अनूपपुर: कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एच.एस. धुर्वे, सहायक यंत्री और उपयंत्री उपस्थित थे। बैठक में जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 429 परियोजनाओं में 133 कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई। बताया गया कि वर्तमान में 9 हजार परिवारों को नल से जल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।बैठक में ग्राम पिपरहा, गोरसी, डडईबहरा, चन्द्रौठी में भूमि संबंधी अवरोध को दूर किए जाने के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को और ग्राम फुलकोना में वन विभाग को निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर वशिष्ठ ने 9 हजार नल कनेक्‍शन ग्रामीण परिवारों को प्रदान करने के तहत मासिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिदिन के कार्यों की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि समय अवधि में कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को गति बढ़ाए जाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्होंने 40 परियोजनाओं में विद्युतीकरण संबंधी समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने 133 नल-जल परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है के सत्यापन तथा प्रगतिरत कार्यों के रेण्डम जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से रेण्डम जांच चेकलिस्ट अनुसार कराई जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में भ्रष्टाचार करने वालों की तादात दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण भ्रष्टाचारियों के लिये निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करना वरदान साबित हो रहा है। वहीं भ्रष्टाचार रूपी जंजीर को तोड़ पाना प्रशासन के लिये चुनौती बनते जा रही है। जबकि कलेक्टर के द्वारा निर्माण कार्याें में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात की जाती है, पर सब निर्देश धरे के धरे रह गए है। यहां पर तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों को मापदंड के विपरीत करा लाखों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। जनपद से जिला स्तर तक पहॅुच रहे मामला जनपद पंचायत क्षेत्र में इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से हो रही है। जिन निर्माण कार्यों में संबंधित विभाग के तकनीकि अधिकारियों के द्वारा लगातार माॅनरिटिंग नहीं की जा रही है। जिसके चलते निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मनमानी पूर्वक गुणवत्ताविहीन निर्माण करा रहे है। वहीं मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सही तरीके से जांच नहीं की जाती। यही कारण कि आज कई मामले जनपद स्तर से जिला स्तर तक पहुंच रहे है। लाखों रू की अमृत सरोवर तालाब सूखा जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत सरहरी में 57 लाख रू की लागत से अमृत सरोवर तालाब निर्माण कराया गया है, जो लीकेज होने के चलते पूरा सूख गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत देवरा के बिही नाला में 59 लाख रू की लागत से तालाब निर्माण कराया गया है, जहां से लगातार पानी रिस रहा है और आने वाले दिनों में उक्त तालाब से पूरी पानी खाली हो जायेगा। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा अम्रत सरोवर निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर कराया गया है। सही तरीके से रोलर नहीं चलाया गया है, न ही नींव को मजबूत बनाया गया है। बताया जा रहा है कि उपयंत्री गिरवर डेहरिया और ठेकेदार की मिलीभगत से मनमानी और भ्रष्टाचार चरम पर है।[caption id="attachment_39308" align="alignnone" width="779"] कलेक्टर[/caption] मनीष कंट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के फर्म को किया गया भुगतान ग्राम पंचायत देवरा में 59 लाख रू की निर्माणाधीन अम्रत सरोवर की निर्माण में लगभग 11 लाख से अधिक मनीष कंट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के फर्म को सामग्री के नाम से भुगतान किया गया है, जबकि वेस्टवीयर अभी भी अधूरा है। जिम्मेदरोें के द्वारा मनीष कंट्रक्शन से रेत 396000 रू, 20 एमएम की गिट्टी 145246 रू., 40 एमएम की गिट्टी 330420 रू और सीमेंट के लिए 281830 रू. का भुगतान किया गया है। इससे सवाल ये उठता है कि 1153496 रू. के निर्माण सामग्री खर्च करने के बावजूद वेस्ट वीयर का निर्माण अधूरा है समझ से परे है। ग्रामीणों ने बताया वेस्टवीयर की निर्माण में एक तरफ की साइड वाल बनाया गया है, वो भी अधूरा है। वहीं दूसरी तरफ साइडवाल ही नही बनाया गया है। जिससे ऊपर से मिट्टी धसक कर नीचे गिर रहा है। उपयंत्री ने कहा चोरी हो गई सामग्री निर्माणाधीन तालाब और अधिक सामग्री खरीदी की जाने को लेकर जब उपयंत्री गिरवर डेहरिया से जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा सामग्री चोरी होने की बात कही गयी है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि उपयंत्री के द्वारा चोरी हुई सामग्री की शिकायत थाने एवं विभाग को जानकारी नहीं दिया है। उपयंत्री के द्वारा लाखो रू की सामग्री चोरी की शिकायत अभी तक थाने में या विभाग में नहीं देने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Promotion of 14 IAS officers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया है। नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश रविवार शाम जारी किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।इसके अलावा अफसरों के वेतन मैक्ट्रिक्स में बढ़ोतरी की गई है। आईएएस मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधी छिब्बर, विकासशील जैसे अधिकारियों के नाम शामिल है। इन चारों आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति छानबीन समिति की 26 दिसंबर को हुए बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का प्रमुख आयुक्त बनाया गया है। संदीप यादव को जनसंपर्क विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस कुमार पुरुषोत्तम की जगह नीरज कुमार सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर बनाया गया है। आयुक्त नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बैतूल का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को ग्वालियर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।अमनबीर सिंह बैंस को बैतूल में पदस्त रहते हुए तीन वर्ष हो गए थे, जिस पर निर्वाचन आयोग ने हटाने के निर्देश दिए थे। उज्जैन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह और अपर कलेक्टर प्रीति यादव का भी तबादला किया गया है।उमाकांत उमराव को राजस्व मंडल का सदस्य बनाए जाने से रिक्त हुए प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग का प्रभार दीपाली रस्तोगी को दिया गया है।नीरज कुमार सिंह - कलेक्टर नर्मदापुरम से कलेक्टर उज्जैन।नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी - प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल से बैतूल कलेक्टर।कुमार पुरुषोत्तम - कलेक्टर उज्जैन से मंत्रालय अटैच।अमन वीर सिंह बेस - कलेक्टर बैतूल से कलेक्टर गुना।सोनिया मीना - संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद का अतिरिक्त प्रभार से कलेक्टर नर्मदा पुरम।रोशन कुमार सिंह - आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी भोपाल।स्वप्निल वानखेडे - आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर से विकअ सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त।प्रीति यादव अपर कलेक्टर जिला उज्जैन से आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में कोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले सहायक संचालक को 4 साल की सजा सुनाई है। दरअसल सहायक संचालक ने पीड़ित से ऋण की सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त ने सहायक संचालक के.के अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। ये है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक 1 जून 2016 का यह पूरा मामला है। आवेदक ने बताया था कि मेरी पत्नी के नाम पर कपड़ों की दुकान खोलने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था। शासन की नीतियों के अनुसार इस पर डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होता है। जिसके लिये 6 माह से सहायक संचालक के.के अवस्थी से मांग की जा रही थी। लेकिन सहायक संचालक सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त ने 10 हजार की घूस लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 1 जून 2016 को के.के. अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सहायक संचालक को 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है। Read more - Landmines,Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Police Commissioner system will be implemented in Jabalpur and Gwalior: नए साल में मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों जबलपुर और ग्वालियर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने शुरुआती फैसले में इसकी घोषणा की है। अभी तक राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 जनवरी को अपने पहले जबलपुर दौरे के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं।वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने उनकी (मध्यप्रदेश का महाधिवक्ता रहने के दौरान) सहमति से ही आईएएस केडर का फारेस्ट और पुलिस की सीआर लिखने की परंपरा देश में खत्म की थी। इससे मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी के द्वार खोले थे।शिवराज ने भोपाल-इंदौर में पहले लागू की थीदरअसल, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर शहरी पुलिस जिले के 36 पुलिस स्टेशनों और भोपाल शहरी पुलिस जिले के 38 पुलिस स्टेशनों की सीमाएँ शामिल थीं।ये इस सिस्टम के अधिकारी हैंबता दें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को वो शक्तियां मिलती हैं, जो आमतौर पर जिला कलेक्टर और उसके अधीनस्थों के पास होती हैं। इसे मजिस्ट्रेट की शक्ति भी कहा जाता है। इसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों को कमिश्नर (सीपी) बनाया जाता है। इनके अधीन संयुक्त आयुक्त (जेसीपी), उपायुक्त (डीसीपी), सहायक आयुक्त (एसीपी) और अन्य अधिकारी होते हैं।पुलिस आयुक्त प्रणाली में क्या होता है?यहां आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विरोध प्रदर्शन और भीड़ इकट्ठा करने की गतिविधियों की अनुमति देने और हथियार लाइसेंस देने का अधिकार भी शामिल है। भीड़ के आक्रामक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करने और धारा 107-116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार मिल जाता है।इन राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हैबताया जाता है कि इंदौर-भोपाल के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर हैं। नागालैंड, ओडिशा. व्यवस्था कायम है। इनमें पुलिस कमिश्नर पद पर डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारी तैनात हैं। Read more - Landmines,Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

21 sub inspectors became inspectors in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन हुआ है। प्रदेशभर के अलग-अलग थानों में पदस्थ 21 उप निरीक्षकों को अब प्रमोशन के बाद निरीक्षक बनाया गया है। यह आदेश आज डीजीपी ने जारी किया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने और लाभ देने के उद्देश्य से भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी गांव - गांव पहुंच रहे हैं। अधिकतर अधिकारी - कर्मचारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त है। इस यात्रा के बीच तमाम प्रकार की निर्माण कार्य कराये जा रहें है, जिनकी माॅनरिटिंग के अभाव में भ्रष्टाचार में तब्दील हो रहें है। इस दौरान जिम्मेदारों के द्वारा सप्लायर के सांथ सांठ - गांठ कर मापदंडों को दरकिनार करते हुए मनमानी पूर्वक घटिया सामग्री का उपयोग कर घटिया निर्माण करा रहे हैं। विकसित भारत यात्रा में व्यस्त हैं अधिकारी डिंडौरी जिले में इन दिनों मनरेगा योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत चैकडेम, पुलिया, सड़क समेत कई निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। जिन निर्माण कार्यों में पत्थर,मिटटीयुक्त गिट्टी और घटिया रेत का मिश्रण कर गुणवत्ताविहीन कराया जा रहा है। यहां पर मापदंडो के विपरीत हो रहे निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की जाती है, तो उनका एक ही कहना होता है कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त हैं। यहां से फुर्सत होने के बाद जांच की जायेगी। निर्माण कार्यों की जांच और कार्रवाई पर लगा ग्रहण विकसित भारत यात्रा के दौरान कई निर्माण कार्य कराये जा रहें है। जिन पर निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मनमानी पूर्वक मापदंडों के विपरीत कराया जा रहा हैं, लेकिन इस बीच हो रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी - कर्मचारी से चर्चा करने पर विकसित भारत यात्रा में व्यस्त रहने का हवाला दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान न जांच होगी और न ही कार्रवाई की जायेगी। ऐसे में भ्रष्टाचार करने वाले खुलेयाम घटिया सामग्री से निर्माण कार्य करा लाखों रुपए बंटाधार कर रहे है। विकसित भारत यात्रा का बहाना या अभयदान विकसित भारत यात्रा के तहत जिले में भर में शिविर आयोजित की जा रही है। इस दौरान निर्माण कार्य भी जोरों से चल रहा है, जिन निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार का कहर मचा है। इस बीच ये भी चर्चा है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकसित भारत यात्रा जरूरी है, पर निर्माण कार्यों में भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जांच न होना न ही गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है या फिर यूं कहा जाये कि कार्रवाई न करना पड़े इसलिये भारत यात्रा का बहाना बना रहे हैं। ये समझ से परे है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय अफसर और नेता चुप्पी साधे हैं। एक तरफ सरकार के द्वारा छोटे - छोटे नालों में चेकडैम निर्माण कराकर स्थानीय किसानों के खेतों में सिचाईं समेत दैनिक निस्तार के लिए साधन बनाने के लिये लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दूसरी ओर सरपंच-सचिव और उपयंत्री युगल किशोर वंशपाल के मिलीभगत से गुणवत्ताविहीन निर्माण कर लाखों रुपए का बंदरबाट कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। दरअसल जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम पंचायत करेगांव के पोषक ग्राम सिंघनपुरी के डूमर नाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाखों रू की लागत से चैकडेम निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर सरपंच हीरा सिंह धुर्वे और सचिव प्रहलाद सिं ठाकुर के द्वारा पत्थर डालकर कराया जा रहा है। चैकडेम की बेस में गिट्टी की जगह डाल रहे पत्थर प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंघनपुरी के डूमर नाला में चेकडैम का निर्माण कराने के लिये 3 महीने पहले शुरू किया गया था। जिसमें चैकडेम की नींव में नीचे पत्थर डालकर ऊपर से सीमेंट और रेत से फर्स कर दिया गया हैं, जो बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया गया कि चेकडैम का निर्माण बारिश के कारण रोक दिया गया था, लेकिन अब शुरू होने वाली है। हाथ से तोड़े गए पत्थर का नहीं होता इस्तेमाल इस चेकडैम का निर्माण कराने के लिए सरपंच- सचिव के द्वारा हाथ से तोडे़ गये पत्थर का उपयोग करने के लिये निर्माण स्थल में लाया गया है। जबकि चेकडैम की निर्माण कराने के लिये हाथ से तोड़े गये पत्थर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद सरपंच - सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक पत्थर से निर्माण कराया जा रहा है। क्या बोले अधिकारी इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीपी साकेत ने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी लगी है, मैं जल्द ही जांच कर आपको उपलब्ध कराता हूँ। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में वृहत स्तर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य के नाम पर लाखों रुपए का बंटाधार किया जा रहा है। यहां पर उपयंत्री और सहायक यंत्री की मनमानी के चलते निर्माण ऐजेंसी निर्माण में जमकर लापरवाही बरत रही हैं।एक तरफ सरकार के द्वारा वर्षा काल के समय के पानी को रोकने, किसानों के खेतों में सिंचाई का साधन बनाने समेत कई उद्देश्यों को लेकर अमृत सरोवर के तहत तालाब निर्माण करा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी के चलते गुणवत्ताविहीन कराया जा रहा है। मापदंड को दरकिनार कर कराया गया निर्माण जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत देवरा में अमृत सरोवर याजना के तहत लगभग 59 लाख रुपए की लागत से तालाब निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उक्त तालाब के निचले हिस्से से लगातार पानी लीकेज हो रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले तालाब में पानी का भराव था, उस समय तेज धार से पानी लीकेज हो रहा था। तालाब से लगातार पानी रिसाव के चलते पानी कम हो गया है। उन्होंने बताया कि नींव को सही तरीके से नहीं दबाया गया है। जिसके कारण पानी लीकेज हो रहा है। इसी तरह पानी का रिसाव होता रहेगा तो आने वाले समय में तालाब सूख जाएगा। वेस्टवीयर का घटिया निर्माण उक्त तालाब से अधिक पानी की भराव होने के कारण पानी की निकासी के लिए वेस्टवीयर निर्माण कराया गया है, लेकिन वेस्टवीयर की घटिया निर्माण कराने के चलते क्षतिग्रस्त हो रहा है। अमृत सरोवर से पानी रोकना नहीं, पानी भगाना ही उद्देश्य- उपयंत्री इस मामले को लेकर जब उपयंत्री गिरवर सिंह डेहरिया से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर का निर्माण पानी रोकने के लिए नहीं बलकि पानी भगाने के लिये ही बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उक्त नाला में तालाब निर्माण कराने से पहले पानी नहीं रूक रहा था। जल्द ही निर्माण स्थल जाकर देखूंगा- कार्यपालन यंत्री इस मामले को लेकर आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे ने कहा कि उपयंत्री के द्वारा पानी भगाने की जो बात कही गई है वह गलत है। मैं जल्द ही निर्माण स्थल जाकर देखूंगा, साथ ही जो भी गड़बड़ियां होगी उसे सुधार कराया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MPPSC Result 2019 Declared: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। सतना जिले के नागौद की प्रिया पाठक ने टॉप किया है।प्रिया के परिवार में खुशी का माहौल है. प्रिया ने इसका सफलता श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है. प्रिया का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है. प्रिया के पिता कृष्ण शरण पाठक हैं, जोकि नागौर के शासकीय विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं.ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13 फीसदी पदों पर नियुक्तियां रोकी गई हैं। टॉप-10 में 7 लड़कियां हैं। 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर, 9 डीएसपी बनी राज्य सेवा परीक्षा 484 पदों के लिए हुई थी। इनमें से फिलहाल 472 का रिजल्ट जारी किया गया है। इन पदों में से 197 पर महिलाओं ने बाजी मारी है। यह कुल भर्ती संख्या का 42 प्रतिशत है। 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर जबकि 9 डीएसपी बनी हैं।आयोग द्वारा जारी डिप्टी कलेक्टर श्रेणी की सूची में पहले नंबर पर सतना की प्रिया पाठक, दूसरे पर सिवनी की शिवांगी बघेल और तीसरे नंबर पर पन्ना की पूजा सोनी हैं। इनके अलावा राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रीतिका पाटीदार, आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर के नाम मेरिट लिस्ट में हैं। डीएसपी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में पहला नाम रुचि जैन, दूसरा ललित बैरागी और तीसरे नंबर पर हर्ष राठौर का है। शुरू से ही मेधावी रही प्रिया प्रिया पाठक शुरू से ही सभी कक्षाओं में पहले स्थान पर रही है. ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं. प्रिया की शिक्षा को देखकर परिवार हमेशा उससे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए था। आज जब एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट आया तो प्रिया का डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हो चुका है. ऐसे में परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और पूरा परिवार बेहद उत्साहित है. लगातार उनके घर बधाइयों का दौर जारी है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक