गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement 2025-26 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने Integrated Farmer Portal पर पंजीयन और संशोधन से जुड़ी समय-सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद के उप संचालक कृषि चन्दन राय ने बताया कि किसान अब 15 जनवरी 2026 तक New Registration और 31 जनवरी 2026 तक Correction / Modification करवा सकेंगे। धान खरीदी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों द्वारा Khasra Area Correction , Carry Forward Entry , Crop Details Update और New Farmer Registration की मांग सामने आ रही थी। खासकर वे किसान, जिनके खसरा या रकबा में त्रुटि थी या जिनका पिछला पंजीयन किसी तकनीकी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया था, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए Chhattisgarh Government ने सभी सहकारी समितियों के Committee Login System में अतिरिक्त प्रावधान किया है। उप संचालक चन्दन राय के अनुसार, Carry Forward Process की सुविधा किसानों को 15 जनवरी 2026 तक दी गई है। वहीं Forest Rights Act (FRA) Beneficiary Farmers के लिए भी नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के Farmer Data Correction , जैसे नाम, रकबा, फसल विवरण और खाता संबंधी संशोधन, 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। यदि किसी किसान का Aadhaar Error Case के कारण पूर्व पंजीयन त्रुटिपूर्ण पाया गया है, तो ऐसे मामलों में पुराने पंजीयन को निरस्त कर Fresh Registration की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह राजस्व विभाग द्वारा कराई गई Girdawari Verification और Physical Verification के आधार पर, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर भी नए पंजीयन की अनुमति दी गई है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी Cooperative Society में जाकर Farmer Registration Update और आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। इससे धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही विभाग ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे खरीफ सीजन में बोई गई अन्य फसलों जैसे Maize, Pulses, Oilseeds आदि का भी पंजीयन Integrated Farmer Portal पर जरूर कराएं। इससे किसानों को Krishak Unnati Yojana के तहत प्रति एकड़ ₹10,000 Subsidy Benefit का लाभ मिल सकेगा। यदि पंजीयन या संशोधन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वे अपने क्षेत्र के Rural Agriculture Extension Officer , Patwari , या Senior Agriculture Development Officer Office से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि समय पर पंजीयन और संशोधन कराने से किसानों को न सिर्फ Paddy Procurement Process में सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में 4,767 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्तियां अस्थायी, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगी। विभिन्न जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए पात्र महिलाओं से आवेदन बुलाए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके पहले विभाग ने 6 माह पहले 19500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। पात्र महिलाएं MP Online के 'चयन पोर्टल' से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 1,573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 3,194 आंगनवाड़ी सहायिका पद भरे जाना है। कुल 4,767 रिक्तियां हैं। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्त पदों की संख्या भी शामिल है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यह शर्तें पूरी होना चाहिए आवेदिका का उसी ग्राम या नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं उत्तीर्ण) तय की गई है। एक जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आवेदन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क ₹100 रुपए एवं 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। आवेदिका स्वयं MP Online पोर्टल पर जाकर या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। रिक्त पदों का परियोजना एवं आंगनवाड़ी केंद्रवार विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी चयन पोर्टल ( https://chayan.mponline.gov.in ) और विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। MP Online से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है।

IndiGo Pilot Salary Update: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo Airlines ने अपने पायलटों के भत्तों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस IndiGo Pilot Salary Update से एयरलाइन के करीब 5,000 पायलटों को सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी द्वारा जारी नए नियम 1 January Allowance Revision से लागू होंगे। Layover Allowance में बढ़ोतरी PTI रिपोर्ट के मुताबिक, अब Captain Layover Allowance ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। वहीं First Officer Allowance ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 किया गया है। यह फैसला Pilot Benefits Increase के तहत लिया गया है। Deadheading Trips Allowance में 50% की बढ़ोतरी Deadheading Trips Allowance के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब कैप्टन को ₹3,000 की जगह ₹4,000 और फर्स्ट ऑफिसर को ₹1,500 की जगह ₹2,000 मिलेंगे। डेडहेडिंग का मतलब होता है जब Flight Crew ड्यूटी के उद्देश्य से पैसेंजर के तौर पर यात्रा करता है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब IndiGo Flight Cancellation Issue के चलते एयरलाइन को 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। Airline Management ने पायलटों की शिकायतों को सुनने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई बैठकों के बाद यह कदम उठाया। Foreign Airlines Salary Offer बनी चुनौती फिलहाल इंडिगो के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ Domestic Airline Operations में दिक्कतें हैं, तो दूसरी ओर Foreign Airlines Pilot Salary Packages भारतीय पायलटों को ज्यादा आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। पायलटों के Job Attrition को रोकने के लिए इंडिगो ने अपने Employee Benefit Structure में सुधार किया है। वहीं भारत सरकार भी पायलटों की अंतरराष्ट्रीय भर्ती को लेकर International Pilot Hiring Code of Conduct तैयार करने पर काम कर रही है। FDTL Rules और Crew Shortage से बढ़ी परेशानी नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो को भारी Operational Disruption का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण DGCA द्वारा लागू किए गए नए Flight Duty Time Limit (FDTL Rules) थे। एयरलाइन अपने Crew Rostering System को नए नियमों के अनुसार मैनेज नहीं कर पाई, जिसके चलते नवंबर के अंत और दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 5,000 उड़ानें Cancelled or Delayed Flights की श्रेणी में चली गईं। DGCA Action: Winter Schedule Cut हजारों यात्रियों के फंसे होने के बाद DGCA Action on IndiGo सामने आया। रेगुलेटर ने इंडिगो को अपना Winter Schedule 10% तक घटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, एक जांच समिति ने अपनी Secret Report to Ministry सौंप दी है, जिसमें IndiGo की प्लानिंग और मैनेजमेंट में कमियों को उजागर किए जाने की संभावना है। Air Passenger Traffic में 7% की बढ़ोतरी इन चुनौतियों के बावजूद Indian Aviation Sector Growth जारी है। नवंबर महीने में करीब 15.3 Million Domestic Passengers ने हवाई यात्रा की, जो साल-दर-साल करीब 7% ज्यादा है। जनवरी से नवंबर 2023 के बीच कुल 152.6 Million Air Travelers ने सफर किया, जो पिछले साल की तुलना में 4.26% की बढ़ोतरी दिखाता है। Flight Delay और Refund Complaints बढ़ीं नवंबर में Airline Passenger Complaints की संख्या बढ़कर 1,196 हो गई। इनमें से 50% से ज्यादा शिकायतें Flight Delay and Disruption से जुड़ी थीं। इसके बाद 17.9% शिकायतें Baggage Issues और 12.5% Refund Related Complaints से संबंधित थीं। इस दौरान IndiGo Cancellation Rate दूसरी एयरलाइंस की तुलना में ज्यादा रहा।

Infosys Recruitment 2026: देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक इंफोसिस ने फ्रेशर्स की की एंट्री लेवल सैलरी बढ़ा दी है। कंपनी अब फ्रेशर्स को स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। यह भारतीय आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स को दी जाने वाली सबसे ज्यादा सैलरी में से एक है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इंफोसिस 2025 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल तक 21 हजार फ्रेशर्स की भर्ती करेगी। इन्हें 7 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक के पैकेज पर नौकरी देगी। किसे कितनी सैलरी मिलेगी? कंपनी ने सैलरी स्ट्रक्चर को रोल के हिसाब से 4 स्लैब में अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। यह हायरिंग मुख्य रूप से 'स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर' और 'डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर' जैसे पदों के लिए हो रही है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी): इस रोल के लिए सेलेक्ट होने वाले फ्रेशर को सबसे ज्यादा ₹21 लाख सालाना का पैकेज मिलेगा। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2: इस लेवल पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को ₹16 लाख का पैकेज दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1: इस कैटेगरी के फ्रेशर्स को ₹11 लाख सालाना की सैलरी मिलेगी। डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी): इस रोल के लिए फ्रेशर्स को ₹7 लाख का पैकेज ऑफर किया जा रहा है। कौन-कौन अप्लाई कर सकता है ? इन रोल्स के लिए BE, BTech, ME, MTech, MCA और इंटीग्रेटेड MSc की डिग्री वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और इलेक्ट्रॉनिक्स (ECE, EEE) ब्रांच के छात्रों को मौका दे रही है। कंपनी का फोकस AI पर, इसलिए बढ़ा रहे सैलरी इंफोसिस ग्रुप के CHRO शाजी मैथ्यू ने बताया कि ज्यादा सैलरी ऑफर करने के पीछे कंपनी की 'AI-फर्स्ट स्ट्रैटेजी' है। उन्होंने कहा, "हम कैंपस और ऑफ-कैंपस दोनों तरह से शुरुआती करियर वाली हायरिंग कर रहे हैं। हमने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ट्रैक में अवसरों को बढ़ाया है, जहां पैकेज 21 लाख रुपए तक जाता है।" कंपनी को नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम करने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत है। 10 साल में CEO की सैलरी 835% बढ़ी, फ्रेशर्स की 45% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए कम शुरुआती सैलरी हमेशा से चिंता का विषय रही है। एक एनालिसिस के मुताबिक, वित्त वर्ष 2012 से 2022 के बीच आईटी कंपनियों के सीईओ की मीडियन सैलरी (औसत वेतन) 835% बढ़ी है। यह 3.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.5 करोड़ रुपए हो गई। वहीं, इसी दौरान फ्रेशर्स की सैलरी में महज 45% की बढ़ोतरी हुई। यह 2.45 लाख रुपए से बढ़कर सिर्फ 3.55 लाख रुपए तक पहुंची। ऐसे में इंफोसिस का यह नया ऑफर फ्रेशर्स के लिए एक बड़ी राहत है। इस साल 20,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का टारगेट एक तरफ जहां कई टेक कंपनियों में छंटनी की खबरें आती रहती हैं, वहीं इंफोसिस ने हायरिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। कंपनी के CFO जयेश संघराजका ने अक्टूबर में बताया था कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने 12,000 फ्रेशर्स को नौकरी दी है। इस साल कंपनी का कुल टारगेट 21,000 फ्रेशर्स को हायर करने का है। इंफोसिस ने लगातार पांचवीं तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की है। दूसरी तिमाही (Q2) में कंपनी ने 8,203 नए कर्मचारी जोड़े, जिससे कुल वर्कफोर्स बढ़कर 3,31,991 हो गई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI Recruitment 2025) ने Lateral Recruitment के जरिए 93 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी Domain Expert को सीधे उसकी विशेष योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाना। उम्मीदवार Official Website opportunities.rbi.org.in पर जाकर Apply Online कर सकते हैं। यह भर्ती Full Time Contract Basis पर की जाएगी। Educational Qualification Data Scientist (DIT) स्टेटिस्टिक्स/इकोनॉमिक्स/मैथ्स/डाटा साइंस/फाइनेंस/इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री या BE/BTech Computer Science की डिग्री। किसी Financial Institution में 4 साल बतौर Data Scientist काम का अनुभव। Data Engineer BE/BSc/MSc/MTech Computer Science/Information Technology/Electrical and Electronics या MCA Equivalent Degree और 4 साल का Experience। Network Administrator BSc/BE/BTech/MSc/MTech Computer Science/Information Technology/Electrical and Electronics या MCA और 5 साल का Experience। Age Limit न्यूनतम : 25 साल अधिकतम : 62 साल ( Age Criteria RBI ) Selection Process Primary Screening / Shortlisting Document Verification Interview Final Selection ( Selection Process RBI ) Salary ग्रेड के अनुसार अधिकतम ₹4.80 Lakh Per Month Salary तक Application Fee General / OBC / EWS : ₹600 + GST SC / ST / PwBD : ₹100 + GST ( Application Fee Details ) How to Apply ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं ( RBI Careers Portal )। होमपेज पर मौजूद “Careers” / “Opportunities@RBI” सेक्शन पर क्लिक करें। “RBI Lateral Recruitment 2025 – Experts” नोटिफिकेशन खोलें और Apply Online Link पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले Registration करें और Registration Number व Password जनरेट करें। जरूरी Documents, Photo और Signature अपलोड करें। अपनी Category के अनुसार Online Fee Payment करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद Submit करें। भविष्य के लिए Print Out निकालकर रखें। Official Notification Link Online Application Link

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए Government Job Opportunity का बड़ा मौका सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागों में Direct Recruitment के तहत 474 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक MPESB Recruitment 2025 के लिए आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। यह भर्ती Group-1 Sub Group-2 Exam के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसकी लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। MPESB Recruitment 2025 इस भर्ती में Medical College Vacancy और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक अस्पताल प्रबंधक, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर जैसे पद प्रमुख हैं। सभी पदों पर चयन Written Examination के जरिए किया जाएगा। MPESB ने Exam Schedule और भर्ती से जुड़ी सभी शर्तें जारी कर दी हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application कर सकेंगे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी विषयों के साथ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। MPESB Recruitment 2025 आरक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए Reservation Policy के अनुसार पदों का वर्गीकरण किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और SC/ST/OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए रखा गया है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार Age Relaxation मिलेगी। योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग Educational Qualification निर्धारित की गई है। मेडिकल और तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि प्रशासनिक पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी होगी। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और कुछ पदों पर Document Verification भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस MP Health Department Recruitment से सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और युवाओं को स्थायी व सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलेगा। यह भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। किन-किन पदों पर होगी भर्ती 1. स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पद मेडिकल सोशल वर्कर (सबसे अधिक पद) फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर सहायक अस्पताल प्रबंधक सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन / टेक्निकल असिस्टेंट 2. मेडिकल एजुकेशन से जुड़े पद असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर 3. निगम और अन्य विभाग राज्य सहकारी दुग्ध संघों में विभिन्न पद राज्य बीमा सेवाओं से जुड़े पद निदेशालय स्तर के तकनीकी एवं प्रशासनिक पद कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित) के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2026 से किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में संबंधित पद के अनुसार तकनीकी विषय, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 7 जनवरी 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026 परीक्षा का समय: प्रथम शिफ्ट - सुबह 9:00 से 12:00 बजे और द्वितीय शिफ्ट- दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे आवेदन शुल्क कितना देना होगा: सामान्य वर्ग- 500 रुपए और SC / ST / OBC (MP निवासी) के लिए 250 रुपए योग्यता और आयु सीमा हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। मेडिकल सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री/पीजी डिग्री अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन और प्रशासनिक व सहायक पदों के लिए स्नातक स्तर की योग्यता जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अंकों के आधार पर होगा चयन चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कुछ पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। मेरिट सूची MPESB द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। इस भर्ती से अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मेडिकल छात्रों की शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कैसे भरें फॉर्म... नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें...

रेलवे ने ग्रुप D की 22,000 वैकेंसी की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 पदों के लिए इस नई भर्ती को मंज़ूरी दे दी है। इन पदों में असिस्टेंट ट्रैक मशीनिस्ट, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (TRD), और पॉइंट्समैन वगैरह शामिल हैं। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर के आखिरी हफ़्ते या जनवरी के पहले हफ़्ते में शुरू होने की उम्मीद है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम विभाग का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) इंजीनियरिंग 600 असिस्टेंट (ब्रिज) इंजीनियरिंग 600 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV इंजीनियरिंग 11,000 असिस्टेंट (पी-वे) इंजीनियरिंग 300 असिस्टेंट (टीआरडी) इलेक्ट्रिकल 800 असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200 असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (टीएल एंड एसी) इलेक्ट्रिकल 500 असिस्टेंट (सी एंड डब्ल्यू) मैकेनिकल 1000 प्वाइंट्समैन-बी ट्रैफिक 5,000 असिस्टेंट (एस एंड टी) एस एंड टी 1500 कुल पदों की संख्या 22000 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं पास या NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 36 साल फीस : जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 500 रुपए एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर : 250 रुपए सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम सैलरी : 22,500 - 25,380 रुपए प्रतिमाह इन भाषाओं में होगा एग्जाम : असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी ओडिया पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू एग्जाम पैटर्न : सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अंक जनरल साइंस 25 25 मैथ्स 25 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 30 जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 20 कुल 100 100 ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन करें। फीस (यदि लागू हो) जमा करें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

SSC GD Constable Recruitment For 25,487 Posts: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और SSF में कॉन्स्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा, 2026 में राइफलमैन (GD) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 दिसंबर 2025 से जारी है। SSC की ओर से अब इस भर्ती के लिए फोर्स वाइज डिटेल जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इन पदों में से 23,467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। वहीं महिलाओं के लिए 2,020 पद आरक्षित हैं। फोर्स वाइज डिटेल : फोर्स का नाम पदों की संख्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) 616 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) 14595 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) 5490 सशस्त्र सीमा बल (SSB) 1764 इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) 1293 असम राइफल्स (AR) 1706 सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) 23 कुल पदों की संख्या 25,487 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं पास शारीरिक योग्यता : हाइट: पुरुष : 170 सेमी महिला : 157 सेमी सीना : पुरुष : 80 सेमी जिसमें 5 सेमी का अतिरिक्त फुलाव भी हो। दौड़ : पुरुष : 5 किमी दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला : 1.6 किमी की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। एज लिमिट : उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 तक 18-23 वर्ष होनी चाहिए। 2 जनवरी, 2003 से पहले और 1 जनवरी, 2008 के बाद पैदा हुए उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। एससी, एसटी : 5 साल की छूट ओबीसी : 3 साल की छूट एक्स सर्विसमैन : 3 साल की छूट सैलरी : लेवल - 3 के अनुसार 21,700 - 69,100 रुपए प्रतिमाह फीस : जनरल : 100 रुपए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर आधारित टेस्ट शारीरिक परीक्षण मेडिकल टेस्‍ट डॉक्‍यूमेंट्स वेर‍िफिकेशन एग्जाम पैटर्न : क्वेश्चन पैटर्न : एमसीक्यू ड्यूरेशन : 60 मिनट नेगेटिव मार्किंग : 0.25 मार्क्स लैंग्वेज : हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 40 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 40 एलिमेंट्री मैथ्स 20 40 इंग्लिश/हिंदी 20 40 टोटल 80 160 जरूरी डॉक्यूमेंट्स : 10वीं की मार्कशीट। उम्मीदवार का आधार कार्ड। जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पासपोर्ट साइज फोटो पर सिग्नेचर। ऐसे करें आवेदन : कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें। अपने क्रेडेंशियल्स का यूज करके लॉग इन करें। कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा 2026 आवेदन लिंक खोलें। अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें। फीस का भुगतान करें। फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक फोर्स वाइज डिटेल नोटिफिकेशन लिंक  .

इंडिगो एयरलाइन्‍स संकट के बाद सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे है। लोग उन्‍हें सोशल मीडिया पर टैग कर गड़बड़‍ियों का जवाब मांग रहे हैं और अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इंडिगो के CEO के साथ मीटिंग के उनके पोस्‍ट पर एक यूजर ने लिखा, ‘ये ड्रामा छोड़कर ग्रांउड पर काम करिए।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘इंडिगो की 300 से अधिक उड़ाने कैंसिल हो चुकी है। लोग फंसे हुए हैं मंत्री जी की कोई जवाबदेही नहीं है।’ इसके बाद से राम मोहन नायडू चर्चा में हैं। अमेरिका से पढ़े, पिता की मौत से राजनीति में आए नायडू का जन्म श्रीकाकुलम जिले के कोटाबोम्मली मंडल के निम्माडा गांव में हुआ था। वो वेलामा कम्युनिटी से आते हैं। नायडू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्रीकाकुलम में की। बाद में उनके पिता के सांसद बनने पर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहां से उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम में पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए। अमेरिका से ही उन्होंने इंजीनियरिंग और MBA किया। MBA करने के बाद नायडू ने कुछ साल सिंगापुर की एक IT फर्म में काम किया। फिर साल 2012 में पिता की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद पॉलिटिक्स जॉइन की। एक सीट से 3 बार सांसद, देश के सबसे युवा मंत्री हैं साल 2014 में TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी से श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वे लोकसभा में दूसरे सबसे कम उम्र के सांसद बने। 2019 में फिर उसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2024 के चुनावों में उन्होंने YSRCP यानी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के नेता तिलक पेराडा को 3 लाख वोटों से हराया और तीसरी बार श्रीकाकुलम से जीत दर्ज की। केवल 36 साल की उम्र में राम मोहन नायडू पीएम मोदी कैबिनेट के सदस्य बने और मंत्री पद की शपथ ली। 2021 में सेक्स एजुकेशन पर संसद में लाए थे बिल राम मोहन नायडू TDP के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सांसद रहते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा की। साल 2021 में राम मोहन नायडू संसद में 'शैक्षणिक संस्थानों में यौन शिक्षा की अनिवार्यता' नाम से एक बिल भी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने मांग की थी की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने सैनिटरी पैड से GST हटाने के लिए भी अभियान चलाया था। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के करीबी माने जाते हैं अपने पिता की तरह ही राम मोहन नायडू TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के अंदरूनी सोर्स कहते हैं कि राम मोहन नायडू दिल्ली में सीएम की आंखें और कान हैं। वे ही तय करते है कि संसद में TDP के सांसदों को क्या मुद्दा उठाना है। और राज्य में बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर किस मंत्रालय से संपर्क करना है। पार्टी भी इनके सुझावों को महत्व देती है। TDP के सीनियर लीडर के बेटी से शादी की जून 2017 में उन्होंने श्राव्या बंडारू से शादी की थी। श्राव्या पूर्व मंत्री और तेलुगू देशम पार्टी के नेता बंडारू सत्यनारायण मूर्ति की सबसे छोटी बेटी हैं।

18 IAS and 8 SAS officers transferred in MP: राज्य सरकार ने आधी रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों के तबादले किए हैं। इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पदस्थ किया गया हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसर जिला पंचायत सीईओ बनाए गए हैं। कई जिलों में सीईओ जिला पंचायत के साथ आईएएस अफसरों को अपर कलेक्टर पद की भी दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 18 अधिकारियों को सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है, उनमें संजना जैन सीईओ जिला पंचायत सतना से अपर कलेक्टर मैहर, जगदीश कुमार गोमे उप सचिव संस्कृति विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, हरसिमरन प्रीत कौर अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी, अंजली जोसेफ जोनाथन उप सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजगार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा पदस्थ किया गया है। सोजान को ग्वालियर भेजा इसी तरह सोजान सिंह रावत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर, सृष्टि देशमुख गौड़ा को अपर कलेक्टर खंडवा, निधि सिंह संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख को अपर श्रम आयुक्त, हिमांशु जैन सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी को सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम, सर्जना यादव अपर कलेक्टर जबलपुर को सीईओ जिला पंचायत सीहोर, वैशाली जैन एसडीएम हुजूर रीवा को सीईओ जिला पंचायत तथा अपर कलेक्टर रतलाम, दिव्यांशु चौधरी एसडीएम डबरा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर डिंडोरी, सृजन वर्मा एसडीएम सिंगरौली को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर बुरहानपुर बनाया गया है। इन्हें यहां किया गया पदस्थ इसी आदेश में अर्चना कुमारी एसडीएम शुजालपुर जिला शाजापुर को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर अनूपपुर, शिवम प्रजापति एसडीएम पुनासा खंडवा को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर शहडोल, सौम्या आनंद सहायक कलेक्टर शहडोल को सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर श्योपुर, आकिप खान सहायक कलेक्टर मंडला को एसडीएम पिपरिया जिला नर्मदापुरम, पंकज वर्मा सहायक कलेक्टर सिवनी को एसडीएम पुनासा जिला खंडवा तथा सपना अनुराग जैन अपर कलेक्टर बुरहानपुर को अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर पदस्थ किया गया है। 8 अफसर बने सीईओ जिला पंचायत जिन जिला पंचायतों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदस्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को रात 12.30 जारी आदेश में शैलेंद्र सिंह सोलंकी अपर संचालक नर्मदा घाटी विकास को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी और डॉ इच्छित गढ़पाले उप सचिव गृह विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही विजय राज अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी, शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर मैहर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, अनुपमा चौहान उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पूल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर, नम: शिवाय अरजरिया राज्य शिष्टाचार अधिकारी भोपाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना उप सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला और अंजली शाह अपर कलेक्टर नरसिंहपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी पदस्थ किया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें