गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यपदेश के डिंडोरी जिले में भ्रष्टाचार के नमूने लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पर जिम्मेदार उपयंत्री और सहायक यंत्री भी अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्यों की लगातार माॅनिटरिंग नहीं होने के चलते भ्रष्टाचार में इजाफा हो रहा है। दरअसल, जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम पंचायत मारगांव में सीसी सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का सामने आया है। सरपंच - सचिव की तरफ से पंचायत भवन के पीछे लाखों रू की लागत से सीसी सड़क में मापदंड को दरकिनार कर घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डिंडोरी में सरपंच-सचिव का करप्शन लीला: बोल्डर चेकडैम में मजदूरों से कराया काम, परिवहन के नाम पर सप्लायर को किया लाखों का फर्जी भुगतान बगैर बेस के करा रहे निर्माण जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मारगांव में सीसी सड़क का बगैर बेस के निर्माण करा रहे हैं। कंक्रीट ढलाई के बाद वाइब्रेटर नहीं चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मुरूम डालने के बाद रोलर नहीं चलाया गया है, न ही गिट्टी, सीमेंट और रेत का बेस डाला गया है। निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मुरूम के ऊपर गिट्टी और ऊपर से कंक्रीट से ढ़लाई का कार्य कराया जा रहा है। महिला उपसरपंच की हत्या: जंगल में शव मिलने से हड़कंप, सरपंच के पास बकरी के लिए उधार दिए पैसे मांगने गई थी, दो आरोपी गिरफ्तार नहीं चला रहे वाइब्रेटर ग्रामीणों के जानकारी अनुसार सीसी सड़क ग्राम पंचायत भवन से आंगनबाड़ी तक बनाना है। सीसी सड़क में सबसे पहले मुरूम डाला गया हैं। मुरूम के ऊपर बड़ा - बड़ा गिट्टा डालकर बगैर दबाये ही उसी के ऊपर सीधा ढ़लाई किया जा रहा हैं। वाइब्रेटर मशीन का भी उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। घटना की जानकारी नहीं- एसडीओ समनापुर एसडीओ धर्मेंद्र डेहरिया का कहना है कि सीसी सड़क में बेस नहीं डाला जा रहा है और वाइब्रेटर नहीं चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी नहीं है। मैं जाकर देख लेता हूं। मैं उपयंत्री को भेजकर दिखवाता हूं- सीईओ समनापुर सीईओ सीपी साकेत का कहना है कि मारगांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण होने की शिकायत मिली थी। मैं उपयंत्री को भेजकर दिखवाता हूं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

'Age is passing without wife, nights are getting interrupted': मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक को जब कलेक्टर ने गायब पाया तो डीएम ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन सतना जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस पर सरकारी शिक्षक ने ऐसा जवाब दिया, जिसे देखकर खुद अधिकारी और डीएम भी हैरान रह गए। नोटिस के जवाब में लापरवाह शिक्षक ने कलेक्टर के सामने ऐसी शर्तें रखीं जो किसी विदूषक से कम नहीं थीं। अब कलेक्टर ने शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया। पत्नी के बिना उम्र कट रही है, रातें कट रही हैं दरअसल, शिक्षक अभी अविवाहित हैं और उन्होंने डीएम के नोटिस के जवाब में लिखा है कि उनकी पूरी जिंदगी पत्नी के बिना कट रही है और उनकी रातें कट रही हैं। पहले मेरी शादी कराओ, 35 लाख रुपये का दहेज, जो नकद और अकाउंट पेमेंट होगा।सतना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने चुनाव कार्य से अनुपस्थित रहने पर हायर सेकेंडरी स्कूल महुडर के शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में टीचर ने ऐसे शब्द लिखे जैसे वह मानसिक रूप से बीमार हो। जबकि वह एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। जवाब में टीचर ने ऐसा दर्द लिखा जिसे सार्वजनिक तौर पर बयां नहीं किया जा सकता। जवाब देखकर कलेक्टर भी हैरान रह गए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जब अपने ही नोटिस का जवाब अपने सामने पाया और उसे पढ़ा तो वे स्वयं अवाक रह गए कि एक शिक्षक सरकारी नौकरी में रहते हुए भी दहेज के साथ शादी करने की शर्त रख रहा है। टीचर ने उत्तर के अंत में यह भी लिखा कि अब मैं निःशब्द हूं। उन्होंने कलेक्टर को लिखा कि आप स्वयं ज्ञान के सागर हैं। इसलिए कलेक्टर ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक तिवारी को निलंबित कर मझगवां अटैच कर दिया है। क्यों जारी किया गया नोटिस? बता दें कि 16 अक्टूबर को आयोजित पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासखंड अमरपाटन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुडर के शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी की भी ड्यूटी थी, लेकिन वे गायब रहे। शिक्षक तिवारी को चुनाव कार्य में लापरवाह मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर शिक्षक तिवारी ने जवाब तो दिया लेकिन उसमें बेतुकी बातें लिख दीं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: ये गरियाबंद है साहब। यहां विकास के नाम पर झुनझुना ही मिलता है। चाहे किडनी पीड़ित गांव हो या फिर कोई ग्राणीण इलाके का