: कैंसिल होंगे 15000 राशन कार्ड ? खाद्य विभाग के पास नहीं रिकॉर्ड ही नहीं, जानिए क्यों Ration Cards होंगे कैंसिल ?
5000 ration cards be cancelled: छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्डों की केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है। जिसके तहत सभी राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रायगढ़ जिले में 15000 से ज्यादा राशन कार्डधारी ऐसे हैं, जिनका रिकॉर्ड खाद्य विभाग के पास नहीं है।
5000 ration cards be cancelled: बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद इन राशन कार्डधारियों ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। ऐसे में भाजपा को इन कार्डों के फर्जी होने का शक है। 5000 ration cards be cancelled: भाजपा का कहना है कि पिछली सरकार में बेतरतीब तरीके से राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसके चलते राशन में धांधली हुई है। भाजपा इन कार्डों को रद्द करने की मांग कर रही है। 5000 ration cards be cancelled: दरअसल, राज्य सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्डों की केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देश के तहत रायगढ़ जिले में भी केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। 5000 ration cards be cancelled: जिले में 2 लाख 80 हजार राशन कार्डधारी हैं, जिनके 10 लाख 76 हजार सदस्य राशन के पात्र हैं। नियमानुसार इन सभी लोगों के नाम पर राशन भी आवंटित किया जा रहा है। 5000 ration cards be cancelled: जिले में ईकेवाईसी की प्रक्रिया के दौरान 2 लाख 65 हजार राशन कार्ड धारकों का केवाईसी अपडेट किया गया, लेकिन करीब 15000 राशन कार्ड धारकों का कोई अता-पता नहीं है। 5000 ration cards be cancelled: वे राशन में दिए गए पते से गायब हैं। चार बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी उनके केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में उनके फर्जी होने की आशंका है। 5000 ration cards be cancelled: भाजपा का कहना है कि पिछली सरकार में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। इस वजह से उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। भाजपा इन कार्डों को निरस्त करने की मांग कर रही है। 5000 ration cards be cancelled: इधर, अधिकारी भी मान रहे हैं कि कुछ लाभार्थियों के राशन कार्ड का केवाईसी नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसे राशन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। 5000 ration cards be cancelled: सरकार ने केवाईसी की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अपग्रेडेशन को शत-प्रतिशत करने का प्रयास किया जा रहा है। नवीनीकरण नहीं होने वाले कार्डों के संबंध में सरकार के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।
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