: क्या छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में है बीजेपी, जानें क्या है मामला
बीजेपी का बयान गैर जिम्मेदार
राज्य अपने बूते पर योजना लागू करेगी लेकिन केंद्र का पैसा न वापस करना जबरिया अड़ंगा है और राज्य के भाजपाइयों का इसका समर्थन निम्नस्तरीय और कर्मचारी विरोधी चरित्र। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी भाजपा के इस अवसरवादी रवैये को देख समझ रहे हैं। केंद्र सिर्फ कर्मचारियों के एनपीएस के 17,240 करोड़ ही नही राज्य के अन्य मदो के जीएसटी का, विभिन्न शेश का पैसा, कोयला रॉयल्टी क्षतिपूर्ति का पैसा, मनरेगा का पैसा जो 55,000 करोड़ से अधिक का है केंद्र राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि राज्य में कांग्रेस के सरकार है ताकि पैसे के अभाव में सरकार काम न कर पाए। केंद्र सरकार राज्य का उसके हक का पैसा दे दे तो राज्य को उसके जनहित के अनेकों काम सम्पादित हो जाये।
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