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: Basmati Rice पर Shivraj का बड़ा तोहफा: अब सफेद चावल का किया जाएगा निर्यात, जानिए किसानों को क्या होगा मुनाफा ?

Basmati Rice पर Shivraj का बड़ा तोहफा: अब सफेद चावल का किया जाएगा निर्यात, जानिए किसानों को क्या होगा मुनाफा ?

Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए देश में उत्पादित सफेद चावल का निर्यात किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार का यह एक और बड़ा कदम है।

Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: सरकार ने गैर-बासमती चावल का निर्यात खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने को भी मंजूरी दे दी है। गैर-बासमती सफेद चावल पर 490 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है। इसके अलावा उबले और भूरे चावल पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। किसान अधिक निर्यात कर सकेंगे Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "बासमती चावल पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे बासमती चावल उत्पादक किसान इसके निर्यात से लाभ कमा सकेंगे।" गौरतलब है कि गैर-बासमती सफेद चावल पर 20 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार के इस निर्णय से किसान अब न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर ही अपनी उपज का निर्यात कर सकेंगे। इसके अलावा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: दूसरी ओर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि, "अरहर, उड़द और मसूर की किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027-28 तक हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये अहम फैसले लिए गए Gift to Shivraj Singh on Basmati Rice: खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य उपकरण जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5 प्रतिशत होगा। वहीं, रिफाइंड तेल पर मूल्य शुल्क बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली उत्पादक किसानों को फायदा होगा। प्याज पर निर्यात शुल्क भी घटाया गया। पहले यह 40 प्रतिशत था, जिसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लागू की गई। इसके जरिए किसानों को कीटों की सही पहचान और प्रबंधन के लिए त्वरित सलाह दी जाती है। पीएम फसल बीमा के तहत महाराष्ट्र के परभणी जिले के 2 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित दावों का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 क्षेत्रीय फसलों और 27 बागवानी फसलों की नई किस्मों को समर्पित किया किसानों को 61 फसलों की 109 किस्मों में से 100 किस्म उपलब्ध कराई जाएंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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