Creative Common आप नेता संजय सिंह, आतिशी, दुर्गैश पाठक, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह जैसे नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है। एलजी की तरफ से आप नेताओं पर फेक न्यूज फैलाने और छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजा है। एलजी सक्सेना ने झूठे आरोप लगाने पर आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। आप नेता संजय सिंह, आतिशी, दुर्गैश पाठक, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह जैसे नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है।  एलजी की तरफ से आप नेताओं पर फेक न्यूज फैलाने और छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। आप नेताओं से 48 घंटे के भीतर इस पर जवाब मांगा गया है। वरना आगे कानूनी रूप से कदम उठाने की बात कही गई है। इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु में शुरू हुई ‘दिल्ली मॉडल स्कूल’ योजना, केजरीवाल ने किया उद्घाटन एलजी की तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस में इस बात को लेकर आपत्ति जताई गई है कि विधानसबा में नारे लगाए गए थे और ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया था। एलजी विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो हैशटैग चलाया गया था। नोटिस में इस पर भी सवाल उठाया गया है। Delhi Lt Governor VK Saxena sent a legal notice to AAP leaders - Atishi, Durgesh Pathak, Saurabh Bharadwaj, Sanjay Singh and Jasmine Shah for alleging corruption charges & raising defamatory slogans against the LG. AAP leaders asked to reply on this within the next 48hrs. — ANI (@ANI) September 5, 2022 बता दें कि आप नेताओं ने एलजी विनय सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप नेताओं की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के ऊपर कथित तौर पर 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया था। आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल ने नोटबंदी के दौरान नोट बदलवाने को लेकर भ्रष्टाचार किया था। शेयर करें अन्य न्यूज़ Source link

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पोषण आहार योजना से जुड़ी खबर को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मामू को अब अपनी काली कमाई के धनबल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं कि सभी बिकाऊ हैं। भोपाल। मध्य प्रदेश की पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिसको लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश तक तमाम नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को अपने निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामू को अब अपनी काली कमाई के धनबल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं कि सभी बिकाऊ हैं। इसे भी पढ़ें: मध्यप्रदेश: सागर में 72 घंटे में 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या करने वाला सिरफिरा हमलावर गिरफ्तार कागजों में बांटा गया राशन प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग ने साल 2018 से 2021 के दौरान 1.35 करोड़ लाभार्थियों को 2,393 करोड़ रुपए का पोषण आहार बांटा है। लेकिन प्रदेश के ऑडिटर जनरल यानी एजी की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि इसे भारी मात्रा में महज कागजों में बांटा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि परिवहन, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता में जमकर गड़बड़ियां की गई हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था लेकिन 14 महीने के वनवास के बाद शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई और उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा। कांग्रेस ने साधा निशाना दिग्विजय सिंह ने पोषण आहार योजना से जुड़ी खबर को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मामू को अब अपनी काली कमाई के धनबल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं कि सभी बिकाऊ हैं। मुख्यमंत्री की निगरानी में बड़ा घोटाला, ऑडिटर को मिला। इसे भी पढ़ें: ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, पुराने साथी सज्जन सिंह वर्मा ने कसा तंज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहले व्यापम घोटाले से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया‌ था। अब गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ अन्याय! क्या मामा ने ऐसे घोटाले करने के लिए ही महाराज के साथ तोड़फोड़ कर के सरकार बनाई थी ? मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मामू को अब अपनी काली कमाई के धनबल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं कि सभी बिकाऊ हैं। Massive Scam Under Madhya Pradesh Chief Minister's Watch, Finds Auditor https://t.co/i4vIsoHM4p — digvijaya singh (@digvijaya_28) September 4, 2022 Source link

किरेन रिजिजू ने चीन सीमा संबंधी याचिका पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत नई दिल्ली : कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के एक कथित फैसले का स्वागत किया जिसमें चीन के साथ लगी सीमा पर भूभाग के नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया. रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, 'उच्चतम न्यायालय बिल्कुल सही है. ऐसे मामलों को उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया जाना चाहिए. सरकार को ऐसे मामलों से निपटना है और नागरिकों को संवेदनशील जमीनी हकीकत के बारे में भारतीय सेना पर भरोसा करना चाहिए.' यह भी पढ़ें रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं. उन्होंने सर्वोच्च अदालत के फैसले के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट को टैग भी किया. रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने चीन के साथ लगी सीमा पर भूभाग के नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. ये भी पढ़ें-  ये भी देखें-बीजेपी से नाता तोड़ विपक्ष को एकजुट करने में लगे बिहार सीएम नीतीश कुमार (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।) Source link

समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. द्विवेदी ने कहा कि काेई भी शिक्षण संस्थान अपने अध्यापकों और विद्यार्थियों से ही बड़ा बनता है। आईआईएमसी के श्रेष्ठ प्राध्यापकों के अथक प्रयास से ही हम लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर हैं। नई दिल्ली। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में सोमवार को 'शिक्षक अभिनंदन समारोह' का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने संस्थान के समस्त शिक्षकों को शॉल एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संस्थान के अपर महानिदेशक आशीष गाेयल एवं डीन (अकादमिक) प्रो. गोविंद सिंह भी उपस्थित रहे। इसे भी पढ़ें: IIMC में 'स्थापना दिवस व्याख्यान' का आयोजन, प्रो द्विवेदी ने कहा- वर्तमान समय की मांग है मूल्य आधारित पत्रकारिता समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. द्विवेदी ने कहा कि काेई भी शिक्षण संस्थान अपने अध्यापकों और विद्यार्थियों से ही बड़ा बनता है। आईआईएमसी के श्रेष्ठ प्राध्यापकों के अथक प्रयास से ही हम लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर हैं। संस्थान के समस्त शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहयोग से ही आईआईएमसी अकादमिक गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करने में सफल रहा है। आईआईएमसी के महानिदेशक के अनुसार समय के साथ शासकीय शिक्षण संस्थानों में बदलाव हुए हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की जगह निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय लोगों की पसंद बन रहे हैं। ऐसे समय में  शासकीय शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले समस्त शिक्षकों का दायित्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी शासकीय शिक्षण संस्थाओं की है। इसके लिए सभी शिक्षकों को ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपना काम करने की जरुरत है। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि आईआईएमसी ने मीडिया शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह बनाई है। मीडिया क्षेत्र की जरुरतों के हिसाब से हमने पाठ्यक्रमों को निरंतर अपडेट किया है। यही कारण है कि आईआईएमसी के पूर्व छात्र आज देश ही नहीं, विदेशों के भी मीडिया, सूचना और संचार संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को आत्मप्रेरणा से ही संस्थान को आगे लेकर जाना है और मॉडल पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। इसे भी पढ़ें: आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी बोले, बच्चों को मीडिया साक्षर बनाने की जरूरत कार्यक्रम में मंच संचालन डाॅ. मीता उज्जैन ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रचना शर्मा ने दिया। आयोजन में संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रो. सुनेत्रा सेन नारायण, प्रो. आनंद प्रधान, प्रो. शाश्वती गोस्वामी, प्रो. अनुभूति यादव, प्रो. वीके भारती एवं प्रो. प्रमोद कुमार भी उपस्थित रहे। Source link

अगले 48 घण्टे में लीगल नोटिस पर जवाब मांगा गया है. नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के वकील के जरिए आम आदमी पार्टी, आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को सोमवार को लीगल नोटिस भेजा गया है. हालिया दिल्ली विधानसभा सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया था कि खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर गलत तरीके से पुराने नोटों को नए में बदलवाया गया और इसमें 1400 करोड़ का घोटाला हुआ. इसी मामले में उन्होंने ये एक्शन लिया है. यह भी पढ़ें एलजी की तरफ से भेज गए नोटिस में इस पर आपत्ति जाहिर की गई है. विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जो नारे लगाए गए थे और ट्वीटर पर जो हैशटैग चलाया गया (#LG Saxena ko Girftar karo, #LG Saxena chor hai) इन पर भी नोटिस में सवाल उठाया गया है. आम आदमी पार्टी, आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह से अगले 48 घण्टे में इस पर जवाब मांगा गया है. ऐसा नहीं होने पर आगे कानूनी रूप से कदम उठाने की बात कही गई है. इधर, एलजी की नोटिस पर आप ने कहा, "  अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सीबीआई की छापेमारी और जांच से इतना डरे हुए क्यों हैं? वह स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद कर देना चाहिए." आप ने कहा, " उन्होंने केवीआईसी में इतना भ्रष्टाचार किया है कि अब वह लोगों को धमकाकर इसके खुलासे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वह हमारी आवाज को बंद नहीं करा सकते. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं." दरअसल, बीते दिनों आप विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा में सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उन्होंने 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में चलन से बाहर हो चुके भारतीय मुद्रा के नोटों को बदलवाया था. आप ने इस मामले में 1,400 करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए सक्सेना के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. यह भी पढ़ें - -- VIDEO: गरीब सुना रहा था अपना दुख...मुस्कुराकर चल दिए यूपी के डिप्टी CM -- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत VIDEO: योगेंद्र यादव ने SKM की कॉर्डिनेशन कमेटी से दिया इस्तीफा, NDTV को बताई ये वजह Source link

ANI शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉ. राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजली दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी शिक्षक हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉ. राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजली दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी शिक्षक हैं। उनका जीवन का प्रारंभिक काल शिक्षक के रूप में बीता। उन्होंने कहा कि आज जब देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सभी शिक्षकों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसे भी पढ़ें: 'उद्धव ने हमें धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा', अमित शाह बोले- मुंबई की राजनीति में सिर्फ भाजपा का होना चाहिए दबदबा इसके साथ ही मोदी ने कहा कि देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में हैं, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर निर्भर होने वाला है। उनका जीवन आप शिक्षकों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि 2047 में देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में शिक्षक हैं, आने वाले 10-20 साल तक जो सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादात में हमारे शिक्षकों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया है। मोदी ने कहा कि 250 वर्ष तक जो हम पर राज करके गए, उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की इकोनामी में आगे निकल गए हैं। दुनिया की इकोनामी में छठे स्थान से पांचवे स्थान में आने से ज्यादा आनंद उन्हें पीछे छोड़ने में आया है। इसे भी पढ़ें: लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे नीतीश कुमार, विपक्षी एकता के मिशन पर आज राहुल से दिल्ली में मुलाकात मोदी ने कहा कि युवा दिमाग को आकार देने के लिए हम शिक्षकों के आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों से कहा कि हमें न केवल छात्रों को शिक्षित करना है बल्कि उनके जीवन को बदलना भी है। उन्होंने कहा कि अपने शैक्षणिक परितंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। इससे पहले मोदी ने ट्वीट कर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी थी और पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने लिखा कि शिक्षक दिवस के अवसर परविशेष रूप से उन सभी मेहनती शिक्षकों को बधाई, जिन्होंने युवा मन में शिक्षा की उमंग का संचार किया है। मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। शेयर करें अन्य न्यूज़ Source link

राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 500 रुपये करने, किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दल राज्य की जनता को मुफ्त की सौगातें देने के वादे कर रहे हैं और तमाम तरह की गारंटियां भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां गुजरात मॉडल से बेहतर दिल्ली मॉडल को बताते हुए कई लुभावने वादे कर रही है तो वहीं एआईएमआईएम के असद्दुदीन ओवैसी गुजरात के मुस्लिमों से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर अपनी अलग पहचान बनाने की अपील कर रहे हैं। उधर, लगभग तीन दशकों से राज्य की सत्ता संभाल रही भाजपा जनता से अपील कर रही है कि भ्रम फैलाने वाले लोगों की बातों में नहीं आयें और उन्हें ही चुनें जोकि हर सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं। इस बीच, कांग्रेस ने भी गुजरात में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मुफ्त की सौगातें देने के वादे से की है। कांग्रेस को शायद लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसे मुफ्त बिजली पानी के वादे के साथ दिल्ली और पंजाब की सत्ता में आई वैसा करके कांग्रेस भी गुजरात और हिमाचल में सत्ता हासिल कर सकती है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में मुफ्त की सौगातें देने का वादा करने के बाद अब कांग्रेस ने गुजरात की जनता से भी एक से बढ़कर एक वादे कर दिये हैं। इसे भी पढ़ें: गुजरात में मेधा पाटकर को CM उम्मीदवार बनाकर क्या संदेश देना चाहती है AAP ? हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1,000 रुपये के बजाय 500 रुपये करने, किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। अहमदाबाद में ‘परिवर्तन संकल्प रैली’ को संबोधित करते हुए गांधी ने गुजरात के लोगों के लिए कई वादे किए, जिसमें 10 लाख नयी नौकरियों का सृजन, अंग्रेजी माध्यम के 3,000 स्कूलों का निर्माण और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा शामिल है। राहुल गांधी ने वादा किया कि ‘‘मैं हमारी पार्टी के गुजरात में सत्ता में आने के बाद प्रत्येक किसान का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा करता हूं।’’ बहरहाल, राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से बड़े-बड़े वादे तो कर दिये हैं लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी की छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अपने कितने चुनावी वादे पूरे किये हैं। फिलहाल यदि गुजरात की ही बात करें तो यहां एक तरह से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच इस बात की होड़ दिखाई दे रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुफ्त रेवड़ियां बांट सकता है। Source link

राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 500 रुपये करने, किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दल राज्य की जनता को मुफ्त की सौगातें देने के वादे कर रहे हैं और तमाम तरह की गारंटियां भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां गुजरात मॉडल से बेहतर दिल्ली मॉडल को बताते हुए कई लुभावने वादे कर रही है तो वहीं एआईएमआईएम के असद्दुदीन ओवैसी गुजरात के मुस्लिमों से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर अपनी अलग पहचान बनाने की अपील कर रहे हैं। उधर, लगभग तीन दशकों से राज्य की सत्ता संभाल रही भाजपा जनता से अपील कर रही है कि भ्रम फैलाने वाले लोगों की बातों में नहीं आयें और उन्हें ही चुनें जोकि हर सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं। इस बीच, कांग्रेस ने भी गुजरात में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मुफ्त की सौगातें देने के वादे से की है। कांग्रेस को शायद लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसे मुफ्त बिजली पानी के वादे के साथ दिल्ली और पंजाब की सत्ता में आई वैसा करके कांग्रेस भी गुजरात और हिमाचल में सत्ता हासिल कर सकती है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में मुफ्त की सौगातें देने का वादा करने के बाद अब कांग्रेस ने गुजरात की जनता से भी एक से बढ़कर एक वादे कर दिये हैं। इसे भी पढ़ें: गुजरात में मेधा पाटकर को CM उम्मीदवार बनाकर क्या संदेश देना चाहती है AAP ? हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1,000 रुपये के बजाय 500 रुपये करने, किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। अहमदाबाद में ‘परिवर्तन संकल्प रैली’ को संबोधित करते हुए गांधी ने गुजरात के लोगों के लिए कई वादे किए, जिसमें 10 लाख नयी नौकरियों का सृजन, अंग्रेजी माध्यम के 3,000 स्कूलों का निर्माण और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा शामिल है। राहुल गांधी ने वादा किया कि ‘‘मैं हमारी पार्टी के गुजरात में सत्ता में आने के बाद प्रत्येक किसान का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा करता हूं।’’ बहरहाल, राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से बड़े-बड़े वादे तो कर दिये हैं लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी की छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अपने कितने चुनावी वादे पूरे किये हैं। फिलहाल यदि गुजरात की ही बात करें तो यहां एक तरह से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच इस बात की होड़ दिखाई दे रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुफ्त रेवड़ियां बांट सकता है। Source link

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा ‘क्लीन चिट’ दिये जाने के अपने दावे को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ को मजाक करार दिया। नयी दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा ‘क्लीन चिट’ दिये जाने के अपने दावे को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ को मजाक करार दिया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला तेज करते हुए सोमवार को एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ का वीडियो जारी किया जिसमें शराब घोटाले के एक आरोपी के पिता को कथित तौर पर यह दावा करते सुना जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली में शराब का लाइसेंस पाने के लिए ‘कमीशन’ दिया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया, ‘‘वीडियो में जो कार्य प्रणाली सामने आई उसके मुताबिक 80 प्रतिशत मुनाफा (मुख्यमंत्री अरविंद) केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके दोस्तों को जाएगा। इसे भी पढ़ें: पैदल मार्च कर राष्ट्रपति भवन जाएंगे भाजपा विधायक, महामहिम से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की करेंगे मांग पहले आप हमें 80 प्रतिशत कमीशन दीजिए और फिर 20 प्रतिशत आप जिस तरह चाहें बेचें, हमें कोई मतलब नहीं। यह केजरीवाल की नीति रही है।’’ भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन के दावे पर पलटवार करते हुए सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को उनके घर में, लॉकर में कुछ नहीं मिला और उन्हें ‘क्लीन चिट’ दे दी गयी। उन्होंने कहा, ‘‘सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला और इसीलिए भाजपा ये तरीके अपना रही है। यह स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, केवल मजाक है।’’ इसे भी पढ़ें: मातृभाषा में मौलिक प्रतिभा का विकास हो सकता है अधिक प्रभावी : राष्ट्रपति मुर्मू सिसोदिया ने यह भी कहा कि भाजपा कार में बैठे-बैठे कुछ भी बना सकती है लेकिन इससे यह स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल मजाक है। मैं भी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन साझा कर सकता हूं और आपको उन्हें प्रसारित करना चाहिए। Disclaimer: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है। Source link

तमिलनाडु सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल योजना की शुरुआत की दिल्ली के उन्नत बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों पर आधारित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष एम के स्टालिन की उपस्थिति में यहां योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्यों को दलगत राजनीति से परे अच्छी पहलों पर एक-दूसरे से सीखना चाहिए। चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल’ योजना की शुरुआत की जो दिल्ली के उन्नत बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों पर आधारित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष एम के स्टालिन की उपस्थिति में यहां योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्यों को दलगत राजनीति से परे अच्छी पहलों पर एक-दूसरे से सीखना चाहिए। उन्होंने स्कूली शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र-राज्यों के सहयोग का आह्वान किया। इसे भी पढ़ें: जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी का शव पाकिस्तान को सौंपा केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकारें एक साथ आती हैं तो पांच साल के भीतर देश के सभी सरकारी स्कूल छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां सरकारी भारती महिला कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा कि हर कोई चाहता है कि देश विकसित हो, लेकिन उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर देश के सरकारी स्कूलों में 66 फीसदी बच्चों को ‘‘ठीक से शिक्षा’’ नहीं मिलेगी तो क्या यह संभव हो पाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 26 उत्कृष्टता स्कूल और 15 मॉडल स्कूल शामिल किए गए हैं। ‘थगैसल पल्लीगल’ और ‘मथिरी पल्लीगल’- स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा मॉडल स्कूलों के आधिकारिक तमिल नाम हैं। स्टालिन ने तमिल संत मुवलुर रामामिरथम अम्मायार की स्मृति में ‘पुथुमाई पेन’ (आधुनिक महिला) योजना की शुरुआत की, जिसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने विभागों से वायु प्रदूषण पर 15 सितंबर तक योजना प्रस्तुत करने को कहा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता योजना शुरू करने के अवसर पर लाभार्थियों को बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारें एक-दूसरे की अच्छी पहलों को सीखें। उन्होंने कहा कि ‘पुथुमाई पेन’ योजना आने वाले समय में न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए पथप्रदर्शक और क्रांतिकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और कम उम्र में विवाह को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 66 प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने की पहल करने वाले दिल्ली, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को छोड़कर देश भर के अधिकतर अन्य सरकारी स्कूलों की स्थिति ‘‘वास्तव में दयनीय’’ है। उन्होंने कहा कि जब तक निजी संस्थानों के समान अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती, विकसित देश बनने का सपना हमेशा दूर ही रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यह 1947 में ही हो जाना चाहिए था।’’ उन्होंने कहा कि आजादी के पिछले 75 वर्षों में शिक्षा पर अपेक्षित जोर नहीं दिया गया है। दिल्ली और तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं उन्नयन की पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी राज्य और केंद्र सरकार से देश भर के सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए आपस में हाथ मिलाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकारें एक साथ आती हैं, तो पांच साल के भीतर देश के सभी सरकारी स्कूल छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि कुछ सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं जबकि अन्य में फीस बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा कि ऐसे में क्या गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठा सकता है तथा इसका तो यह भी मतलब है कि देश में लगभग दो-तिहाई बच्चे अनपढ़ रहेंगे और परिणामस्वरूप राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाएगा। केजरीवाल ने शिक्षक दिवस पर तमिलनाडु सरकार की नयी शैक्षिक योजनाओं की शुरुआत की सराहना की। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक में स्टालिन की अप्रैल की यात्रा और एसओई पहल को दोहराने के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के संकल्प को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लगा था कि तमिलनाडु को दिल्ली मॉडल का अनुकरण करने में दो-तीन साल लग सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि स्टालिन ने छह महीने के भीतर कार्य पूरा कर लिया। अप्रैल में, केजरीवाल के साथ, स्टालिन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था और ऐसे संस्थानों में बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की थी। उन्होंने तब कहा था कि उनकी सरकार तमिलनाडु में इसी तरह की शैक्षणिक सुविधाएं स्थापित करेगी। उन्होंने काम पूरा होने के बाद केजरीवाल को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। वर्ष 2022-23 के बजट में, राज्य सरकार ने कहा था कि ‘‘मूवलुर रामामिरथम अम्मैयार मेमोरियल मैरिज असिस्टेंस स्कीम’’ को ‘‘मूवलुर रामामिरथम अम्मैयार हायर एजुकेशन एश्योरेंस स्कीम’’ के रूप में तब्दील किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में सरकारी स्कूलों की छात्राओं का नामांकन अनुपात बहुत कम है जिसे देखते हुए इस योजना में बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत, सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उनकी स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों के निर्बाध रूप से पूरा होने तक सीधे उनके बैंक खाते में प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। छात्राएं अन्य छात्रवृत्तियों के अलावा इस सहायता की पात्र होंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से, लगभग 6,00,000 छात्राओं को हर साल लाभ मिल सकता है। इस नई योजना के लिए बजट में 698 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। Disclaimer: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है। Source link

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। नयी दिल्ली। राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों ओर हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्थल और चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन लोगों को बस एक चीज की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक उद्यान क्षेत्र में उन्हें खाने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। यह खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के दिन, आगंतुकों को इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे शेष भाग का उपयोग कर सकते हैं। नौ सितंबर से पूरे खंड को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया रुचि दिखाकर पीछे खींच चुके हैं हाथ, नेपाल को मिला भारत का साथ, हाइड्रोपावर प्रोजक्ट करेगा पूरा परियोजना की कार्यकारी एजेंसी केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने पांच वेंडिंग जोन स्थापित किए हैं, जहां 40 विक्रेताओं (प्रत्येक को योजना के अनुसार) को अनुमति दी जाएगी और उन्हें उद्यान क्षेत्र में आगंतुकों को अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिया गेट के पास दो ब्लॉक होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में आठ दुकानें होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने फूड स्टॉल लगाने में रुचि दिखाई है। अधिकारी ने कहा, "आइसक्रीम कार्ट को केवल वेंडिंग जोन में ही चलने की अनुमति होगी। हालांकि, हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आइसक्रीम ट्रॉली को सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं हो।" अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी तैनाती होगी कि कोई चोरी न हो और नयी स्थापित सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि करीब 80 सुरक्षा गार्ड इस मार्ग पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे खंड पर 16 पुल हैं। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पूरे हिस्से में 1,125 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है तथा इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है। इसके, अलावा और भी बहुत सी शानदार चीजें हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, तीन किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय तथा एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना शामिल है। Disclaimer: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है। Source link