MP सरकार क्या छीन लेगी टीचर्स की नौकरी ? : 1 लाख 50 हजार शिक्षकों पर लटकी तलवार, TET परीक्षा में फेल तो चली जाएगी जॉब ?
MP CG Times / Sat, Mar 7, 2026
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 लागू होने से पहले हुई थी। उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा।
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने हाल ही में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षा देनी होगी।
जानिए पूरा मामला क्या है
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने हाल ही में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि RTE Act लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानकों के अनुरूप लाने के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर संबंधित शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी।
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: अगर कोई शिक्षक निर्धारित अवधि में TET पास नहीं करता है तो विभाग उसके खिलाफ सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षक को नियमानुसार अंतिम सेवा लाभ देने का प्रावधान रहेगा।
टेस्ट के लिए 2 साल की समय सीमा तय
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उठाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षकों को आदेश जारी होने की तारीख से दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक तय समय सीमा में टीईटी पास नहीं करता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
कितने शिक्षक इस नियम से प्रभावित होंगे ?
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: शिक्षक संगठनों का दावा है कि प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत करीब 1.50 लाख शिक्षक इस आदेश के दायरे में आ सकते हैं।
इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जिनकी नियुक्ति 1995 से 2011 के बीच विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हुई थी। उस समय शिक्षकों की भर्ती मेरिट सूची या बाद में व्यापमं की पात्रता परीक्षा के जरिए की जाती थी।
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: अब RTE कानून के बाद निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानकों के आधार पर इन शिक्षकों से पात्रता परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों ने शुरू किया विरोध
इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को इस तरह परीक्षा के आधार पर हटाना उचित नहीं है। संगठन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी भी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तैयारी
राज्य शिक्षक संघ ने इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी।
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: संघ का कहना है कि शिक्षक हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और प्रदेश में इस परीक्षा को लागू नहीं होने देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
वासुदेव शर्मा बोले- शिक्षा विभाग का आदेश बेहद चिंताजनक
आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के हालिया आदेश को शिक्षकों के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। अध्यापक संवर्ग 1995 से स्कूलों में पढ़ा रहा है। उनकी नियुक्तियां मेरिट के आधार पर हुई थीं।
2005 तक मेरिट के आधार पर भर्ती होती रही, जबकि इसके बाद 2011 तक व्यापमं के माध्यम से पात्रता परीक्षा के जरिए नियुक्तियां की गईं। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के नियमों के आधार पर इन शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जा रहा है।
क्या है TET एग्जाम
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।
TET परीक्षा कब होगी
MP Teachers TET Mandatory | Supreme Court Order Job Cut: शिक्षा विभाग के अनुसार संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई–अगस्त 2026 के बीच प्रस्तावित है।
इसके अलावा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियुक्ति या पदोन्नति के लिए भी TET पास होना अनिवार्य रहेगा। जो उम्मीदवार पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
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