नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी बात कही है. हरियाणा सरकार ने अब ऐसा कर दिया है कि आप अगर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे, तो सरकार प्राइवेट स्कूल वालों को सब्सिडी देगी, 1100/800 प्रति महीना. अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजोगे, तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे. ऐसे में तो लोगों को सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालना ही पड़ेगा, जरूरत है कि सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाएइस दौरान एक युवा के इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल कि रिजर्वेशन के कारण जेनरल कैटेगरी के लड़कों का हक मारा जा रहा है. आज भी एससी/एसटी पर अत्याचार यह अवधारणा कि आज SC समुदाय के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता यह गलत है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज आते हैं, देश के कोने कोने में आज भी 21वीं सदी में यह हो रहा है. राजस्थान के एक SC समुदाय के आईपीएस ऑफिसर की शादी में उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, उसे गांव को छावनी बनाना पड़ा. मैकाले की शिक्षा नीति को बदलना जरूरी रिजर्वेशन इसलिए दिया गया क्योंकि सदियों से जो असमानता थी उसमे बराबरी आ सके. हमारी मेंटलिटी बन गई है पढ़ने के बाद नौकरी, यह मौकाले का सिस्टम है. पहले ऐसा नहीं होता था. 1947 में हमने गलती की कि अंग्रेजों वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली. दिल्ली में हमने इसे बदला है. दिल्ली में बच्चों को बिजनेस की ओर ले जाने पर जोर दिल्ली में हम 11वीं-12वीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं. हम हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए देते हैं, वे ग्रुप में बिजनेस शुरू करते हैं. ऐसी 52 हजार टीम बन चुकी है. बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. दिल्ली में हमने स्कूलों के साथ साथ शिक्षा का कंटेंट बदलना भी शुरू किया है। Source link

नई दिल्ली:   Congress Bharat jodo yatra: कांग्रेस आज यानी बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी. यात्री की शुरुआत कन्याकुमारी से की जाएगी. यात्रा की अधिकारिक शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे, जबकि पैदल मार्च का आरंभ कल से होगा. कांग्रेस का कहना है कि यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है. इसका मकसद केवल भारत को एकता के सूत्र में बांधना है. कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी क्षण हैं. आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. आजाद ने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह कोई और नहीं, बल्कि खुद राहुल गांधी हैं. इसलिए उनको भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य बिंदु- भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन में 3,570 किमी का एरिया कवर करेगी और जम्मू और कश्मीर में खत्म होगी.   यात्रा में शामिल नेता और कार्यकर्ता किसी होटल में नहीं रुकेंगे और कंटेनरों में रात बिताएंगे. इसके लिए लगभग 60 कंटेनरों का इंतजाम किया गया है. कुछ कंटेनरों में सोने के लिए बेड, टॉयलेट्स और एसी की भी व्यवस्था की गई है.   सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी एक अलग कंटेनर में रुकेंगे, जबकि अन्य लोग कंटेनरों को शेयर करेंगे.   कंटेनर रोजाना अलग-अलग स्थानों पर गांव की शक्ल में लगाए जाएंगे. पूरी यात्रा में शामिल होने वाले यात्री सड़कों पर ही भोजन करेंगे. ऐसे यात्रियों के कपड़ों के लिए लॉंड्री सर्विस दी जाएगी.   भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मौसम में खराबी संबंधी संभावनाओं के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.   यात्री रोजाना 6 से 7 घंटे यात्रा करेंगे.   यात्रियों को दो शिफ्टों में बांटा गया है...मॉरनिंग और इवनिंग. मॉरनिंग शिफ्ट वाले यात्री सुबह 7 से सुबह 10.30 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट वाले यात्री दोपहर 3.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक यात्रा करेंगे.   भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना 22 से 23 किमी की दूरी तय की जाएगी.   भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बुजुर्ग सदस्य राजस्थान कांग्रेस के 58 वर्षीय नेता विजेंद्र सिंह महलावत हैं, जबकि सबसे युवा सदस्य 25 वर्षीय आजम जोंबला और बेम बई हैं. दोनों ही अरुणाचल प्रदेश से हैं.   यात्रा केरल में 18 दिन और कर्नाटक में 21 दिन तक जारी रहेगी.   Source link

बेंगलुरु:  बारिश के बाद बेंगलुरु (Bengaluru) के कई इलाके जलमग्न हैं जिसने तेजी से प्रगतिशील इस शहर के विकास को ठप कर दिया है. लगातार बारिश की वजह से सभी विकास कार्य बाधित है. कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए.वहीं लगातार बारिश से कई आवासीय परिसरों, सड़कों आदि इलाकों में  कई फीट पानी भरा हुआ है. कई आईटी पेशेवरों को कार्यालय जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है.बेंगलुरु के अधिकांश इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं. इस बीच लगातार बारिश होने से आम लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है. बेंगलुरु में लगातार बारिश को लेकर जानें 10 ताजा अपडेट:  1. बाढ़ के तीसरे दिन भी कई इलाके जलमग्न हैं. कुछ प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात की गति धीमी हो गई है.2. एक सप्ताह में दूसरी बार मेगा आईटी हब में बाढ़ के कारण लोगों के ट्रैक्टर और क्रेन में सवार होकर बाढ़ वाली सड़कों के माध्यम से अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए विचित्र दृश्य सामने आए हैं.3. एक 23 वर्षीय महिला की कल जलभराव वाली सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई. एक स्कूल के प्रशासनिक विभाग में काम करने वाली अखिला घर लौट रही थी कि उसकी स्कूटी फिसल गई. उसने बिजली के पोल को पकड़ने की कोशिश की और उसे झटका लगा और उसकी मौत हो गई.4. शहर में जलभराव ने अनियोजित शहरीकरण के परिणामों को ध्यान में लाया है. बेंगलुरु नागरिक निकाय ने 500 नालियों पर अतिक्रमण की पहचान की है, जिससे पूरे शहर में पानी निकासी को अवरुद्ध कर दिया है.5. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की पिछली जेडीएस-कांग्रेस सरकार को स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है.  समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पिछली कांग्रेस सरकार के अनियोजित प्रशासन के कारण हुआ.  उन्होंने झीलों और बफर जोन में दाएं, बाएं और सेंटर में करने की अनुमति दी."6. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर से पानी निकालने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. उन्होंने कहा, 'अतिक्रमण हटाने के लिए और 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जल निकासी स्थल अतिक्रमण से अवरुद्ध न हों.7. कई इलाकों में बिजली कटौती की खबर है. मांड्या में एक पंपहाउस में पानी भर जाने से कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंपहाउस की सफाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि 8,000 बोरवेल प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करेंगे. बिना बोरवेल वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी.8. मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि बाढ़ से 430 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2,188 अन्य को आंशिक नुकसान हुआ है.  करीब 225 किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल, पुलिया और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं.9. बारिश और बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय टीम आज रात शहर में आने वाली है. मुख्यमंत्री ने कहा, एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद सरकार टीम के सदस्यों के साथ बैठक करेगी.10. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक दक्षिण और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. अगस्त के अंतिम सप्ताह में राज्य में पहले ही 144 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है और चालू माह के पहले पांच दिनों में 51 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है. कर्नाटक में 42 साल में यह सबसे अधिक बारिश है. Source link

दिल्ली:  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि वाहन में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा." नितिन गडकरी ने कहा, "साइरस मिस्त्री के निधन के बाद आज सरकार ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. पिछली सीट के लिए सीट बेल्ट जरूरी है."एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की एक कार दुर्घटना में मौत के कारण हमने निर्णय लिया है कि वाहनों में भी पीछे की सीटों के लिए सीटबेल्ट बीप सिस्टम होगा."टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की भीषण सड़क दुर्घटना के बाद विशेषज्ञों और आलोचकों ने परिवहन और यातायात नियंत्रण प्रणाली में खामियों की ओर इशारा किया.कार यात्रियों के लिए सीटबेल्ट को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर कभी न खत्म होने वाली अटकलों के बीच नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि कार में सभी यात्रियों के लिए सभी सीटबेल्ट अनिवार्य हैं.उन्होंने रेखांकित किया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा, "सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान (दंडात्मक जुर्माना) की अनुमति दी जाएगी. आदेश को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा." अगले तीन दिन में नियम लागू हो जाएगा अगले तीन दिनों में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होगा।ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा।इसे राज्य सरकारों को लागू कराना होगा। चालान की रकम क्या होगी? केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कार की रियर सीट पर सीट बेल्ट न पहनने पर कितना चालान होगा इसपर कुछ स्पष्ट नहीं कहा. माना जा रहा है कि फ्रंट पर सीट बेल्ट न पहनने पर जो चालान की व्यवस्था है वहीं चालान रियर सीट के लिए भी लागू होगा. एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाली एनसीआरबी डाटा  के अनुसार, भारत में साल 2021 में सड़क दुर्घटना में एक साल में 1 लाख 55 हज़ार लोगों की मौत हो गई यानी हर दिन 426 लोगों की मौत और हर घंटे 18 लोगों की मौत हुई. साइरस मिस्त्री की दुर्घटना शापूरजी पल्लोनजी समूह के वंशज जिन्होंने 2012 और 2016 के बीच टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में भी नेतृत्व किया, साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. मिस्त्री, तीन अन्य लोगों के साथ गुजरात से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे.यह दुर्घटना पालघर जिले में हुई. साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो यात्रियों अनाहिता पंडोले और डेरियस पंडोले को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.पुलिस ने पुष्टि की कि डॉ. अनाहिता पंडोले कार चला रही थीं. पुलिस ने कहा कि आगे की सीटों पर एयरबैग लगे हुए थे, लेकिन पीछे की सीटों पर लगे एयरबैग बाहर नहीं निकले. Source link

नई दिल्ली:   लोकसभा चुनाव अभी दो साल बाद होगा. लेकिन भाजपा बहुत पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है. लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर को  गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों और 144 लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ बैठक की.ये सीटें बीजेपी को जीतना बाकी है, लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी उन सीटों को हर हाल में जीतनी चाहती है. पार्टी नेताओं की इस बैठक में शाह ने लोकसभा प्रभारियों को सबसे बड़ा बताया. एक सूत्र ने बताया, "शाह ने कहा 'संगठन है तो सरकार है और संगठन सबसे बड़ा है.'शीर्ष नेताओं की बैठक मंगलवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में 144 लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ हुई, जिसे पार्टी 2019 में जीतने से चूक गई, 2024 के चुनावों में इसे जीतने का लक्ष्य रखा गया है.शाह ने कथित तौर पर सभा से कहा, “मोदी जी के नाम पर तो जीते हैं, हर सीट जीतेंगे, पर संगठन अगर जमीन पर मजबूर नहीं होता तो उसे नुकसान होता है. जमीन पर भुगतना होगा."लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो साल दूर हैं, भाजपा ने देश भर में 144 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने "प्रवास" अभियान की शुरुआत की है. नामित केंद्रीय मंत्रियों को इन निर्वाचन क्षेत्रों के एक समूह का प्रभार दिया गया है. इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और इन सीटों से चुनावी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है.बैठक के दौरान शाह ने कहा कि बीजेपी ने  2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जितने सीटों पर हारी था, 2019 के चुनावों में हारी हुई 30 फीसदी सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार उसे इन 144 में से 50 फीसदी सीटें जीतनी चाहिए.शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने उन शीर्ष मंत्रियों और नेताओं से समीक्षा की मांग की, जिन्हें 144 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया था. बैठक के दौरान संतोष ने प्रेजेंटेशन भी दिया.हमें बताया गया है कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे. शाह ने कथित तौर पर बैठक में मौजूद लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन 144 सीटों में से कम से कम 50 प्रतिशत भाजपा को मिले.सूत्रों ने कहा कि चूंकि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने "प्रवास" (इन निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से यात्रा) को समाप्त नहीं किया है, उन्हें अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद के दूसरे चरण की तैयारी की शुरुआत से पहले उन्हें पूरा करने के लिए कहा गया है.एक सूत्र ने कहा, 'चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उन पर भी फोकस होना चाहिए. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अगले चरण में कुछ और लोकसभा सीटों को जोड़ेगी, जो कम अंतर से जीती थीं। Source link

नई दिल्ली:   प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को एनएसई के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक रवि नारायण को 2009 और 2017 के बीच एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि नारायण को गिरफ्तार करने की जरूरत है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके.ईडी ने कहा था कि फोन टैपिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय है. मुखौटा कंपनियां हैं. हम जानना चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशन को कौन संभाल रहा था." ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जुलाई में एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइन को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले.पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन लाइनों को टैप किया था लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया. उन्होंने कहा कि टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. ये भी पढ़ें   : केरल और कर्नाटक बाढ़ की चपेट में, दक्षिणी राज्यों में मानसून ने बरपाया कहर  "पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे. यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया. एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को टैप किया गया और आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया.यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने में मदद की थी." इस संबंध में पांडे का रामकृष्ण से आमना-सामना हुआ. ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उसके द्वारा दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है. Source link

मुंबई:   प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एनएसई के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक रवि नारायण पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार कर लिया है. रवि नारायण को वर्ष  2009 और 2017 के बीच एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया गया.ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि नारायण को गिरफ्तार करने की जरूरत है ताकि उससे पूछताछ की जा सके. ईडी ने कहा, फोन टैपिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय है. हम जानना चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशन को कौन संभाल रहा था.एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जुलाई में एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइन को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले.पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन लाइनों को टैप किया था, लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया. उन्होंने कहा कि टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे। यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया. एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को टैप किया गया और आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया।यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने में मदद की थी. इस संबंध में पांडे का रामकृष्ण से आमना-सामना हुआ. ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उसके द्वारा दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है. Source link

इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 06 Sep 2022, 07:42:43 PM Supreme Court (Photo Credit: File) दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने मंगलवार को कहा कि वह एडमिशन और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कहने के बाद कहा कि पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कुल 18 घंटे की आवश्यकता होगी. पीठ ने सभी वकीलों को आश्वासन दिया कि उन्हें दलीलें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा और कहा कि वह 40 याचिकाओं पर सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित करने के लिए गुरुवार को फिर से इकट्ठा होगी. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए अदालत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा तैयार किए गए कुछ सुझाए गए मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है. इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं. वर्ष 2019 में 'जनहित अभियान' द्वारा दायर प्रमुख याचिका सहित अधिकांश याचिकाएं 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देती हैं, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोटा प्रदान करता है. अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में ईडब्ल्यूएस कोटा कानून को चुनौती देने वाले लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की थीं. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 07:42:43 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

दिल्ली:   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने मंगलवार को कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA) समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया.भारत और बांग्लादेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारत दौरे पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की मौजूदगी में सात समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए. हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.यहां एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में लचीला सप्लाई चेन का निर्माण करने के लिए दोनों देश के नेता सहमत हैं. "भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्षों में दोनों देशों के बीच 18 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है"."इस गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष 2022 में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत करने के लिए दोनों नेताओं ने संबंधित मंत्रालयों को इसे शुरू करने का निर्देश दिया है और LDC (least developed country) की स्थिति से बांग्लादेश को बाहर निकालने के लिए इसे समय पर पूरा करने को कहा है. ये भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों और दृष्टिकोणों का भी आदान-प्रदान किया. विदेश सचिव ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में विकास की गति को आगे बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच आगे के महत्व पर एक मजबूत समझौता हुआ.दोनों प्रधानमंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा भागीदारी, जल निगम, व्यापार और आर्थिक सहित संबंधों, विकास साझेदारी और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर व्यापक और उपयोगी चर्चा की. Source link

एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 06 Sep 2022, 05:43:23 PM Terrorist Encounter (Photo Credit: File) श्रीनगर :   जम्मू-कश्मीर (jammu kashmir) के अनंतनाग (anantnag) जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन (hizbul mujahideen) के दो आतंकवादी मारे गए. मारे गए दो आतंकियों की पहचान दानिश भट (Danish Bhat) उर्फ ​​कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. पोशक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. जल्द ही, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं और मुठभेड़ शुरू हो गई. ये भी पढ़ें : पाक ने सीजफायर का किया उल्लंघन, सीमा पर बाड़ लगा रहे भारतीय जवानों पर की फायरिंग एडीजीपी कश्मीर ने कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है. दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं. दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक टीए कर्मी सलीम की हत्या और 29 मई 2021 को जबलीपोरा में दो नागरिकों की हत्या में शामिल थे. जम्मू-कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम अखून की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी. सलीम 162 इन्फेशन बटालियन टीए (इखवान) का सिपाही था और घटना के वक्त छुट्टी पर था. उसे सिर में गंभीर चोटें आई हैं. सलीम को दो बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और एक नॉर्दन आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया. 29 मई, 2021 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के पररे जबलीपोरा में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक 20 वर्षीय छात्र सहित दो नागरिक मारे गए थे. नागरिकों की पहचान 20 वर्षीय संजीद अहमद पारे और 35 वर्षीय शाहनवाज अहमद भट के रूप में हुई है. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 05:13:06 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 06 Sep 2022, 04:00:05 PM RSS Headquarters, (Photo Credit: ani ) highlights SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नई दिल्ली:   केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक सितंबर 2022 से आरएसएस (RSS) मुख्यालय की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक टुकड़ी ने नागपुर के महल इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन की सुरक्षा संभाल ली है. सीआईएसएफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा भी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कल शाम पहुंचे. अधिकारियों के साथ करीब 150 सुरक्षा कर्मियों ने राज्य रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ (SRPF) और नागपुर पुलिस की जगह ले ली. SRPF करीब 15 वर्षों से संघ मुख्यालय को सुरक्षा मुहैया करा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरएसएस मुख्यालय और मोहन भागवत पर खतरे की आशंका के कारण जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है. उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व सीआईएसएफ की टीम का नेतृत्व उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे. सुरक्षा कर्मियों को फिलहाल मुख्यालय के पास एक स्कूल में ठहरने की व्यवस्था है. जून 2006 को लश्कर ए तैयबा के तीन आतंकियों को पुलिस ने तब मार गिराया था, जब उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश की थी. जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया इस साल मई के माह में पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी के मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आतंकी ने आरएसएस मुख्यालाय की रेकी कर उसका वीडियो तैयार किया था. इसके बाद उसे पाकिस्तान में बैठे अपने एक हैंडलर को भेज दिया था. आतंकी ने इसके अलावा डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर की भी रेकी की थी. पुलिस की पूछताछ में उसने नागपुर में रेकी की बात मानी थी. इसके बाद उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधीनियम के तहत विभन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. संबंधित लेख First Published : 06 Sep 2022, 03:48:33 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link