नई दिल्ली:   कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है. इस चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान और 19 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होगी. ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि इस पद के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) उम्मीदवार होंगे या नहीं. हालांकि, अभी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़ें : क्यों बढ़ रही लोगों में चक्कर आने की समस्या? घर बैठे कर सकते हैं उपचार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है. कांग्रेस सूत्र के अनुसार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच से दिल्ली नहीं लौटेंगे. अभी भारत जोड़ो यात्रा केरल में है और 29 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. यह भी पढ़ें : पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मिली धमकी, चंपा सोम नाम के शख्स ने भेजा पत्र छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात कांग्रेस यूनिट के बाद अब बिहार, महाराष्ट्र, कश्मीर और तमिलनाडु, झारखंड समेत कई राज्य इकाइयों ने भी फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की डिमांड की है. यहां तक कई प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने राहुल के समर्थन में प्रस्ताव तक पारित कर दिए हैं.  Source link

नई दिल्ली:   दुबई का एक यात्री पेट में एक किलोग्राम से ज्यादा सोने के चार कैप्सूल ले जा रहा था. उसे सोमवार को केरल के करीपुर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान राज्य के मलप्पुरम जिले के वरियामकोड के मूल निवासी नौफल (36) के रूप में हुई है. नौफल सोमवार को दुबई से करीपुर एयरपोर्ट पहुंचा था. उसने अपने पेट में चार कैप्सूल छिपाकर 1.063 किलो सोना तस्करी करने का प्रयास किया. पुलिस ने उसके शरीर और सामान का गहन निरीक्षण किया, मगर सोना बरामद करने में विफल रही. इसके बाद उसे कोंडोट्टी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और उसका विस्तृत चिकित्सा परीक्षण किया गया.  एक्स-रे में उसके पेट के अंदर सोने के चार कैप्सूल पाए गए. पिछले कुछ महीनों में करीपुर हवाईअड्डे पर सोने की तस्करी का यह 59वां मामला है. इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना जब्त किया गया था. इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई गई है. सोना तीन अलग-अलग तस्कर शाहजहां से लेकर आए थे. दो को एयरपोर्ट पर ही पकड़ था. तीसरा सोने की चार बॉल निगल गया था.  उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर की मदद से सोना उसके पेट से निकाला गया. Source link

नई दिल्ली:   मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने सोमवार को राजनीतिक दलों को नकद दान देने का प्रस्ताव तैयार कर कानून मंत्रालय को भेजा है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे अपने पत्र में सीईसी ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल नकद दान के 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपए में से जो भी कम हो, का प्रस्ताव दिया है. यानी अगर चुनाव आयोग की बात मान ली गई तो अब राजनीतिक दल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले सकेंगे.  गुमनाम चंदे को भी 20,000 से घटाकर 2,000 रुपये  करने का है प्रस्ताव सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है. पत्र में सीईसी ने लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है. ईसीई के नए प्रस्ताव के अनुसार, राजनीतिक दलों को 2,000 रुपए से कम की नकद राशि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से 20,000 रुपए से अधिक के सभी चंदे का खुलासा करना होता है, जो चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है. RUPPs से भी 253 से अधिक को किया जाएगा बाहर इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग ने कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ( RUPPs) और उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर कर चोरी की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मार कार्रवाई की थी. बताया जाता है कि चुनाव आयोग की हालिया सिफारिश के आधार पर ही विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई हैं, जिसने हाल ही में भौतिक सत्यापन के दौरान गैर-मौजूद पाए जाने के बाद कम से कम 198 संस्थाओं को आरयूपीपी की सूची से हटा दिया था. यह भी पढ़ेंः WBSSC SCAM: ED ने पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति की कुर्क गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पोल पैनल ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार की थी. लेकिन, आरयूपीपी के रूप में चिन्हित जिन दलों के खिलाफ नियमों और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई होनी थी. उनके पते और पदाधिकारियों के नाम का सत्यापन ही नहीं हो पाया. यानी जिस पते पर ये दल रजिस्टर्ड थे, वहां उनका नामोनिशान तक नहीं मिला. Source link

नई दिल्ली:   पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को BJP के मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए. इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का भी भाजपा में विलय कर दिया है. इससे पहले दिन में अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने भाजपा में स्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया.  भाजपा ने की अमरिंदर की तारीफ वहीं, इस मौके पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने की सराहना की और कहा कि देश के सही सोच वाले लोगों को एकजुट होना चाहिए. रिजिजू ने कहा कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य को सावधानी से संभाला जाना चाहिए. सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर राजनीति को नहीं रखा. मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद कांग्रेस से की थी बगावत गौरतलब है कि अमरिंदर ने 12 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे और विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया था.पार्टी आला कमान के इस फैसले से नाराज होकर अमरिंदर ने बाद में कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था, जिसने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा और शिअद (संयुक्त) के साथ गठबंधन किया था. यह भी पढ़ेंः WBSSC SCAM: ED ने पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति की कुर्क भाजपा को मिला एक भरोसेमंद चेहरा गौरतलब है कि भाजपा पंजाब हमेशा हाशिए पर रही है. अब अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने से इस सीमावर्ती राज्य में पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. अमरिंदर के भाजपा में शामिल होने के साथ ही भाजपा को अब पंजाब में एक विश्वसनीय सिख चेहरा मिल गया है, जो कई दशकों से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं. Source link

नई दिल्ली:   पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ( captain amrinder singh ) आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. कैप्टन सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहन करेंगे. इस दौरान उनका बेटा रण इंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर और पूर्व विधायक करण कौर समेत कई नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे. आपको बता दें कि कैप्टन न केवल बीजेपी में शामिल होंगे, बल्कि अपनी पार्टी पंजाब कांग्रेस का भी विलय करेंगे. इससे पहले उनके कई साथी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी दरअसल, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी तक अपने आप को मजबूती से नहीं खड़ा कर पाई है. यही वजह है कि अब बीजेपी प्रदेश में अपने आप को संगठित करने का प्रयास कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के शामिल होने के बाद बीजेपी उनको और उनके करीबियों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. माना जा रहा है कि कैप्टन को केंद्र सरकार में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपको बता दें कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खींचतान के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. कैप्टन का कहना था कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है. उसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी. लेकिन उस समय उन्होंने किसी पार्टी में जाने से इंकार कर दिया था और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था. पीएम मोदी और अमित शाह से की थी मुलाकात इसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की. Source link

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में पैदा हुए 2.5 वर्षीय चीता का नाम बिल्सी रखा गया है. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 18 Sep 2022, 11:28:59 PM cheetah (Photo Credit: File) दिल्ली:   मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ने आठ चीतों का स्वागत किया जा चुका है. 70 साल पहले विलुप्त होने के बाद देश में चीते की आबादी को पुनर्जीवित करने के प्रयास में इसके सभी सदस्यों को नामीबिया से लाए गए हैं. शनिवार को आयोजित एक बहुप्रचारित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्क में विशेष बाड़ों में आठ चीतों को औपचारिक रूप से भारतीय जंगल में पेश किया. एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने एक चीते का नाम 'आशा' रखा गया है. नाम एक विशेष अर्थ रखता है क्योंकि भारत चीतों को अपने जंगली में फिर से पेश करने की यात्रा शुरू करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता और संरक्षण में भी सहायता करेगा. ये भी पढ़ें   : मोहाली लीक Video मामले में आरोपी छात्रा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, पढ़ें पूरा अपडेट  नाम का अर्थ इस उम्मीद में मिलता है कि 4 साल की आशा कुनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ाने में मदद करेगी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में पैदा हुए 2.5 वर्षीय चीता का नाम बिल्सी रखा गया है. पांच साल की सबसे बड़ा चीता का नाम साशा रखा गया है. कहा जाता है कि वह सवाना नाम के एक अन्य साथी चीता की करीबी दोस्त है. जबकि भारतीय जंगल में अफ्रीकी चीतों के लिए रविवार का दिन केवल दूसरा दिन है. एक विशेषज्ञ ने कहा कि प्रजातियां अनुकूलनीय हैं और भारत में उनकी उपस्थिति का इतिहास है. यह पहली बार है जब एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया गया और फिर से जंगल में छोड़ा गया. नामीबिया से और चीतों के आने वाले वर्षों में भारत आने की उम्मीद है. संबंधित लेख First Published : 18 Sep 2022, 11:28:59 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

देवबंद:   उत्तर प्रदेश में जारी मदरसों के सर्वे और उस पर मचे सियासी घमासान के बीच मदरसा दारुल उलूम, देवबंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के लिए अहम गाइडलाइन जारी की है. मौलाना की ओर से जारी गाइडलाइन में मदरसों की साफ-सफाई से लेकर सिलेबस तक की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार के साथ हर मुमकिन सहयोग का रवैया रखा जाए. किसी भी सूरत में सरकार से टकराव का रास्ता न अपनाया जाए. ये है गाइडलाइन की मुख्य बातें 1. बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आज से ही छात्रों को पीटने के तरीकों को 'तलाक' दे दे, नहीं तो मदरसों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. 2. मदरसों में स्वस्थ वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, स्नानघर (स्नान घर) और शौचालयों को साफ रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए एक स्थायी स्टाफ को काम पर रखा जाना चाहिए. 3. सभी मदरसों में हाई स्कूल तक की आधुनिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, दारुल उलूम देवबंद भी अगले साल से इसे शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह. 4. उन्होंने कहा है कि दीनी तालीम देने वाले सभी मदरसों में वित्तीय लेखांकन में पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाना चाहिए. इसके साथ ही कहा गया है कि मदरसों को खुद ही सालाना ऑडिट कराना चाहिए. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले वर्षों में, मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधि भी विभिन्न अवसरों पर अपने से संबद्ध मदरसों में खातों की समीक्षा कर सकते हैं. 5. जमीन-जायदाद के कागजातों को पूरा रखें और इस संबंध में जरा भी लापरवाही न करें. 6. हाल के सर्वेक्षण से चिंतित न हों, लेकिन सर्वेक्षण टीम के साथ विनम्र रहें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें. 7. जिस तरह देश को आधुनिक शिक्षित लोगों की जरूरत है, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी एक अच्छे विद्वान और मुफ्ती, एक अच्छे हाफिज और कारी, एक अच्छे इमाम और मुअज्जिन और एक अच्छे धार्मिक नेता की जरूरत है. लिहाजा, हम देश के दूसरे समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ-साथ चलते रहेंगे, इंशा अल्लाह. 8. उन्होंने देशभर के मदरसा संचालकों से कहा है कि शरीयत की सीमा में रहकर जायज मामलों में सरकार का सहयोग करें, टकराव का माहौल न बनने दें. 9. इस्लामी मदरसों के अधिकारियों और संबंधित लोगों को एक दूसरे का साहस बढ़ाना चाहिए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए. 10. इसके साथ ही कहा गया है कि मदरसा-ए-इस्लामिया से जुड़े सभी लोगों को खास तौर से अल्लाह की तरफ रुजू (रुख) करना चाहिए. संबंधित लेख Source link

जयपुर:   मुगल शासकों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर बहस होती है, लेकिन अब उजबेकिस्तान के समरकंद में एक शिलालेख ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. समरकंद की वेधशाला में लगे शिलालेख में जयपुर के पूर्व महाराजा और हिंदुस्तान में तीन सौर वेधशालाएं बनाने वाले सवाई जयसिंह को मुगलों का नौकर बताया गया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और पूर्व सांसद के कविता ने विदेश मंत्री जयसिंह को पत्र लिखकर कहा है कि कि ये भारत का अपमान है. उन्होंने मांग की है कि उज्बेकिस्तान के सामने विदेश मंत्रालय ये मुद्दा उठाए और संशोधन की मांग करे. वहीं, इतिहासकारों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि उज़्बेकिस्तान भारत में मुगल शासन का गलत इतिहास बता रहा है. जयपुर का जंतर मंतर, जिसे देखने के लिए दुनियाभर से सैलानी आते हैं. जंतर-मंतर एक सौर वेधशाला है. ज्योतिषीय गणना में अब भी इस वेधशाला की अहम भूमिका है. सैलानियों के साथ ज्योतिषी भी आते हैं. जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईसवी में जयपुर के साथ बनारस और दिल्ली में भी ऐसी वेधशालाएं बनाई थी, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जानता हैं. वेधशालाएं बनाने वाले पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह को लेकर हिंदुस्तान में नया बवाल खड़ा हो गया. विवाद की वजह बना समरकंद. जहां से मुगल शासक बाबर और उनके वंशज आए थे. समरकंद का एक शिलालेख वायरल हो रहा है. तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी व पूर्व सांसद के कविता ने इस शिलालेख को ट्वीट कर लिखा कि इसमें जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह को मुगल शासक बाबर के वंशजों का नौकर बताया गया है. कविता ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर इस शिलालेख पर कड़ी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उजबेकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाया जाए और संशोधन की मांग करे. इस मामले में बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है. सिर्फ जयसिंह को महल का नौकर ही नहीं बताया. समरकंद की वेधशाला में लगे इस शिलालेख में भी ये दावा किया कि हिंदुस्तान में जयपुर, बनारस व दिल्ली में सौर वेधशालाएं मुगल शासक मुहम्मद शाह के निर्देश पर जयसिंह ने बनवाई. ये भी दावा किया गया है कि इन वेधशालाओं के लिए उपकरण समरकंद की वेधशाला से उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि, इतिहासकारों ने भी इस दावे को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि जयसिंह खुद खगोल विज्ञान के जानकार थे. वे मुगलों के नौकर नहीं, जयपुर रियासत के महाराजा थे. गौरतलब है कि मुगल शासक बाबर समरकंद से भागकर हिंदुस्तान आया था. उसके बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी. राजस्थान की राजपूत रियासतों में से कुछ जैसे मेवाड़ के साथ मुगल सल्तनत की जंग चलती रही. लेकिन, मुगल शासकों ने जयपुर रियासत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए थे. जयपुर रियासत मुगलों के अधीन नहीं थी. मुगल दरबार में जयपुर के पूर्व महाराजा जयसिंह से लेकर मानसिंह का विशेष सम्मान था. रियासत काल में जयसिंह सिर्फ खगोल विज्ञान की वजह से ही नहीं, कूटनीति और बुद्धि कौशल की वजह से भी मुगल शासकों के सवाई जयसिंह के साथ अच्छे संबंध थे. Source link

नई दिल्ली:   आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है. सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. इस मामले में स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए. हालांकि जज ने उन्हें जवाब देने के लिए तलब किया है.न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस बारे में खबर देते हुए कहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं. वो आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपित हैं. इस मामले में वो जमानत पर चल रहे हैं.सीबीआई केस की जांच कर रही है. अब सीबीआई ने दिल्ली की अदालत का रुख किया है और मांग की है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए. ताकि इस मामले की जांच हो सके, साथ ही कोई गवाहों को धमकाने की जुर्रत भी न करे बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग इस मामले में आरोपित हैं. ये मामला राउज एवेंन्यू कोर्ट में चल रहा है. इसकी जांच सीबीआई के साथ ही ईडी भी कर रही है. इस मामले में आईआरसीटीसी के होटल के टेंडर में खेल हुआ था. जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू परिवार को जमानत दे दी थी.    Source link

चेन्नई:   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Birthday) के जन्मदिन के एवज में शनिवार 17 सितंबर को तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) चेन्नई के एक अस्पताल में उसी दिन जन्म लेने वाले बच्चों को सोने की अंगूठियां (Gold rings) गिफ्ट करेगी. प्रत्येक अंगूठी में 2 ग्राम सोना होगा और इसकी कीमत 5,000 रुपये होने की उम्मीद है.केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने दिल्ली में इस योजना के बारे में बात की. तमिलनाडु बीजेपी ने चेन्नई में RSRM अस्पताल की पहचान की और 17 सितंबर को अस्पताल में पैदा हुए सभी बच्चों को 2 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी.इसके अलावा, जैसे ही पीएम मोदी 72 वर्ष के हो रहे हैं, कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में 720 किलोग्राम मछली वितरित की जाएगी, जो कि सीएम एमके स्टालिन का निर्वाचन क्षेत्र भी है. मछली वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होगा जो लोगों को मछली खाने के लिए प्रोत्साहित करती है. द्रमुक की प्रतिक्रिया इस पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक के प्रवक्ता ए. सरवनन ने कहा, 'हम पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने जान लिया है कि आखिर वे फ्रीबीज नहीं हैं. आप इसे देकर लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जीवन उत्थान होगा. जिस भी कारण से इस विचार को बढ़ावा मिला है, हम उसका स्वागत करते हैं."उन्होंने आगे कहा, “भाजपा अब समझ जाएगी कि किसी भी कल्याणकारी उपाय का मूल्यह्रास नहीं करना और उस पर खराब मुहर लगाना आवश्यक है. पीएम ने उपदेश दिया कि यह उचित नहीं है और यह अर्थव्यवस्था को नीचे लाएगा.यह एक चुनावी हथकंडा है और मुफ्त के खिलाफ स्टैंड काम नहीं करेगा. उन्होंने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया है और इसमें लिप्त है. हम इसका स्वागत करते हैं." कांग्रेस विधायक प्रतिक्रिया कांग्रेस विधायक विजयधरणी ने चेन्नई के एक अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा हुए बच्चों को सोने की अंगूठी देने के भाजपा के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “जहां तक ​​भाजपा की योजना का सवाल है, यहां एक मामला यह है कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि मुफ्त नहीं देना है.अर्थव्यवस्था की मदद करें, किसी की भी मदद करें. इसलिए, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शैक्षिक सामग्री या सहायता के वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था. भाजपा तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है.कांग्रेस विधायक ने कहा, “महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदान की जाने वाली चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए.  सवाल यह है कि यह विज्ञापन है या प्रचार. अगर वे कहते हैं कि अन्य पार्टियां मुफ्त में क्या प्रदान करती हैं, तो उन्हें इसे भी फ्रीबी कहना चाहिए. अगर ये चीजें सही लोगों तक पहुंच रही हैं, तो यह कोई मुद्दा नहीं है. ” Source link

नई दिल्ली :  रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान युक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के भारत में एडमिशन मामले में सुनवाई होनी है.स्वास्थ्य मंत्रालय ने वापस लौटे छात्रों को देश की किसी भी युनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से मना कर दिया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट में कहा कि युद्ध की वजह से वापस हिंदुस्तान लौटे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टुडेंट्स को भारत के मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट नहीं किया जा सकता.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरूवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से दायर की गई याचिका के हलफनामें में कहा कि वापस लौटे छात्रों के लिए मंत्रालय ने कुछ अन्य विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है. मेडिकल एजुकेशन के मानक सर्वोपरि आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में ट्रांस्फर करना और किसी भी तरह का डिस्काउंट देना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों से बाहर है.अगर इस तरह का ट्रांस्फर किया जाता है तो यह नियमों के विरूद्ध जाता है जिससे चिकित्सा एक्ट के मानकों  पर गंभीर असर पड़ता है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने इस बाबत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से इस संबंध में सभी स्तर पर बातचीत कर ली है. ये संस्था मेडिकल एजुकेशन के मामले में देश भारत की सबसे बड़ी नियामक संस्था है. छात्रों के NEET एग्जाम में थे खराब नंबर मंत्रालय के मुताबिक युक्रेन से लौटे छात्रों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने युक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प इसलिए चुना था. क्योंकि भारत में NEET की परीक्षा में उनके नंबर बहुत खराब थे.आपको बता दें कि युक्रेन समेत कई देश हैं जहां कम नंबर के बावजूद मेडिकल एडमिशन में दाखिला आसानी से मिल जाता है. मंत्रालय ने कहा कि अगर वापस लौटे इन छात्रों को एडमिशन देने पर भारत में जिन छात्रों को सीट नहीं मिली वे लीगल एक्शन ले सकते हैं. इंटर्नशिप का दिया गया विकल्प दरअसल युद्ध क्षेत्र से वापस लौटे मेडिकल स्टुडेंट्स को भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत की किसी भी युनिवर्सिटी में एडमिशन देने से मना कर दिया है.एनएमसी के मुताबिक कोविड प्रभावित देशों या फिर युद्धग्रस्त युक्रेन से लौटे सभी छात्रों के केवल अपूर्ण इंटर्नशिप की ही परमिशन दी गयी थी.  किसी युनिवर्सिटी या कॉलेज में एडजस्ट करने  के लिए कहा गया था. Source link