Employees Pensioners 3% DA Arrears Payment May October 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पैसा अप्रैल के वेतन के साथ मई में मिलेगा। कर्मचारियों को अब 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं पेंशनर्स को यह लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। एरियर जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का मिलेगा, लेकिन यह राशि एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि 6 किस्तों में दी जाएगी। ये किस्तें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में दी जाएंगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी हर महीने करीब 465 रुपए से 4,230 रुपए तक बढ़ेगी। वहीं, एरियर के रूप में 4,185 रुपए से 38,070 रुपए तक मिलेंगे। 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारी हैं। इनमें 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। पेंशनर्स को भी 58% की दर से महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। इस फैसले से सरकार पर करीब 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पांचवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को वर्तमान में 315% के मान से मंहगाई भत्ता दिया जाना है। इसके आधार पर वर्ष 2026-27 में 325 प्रतिशत, वर्ष 2027-28 में 335 और वर्ष 2028-29 में 345 प्रतिशत के हिसाब से बजट प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने तय की बजट की लिमिट वित्त विभाग ने विभागों को रोलिंग बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को अगले 3 सालों के लिए बजट की अलग-अलग सीमा भी तय कर दी है। यानी यह लिमिट बता दी है कि विभाग वर्ष 2026-27, 2027-28 और वर्ष 2028-29 के लिए जो बजट तय करेंगे उसकी लिमिट क्या रहेगी? वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि प्रशासकीय विभाग अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) को उपलब्ध कराई गई बजट सीमा में आवश्यकता के अनुसार इंटरनल चेंज कर सकेंगे। लेकिन, विभाग का कुल बजट विभाग के लिए निर्धारित बजट सीमा के अंतर्गत ही होना आवश्यक है। हर योजना में खर्च करने की वजह भी बतानी होगी वित्त विभाग पहले ही यह कह चुका है कि अब हर योजना के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका लाभ किसे होगा और उसका सामाजिक व आर्थिक असर क्या होगा? साथ ही यह भी कहा है कि विभागों की नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। अब जानिए, क्या होता है रोलिंग बजट रोलिंग बजट के तहत आर्थिक बदलाव, डिमांड चेन में व्यवधान या ग्राहक डिमांड में परिवर्तन के अनुसार शीघ्रता से बजट समायोजित किया जा सकता है। ऐसे समझिए… मान लो किसी कंपनी का प्रारंभिक बजट जनवरी से दिसंबर तक है। एक महीना बीत जाने के बाद जनवरी की अवधि पूरी हो जाती है तो कंपनी अगले जनवरी के लिए एक बजट जोड़ देती है, जिससे उसके पास अभी भी 12 महीने की कार्य योजना अवधि बनी रहती है। यह चालू वर्ष के फरवरी से अगले वर्ष के जनवरी तक होती है।

अनूपपुर के रेउसा गांव के फत्तेलाल जायसवाल के पुत्र ओम जायसवाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अग्निवीर में अपना स्थान बनाया है। उनके चयन से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर ओम ने भारतीय सेना की अग्निवीर योजना में चयन प्राप्त कर अपने माता-पिता और गांव का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने ओम जायसवाल को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंत्री ने कहा कि ओम की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह साबित करती है कि गांव के युवाओं में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ओम जायसवाल की इस सफलता से उनके परिवार में गर्व और खुशी का माहौल है। परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बीजेपी नेता रामनरेश जायसवाल ने भी बधाई दी है।

Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (MPESB) ने फॉरेस्ट गार्ड के 728, जेल प्रहरी 757 और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 25 पोस्ट को मिलाकर कुल 1510 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: ऑनलाइन एप्लीकेशन आज (28 फरवरी) से 14 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक के भी 169 पदों पर भर्ती की जाएगी। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के पदों का वेतनमान समान है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की सैलरी 1,14,800 तक रहेगी। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। कैंडिडेट वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के मुताबिक, सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए अलग-अलग पोस्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी (SC, ST, OBC, EWS, और अनरिजर्व) तय की गई हैं। 250 से 500 रुपए होगी फीस Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: MPESB के अनुसार, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस ₹500 प्रति क्वेश्चन पेपर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS (मध्य प्रदेश के निवासी) के उम्मीदवारों को प्रति क्वेश्चन पेपर ₹250 देने होंगे। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 19 मार्च, 2026 है। कौन कर सकता है अप्लाई ? Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को भारत में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से क्लास 10 या क्लास 12 पास होना चाहिए। उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। हालांकि, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में छूट दी जाएगी। परीक्षाएं दो शिफ्ट में होंगी, नंबरों के आधार पर मेरिट Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 7 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 AM से दोपहर 12:00 PM तक होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 PM से शाम 5:00 PM तक होगी। Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: एग्जाम के बाद नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए आधार कार्ड जरूरी Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड सहित वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कितनी मिलेगी हर महीने सैलरी Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: कैंडिडेट्स को हर महीने ₹19,500 से ₹62,000 तक सैलरी मिलेगी। इन पोस्ट में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें, नहीं तो उन्हें अप्लाई करने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जेल प्रहरी 757 पद, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 25 पोस्ट Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: जेल गार्ड और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पदों पर सीधी भर्ती निकली है। कुल 757 पद जेल गार्ड के लिए घोषित किए गए हैं। वेतनमान ₹19,500 से ₹62,000 तक है। वहीं 25 पद असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। वेतनमान ₹36,200 से ₹1,14,800 तक रहेगा। Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के 25 पदों में 8 पद अनारक्षित हैं, जिनमें 5 ओपन, 2 महिलाओं के लिए और 1 एक्स-सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: EWS वर्ग के लिए 2 पद, SC के लिए 5 पद (3 ओपन, 2 महिला), ST के लिए 8 पद (5 ओपन, 2 महिला, 1 एक्स-सर्विसमैन) और OBC के लिए 2 पद (दोनों ओपन) तय किए गए हैं। कुल मिलाकर 17 पद ओपन कैटेगरी, 6 महिलाओं और 2 एक्स-सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। Forest Guard Recruitment 2026: Apply Online For 728 Posts: आयु सीमा सामान्य और अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 33 साल और महिलाओं के लिए 38 वर्ष निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना होगा। फिजिलक टेस्ट में 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और शॉट पुट शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के पटवारियों ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के नाम दिया गया है, जिसमें अनूपपुर जिला के पटवारियों की समस्याओं को उठाया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अनूपपुर जिला प्रशासन द्वारा वेतन रोकने, अर्थदंड लगाने और निलंबन जैसी कार्रवाइयों के जरिए पटवारियों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आठ माह से वेतन लंबित पटवारी संघ के अनुसार अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक अनूपपुर जिले के पटवारियों का वेतन बार-बार रोका गया। अप्रैल 2025 में जैतहरी तहसील के पटवारियों का वेतन रोका गया था। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 और 30 जनवरी 2026 को भी सभी पटवारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया, जो अब तक जारी नहीं हुआ है। संघ का कहना है कि लगभग आठ महीने से वेतन लंबित रहने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक व मानसिक संकट झेलना पड़ रहा है। दीपावली और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों पर भी वेतन न मिलना गंभीर स्थिति बताई गई है। 38 पटवारियों पर अर्थदंड का विरोध ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 38 पटवारियों पर कुल 2,64,625 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। संघ का आरोप है कि बिना आवेदक की अपील के सीधे दंड अध्यारोपित करना लोक सेवा अधिनियम 2010 के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही इस अवधि में लगभग 30 पटवारियों को बिना पूर्व नोटिस निलंबित किए जाने का भी विरोध किया गया है। इनमें से 9 पटवारी अब भी निलंबित बताए गए हैं। संघ ने सभी को तत्काल बहाल करने की मांग की है। अन्य आरोप और आंदोलन की चेतावनी पटवारियों ने देर शाम तक अनिवार्य बैठकें आयोजित करने, अवकाश के दिनों में भी कार्य का दबाव डालने और विभिन्न योजनाओं के भुगतान लंबित रखने जैसे मुद्दों को भी उठाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं, तो 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद 27 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी अनूपपुर जिला प्रशासन की होगी।

New Banking System: जन धन (PM Jan Dhan) अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक थी। इस स्कीम के तहत, अकाउंट होल्डर्स को न सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, बल्कि ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिलती है। ध्यान देने वाली बात है कि ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। भले ही वह खाली हो। जन धन अकाउंट होल्डर्स के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 तय की गई है। आइए जानें कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि जन धन अकाउंट अकाउंट होल्डर्स की अलग-अलग फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट, इंश्योर्ड RuPay डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह पहल बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियरीज को दूसरे सरकारी प्रोग्राम से भी जोड़ती है। इसे लगभग 11 साल पहले नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके क्या फायदे हैं? कोई भी भारतीय नागरिक जो स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है, वह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) भी खोल सकता है। इस तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। ट्रांज़ैक्शन बैंक ब्रांच, ATM और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के जरिए किए जा सकते हैं। हर महीने सिर्फ चार रुपए निकाले जा सकते हैं। जिनके पास कोई फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे छोटे अकाउंट खोल सकते हैं। ये 12 महीने के लिए वैलिड होते हैं। अगर पहले साल के अंदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का प्रूफ जमा किया जाता है, तो इसे और 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट अकाउंट होल्डर को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ RuPay डेबिट कार्ड भी मिलता है। सभी बेनिफिशियरी को 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलना जरूरी है। हालांकि, 28 अगस्त, 2018 से पहले खोले गए अकाउंट में 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा बेनिफिशियरी 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अमाउंट पर आमतौर पर उतने ही दिनों के लिए इंटरेस्ट लगता है, जितने दिनों तक अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है। जन धन अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) स्कीम जैसी सरकारी स्कीमों के लिए एलिजिबल हैं। बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 552 मिलियन बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं।

Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किसानों की मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश के प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण ₹74,420 है। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत (₹74,121) के लगभग बराबर है, लेकिन दक्षिण भारत और पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुकाबले यहां के किसान कम कर्जदार हैं। टीएमसी सांसद कालिपद सरेन खेरवाल के सवाल के जवाब में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति कर्ज के मामले में कई राज्यों से बेहतर है। जहां पड़ोसी राज्य राजस्थान में प्रति किसान परिवार कर्ज का बोझ ₹1,13,865 है, वहीं मध्य प्रदेश में यह ₹74,420 पर टिका है। हालांकि, छोटे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (₹21,443) की तुलना में एमपी के किसानों पर कर्ज का दबाव अधिक है। दक्षिण के राज्यों के किसान सबसे ज्यादा कर्जदार Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण ₹74,121 है। चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के किसान कर्ज के मामले में उत्तर भारत के मुकाबले कहीं आगे हैं । केसीसी (KCC) का कर्ज ₹10 लाख करोड़ के पार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बताया कि 30 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत बकाया धनराशि ₹10.39 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 फरवरी 2026 तक का एकदम सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछला बड़ा सर्वेक्षण (NSS 77वां दौरा) साल 2019 में ही किया गया था। एमपी सरकार की रणनीति: 'किसान कल्याण वर्ष' और जीरो ब्याज योजना Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: बढ़ते कर्ज और खेती की लागत को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ब्याज मुक्त ऋण: प्रदेश में किसानों को जून 2026 तक 0% ब्याज पर फसल ऋण (Crop Loan) मिलता रहेगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: डिफॉल्टरों को राहत: सरकार ने सहकारी बैंकों के उन किसानों को फिर से मुख्यधारा में लाने की योजना बनाई है जो कर्ज के कारण डिफॉल्टर हो गए थे। सिंचाई विस्तार: नर्मदा-क्षिप्रा और अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि खेती को लाभकारी बनाया जा सके। एमपी में भी बढ़ रहा किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: आंकड़ों के मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से केसीसी का वितरण तेजी से हुआ है। Andhra Farmer Debt Nagaland Farmer Loan: सरकार का कहना है कि यह कर्ज किसानों की निवेश क्षमता बढ़ाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फसलों के उचित दाम (MSP) और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह कर्ज किसानों के लिए बोझ बन जाता है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ट्राइबल विभाग में बिना लिखित आदेश भर्ती किए गए 500 से अधिक महिला-पुरुष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे नाराज़ प्रभावित कर्मचारी आज कलेक्टोरेट घेराव की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि छात्रावास और आश्रमों में स्वीकृत पदों से दोगुनी संख्या में नेताओं और अफसरों को खुश करने के लिए भर्तियां की गई थीं। इनमें से करीब 40 कर्मचारी ऐसे हैं, जो कलेक्टर से लेकर मंत्री के बंगले तक सेवा दे रहे हैं। कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा 13 जनवरी को जारी एक आदेश ने ट्राइबल विभाग में कार्यरत 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आदेश में शासन द्वारा वर्ष 2014 में तय सेटअप का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभागीय संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी और भृत्य के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके तहत प्रत्येक माह की 5 तारीख को तय सेटअप के अनुसार पदस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश संस्थान अधीक्षकों को दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अधीक्षकों ने स्वीकृत पदों से अतिरिक्त करीब 519 कर्मचारियों को मौखिक रूप से काम पर नहीं आने के निर्देश दे दिए। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने विभागीय कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रभावित कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कई दौर की बैठकें कीं। 