गणेश मरावी, डिंडोरी। मध्यप्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का स्थान्तरण किया जा रहा है।5 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश ने 6 अधिकारियों का तबादला किया है। जिसमें डिण्डौरी जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे को उप सचिव बनाया गया है। अब जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे के स्थान पर विमलेश सिंह जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। इसमें नवगठित जिले मैहर और पांढुर्णा में पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना भी की गई है। इसके अलावा आगर मालवा, खंडवा के एसपी बदले गए हैं। देखिए लिस्ट... Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गरियाबंद जिले में जल जीवन मिशन योजना गर्त में है। निकम्मे ठेकेदार और लापरवाह जिम्मेदारों की वजह से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। 650 करोड़ रुपये 666 गांवों के लिए पानी में बहाने का काम किया जा रहा है। कहीं पानी नहीं है, तो कहीं टंकी नहीं है। कनेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन नल सूखे पड़े हैं। PHE ने 18 ठेकेदारों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने 72 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है।650 करोड़ के लागत से 666 गांव के 1 लाख 36,931 घरों में 2024 तक पानी पहुंंचाया जाना है, लेकिन काम कछुए की चाल में हो रहा है, जिससे कार्रवाई की गई है।डेढ़ साल में ठेका कंपनियों ने ने 98,600 घरों तक कनेक्शन कर दिया है। इनमें से भी 40 फीसदी कनेक्शन में अब तक पानी नहीं पहुंचा। कहीं टंकी निर्माण में देरी तो कहीं स्थल विवाद तो कहीं ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में अब काम को आगे तय समय के भीतर पूरा कराना प्रशासन के लिए चुनौती है। एक्शन मोड में आया प्रशासन कलेक्टर आकाश छिकारा को अब पीएचई के नए मुखिया के रूप में कार्यपालन अभियंता पंकज जैन मिल गए हैं। दोनों युवा अफसरों की जुगलबंदी से मिशन पूरा करने का प्रयास विभाग ने तेज कर दिया है। मामले में कोताही न बरता जाए, इसके लिए विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। 72 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस EE पंकज जैन ने बताया कि काम शुरू न करने और लापरवाही बरतने वाले फर्म के 18 निविदा निरस्त किए गए हैं। काम में तेजी और गुणवत्ता लाने 72 कार्य के एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है। विभागीय टीम पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। अफसर ने दावा किया है कि कमजोर कड़ी को हटाने के बाद बंद पड़े सभी कार्यों को नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। मैनपुर सबसे पीछे, प्रतिशत में समझिए कहां कितना काम ? छुरा ब्लॉक के 74 पंचायत में 28849 घरों में स्टेंड पोस्ट बनाना था। 18,240 में बनाया जा सका है (62.23%), देवभोग ब्लॉक के 54 पंचायत में 29566 में होना था, जिसमें 20, 590में (69.64%), फिंगेश्वर ब्लॉक के 72 पंचायत में 35, 946 में 25,781 कनेक्शन(71.72%), गरियाबंद के 62 पंचायत में 23,326 में से 16,100 कनेक्शन हुआ (69.02%), मैनपुर ब्लॉक के74 पंचायत में 35871 में होना था, जिसमें 13, 871(37.87%)। मैनपुर सबसे पीछे है। ये आंकड़े विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार है। इन ठेका कंपनियों का टेंडर निरस्त फिंगेश्वर ब्लॉक में भेंडरी में कार्यरत फर्म यूनाइटेड ट्रेडर्स, घोघरा और पटोरी में कार्यरत फर्म डेक्सट्रास डिजाइनर, मैनपुर ब्लॉक में बनवापारा कार्यरत फर्म सचिन सिंघल, घुमरापदर में कार्यरत योगेश सॉल्यूशन, शोभा में कार्यरत सुनील कुमार अग्रवाल, कोकड़ी और डेंडूपदर में कार्यरत पैरी इनफ्रोटेक का टेंडर रद्द कर दिया गया है।इसके साथ ही बरगांव में कार्यरत वीपी को सॉल्यूशन, अमाड में कार्यरत मीरा एसोसिएट,देवगुड़ा में कार्यरत संघर्ष श्रीमाली, बरगांव में कार्यरत एस सी को सॉल्यूशन,मोंगराडीह में कार्यरत साहू ट्रेडर्स, नकबेल में कार्यरत शिव शक्ति कंस्ट्रक्सन, मटाल में कार्यरत पटेल हिमांशु कुमार डी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है।छुरा ब्लॉक के द्वारतरा और कनफाड़ में कार्यरत ग्लोबल एनाइयरो इन्फ्रास्ट्रक्चर और गरियाबंद ब्लॉक के मोहलाइ में कार्यरत साहू कंस्ट्रक्शन का निविदा निरस्त करने की कार्रवाई विभाग ने की है। 6 लाख रुपए राजसात की गई विभाग के ईई पंकज जैन बताया कि इन फर्मों के द्वारा कार्य के लागत के एवज में जमा की गई अमानत राशि(0.75%) लगभग 6 लाख रुपए राजसात की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी, डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के उपयंत्री मन्ना लाल जाधव का ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। उन्हें कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। सरपंच संघ ने विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उपयंत्री हर काम में 20 प्रतिशत कमीशन मांग रहा है। उन्होंने यहां से हटाने की मांग की है। उपयंत्री का हरदा हुआ था तबादला एमपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है। 17 अगस्त 2023 को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी के आयुक्त ने 76 उपयंत्रियों का तबादला किया था। जिसमें अमरपुर जनपद पंचायत के चांदपुर सेक्टर में कार्यरत उपयंत्री मन्ना लाल जाधव का ट्रांसफर हरदा जिला कर दिया गया था। कोर्ट से ले लिया स्टे लेकिन बताया जा रहा है कि उपयंत्री मुन्नालाल ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। इसलिए अब फिर अमरपुर में ही पदस्थ है। चर्चा है कि उपयंत्री मन्ना लाल जाधव निर्माण कार्याें में भ्रष्टाचार करने के मामले में काफी सुर्खियों में है। बावजूद वो एक ही जगह पर जमे हुए हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। काम रोकने और अभद्रता का आरोप उपयंत्री मन्ना लाल जाधव को चांदपुर सेक्टर से हटाने की मांग को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्टर से शिकायत की है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को मन्नालाल नजर अंदाज करते हैं। जबकि हम जनता से निर्वाचित होकर अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आए है, लेकिन स्टीमेंट बनाने के पहले कमीशन मांगा जाता है। कमीशन नहीं देने पर कार्य रुकवा देते और जनप्रतिनिधियों से अभद्रता करते हैं। उपयंत्री 20% कमीशन मांगते हैं - संघ सरपंच संघ का कहना है कि यदि किसी भी तरह कार्य स्वीकृत हो जाता है, तो सामग्री के बिल मूल्यांकन के लिए 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की जाती है। इसलिए सरपंच संघ ने उपयंत्री मन्ना लाल जाधव को जनपद पंचायत अमरपुर और चांदपुर सेक्टर से हटाने की मांग की है। कार्रवाई नहीं करने पर जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छत्तीसगढ़ पुलिस के 21 डीएसपी का ट्रांसफर और कई पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। ये आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जारी किया गया। आदेश के मुताबिक प्रमोद कुमार गुप्ता को डीएसपी सीएम सिक्योरिटी में ही एएसपी बनाया गया है। तो वहीं कामता सिंह दीवान को डीएसपी यातायात अंबिकापुर से एएसपी सरगुजा में जिम्मेदारी दी गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Government Jobs 2023: एम्स भोपाल ने नॉन-फैकल्टी ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 233 रिक्तियां हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन एम्स भोपाल की वेबसाइट aiimsbhopal.edu.in पर जाकर करना होगा।एम्स भोपाल में नॉन-फैकल्टी ग्रुप सी श्रेणी के पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के आधार पर की जाएगी। एम्स भोपाल ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप एम्स भोपाल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।एम्स भोपाल में भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो यह सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपये और एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। एम्स भोपाल में वैकेंसी सोशल वर्कर-2 ऑफिस/स्टोर अटेंडेंट (मल्टीटास्किंग)-40 लोअर डिवीजन क्लर्क-32 स्टेनोग्राफर-34 ड्राइवर-16 जूनियर वार्डेन (हाउस कीपर)-10 डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट-8 अपर डिवीजन क्लर्क-2 डाटा एंट्री ऑपरेटर-2 जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी-1 सिक्योरिटी कम जमादार-1 स्टोर कीपर-कम-क्लर्क-85 जरूरी योग्यता सोशल वर्कर- 12वीं पास होना चाहिए. उम्र सीमा 18 से 35 साल। ऑफिस/स्टोर अटेंडेंट-10वीं और आईटीआई पास. अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। लोअर डिवीजन क्लर्क-12वीं पास और उम्र सीमा 18 से 30 साल। स्टेनोग्राफर-12वीं पास और उम्र सीमा 18 से 27 साल। ड्राइवर-10वीं पास. एलएमवी और एचएमवी कॉमर्शियल लाइसेंस। उम्र सीमा 18 से 27 साल। जूनियर वार्डेन (हाउस कीपर)-ग्रेजुएशन. उम्र सीमा 30 से 45 साल। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट-12वीं पास और उम्र सीमा 21 से 30 साल। अपर डिवीजन क्लर्क-ग्रेजुएशन. उम्र सीमा 21 से 30 साल। डाटा एंट्री ऑपरेटर-12वीं पास और उम्र सीमा 18-27 साल। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी-12वीं पास. उम्र सीमा 21 से 30 साल। सिक्योरिटी कम जमादार-12वीं पास और उम्र सीमा 18-27 साल। स्टोर कीपर-कम-क्लर्क-ग्रेजुएशन. उम्र सीमा 30 साल। कैसे होगा सेलेक्शन लिखित परीक्षा स्किल टेस्टलिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी। गलत जवाब देने पर 0.25 नंबर कटेंगे। परीक्षा 90 मिनट की होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी, डिंडौरी। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हैं, हर मंच से अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, पर डिंडौरी जिले में अधिकारी, सीएम की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यहां निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन इस पर शिकंजा कसने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल, जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत दुल्लोपुर में वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 14 लाख 95 हजार रुपए की लागत से हेमा के खेत पास सुहाई नाला में चैकडेम निर्माण कराया गया है। लेकिन चैकडेम निर्माण में सरपंच-सचिव ने जमकर भ्रष्टाचार किया। सरपंच-सचिव ने मापदंडों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन निर्णाण कराया गया है और चैकडेम में बोल्डर भरकर बनाया गया है और यही वजह है कि चैकडेम के नीचे का हिस्सा पानी के बहाव में टूटकर बह गया है। बारिश में खुली पोल 14 लाख 95 हजार की लागत से बनाए गए डेम एक ही बारिश में धराशाही हो गई और निर्माण कार्य की पोल खुल गई। जब इस संम्बध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जोषुआ पीटर से बात की गई तो अधिकारी ने मामले का जांच करने की बात कह कर पल्ला झाड़ लिया। अब आगे देखना होगा कि मामले में जांचकर क्या कार्रवाई करते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

BMO accused of molesting a woman: गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. 'शिव' के राज में नाबालिग बच्चियां और युवतियां भी सुरक्षित नहीं हैं. हर दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से बच्चियों और महिलाओं से दुष्कर्म छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं. डिंडोरी में बीएमओ पर ही महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. MLA पुत्र और जिपं अध्यक्ष के बीच टसन! कार को रास्ता नहीं देने पर विवाद, धमकी और गालियों की बौछार, दोनों ने एक-दूसरे पर दर्ज कराई FIR डिंडोरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के खिलाफ एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है. पीड़िता ने पूरी घटना क्रम को लेकर शहपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने पीड़िता के शिकायत के आधार पर डॉ सतेंद्र परस्ते के खिलाफ अपराध धारा 354,354 (क),354 (घ),506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. डिंडोरी में विकास के नाम पर नेताओं ने थमाया झुनझुना: कांग्रेस के 2 MLA, फिर भी जनता को नहीं दे सके अच्छी स्वास्थ्य-शिक्षा, बिजली-पानी और सड़क, अब किस मुंह से मांगेंगे वोट, पढ़िए पूरी रिपोर्ट ? पीड़िता महिला कर्मचारी ने बताया कि डाॅक्टर सतेन्द्र परस्ते बीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा के अपने सरकारी रूम में बुलाकर कई बार छेड़खानी की है. महिला ने अपने भाई और मां को घटना की जानकारी बताई और परिवार वालों से सलाह लेकर भाई के साथ रिपोर्ट करने शुक्रवार को थाना शहपुरा पहुंची, जहां डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Government rejected resignation of Deputy Collector Nisha Bangre: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर में एसडीएम पद पर तैनात डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने नामंजूर कर दिया है. इसके कारणों की जांच करने की बात कही गई है. अब बांगरे फिर कोर्ट जाएंगी. सर्व धर्म शांति सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था. अब सरकार का इस्तीफा अमान्य होने पर बांगरे फिर कोर्ट जाएंगी.दरअसल निशा बांगरे ने आमला में अपने नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश समारोह और सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. उन्हें सामान्य प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी. इसके बाद बांगरे ने 22 जून को सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया. साथ ही बांगरे ने सरकार पर पिछली तारीखों पर नोटिस जारी करने का आरोप लगाया. अब सामान्य प्रशासन विभाग ने जांच का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा खारिज कर दिया है. MP में डिप्टी कलेक्टर का डर्टी करैक्टर ! आदिवासी छात्राओं से की अश्लील हरकत, पूछे गंदे-गंदे सवाल, निलंबन के बाद अफसर गिरफ्तार सरकार ने डिप्टी कलेक्टर पर शासन के निर्देशों का पालन न करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है. इससे पहले इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं होने पर बांगरे कोर्ट गए थे, जिस पर कोर्ट ने सरकार को 30 दिन में फैसला लेने का समय दिया था. इसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफा खारिज करने का आदेश जारी कर दिया है. वहीं इस मामले में निशा बांगरे ने कहा कि वह सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगी. डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा को नोटिस: जानिए क्यों मिला Notice, चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज आपको बता दें कि बैतूल जिले के आमला से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं. इससे पहले बांगरे ने राजनीतिक दलों के सर्वे में अपना नाम आने की जानकारी दी थी. हालांकि, वह खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Cooperative inspector arrested for taking bribe of Rs 50 thousand: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक सहकारी निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एनओसी देने के लिए डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे पहली किश्त 50 हजार रिश्वत लेते ही लोकायुक्त ने ट्रैप किया है.दरअसल कुशाग्र शर्मा निवासी सांवरिया नगर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उसने विश्वास गृह निर्माण समिति में महेश राजपूत से एक प्लॉट खरीदा था. जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें एनओसी की जरूरत थी. एनओसी देने के लिए विश्वास गृह निर्माण समिति के सहकारी निरीक्षक प्रवीण जैन डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं. रेप केस में मिर्ची बाबा बरी: एक साल से सेंट्रल जेल में हैं बंद, अब सलाखों से निकलेंगे बाहर शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और रिश्वत की पहली किस्त 50 हजार रुपए लेते हुए सहकारी निरीक्षक प्रवीण जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. लोकायुक्त की टीम ने इंस्पेक्टर के बैग से 50 हजार रुपये की रकम बरामद की है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में सीसी सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. यहां पर जिला प्रशासन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है. आए दिन निर्माण कार्यों में अनियमित्ताएं देखने को मिल रही है. बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उन्हें और सरंक्षण दिया जा रहा है. जिसके चलते निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं. डिंडोरी में विकास के नाम पर नेताओं ने थमाया झुनझुना: कांग्रेस के 2 MLA, फिर भी जनता को नहीं दे सके अच्छी स्वास्थ्य-शिक्षा, बिजली-पानी और सड़क, अब किस मुंह से मांगेंगे वोट, पढ़िए पूरी रिपोर्ट ? दरअसल अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भाखा माल में वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सुदूर सड़क मेन रोड से नर्सरी तक लगभग 18 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया गया था. ग्राम पंचायत द्वारा सुदूर सड़क निर्माण कराने के कुछ माह बाद में ही उसी सड़क के उपर लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कराया गया है. सरकारी पैसों का बंदरबाट इस तरह जिम्मेदारों ने सीसी सड़क के निर्माण कार्य पर भारी भ्रष्टाचार करते हुए लाखों रुपए का बंदरबाट किया है. एक तरफ सरकार आवागमन की साधन को सुगम बनाने के लिए लाखों- करोड़ों पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य को लापरवाही बरतते हुए लाखों की हेराफेरी कर रहे हैं. रफ्तार का कहर: दो बाइकों में आमने-सामने भिड़ंत, इलाज के दौरान एक युवक की मौत, घर में पसरा मातम सालभर में सीसी सड़क के उडे़ परखच्चे अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भाखा में लोक निर्माण विभाग ने लगभग 20 लाख रुपए की लागत से मुख्य मार्ग से नर्सरी तक सीसी सड़क निर्माण कराया है. बताया गया कि निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मापदंडों को दरकिनार करते हुए मनमानी पूर्वक गुणवत्ताविहीन निर्माण कराया गया है. जिसके चलते चंद महीनों में ही सड़क से गिट्टी रेत निकल रही है. उक्त सीसी सड़क की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदारों ने सड़क निर्माण में करप्शन किया है. जिसकी जांच करने की जरूरत है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक