Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: तारीख 26 सितंबर… दिन शुक्रवार...वक्त दोपहर 3 बजे… जगह रायपुर का सिलतरा। जब गोदावरी पॉवर स्टील फैक्ट्री (Godavari Power Steel Factory ) से लाशें बाहर निकलीं तो सन्नाटा टूटकर चीख-पुकार में बदल गया। मजदूरों के जिस्म मलबे से ऐसे बाहर आए जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से कुचल डाला हो, कहीं हड्डियां चटक चुकी थीं, कहीं जली चमड़ी लटक रही थी। फैक्ट्री का फर्श खून और राख से कब्रगाह बन गया। Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: भट्ठी के अंदर मजदूर सफाई कर रहे थे, तभी अचानक ईंटों की दीवार ( Godavari Power Steel Factory Raipur ) भरभराकर गिरी। कुछ मजदूर वहीं दबकर दम तोड़ बैठे, बाकी जख्मी हालत में कराहते रहे। गर्म लोहे और ईंटों के नीचे से निकल रही दर्दनाक चीखें पूरे प्लांट में गूंज रही थीं। लेकिन जब तक मलबा हटाया गया, तब तक कई ज़िंदगियां खामोश हो चुकी थीं। Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: फैक्ट्री गेट पर मातम का मंज़र और भी भयानक था। जैसे ही शव बाहर आए, परिजन लिपटकर रो पड़े। कोई बेटे की लाश से लिपटा रहा, कोई पति के टूटे जिस्म को पकड़कर चीत्कार करता रहा। रोज़ी-रोटी कमाने आए मजदूरों की जिंदगी उसी फैक्ट्री ने छीन ली। गोदावरी पॉवर मौत का कारखाना (Godavari Power Steel Factory Raipur) साबित हुई। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए दर्द, चीखें और 6 लाशों की कहानी... कब्रगाह बनी रायपुर की स्टील फैक्ट्री Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: रायपुर के सिलतरा इलाके की निजी स्टील फैक्ट्री शुक्रवार की सुबह मौत का मैदान बन गई। मेंटनेंस के दौरान मजदूर जैसे ही भट्ठी में उतरे, अचानक भारी ईंटों की दीवार भरभराकर ढह गई। देखते ही देखते 12 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। फैक्ट्री के अंदर अफरा-तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि चंद सेकंड में यह हादसा कैसे घट गया। धुआं, धूल और गिरती ईंटों की आवाज़ के बीच मजदूरों की चीखें गूंज रही थीं। कैसे दबे मजदूर Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: भट्ठी के पास खड़े मजदूरों पर दीवार गिरते ही उनका बच निकलना नामुमकिन हो गया। कुछ मजदूरों का शरीर पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया तो कुछ आधे दबे रहकर तड़पते रहे। ईंट और लोहे के टुकड़े शरीर में धंस गए। गर्म सतह से झुलसे मजदूर बुरी तरह कराह उठे। वहां मौजूद बाकी लोग उन्हें निकालने दौड़े, लेकिन टूटती-गिरती संरचना ने किसी को पास जाने नहीं दिया। चीखें गूंजती रहीं Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: फैक्ट्री की दीवारें मजदूरों की चीखों से हिल गईं। "बचाओ...मुझे बाहर निकालो" की गूंज हर तरफ थी। दबे मजदूर अपनी आखिरी सांस तक मदद की उम्मीद कर रहे थे। कुछ देर बाद आवाज़ें धीमी पड़ गईं, फिर खामोशी ने पूरे प्लांट को जकड़ लिया। इस खामोशी का मतलब था कि ज़िंदगी कई मजदूरों का साथ छोड़ चुकी थी। कैसे निकलीं लाशें Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: रेस्क्यू टीम को मजदूरों तक पहुंचने में वक्त लग गया। जब मलबा हटाया गया तो सबसे पहले धुएं और धूल में सने शव बाहर निकाले गए। किसी का सिर कुचला हुआ था, किसी का शरीर पहचान से बाहर हो गया था। जब स्ट्रेचर पर लाशें बाहर निकाली गईं तो बाहर इंतजार कर रहे परिजन चीत्कार कर उठे। फैक्ट्री का गेट मातम के मैदान में बदल गया। झुलसे मजदूरों का हाल Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: घायलों को जैसे-तैसे निकालकर एंबुलेंस में डाला गया। उनके कपड़े जले हुए थे, शरीर पर छाले पड़ चुके थे। किसी का हाथ बुरी तरह झुलस गया था, तो किसी की सांसें तेज़ी से चल रही थीं। उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों की हालत बेहद नाजुक बताई। अस्पताल के कॉरिडोर में परिजनों का दर्दनाक सन्नाटा पसरा था। लापरवाही की पोल, किनकी मौत, कौन घायल ? Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: पहला बड़ा सवाल यही है कि हादसा आखिर क्यों हुआ? जानकारी के मुताबिक, मेंटनेंस के दौरान मजदूर भट्ठी की सफाई कर रहे थे। उसी दौरान ईंटों की बनी दीवार गिर गई। सवाल उठता है—क्या दीवार कमजोर थी? क्या उसका सही तरीके से निरीक्षण हुआ था? क्या मजदूरों को बिना सुरक्षा इंतज़ाम के खतरनाक हिस्से में उतारा गया? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी ने साफ़ नहीं दिए। Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: मरने वालों में निर्मलकर मलिक, नारायण, घनश्याम मनोहर घोरमारे, तुलसीराम धुत्त, कलीगोटला प्रसन्न कुमार, जीएल प्रसन्न कुमार शामिल हैं, जबकि घायलों में मौतू यादव, दीप्तेंद्र, जयप्रकाश वर्मा, पवन कुमार, चंद्रप्रकाश, चकेधर राव का नाम शामिल है. सभी घायलों को इलाज के लिए श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरक्षा इंतजाम क्यों नदारद? Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूरों के पास कोई मजबूत सुरक्षा किट नहीं थी। न हेलमेट, न बॉडी गार्ड, न आग से बचाने वाले कपड़े। अगर ये इंतजाम होते तो कई मजदूर बच सकते थे। लेकिन निजी फैक्ट्री का मुनाफाखोर रवैया मजदूरों की ज़िंदगी से बड़ा साबित हुआ। प्रशासन और अफसरों की मौजूदगी Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: हादसे के बाद पुलिस, SDM और प्रशासनिक अफसर फैक्ट्री पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन मजदूरों के शव बाहर आने तक माहौल मातमी हो चुका था। नेताओं और अफसरों के बयान इस खून-खराबे के सामने खोखले लग रहे थे। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन मजदूरों के परिजनों की आंखों में सिर्फ़ एक ही सवाल था— क्या इन लापरवाह मालिकों पर सख्ती होगी, या मामला हमेशा की तरह दब जाएगा? मजदूरों के परिवार का दर्द Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: जो मजदूर मरे, उनमें कई यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से थे। रोज़गार की तलाश में वे घर से दूर आए थे। लेकिन अब उनके परिवारों तक सिर्फ़ उनकी लाशें ही पहुंचेंगी। किसी के बच्चे अनाथ हो जाएंगे, किसी की पत्नी विधवा। यह हादसा सिर्फ़ छह मजदूरों की मौत नहीं है, बल्कि छह परिवारों की रोटियों का सहारा छिनना है। कंपनी की चुप्पी Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: हादसे के तुरंत बाद कंपनी के अधिकारी सामने आने से बचते रहे। किसी ने मीडिया से बात नहीं की। जब दबाव बढ़ा तो औपचारिक बयान जारी कर दिया गया। लेकिन किसी ने यह स्वीकार नहीं किया कि मजदूरों की मौत लापरवाही से हुई है। फैक्ट्री प्रशासन की यह चुप्पी हादसे से भी ज्यादा खतरनाक है। हादसे से उठते सवाल क्या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? मजदूरों को बिना प्रॉपर गियर के भट्ठी में क्यों उतारा गया? दीवार कमजोर होने की जानकारी पहले से क्यों नहीं मिली? हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: इन सवालों के जवाब मजदूरों के परिजन तलाश रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन और सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ़ औपचारिक बयान आए हैं। मजदूरों की दुनिया तबाह Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: जिन मजदूरों ने आंखों से हादसा देखा, वे अब भी खौफ में हैं। उन्होंने बताया कि अगर मदद देर से पहुंचती तो और कई जानें चली जातीं। जो बच गए, वे अब इस फैक्ट्री में कदम रखने से डर रहे हैं। मजदूरों की दुनिया पूरी तरह हिल चुकी है। मौत का कारखाना Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: सिलतरा की यह फैक्ट्री अब मजदूरों के लिए "मौत का कारखाना" बन गई है। काम की जगह कब्रगाह में बदल गई। मजदूरों का भरोसा टूट गया। सवाल यही है कि क्या मजदूर सिर्फ़ सस्ते श्रम की मशीन हैं? या उनकी ज़िंदगी की भी कोई कीमत है? Inside story Raipur industrial tragedy | Godavari Power Plant | investigation: रायपुर की स्टील फैक्ट्री का यह हादसा सिर्फ़ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह मजदूरों की सुरक्षा पर सवालिया निशान है। छह मजदूरों की मौत और छह की जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर लटकी हुई है। सरकार ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन मजदूरों के परिजन पूछ रहे हैं— कब तक मजदूर फैक्ट्रियों में मारे जाएंगे और कब तक उनके खून को हादसा बताकर दबाया जाएगा? रायपुर स्टील फैक्ट्री हादसा और सवाल ? Q1. रायपुर स्टील फैक्ट्री हादसा कब हुआ? यह हादसा शुक्रवार सुबह सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। Q2. हादसे में कितने लोगों की मौत हुई? हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। Q3. हादसा कैसे हुआ? भट्ठी में सफाई के दौरान भारी ईंटों की दीवार गिर गई, जिससे मजदूर दब गए। Q4. मृतक मजदूर कौन-कौन हैं? निर्मलकर मलिक, नारायण, घनश्याम मनोहर घोरमारे, तुलसीराम धुत्त, कलीगोटला प्रसन्न कुमार और जीएल प्रसन्न कुमार की मौत हुई। Q5. घायल मजदूरों का इलाज कहां चल रहा है? सभी घायलों को रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Q6. हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? सुरक्षा इंतज़ाम की कमी और निर्माणाधीन हिस्से की कमजोर दीवार गिरना इस हादसे की वजह है। Q7. क्या फैक्ट्री प्रशासन ने हादसे पर कुछ कहा? शुरू में फैक्ट्री प्रशासन चुप रहा, बाद में औपचारिक बयान जारी किया लेकिन जिम्मेदारी से बचता रहा। Q8. सरकार और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया और घायलों के इलाज के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही। Q9. मजदूर किस राज्य से थे? मजदूर छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। Q10. आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और नियम के मुताबिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। Raipur Godavari Power plant steel factory Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला पंचायत में भ्रष्टाचार और सेटिंग का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकारी आदेश की खुलेआम अवहेलना करने वाले पंचायत सचिव को जिला पंचायत ने न केवल बचा लिया, बल्कि उसे मनपसंद पंचायत में पदस्थापना भी दे दी। इतना ही नहीं, 44 महीने तक अनुपस्थित रहने के बावजूद उसे लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। जबकि दूसरी ओर, जीवकोपार्जन राशि के लिए भटक रहे 10 से ज्यादा पंचायत सचिवों की पुकार किसी ने नहीं सुनी। इस दोहरे रवैये ने पंचायत व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बोगस एंट्री से लेकर सचिव पर मेहरबानी तक पिछले दिनों पीएम आवास की प्रगति रिपोर्ट में बोगस एंट्री को लेकर जिला पंचायत गरियाबंद की कलई उच्चस्तरीय बैठक में खुल चुकी थी। अब नया मामला पंचायत सचिव समारु राम ध्रुव से जुड़ा है। यह वही सचिव है जिसे शोभा पंचायत में रहते हुए निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया था। बाद में 2021 में बहाल कर उसे तेतलखूंटी पंचायत पदस्थ किया गया, लेकिन नियम-कानून को ताक पर रखकर सचिव ने आदेश मानने से ही इंकार कर दिया और पूरे 44 माह तक कार्य से अनुपस्थित रहा। जनपद पंचायत लगातार नोटिस जारी करती रही, जानकारी जिला पंचायत को भी भेजी गई, लेकिन सचिव न तो जवाब देता और न ही हाजिर हुआ। "नो वर्क, नो पे" की धज्जियां – फिर भी लाखों की पेमेंट जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कलेक्टर भगवान सिंह को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके, समारु राम ध्रुव को “नो वर्क, नो पे” की अवधि में भी लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिला पंचायत ने जनपद की राय लिए बिना उसे सीधे मनचाही पंचायत में पदस्थ कर दिया। संजय नेताम का कहना है कि जब पूरा रिकॉर्ड जनपद पंचायत के पास मौजूद था, तब संबंधित सचिव को उपकृत करने से पहले जनपद से अभिमत लेना जरूरी था। लेकिन सेटिंग और संरक्षण के चलते नियम-कायदे ताक पर रख दिए गए। साधारण सचिव भूखे – मगर सेटिंग वालों पर मेहरबानी संजय नेताम ने बताया कि मैनपुर जनपद क्षेत्र में 10 से अधिक निलंबित पंचायत सचिव ऐसे हैं जिन्हें नियम अनुसार गुजारा भत्ता (पगार का आधा) तक नहीं दिया गया है। वजह साफ है – ये सचिव "सेटिंग" नहीं कर पाए। जबकि समारु राम ध्रुव को नियम विरुद्ध लाखों का भुगतान कर जिला पंचायत ने उसे उपकृत कर दिया। उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सीईओ के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक कर्मचारी ने नियम विरुद्ध खुद को पंचायत उप संचालक बनाकर बैठा और उसी दौरान इस गड़बड़ी को अंजाम दिया। अफसरों की चुप्पी और कलेक्टर का वादा मामले पर जब जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और न ही संदेश का जवाब दिया। दूसरी ओर, कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने शिकायत मिलने के बाद कहा कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सवालों के घेरे में जिला पंचायत यह मामला सिर्फ एक सचिव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। एक ओर नियम पालन करने वाले सचिव महीनों से गुजारा भत्ता पाने के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदेश की अवहेलना करने वाले को संरक्षण, मनपसंद पदस्थापना और लाखों का भुगतान मिल रहा है। आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों? क्या नियम सिर्फ उन पर लागू होते हैं जो सेटिंग नहीं कर पाते? गरियाबंद की पंचायत व्यवस्था में फैले इस भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास के पूरे सिस्टम की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में शिक्षा तंत्र का हाल देखिए—जहां बच्चों को किताबें और शिक्षक चाहिए थे, वहां बीआरसीसी साहब ने 'नोटबुक' की जगह नोट गिनने का धंधा शुरू कर रखा है। शाला प्रवेश उत्सव के नाम पर पैसा मांगना, प्रशिक्षण का खर्चा डलवाना और ऊपर से सवाल पूछो तो 'निलंबन' का डंडा दिखाना… ये है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का असली चेहरा। कागज़ों में शिक्षा सुधार की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 35 संकुल समन्वयक एक साथ कलेक्टर के दरवाज़े पर दस्तक देने को मजबूर हो गए। वजह साफ है—एक साहब की मनमानी और तानाशाही, जो पद पर तो नियम विरुद्ध बैठे हैं और ऊपर से पूरे सिस्टम को अपनी जेब का गुलाम समझ बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये तंत्र बच्चों का भविष्य सुधारने चला था, या फिर 'शिक्षा' सिर्फ एक नया ठेका बन गई है जहां घूस, धमकी और भ्रष्टाचार ही पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं? छुरा का यह संग्राम सिर्फ बीआरसीसी बनाम समन्वयक नहीं, बल्कि शिक्षा बनाम भ्रष्टाचार की जंग बन चुका है। अब पढ़िए क्या है पूरा मामला ? गरियाबंद ज़िले के छुरा विकासखंड में शिक्षा तंत्र पर एक बार फिर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोपों ने तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार निशाने पर खुद ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) हैं, जिनके खिलाफ छुरा के सभी 35 संकुल समन्वयक लामबद्ध हो गए हैं। मंगलवार को संकुल समन्वयकों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर भगवान सिंह यूईके को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर बीआरसीसी एच.के. देवांगन की कार्यप्रणाली को भ्रष्ट और तानाशाही करार दिया। समन्वयकों का कहना है कि देवांगन की वजह से वे मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्होंने साफ चेतावनी दी है—जब तक देवांगन को उनके मूल पद पर फिंगेश्वर नहीं भेजा जाएगा, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मनमानी और धमकी का आरोप ज्ञापन में विस्तार से दर्ज शिकायतों ने प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल दी है। समन्वयकों का आरोप है कि—शाला प्रवेश उत्सव के नाम पर उनसे पैसे की अवैध मांग की जाती है। प्रशिक्षण के लिए पहले से आबंटन मिलने के बावजूद, ब्लॉक स्तर की गतिविधियों को जोन स्तर पर करवाकर खर्च का बोझ समन्वयकों पर डाला जाता है। बैठकों को ऑनलाइन कराया जाता है, जिससे आधी-अधूरी जानकारी ही मिल पाती है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब भी कोई सवाल पूछता है या विरोध दर्ज करता है, तो उसे निलंबन की धमकी दी जाती है। स्पष्ट है कि यह सब शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा को दर्शाता है। नियम विरुद्ध नियुक्ति भी सवालों के घेरे में संकुल समन्वयकों ने यह भी उजागर किया कि बीआरसीसी एच.के. देवांगन की नियुक्ति ही नियम विरुद्ध है। देवांगन मूल रूप से फिंगेश्वर ब्लॉक के परसदा जोशी हाईस्कूल में लेक्चरर हैं, जबकि छुरा ब्लॉक के बीआरसीसी पद पर प्रधान पाठक या एलबी को नियुक्त किया जाना चाहिए था। इस तरह नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समन्वयकों ने मांग की है कि इस अवैध नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए और देवांगन को उनके मूल शैक्षणिक कार्य पर वापस भेजा जाए। प्रशासन की सफाई और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जिला स्रोत समन्वयक शिवेश शुक्ला ने पुष्टि की है कि शिकायत उन्हें भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा—“छुरा बीआरसीसी के विरुद्ध संकुल समन्वयकों ने लिखित शिकायत कलेक्टर महोदय को सौंपी है। उसकी एक प्रति मुझे भी दी गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।” शिक्षा तंत्र में ‘भ्रष्टाचार बनाम शिक्षाकर्मी’ की जंग गरियाबंद में सामने आया यह प्रकरण सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी का मामला नहीं है, बल्कि यह शिक्षा तंत्र में फैले भ्रष्टाचार, दबंगई और ऊंची पहुंच के सहारे नियमों को दरकिनार करने की गंदी परंपरा की झलक भी है। सवाल यह है कि— जब 35 में से सभी संकुल समन्वयक एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, तब क्या यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर सिस्टम में गहरी पैठा हुआ करप्शन?क्या शिक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था में इस तरह की मनमानी को अनदेखा किया जाना चाहिए? अब नज़रें प्रशासन पर हैं कि कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग इस ‘भ्रष्टाचार बनाम शिक्षाकर्मी’ की जंग में किसके पक्ष में खड़े होते हैं—जनहित और नियमों के, या फिर एक बार फिर किसी ऊंची पहुंच वाले अफसर के?

गिऱीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कलेक्टोरेट से महज़ 500 मीटर दूरी पर स्थित सरकारी राशन दुकान में गुरुवार को उपभोक्ताओं के हाथों में जो चना थमाया गया, वह खाने लायक नहीं था। सील बंद पैकेट खोलते ही बदबू और घुन से भरा चना सामने आया। उपभोक्ताओं ने गुस्से में कहा— “ले तो लिए हैं, पर खाने का काम नहीं आएगा। राशन लेने पहुंचे गणेश नेताम और योगेश बघेल ने बताया कि उन्हें जो चना दिया गया, उसमें 80-90% दाने घुन लगे थे। पैकेट फाड़ते ही सड़ांध मारती बदबू उठ रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि दुकान में मौजूद सभी पैकेटों की यही हालत थी। विकल्प न होने के कारण उपभोक्ताओं को मजबूरी में मानकहीन चना स्वीकार करना पड़ा। सेल्समैन ने बताई अपनी मजबूरी राशन दुकान के सेल्समैन मोहित यादव ने स्वीकार किया कि जब उन्होंने अगस्त माह में चार्ज लिया था, तब से यह स्टॉक पहले से ही घुन खाया पड़ा था। अफसरों को जानकारी देने के बावजूद स्टॉक वितरण का दबाव था, इसलिए आज मजबूरी में इसे बांटा गया। दोहरी जांच व्यवस्था पर सवाल नियम के मुताबिक, चना सप्लाई करने वाला फर्म—जो राजधानी रायपुर का है—छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के ज़रिये जिले में स्टॉक भेजता है। पहला परीक्षण: नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा स्टॉक स्वीकार करने से पहले। दूसरा परीक्षण: राशन दुकान में भंडारण से पहले। सवाल यह है कि दोनों स्तर पर जांच होने के बावजूद सील बंद पैकेट में घुन लगे चने कैसे पहुंच गए? अगर खुले पैकेट खराब मिलते तो जिम्मेदारी दुकानदार की होती, लेकिन सील बंद पैकेट में घुन होने पर जिम्मेदारी किसकी है? मिलीभगत का शक, पुराना खेल दोहराने की आशंका गरियाबंद में यह पहली घटना नहीं है। दो साल पहले देवभोग में भी इसी तरह घुन लगे चने उपभोक्ताओं को बांटने की कोशिश हुई थी। हंगामे के बाद तब स्टॉक बदला गया था। अब आशंका है कि मानकहीन स्टॉक खपाने का खेल फिर से शुरू हो चुका है। अफसरों का बयान अरविंद दुबे, जिला खाद्य अधिकारी: “मामले की जानकारी मीडिया के ज़रिये मिली है, जांच करवाते हैं।” किरण राय, डीएमओ, नागरिक आपूर्ति निगम: “जून माह में आए स्टॉक की जांच में चना पूरी तरह सही था। वितरण के निर्देश भी दिए गए थे। यह कैसे खराब हुआ, इसकी पड़ताल होगी।” बड़ा सवाल क्या यह महज़ लापरवाही है या फिर प्रशासन और सप्लायर के बीच मिलीभगत से मानकहीन स्टॉक खपाने की कोशिश? क्योंकि उपभोक्ताओं को दिया गया ‘स्वादिष्ट चना’ वास्तव में जहरीला मज़ाक साबित हुआ है।

Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले और शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की कार्रवाई जारी है। रविवार को कोयला घोटाला मामले में जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में अधिकारियों ने दबिश दी है। वहीं, शराब घोटाले मामले में EOW ने रायपुर में छापा मारा है। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: जानकारी के मुताबिक, EOW की टीम रायपुर के शिव विहार कॉलोनी स्थित अवधेश यादव के घर पहुंची है। अवधेश शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। कारोबारी के 2 ठिकानों पर टीम पहुंची है। अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में EOW की 12 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। कोयला व्यापारी जयचंद कोसले के अंबेडकर चौक स्थित घर में रेड की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जय चंद कोसल के पिता खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: ACB-EOW की एक टीम जयचंद कोसले के रायपुर स्थित घर भी पहुंची है। सेजबहार स्थित अविनाश स्मार्ट सिटी के कॉलोनी में टीम ने दबिश दी है। 2 गाड़ियों में अफसर पहुंचे हैं। जयचंद कोसले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का करीबी बताया जा रहा है। 2 दिन पहले शराब घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अरेस्ट 2 दिन पहले ही शराब घोटाला केस में ACB-EOW ने रिटायर्ड IAS निरंजन दास को गिरफ्तार किया था। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी आयुक्त थे। निरंजन पर सिंडिकेट ऑपरेट करने में अहम रोल निभाने का आरोप है। घोटाले से उन्हें हर महीने 50 लाख मिलते थे। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: शुक्रवार को निरंजन दास को रायपुर की ACB-EOW कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार निरंजन दास 25 सितंबर तक EOW की रिमांड पर रहेंगे। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: EOW की जांच में सामने आया है कि, रिटायर्ड IAS निरंजन दास ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, तत्कालीन विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर और अन्य के साथ मिलकर शराब घोटाले का सिंडिकेट खड़ा किया था। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: EOW के मुताबिक सिंडिकेट ने सरकारी शराब दुकानों में कमीशन तय करने, डिस्टलरियों से अतिरिक्त शराब बनवाने, विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई कराने और डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए शराब बेचने जैसी गतिविधियों से राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। फरवरी 2019 में बना था शराब घोटाला सिंडिकेट ED के मुताबिक कारोबारी अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाने के लिए फरवरी 2019 में जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन में प्रदेश के 3 डिस्टलरी मालिकों को बुलाया। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ डिस्टलरी से नवीन केडिया, भाटिया वाइंस प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंदर पाल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया शामिल हुए। Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: साथ ही वेलकम डिस्टलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया पहुंचे। मीटिंग में इनके अलावा एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग में अनवर ढेबर ने तय किया कि डिस्टलरी से जो शराब सप्लाई की जाती है, उसमें प्रति पेटी कमीशन देना होगा। कमीशन के बदले रेट बढ़ाने का आश्वासन डिस्टलरी संचालकों को दिया गया। पैसे का हिसाब-किताब करने के लिए आरोपियों ने पूरे कारोबार को ए, बी और सी पार्ट में बांटा। सरकारी कागजों पर रिकॉर्ड नहीं चढ़ाने की हिदायत Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: ED के मुताबिक शराब दुकान संचालकों को सरकारी कागजों पर शराब की खपत दर्ज न करने की सलाह दी गई थी। बिना शुल्क चुकाए दुकानों तक डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब पहुंचाई गई। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा है कि आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार फरवरी 2019 से शुरू हुआ था। ऐसे हुई थी अवैध शराब बेचने की शुरुआत Chhattisgarh Liquor Scam ACB EOW Raid in Raipur Avadhesh Yadav Jaychand Kosle: शुरुआत में डिस्टलरी से हर महीने 800 पेटी शराब से भरे 200 ट्रक निकलते थे। एक पेटी 2840 रुपए में बिकती थी। उसके बाद, हर महीने 400 ट्रक शराब की आपूर्ति होने लगी। शराब 3,880 रुपए प्रति पेटी बेची गई। EOW की शुरुआती जांच में पता चला है कि 3 साल में 60 लाख से ज़्यादा पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बॉलीवुड फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ से आइडिया लेकर एक साइबर क्रिमिनल ने ठेकेदार से 25 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने फेसबुक पर महिला बनकर 'हैलो, मैं पूजा बोल रही हूं' कहकर ठेकेदार को झांसे में लिया। इमोशनली बातें कर पैसे ट्रांसफर कराए। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम करण साहू (29) है, जो बलौदाबाजार जिले के भाटापारा वार्ड क्रमांक-1 का रहने वाला है। करण ने ठेकेदार दीपक को अपने जाल में फंसाकर ठगी की। आरोपी ने कभी माता-पिता की तबीयत खराब होने, तो कभी खुद के MBBS में दाखिले का बहाना बनाकर पैसे लिए। अब जानिए क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुई कहानी? Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: दरअसल, बलौदाबाजार निवासी साइबर अपराधी ने 2023 में फेसबुक पर ‘पूजा साहू’ नाम से एक फर्जी आईडी बनाई। इसके बाद उसने ठेकेदार दीपक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दीपक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद दोनों के बीच फेसबुक और वॉट्सऐप पर लगातार बातचीत होने लगी। Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: आरोपी करण साहू उर्फ ‘पूजा साहू’ ने धीरे-धीरे ठेकेदार को अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद उसने अलग-अलग नंबरों से वॉट्सऐप पर मैसेज भेजने शुरू किए। कभी माता-पिता की तबीयत खराब होने, कभी बहन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और कभी खुद के एमबीबीएस में दाखिले का बहाना बनाकर आरोपी ने पैसों की मांग की। लगातार पैसे मांगने पर हुआ शक Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: आरोपी की बातों पर भरोसा कर ठेकेदार ने कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। आरोपी ने कुल 25 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर और फोन-पे के जरिए हड़पे। दीपक ने आरोपी को पैसे देने के लिए अपनी मां के गहने तक बेच डाले और कई लोगों से कर्ज भी लिया। Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: हालांकि, बार-बार पैसों की मांग से ठेकेदार को शक हुआ। उसने आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच शुरू की। पता चला कि पूजा साहू नाम की कोई लड़की नहीं है, बल्कि असल में यह शख्स करण साहू नाम का युवक है। ठगी का एहसास होते ही ठेकेदार दीपक ने फौरन अकलतरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। ड्रीम गर्ल देखकर सीखा ‘ठगी का फॉर्मूला’ Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: पुलिस ने FIR के बाद आरोपी की पतासाजी की। इस दौरान पता चला कि आरोपी भाटापारा का रहने वाला है। पुलिस ने करण साहू के ठिकाने पर छापेमारी की। हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे जुए की लत है। इसी आदत के कारण उसे घर से निकाल दिया गया था। Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: इस दौरान उसने बॉलीवुड फिल्म "ड्रीम गर्ल" देखी। उससे आइडिया मिला कि लड़की बनकर लोगों से ठगी कर सकते हैं। इसके बाद उसने यह आइडिया दीपक पर ट्राई किया। आरोपी ने पहले भी कई लोगों को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन ठेकेदार दीपक उसके जाल में फंस गया। जुए में उड़ाए पैसे, बाइक भी खरीदी Chhattisgarh Janjgir Champa Cyber Crime| Dream Girl Fraud | Fake Girl ID Scam: आरोपी करण ने ठगी की रकम में से अधिकांश पैसा जुए में हार गया। कुछ रकम खाने-पीने और मौज-मस्ती में खर्च कर दी। आरोपी ने ठगी के पैसों से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

तारीख: 20 सितंबर वक्त: सुबह 8 बजे जगह: दुर्ग, कुम्हारी...छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 के नोटों से भरी 2 गाड़ियां निकलीं। दोनों गाड़ियों में 6 करोड़ 60 लाख रुपए बंडलों में लोड थे। डिलीवरी प्वाइंट गुजरात थी। हवाला सिंडिकेट ने हमेशा की तरह 1200 किलोमीटर का सीक्रेट कॉरिडोर बनाया। रायपुर के कारोबारी की रकम बड़े बिजनेस हब से उठाई गई थी। प्रोफेशनल हवाला सिंडिकेट ने तीन लेयर के सीक्रेट-लॉकर में कैश छुपाया। लॉकर की डिजाइन इतनी जबरदस्त थी कि आसानी से पकड़ पाना मुश्किल था। रकम रायपुर से दुर्ग, भिलाई, नागपुर होते हुए गुजरात भेजी जा रही थी, लेकिन कुम्हारी में पकड़े गए। सिंडिकेट ने टोल प्लाजा, ग्रामीण बाईपास और एस्कॉर्ट व्हीकल का इस्तेमाल कर पुलिस की नजरों से बचने की पूरी रणनीति बनाई। भरोसेमंद ड्राइवर और सदस्य रकम को सुरक्षित तरीके से डिलीवर करने वाले थे। बताया जा रहा कि सिंडिकेट के पीछे बड़े बिजनेस लॉबी का हाथ होने का शक है। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए कैसे रायपुर हवाला हब बन रहा, पैसा कहां से आया और कहा जा रहा था, इन पैसों को ले जाने वाला कौन था, किस तरह से पूरा सिंडिकेट काम करता रहा था, आखिर किसकी गाड़ी से गुजरात भेजी जा रही थी रकम ? अब जानिए पूरी कहानी और कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे ? दरअसल, शनिवार सुबह करीब शंकर नगर से सुबह 7 बजे के करीब संदिग्ध गाड़ियां रायपुर बॉर्डर से दुर्ग में एंट्री ली। दुर्ग क्राइम ब्रांच और कुम्हारी पुलिस को पहले से पता था कि गाड़ियों में बड़ी तादाद में हवाला का पैसा आना वाला है। पुलिस अपने इनपुट के आधार पर गाड़ियों का इंतजार करने लगी। आरोपी 2 गाड़ियों में NH-53 (पुराना NH-6) मार्ग से दुर्ग और भिलाई होते हुए नागपुर की ओर बढ़ रहे थे। नागपुर से सीधे गुजरात तक पहुंचना सिंडिकेट के लिए सबसे तेज और सेफ रूट माना जाता है। गाड़ियां जैसे ही कुम्हारी टोल प्लाजा पास पहुंची। पुलिस ने गाड़ी अड़ाकर तस्करों की गाड़ी रोकी इस दौरान पुलिस ने दोनों तरफ से गाड़ी अड़ाकर तस्करों की गाड़ी रोकी। गाड़ियों में सवार चार लोग उतरे। इनमें शक्ति सिंह, अल्पेश कुमार, ठाकुर महेश सिंह और वाघेला जुहरू भाई शामिल थे। शुरू में खुद को व्यापारी बता रहे थे। गाड़ियां जीपीएस से लैस थी। आरोपी खुद को कारोबारी बता रहे थे। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। हवाला कारोबारियों ने गाड़ियों को काटकर सीटों के नीचे सीक्रेट चेंबर बनाकर रखा था। यह प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया था, ताकि सामान्य जांच में कैश का पता न चले। इन सीक्रेट चेंबर में 500 के नोटों की गड्डियां मिलीं। गाड़ी की तलाशी में 6 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। पुलिस को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन कुम्हारी पुलिस ने चारों आरोपियों से कैश से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी दस्तावेज नहीं दे पाए। पुलिस कैश को जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया। आयकर विभाग भी जांच कर रहा है। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों ने रायपुर के शंकर नगर इलाके से पैसा उठाने की बात बताई। पैसों को गुजरात लेकर जा रहे थे। हालांकि कैश किस कारोबारी के हैं, गुजरात में किस कारोबारी को देना था, या हवाला सिंडिकेट तक पहुंचाना था अभी क्लियर नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम चुनावी माहौल या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। आरोपियों के सिंडिकेट में और कौन सदस्य हैं? इसकी डिटेल जानकारी पूछताछ के बाद सार्वजनिक करने की बात वरिष्ठ अधिकारियों ने कही है। अब जानिए किसकी गाड़ी से नोटों की तस्करी ? महाराष्ट्र पासिंग व्हीकल के अनुसार गाड़ी नंबर MH47BZ5957 के मालिक कल्पेश कुमार है, जिनके पिता का नाम बाबूलाल पटेल है। कल्पेश कुमार का वर्तमान और स्थायी पता एक ही है, जो कि नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, शुक्रा बिल्डिंग, मलाड (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400097 है। इसके साथ ही, ज़ब्त वाहन का चेसिस नंबर MA1TJ2YJ2R6M60335 भी दर्ज है। हालांकि, यह जानकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार है। पुलिस कल्पेश की पहचान की जांच कर रही है, जिसने नोटों की डिलीवरी के लिए तस्करों को वाहन सौंपा था। रायपुर में इसी पैटर्न पर पकड़ा जा चुका पैसा 12 मार्च 2025 को रायपुर के आमानाका इलाके में एक कार से 4.52 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे किसके थे? इसका खुलासा फिलहाल पुलिस आज तक नहीं कर पाई है, लेकिन इसे हवाला कारोबार से जोड़कर जांच की जा रही थी। इस केस में भी पुलिस ने चेंबर से पैसा बरामद किया था। इस पैसों को भी कार्रवाई के दौरान सदर बाजार-हलवाई लाइन के कारोबारियों का बताया गया था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Raigarh NTPC Deputy General Manager arrested while taking 4.50 lakh bribe: बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छापेमारी कर एनटीपीसी रायगढ़ के उप-महाप्रबंधक विजय दुबे को 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन मुआवजा दिलाने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मामला तमनार थाना इलाके का है। दरअसल, तिलाईपाली के रहने वाले सौदागर गुप्ता के मुताबिक, मकान का मौखिक बंटवारा उनके तीन बेटों के बीच हुआ था। लेकिन एनटीपीसी ने मकान और जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जिसके एवज में उन्हें मुआवजा मिल चुका है। लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को करीब 30 लाख रुपए मिलने थे। इसमें से 14 लाख रुपए का भुगतान हो गया, बाकी 16 लाख रुपए दिलाने के लिए उप-महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। 50 हजार पहले ही ले चुका था अधिकारी सौदागर गुप्ता ने बताया कि, विजय दुबे पहले ही 50 हजार रुपए ले चुका था। बाकी पैसे दिलाने के लिए बार-बार रिश्वत की डिमांड कर रहा था। लेकिन घूस नहीं देना चाहते थे। इसलिए 13 सितंबर को बिलासपुर एसीबी में इसकी शिकायत कर दी। पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया शिकायत की पुष्टि के बाद मंगलवार 16 सितंबर को एसीबी ने ट्रैप किया। विजय दुबे ने गुप्ता को एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया। जहां 4.50 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। करीब साल भर में रायगढ़ जिले में एसीबी बिलासपुर की यह 8 वीं ट्रैप कार्रवाई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Raipur SDOP Yakub Memon woman rape: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तैनात एसडीओपी याकूब मेमन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के मामले में नया मोड़ आ गया है। अधिकारी ने महिला पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि याकूब मेमन ने रायपुर में अपनी तैनाती के दौरान उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार-बार धमकाया। दूसरी ओर, एसडीओपी याकूब मेमन ने पुलिस महानिरीक्षक को बताया कि महिला ने पहले उससे आर्थिक मदद मांगी, फिर जानबूझकर उससे संपर्क किया और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया। अब तक वह उसे डेढ़ लाख रुपये दे चुका है। उसने उस पर मकान अपने नाम करने का भी दबाव बनाया। मना करने पर महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। अब जानिए दोनों पक्षों का आरोप अश्लील वीडियो भेज ब्लैकमेल करता था- पीड़िता पीड़िता ने बताया कि वह रायपुर के टिकरापारा में SDOP याकूब मेनन के मकान में किराए से रहती थी। आरोप है कि याकूब मेमन ने महिला का रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता याकूब मेमन के बलरामपुर जिले में पदस्थ रहने के दौरान भी आती-जाती थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत रायपुर पुलिस से की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई तो पीड़िता बलरामपुर पहुंची। बलरामपुर पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की तो पीड़िता सरगुजा IG के पास शिकायत लेकर पहुंची। एसडीओपी बोले- महिला ने फंसाया, संबंध बनाने पहल की याकूब मेमन का कहना है कि महिला रायपुर स्थित उनके किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ डेढ़ साल से रह रही है। करीब 9 महीने पहले महिला ने अपने पति की तबीयत खराब होने की बात कहकर फोन पर मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक सहायता की। इसके बाद, महिला ने उन्हें झांसे में लेकर बातचीत शुरू की और भावनात्मक रूप से नजदीक आई। कुछ समय बाद बलरामपुर आकर दो-तीन दिन उनके मकान में भी रुकी और फिर संबंध बनाने की पहल की। याकूब के अनुसार, महिला ने जानबूझकर अंतरंग पलों का वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो कॉल के दौरान उनका अर्धनग्न स्क्रीनशॉट लेकर महिला ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। महिला ने शासकीय आवास में आकर पैसे लिए और ऑनलाइन व नकद मिलाकर उनसे कुल डेढ़ लाख रुपए ले चुकी है। साथ ही, उस मकान को अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो महिला ने उनकी पत्नी को वीडियो भेजने की धमकी दी और फर्जी FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी। इसके बाद SDOP ने 12 सितंबर को IG से लिखित शिकायत की है। अब आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी सरगुजा IG दीपक कुमार झा ने बताया कि रायपुर की रहने वाली पीड़िता ने रेप की शिकायत की थी। सरगुजा के महिला थाने में शून्य पर अपराध दर्ज किया गया है और केस डायरी रायपुर भेज दी गई है। आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी। ड्यूटी से गायब हैं SDOP याकूब मेमन याकूब मेनन टीआई से प्रमोट होकर SDOP बनाए गए हैं। वर्तमान में वे बलरामपुर पुलिस अनुविभाग के SDOP हैं। शिकायत सामने आने के बाद पिछले तीन-चार दिनों से वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। SI से TI, फिर SDOP बने मेमन जानकारी के मुताबिक, याकूब मेमन (50 साल) 1998 में SI बने। प्रमोट होकर TI, फिर प्रमोट होकर SDOP बने। बलरामपुर में 2 साल से पदस्थ हैं। खास भिलाई के रहने वाले हैं। रायपुर टिकरापारा में TI के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है, जिसने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए कश्यप को दोषी करार दिया। घटना का पूरा विवरण यह घटना जून 2022 की है। जानकारी के अनुसार, महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर उसे जींस उतारने के लिए कहा और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची ने साहस दिखाया और घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी। FIR और पुलिस कार्रवाई पीड़िता की शिकायत के आधार पर परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वे लगभग 27 दिन जेल में रहे, इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट की सुनवाई मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य को अदालत में रखा। अदालत ने पाया कि महेश कश्यप पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने फैसला सुनाते हुए कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया और अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। फैसले के बाद सियासी हलचल इस सजा के बाद गरियाबंद समेत आसपास के इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा के पदाधिकारी पर इस तरह का मामला साबित होना पार्टी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, स्थानीय लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की भारी गड़बड़ी उजागर हो गई है। संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने जिला स्तर की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए फिंगेश्वर से देवभोग भेजे गए ई संवर्ग के 38 सहायक शिक्षकों की वापसी कर दी है। आदेश जारी होते ही ज्यादातर शिक्षकों ने देवभोग से रिलीविंग ले ली, जिससे कई स्कूलों में शिक्षक संकट और गहरा गया है। अब 2 स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन और 8 स्कूल एकल शिक्षक आधारित हो गए हैं, जिससे 600 से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। विधायक जनक ध्रुव का तीखा हमला क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने मामले पर कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा – “शीतकालीन सत्र में मैं विधानसभा में सरकार से सीधा सवाल करूंगा कि गलती किसकी है? जिला स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई या संभाग स्तर पर मिलीभगत हुई। सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।” विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते छात्रों के साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। समिति ने ठहराया जिला स्तर की प्रक्रिया को गलत संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर काउंसलिंग क्रम निर्धारण और प्रक्रिया में खामियां थीं। शिक्षकों ने वरिष्ठता, दूरी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आपत्ति दर्ज की थी। कुल 38 शिक्षकों में से 33 महिलाएं थीं। सुनवाई के बाद समिति ने उनके पक्ष को सही माना और जिला स्तर की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आदेश जारी कर दिए। कोर्ट से लेकर संभाग तक मामला उलझा जिले में ई संवर्ग के फिंगेश्वर और देवभोग ब्लॉक के बीच 200 किमी की दूरी है। पहले जिला प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर कोर्ट में जवाब दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब मामला संभाग स्तर पर पहुंचा तो समीकरण बदल गए। आरोप है कि संयुक्त संचालक दफ्तर में सुनवाई के नाम पर “व्यक्तिगत पेशी” और “सुविधा” को नियमों से ज्यादा महत्व दिया गया। समिति ने शिक्षकों के तर्कों को मानकर जिला प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को खारिज कर दिया। महिला शिक्षकों को दूरी का हवाला देकर लौटाया अभ्यावेदन देने वाले शिक्षकों का कहना है कि जिले के ई संवर्ग में 81 पद रिक्त और 171 शिक्षक अतिशेष में थे, जिनमें 75 महिलाएं और 95 पुरुष शामिल थे। लेकिन काउंसलिंग में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। वरिष्ठ महिला शिक्षकों को भी 200 किमी दूर देवभोग भेजा गया। सुनवाई समिति ने इन्हीं बिंदुओं को सही मानकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा विभाग ने मानी कमी, मांगा शासन से मार्गदर्शन देवभोग के बीईओ देवनाथ बघेल ने स्वीकार किया कि अब ब्लॉक में शिक्षक संकट गहरा गया है। 38 में से 18 शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया था और बाकी 20 नए आदेश के बाद रिलीव हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने कहा – “चूंकि यह संभाग स्तरीय समिति का विधिवत आदेश है, इसलिए उसका पालन किया गया। अब अतिशेष और प्रभावित स्कूलों के संबंध में शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।” अब सवाल यह है कि आखिरकार नीति की व्याख्या में जिला और संभाग स्तर पर इतना अंतर क्यों आया? क्या यह महज अफसरशाही की गलती थी या फिर किसी सोची-समझी मिलीभगत का नतीजा? इसका जवाब सरकार को विधानसभा में देना ही होगा।