17 जनवरी और 27 जनवरी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 29 जनवरी को तीसरा ज्ञापन देकर 30 जनवरी को कलेक्टर घेराव की चेतावनी दी गई। आज सैकड़ों की संख्या में प्रभावित कर्मचारी रावणभाठा में एकत्र होकर कलेक्टोरेट घेराव के लिए रवाना होंगे। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि घेराव का निर्णय एक दिन पहले हुई बैठक में लिया गया है। उनका कहना है कि पिछले 8-9 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। वहीं, नई भर्ती किए गए करीब 150 कर्मचारियों को अब तक 8 माह का वेतन नहीं मिला है। अचानक हटाए जाने से कर्मचारियों के परिवारों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इससे उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कलेक्टर से लेकर मंत्री आवास तक ड्यूटी डोमार ने बताया कि बिना किसी लिखित आदेश के भर्ती किए गए करीब 40 कर्मचारियों की ड्यूटी एसडीएम, कलेक्टर, आयुक्त, ट्राइबल मंत्री और जज के बंगले में कराई जा रही है। इनमें से कुछ कर्मचारियों के नाम पर नियमित वेतन निकाला जा रहा है, जबकि हॉस्टलों में निष्ठापूर्वक सेवा देने वाले कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। नेता-अफसरों को खुश करने के लिए हुई नियुक्तियां बताया गया कि वर्ष 2019 में रिक्त पदों पर नियमितीकरण के बाद जिले के छात्रावास-आश्रमों में 369 अतिरिक्त कर्मचारी थे। कोरोना काल के बाद वर्ष 2022 से करीब 150 लोगों की मौखिक आदेश पर नियुक्ति कर दी गई। नौकरी के लिए कई गरीब बेरोजगारों ने जमीन और जेवरात गिरवी रखकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक खर्च किए। कुछ लोग जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से आए, तो कुछ कथित दलालों के माध्यम से भर्ती हुए। तीन कर्मचारियों ने एक कांग्रेस नेता के खिलाफ गरियाबंद के सिटी कोतवाली में ठगी का मामला भी दर्ज कराया है। स्वीकृत पदों से तीन गुना भर्ती होने के कारण विभागीय मद से वेतन भुगतान संभव नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से सैकड़ों कर्मचारियों को पिछले 8-9 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन की मांग को लेकर बढ़ते दबाव के चलते जिला प्रशासन ने छंटनी जैसा कठोर कदम उठाया है। लोकेश्वर पटेल, सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, गरियाबंद ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के बाद स्वीकृत पदों के अनुसार ही उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश अधीक्षकों को दिए गए हैं। इसी आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। जो अतिरिक्त कर्मचारी बिना लिखित आदेश के कार्यरत थे, उन्हें काम पर आने से मना किया गया है। कर्मचारियों की सटीक संख्या कार्यालय पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ में Dearness Allowance (DA) बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के समान DA hike देने का बड़ा ऐलान किया है। इससे प्रदेश के करीब 5 lakh government employees को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी monthly salary में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन में की। इस Chhattisgarh DA news के बाद लंबे समय से DA increase की मांग कर रहे कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। बढ़ती inflation के दौर में यह फैसला कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार के Central Government DA से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर Dearness Allowance 58% देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा employee welfare को प्राथमिकता देती रहेगी। 5 महीने पहले भी बढ़ा था DA इससे पहले राज्य सरकार ने Government employees DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह 55% हो गया था। अब नए फैसले के तहत 3% और बढ़ाकर इसे 58% कर दिया गया है। इससे salary hike का सीधा असर सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर पड़ेगा। 3 मार्च को पेश किए गए Chhattisgarh Budget 2025-26 में भी 53% DA किए जाने की घोषणा हुई थी। बाद में इसमें फिर से संशोधन करते हुए सरकार ने DA revision कर कर्मचारियों को और राहत दी। सरकार पर पड़ेगा करोड़ों का बोझ सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया गया है, जबकि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत यह बढ़ोतरी 7% की गई है। यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका भुगतान अप्रैल की salary payment में मिलेगा। इस DA hike in Chhattisgarh से राज्य सरकार पर सालाना करीब ₹540 crore का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं पेंशनभोगियों को मिलने वाली Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना करीब ₹108 crore का अतिरिक्त भार आएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement 2025-26 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने Integrated Farmer Portal पर पंजीयन और संशोधन से जुड़ी समय-सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद के उप संचालक कृषि चन्दन राय ने बताया कि किसान अब 15 जनवरी 2026 तक New Registration और 31 जनवरी 2026 तक Correction / Modification करवा सकेंगे। धान खरीदी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों द्वारा Khasra Area Correction , Carry Forward Entry , Crop Details Update और New Farmer Registration की मांग सामने आ रही थी। खासकर वे किसान, जिनके खसरा या रकबा में त्रुटि थी या जिनका पिछला पंजीयन किसी तकनीकी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया था, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए Chhattisgarh Government ने सभी सहकारी समितियों के Committee Login System में अतिरिक्त प्रावधान किया है। उप संचालक चन्दन राय के अनुसार, Carry Forward Process की सुविधा किसानों को 15 जनवरी 2026 तक दी गई है। वहीं Forest Rights Act (FRA) Beneficiary Farmers के लिए भी नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के Farmer Data Correction , जैसे नाम, रकबा, फसल विवरण और खाता संबंधी संशोधन, 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। यदि किसी किसान का Aadhaar Error Case के कारण पूर्व पंजीयन त्रुटिपूर्ण पाया गया है, तो ऐसे मामलों में पुराने पंजीयन को निरस्त कर Fresh Registration की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह राजस्व विभाग द्वारा कराई गई Girdawari Verification और Physical Verification के आधार पर, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर भी नए पंजीयन की अनुमति दी गई है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी Cooperative Society में जाकर Farmer Registration Update और आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। इससे धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही विभाग ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे खरीफ सीजन में बोई गई अन्य फसलों जैसे Maize, Pulses, Oilseeds आदि का भी पंजीयन Integrated Farmer Portal पर जरूर कराएं। इससे किसानों को Krishak Unnati Yojana के तहत प्रति एकड़ ₹10,000 Subsidy Benefit का लाभ मिल सकेगा। यदि पंजीयन या संशोधन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वे अपने क्षेत्र के Rural Agriculture Extension Officer , Patwari , या Senior Agriculture Development Officer Office से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि समय पर पंजीयन और संशोधन कराने से किसानों को न सिर्फ Paddy Procurement Process में सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स से बैंकों ने पहले ब्याज काटकर लोन दिया था, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा काटी गई ब्याज की कुल राशि करीब 120 करोड़ रुपये है। सरकार यह रकम सीधे हितग्राहियों के खातों में वापस कराने की तैयारी कर रही है। क्या है पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी छोटे लोन देकर उन्हें दोबारा कारोबार खड़ा करने में मदद करना है। शून्य ब्याज का प्रावधान, लेकिन समस्या कहां थी योजना के तहत केंद्र सरकार 7% ब्याज सब्सिडी देती है और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे हितग्राही को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। लेकिन कई बैंक लोन देते समय पहले ही ब्याज की रकम काट रहे थे, जिससे हितग्राही को कम राशि मिल रही थी। बैंकों की मनमानी से बढ़ी नाराजगी सूत्रों के मुताबिक, कुछ बैंक 20 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूल रहे थे। इससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा था और हितग्राही दूसरे और तीसरे चरण के लोन लेने से पीछे हट रहे थे। केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला राज्य सरकार ने बैंकों की इस मनमानी को लेकर वित्त मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे। आखिरकार केंद्र ने ब्याज दर पर ऊपरी सीमा (Upper Cap) लगाने की अनुमति दे दी। अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं सरकार ने योजना में कई अहम बदलाव किए हैं: ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14% तय लोन देते समय ब्याज की अग्रिम कटौती पर रोक पहले काटी गई ब्याज राशि की वापसी पहले चरण में 15 हजार, दूसरे में 25 हजार और तीसरे में 50 हजार रुपये तक लोन समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट कार्ड सुविधा डिजिटल लेन-देन पर मिलेगा कैशबैक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर व्यापारियों को सालाना 1200 रुपये और थोक व्यापारियों को 400 रुपये का कैशबैक मिलता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को जन-धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में 4,767 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्तियां अस्थायी, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगी। विभिन्न जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए पात्र महिलाओं से आवेदन बुलाए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके पहले विभाग ने 6 माह पहले 19500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। पात्र महिलाएं MP Online के 'चयन पोर्टल' से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 1,573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 3,194 आंगनवाड़ी सहायिका पद भरे जाना है। कुल 4,767 रिक्तियां हैं। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्त पदों की संख्या भी शामिल है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यह शर्तें पूरी होना चाहिए आवेदिका का उसी ग्राम या नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं उत्तीर्ण) तय की गई है। एक जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आवेदन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क ₹100 रुपए एवं 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। आवेदिका स्वयं MP Online पोर्टल पर जाकर या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। रिक्त पदों का परियोजना एवं आंगनवाड़ी केंद्रवार विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी चयन पोर्टल ( https://chayan.mponline.gov.in ) और विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। MP Online से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है।