Chhattisgarh liquor scam case ED Kawasi Lakhma interrogation: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से करीब 8 घंटे पूछताछ की. अफसरों ने चाय-नाश्ते के बारे में पूछा तो कवासी ने कहा कि मैं चाय नहीं पीता. मैं यह भी नहीं मान रहा कि घोटाला हुआ है. कवासी लखमा ने बाहर आकर अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी दी. लखमा ने कहा कि कुछ बातें कहना ठीक नहीं है.दरअसल अफसरों ने पूर्व मंत्री से पैसों के लेन-देन, संपत्ति, शराब खरीदी को लेकर विभागीय बैठक, ढेबर और त्रिपाठी की भूमिका से जुड़े सवाल पूछे. लखमा ने संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं. उन्होंने 2 से 4 दिन में कुछ और दस्तावेज देने का समय मांगा है. पढ़िए कवासी लखमा के मुताबिक अंदर क्या हुआ? क्या आपके साथ अंदर कोई बदसलूकी हुई? यह सवाल पूछे जाने पर लखमा ने कहा कि कोई बदसलूकी नहीं हुई. अफसरों ने मुझसे चाय-नाश्ते के लिए कहा, मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मैंने मना कर दिया. अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई. लखमा ने आगे बताया कि मुझसे कुछ कागजात मांगे गए. मैंने दे दिया है। मुझसे संपत्ति के बारे में पूछा गया। मैं अपनी पत्नी और बेटी की संपत्ति के दस्तावेज बाद में दूंगा। मैंने घोटाले को स्वीकार नहीं किया, लखमा ने ईडी से भी सवाल पूछे कवासी लखमा ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से भी सवाल पूछे। लखमा ने कहा कि मैंने ईडी अधिकारी से एक छोटा सा सवाल पूछा है। मुझे नहीं पता कि घोटाला हुआ है या नहीं। मैं घोटाले को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।लेकिन अब ईडी जांच कर रही है, कुछ अधिकारी अंदर हैं। वे कह रहे हैं कि अवैध शराब बेची गई, इसलिए अधिकारी के घर में शराब नहीं बनी। शराब बनाने वाली तीन कंपनियां थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शराब बनाने वालों की जांच करें। ED दफ्तर में पूछताछ की इनसाइड स्टोरी: 7 घंटे से लखमा, हरीश और जयंत से सवाल-जवाब, क्या आज गिरफ्तार हो जाएंगे कवासी ? मैं अंदर की कहानी नहीं बताऊंगा कवासी लखमा ने कहा कि अंदर की बातें सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं कानून का सम्मान करता हूं। मैं कानून का पालन करने वाली कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। इसलिए यह सब कहना ठीक नहीं है। लेकिन भाजपा ने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। क्योंकि मैंने विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों की आवाज उठाई, एनएमडीसी, बैलाडीला का मुद्दा उठाया और सलवा जुडूम के कारण विस्थापित हुए लोगों का मुद्दा उठाया। इसी वजह से यह सब हुआ।उन्होंने कहा, मैं गरीब व्यक्ति हूं। आदिवासी हूं, इसलिए गरीब आदिवासी लोगों की बात करना मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैंने विधानसभा में सड़क और पुल के बारे में बात की। इसी से नाराज होकर भाजपा मुझे परेशान कर रही है। लेकिन मैं गरीब आदमी हूं। मैं अंत तक गरीबों के लिए लड़ूंगा और जब तक जिंदा हूं, बस्तर के लिए लड़ूंगा। बेटे हरीश मीडिया के सवालों से बचते नजर आए कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बाहर आकर हरीश कवासी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने अंदर हुई बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने पिता के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि, कवासी लखमा ही बस्तर की बात करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, इसलिए यह सब राजनीति के कारण किया जा रहा है। ईडी को मिले अहम सबूत सूत्रों के मुताबिक कवासी लखमा ने ईडी को कांग्रेस सरकार के दौरान चलाए गए शराब के गोरखधंधे की जानकारी दी है। अफसरों ने बातचीत के दौरान लखमा पर कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया। लखमा पूछताछ के दौरान कई बार ईडी अफसरों को यह कहकर उलझा रहा था कि वह अनपढ़ है और उसे दस्तावेज में लिखी बातें समझ में नहीं आ रही हैं।हालांकि ईडी ने इस पूछताछ के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। लखमा के घर पर छापेमारी के बाद निदेशालय ने कहा था कि पूर्व मंत्री कमीशन ले रहे थे। अब ईडी जल्द ही इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां करने की तैयारी में है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mahipal Singh Gurjar Pushprajgarh Sudhakar Baghel Anuppur SDM: अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन करते हुए अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ के एसडीएम का प्रभार बदल दिया है। साथ ही संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे को पदोन्नति के बाद अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। कार्य विभाजन एवं परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनूपपुर एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर (आईएएस) को पुष्पराजगढ़ का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं पुष्पराजगढ़ एसडीएम सुधाकर सिंह बघेल को अनूपपुर एसडीएम का प्रभार दिया गया है। अनूपपुर के बाबा ने भूत-प्रेत भगाने के नाम पर 2 करोड़ ठगे: ​​​​​​​सेवादार ने चमत्कार दिखाकर अनुयायियों से कैश-गहने ऐंठे​​​​​, CG में राज खुला तो बोला- सुसाइड कर लो अपर कलेक्टर की नियुक्ति संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे को पदोन्नति के बाद अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। कोतमा एवं जैतहरी के एसडीएम प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balod Veena Sahu becomes lieutenant: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के छोटे से गांव जमरूवा की रहने वाली वीना साहू का चयन भारतीय सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। फिलहाल वे अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात हैं। इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी लेफ्टिनेंट वीना को बधाई दी है।इस बीच लेफ्टिनेंट वीना जब तीन महीने की ड्यूटी के बाद अपने गांव लौटीं तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उनके माता-पिता की आंखें नम थीं। वीना ने एक साधारण लड़की से अफसर बनने तक के अपने सफर की पूरी कहानी हमसे साझा की। मैंने तय कर लिया था कि मैं औरों की तरह शादी नहीं करूंगी वीना बताती हैं कि उनकी पांच बहनें हैं। पिता किसान हैं, उनके लिए पांचों बहनों को पढ़ाना आसान नहीं था। आमतौर पर गांव में 12वीं के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। चुनिंदा लड़कियां ही उच्च शिक्षा हासिल कर पाती हैं।हमारे यहां भी पिता ने शुरू में 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया था। दरअसल, मैं नर्सिंग करना चाहती थी। मैं इस बात पर अड़ी थी कि मैं दूसरों की तरह 12वीं के बाद अपनी जान नहीं लूंगी। दूसरी तरफ मेरे पिता को चिंता थी कि वे मेरी नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? छत्तीसगढ़ में 11 IPS और 8 IAS के तबादले: नए साल में IG और 4 DIG भी लिस्ट में, कलेक्टर का तबादला, 7 IFS प्रमोट पहले ही प्रयास में अफसर बन गईं लेकिन वीना की लगन और समर्पण ने उनके पिता का हौसला बढ़ाया। पिता चेतन ने तय किया कि वे उसे पढ़ाएंगे। इसके बाद वीना ने एक नर्सिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। इसी बीच उन्होंने एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी शुरू कर दी। कोचिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए अफसर बनकर सेना में भर्ती हो सकती हैं।यह पहली बार था जब उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचा। इसके बाद वीना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा दी। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही लिखित, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इस तरह वीना ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि आज वे गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी मिसाल हैं। छत्तीसगढ़ में महापौर और सभापति का कार्यकाल खत्म: अब कलेक्टर संभालेंगे कमान, निकाय चुनाव तक अफसरों के हाथ में शहर की सरकार गांव का नाम रोशन किया वीना खुद को रूढ़िवादी सोच में नहीं बांधना चाहती थीं। वे शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हो। वीना कहती हैं कि उन्होंने जो सोचा था, उसे हासिल कर लिया है। उन्हें खुशी है कि आज उनके साथ-साथ उनके माता-पिता, परिवार और गांव का भी नाम रोशन हुआ है। चेतन दूसरी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं अब वीना के पिता चेतन साहू का मानना ​​है कि सभी माता-पिता को अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। उनकी दूसरी बेटियां भी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। पिता कहते हैं कि संघर्ष तो है ही। लोग कहते थे कि बेटियों की शादी कर दो। लेकिन लोगों की बातों को अनसुना कर आज वे अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

The tenure of Mayor and Chairman ends in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 10 के महापौर और अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसको लेकर 10 नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब शहर की सरकार अलग-अलग जिलों के कलेक्टरों के हाथ में होगी। वे कामकाज देखेंगे और फैसले लेंगे।जारी अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर निगम के प्रशासक रायपुर के कलेक्टर होंगे। इसी तरह नगर निगम राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा के लिए कलेक्टरों को प्रशासक बनाया गया है। प्रशासकों की नियुक्ति से अब नगर निगमों में जोन अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्तिहीन हो जाएंगे। आगे क्या होगा? यह व्यवस्था महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगमों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की है। रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके प्रमोद दुबे ने दैनिक भास्कर को प्रशासक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा- जैसे देश या राज्य में सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति सत्ता संभालते हैं।प्रमोद दुबे ने कहा कि इसी तरह निगमों में कार्यकाल खत्म होने के बाद कलेक्टर या वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। रायपुर में ये अधिकारी रह चुके हैं प्रशासक प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर में गणेश शंकर मिश्रा, अजय नाथ जैसे अधिकारी प्रशासक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब ऐसा होगा कि जनप्रतिनिधि नगर निगम से जुड़े किसी भी मामले में फैसले नहीं ले पाएंगे। यह जिम्मेदारी अब प्रशासक के पास होगी।जोन अध्यक्षों के अधिकार अब नगर निगम आयुक्त के पास होंगे। महापौर स्तर के फैसले लेने के अधिकार प्रशासक के पास होंगे, जो अभी रायपुर या अन्य जिलों के कलेक्टर हैं। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं? नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।वहीं 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च सीमा 6 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ-साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया। इसमें पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ ही जनता भी महापौर चुनती थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfers of 11 IPS and 8 IAS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने साल के पहले दिन 11 आईपीएस का तबादला किया है। इसमें एक आईजी और 4 डीआईजी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 8 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। कुछ को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 7 आईएफएस अफसरों को प्रमोशन मिला है।वहीं सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर के कलेक्टर को बदल दिया है। विपिन मांझी को जनवरी 2024 में ही कलेक्टर बनाया गया था। अब उनका तबादला जनवरी 2025 की पहली तारीख को किया गया है। उनकी जगह प्रतिष्ठा ममगाई नारायणपुर जिले की नई कलेक्टर होंगी। आदेश की कॉपी देखें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Vacancy will come out for 1459 posts of Assistant Professor in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा 158 पद रसायन विज्ञान विषय के होंगे। जबकि पिछली बार जब दिसंबर 2022 में वैकेंसी आई थी तो सबसे ज्यादा 200 पद अंग्रेजी विषय के थे।इस बार अंग्रेजी में 96 पद हैं। वहीं, 6 विषयों में एक-एक पद ही होगा। बताया जा रहा है कि लॉ समेत कुछ विषयों में एक भी पद नहीं है। पिछली बार कुल 1669 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। इस बार यह संख्या 1459 पद होगी। हालांकि, आखिरी वक्त में 150 और पद जोड़ने की कोशिश की जा रही है।पिछली बार लाइब्रेरियन के भी 255 पद थे। लेकिन, इस बार लाइब्रेरियन का एक भी पद नहीं है। पिछली बार कुल 35 विषयों के लिए नोटिफिकेशन आया था, इस बार 26 विषयों के लिए आएगा। इसमें खेल अधिकारी के भी 128 पद हैं। मौजूदा तैयारियों में बायोटेक्नोलॉजी विषय भी नहीं है। लेकिन, आखिरी समय में इस विषय के पद जोड़े जा सकते हैं। कॉलेजों में 5566 पद खाली, भर्ती के बाद भी 2 हजार खाली रहेंगे उच्च शिक्षा विभाग के 12 हजार 389 पद स्वीकृत हैं। इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं। वर्तमान में करीब 6823 फैकल्टी के पद कार्यरत हैं। करीब 5566 पद खाली हैं। इनमें से 2053 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। आने वाले दिनों में 1542 पदों पर भर्ती आएगी। इसके बाद भी करीब 2 हजार पद खाली रहेंगे। प्रोफेसरों के रिटायर होने से भी पद लगातार खाली हो रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rajnandgaon constable committed suicide after writing a suicide note: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुलिस आरक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक आरक्षक ने शनिवार को राजनांदगांव में आत्महत्या कर ली थी। उस पर पैसों के लेन-देन का भी आरोप लगा था। उसने अपने हाथ में सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अफसरों को बचाने की बात कही गई थी।इसके बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, विष्णु के सुशासन में वो कौन बड़े अफसर हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक, शनिवार की सुबह आरक्षक का शव लालबाग थाना क्षेत्र के रामपुर रोड से 1 किलोमीटर अंदर पेड़ से लटका मिला। आरक्षक का नाम अनिल रत्नाकर (25 वर्ष) था। वह खैरागढ़ पुलिस में पदस्थ था और फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया की मॉनिटरिंग में लगा था। अनिल सरायपाली बसना का रहने वाला था और उस पर भर्ती में पैसों के लेन-देन का भी आरोप था।कांस्टेबल अनिल रत्नाकर ने हथेली पर सुसाइड नोट में लिखा कि, आरक्षक भर्ती में कर्मचारी को फंसाया जा रहा है, अधिकारी को बचाया जा रहा है। इसमें सभी शामिल हैं। चार कांस्टेबल समेत तकनीकी टीम के दो गिरफ्तार इस मामले की जांच कर रहे लालबाग टीआई नवरतन कश्यप ने बताया कि अब तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें सिर्फ 4 कांस्टेबल हैं और तकनीकी टीम के दो लोग शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में महिला कांस्टेबल पुष्पा चंद्रवंशी, परिधि निषाद, कांस्टेबल धर्मराज मरकाम, कांस्टेबल योगेश कुमार धुर्वे और तकनीकी टीम से नूतेश्वरी धुर्वे, पवन कुमार साहू शामिल हैं। भाजपा चहेतों को भर्ती करने के लिए पद बेच रही है- बैज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री विजय शर्मा के इशारे पर यह घोटाला किया जा रहा है। बैज ने अनिल रत्नाकर की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कहा, भाजपा सरकार चहेतों को पद देने के लिए पद बेच रही है। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने कांस्टेबल की हथेली का वीडियो शेयर किया वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स पोस्ट पर मृतक कांस्टेबल अनिल रत्नाकर की हथेली का वीडियो शेयर किया है। सीएम विष्णुदेव साय को टैग करते हुए बघेल ने लिखा है- कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, अफसरों को बचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है। अफसरों की भी भूमिका है। अब उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।इसके अलावा एक अन्य पोस्ट पर भूपेश बघेल ने लिखा है कि कांस्टेबल को पुलिस भर्ती घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि यह हत्या है या आत्महत्या? क्या इसमें कोई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? किसी और को बचाने के लिए किसी और की बलि दी जा रही है। हैदराबाद की कंपनी को दी गई थी भर्ती की जिम्मेदारी दरअसल, राजनांदगांव में संभाग स्तर पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण यानि फिजिकल फिटनेस 16 दिसंबर से चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया के लिए बाहर से तकनीकी टीम बुलाई गई थी। इसकी जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी को दी गई थी। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी अलग-अलग आयोजनों के लिए लगाई गई थी।इस दौरान बूथ चेकिंग के लिए एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे थे। जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया था। जिसके बाद एसपी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तकनीकी कर्मचारियों के साथ ही करीब 10 से 12 पुलिस कांस्टेबल को भी संदेह के घेरे में रखा गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Durg DSP Officer Rape Case; Doctor Wife | Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डॉक्टर की पत्नी के साथ डीएसपी ने दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी डीएसपी महिला का रिश्तेदार है, इसलिए उसका घर आना-जाना था। आरोपी ने पहले महिला के साथ मारपीट की, फिर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।जानकारी के मुताबिक डीएसपी तोमेश वर्मा सुकमा जिले के जगरगुंडा में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक जुलाई 2020 में वह प्लॉट खरीदने के लिए घर आए थे। वह अपने परिवार के साथ उनके घर पर रुके भी थे। इस दौरान महिला को देखकर तोमेश की नीयत खराब हो गई। घर में अकेली पाकर किया दुष्कर्म पीड़िता का आरोप है कि, 4 महीने पहले 31 अगस्त 2024 को शाम 7.30 बजे तोमेश उसके घर पहुंचा। उस दिन महिला घर पर अकेली थी। उसका डॉक्टर पति किसी काम से पाटन गया था और बेटा ट्यूशन गया था। महिला ने तोमेश से कहा कि घर में कोई नहीं है, इसके बाद भी वह जबरन घर में घुस गया।पीड़िता ने बताया कि घर में घुसते ही डीएसपी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दुष्कर्म की घटना के बाद डीएसपी तोमेश वहां से भाग गया। पत्नी ने अपने डॉक्टर पति को आपबीती बताई महिला ने बताया कि जब उसका पति पाटन से लौटा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। पति-पत्नी ने पहले तो यह सोचकर मामले को दबा दिया कि इससे बदनामी होगी, लेकिन उस घटना के बाद महिला चुप रहने लगी।महिला किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। यह सब देखकर पति ने उसे थाने में एफआईआर दर्ज कराने को कहा। इसके बाद पति-पत्नी दोनों मोहन नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। आरोपी डीएसपी की गिरफ्तारी नहीं हुई मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत मिल गई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला के आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि, आरोपी डीएसपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Amit Kataria appointed Health Secretary Mukesh Bansal CM Secretary: प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस अमित कटारिया को स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं आईएएस मुकेश बंसल को मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन यानी रविवार को मंत्रालय से आदेश जारी किया है।दरअसल कटारिया को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कटारिया वही आईएएस हैं जिन्होंने काला चश्मा पहनकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। उन्हें नोटिस भी थमाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा नेता को 'गेट आउट' भी कहा था। अमित कटारिया को मिली जिम्मेदारी अमित कटारिया को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया है। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। देखें आदेश... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Bhopal 2.85 crore cash found with former RTO constable: लोकायुक्त टीम ने अरेरा कॉलोनी स्थित पूर्व आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया- सौरभ के घर से 1.15 करोड़ रुपए नकद, आधा किलो सोना, करीब 50 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात और चांदी की सिल्लियां समेत प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। उसके दफ्तर से 1.70 करोड़ रुपए नकद और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं।सौरभ शर्मा परिवहन विभाग (आरटीओ) में कांस्टेबल रह चुके हैं। एक साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था। फिलहाल वे रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं। उनके एक होटल पर भी छापा मारा गया है। सौरभ के एक दोस्त के घर पर भी कार्रवाई की गई। दोनों पर परिवहन चौकियों पर तैनाती के लिए दलाली करने का आरोप है। सौरभ ने महज 12 साल की नौकरी में पूरे प्रदेश में करोड़ों का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया है। सौरभ शर्मा फिलहाल दुबई में हैं। घर पर सिर्फ मां और नौकर हैं। घर के इंटीरियर पर खर्च हुए दो करोड़ रुपए सौरभ के आलीशान घर की साज-सज्जा में महंगे सेनेटरी झूमर, लग्जरी आइटम मौजूद थे। इंटीरियर डिजाइनिंग पर करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोकायुक्त टीम को उसके घर से चांदी की सिल्लियां मिली हैं। सौरभ शर्मा कांस्टेबल से बिल्डर बन गया सौरभ शर्मा वीआरएस लेने से पहले ही रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ गया था। वह प्रदेश के कई रसूखदार लोगों का करीबी था। इसलिए कार्रवाई के डर से उसने वीआरएस ले लिया और बिल्डर बन गया। लोकायुक्त को भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में उसकी संपत्ति के सबूत मिले हैं। अब तक की कार्रवाई में लोकायुक्त टीम को सौरभ के एक होटल और एक स्कूल में निवेश के सबूत मिले हैं। डीजी ने 2 जगहों पर छापेमारी की पुष्टि की डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने बताया कि सौरभ शर्मा के दो ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सुबह 7 बजे दो टीमें उसके अलग-अलग ठिकानों पर भेजी गईं। उसके खिलाफ पहले भी शिकायत मिली थी। इसकी जांच के बाद कार्रवाई की गई है। पिता की जगह मिली अनुकंपा नौकरी बताया जा रहा है कि सौरभ को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उनके पिता पहले परिवहन विभाग में पदस्थ थे। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले सौरभ एक साधारण परिवार से थे। नौकरी के कुछ ही सालों में उनकी जीवनशैली बदल गई थी। इसकी शिकायत विभाग और दूसरी जगहों पर होने लगी। इस पर सौरभ ने वीआरएस लेने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने भोपाल के कई नामी बिल्डरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IPS GP Singh reinstated by the state: केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी एडीजी जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया गया। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।इससे पहले 12 दिसंबर को केंद्र की ओर से बहाली का आदेश आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया था। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया था। जानिए कोर्ट ने किस आधार पर दी सेवानिवृति जीपी सिंह को उनके खिलाफ चल रहे मामलों के आधार पर नौकरी से हटाया गया था। इसके बाद पूरे मामले को सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी, जो एक तरह से आईपीएस-आईएएस अफसरों का न्यायिक आयोग है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक