Unnao BJP Leader Kuldeep Sengar Rape Case Update | Delhi High Court: उत्तर प्रदेश के Unnao rape case में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court bail आदेश के तहत अदालत ने उनकी सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सेंगर की criminal appeal लंबित रहने तक उन्हें सशर्त रिहा किया जा सकता है। 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई, चार सख्त शर्तें लागू Bail conditions strictly enforced हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के personal bond पर जमानत दी है। इसके साथ चार सख्त शर्तें लगाई गई हैं— पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य हर सोमवार संबंधित थाने में police reporting Passport surrender , ताकि देश छोड़कर न जा सकें किसी भी शर्त के उल्लंघन पर bail cancellation अदालत ने साफ किया कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है। 2017 में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म Minor rape case shook the nation साल 2017 में उन्नाव जिले में 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि प्रभावशाली विधायक Kuldeep Sengar rape allegations में मुख्य आरोपी थे। इस केस की जांच CBI investigation के तहत की गई थी। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए life imprisonment till death की सजा सुनाई थी। 25 लाख का जुर्माना, विधायकी और पार्टी से बाहर Political downfall after conviction ट्रायल कोर्ट ने सेंगर पर 25 lakh fine भी लगाया था। दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह फैसला उस समय Indian judiciary landmark judgment के रूप में देखा गया था। 42 महीनों में 4 मौतें, केस पर गहराता गया शक Unnao case deaths raised serious questions उन्नाव रेप केस के दौरान महज 42 महीनों में पीड़िता के परिवार से जुड़े चार लोगों की मौत हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि sitting MLA raped her , लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था केस Supreme Court intervention in Unnao case अगस्त 2019 में Supreme Court of India ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चारों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया गया था कि day-to-day trial चले और 45 दिन में फैसला हो। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ उन्होंने Delhi High Court appeal दायर की थी। ट्रायल कोर्ट की सख्त टिप्पणी No sympathy for the convict कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था— एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसेवक होने के नाते सेंगर ने जनता के विश्वास को तोड़ा। ऐसे अपराध में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। यह टिप्पणी judicial observations in rape cases में अक्सर उद्धृत की जाती रही है। जज के सामने गिड़गिड़ाया था सेंगर Courtroom emotional moment सजा के समय कुलदीप सेंगर अदालत में फूट-फूटकर रो पड़ा था। उसने कहा— मैं निर्दोष हूं, अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। यह दृश्य courtroom drama Unnao case के रूप में चर्चा में रहा। मौसी बोलीं- राजनीतिक साजिश का शिकार Family reaction on bail दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेंगर की मौसी ने कहा कि उनका भतीजा political conspiracy में फंसा था। गांव में खुशी का माहौल है और लोग मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा— वह निर्दोष था, है और रहेगा। पीड़िता की बहन का दर्द: अब फिर डर Victim family fears after bail हाईकोर्ट के फैसले से पीड़िता का परिवार टूट गया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने कहा कि victim family security अब फिर खतरे में है। उन्होंने कहा— हमारे परिवार में एक-एक करके लोग खत्म होते गए। अब फिर डर के साए में जीना होगा। पीड़ित पिता पर हमला, जेल में मौत Chain of violence and injustice 2018 में आरोपी विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। उल्टा पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया गया, जहां custodial death हो गई। यह मामला criminal justice failure के रूप में देखा गया। सुबह 4 बजे गिरफ्तारी, लंबी कानूनी लड़ाई Timeline of Unnao rape case 13 अप्रैल 2018: CBI arrest Kuldeep Sengar 11 जुलाई 2018: चार्जशीट दाखिल 2019: गवाहों की मौत, सड़क हादसा 2019: उम्रकैद की सजा 2025: Delhi HC bail granted यह सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय मामला Justice vs humanity debate उन्नाव रेप केस आज भी India rape case debate का बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कानून की प्रक्रिया है, दूसरी तरफ पीड़िता का भय और परिवार का दर्द। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, ताकि law and order बिगड़ने न पाए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जल्द ही एक अत्यंत भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा Ram Mandir donation के तहत कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त द्वारा दान की गई है। सोने की चमक लिए इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं, जिससे यह न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी अद्वितीय बन गई है। मंगलवार शाम यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या लाई गई। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 10 फीट और चौड़ाई लगभग 8 फीट है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे gold plated idol और diamond studded statue की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक Karnataka style sculpture के अनुरूप किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा किस श्रद्धालु ने भेजी है। इसका वजन कराया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह लगभग 5 क्विंटल वजनी हो सकती है। प्रतिमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यह दान anonymous devotee donation के रूप में दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास स्थित अंगद टीला पर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्थापना से पहले इसका विधिवत idol unveiling ceremony किया जाएगा। इसके बाद वैदिक विधि-विधान से pran pratishtha संपन्न होगी, जिसमें देशभर के संतों और महंतों को आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल वैन से अयोध्या तक सुरक्षित यात्रा कर्नाटक से अयोध्या की दूरी करीब 1,750 किलोमीटर है। प्रतिमा को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक स्पेशल वैन में लाया गया। मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे यह प्रतिमा राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां परिसर के भीतर ही इसे खोला गया। इस पूरी logistics planning में प्रतिमा को अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगा। सूत्र बताते हैं कि इस प्रतिमा को कर्नाटक के कुछ श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से तैयार कराया है। निर्माण कार्य में तंजावुर के कुशल कारीगरों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने इसे अत्यंत कलात्मक रूप दिया। प्रतिमा में रत्न जड़ित स्वर्ण परत चढ़ी है, हालांकि इसके मूल धातु का परीक्षण अभी जारी है। यह पूरी प्रक्रिया traditional South Indian craftsmanship का उदाहरण मानी जा रही है। रामलला प्रतिमा की हूबहू प्रतिकृति यह प्रतिमा राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित रामलला की मूल प्रतिमा की हूबहू कॉपी है। इसमें सोने के साथ ही हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा और भी बढ़ गई है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्र इसे replica of Ram Lalla idol बता रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी पर होंगे विशेष आयोजन अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसे Pratishtha Dwadasi celebrations नाम दिया गया है। इसके लिए अंगद टीला परिसर में भूमि पूजन किया जा चुका है। इस अवसर पर 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर गर्भगृह में श्रीराम अभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती सुबह 9:30 बजे से दोपहर की आरती तक होंगी। इन आयोजनों को Ram Mandir anniversary events के रूप में भव्य रूप दिया जाएगा।

Gold Silver Price Today : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन देश में Gold Price Today में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में आज 24 Carat Gold Rate 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। हालांकि, पिछले एक सप्ताह में Gold Market Trend की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपये मजबूत हुआ है। वहीं International Gold Price की बात करें तो वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। Delhi Gold Rate Today दिल्ली में आज Gold Price in Delhi इस प्रकार है 24 Carat Gold : 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,23,140 रुपये प्रति 10 ग्राम राजधानी में Bullion Market में निवेशकों की नजर आज के दामों पर टिकी हुई है। Gold Price in Mumbai, Chennai and Kolkata Metro Cities Gold Rate की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज 22 Carat Gold Price : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 Carat Gold Price : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम इन शहरों में Gold Buying Trend लगभग एक जैसा बना हुआ है। Pune and Bengaluru Gold Rate Today पुणे और बेंगलुरु में भी आज Gold Rate Today में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। 24 Carat Gold : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम Today Gold Rate City Wise (₹ प्रति 10 ग्राम) शहर 22 कैरेट 24 कैरेट दिल्ली 1,23,140 1,34,320 मुंबई 1,22,990 1,34,170 अहमदाबाद 1,23,040 1,34,220 चेन्नई 1,22,990 1,34,170 Kolkata 1,22,990 1,34,170 हैदराबाद 1,22,990 1,34,170 जयपुर 1,23,140 1,34,320 भोपाल 1,23,040 1,34,220 लखनऊ 1,23,140 1,34,320 चंडीगढ़ 1,23,140 1,34,320 Silver Price Today: चांदी के दाम में गिरावट Gold Silver Price Today के तहत अगर Silver Price Today की बात करें तो आज चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में सिल्वर का भाव घटकर 2 लाख 13 हजार 900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं International Silver Price विदेशी बाजार में 65.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 16 हजार रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। इस साल अब तक Silver Market Trend की बात करें तो चांदी की कीमतों में करीब 126 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है।

Indian Railways Train Ticket Price Hike List | IRCTC Fare Structure 2026: Rail Fare Hike के तहत भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्सट्रा देने होंगे; नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए Train Ticket Price Increase की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे के मुताबिक, इस Railway Fare Revision से उसे सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और Monthly Season Ticket (MST) धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। Short Distance Train Travel यानी 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा, रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने Suburban Train Services और मंथली सीजन टिकट (MST) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में Local Train Passengers पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे को क्यों पड़ी किराया बढ़ाने की जरूरत? रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह Railway Fare Hike बढ़ती Operational Cost और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी हो गया था। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और Railway Infrastructure Development पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिलने वाली करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं योजनाओं में किया जाएगा। भारतीय रेलवे देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके विशाल नेटवर्क को मेंटेन करने में हर साल भारी खर्च आता है। साल में दूसरी बार बढ़ाया गया रेल किराया गौरतलब है कि यह इस साल दूसरी बार Train Fare Increase किया गया है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को सरकार ने नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं, इससे पहले 2020 में आखिरी बार Passenger Train Fare में इजाफा किया गया था।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में Mahahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) के तहत देशभर में 4.43 करोड़ Job Cards deleted किए गए हैं। MGNREGA job card deletion data के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर Bihar MGNREGA job card deletion में देखने को मिला, जहां 1.04 करोड़ कार्ड हटाए गए हैं। दूसरे नंबर पर Uttar Pradesh job card deletion का मामला है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। सरकार के अनुसार, कुल हटाए गए कार्ड्स में Bihar and Uttar Pradesh share 44% है। बिहार और यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों में maximum MGNREGA job cards removed किए गए, उनमें Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal और Rajasthan शामिल हैं। सरकार बोली- डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले यह जानकारी Rural Development Ministry की ओर से दी गई। Union Minister Kamlesh Paswan ने राज्यसभा में सांसद Tiruchi Siva के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जितने भी deleted MGNREGA job cards हैं, वे fake, duplicate या incorrect information वाले पाए गए थे। सरकार के मुताबिक, यह प्रक्रिया regular verification process का हिस्सा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने permanent migration कर लिया है, जिन Gram Panchayats का urbanisation हो चुका है या जिन परिवारों में जॉब कार्ड का एकमात्र सदस्य expired हो गया है, ऐसे मामलों में भी job card removal किया गया है। पारदर्शिता के लिए SOP जारी केंद्र सरकार ने बताया कि MGNREGA transparency process को मजबूत करने के लिए 25 January 2025 को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की गई थी। सरकार के अनुसार, अगर किसी तरह का confusion in job card deletion होता है, तो राज्य और अधिकारी इन SOPs का पालन कर सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G करने वाला बिल पास Parliament Winter Session 2025 के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर ‘Viksit Bharat – Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Gramin), 2025’ (VB-G RAM G) करने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल को Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan ने संसद में पेश किया था। यह नया कानून मौजूदा MGNREGA Act को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत rural employment days को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण विकास को नया आयाम देगा। विपक्ष का विरोध, संसद परिसर में प्रदर्शन MGNREGA name change protest को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना crores of rural workers employment rights पर सीधा असर डालता है। वहीं Trinamool Congress MPs ने भी इस विधेयक के विरोध में संसद परिसर में overnight protest किया।

Seven Elephants Killed in Collision with Rajdhani Express : असम के होजाई जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक Train Accident हुआ, जब हाथियों का एक झुंड सैरंग–नई दिल्ली Rajdhani Express की चपेट में आ गया। इस Wildlife Tragedy में सात हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में ट्रेन का इंजन और पांच कोच भी Derailment का शिकार हो गए। यह हादसा सुबह करीब 2:17 AM चांगजुराई गांव के पास हुआ। शुरुआत में Eight Elephants Death की सूचना सामने आई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि एक हाथी का बच्चा जिंदा है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए ले जाया गया है। राहत की बात यह रही कि इस Railway Accident में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। नगांव के Divisional Forest Officer (DFO) सुहास कदम ने बताया कि हादसे के वक्त इलाके में घना Fog Condition था, जिसकी वजह से दृश्यता बेहद कम थी। इसी कारण ट्रेन चालक को हाथियों का झुंड समय पर दिखाई नहीं दे पाया। मृत हाथियों का Postmortem किया जा रहा है, जबकि स्थानीय Veterinary Team घायल हाथी के बच्चे का इलाज कर रही है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद हाथी ट्रेन से टकराए Northeast Frontier Railway (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह हादसा गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर Lumding Division के अंतर्गत जमुनामुख–कांपुर सेक्शन में हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह इलाका आधिकारिक Elephant Corridor घोषित नहीं है, फिर भी यहां अक्सर हाथियों की आवाजाही देखी जाती रही है। जानकारी के मुताबिक, हाथियों का झुंड अचानक Rail Track पर आ गया। लोको पायलट ने तुरंत Emergency Brake लगाए, लेकिन भारी रफ्तार और कम दूरी के कारण ट्रेन को समय पर रोका नहीं जा सका और हाथी ट्रेन से टकरा गए। फॉरेस्ट विभाग ने बताया कि मृत हाथियों का Last Rites घटनास्थल के पास ही किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार शब्द का सीधे इस्तेमाल किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर लगातार आदेश पारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े करते हैं (Judicial Ethics)। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बुधवार को कहा कि कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले अत्यधिक आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसे आदेश ऐसे लगते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी मैच के आखिरी ओवर में छक्के मार रहा हो (Last Over Judgments)। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे, जिनकी टाइमिंग पर सवाल उठे थे (Suspension Case)। जज की दलील- न्यायिक करियर हमेशा बेदाग रहा (Clean Record) याचिकाकर्ता जज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को होना था। उन्हें 19 नवंबर को दो न्यायिक आदेशों के आधार पर निलंबित किया गया। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि जज का पूरा न्यायिक करियर बेदाग रहा है और उनके खिलाफ पहले कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगे (Judicial Career)। सांघी ने कहा कि जज की सालाना गोपनीय रिपोर्टों में लगातार हाई रेटिंग दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आदेशों पर आपत्ति जताई जा रही है, उन्हें अपील के जरिए सुधारा जा सकता है, लेकिन केवल आदेशों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड करना कैसे सही ठहराया जा सकता है (Legal Remedy)। सांघी ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के अनुसार अब उनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2026 होगी (Retirement Age)। इस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जज ने “छक्के लगाने” शुरू किए, तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक संदेश देने वाला मामला है और इस तरह की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है (Court Observation)। CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश स्पष्ट रूप से बेईमानी से दिए गए हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए जज ने पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया (Due Process)। इस पर सांघी ने कहा कि सस्पेंशन का फैसला फुल कोर्ट का था, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित समझा गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में हाईकोर्ट ने न्याय के आधार पर फुल कोर्ट के फैसलों को भी रद्द किया है (Full Court Decision)। SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार, मामला हाईकोर्ट को सौंपा (Case Transfer) सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन के आधार जानने के लिए RTI दाखिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एक सीनियर न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी पाने के लिए RTI का सहारा ले (RTI Objection)। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में सस्पेंशन आदेश वापस लेने के लिए प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। हाईकोर्ट को चार हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया गया है (High Court Review)।

इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल हैं। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के आधार पर अगली बढ़ोतरी 2026 में होने की उम्मीद है। एक जानी-मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट देकर और अब सिर्फ़ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ बढ़ा रही हैं। 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में टैरिफ बढ़ोतरी अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने कहा, "अब हम 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे FY27 में कंपनियों के लिए ARPU में मज़बूत बढ़ोतरी होगी।" इससे सेक्टर को काफी फायदा होगा। भारती एयरटेल, जिसका Q2 FY26 के आखिर में ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र) ₹256 था, टैरिफ में एक और बढ़ोतरी के साथ आसानी से ₹300 के ARPU तक पहुंच सकता है। मौजूदा टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का टॉप-लाइन रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसका उनके बॉटम लाइन पर अच्छा असर पड़ेगा। एयरटेल और जियो कस्टमर नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से SIM कंसोलिडेशन हो सकता है और शॉर्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी आ सकती है। हालांकि, यह हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल का टैरिफ हाइक न केवल ₹300 तक पहुंचेगा, बल्कि 2026 की बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के ₹400 को भी पार कर जाएगा। फर्म के एनालिस्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारती एयरटेल में अगले पांच सालों में ₹400 का ARPU देने की क्षमता है, भले ही 2026 के बाद टैरिफ में कोई और बढ़ोतरी न हो। हमारा मानना ​​है कि टैरिफ में और बढ़ोतरी से ARPU में बढ़ोतरी का रिस्क बढ़ सकता है।" कीमतें कब बढ़ सकती हैं? रिचार्ज प्लान की कीमतों में अगली बढ़ोतरी अप्रैल और जून 2026 के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर लागू होगा। कीमतें कितनी बढ़ेंगी? उदाहरण के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी के बाद यह प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और राजस्थान की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल (West Bengal Voter List) में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Electoral Roll Update)। इसके साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है (Door to Door Verification)। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया (Claim and Objection Process) शुरू होगी। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा (SIR Phase Two) और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी (Final Voter List 2026)। इसके साथ ही गोवा और लक्षद्वीप में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा (Election Commission of India)। राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Rajasthan) की ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं (Voters Deleted)। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड लिस्ट (Absent Shifted Dead Voters) भी जारी की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है (Official Election Website)। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Chief Electoral Officer Rajasthan) ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यदि उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं (Voter Claim Process)। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, मृत मतदाता, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर्स (Duplicate Voters) के नाम हटाए गए हैं। पुडुचेरी में 85 हजार नाम कटे पुडुचेरी में मतदाता सूची के ड्राफ्ट SIR (Puducherry Voter List) में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां 110 नए मतदान केंद्र (New Polling Booths) जोड़े गए हैं। साथ ही करीब 85 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं (Voters Removed)। ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक, पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 लाख दर्ज की गई है (Total Electors Data)। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या करें? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता eci.gov.in पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 6 आसान सवाल-जवाब में पढ़ें... सवालः फॉर्म-6 कहां से मिलेगा? जवाबः फॉर्म-6 आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील, SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फॉर्म-6 मिल जाता है। सवालः फॉर्म-6 कैसे भरें? जवाबः फॉर्म-6 भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना न भूलें। सवालः कौन-से दस्तावेज लगेंगे? जवाबः फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। सवालः फॉर्म जमा कहां करें? जवाबः फॉर्म आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। सवालः जांच और सुनवाई कैसे होगी? जवाबः फॉर्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर जरूरत पड़ी, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। सवालः नाम कब तक जुड़ेगा? जवाबः जांच पूरी होने के बाद अगर सब जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 11 दिसंबरः EC ने 5 राज्यों और 1 यूटी पर समयसीमा बढ़ाई चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा।

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है। ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी। कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं। राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी। अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया। FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया। ₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है। कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है। ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा। 2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

Mathura Yamuna Expressway Fire Accident LIVE Video Update | UP Fog Tragedy: तारीख : 16 दिसंबर, दिन: मंगलवार। समय : तड़के 3.33 बजे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गईं (Mathura accident, Yamuna Expressway crash, fog collision)। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई (vehicle fire, massive crash)। अब तक 13 की मौत हो चुकी है, 66 घायल हैं (fatal accident, injured passengers)। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर होते ही बम जैसा धमाका हुआ (blast-like sound)। बसों में लोग चीखते रहे। कई शीशा तोड़कर खिड़की से कूदे। रेस्क्यू घंटेभर बाद शुरू हुआ (delayed rescue, emergency response)। Mathura Yamuna Expressway Fire Accident LIVE Video Update | UP Fog Tragedy: हमारी टीम मौके पर पहुंची तो बसें जल रही थीं (ground report, accident site)। हादसे में जिंदा बची लड़की ने बताया- अगर पुलिस और दमकल टाइम पर पहुंचते तो कई लोगों की जानें बच जातीं (late fire brigade, rescue delay), मैं जिस बस में थी, उसमें 8 से 9 लोग मर गए हैं (burnt alive victims)। 4 पॉइंट में समझिए, कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन (rescue operation, emergency services) करीब 4 बजे राहगीर ने पुलिस को सूचना दी (first alert, police intimation)। 10 मिनट के अंदर बलदेव थाने की पुलिस पहुंची। तब तक ग्रामीण पहुंच गए थे (local help, villagers support)। 4.30 बजे फायर ब्रिगेड टीम आई (fire brigade arrival)। भीषण आग को देखते हुए मथुरा, रिफाइनरी और हाथरस से फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां बुलाई गईं (multi-district response, fire engines)। एक-एक करके 14 एम्बुलेंस भी पहुंचीं (ambulance services, medical emergency)। दमकल ने एक घंटे में आग पर काबू पाया (fire control operation)। इसके बाद बसों के अंदर रेस्क्यू शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड, एक्सप्रेस-वे कर्मचारी, मथुरा के 9 थानों की पुलिस, मेडिकल स्टाफ के करीब 50 लोग लगाए गए (joint rescue team, disaster management)। घायलों को वृंदावन के जिला संयुक्त अस्पताल, मथुरा जिला अस्पताल और आगरा के SRN मेडिकल कॉलेज भेजा गया (hospital referral, critical treatment)। टीम बसों के अंदर गई तो जली हुई डेडबॉडी पड़ी थीं (burnt bodies, horrifying scene)। इन्हें 17 बैग में भरकर मथुरा के पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा। 4.30 से शुरू हुआ रेस्क्यू 10.30 बजे खत्म हुआ (long rescue hours)। पुलिस के मुताबिक, डेडबॉडी क्षत-विक्षत हो चुकी थीं (mutilated bodies)। ऐसे में शवों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा (DNA identification, forensic process)। हालांकि, शवों को पहचान के लिए 72 घंटे मोर्चरी में रखा जाएगा। 2 टीम पोस्टमॉर्टम करेंगी (postmortem procedure)। अब चश्मदीदों की बात पढ़िए (eyewitness account) गांव वाले बोले- 20 एम्बुलेंस से 150 लोगों को भेजा गया हादसे के स्पॉट से पास के गांव के रहने वाले भगवान दास ने बताया- जब हादसा हुआ तो कोहरा कम था (fog condition)। गाड़ियां आपस में टकराईं तो ऐसा लगा, जैसे बम फटा हो (huge explosion sound)। तेज धमाका हुआ। पूरा गांव आनन-फानन में यहां भागकर आ गया (villagers rushed)। सभी लोग मदद में जुट गए। करीब 20 एम्बुलेंस से 100-150 लोगों को ले हॉस्पिटल ले जाया गया (mass evacuation)। दो-तीन कार और 6 बसें जली हैं (burnt vehicles)। सुनील बोले- कार में आवाज आई तो गाड़ी रोकी, पीछे से कई बसें भिड़ गईं चश्मदीद सुनील कुमार यादव ने बताया- हम लोग मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता की तेरहवीं आयोजन में शामिल होने जौनपुर गए थे, वहां से वापस दिल्ली जा रहे थे (Delhi bound journey)। हाईवे पर अंधेरा बहुत ज्यादा था (low visibility)। अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी, हम लोगों ने गाड़ी रोक दी और गेट खोलकर नीचे उतर गए (sudden noise)। पीछे से बसें एक-एक करके टकराने लगीं (chain collision)। मौके पर चीख-पुकार मच गई। कोई बस से उतरने की जद्दोजहद कर रहा था, तो कोई शीशा तोड़कर कूद रहा था (panic situation)। महिला बोली- झटका लगा, फिर गाड़ियों में आग लग गई हादसे की चश्मदीद महिला ने बताया- पहले अचानक तेज झटका लगा और देखते ही देखते गाड़ियों में आग लग गई (sudden impact, fire outbreak)। टक्कर के बाद अफरा-तफरी मच गई, लोग चीख-पुकार करने लगे और कुछ ही पलों में बसों और कारों से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं (smoke and flames)। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद शुरू की (local rescue effort)। सफारी सवार युवक बोला- अयोध्या से दिल्ली जा रहे थे सफारी कार सवार एक युवक ने बताया- मैं अयोध्या से दिल्ली जा रहा था (Ayodhya to Delhi route)। गाड़ी में सभी लोग सो रहे थे। अचानक जोरदार झटका लगा और कार टकरा गई (high impact crash)। तब हमें पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। सिलेंडर ब्लास्ट जैसे धमाके हो रहे थे, लोग भागते-दौड़ते दिखे लखनऊ से दिल्ली जा रहे प्रशांत सिंह ने बताया- सुबह करीब 4 बजे हम लोग आगरा से आगे निकले (early morning travel)। अचानक बस रुकी, लोग चिल्लाने लगे (panic inside bus)। बस का दरवाजा फंस गया था तो उसे धक्का देकर खोला। महिलाओं और बच्चों की मदद की। नीचे आकर देखा तो आगे कई बसें थीं (multiple buses involved)। कुछ में आग लगी थी। अचानक धमाके होने लगे, जैसे- सिलेंडर फट रहे हों (explosion-like sound)। कई यात्रियों के मोबाइल, लैपटॉप भी बस में जल गए हैं (loss of belongings)। उस मंजर को याद करते ही डर सा लगता है। रेस्क्यू में लगे युवक ने बताया- 8-9 लाशें निकाल चुके मौके पर प्रशासन की मदद कर रहे योगेंद्र ने बताया- रोज रनिंग के लिए आते हैं। आज आए तो हाहाकार मचा हुआ था (chaotic scene), इसलिए प्रशासन की मदद में जुट गए। अब तक 8-9 लाशें निकाल चुके हैं (dead bodies recovered)। जिन्हें हमने गाड़ियों से बाहर निकाला, वो सब बुरी तरह जले हुए थे (severely burnt victims)। हादसे को याद करके सहम जा रहे चश्मदीद, बोले- कभी नहीं भूल पाएंगे बस से दिल्ली जा रही महिमा पांडे ने बताया- सबसे पहले अर्टिगा कार की टक्कर हुई (initial collision)। इसके बाद बसें एक-दूसरे से टकरा गईं। मेरी बस में तीन बार टक्कर लगी। फिर आग लग गई (multiple impacts)। मेरा पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस डराने वाले हादसे को कभी नहीं भूल पाऊंगी (traumatic experience)।