ACB raids in 6 districts of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के दो मामलों में 6 जिलों में छापेमारी की। इनमें गांजा तस्करी में शामिल तीन जीआरपी कांस्टेबल और रिश्वत लेते गिरफ्तार एक लेखा अधिकारी भी शामिल हैं।दरअसल, ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में पूर्व जीआरपी कांस्टेबल से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा कवर्धा जिले के जनपद पंचायत बोड़ला के निलंबित सहायक लेखा अधिकारी नरेंद्र कुमार राउतकर के ठिकानों से लाखों के जेवरात और संपत्ति के कागजात मिले हैं। एसीबी उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद और कोंडागांव पहुंची टीम एसीबी अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर में गांजा तस्करी करते पकड़े गए जीआरपी आरक्षक मन्नू प्रजापति, संतोष कुमार राठौर और लक्ष्मण गाइन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। रायपुर-बिलासपुर की 6 टीमों ने बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद और कोंडागांव में उनके घरों पर दबिश दी।तीनों आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों से लाखों रुपए के जेवरात, मकान और जमीन के दस्तावेज, कई बैंक खाते और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों का विश्लेषण और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। निलंबित लेखापाल नरेंद्र के घर पर कार्रवाई जारी एसीबी अधिकारी ने बताया कि 12 सितंबर को बोड़ला जिले के सहायक लेखा अधिकारी नरेंद्र कुमार राउतकर को कवर्धा में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। उन्होंने ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य की किस्त निकालने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसके बाद उन्हें एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।इस सिलसिले में आनंद विहार कॉलोनी स्थित उसके घर के अलावा कवर्धा और राजनांदगांव समेत तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। जहां से आरोपी और उसकी पत्नी के नाम पर कई एकड़ जमीन, प्लॉट, मकान के दस्तावेज मिले। साथ ही बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और बच्चों के नाम पर किए गए निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh gets 9 new IAS: लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा वर्ष 2023 में जारी किए गए परिणाम के बाद अब अफसरों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। कुल 180 अफसरों में से 9 अफसरों को मध्यप्रदेश कैडर मिला है।इनमें से 3 आईएएस छाया सिंह, आकाश अग्रवाल और कुलदीप पटेल मप्र के निवासी हैं। छाया सिंह आईएएस छोटे सिंह की बेटी हैं। शेष 6 में से 4 आईएएस महाराष्ट्र, 1 राजस्थान और एक यूपी के मूल निवासी हैं। इन 9 को मिलाकर मप्र में अब कुल 393 आईएएस अफसर हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवंबर में जारी की गई ग्रेडेशन सूची में 385 आईएएस अफसर थे, लेकिन इसी महीने 1990 बैच के आईएएस अफसर मलय श्रीवास्तव रिटायर हो गए हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद यह संख्या 384 हो गई और नए 9 आने के बाद यह संख्या 393 हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल भी कुल 9 आईएएस अफसरों को मप्र कैडर मिला था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Manendragarh Businessman beats Tehsildar VIDEO: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में एक व्यापारी ने बीच सड़क पर तहसीलदार की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार की पिटाई की गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया, जिससे नाराज छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को मनेंद्रगढ़ नगर बंद का ऐलान किया है।छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तहसीलदार के खिलाफ कलेक्टर और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से शिकायत की। मंत्री ने व्यापारियों और तहसीलदार के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका। जेसीबी से तोड़ी सीमेंट की सीटें शुक्रवार को मनेंद्रगढ़ के महोरापारा में अतिक्रमण हटाने के दौरान नेशनल हाईवे 43 के नाले पर रखी व्यवसायी नितिन अग्रवाल की सीमेंट की सीटों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इससे नाराज नितिन अग्रवाल ने तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त की पिटाई कर दी।नितिन अग्रवाल ने गाली-गलौज करते हुए तहसीलदार को अपना तबादला कराने की धमकी दी। यह घटना पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। तहसीलदार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज नगर बंद व्यापारियों का आरोप है कि जब वे सीटें हटवा रहे थे, तब तहसीलदार कैवर्त ने व्यवसायी को सामान हटाने का मौका नहीं दिया। इससे उन्हें करीब डेढ़ लाख का नुकसान हुआ है। तहसीलदार के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत भी की गई है।नितिन अग्रवाल को देर शाम जेल भेजे जाने की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 30 नवंबर को नगर बंद का आह्वान किया है। इसकी लिखित सूचना एसडीएम को दे दी गई है। नितिन अग्रवाल व्यवसायी होने के साथ-साथ सीए भी हैं। व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया इस दौरान तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त ने बताया कि एक सप्ताह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। सभी व्यापारियों से अपना अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने सामान नहीं हटाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तहसीलदार की लिखित शिकायत पर गिरफ्तारी मामले में तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त की लिखित शिकायत पर मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने नितिन अग्रवाल के खिलाफ धारा 115 (2), 121 (1), 132, 221, 296, 351 (2)-बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। इनमें से कई धाराएं गंभीर हैं। आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7 day ultimatum to cancel teacher recruitment in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना ​​याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।दरअसल, राज्य सरकार ने नियमों को दरकिनार कर बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मामले में डीएलएड डिग्रीधारकों की याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध करार दिया है।कोर्ट ने अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक नियुक्ति रद्द नहीं की है। डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। परेशान अभ्यर्थियों ने दायर की अवमानना ​​याचिका सरकार के रवैये के खिलाफ डीएलएड डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 21 दिन के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर केवल डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर कोर्ट में पेश करें।हाईकोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका दिया था। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी सूची पेश नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फटकार लगाई। वकील की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और सरकार को आखिरी मौका दिया है। सरकार का बहाना, व्यापमं ने नहीं भेजी सूची सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि चयन सूची तैयार करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा गया है, लेकिन मंडल ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। साथ ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का भी जिक्र किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को सात दिन के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh DA of 7.50 lakh employees will increase by 3%: मोहन सरकार नए साल (2025) में 7.50 लाख कर्मचारियों को 3% डीए (महंगाई भत्ता) और 4.50 लाख पेंशनर्स को 3% डीआर (महंगाई राहत) दे सकती है। वित्त विभाग ने डीए और डीआर का सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का आकलन करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगाएंगे।बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% डीए और डीआर मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से 3% कम है। केंद्र सरकार साल में दो बार कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाती है। जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर भी बढ़ाया जाना है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बची हुई 3% राशि देने पर विचार कर रही है। राज्य के कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जाएगा उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए जनवरी 2024 से 50% और जुलाई 2024 से 53% कर दिया है। मप्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले डीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो जनवरी 2024 से दिया जा रहा है। नवंबर के वेतन के साथ एरियर की पहली किस्त कर्मचारियों को 10 महीने बाद डीए दिया गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि उन्हें 10 महीने का एरियर दिया जाएगा, जो 4 बराबर किस्तों में होगा। एरियर की पहली किस्त दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। दूसरी जनवरी, तीसरी फरवरी और चौथी मार्च 2025 में दी जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CGPSC 2023 Final Result: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉप-10 में रविशंकर वर्मा पहले स्थान पर हैं। इससे पहले वे चार बार असफल हुए थे। वहीं, किसान की बेटी किरण राजपूत ने चौथी रैंक हासिल की है। पुनीत वर्मा चौथी बार क्रैक कर डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। कुल 242 पदों के लिए यह भर्ती जारी की गई थी। इसके लिए 703 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था। इस बार टॉप टेन लिस्ट में 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं।अभ्यर्थी सीधे CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। CGPSC SSE 2023 फाइनल मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल हुए थे, वे अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टॉप-10 लिस्ट रविशंकर वर्मा मृणमयी शुक्ला आस्था शर्मा किरण राजपूत नंदिनी सोनल यादव दिव्यांश सिंह चौहान शशांक कुमार पुनीत राम उत्तम कुमार रविशंकर वर्मा जिला रोजगार अफसर थे, पीएससी की तैयारी भी की बलौदाबाजार जिले के कोसमंदी गांव निवासी रविशंकर वर्मा अभी बैकुंठपुर में जिला रोजगार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। रविशंकर ने बताया कि उन्होंने एनआईटी रायपुर से साल 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की। फिर मुंबई में प्लेसमेंट हुआ। यहां वे साल 2015 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। 2015 में नौकरी छोड़ दी और रायपुर आ गए। फिर सिविल सर्विस की तैयारी की। मैंने साल 2017 से 5 बार परीक्षा दी। इस बार सफल हो गया। सीजीपीएससी-2023 टॉपर रामेश्वर वर्मा।  डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना साकार- मृणमयी शुक्ला मृणमयी शुक्ला अभी राज्य वित्त सेवा के पद पर कार्यरत हैं। ये उनका 6वां अटेंप्ट था। पति निलय तिवारी बिलासपुर सिम्स में डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वे 2016 में नायब तहसीलदार बनीं। 2018 में 6वीं रैंक ​थी। 2021 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ। सपना डिप्टी कलेक्टर बनना था। इसलिए जॉब में रहते हुए तैयारी की है। सपना अब साकार हुआ। मृणमयी शुक्ला अभी राज्य वित्त सेवा के पद पर कार्यरत हैं  नंदिनी साहू को दूसरे प्रयास में सफलता मिली नंदिनी साहू ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। पहले प्रयास में 179वीं रैंक थी। नं​दिनी मूलत: महासमुंद की हैं। वे बताती हैं कि जब वह 12वीं में थीं, तभी पिता मेघनाथ का निधन हो गया। उनकी चार बड़ी बहनें हैं। घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा। चारों दीदी जॉब में हैं। उनसे प्रेरित होकर पढ़ी और आगे बढ़ी। नंदिनी ने कहा कि दिवंगत पिता का सपना सच हुआ। नंदिनी साहू ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। पहले प्रयास में 179वीं रैंक थी।  किसान की बेटी किरण सिंह राजपूत ने टॉप-4 में जगह बनाई मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के वेंकट नवागांव की किरण सिंह राजपूत ने दूसरे प्रयास में सफल रहीं। पिता गजेंद्र सिंह राजपू​त खेती करते हैं। बिलासपुर में रहकर तैयारी करते हुए पिछली बार किरण ने प्रवेश परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में रह गईं। किरण बताती हैं कि वे माता-पिता ने उनकी परीक्षा की तैयारी में पूरा सहयोग किया। गांव की बेटी किरण राजपूत चौथे नंबर की टॉपर। पुनीत वर्मा की चौथी सरकारी नौकरी तिल्दा के छपोरा गांव के पुनीत वर्मा के पिता सालिक राम वर्मा किसान हैं। पुनीत बताते हैं कि घर में पढ़ाई का माहौल न​हीं था, पर आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। 2016 में छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयन हुआ। 2018 की पीएससी परीक्षा में सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के रूप में चयन हुआ। 2021 आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। 18 नवंबर से शुरू हुए थे इंटरव्यू साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू हुए थे। इंटरव्यू के आखिरी दिन गुरुवार रात फाइनल रिजल्ट जारी किए गए। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई गई है। इस बार साक्षात्कार 100 अंक का हुआ था। पिछले वर्षों की तुलना में 50 नंबर की कटौती की गई थी। पहले 150 नंबर का इंटरव्यू होता था। इसे लेकर विवाद हुआ। मेंस के 7 पेपर, जिसमें प्रत्येक के लिए 200 अंक निर्धारित था। इसमें 1400 नंबर और इंटरव्यू 100 यानी कुल 1500 नंबर के आधार पर मेरिट बनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IPS transfer Kawardha SP Rajesh transferred: छत्तीसगढ़ सरकार ने कवर्धा एसपी का फिर तबादला कर दिया है। राजेश अग्रवाल की जगह अब धर्मेंद्र छावई कवर्धा (कबीरधाम) एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 महीने पहले भी कवर्धा कांड के दौरान तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव को हटाकर राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी।राजेश अग्रवाल के तबादले के पीछे यह वजह भी सामने आई है कि उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें रायपुर में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आवेदन दिया था कि फिलहाल वे स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं। इसके चलते उन्हें कवर्धा से हटा दिया गया। उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। राजेश अग्रवाल के साथ 4 आईपीएस अफसरों का फिर तबादला किया गया है। गृह (पुलिस) विभाग ने सोमवार देर शाम आदेश जारी किया। मयंक गुर्जर को बीजापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वे पहले मोहला-मानपुर जिले के एएसपी थे। वहीं बीजापुर की एएसपी पूजा कुमार को दंतेवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कवर्धा कांड के दौरान 20 सितंबर को बदले गए थे एसपी कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड के बाद एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय महोबे को हटा दिया गया था। उस दौरान एएसआई कुमार मंगलम और महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा रेंगाखार थाने के निरीक्षक समेत पूरे 23 स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया था। देखें तबादला सूची- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kailash Makwana becomes new DGP of Madhya Pradesh: 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) होंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव के विदेश दौरे पर जाने के बाद गृह विभाग ने शनिवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।कैलाश मकवाना वर्तमान में एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अब वे एमपी के 32वें डीजीपी होंगे। आदेश के मुताबिक मकवाना 1 दिसंबर 2024 को राज्य के नए पुलिस प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वे मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। मकवाना दिसंबर 2025 में रिटायर होंगे।आपको बता दें कि मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। सुधीर सक्सेना को 4 मार्च 2020 को डीजीपी नियुक्त किया गया था। कैलाश मकवाना का साढ़े तीन साल के अंदर 7 बार तबादला हुआ। उनका तीन बार तबादला कमल नाथ सरकार के दौरान ही हुआ था। सीएम के लौटने के बाद संभाल सकते हैं कार्यभार सीएम डॉ. मोहन यादव 24 नवंबर से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। उम्मीद है कि सीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही कैलाश मकवाना औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। आईपीएस कैलाश मकवाना का सर्विस रिकॉर्ड 1989-1993एएसपी, दुर्ग, मुरैना और जबलपुर1994-1999एसपी दंतेवाड़ा, बस्तर और मंदसौर, बैतूल1999-2003एसपी लोकायुक्त, डीआईजी एजेके2020-2021स्पेशल डीजी, सीआईडी और नॉरकोटिक्स2021 से 2022चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh's new DGP Pawan Dev Arun Dev or Himanshu Gupta: छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। मौजूदा डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। हालांकि, इनमें से डीजीपी की रेस में 3 अफसरों के नाम सबसे आगे हैं। पवन देव, अरुण देव या हिमांशु गुप्ता छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया हो सकते हैं।नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय ने करीब 22 दिन पहले गृह विभाग को एक गोपनीय प्रस्ताव सौंपा था। इस प्रस्ताव में तीन अलग-अलग बैच के पांच अफसरों के नाम थे। राज्य सरकार इनमें से किसी को भी छत्तीसगढ़ पुलिस का मुखिया बना सकती है।विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जिन अफसरों के नाम प्रस्ताव में थे, उनमें 1992 बैच के अफसर पवन देव और अरुण देव गौतम, 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता और शिव राम प्रसाद कल्लूरी और 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता शामिल हैं। सूची में शामिल अधिकारी वर्तमान में यहां पदस्थ हैं डीजी पवन देव विशेष महानिदेशक (पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन) हैं। डीजी अरुण देव गौतम- महानिदेशक (होमगार्ड) के पद पर पदस्थ हैं। डीजी हिमांशु गुप्ता- राज्य के जेल प्रशासन की निगरानी कर रहे हैं। एडीजी रैंक के शिव राम प्रसाद कल्लूरी- पीएचक्यू में एडीजी (प्रशासन) के पद पर पदस्थ हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता- (रेलवे और वित्त एवं प्रावधान) के पद पर कार्यरत हैं। गृह विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इन पांचों अधिकारियों के नाम वाला प्रस्ताव जल्द ही सीएम विष्णुदेव साय को भेजा जाएगा। सीएम साय की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा जाएगा। यूपीएससी में प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से पत्र राज्य सरकार के पास आएगा। राज्य सरकार इनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगी। MP के नए DGP के लिए तीन नाम फाइनल: इन अफसर का नाम सबसे आगे, इसी महीने रिटायर हो रहे डीजीपी सुधीर सक्सेना डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह है निर्देश आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला आज भी राज्य के डीजीपी नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सूचीबद्ध 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने डीजीपी का चयन करें। चयनित अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से इतर कम से कम दो साल की सेवा करनी होगी। डीजीपी पद के लिए योग्यता डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा आवश्यक है। इससे पहले विशेष मामलों में भारत सरकार किसी को डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में आईपीएस कैडर छोटा होता है, इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डीजीपी के लिए सेवा की आवश्यकता को 30 साल से घटाकर 25 साल कर दिया है। लेकिन बड़े राज्यों के लिए ऐसा नहीं है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balodabazar CBI 2 officers arrested for taking bribe: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सीबीआई ने शनिवार को डाक विभाग के ओवरसियर और सब डिविजनल इंस्पेक्टर को 37 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से मामला निपटाने के एवज में पैसे मांगे थे। मामला पलारी पोस्ट ऑफिस का है।सीबीआई के मुताबिक बलौदाबाजार सब डिविजन ऑफिस के ओवरसियर राजेश पटेल और सब डिविजनल इंस्पेक्टर (एसडीआईपी) विनीता मानिकपुरी ने 22 अक्टूबर 2024 को देवसुंदरा पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया था। आरोप था कि पोस्टमास्टर के दस्तावेजों में कुछ अनियमितताएं हैं। किश्तों में मांगी रिश्वत इसके बाद डाक विभाग के दोनों अधिकारियों ने पोस्टमास्टर निर्जला मनहर को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद उन अनियमितताओं को छिपाने के लिए रिश्वत मांगी गई। पहली किस्त में 40 हजार रुपए देने पर सहमति बनी, लेकिन पोस्टमास्टर निर्जला ने 19 नवंबर को रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से कर दी। क्या गिरफ्तार होंगे Gautam Adani ? 2 हजार करोड़ के रिश्वतकांड पर Rahul Gandhi का हमला, JPC बनाने और गिरफ्तारी की मांग ? सीबीआई को रिश्वत की शिकायत मिलते ही टीम सक्रिय हो गई। सीबीआई की टीम ने आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई। इसके बाद 23 नवंबर को टीम ने निर्जला मनहर को रिश्वत देने के लिए 37 हजार रुपए नकद लेकर कार्यालय भेजा। रिश्वत देते ही आरोपियों को सीबीआई ने पकड़ लिया। आज रायपुर में पेश किया जाएगा पूछताछ और बयान दर्ज करने के बाद ओवरसियर राजेश पटेल और सब डिवीजनल इंस्पेक्टर विनीता मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के आवासीय परिसर और दफ्तरों की भी तलाशी ली गई। जांच पूरी होने के बाद आज यानी रविवार को दोनों को रायपुर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh DGP Sudhir Saxena retires new names finalized: मध्य प्रदेश के ईमानदार पुलिस अफसरों में गिने जाने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसर कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया यानी डीजीपी बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मध्य प्रदेश के नए डीजीपी पद के लिए तीन आईपीएस अफसरों के पैनल को मंजूरी दे दी है, जिसमें कैलाश मकवाना का नाम भी शामिल है। अन्य दो नाम डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, डीजी ईओडब्ल्यू अजय शर्मा हैं। सीएम पर टिकी निगाहें पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कैलाश मकवाना और ईओडब्ल्यू के अजय शर्मा के बीच कड़ी टक्कर है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर टिकी हैं, वे ही नए डीजीपी के नाम की घोषणा करेंगे। तीन नाम फाइनल हो चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को 9 सीनियर अफसरों के नामों का पैनल भेजा था। 21 नवंबर को देर शाम यूपीएससी दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें 9 में से 3 नाम फाइनल हुए। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद 1 दिसंबर से नए डीजीपी काम करना शुरू कर देंगे। कैलाश मकवाना इस रेस में सबसे आगे कैलाश मकवाना का नाम सबसे ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी बिगड़ी सीआर में सुधार करवाया था। बताया जाता है कि तब उन्हें 10 में से 10 अंक दिए गए थे। इससे पहले खराब सीआर की स्थिति में वे डीजीपी की दावेदारी से बाहर हो जाते थे। साढ़े तीन साल में सात बार तबादला मकवाना ने 9 महीने पहले मप्र सरकार से अपनी एसीआर (गोपनीय चरित्र पत्र) सुधारने की अपील की थी। उन्होंने ज्ञापन भेजते हुए सरकार से कहा था कि लोकायुक्त संगठन में डीजी रहने के 6 महीने के दौरान उनकी एसीआर खराब हो गई थी। कमल नाथ सरकार में महज एक साल में उनका तीन बार तबादला हुआ। साढ़े 3 साल में उनका 7 बार तबादला हुआ। लोकायुक्त महानिदेशक बनाए गए मकवाना को वर्ष 2022 में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में महानिदेशक बनाया गया था। वे यहां ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने महाकाल लोक की फाइल भी खोली थी। इसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हटाकर मप्र पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में चेयरमैन बना दिया था। तब शिवराज के ओएसडी योगेश चौधरी को एडीजी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त पदस्थ किया गया था। तब उनकी सीआर कम कर दी गई थी। क्या है महाकाल कॉरिडोर 'घोटाला' उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची थी। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त संगठन में शिकायत की है कि तीन आईएएस अफसरों के अलावा 15 अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। लोकायुक्त के नोटिस में तीन आईएएस उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन आशीष सिंह, स्मार्ट सिटी उज्जैन के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता शामिल थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाने के लिए एसओआर की दरों और मदों में बदलाव किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक