Leela Nagvanshi: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सोशल मीडिया स्टार लीला नागवंशी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रायगढ़ के केलो बिहार कॉलोनी की है। जहां घर की छत पर फांसी के फंदे पर उसकी लाश मिली। चक्रधर नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहा जा रहा है कि लीला नागवंशी के सोशल मीडिया में व्यू कम होने लने थे जिस कारण से वो परेशान थी। इसे भी आत्महत्या की एक वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हम सोशल मीडिया वाले एंगल से भी जांच कर रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी तथ्यों को खंगाले जा रहे हैं। परिवार के लोगों से पूछताछ पुलिस परिवार के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया स्टार लीना ने अपने घर की छत में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिवार के लोगों ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया था। जिससे शक की सुई परिवार की तरफ भी झुकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस मामले के हर पहलुओं पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रहती थी सुर्खियों में रायगढ़ में रहने वाली लीना अक्सर चर्चे पर रहती थी। उसे सोशल मीडिया में वीडियो डालने और फोटो अपलोड करने का काफी शौक था। शुरू से ही लीना नागवंशी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसके इंस्टाग्राम में 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। कहा जा रहा है कि लीला नागवंशी अपने निजी कारणों को लेकर तनाव में थी। उसने क्रिसमस के मौके पर भी एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड किया था। दुपट्टे से लगाई फांसी मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में रायगढ़ सीएसपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि यह घटना लगभग 1 बजे की बताई जा रही है। केलो बिहार कॉलोनी की रहने वाली लीना के अपने ही छत पर फांसी लगाने की खबर जैसे ही मिली पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गए। जहां पहुंचने के बाद पुलिस को यह पता चला कि उसने अपने खुद के दुपट्टे से फांसी लगा ली है लेकिन घरवाले उसे बचाने की कोशिश में फंदे से नीचे उतार लिया था। मोबाइल किया जब्त पुलिस ने बताया कि घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लीना का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। वहीं, मौके पर किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। सीएसपी ने बताया कि पुलिस उसके सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ताधारी दल तीन जनवरी को रैली आयोजित करेगा। बघेल ने इस दौरान राज्यपाल पर भी निशाना साधा और कहा कि वह विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। आरक्षण विधेयकों पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा, ''आरक्षण का मामला है, राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। विधानसभा में आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है?'' उन्होंने कहा, ''यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।'' राज्य में आरक्षण विधेयकों की मंजूरी से पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर सवाल किया था। जिसका जवाब राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेज दिया है। बघेल ने कहा, ''सभी अधिकारी इस बात पर विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 प्रश्न भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के हित में वह लागू हो जाए तथा कम से कम उनका इगो सेटिस्फाई हो जाएगा इसलिए मैंने जवाब दिया।'' क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बढ़े हैं मुख्यमंत्री ने कहा, ''लेकिन अब वह फिर से बहाना ढूंढ रही हैं कि परीक्षण कराउंगी। क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़े हो गए हैं? क्योंकि परीक्षण कोर्ट करती है। हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। क्या परीक्षण विधिक सलाहकार करेगा। इसी कारण यह विधेयक रुक रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है।'' बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तीन जनवरी को इस मुद्दे पर बड़ी रैली करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस महीने की तीन तारीख को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। इसे भी पढ़ें- Sarkari Naukri: क्या छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के कारण रुकी हुई है सरकारी भर्ती? भूपेश बघेल का दावा कितना सच विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। राज्य सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि इस सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं, सरकार आरक्षण मामले में भी चर्चा करेगी। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि हम बीजेपी के हर सवाल का जवाब देंगे। चौबे ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाएगा तो चुप नहीं रहेंगे। राज्यपाल और बीजेपी नेताओं का बयान मिलता जुलता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच कई बार टकराव की खबरें भी सामने भी आई है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र में बीजेपी दिखाएगी दम वहीं, बीजेपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की योजना बना रही है। धर्मांतरण का मुद्दे के साथ अन्य मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी गहमागहमी वाला हो सकता है। प्रदेश में लंबे समय से चल रही ED की कार्यवाही, कोल स्कैम और इसमें हुई गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो सकती है। इसे भी पढे़ं- आरक्षण विधेयक को लेकर तीन दिन का अल्टीमेटम, जानें अगर राज्यपाल ने नहीं किए साइन तो क्या होगा? धान खरीदी जारी मंत्री चौबे ने कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी पूरे प्रदेश हो रही है। अभी तक राज्य में 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों के खाते में 15 हजार करोड़ दिया जा चुका है। 18 लाख पंजीकृत किसानों से धान खरीदी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धान खरीदी के लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। Source link

Leela Nagvanshi Committed Suicide: लीला नागवंशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की वजह पता चल पाएगी। फिलहाल मौरे पर पहुंची पुलिस लीला के परिजनों की शिकायत पर जांच कर रही है।   सोशल मीडिया स्टार लीला नागवंशी हाइलाइट्स परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस सोशल मीडिया स्टार थी लीला नागवंशी सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती थी लीला नागवंशी का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सनसनी मामला सामने आया है। यहां एक 22 साल की सोशल मीडिया स्टार लीला नागवंशी ने सुसाइड कर लिया है। लीला नागवंशी ने सुसाइड क्यों किया है अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सुसाइड करने की वजह साफ हो सकती है। लीला नागवंशी ने अपने घर में की छत से फांसी लगाकर सुसाइड किया है। घटना रायगढ़ जिले के केलो बिहार कॉलोनी की है। शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो विहार कॉलोनी की रहने वाली युवती ने अज्ञात कारणों से घर की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के सदस्यों ने युवती को फांसी पर लटके देखा तो वे सकते में आ गये, उन्होंने तत्काल युवती को नीचे उतार उसकी जांच की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी युवती की जान चली गई थी। सुसाइड नोट बरामद नहीं लीला की बॉडी के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, जब उन्होंने कमरे में देखा तो लीला फंदे से लटक रही थी उसे बचाने के लिए तुरंत नीचे उतारा गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो निजी कारणों से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन के कारण ही उसने आत्महत्या की है।अगला लेखछत्तीसगढ़ सरकार पर इस कारण बढ़ा भरोसा? लोकसेवा केंद्र से लोगों को मिल रही मदद आसपास के शहरों की खबरें Navbharat Times News App : देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुक पेज लाइक करें Source link

  रायपुर: छत्तीसगढ़ में आमजन की समस्याओं के निपटारे के लिए बनाए गए लोक सेवा केंद्र अब मददगार केंद्र बन गए हैं। यहां आने वाली शिकायतों का निराकरण हो रहा है। अकेला महासमुंद ही ऐसा जिला है जहां चार साल में सात लाख से ज्यादा समस्याग्रस्त लोगों की समस्याओं का निपटारा हुआ है। इससे आमजन में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित नियत समय के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सभी शासकीय कार्यालयों में लोकसेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध होने से शासन-प्रशासन के प्रति जन विश्वास लगातार बढ़ रहा है।अकेले महासमुंद जिले में ही विगत चार वर्षों में सात लाख 23 हजार 55 प्रकरण निराकृत हुए हैं। महासमुंद जिले में अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 75 विषयों से संबंधित कुल आठ लाख 17 हजार 315 आवेदन मिले थे। जिसमें से सात लाख 23 हजार 55 आवेदन समय सीमा में निराकृत किए गए। इसमें से कुछ वापस हुए और कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त हुए। इसे भी पढ़ें- भूपेश बघेल के फैसले की नितिन गडकरी ने की तारीफ: सीएम ने कहा- धन्यवाद, इसे कर्मयोगी ही समझ सकता है इन मामलों का हुआ निपटारा जानकारी के अनुसार इनमें से सबसे ज्यादा आय प्रमाण पत्र के 3,14,447 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के 1,31,866 आवेदन, अन्य पिछड़ वर्ग प्रमाण पत्र के 67231 आवेदन निराकृत किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के 48,375 इसी प्रकार भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज आदि) हेतु 30,671 एवं जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र के 13,630 मामले निराकृत किए गए। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने बेरहमी से एक युवती की हत्या कर दी है। इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने 20 वर्षीय युवती पर पेचकस से 51 बार वार हमला करके कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि पीड़ित ने आरोपी से बात करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरबा नगर पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि घटना साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की आवासीय कॉलोनी की ही। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी जब युवती के घर पहुंचा, तब वह अपने घर में अकेली थी। आरोपी ने वार करने के दौरान युवती के चेहरे पर तकिया रखा था, ताकि उसकी चीख कोई नहीं सुन सके और उस पर 51 बार पेचकस से वार किया। भाई ने घर में देखी खून से लथपथ लाश अधिकारी ने बताया कि युवती का भाई जब घर लौटा, तो उसने अपनी बहन का खून से लथपथ शव देखा। जिसके बाद उसके मामले की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जशपुर जिले के रहने वाले आरोपी की तीन साल पहले पीड़िता से दोस्ती हुई थी। जब दोनों के बीच दोस्ती हुई थी तब आरोपी एक यात्री बस में कंडक्टर के रूप में काम करता था और युवती अक्सर उस बस में यात्रा करती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई थी। इसे भी पढ़ें- सड़क पर प्रेमिका की पिटाई करने वाला प्रेमी गिरफ्तार, इस बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी बहस हत्या के बाद से आरोपी फरार आरोपी बाद में काम के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद चला गया और दोनों फोन पर संपर्क में थे। अधिकारी ने कहा कि जब युवती ने उससे फोन पर बात करना बंद कर दिया, तो आरोपी ने उसके माता-पिता को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस की चार टीम का गठन किया गया है। Source link

हाइलाइट्स आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान जारी सीएम बघेल ने राज्यपाल पर लगाया टालमटोल का आरोप सरकार से मिले जवाबों का परीक्षण करेंगी राज्यपाल राज्यपाल के रवैये के खिलाफ तीन जनवरी को कांग्रेस की रैली रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर घमासान अब भी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल अनुसुइया उइके आरक्षण विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के लिए बहाने बना रही हैं। अब कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने को लेकर बघेल ने सोमवार को कहा कि सत्ताधारी दल तीन जनवरी को रैली आयोजित करेगा। राज्यपाल पर टालमटोल का आरोप आरक्षण विधेयकों पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले पर राज्यपाल लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। विधानसभा में आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। बघेल ने पूछा कि क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है? उन्होंने कहा, 'यह एक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।' सरकार ने भेजे जवाब राज्य में आरक्षण विधेयकों की मंजूरी से पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर सवाल किया था। इसका जवाब राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेज दिया है। बघेल ने कहा कि सभी अधिकारी इस बात पर विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 प्रश्न भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के हित में वह लागू हो जाए तथा कम से कम उनका इगो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए मैंने जवाब दिया। राज्यपाल ने कहा- परीक्षण कराऊंगी मुख्यमंत्री ने कहा, 'राज्यपाल अब फिर से बहाना ढूंढ रही हैं कि परीक्षण कराउंगी। क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़े हो गए हैं? क्योंकि परीक्षण कोर्ट करती है। हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। क्या परीक्षण विधिक सलाहकार करेगा। इसी कारण यह विधेयक रुक रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है।' तीन जनवरी को कांग्रेस की रैली बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तीन जनवरी को इस मुद्दे पर बड़ी रैली करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस महीने की तीन तारीख को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। विधेयक में ये प्रावधान विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी रायपुर में एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना पंडरी के अंतर्गत अम्बुजा मॉल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई आरोपियों में प्रखर मारवा, अभय कुमार मिर्चे, मोह. आवेश, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत शामिल हैं। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के कब्जे से 3 पैकेट में रखे 0.90 ग्राम एमडी ड्रग्स कुल कीमत 12 हजार और 3 नग मोबाइल फोन जब्त कर पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 18 अलग-अलग पैकेट में रखे कुल 90 हजार रुपये के 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स, ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एमजी ग्लोस्टर, बाइक सीजी कीमत करीब 20 लाख कुल कीमत लगभग 20 लाख 90 हजार रुपये जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। नशे का सामान जब्त पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोह. आवेश ने बताया कि उसने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स को बेमेतरा के मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के पास बेचा गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर की पतासाजी कर दोनों को बेमेतरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी शुक्ला एवं ठाकुर ने बताया कि मोह. आवेश से दोनों ने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स खरीदा था, जिसमें उन्होंने 4 पैकेट एमडी ड्रग्स का उपयोग किया। वहीं 3 पैकेट अपने पास रखा थे। नये साल को लेकर पुलिस काला करोबार से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। विस्तार एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी रायपुर में एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना पंडरी के अंतर्गत अम्बुजा मॉल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई आरोपियों में प्रखर मारवा, अभय कुमार मिर्चे, मोह. आवेश, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत शामिल हैं। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के कब्जे से 3 पैकेट में रखे 0.90 ग्राम एमडी ड्रग्स कुल कीमत 12 हजार और 3 नग मोबाइल फोन जब्त कर पंडरी थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 18 अलग-अलग पैकेट में रखे कुल 90 हजार रुपये के 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स, ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एमजी ग्लोस्टर, बाइक सीजी कीमत करीब 20 लाख कुल कीमत लगभग 20 लाख 90 हजार रुपये जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। नशे का सामान जब्त पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोह. आवेश ने बताया कि उसने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स को बेमेतरा के मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर के पास बेचा गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने मनोज शुक्ला और नरेन्द्र सिंह ठाकुर की पतासाजी कर दोनों को बेमेतरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी शुक्ला एवं ठाकुर ने बताया कि मोह. आवेश से दोनों ने 7 पैकेट एमडी ड्रग्स खरीदा था, जिसमें उन्होंने 4 पैकेट एमडी ड्रग्स का उपयोग किया। वहीं 3 पैकेट अपने पास रखा थे। नये साल को लेकर पुलिस काला करोबार से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। Source link

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर लीना नागवंशी (21) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका शव सोमवार को घर की छत पर ही फंदे से लटका हुआ मिला है। लीना से मरने से एक दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर अपना क्रिसमस रील अपलोड किया था। अभी तक उसकी खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मंगलवार को पंचनामा कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था जानकरी के मुताबिक, चक्रधर के केलो विहार कॉलोनी निवासी एचआर नागवंशी अंबिकापुर के वरिष्ठ सहाकारिता निरीक्षक हैं। उनकी तीन बच्चों में सबसे छोटी लीना बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को लीना अकेले ही घर में थी। उसकी मां बाजार गई हुई थी। जब वह लौटीं तो लीना अपने कमरे में नहीं थी। इस पर उन्होंने लीना को काफी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मां बाजार से लौटी तो चुनरी के सहारे लटका मिला शव इसके बाद लीना की मां उसे तलाश करते हुए छत पर गईं तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खुला। इस पर उन्होंने किसी तरह ब्रश की सहायता से दरवाजे को खोला और छत पर गईं। वहां लीना का शव पाइप से चुनरी के सहारे झूल रहा था। यह देखकर वह चिल्लाईं तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। साथ ही लीना के पिता को भी जानकारी दी गई। इंस्टाग्राम पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स बताया जा रहा है कि लीना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। उसके वहां 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वह काफी रील्स बनाती थी। बताया जा रहा है कि वह काफी बिंदास स्वभाव की लड़की थी। फिलहाल लीना ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी तक नहीं लग सका है। पुलिस ने लीना का मोबाइल जब्त कर लिया है। साथ ही लीना के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। लीना रायगढ़ में काफी फेमस थी

छत्तीसगढ़ सदन। - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष पहल की है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ हो। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाएंगे, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी। इस निशुल्क व्यवस्था का लाभ अधिकतम तीन दिन तक ले सकते हैं। पिछले साल भी सरकार की ओर से ऐसा किया गया था। अभ्यर्थी इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में गृह प्रबंधक रवि कांत से फोन नंबर 011-46156000, फैक्स 011-46156030 मोबाइल नंबर- 08851632456 और ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष पहल की है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ हो। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाएंगे, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी। इस निशुल्क व्यवस्था का लाभ अधिकतम तीन दिन तक ले सकते हैं। पिछले साल भी सरकार की ओर से ऐसा किया गया था। अभ्यर्थी इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में गृह प्रबंधक रवि कांत से फोन नंबर 011-46156000, फैक्स 011-46156030 मोबाइल नंबर- 08851632456 और ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मामला शांत होते नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में भाजपा नेताओं की भी एंट्री होती रही है। अब पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान ने सियासी पारा फिर चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि, राज्यपाल भाजपा नेताओं के दबाव में हैं। राजभवन का विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठता है। उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर विवाद: CM भूपेश ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, राजभवन के रुख पर होगी बात, शीतकालीन सत्र भी 2 जनवरी से रमन सिंह के बयान पर भी साधा निशाना दरअसल, मुख्यमंत्री मंगलवार को बेमेतरा के साजा विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के दिए बयान का जिक्र किया कि 'मुख्यमंत्री की इच्छा से तैयार किए गए बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकती'। इसे लेकर सीएम बघेल ने कहा कि, बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है। फिर एडवाइजरी कमेटी के सामने जाता है, विधानसभा में चर्चा होती है। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर रार: CM भूपेश ने कहा- विरोध पर भी राज्यपाल का ईगो सेटिस्फाई किया, विधानसभा से बड़ा है विधिक सलाहकार? भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि, आरक्षण बिल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, विपक्ष ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रमन सिंह जैसे व्यक्ति जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वह ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा के एक भी नेता ने राज्यपाल से नहीं कहा कि बिल पर हस्ताक्षर करें। यह भी पढ़ें... आरक्षण विधेयक अटका: राज्यपाल ने कहा- कानूनी सलाह के बाद ही कर पाऊंगी हस्ताक्षर, अब उपचुनाव के बाद फैसला राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं करना मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, ये जो विधिक सलाहकार है, कौन है। यह एकात्म परिसर में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि, अफसरों के मना करने पर भी राज्यपाल के सवालों का जवाब दिया, लेकिन गड़बड़ी निकालेंगे। हम फिर भेजेंगे, फिर ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। उन्होंने कहा कि, नहीं करना है तो बिल वापस करें। उनके अधिकार क्षेत्र में है कि बिल उचित नहीं लगता है तो सरकार को वापस करें। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल बहाना ढूंढ रहीं सीएम ने कहा कि, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजें या फिर अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रखें। वह अपने पास अनिश्चितकाल तक के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन बहाना ढूंढ रही हैं। यह उचित नहीं है। बघेल ने कहा कि, जो विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया है। ये विधिक सलाहकार जो एकात्म परिसर में बैठता है, वह विधानसभा से क्या बड़ा हो गया है। विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मामला शांत होते नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में भाजपा नेताओं की भी एंट्री होती रही है। अब पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान ने सियासी पारा फिर चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि, राज्यपाल भाजपा नेताओं के दबाव में हैं। राजभवन का विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठता है। उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर विवाद: CM भूपेश ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, राजभवन के रुख पर होगी बात, शीतकालीन सत्र भी 2 जनवरी से रमन सिंह के बयान पर भी साधा निशाना दरअसल, मुख्यमंत्री मंगलवार को बेमेतरा के साजा विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के दिए बयान का जिक्र किया कि 'मुख्यमंत्री की इच्छा से तैयार किए गए बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकती'। इसे लेकर सीएम बघेल ने कहा कि, बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है। फिर एडवाइजरी कमेटी के सामने जाता है, विधानसभा में चर्चा होती है। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर रार: CM भूपेश ने कहा- विरोध पर भी राज्यपाल का ईगो सेटिस्फाई किया, विधानसभा से बड़ा है विधिक सलाहकार? भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि, आरक्षण बिल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, विपक्ष ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रमन सिंह जैसे व्यक्ति जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वह ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा के एक भी नेता ने राज्यपाल से नहीं कहा कि बिल पर हस्ताक्षर करें। यह भी पढ़ें... आरक्षण विधेयक अटका: राज्यपाल ने कहा- कानूनी सलाह के बाद ही कर पाऊंगी हस्ताक्षर, अब उपचुनाव के बाद फैसला राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं करना मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, ये जो विधिक सलाहकार है, कौन है। यह एकात्म परिसर में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि, अफसरों के मना करने पर भी राज्यपाल के सवालों का जवाब दिया, लेकिन गड़बड़ी निकालेंगे। हम फिर भेजेंगे, फिर ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। उन्होंने कहा कि, नहीं करना है तो बिल वापस करें। उनके अधिकार क्षेत्र में है कि बिल उचित नहीं लगता है तो सरकार को वापस करें। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh : विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, SC, ST, OBC का बढ़ा, पर EWS का छह फीसदी हुआ कम राज्यपाल बहाना ढूंढ रहीं सीएम ने कहा कि, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजें या फिर अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रखें। वह अपने पास अनिश्चितकाल तक के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन बहाना ढूंढ रही हैं। यह उचित नहीं है। बघेल ने कहा कि, जो विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया है। ये विधिक सलाहकार जो एकात्म परिसर में बैठता है, वह विधानसभा से क्या बड़ा हो गया है। Source link