने पर विचार जारी हैं. आपके प्रदेश में क्‍या है स्‍कूलों पर नियम, यहां जानें लेटेस्‍ट अपडेट. MP CORONA BREAKING: प्रदेश में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में 221 कोरोना पॉजिटिव मरीज, अब लगेगा जुर्माना दिल्ली में बंद किए जा चुके हैं स्कूल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान) को लागू कर दिया है. GRAP लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गये थे. कोरोना की तीसरी लहर में डरे नहीं- MD मेडिसिन डॉ. अनिमेष चौधरी राजस्थान में भी बंद कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं. जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आज, यानी सोमवार से 9 जनवरी तक पहली से लेकर आठवीं तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) बंद कर दिए गए हैं. बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे. हरियाणा में स्कूल-कॉलेज भी बंद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं. इसके साथ ही सरकार ने 'महामारी अलर्ट' के साथ बढ़ते मामलों के बीच नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की है. राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. मौत से पहले की आखिरी सेल्फी: महाकाल के दर्शन कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, दादा-पोता समेत 3 की मौत, मां-बेटा जख्मी 1 जनवरी, 2022 को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हरियाणा में स्कूल और कॉलेज 2 जनवरी, 2022 से बंद रहेंगे. इस दौरान स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटी, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह भी बंद रहेंगे. अमरकंटक मर्डर ब्रेकिंग: अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी, कत्ल के बाद सबूत छुपाने की साजिश, TI ने दी ये बड़ी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नियमों का पालन किया जा सके. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ पूर्व टीकाकरण वाले लोगों को ही प्रवेश या घूमने की अनुमति होगी. बच्चों के लिए नई टीकाकरण योजना शुरू होने के साथ ही यह नियम 15 से 18 साल के सभी लोगों पर लागू होगा। वहीं बच्चों के टीकाकरण के लिए 3 जनवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है. 12 जनवरी के बाद ही खुलेंगे स्कूल हरियाणा में स्कूलों और कॉलेजों में 12 जनवरी, 2022 के बाद ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि यह ओमिक्रोन संक्रमितों की संख्या पर निर्भर करेगा. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

झबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ में अपनी समस्याओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रा ने कहा कि 'सर, हमें कलेक्टर बना दें. हम कलेक्टर बनने को तैयार हैं. आप मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं. हम सबकी मांगें पूरी करेंगे. हम भीख मांगने नहीं आए. किसके लिए बनी है सरकार ? वे बसों में किराया देकर यहां आते हैं. आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहिए. झाबुआ पीजी कॉलेज में पढ़ रही प्रथम वर्ष की निर्मला का ये तीखा तेवर है.सोमवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में पीजी कॉलेज के छात्र अपनी अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे थे. ज्ञापन लेने कलेक्टर नहीं पहुंचे तो छात्रों का सब्र टूट गया औऱ उन्होंने हंगामा किया. छात्राओं ने भी नारेबाजी की. छात्रा निर्मला ने कहा कि हम दूर-दूर से अपनी समस्याएं लेकर आए हैं. कलेक्टर साहब के पास उनसे मिलने का समय नहीं है. इसका वीडियो अब सामने आया है. MP BIG BREAKING: मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू लागू, सीएम शिवराज ने किया ऐलान बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली निर्मला चौहान नाम की छात्रा का गुस्सा फूट पड़ा. उसने कहा कि कलेक्टर ‘साहब’ यदि आप हमारी मांगें नहीं पूरी कर सकते, तो हमें ही कलेक्टर बना दीजिए. हम सबकी मांगों को पूरा कर देंगे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.https://www.facebook.com/mpcgtimes/videos/1519177771796294/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1Cनिर्मला ने कहा कि सच की आवाज दूर तक जा रही है. मैं जिंदा हूं, तब तक बोलती रहूंगी, चुप नहीं बैठूंगी. राजनीति भी करूंगा, कोई इनाम मिलेगा या नहीं. कॉलेज मेरे कमरे से 3 किमी दूर है. मैं रोज पैदल जाता हूं. मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आवाज उठाई. अनूपपुर EXCLUSIVE VIDEO: सिगरेट पीने की तलब है, तो ट्रैफिक थाने में आ जाइये, दफ्तर में बैठकर जवान उड़ा रहा धुआं, ठंडी में कश लेने का अलग ही मजा read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज सुबह ग्वालियर जिले के शासकीय कन्या विद्यालय हजीरा पहुंचे, जहां उन्होंने अंदर जाकर देखा तो शौचालय में काफी गंदगी थी. मंत्री ने खुद टॉयलेट की सफाई। उन्होंने खुद ब्रश और पानी लेकर स्कूल के शौचालय की सफाई की. साथ ही बच्चों से बात कर स्वच्छता का संदेश दिया है. फिर ग्वालियर कलेक्टर, नगर आयुक्त और डीईओ की क्लास ली. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार को औचक निरीक्षण कर शासकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय हजीरा ग्वालियर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की. MP पंचायत चुनाव BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, आयोग और सरकार को लगाई फटकार, OBC आरक्षण बना मुद्दा इस दौरान छात्राओं ने बताया कि स्कूल के शौचालय में काफी गंदगी है, जिससे वे शौचालय जाने में झिझकती हैं. इस पर ऊर्जा मंत्री ने तुरंत शौचालय में साफ-सफाई की जांच की तो वहां गंदगी का ढेर देखकर ऊर्जा मंत्री भड़क गए. एक्सीडेंट न्यूज: टैंकर और बाइक की जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की मौत, हादसे के बाद टैंकर में लगी भीषण आग इसके बाद उन्होंने मौके पर ही ब्रश और झाडू आदि मंगवाए और खुद ही अपने हाथों से टॉयलेट और उसके आसपास की सफाई करने लगे. सफाई के बाद मंत्री ने आला अधिकारियों को मौके पर बुलाया और स्कूलों को रोजाना साफ करने के निर्देश दिए. MP TRANSFER BREAKING: पंचायत सचिवों का बड़े पैमाने पर हुआ तबादला, जिला पंचायत CEO ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदाबाद ने राजधानी के एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई. इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न उद्यमिता की परियोजनाओं पर चर्चा की. लव, कोचिंग और हत्या: प्रेमी ने प्रेमिका को उठाकर जमीन पर पटका, सिर पर किया ताबड़तोड़ हमला, जानिए क्यों मार डाला ? उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदाबाद भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह संस्थान शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एक नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन है. ईडीआईआई पिछले 4 वर्षों से स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के लिए छत्तीसगढ़ में एसआरएलएम के साथ काम कर रहा है, जो की बिहान के रूप में जाना जाता है. ईडीआईआई द्वारा छत्तीसगढ़ के चार आवंटित ब्लॉकों में 8000 से अधिक आजीविका उद्यमों को बढ़ावा दिया है, जिनमें आदिवासी और महिला उदमियों की बहुलता है. ईडीआईआई ने हाल ही में रायपुर में एक कार्यालय खोला है, ताकि उद्यमिता शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकार और उद्योग के बीच परस्पर निर्भरता और सहयोग का माहौल तैयार किया जा सके. छत्तीसगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान की जा सके, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, विकलांगों, छात्रों, कारीगरों, कृषकों और ट्रांसजेंडरों का उत्थान है.छत्तीसगढ़ में प्रमुख संस्थानों जैसे डॉ एस पी मुखर्जी आईआईआईटी नया रायपुर, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर और सरकार के साथ कई अन्य समझौता (एम्ओयू) हेतु पाइपलाइन में हैं. राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से, ईडीआईआई का इरादा फिनटेक, एडुटेक, क्लेनटेक, हेल्थटेक, बायोटेक, आदि जैसे प्रौद्योगिकी में छात्र उद्यमिता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है.ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ल ने कहा, छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है और जिसमें लॉजिस्टिक्स, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, दवा, आवश्यक तेल, जैव ईंधन, कृषि आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है. ईडीआईआई, लगभग चार दशकों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ, आदिवासी और ग्रामीण आबादी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्यरत है.छत्तीसगढ़ के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, पारंपरिक कला, शिल्प, कपड़ा और संस्कृति, विशेष रूप से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ईडीआईआई, क्लस्टर विकास में कई वर्षों के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ काम कर रहा है. इस उद्देश्य से राज्य सरकार, उद्योग और अन्य सहायता संस्थानों के साथ और अधिक सक्रियता से काम करने हेतु तत्पर है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है. पेंसिल को लेकर नन्हें स्कूली बच्चों की लड़ाई थाने तक पहुंच गई. कुछ बच्चे खोई हुई पेंसिल को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे.कुरनूल जिले के पेड्डकबदुर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने बच्चों की शिकायत को सुनते हुए यह वीडियो बनाया है. वीडियो में बच्चों की मासूमियत नजर आ रही है. हालांकि यह वीडियो करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है. अनूपपुर में मंत्री जी के बिगड़े बोल ! बिसाहूलाल सिंह बोले- ठाकुर-ठकारों की महिलाओं को घर से पकड़-पकड़ बाहर निकालो, देखिए ये VIDEO वीडियो में बच्चे एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहे हैं. वीडियो में पुलिसकर्मी पूरे संयम से बच्चों की बात सुनता है. फिर उनका सुलह करा देता है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है- प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट आंध्र प्रदेश पुलिस के बच्चों को भी देखें. शानदार पुष्पराजगढ़ SDM साहब ! पत्थरों की दूसरे राज्य में तस्करी करते 3 डंफर जब्त, लीज कहीं का और खदान कहीं और, रोजाना धरती का सीना चीर रहे क्रेशर, इन पर कब पड़ेगी आपकी नजर ? https://twitter.com/APPOLICE100/status/1463881693891207169?t=1dxSmPhRGhjKjERMTeeqCQ&s=19दूसरे बच्चे पर आरोप लगा रहा बच्चा इतनी आसानी से मामले के हल के लिए तैयार नहीं था. उसकी मांग थी कि कम से कम आरोपी की मां को बुलाया जाए. हालांकि काफी कोशिश के बाद पुलिस अधिकारी दोनों बच्चों के बीच सुलह कराने में सफल हुए. इसके बाद थाने में दोनों बच्चों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए लौट गए. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छिंदवाड़ा। जिले के करीब डेढ़ लाख छात्रों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ऑनलाइन शिक्षा दिलाएंगे. वह इसके लिए करीब 75 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. कोरोना संक्रमण के चलते तेजी से देश, प्रदेश और जिले में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ा है. राजेन्द्रग्राम ब्रेकिंग न्यूज: कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वाले सचिव निलंबित, और सचिवों पर भी गिर सकती है गाज, पंचायत में अव्यवस्था का अंबार इस दौरान अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए महंगी कीमतों पर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल से आईडी और पासवर्ड खरीदे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के जरिए वीडियो के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में आसानी होती है. यही वजह है कि छिंदवाड़ा के बच्चों को अब नकुलनाथ-कमलनाथ की तरफ से 75 करोड़ रुपए के निशुल्क आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं. शर्मनाक वारदात : व्यापारी ने भिखारी महिला से किया दुष्कर्म, फिर कर दी हत्या, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात डेढ़ लाख बच्चों को मिलेंगे ID-पासवर्ड जिले के हर जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा और शिक्षित युवा को रोजगार मिल सके, इसके लिए सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों और युवाओं के लिए एक बार फिर सौगातें लाई हैं. आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने और अन्य जानकारी साझा करने के लिए 25 नवम्बर को स्थानीय राजीव भवन में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है. ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ की डरावनी कहानी: धरती पर मौजूद है एक ऐसा जंगल, जहां लोग कर लेते हैं आत्महत्या ! नकुल-कमलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा जिले के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई, नीट, बैंक, रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले डेढ़ लाख विद्यार्थियों को 75 करोड़ रुपए की निशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे. जिसकी मदद से बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही पढ़ाई कर सकेंगे. इनको मिलेगा लाभ कक्षा 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी, मप्र बोर्ड, सीबीएसई, आईसीईएसई, जेईई, नीट, बिटसेट, बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेन्स, इन्शुरन्स, टीचिंग, सीटीईटी, यूजीसी नेट, एनआरए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से जिले के 1 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क तैयारी का अवसर मिलेगा. जिसकी घोषणा कमलनाथ के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में धनेन्द्र देशमुख नेशनल सेल्स हेड रिलायंस सब्सिडरी-एम्बाइब, बेंगलुरु द्वारा की गई थी, जिसकी कुल कीमत 75 करोड़ रुपए है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। व्यापमं VYAPAM के दाग मध्यप्रदेश Madhya Pradesh के माथे से अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुए हैं कि प्रदेश के शिक्षा जगत में एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आ गया है. मामला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी (PGDM) कोर्स से जुड़ा है, जिसमें फीस नियामक कमेटी के तत्कालीन अधिकारियों ने काॅलेज संचालकों से सांठगांठ कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया.प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी के पूर्व अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखते हुए राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी से बिना अनुमति लिए प्रदेश के 15 काॅलेजों को पीजीडीएम का कोर्स कराने की मान्यता दे दी, जिसके बाद प्रदेश में ऐसे काॅलेजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है. MP पुलिस के लिए Good News: शिवराज सरकार ने 300% बढ़ाई पॉकेट मनी, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये ऐसे हुआ पूरा फर्जीवाड़ा मध्यप्रदेश के प्राइवेट काॅलेज साल 2017 से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी पीजीडीएम कोर्स संचालित कर रहे हैं. इस व्यवसायिक कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स) की खासियत यह है कि बाजार की जरूरतों को देखते हुए इसका पाठ्यक्रम काॅलेज स्तर पर ही डिजाइन किया जाता है. परीक्षा भी काॅलेज स्तर पर ही होती है. डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी काॅलेज ही देता है. खास बात यह है कि इस डिप्लोमा कोर्स के लिए काॅलेजों ने न तो सरकार से कोई अनुमति ली है और न ही किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता (एफिलिएशन). ऐसे में काॅलेज खुद मुख्तार होकर अपनी मनमर्जी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं. इस कोर्स पर न तो सरकार का नियंत्रण का और न किसी यूनिवर्सिटी का इसलिए काॅलेजों ने अपनी मनमर्जी से सीटें भरी और उसमें भी खास तौर से उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिखाया, जो स्काॅलरशिप के पात्र हैं. सूत्रों का दावा है कि कॉलेजों ने इस कोर्स के लिए सामान्य श्रेणी के 5 फीसदी स्टूडेंट्स को भी एडमिशन नहीं दिया. नियम के मुताबिक किसी भी काॅलेज में 50 फीसदी से ज्यादा स्टूडेंटस को किसी कोर्स विशेष में स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां सिर्फ स्काॅलरशिप के लिए ही एडमिशन दिए गए और यहीं से गड़बड़ी की शुरूआत हुई. प्रदेश के कुछ बड़े काॅलेजों ने 2018 में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी से इस कोर्स की फीस तय करने के लिए आवेदन किया. उस समय कमेटी के सचिव डाॅ. आलोक चैबै थे. चैबे ने 26/06/2018 को आयोजित प्रवेष एवं शुल्क विनियामक समिति की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे पास भी कर दिया गया. अब अधिकारी दे रहे सफाई जब इस संबंध में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष प्रो. रविन्द्र रामचंद्र कन्हारे से बात की, तो उन्होंने कहा कि पीडीजीडी कोर्स को एआईसीटीई (All India Council for Technical Education) ने उसे अनुमति दी है. काॅलेज अपने स्तर पर एडमिशन ले रहा है, अपने स्तर पर परीक्षा ले रहा है और खुद ही सर्टिफिकेट भी दे रहा है.हमें उनकी प्रमाणिकता समझ नहीं आती. जब उनसे सवाल किया गया कि इसकी फीस कैसे तय की दी गई तो उन्होंने कहा फीस उनके इंफ्रस्ट्रक्चर के आधार पर तय होती है. उधर इस मामले में फीस नियामक कमेटी के तत्कालीन ओएसडी डाॅ. आलोक चैबे का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

BIG BREAKING: क्या अब IGNTU अमरकंटक का भी बदल सकता है नाम !, जानिए CM शिवराज ने क्या कहा ?मंडला:अनूपपुर जिले में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्विद्यालय अमरकंटक के नाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. IGNTU अमरकंटक के नाम को लेकर कई आदिवासी संगठन नाम बदलने को लेकर आवाज उठा चुके हैं. कई मर्तबा आदिवासी संगठन के लोग आदिवासी नाम पर विश्विद्यालय की नाम की मांग कर चुके हैं. इसी बीच सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है.दरअसल, MP के मुख्यमंत्री मंडला पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि इतिहास में हमारे गोंडवाना के राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया. अगर इतिहास पढ़ाया गया तो, आजादी नेहरू ने दिलाई, इंद्राजी ने दिलाई. राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक को भूल गए. आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया. कांग्रेस के राज में एक परिवार को पढ़ाया गया. कांग्रेस के राज में एक परिवार के गुलाम हैं.शिवराज ने कहा कि मैं कहता हूं अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी रहे. ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे. ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी इंद्राजी के नाम पर रख दिया. क्या तुम्हें ट्राइबल के नाम से चिढ़ थी.उन्होंने कहा कि इतने महापुरुष थे हमारे उनके नाम पर कोई नाम नहीं रख सकते थे. इसलिए मैं आज कहने आया हूं मैं गोंडवाना के गौरव को वापस स्थापित करूंगा. पूरी दुनिया जानेगी की, गोंडवाना कैसा था.बता दें कि अभी हाल ही में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जिसका नाम कमलापति स्टेशन किया गया है. ऐसे में मंडला में सीएम शिवराज के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्विद्यालय अमरकंटक का नाम भी तो नहीं बदला जाएगा.