गांव। यहां के ग्रामवासियों को सिर्फ विकास के नाम पर झुनझुना ही थामना पड़ता है। बेबस, लाचार ग्रामीण अब चुनाव बहिष्कार कर दिए हैं। ग्रामीणों ने नेता, मंत्री समेत SDM, कलेक्टर को झूठा कहा है। गरियाबंद के परेवापाली में विकास पर अनदेखी का ग्रहण लग चुका है। यहां दयनीय स्थिति इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाएं पहले ही गांव छोड़ देती हैं। बाहर किराए के घर में रहती हैं, ताकि बच्चे को जन्म दे सकें। यहां न स्कूल, न सड़क और न पुल बना है। ग्रामवासी हताश हैं, गांव को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए वीडियो [video width="480" height="864" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/11/VID-20231101-WA0004.mp4"][/video] ये है पूरी गांव की कहानी गरियाबंद में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रति काफी नाराजगी है। देवभोग तहसील के परेवापाली गांव की आबादी 800 है। यहां इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल में कोई भी सरकार उनकी पांच मांगों को पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। 50 परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद जिले का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। परेवापाली गांव में 446 मतदाता हैं, जो एक बार फिर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 150 परिवारों वाले इस गांव में 50 परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके हैं। किसी भी सरकार ने मांगें पूरी नहीं कीं ग्रामीण पक्की सड़क, स्कूल भवन, राशन दुकान, पेयजल, करचिया रोड पर पुल निर्माण और गांव को सेनमुडा और पंचायत मुख्यालय निष्टीगुड़ा से जोड़ने वाली 45 साल पुरानी नहर की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। वे 2008 से भाजपा सरकार के सुराज अभियान के माध्यम से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। कांग्रेस सरकार ने भी मांगें पूरी नहीं कीं ग्रामीण विद्याधर पात्र, निमाई चरण, प्रवीण अवस्थी ने कहा कि भाजपा सरकार में मांगें पूरी नहीं हुईं तो 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी मांगें पूरी नहीं कीं। ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 50 परिवारों ने गांव छोड़ दिया बुनियादी समस्याओं के कारण अब तक 50 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। 800 की आबादी वाले इस गांव में 150 परिवार रहते थे। ग्रामीणों ने बताया कि यहां 23 परिवार ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के गांव में बस गए। उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।वर्तमान में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 446 है। इनमें से 35 परिवारों के मतदाता अपने परिवार सहित देवभोग एवं ओडिशा में बस गये। इस परिवार की खेती किसानी के नाम पर है और राशन कार्ड गांव के नाम पर है। वे भी वोट देने आते हैं। गर्भवती महिलाएं दूसरे गांव में किराए के घर में रहती हैं गांव की कच्ची सड़क बरसात के मौसम में चिकनी मिट्टी के कारण फिसलन भरी हो जाती है। दोपहिया वाहन से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को खाट पर लादकर दूर खड़ी एंबुलेंस तक ले जाना पड़ता है। खतरे को देखते हुए गर्भवती महिला को दूसरे गांव में किराए का सुरक्षित घर लेना पड़ता है और प्रसव तक उसे बाहर रखना पड़ता है। अधिकांश मांगें स्वीकृत हो गई हैं, ग्रामीणों को बताएंगे एसडीएम अर्पिता पाठक ने बताया कि ग्रामीणों की भवन, सड़क और पेयजल संबंधी अधिकांश मांगें स्वीकृत हो गई हैं। पेयजल का काम चल रहा है। प्रशासन गांव में जाकर उन्हें मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। गांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा और ग्रामीणों से मतदान में भाग लेने की अपील की जाएगी। प्रशासन पर सवाल ? अब सवाल ये है कि जब इनकी मांगें पूरी हो गई हैं, सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो प्रशासन किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। यहां विकास कार्य क्यों शुरू नहीं किए गए। क्या 15 साल से जो झुनझुना ग्रामीणों को थमाया जा रहा है, वही झुनझुना फिर स्वीकृत हुआ है, जिससे आज गर्भवती महिलाओं को किराए के घर में रहना पड़ रहा है ? प्रशासन और नेताओं पर ग्रामीण खासे नाराज हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच एक पुलिसकर्मी के हंगामे का वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में बहोड़ापुर थाने का आरक्षक युवक से भिड़ गया और हंगामा कर दिया। जब कोई युवक वीडियो बनाने लगता तो कांस्टेबल उसे घूरकर कहता कि मैंने 10 पैग पी हैं, मैं कितने भी पैग पी सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा ? SP ने लाइन अटैच कर दिया है।ग्वालियर में बीती रात बहोड़ापुर थाने में पदस्थ लोकेंद्र तोमर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। वह नशे में धुत्त होकर कार चला रहा था और कहीं जा रहा था, तभी सड़क पर खड़े युवक से उसकी झड़प हो गई।इसके बाद उसने युवक को पीटना शुरू कर दिया और जब युवक ने घटना का वीडियो बनाया तो वह मोबाइल छीनने लगा और बोला कि मैंने 10 पैग पी लिया है, मैं कितने भी पैग पी सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा।ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी बीच वायरल वीडियो एसपी तक पहुंच गया और देर रात एसपी राजेश सिंह चंदेल ने पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया। बताया जा रहा है कि सिपाही पहले भी विवादित रहा है। उम्मीद है कि इस मामले में और भी कार्रवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश की मशहूर पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. लंबे इंतजार के बाद सरकार ने मंगलवार को ही निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी से. कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आंवला सीट से अपना उम्मीदवार बदल सकती है. एक दिन पहले ही कांग्रेस ने मनोज मालवे को टिकट दिया है.निशा बांगरे 2018 बैच की राज्य सरकार की अधिकारी हैं। वह मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात थीं. निशा बांगरे ने जून महीने में ही इस्तीफा दे दिया था लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था.निशा ने इस्तीफा स्वीकार न होने पर सीएम आवास के बाहर आमरण अनशन करने की भी बात कही थी. कोर्ट के दखल के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. क्या कांग्रेस कांग्रेस बनायेगी ?कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने भले ही आंवला सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अब निशा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. क्योंकि उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है. क्योंकि जब कांग्रेस ने अपनी दूसरी और आखिरी सूची जारी की तो आंवला सीट को होल्ड पर रख दिया गया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार कर रही थी. इस्तीफे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं निशा इस्तीफे के मामले में निशा बांगरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले को जल्द निपटाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय दिया था.कांग्रेस ने राज्य की कुल 230 सीटों में से 229 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी. लेकिन उन्होंने आंवला सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी. कब क्या होगा यहां पढ़िए ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लोकायुक्त विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कार्यालय की कॉपी शाखा में छापे मार कार्रवाई प्रतिलिपिकार नीरज तिवारी को 1700 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है।कर्मचारी नीरज ने अजय गड़ेवाल नाम के शख्स ने जमीन संबंधी दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने के नाम पर 1700 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त विभाग से की। जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई।दरअसल, तामिया निवासी अजय गाड़ेवाल को कोर्ट-कचहरी के काम के लिए अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत थी। इसकी नकल के लिए वह कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहा था।कार्यालय की नकल शाखा में तैनात प्रतिलिपिकार नीरज तिवारी ने अर्जेंट में जमीन के दस्तावेज की नकल बनवाने के लिए उनसे 1700 रुपये की मांग की। उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त विभाग से की। शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया।फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को नीरज तिवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त विभाग की इस कार्रवाई में कमल उइके, भूपेन्द्र दीवान और जुबेर खान शामिल थे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सरसवाही में रिश्वतखोर रोजगार सहायक सचिव को हितग्राही से पैसे लेते लोकायुक्त रंगे हाथों पकड़ा है।दरअसल अभी विगत दिनों पहले मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत फाॅर्म भराया जा रहा था। जिसकी स्वीकृत कराने के एवज में रोजगार सहायक ने पैसे की ममांग की थी।बताया गया कि शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत सरसवाही में महिला सावित्री के फाॅर्म भरे गए थे, लेकिन आवास स्वीकृत कराने के नाम पर रोजगार सहायक नान सिंह मसराम द्वारा पांच सौ रुपए रिश्वत मांग की गई थी।इस मामले को लेकर महिला हितग्राही के पति अशोक ने जबलपुर लोकायुक्त से शिकायत कर दी। मंगलवार दोपहर हितग्राही से रिश्वत लेते रोजगार सहायक नान सिंह मसराम को शहपुरा बस स्टैंड में लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में लापरवाह कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों पर निलंबित की कार्रवाई करने के चलते जिले में हड़कंप मच गया है। सहायक आयुक्त ने एक बार फिर 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा 4 सचिव और एक उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लापरवाह अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र,निष्पक्ष व सुचारू संचालन के लिए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिंडौरी के द्वारा मतदान अधिकारी/कर्मचारियों प्रथम प्रषिक्षण 25 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में आयोजित कर सूचना प्रेषित किया गया था।जिसमें मुकुल सिंह तेकाम एमपी डब्ल्यू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडौरी, संतोष कुमार उइके एमपी डब्ल्यू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडौरी, शरद कुमार वरकडे़ सहायक अध्यापक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करंजिया, जनुराम धुर्वे सहायक अध्यापक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी, मोहेन्द्र कुरूप कंगाले सहायक अध्यापक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बजाग का नाम शामिल है।करन सिंह धुर्वे सहायक अध्यापक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी, श्रीमति निर्मला धुर्वे प्राथमिक शिक्षक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करंजिया, सुखराम मरावी संविदा वर्ग 03 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी समनापुर, फूल सिंह धुर्वे संविदा वर्ग 03 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अमरपुर कपाल सिंह तेकाम सहायक ग्रेड 03 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा डिंडौरी को प्रशिक्षण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अवहेलना करने का कृत्य किया गया। म.प्र. सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 4 सचिव एवं एक उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी इसी प्रकार मनोज कुमार खांडे सचिव जनपद पंचायत करंजिया, लाल सिंह मार्को सचिव जनपद पंचायत डिंडौरी, मनोज कुमार ठाकुर सचिव जनपद पंचायत डिंडौरी, लीला धुर्वे सचिव जनपद पंचायत समनापुर, मेघा मरकाम उपयंत्री लोक स्वा.यां. सेवा मैके. विभाग को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिंडौरी द्वारा निर्वाचन प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने पर निलंबन करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में लाइसेंसी शराब ठेकेदार की मनमानी चरम पर है। देशी- विदेशी मदिरा को मनमानी दामों में बेचकर मालामाल हो रहे हैं। शराब ठेकेदार अधिक मूल्य पर शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग कोई जांच नहीं करते हैं न ही कोई काईवाई करते हैं।दरअसल डिंडोरी जिले के समनापुर थाना और शहपुरा थाना क्षेत्र में संचालित शराब ठेकेदार निर्धारित मूल्य से ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं। ग्राहकों की जेब से मोटी रकम निकल रहे हैं। जिम्मेदार शराब दकानों पर नहीं रख रहे निगरानी बीते दिनों समनापुर थाना क्षेत्र में संचालित शराब दुकान में ठेकेदार के द्वारा ग्राहकों को ओवर रेट पर शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था। अब दूसरा शहपुरा थाना अंतर्गत संचालित शराब दुकान से सामने आया है। आबकारी विभाग को समय समय पर शराब दुकानों का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की दरकरार इन शराब दुकानों में लंबे समय से ग्राहकों को निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर मदिरा बेचे जा रहे हैं। कई बार देशी अंग्रेजी शराब को अधिक दामों में बेचने की वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मुंदे हुए हैं। इन मामलों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा गंभीरता से जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छत्तीसगढ़ के आईएएस अवनीश शरण को बिलासपुर और कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है। इफ्फत आरा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 आईपीएस का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें तीन जिलों के पुलिस कप्तान पद की जिम्मेदारी दी गई है। जिम रामगोपाल गर्ग को दुर्ग का एसपी, जितेंद्र शुक्ला को कोरबा का एसपी और मोहित गर्ग को राजनांदगांव जिले का एसपी बनाया गया है।वहीं अर्चना झा को बिलासपुर का एसपी और अभिषेक कुमार झा को दुर्ग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बनाया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टर, 3 पुलिस अधीक्षक और मंत्रालय के विशेष सचिव मनोज सोनी को उनके पद से हटा दिया। मनोज सोनी खाद्य विभाग में पदस्थ थे। इनके अलावा हटाए जाने वाले अधिकारियों में बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा और रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा भी शामिल हैं।दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीना को भी हटा दिया गया है। इनके अलावा बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को भी हटा दिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के तीसरे दिन चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है।आयोग की ओर से इन अफसरों को तत्काल प्रभाव से अपने पद छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने इसकी पुष्टि की है। पद से हटाए गए अफसरों पर प्रचार में शामिल होने और निर्वाचन कार्य में कोताही बरतने का आरोप है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक