: CM ने की राज्यपाल से मुलाकात: भूपेश ने कहा- आरक्षण पर जल्द हो निर्णय, राजनीति अपनी जगह, राज्यहित में लें फैसला

सीएम भूूपेश बघेल ने की राज्यपाल से मुलाकात - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रविवार को राजभवन में नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। बैठक में  राज्यहित से जुड़े  विषयों पर चर्चा  की गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आज राज्यपाल से मुलाकात हुई, जिसमें चार-पांच बिल पर चर्चा हुई है। शिक्षा कानून जैसे बिल पर संशोधन के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन  बिलों पर चर्चा हुई है उनमें यूनिवर्सिटी संशोधन बिल में अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया है। पत्रकारों की डिमांड और राज्य मंत्रिमंडल की अनुशंसा से दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। जुआ सट्टा कानून के विषय में और चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आरक्षण का बिल जो लंबे समय से रुका हुआ है उस पर चर्चा हुई है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण बिल रुकने से प्रदेश में छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। वह उससे वंचित है प्रदेश में सरकारी भर्तियां अब तक रुकी हुई हैं। वह जल्द से जल्द सरकार को शुरू करना है, जिसको लेकर राज्यपाल से आग्रह किया गया है यह बिल विधानसभा से पारित हो चुका है, जिसको लेकर उनसे आग्रह किया गया है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए जिससे प्रदेश के हित में काम हो सके।  जल्द फैसला लिया जाए। राजनीति अपनी जगह है। राज्यहित में जल्द निर्णय लें। 

सीएम ने बीजेपी के विधानसभा घेराव पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आवास योजना को लेकर भाजपा के विधानसभा घेराव पर तर्क देते हुए कहा कि डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट किया था कि प्रदेश में अब तक कितने मकान बने हैं, जिसके जवाब में हमने भी जानकारी निकालती हुई यह बताया कि पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में आवास योजना के द्वारा कितने मकान बने । हमारी 4 साल की अब तक सरकार में हमने कितने लोगों को आवास योजना का लाभ दिया है। 

'बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले' 
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि यह झूठ बोलने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अब आवास को लेकर नए हितग्राही  पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर पहले सर्वे कराया जाएगा। प्रदेश में सबसे पहले जनगणना की जरूरत है। क्योंकि ना केवल आवास योजना बल्कि सरकार की कई योजना है, इनका जनता को लाभ दिलाने के लिए जनगणना और सर्वे होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से अगर केंद्र सरकार जनगणना यह सर्वे नहीं कराती है तो राज्य सरकार खुद सर्वे कराने का काम करेगी।