Shyam Dhani Industries IPO ने आज अपनी लिस्टिंग के साथ शेयर बाजार में शानदार एंट्री की है। मसाले बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों ने NSE Emerge Platform Listing पर करीब 90% Premium Listing के साथ शुरुआत की, जिससे यह SME IPO Success Story बन गया। जिन निवेशकों को इस IPO Allotment में शेयर मिले थे, उनके लिए यह लिस्टिंग किसी बोनस से कम नहीं रही। ₹70 के IPO Issue Price के मुकाबले कंपनी के शेयर ₹133 पर लिस्ट हुए, यानी Listing Gain in IPO के तहत निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो गया। Market Capitalization और GMP ने दिया बड़ा संकेत इस शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी का Market Capitalization बढ़कर करीब ₹282 करोड़ पहुंच गया। खास बात यह है कि लिस्टिंग से पहले Grey Market Premium (GMP) करीब 97–100% चल रहा था, और IPO GMP vs Listing Price लगभग उसी अनुमान के अनुरूप रहा। Investors Response: 918 गुना Subscribed IPO इस SME IPO Subscription को निवेशकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 22 से 24 दिसंबर तक खुली बिडिंग अवधि में इस IPO को कुल 918 Times Subscription मिला, जो इसे हाल के सबसे चर्चित IPO में शामिल करता है। Non-Institutional Investors (NII Subscription) : 1,613 गुना Retail Investors Subscription : 1,138 गुना QIB Subscription : 256.2 गुना यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि Investor Confidence in IPO कितना मजबूत था। Shyam Dhani Industries IPO Details IPO Key Highlights के अनुसार: Issue Size : ₹38.48 करोड़ Price Band : ₹65 – ₹70 प्रति शेयर Lot Size : 2,000 शेयर (Minimum Investment ₹1.4 लाख – ₹2.6 लाख) Issue Type : 100% Fresh Issue IPO Funds Utilization: पैसा कहां होगा इस्तेमाल? कंपनी ने साफ किया है कि IPO Funds Utilization पूरी तरह से बिज़नेस ग्रोथ पर फोकस रहेगा। इसमें Working Capital Requirement , मौजूदा यूनिट में New Machinery Installation , Solar Rooftop Plant Setup , और Marketing & Brand Building शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी इस फंड का इस्तेमाल Debt Repayment और General Corporate Purposes के लिए भी करेगी, जिससे आने वाले समय में Business Expansion Strategy को मजबूती मिलेगी।

जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, 8th Pay Commission Updates को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 January 2026 Pay Commission Implementation के तहत लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई official confirmation नहीं आई है। 2025 में 8th Pay Commission से जुड़े बड़े फैसले 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने Central Government Employees Salary Revision से जुड़े तीन अहम कदम उठाए। सबसे पहले, सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8th Pay Commission Formation किया जाएगा। इसके बाद, 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हुआ और इसके Chairman and Members Appointment की प्रक्रिया पूरी की गई। यह कदम Pay Commission Latest News के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना गया। तीसरे चरण में सरकार ने Terms of Reference (TOR) of 8th Pay Commission को नोटिफाई किया। TOR जारी करने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से परामर्श लिया गया, जिसमें NC-JCM Staff Side भी शामिल था। 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिलेगा? 7th Pay Commission Tenure का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि 8th Pay Commission Effective Date 1 जनवरी 2026 होगी या नहीं। हाल ही में संसद में सरकार ने संकेत दिया कि 8th Pay Commission Implementation Date का फैसला आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद ही लिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से नया वेतन या पेंशन मिलना तय नहीं है। क्या एरियर (Arrears) मिलने की संभावना है? जब भी 8th Pay Commission Recommendations लागू होंगी, तब Pay Commission Arrears from 2026 मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसका पहला कारण यह है कि पुराने वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि अगर वेतन संशोधन में देरी होती है, तो सरकार आमतौर पर Salary Arrears to Employees देती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। क्या 8th Pay Commission Report 2026 में आएगी? फिलहाल यह माना जा रहा है कि 8th Pay Commission Report Submission 2026 में होना मुश्किल है, क्योंकि आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 18 Months Timeline दिया गया है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो Pay Commission Report 2027 में आने की संभावना है। इसके बाद सरकार द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को तब तक कौन-सी राहत मिलेगी? जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7th Pay Commission DA Hike और DR Increase for Pensioners का लाभ मिलता रहेगा। यानि Dearness Allowance Latest Update और Dearness Relief News ही फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत बने रहेंगे।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले इंजीनियर असद खान ने वाराणसी पहुंचकर सनातन धर्म में विधिवत घर वापसी की। गंगा नदी में नाव पर 21 ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका शुद्धिकरण और पूजन संपन्न कराया गया। इसके बाद गणेश पूजन, हनुमान चालीसा पाठ और नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें असद खान को नया नाम ‘अथर्व त्यागी’ दिया गया। अथर्व त्यागी ने बताया कि वह बचपन से ही हिंदू धर्म, मंदिरों और पूजा-पाठ की ओर आकर्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मन उस समय सबसे ज्यादा आहत हुआ, जब दोस्तों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे थे और पहचान उजागर होने के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अस्सी घाट पर पंचगव्य स्नान सोमवार को वाराणसी पहुंचे असद खान ने अस्सी घाट पर पंचगव्य स्नान किया। इसके बाद उनके बाल मुंडवाए गए और वैदिक विधि से शुद्धिकरण संस्कार हुआ। तिलक धारण कर उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इस दौरान काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने शास्त्र सम्मत तरीके से संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराई। परिवार अब भी मुस्लिम धर्म का पालन करता है अथर्व त्यागी ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। वह एमटेक डिग्रीधारी इंजीनियर हैं और उनका परिवार अब भी मुस्लिम धर्म का पालन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अब अलग रहकर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पाठ और जीवन यापन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथनामा भी तैयार किया है। घर वापसी से पहले शुद्धिकरण पूजन कराने वाले ब्राह्मण आलोक योगी ने बताया कि घर वापसी से पहले शुद्धिकरण संस्कार अनिवार्य रूप से कराया गया। वैदिक मंत्रों के साथ नामकरण किया गया और अथर्व त्यागी को कश्यप गोत्र प्रदान किया गया। पूरी प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार संपन्न कराई गई।

Kuldeep Singh Sengar Unnao Rape Case LIVE Update; Supreme Court | BJP: उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। पीड़ित के वकील ने कहा- आरोपी किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं होगा पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है CJI ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आम तौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। मगर इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीड़ित के वकील ने चिंता जताई कि परिवार अभी भी खतरे में है। इस पर CJI ने कहा- उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है। कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं। सेंगर के वकील ने दावा किया कि आरोपी के साथ अन्याय हो रहा है। CJI बोले- गलती किसी भी जज से हो सकती है CJI ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है, जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है, वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे विधायक या सांसद, को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वकील हरीहरन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या यह एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील डेव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि अभियुक्त धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वकील हरीहरन ने दलील दी कि किसी दंडात्मक कानून (पीनल स्टैच्यूट) में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति महेश्वरी ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल केवल एक ही बात देख रही है। उन्होंने कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए। उसके पैरा 14 में इस सवाल का जवाब मौजूद है। वहां साफ तौर पर धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति ने आगे पूछा कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया है। बस यही दिखाइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2)(i) के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है। CJI बोले- हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में CJI ने कहा- फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है, तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती। लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर HC के आदेश पर रोक लगाए SC- सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल : पॉक्सो अधिनियम की धारा 42A पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस धारा में साफ लिखा है कि अगर पॉक्सो कानून और किसी दूसरे कानून के बीच टकराव हो, तो पॉक्सो कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू पर विचार ही नहीं किया। SG ने आगे अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी को पीड़ित के पिता की हत्या के अपराध में भी दोषी ठहराया जा चुका है। वह उस मामले में अभी भी जेल में है। वह अदालत की अंतरात्मा से अनुरोध करते हैं कि पीड़ित बच्ची के हित में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देर रात से ही जश्न का माहौल बना हुआ है। आधी रात को केक कटिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ सिर्फ ‘भाईजान’ की चर्चा रही। सलमान खान ने अपने करीबी दोस्तों और पैपराजी के साथ केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें खास अंदाज़ में जन्मदिन की बधाई दी। शिल्पा शेट्टी, भाग्यश्री और शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर कीं यादें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने सलमान खान के साथ अपनी यंग एज की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। ये तस्वीरें फिल्म ‘शादी करके फंस गया यार’ के सेट की हैं। फोटो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा कि साल बढ़ते गए, लेकिन सलमान का जोश आज भी वही है। उन्होंने सलमान के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान के साथ फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने भी कई पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। भाग्यश्री ने लिखा कि तब भी और अब भी दोस्ती वही है, दोस्ती के उसूल कभी नहीं बदलते। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सलमान खान को पारिवारिक मित्र बताते हुए भावुक संदेश लिखा और उनके पूरे परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। सुनील शेट्टी बोले- दिल शोहरत से भी बड़ा अभिनेता सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “उस इंसान को जन्मदिन मुबारक, जिसका दिल उसकी शोहरत से भी बड़ा है।” उन्होंने सलमान की दरियादिली और इंसानियत की जमकर तारीफ की। इसके अलावा तजिंदर पाल सिंह बग्गा, अनिल शर्मा, अमाल मलिक, मुकेश ऋषि और कबीर खान समेत कई सेलेब्रिटीज़ ने भी सलमान खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। फैंस को मिलेगा ‘बैटल ऑफ गलवान’ का तोहफा सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अभिनेता आज अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला वीडियो रिलीज करने वाले हैं। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान लद्दाख के गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष पर आधारित है। फिल्म से जुड़े पोस्टर पहले ही सामने आ चुके हैं और अब फैंस टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Electoral Bonds ban के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की political funding system में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Election Commission of India (ECI) को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीतिक दलों को Electoral Trusts के जरिए कुल ₹3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) को मिला है। BJP को मिला 82% Political Donation आंकड़ों के अनुसार, ₹3,811 करोड़ के कुल political donations में से ₹3,112 करोड़ अकेले BJP को मिले हैं, जो कुल फंड का करीब 82% है। वहीं, Indian National Congress (Congress) को सिर्फ ₹299 करोड़ मिले, यानी कुल चंदे का 8% से भी कम। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर करीब ₹400 करोड़ (करीब 10%) का ही फंड मिला है। यह डेटा Election Commission website पर अपलोड की गई Electoral Trusts की रिपोर्ट्स से सामने आया है। क्या होता है Electoral Trust? Electoral Trust एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो corporate companies और individuals से चंदा लेकर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। यह व्यवस्था Election funding transparency को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ट्रस्ट को यह जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? हालांकि, ट्रस्ट की रिपोर्ट में डोनर का नाम सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रत्येक डोनर ने कितना पैसा दिया, यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। Donation में 200% से ज्यादा उछाल 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में रजिस्टर्ड 19 में से 13 Electoral Trusts ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इनमें से सिर्फ 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में ₹3,811 करोड़ का चंदा दिया, जो कि 2023-24 के ₹1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और करीब तीन गुना है। Prudent Electoral Trust सबसे आगे BJP को चंदा देने में Prudent Electoral Trust सबसे आगे रहा। BJP को मिले कुल ₹3,112 करोड़ में से ₹2,180.07 करोड़ अकेले Prudent Trust से आए। वहीं, इसी ट्रस्ट ने Congress को सिर्फ ₹21.63 करोड़ दिए। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? Prudent Trust ने TMC, AAP, TDP जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया, लेकिन इसके कुल ₹2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% BJP को मिला। इस ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें Jindal Steel & Power, Megha Engineering, Bharti Airtel, Aurobindo Pharma और Torrent Pharmaceuticals जैसी प्रमुख corporate donors शामिल हैं। Progressive Electoral Trust दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर Progressive Electoral Trust रहा, जिसने कुल ₹914.97 करोड़ का दान दिया। इसमें से ₹757.62 करोड़ BJP को और ₹77.34 करोड़ Congress को दिए गए। Electoral Bonds बनाम Electoral Trusts वित्त वर्ष 2023-24 में BJP को कुल ₹3,967.14 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से करीब 43% यानी ₹1,685.62 करोड़ Electoral Bonds scheme के जरिए आया था। लेकिन फरवरी 2024 में Supreme Court verdict on Electoral Bonds के बाद यह योजना बंद हो गई। कोर्ट ने इसे unconstitutional और non-transparent करार दिया था। 12 साल से चल रही Electoral Trust Scheme जहां Electoral Bonds सिर्फ 6 साल चले, वहीं Electoral Trust Scheme 2013 से लागू है और पिछले 12 सालों से सक्रिय है। ये ट्रस्ट Companies Act 2013 , Income Tax Act Section 13B , Electoral Trust Scheme और ECI guidelines के तहत संचालित होते हैं। नियम के अनुसार, ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का कम से कम 95% पैसा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। चंदा NEFT या RTGS के जरिए लिया जाता है और किस पार्टी को कितना देना है, इसका फैसला ट्रस्ट का बोर्ड करता है।

15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।

भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला Aravalli Hills एक बार फिर national debate का मुद्दा बन गई है। हाल ही में Supreme Court of India verdict के बाद अरावली पहाड़ियों की एक नई legal definition तय की गई, जिसे लेकर environmentalists , climate experts और स्थानीय लोग नाराज हैं। सवाल यह है कि इस फैसले से ecology , groundwater और climate balance पर क्या असर पड़ेगा। क्या है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा? | New Legal Definition of Aravalli नवंबर–दिसंबर 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक central committee report के आधार पर अरावली की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दी। इसके अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ियां Aravalli Mountain Range का हिस्सा मानी जाएंगी, जिनकी ऊंचाई जमीन से minimum 100 meters अधिक है। कोर्ट के मुताबिक, अरावली 5 राज्यों में फैली है और हर राज्य के अलग-अलग नियम थे। इस regulatory confusion को खत्म करने के लिए यह परिभाषा तय की गई। पर्यावरणविद् सवाल क्यों उठा रहे हैं? | Why Environmentalists Are Angry Forest Survey of India (FSI report) की एक इंटरनल स्टडी के अनुसार, अरावली क्षेत्र में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही 100-meter benchmark पर खरी उतरती हैं। यानी महज 8.7% hills को ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि अरावली का करीब 90% area may lose legal protection , जिससे mining activities , real estate projects और deforestation का खतरा बढ़ जाएगा। इससे यह प्राचीन पर्वतमाला अपनी geographical continuity खो सकती है। अरावली में Mining पूरी तरह बैन क्यों नहीं? | Mining Ban Explained सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि complete mining ban का अनुभव पहले अच्छा नहीं रहा। पूर्ण प्रतिबंध से illegal mining , sand mafia और अवैध गतिविधियां बढ़ीं। इसलिए कोर्ट ने regulated mining policy अपनाई है। फिलहाल नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन strict rules and monitoring के साथ सीमित खनन जारी रखने की अनुमति है। अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है? | Importance of Aravalli Hills करीब 200 million years old Aravalli range थार रेगिस्तान को Rajasthan, Haryana, Delhi NCR और Western UP की ओर बढ़ने से रोकती है। यह क्षेत्र groundwater recharge , biodiversity conservation और climate regulation में अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 km stretch में फैली अरावली से Chambal, Sabarmati और Luni rivers को पानी मिलता है। यहां lead, zinc, copper, gold , साथ ही limestone, marble, granite जैसे खनिज पाए जाते हैं। अरावली को नुकसान से क्या खमियाजा होगा? | Environmental Impact अगर अरावली की पहाड़ियां नष्ट होती हैं, तो dust pollution , water scarcity , extreme heat waves और climate stress बढ़ेगा। अरावली का forest cover चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में सूखे को रोकने में मदद करता है। इनके खत्म होने से rainfall pattern change , heat island effect और human-animal conflict बढ़ेगा। साथ ही wildlife habitat loss भी एक बड़ा खतरा है। अब तक Mining के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? | Timeline of Legal Action 1990s: पर्यावरण मंत्रालय ने mining regulations सख्त किए 2009: सुप्रीम कोर्ट ने Faridabad, Gurugram और Mewat में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2024: नई माइनिंग लीज और रिन्यूअल पर रोक CEC Recommendations: scientific mapping, micro-level Environmental Impact Assessment (EIA) और eco-sensitive zones में माइनिंग रोकने की सलाह November 2025: कोर्ट ने CEC की सिफारिशें स्वीकार कीं। June 2025: केंद्र सरकार ने Aravalli Green Wall Project लॉन्च किया, जिसके तहत 29 जिलों में 5 km buffer zone में ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan security बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs – MHA ) ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को Pakistan ISI threat की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद एक महीने बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, जो VIP security lapse India की ओर इशारा करता है। 12 दिसंबर को भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास B-8 और B-9 (Bhopal residence security) पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। केंद्र सरकार का यह official intelligence letter हमारे पास भी मौजूद है, जिसकी कॉपी मध्य प्रदेश के DGP और Delhi Police Special Commissioner (Security) को भी भेजी गई थी। पत्र में लिखा – ISI ने जानकारी जुटाने में रुचि दिखाई 12 नवंबर 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( IS-1 Division, VIP Security Wing ) ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan की सुरक्षा को लेकर अहम इनपुट साझा किया। पत्र में बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले security inputs के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI intelligence alert के तहत शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारी जुटाने में रुचि दिखा रही है। इसी इनपुट के आधार पर उनकी Z+ security review की गई। Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग state-level security cover भी दिया जाता है। अन्य राज्यों के दौरे के दौरान वहां की सरकार भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। पत्र में मध्य प्रदेश सरकार और Delhi Police security agencies से अनुरोध किया गया कि इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी potential terror threat को रोका जा सके। Jitu Patwari reaction: “यह लापरवाही है” शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा पर एक महीने बाद संज्ञान लिए जाने को लेकर MP Congress President Jitu Patwari statement सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को पहले ही सतर्क होना चाहिए था। एक महीने पहले threat letter आने और एक महीने बाद सुरक्षा बढ़ाने को उन्होंने administrative negligence बताया। पटवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए थी। लगातार हो रही Shivraj Chouhan convoy incidents पिछले तीन-चार महीनों में लगातार Shivraj Singh Chouhan convoy stopped जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिशें हुईं। Khategaon incident 23 दिसंबर को खातेगांव दौरे के दौरान कांग्रेस नेता Rohit Bandawala protest में शिवराज की कार के सामने बैठ गए। रेलवे और हाईवे में किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया गया, जिससे security tension पैदा हो गया। Sehore protest 6 अक्टूबर को सीहोर के बिलकिसगंज में कांग्रेस नेताओं ने Congress stops convoy के तहत शिवराज को घेर लिया। किसानों के मुआवजे और crop insurance issue को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हल्के अंदाज में कहा— “हम तो मामा हैं यार… पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।” यह बयान viral political remark बन गया। Satna fertilizer issue 11 सितंबर को सतना में कांग्रेस नेताओं ने fertilizer shortage protest के तहत शिवराज का काफिला रोका। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने किसानों को खाद न मिलने और agriculture crisis MP का मुद्दा उठाया। Pakistan ISI threat to Union Minister केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan Pakistan threat को लेकर MHA को इनपुट मिला था। इसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों पर security beefed up की गई। यह मामला national security concern , VIP protection failure और intelligence alert India जैसे गंभीर सवाल खड़े करता है।

कर्नाटक के Chitradurga district में बुधवार देर रात एक भीषण Sleeper Bus Fire Accident हुआ। तेज रफ्तार lorry collision के बाद बस में आग लग गई, जिसमें सवार 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए । कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 12 से 17 तक बताई जा रही है। यह दर्दनाक हादसा NH-48 Hiriyur Taluk में हुआ। बस Bengaluru to Gokarna route पर जा रही थी और इसमें 30 से ज्यादा passengers सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 2:30 AM एक तेज रफ्तार truck divider तोड़ते हुए दूसरी लेन में घुस गया और सामने से आ रही प्राइवेट कंपनी Seabird Transport Sleeper Bus से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में instant fire लग गई। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें escape chance ही नहीं मिल सका। Bus Driver-Cleaner Jumped to Save Life Passengers burned alive in Karnataka road accident ईस्ट जोन के Inspector General of Police Ravikant Gowda ने बताया कि बस का driver और cleaner कूदकर बच गए । वहीं ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर हादसे में शामिल पाए गए हैं। कुछ यात्रियों ने जलती बस से कूदकर जान बचाई। घायलों को Tumakuru district के Shira hospital में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 passengers critical बताए जा रहे हैं। PM Modi Condolence | Ex-Gratia Compensation Announced प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस fatal bus accident पर दुख जताया है। PMO की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹2 lakh ex-gratia compensation और घायलों को ₹50,000 relief amount देने की घोषणा की गई है। Last 2 Months Bus Fire Tragedies in India Rajasthan Bus Fire अक्टूबर में Jaisalmer-Jodhpur Highway पर चलती AC Sleeper Bus Fire में 20 passengers alive burnt हो गए थे। कई लोगों ने जान बचाने के लिए चलती बस से कूदने की कोशिश की थी। प्रारंभिक जांच में short circuit को हादसे की वजह बताया गया। Andhra Pradesh Bus Accident Kurnool district के Chinnatekuru इलाके में भी एक private bus fire accident में 20 लोग जिंदा जल गए थे। ANI report के अनुसार, सड़क पर पड़ी बाइक बस के fuel tank में फंस गई थी, जिससे spark और massive fire लगी। Rising Concern Over Sleeper Bus Safety in India लगातार हो रहे ये Sleeper Bus Fire Incidents , Road Safety India , Highway Accident News और Public Transport Safety पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि night travel, poor safety norms और fuel tank design ऐसी त्रासदियों की बड़ी वजह बन रहे हैं।

यूपी के चर्चित Unnao rape case की पीड़िता ने बुधवार शाम दिल्ली में Congress leader Rahul Gandhi और Sonia Gandhi से मुलाकात की। यह मुलाकात 10 Janpath residence पर हुई। हालांकि अभी तक मीटिंग की कोई official photo सामने नहीं आई है। पीड़िता ने कहा कि उसने PM Narendra Modi और Home Minister Amit Shah से मिलने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद खुद Rahul Gandhi का फोन आया और उन्होंने दिल्ली बुलाया। पीड़िता के मुताबिक, उसने राहुल और सोनिया गांधी को बताया कि उसे hostage बनाकर रखा गया था और उसकी security को लेकर गंभीर खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि वे इस justice fight में पूरी तरह साथ हैं। पीड़िता ने बताया कि बातचीत के दौरान राहुल और सोनिया गांधी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा कि यह justice system failure है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीड़िता ने राहुल-सोनिया से मांगी तीन मदद Top level lawyer की व्यवस्था, ताकि Kuldeep Sengar case मजबूती से लड़ा जा सके परिवार को किसी Congress ruled state में relocation पीड़िता के पति के लिए better job opportunity दरअसल, BJP ex-MLA Kuldeep Singh Sengar को Delhi High Court ने 23 दिसंबर को bail दे दी। इसके विरोध में पीड़िता, उसकी मां और social activist Yogita Bhayana ने India Gate protest किया। आधी रात पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर police van में डाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मां के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन हिरासत में रखा गया। बुधवार को जारी video statement में पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने वकील से मिलने तक नहीं दिया और कहा गया कि यह Home Ministry order है। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि High Court verdict उनके लिए किसी काल से कम नहीं है और वे अब Supreme Court appeal करेंगी। इधर, यूपी सरकार में मंत्री OP Rajbhar ने इस मामले को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के पास जाने से रोका है तो असुरक्षा कैसी? यह कहते हुए मंत्री कैमरे पर हंसते नजर आए, जिसे victim mocking controversy बताया जा रहा है। राहुल ने पूछा- गैंगरेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? राहुल गांधी ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर पूछा- क्या एक गैंगरेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। खासकर तब, जब पीड़ित को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। उन्होंने कहा, बलात्कारियों को जमानत, और पीड़ित के साथ अपराधियों सा व्यवहार- ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ़ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं - ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए - न कि बेबसी, भय और अन्याय। चार शर्तों के साथ सेंगर को जमानत, जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने चार शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी है। हालांकि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। रेप पीड़िता ने कहा, दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया। हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे।