नई दिल्ली:   लोकसभा चुनाव अभी दो साल बाद होगा. लेकिन भाजपा बहुत पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है. लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर को  गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों और 144 लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ बैठक की.ये सीटें बीजेपी को जीतना बाकी है, लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी उन सीटों को हर हाल में जीतनी चाहती है. पार्टी नेताओं की इस बैठक में शाह ने लोकसभा प्रभारियों को सबसे बड़ा बताया. एक सूत्र ने बताया, "शाह ने कहा 'संगठन है तो सरकार है और संगठन सबसे बड़ा है.'शीर्ष नेताओं की बैठक मंगलवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में 144 लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ हुई, जिसे पार्टी 2019 में जीतने से चूक गई, 2024 के चुनावों में इसे जीतने का लक्ष्य रखा गया है.शाह ने कथित तौर पर सभा से कहा, “मोदी जी के नाम पर तो जीते हैं, हर सीट जीतेंगे, पर संगठन अगर जमीन पर मजबूर नहीं होता तो उसे नुकसान होता है. जमीन पर भुगतना होगा."लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो साल दूर हैं, भाजपा ने देश भर में 144 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने "प्रवास" अभियान की शुरुआत की है. नामित केंद्रीय मंत्रियों को इन निर्वाचन क्षेत्रों के एक समूह का प्रभार दिया गया है. इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और इन सीटों से चुनावी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है.बैठक के दौरान शाह ने कहा कि बीजेपी ने  2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जितने सीटों पर हारी था, 2019 के चुनावों में हारी हुई 30 फीसदी सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार उसे इन 144 में से 50 फीसदी सीटें जीतनी चाहिए.शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने उन शीर्ष मंत्रियों और नेताओं से समीक्षा की मांग की, जिन्हें 144 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया था. बैठक के दौरान संतोष ने प्रेजेंटेशन भी दिया.हमें बताया गया है कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे. शाह ने कथित तौर पर बैठक में मौजूद लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन 144 सीटों में से कम से कम 50 प्रतिशत भाजपा को मिले.सूत्रों ने कहा कि चूंकि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने "प्रवास" (इन निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से यात्रा) को समाप्त नहीं किया है, उन्हें अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद के दूसरे चरण की तैयारी की शुरुआत से पहले उन्हें पूरा करने के लिए कहा गया है.एक सूत्र ने कहा, 'चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उन पर भी फोकस होना चाहिए. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अगले चरण में कुछ और लोकसभा सीटों को जोड़ेगी, जो कम अंतर से जीती थीं। Source link

नई दिल्ली:   प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को एनएसई के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक रवि नारायण को 2009 और 2017 के बीच एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि नारायण को गिरफ्तार करने की जरूरत है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके.ईडी ने कहा था कि फोन टैपिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय है. मुखौटा कंपनियां हैं. हम जानना चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशन को कौन संभाल रहा था." ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जुलाई में एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइन को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले.पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन लाइनों को टैप किया था लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया. उन्होंने कहा कि टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. ये भी पढ़ें   : केरल और कर्नाटक बाढ़ की चपेट में, दक्षिणी राज्यों में मानसून ने बरपाया कहर  "पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे. यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया. एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को टैप किया गया और आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया.यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने में मदद की थी." इस संबंध में पांडे का रामकृष्ण से आमना-सामना हुआ. ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उसके द्वारा दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है. Source link

मुंबई:   प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एनएसई के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक रवि नारायण पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार कर लिया है. रवि नारायण को वर्ष  2009 और 2017 के बीच एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया गया.ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि नारायण को गिरफ्तार करने की जरूरत है ताकि उससे पूछताछ की जा सके. ईडी ने कहा, फोन टैपिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय है. हम जानना चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशन को कौन संभाल रहा था.एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जुलाई में एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइन को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले.पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन लाइनों को टैप किया था, लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया. उन्होंने कहा कि टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे। यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया. एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को टैप किया गया और आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया।यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने में मदद की थी. इस संबंध में पांडे का रामकृष्ण से आमना-सामना हुआ. ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उसके द्वारा दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है. Source link

इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 06 Sep 2022, 07:42:43 PM Supreme Court (Photo Credit: File) दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने मंगलवार को कहा कि वह एडमिशन और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कहने के बाद कहा कि पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कुल 18 घंटे की आवश्यकता होगी. पीठ ने सभी वकीलों को आश्वासन दिया कि उन्हें दलीलें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा और कहा कि वह 40 याचिकाओं पर सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित करने के लिए गुरुवार को फिर से इकट्ठा होगी. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए अदालत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा तैयार किए गए कुछ सुझाए गए मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है. इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं. वर्ष 2019 में 'जनहित अभियान' द्वारा दायर प्रमुख याचिका सहित अधिकांश याचिकाएं 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देती हैं, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोटा प्रदान करता है. अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में ईडब्ल्यूएस कोटा कानून को चुनौती देने वाले लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की थीं. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 07:42:43 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

दिल्ली:   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने मंगलवार को कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA) समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया.भारत और बांग्लादेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारत दौरे पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की मौजूदगी में सात समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए. हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.यहां एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में लचीला सप्लाई चेन का निर्माण करने के लिए दोनों देश के नेता सहमत हैं. "भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्षों में दोनों देशों के बीच 18 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है"."इस गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष 2022 में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत करने के लिए दोनों नेताओं ने संबंधित मंत्रालयों को इसे शुरू करने का निर्देश दिया है और LDC (least developed country) की स्थिति से बांग्लादेश को बाहर निकालने के लिए इसे समय पर पूरा करने को कहा है. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों और दृष्टिकोणों का भी आदान-प्रदान किया. विदेश सचिव ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में विकास की गति को आगे बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच आगे के महत्व पर एक मजबूत समझौता हुआ.दोनों प्रधानमंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा भागीदारी, जल निगम, व्यापार और आर्थिक सहित संबंधों, विकास साझेदारी और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर व्यापक और उपयोगी चर्चा की. Source link

एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 06 Sep 2022, 05:43:23 PM Terrorist Encounter (Photo Credit: File) श्रीनगर :   जम्मू-कश्मीर (jammu kashmir) के अनंतनाग (anantnag) जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन (hizbul mujahideen) के दो आतंकवादी मारे गए. मारे गए दो आतंकियों की पहचान दानिश भट (Danish Bhat) उर्फ ​​कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. पोशक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. जल्द ही, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं और मुठभेड़ शुरू हो गई. ये भी पढ़ें : पाक ने सीजफायर का किया उल्लंघन, सीमा पर बाड़ लगा रहे भारतीय जवानों पर की फायरिंग एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक टीए कर्मी सलीम की हत्या और 29 मई 2021 को जबलीपोरा में दो नागरिकों की हत्या में शामिल थे. जम्मू-कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम अखून की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी. सलीम 162 इन्फेशन बटालियन टीए (इखवान) का सिपाही था और घटना के वक्त छुट्टी पर था. उसे सिर में गंभीर चोटें आई हैं. सलीम को दो बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और एक नॉर्दन आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया. 29 मई, 2021 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के पररे जबलीपोरा में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक 20 वर्षीय छात्र सहित दो नागरिक मारे गए थे. नागरिकों की पहचान 20 वर्षीय संजीद अहमद पारे और 35 वर्षीय शाहनवाज अहमद भट के रूप में हुई है. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 05:13:06 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 04:00:05 PM RSS Headquarters, (Photo Credit: ani ) highlights SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नई दिल्ली:   केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक टुकड़ी ने नागपुर के महल इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन की सुरक्षा संभाल ली है. सीआईएसएफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा भी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कल शाम पहुंचे. अधिकारियों के साथ करीब 150 सुरक्षा कर्मियों ने राज्य रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ (SRPF) और नागपुर पुलिस की जगह ले ली. SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरएसएस मुख्यालय और मोहन भागवत पर खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है. उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे. सुरक्षा कर्मियों को फिलहाल मुख्यालय के पास एक स्कूल में ठहरने की व्यवस्था है. जून 2006 को लश्कर ए तैयबा के तीन आतंकियों को पुलिस ने तब मार गिराया था, जब उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश की थी. जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया इस साल मई के माह में पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी के मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आतंकी ने आरएसएस मुख्यालाय की रेकी कर उसका वीडियो तैयार किया था. इसके बाद उसे पाकिस्तान में बैठे अपने एक हैंडलर को भेज दिया था. आतंकी ने इसके अलावा डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर की भी रेकी की थी. पुलिस की पूछताछ में उसने नागपुर में रेकी की बात मानी थी. इसके बाद उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधीनियम के तहत विभन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 03:48:33 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में इसे बूग बूस्ट करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत बायोटेक के ChAd36-SARS-CoV-S कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत बायोटेक के कोविड-19 रीकॉम्बिनेंट नेज़ल वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन स्थितियों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है।स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में इसे बूग बूस्ट करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत बायोटेक के ChAd36-SARS-CoV-S कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा।बता दें कि दिसबंर में ही भारत बायोटेक ने कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन किया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार देश में 9 स्थानों पर इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल होगा। ये टीका पहला नेजल टीका है जिसे तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। नैजल वैक्सीन क्या है? टीके आमतौर पर विभिन्न मार्गों के माध्यम से दिए जाते हैं, जिनमें सबसे आम इंजेक्शन मांसपेशियों (इंट्रामस्क्युलर) या त्वचा (चमड़े के नीचे) के बीच के ऊतक में दिए जाते है। लेकिन असे दिए जाने के और भी तरीके हैं, विशेष रूप से शिशुओं के लिए कुछ टीकों में इंजेक्शन लगाने की बजाए ओरल डोज के रूप में दी जाती है।इंट्रानैसल मार्ग में वैक्सीन को नाक में छिड़का जाता है और साँस ली जाती है। नैजल वैक्सीन नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। व्यक्ति की नाक में वैक्सीन की कुछ बूंदे डालकर उसका टीकाकरण किया जाता है।डॉक्टरों के अनुसार कोई भी वायरस हमारे शरीर में नाक के माध्यम से ही पहुंचता है। कोरोना के भी हमारे शरीर में पहुंचने का सबसे अहम रास्ता नाक ही है। ऐसे में ये वैक्सीन कोरोना को फेफड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों में जाने से रोक सकती है। Big Boost to India's Fight Against COVID-19! Bharat Biotech's ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) recombinant nasal vaccine approved by @CDSCO_INDIA_INF for primary immunization against COVID-19 in 18+ age group for restricted use in emergency situation.— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 6, 2022 Source link

पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया. उसने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर फायरिंग की. उस दौरान भारतीय जवान सीमा पर बाड़ लगा रहे थे. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 01:01:38 PM Pakistan violates ceasefire (Photo Credit: social media ) highlights अरनिया सेक्टर में BSF की पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग की भारत द्वारा चलाए जा रहे बाड़ लगवाने के काम का विरोध 27 अगस्त को BSF ने सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा था नई दिल्ली:   पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया. उसने सीजफायर (Ceasefire) का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर फायरिंग की. उस दौरान भारतीय जवान सीमा पर बाड़ लगा रहे थे. तभी उन पर पाक रेंजरों (Pakistan Rangers) ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. पाकिस्तान सेना (Pakistan Army) ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग की. हालांकि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ.  बीएसएफ ने बताया कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स ने फायरिंग की. पाक रेंजर्स सीमा पर भारत द्वारा चलाए जा रहे बाड़ लगवाने के काम का विरोध कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग आरंभ कर दी. हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ. Today morning the alert BSF Jammu troops gave a befitting reply to the unprovoked firing by Pakistan rangers on BSF patroling party in Arnia Sector. No loss/ Injury to BSF troops: PRO BSF Jammu — ANI (@ANI) September 6, 2022 गौरतलब है कि हाल ही में 27 अगस्त को बीएसएफ ने सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा था. अधिकारियों के अनुसार, बीएसएफ के जवानों ने 45 वर्षीय सियालकोट निवासी मोहम्मद शबद को घुसपैठ के दौराना गिरफ्तार कर लिया था. वह अरनिया सेक्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. इससे पहले 25 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी. इस दौरान बीएसएफ ने तस्करी की एक बड़ी योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया. सेनाबलों ने सांबा जिले में सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए से आठ किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया. इसमें घुसपैठिए को गोली भी लग गई थी. मगर वह रेंगते हुए पाक सीमा को पार करने में सफल रहा. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 12:15:52 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

 ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है.  जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 12:02:19 PM delhi liquor policy scam (Photo Credit: social media) highlights गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है: सिसोदिया नीति आने के बाद ग्राहकों को सस्ते दर पर शराब मिल रही थी नई दिल्ली:   दिल्ली के शराब घोटाले (Delhi liquor policy scam) को लेकर अभी भी छापेमारी जारी है. मंगलवार को ईडी (ED) ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 35 जगहों पर रेड मारी. ईडी ने दिल्ली के साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में छापेमारी की है. जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं. ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का घर नहीं शामिल है. जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडो स्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर भी रेड मारी है.  ये दिल्ली के जोर बाग के निवासी हैं. उनके यहां पर सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी. रेड के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला. अब ईडी के छापे मारेंगे. Enforcement Directorate (ED) conducting raids in Delhi Excise Policy case. Searches are going on in Delhi and multiple cities in Uttar Pradesh, Punjab Haryana, Telangana, and Maharashtra: Sources pic.twitter.com/dl2aaejcaQ — ANI (@ANI) September 6, 2022 इसमें कुछ नहीं निकलेगा. देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है. सीएम जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास हो रहा है. यह सीबीआई का इस्तेमाल कर लें या ईडी का उपयोग कर लें. उसे रोक नहीं सकेंगे. मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं हैं. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है. गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के ग्राहकों केा सस्ते दर पर शराब मिल रही थी. कई जगहों पर एक बोतल के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 में  एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की तदाद करीब  650 तक पहुंच गई थी. इस नीति को लेकर एजेंसी ने घोटाले का दावा किया था. इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. बाद में सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 11:04:52 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और मशहूर कारोबारी सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद से देश में रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा पर एक बहस छिड़ गई है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Sharma | Updated on: 06 Sep 2022, 10:49:22 AM Nitin Gadkari (Photo Credit: FILE PIC) नई दिल्ली:   टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और मशहूर कारोबारी सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद से देश में रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा पर एक बहस छिड़ गई है. इस क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सोमवार को कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए आम आदमी की सोच को बदला जाना बहुत जरूरी है. गाड़ी में यात्रा करते समय पीछे की सीट पर बैठे लोग सोचते हैं कि उनको बेल्ट लगाने की कोई जरूत नहीं है. बस यही सबसे बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि मैं किसी दुर्घटना कर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन गाड़ी में आगे और पीछे बैठने वाले दोनों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है. आपको बता दें कि नितिन गडकरी यहां आईएए द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट-नेशनंस एज ब्रांड को संबोधित कर रहे थे. मैं ऐसे चार मुख्यमंत्रियों की कार में सफर कर चुका हूं... केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम लोगों की छोड़िए, मैं ऐसे चार मुख्यमंत्रियों की कार में सफर कर चुका हूं...जिनमें आगे वाली सीट पर बैठा और मैंने पाया कि वहां एक क्लिप लगी थी ताकि बेल्ट न लगाए जाने पर भी कार में कोई आवाज न हो सके. मैंने तभी ड्राइवर से पूछा की सीट बेल्ट कहां हैं और कार के चलने से पहले सीट बेल्ट लगाना सुनिश्चित किया. हालांकि गडकरी ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों का नाम बताने से मना कर दिया. गडकरी ने कहा कि मंत्रालय अब इस बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और मीडिया का सहारा ले रहा है. नितिन गडकरी का यह बयान टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के कार दुर्घटना में हुई मौत के बाद आया. पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि दुर्घटना के समय मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इसके साथ ही एक्सीडेंट से पहले कार ओवर स्पीड़ थी. सायरस मिस्त्री का एक्सीडेंट देश के लिए बहुत बड़ा झटका गडकरी ने कहा कि सायरस मिस्त्री का एक्सीडेंट देश के लिए बहुत बड़ा झटका है. वह मेरे बहुत अच्छे मित्र थे. हमारी समस्या यह है कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटना और डेढ़ लाख मौत होती हैं. और इनमें भी 65 प्रतिशत मौत 18 से 34 साल के उम्र वाले लोगों की होती है. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई हाइवे बहुत खतरनाक है. जब मैं मुंबई में मंत्री था तब मैंने ही इसका काम पूर्ण कराया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 10:49:22 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link