अनूपपुर, अमरकंटक : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक को आदिवासी समेत अन्य वर्ग के छात्रों की हित को देखते हुए खोला गया है, ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और अन्य इलाके के छात्रों को नई भविष्य मिल सके, लेकिन जब से विश्वविद्यालय बना है, तब से आसपास के जिले के आदिवासी छात्र और आदिवासी संगठन अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आदिवासी बच्चे भी पढ़कर लिखकर अपना और अपने मां बाप का नाम रौशन कर सकें, लेकिन आदिवासी छात्रों और संगठनों का आरोप है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (N.S.U.I) Igntu अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी, आदिवासी छात्र संगठन, जयस और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में IGNTU रजिस्ट्रार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. इसके साथ ही छात्र और आदिवासी संगठनों ने शांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, इसके अलावा प्रबन्धन को अल्टीमेटम भी दिया.दरअसल, आदिवासी छात्र और संगठनों का आरोप है कि IGNTU अमरकंटक में ST/SC छात्रों के साथ अन्याय, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में सभी संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. संगठनों ने कहा कि IGNTU अमरकंटक की स्थापना का उद्देश्य देश के आदिवासियों को उच्च शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना था, लेकिन विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे इनके आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.READ MORE- मूसलाधार बारिश से आमजन हलाकान: छग के कई जिलों में बाढ़ के हालात, भारी बारिश से डैम लबालब और कई गांव टापू में तब्दील जयस संगठन ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जो प्रवेश के लिये जो आवेदन मांगे गये हैं, जिसमें प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देने का प्रावधान है, जिसमें आदिवासी समदाय के अधिकतर छात्रों के कम प्रतिशत होने के कारण प्रवेश प्रकिया से वंचित हो जाने का संदेह है. छात्र और संगठनों की मांग शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पी.एच.डी. प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण और रोस्टर नियमों के उल्लंघन पर न्याययोचित कार्रवाई की जाये.विश्वविद्यालय में जो आदिवासी अध्ययन्न विभाग संचलित था, जिसमें सैंकडों छात्रों ने अपनी यू.जी./पी.जी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और शोध कार्य कर रहे हैं, उन विभागों को दोबारा प्रारम्भ करें, ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से रोका जा सके. शिक्षा और नौकरी में आदिवासी छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाये. आदिवासी भाषा, साहित्य, ज्ञान परम्परा, कला को विश्वविद्यालय के पाठयकमों अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये. फीस में हुई वृद्धि को वापस लिया जाये और बैकलॉग पदों पर नियुक्ति तत्काल कराई जाये. बता दें कि संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, मावन संसाधन विकास मंत्रालय, U.G.C नई दिल्ली, ST/SC आयोग नई दिल्ली, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय भारत और राज्यपाल को भी ज्ञापन की कॉपी भेजी है.गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (N.S.U.I) Igntu अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी, सह अध्यक्ष jyas जिला अध्यक्ष युवा प्रभाग अनूपपुर, इंद्रपाल मरकाम jays जिला अध्यक्ष डिंडोरी, मोहन मीणा संरक्षक आदिवासी छात्र संगठन IGNTU, मनीष धुर्वे जिला अध्यक्ष युवा प्रभाव GPM और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल। स्कूलों के बाद मध्य प्रदेश के बाद कॉलेज (College) और यूनिवर्सिटी (University) खोलने का फैसला लिया गया है. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 सितंबर (15 september) से भौतिक रूप से शुरू होंगे. इस दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100 फीसदी उपस्थिति और छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति में कक्षाएं संचालित होगी.MP में 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीइस दौरान स्टाफ और छात्रों को वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज (First Dose of Vaccination) का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा. अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होगी तो सुरक्षा मानकों के आधार पर अलग-अलग समूह बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान अधोसंरचना की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए संस्था प्रमुख निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे. इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेगी.शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी. इसमें केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. लाइब्रेरी में प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों/विद्यार्थियों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक तापमान, आवश्यक रूप से मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सेनेटाइज करने और पुस्तकालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में भी 50% क्षमता के साथ उपस्थिति होगी.छात्रावास और मैस भी होंगे शुरू उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैस भी शुरू होंगे. हालांकि हॉस्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. शुरुआत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के छात्रों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे. इस दौरान छात्रावास परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी.हॉस्टल में डायनिंग हॉल, रसोई, स्नानागार और शौचालय की स्वच्छता की सतत निगरानी होगी. छात्रावास में स्टॉफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित होगा. किसी भी विद्यार्थी अथवा स्टॉफ में कोविड-19 के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आइसोलेशन के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित होगा. छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय अस्पताल आदि के नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जायेंगे

भोपाल। MP School Fees: प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली को लेकर निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court ) और राज्य सरकार की कोई भी दलील मानने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूल संचालक छात्रों से वसूली जाने वाली फीस को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हैं. इस स्थिति से परेशान राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की मोहलत मांगी है.प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विभिन्न मदों की फीस ट्यूशन फीस (Tution Fees) में जोड़ दी थी. इससे पहले सरकार ने कोरोना काल के बाद से स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी थी. लेकिन स्कूल संचालकों ने (MP School Fees) मनमानी करते हुए सबकुछ ट्यूशन फीस में जोड़ दिया. जिसका बोझ अभिभावकों पर आया. प्रदेश भर के अभिभावकों द्वारा गठित जागृत पालक संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को दो सप्ताह में स्कूलों से फीस के मदों की जानकारी लेकर वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए थे. लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा करने में फिलहाल असमर्थ है.प्रदेश सरकार ने (MP School Fees) अब सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 6 सप्ताह यानि लगभग डेढ़ माह का समय मांगा है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 50 हजार से अधिक स्कूल हैं . पहली बार इस तरह का डाटा लिया जा रहा है. इसमें समय लगेगा. अब तक 1307 स्कूलों से ही जानकारी मिलने की बात कही गई है.ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूलने (MP School Fees) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडव्होकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन माहेश्वरी व अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पालकों को राहत देते हुए कहा था कि किसी भी अभिभावक को स्कूल से कोई शिकायत है तो (MP School Fees) वो जिला समिति के सामने शिकायत करेगा.समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण करना होगा. पूर्व में पालकों के द्वारा की जाने वाली शिकायत पर जिला प्रशासन गंभीर नहीं था और अधिकार क्षेत्र नहीं होने का कहकर मामले को टाला जा रहा था. हालांकि 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस(Tution Fees) ले सकेंगे. अधिकांश स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में पूरी फीस वसूल रहे थे.सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में दायर याचिका में यह मांग भी रखी गई कि प्रशासन शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है. इसी दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक याचिका लगाई जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने राजस्थान प्रदेश के लिए जो फैसला दिया है उसे ध्यान में रखा जाे. इस फैसले के मुताबिक निजी स्कूल पूरी फीस में से सिर्फ 15 प्रतिशत की कटौती पालको को देंगे. शेष बकाया फीस पालकों (MP School Fees) को देनी होगी.जागृत पालक संघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) से निवेदन किया था कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है. निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस(MP School Fees) ले चुके हैं .इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है. सुप्रीम कोर्ट तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूलों को यह बताना होगा कि वह पालकों से जो फीस ले रहे हैं वह किस किस मद में ले रहे हैं.प्रदेश के अन्य स्कूलों की तरह ही इंदौर में भी स्थिति वैसी ही है. (MP School Fees) फिलहाल इंदौर जिले के कुल 3084 स्कूलों में से मात्र 1.88 प्रतिशत यानी केवल 60 स्कूल संचालकों और प्रदेश के कुल 51,283 स्कूलों में से सिर्फ 1307 यानी 2.55 प्रतिशत स्कूलों ने अभी तक शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है

बीजापुर । 16 साल से शिक्षा से वंचित सैकड़ों गांवों में स्कूलों की घंटियां बजते ही बच्चों के आने से फिर से रौनक लौट आई है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रयासों से दुर्गम और अतिसंवेदनशील गोरना, पेदाजोजेर, कमकानार, पुसनार, मेटापाल, पालनार, मल्लूर सहित 150 स्कूलों के 16 साल बाद खोले जाने से 5800 बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने में कामयाबी मिली है.यह कामयाबी नक्सली इलाकों में एक बड़े बदलाव की शुरूआत है, जिसके जरिये शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित बच्चों को नयी दिशा मिलेगी. वहीं ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने की शासन की मुहिम कामयाब हो रही है.2005 में नक्सलियों के खिलाफ सलवा-जुडू़म अभियान और नक्सली आतंक के चलते बीजापुर के 200 से ज्यादा स्कूल दहशत के साये में बंद हो गये. इन गांवों में स्कूलों के साथ-साथ शासन की सारी योजनाएं भी ठप हो गई थी. इन इलाकों के ग्रामीण माओवादियों के जनताना सरकार के प्रभाव में शासन के सारी योजनाओं और अधिकार से वंचित हो गए थे.इन हालातों के बीच छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ माओवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के विश्वास जीतने और मुख्यधारा में लाने की कवायद शुरू हुई और एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया गया. इन इलाकों में मैदानी कर्मचारियों के जरिये पढ़े-लिखे युवाओं और ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर बच्चों के भविष्य को पटरी पर लाने की मुहिम शुरू की गई.कई दौर की बात-चीत और प्रयासों के बाद ग्रामीण स्कूलों को फिर से शुरू करने पर राजी हुये, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल शुरू करने की मुहिम को अमलीजामा पहनाया.इन इलाकों में स्कूल खोलना एक चुनौती भरे सफर से कम नहीं रहा है. दुर्गम इलाके, नदी-नाले, पहाड़ों की बांधाओं और माओवादी प्रभाव के बीच इन इलाकों में पहुंच पाना आम तैार पर आसान नहीं है. बारूदी रास्ते और माओवादियों की दहशत किसी भी इंसान के कदम यहां जाने से रोक देती है. इन हालातों में इन चुनौतियों के बीच ग्रामीणों से बात कर सकारात्मक माहौल पैदा कर अविश्वास की खाई को दूर किया गया, जिसके बाद शिक्षा के अधिकार से वंचित हजारों बच्चों के सुनहरे भविष्य की राह आसान हो पाई.ग्रामीणों की सहमति के बाद जिला प्रशासन ने डी.एम.एफ. मद से स्थानीय पढे़-लिखे युवाओं को ज्ञान-दूत के रूप में 10 हजार रूपये के मानदेय पर नियुक्त किया और बच्चों के बैठने हेतु एक शेड निर्माण की मंजूरी दी. शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएँ- कापी, कलम, किताब, डेªस और मध्यान्ह भोजन की जरूरतो को पूरा किया.इस कवायद के बाद माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव दिखने लगा है, जिसके चलते साल भर के भीतर अंदरूनी और पहुंचविहीन इलाकों में दहशत की दीवारों को जोड़ते हुये 150 स्कूल खुल गये. अब ये ईलाके शासन के मुख्यधारा से जुड़कर शांति और विकास की दिशा में नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण कड़ी बन रही है.16 साल बाद बजने वाली स्कूल की घंटियां बारूद के धमाकों की दहशत को दूर कर एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर को स्थापित कर रही है. कलेक्टर रितेश अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन अंदुरुनी क्षेत्रों के स्कूलों को खोलने आगे भी प्रयास करेगा, जो स्कूल खुल गए हैं, वहां हर उचित व्यवस्था की जाएगी. जहां संभव होगा, वहां स्कूल भवन भी बनाये जाएंगे. आदिवासी छात्रों को प्रशासन हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

इंदौर। मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति (Vice Chancellor) का पदनाम बदलकर कुलगुरू किया जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने इसकी घोषणा की है. एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कुलपति के पदनाम में बदलाव का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाएगा. इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों में नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें- BREAKING: युवा चेहरे को मिली 'BJP महामंत्री' की जिम्मेदारी, जानिए हीरा सिंह श्याम ने कैसे मारी बाजी ?  उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कुछ दिनों पहले विद्वानों की बैठक में चर्चा के दौरान कुलपति (Vice Chancellor) का पदनाम बदलने का प्रस्ताव आया था. इस पर चर्चा में सभी ने सहमति जताई थी, अब इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जल्द ही प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसे भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में प्रिंसिपल की कारतूत: कहा- तुम जैसी लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ती हैं, बिना कपड़ों के ही आ जाओ स्कूल, FIR दर्ज  मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. ताकि छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषयों को चुनकर अपनी स्कील्स को बेहतर करें और रोजगार पा सके. इसे भी पढ़ें- India vs England 4th Test: टीम इंडिया को 50 साल बाद मिली जीत, इंग्लैंड को सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हराया  इसे भी पढ़ें- बूस्टर शॉट: भारत में नागरिकों को Corona Vaccine की दूसरी डोज नहीं लग पाई, इधर एक्सपर्ट ने चौथी डोज की बता दी जरूरत  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

राजगढ़। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रिंसिपल ने इन छात्राओं के कपड़ों को लेकर डांटते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी. यह लड़कियां यूनिफॉर्म के बजाए अन्य कपड़ों में स्कूल गई थीं. पुलिस ने सोमवार को प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की जानकारी दी. प्रिंसिपल राधेश्याम मालवीय के ऊपर धारा 509, 355 और पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.राजगढ़ जिले के एसपी प्रतीक शर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ यह मुकदमा माछलपुर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है. इस बीच प्रिंसिपल राधेश्याम मालवीय फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने मामले की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि शनिवार को स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें यूनीफॉर्म न पहनकर आने के लिए डांटा था. छात्राओं ने बताया कि हमने उन्हें जानकारी दी कि स्कूल ड्रेस अभी सिला नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी वह हमें डांटते रहे. इसे भी पढ़ें-  India vs England 4th Test: टीम इंडिया को 50 साल बाद मिली जीत, इंग्लैंड को सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हराया छात्राओं ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया है कि हमें डांटते-डांटते प्रिंसिपल सीमा पार कर गए. उन्होंने कहा कि लड़कियां फैशनेबल कपड़े पहनकर आई हैं ताकि लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जैसी लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ती हैं. लड़कियों ने बताया प्रिंसिपल यहीं नहीं रुके. उन्होंने हमसे बिना कपड़ों के स्कूल आने के लिए दिया. बाद में जब छात्राओं के माता-पिता ने प्रिंसिपल से शिकायत की, तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया. उन्होंने कहा कि मैंने छात्राओं से अनुशासन में रहने के लिए कहा था और स्कूल यूनीफॉर्म पहनकर आने के लिए कहा था.रविवार को स्कूली छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था. इस बीच स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है. राजगढ़ जिला शिक्षा अफसर बीएस बिसोरिया ने कहा कि हमें यह जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं. मैंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में दारूबाज शिक्षक स्कूल में अभद्र व्यवहार और उटपटांग हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं. अब उन शिक्षकों पर गाज गिरने भी शुरू हो गया है. रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक जे.पी. रथ ने गरियाबंद जिले के प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे, शिक्षक खिरसिंह नेताम और शिक्षक प्रकाश कुमार भोई को निलंबित कर दिया है. इनमें से दो शिक्षक शशि शेखर पांडे और खिरसिंह नेताम शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है.पूरा मामला गरियाबंद जिले के आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक मैनपुर का है, जहां 2 सितंबर को ढोर्रा मीडिल स्कूल में प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे और शिक्षक खिरसिंह नेताम शराब पीकर पहुंचे थे. शिक्षक स्कूल नहीं आते, बल्कि रोजाना दारू-मुर्गा की पार्टी करते थे. नशे में धुत्त शिक्षक छोटी-छोटी बातों पर बच्चों की कान खिंचाई और पिटाई भी करते थे.वहीं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोदोभांठा मैनपुर में पदस्थ शिक्षक प्रकाश कुमार भोई 27 अगस्त को कक्षा में अभद्र व्यवहार कर छात्रों से गाली-गलौच किया था. जो उनके अशोभनीय कृत्य होने के साथ ही पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर कदाचार है. शिक्षक प्रकाश कुमार भोई को भी निलंबित कर दिया गया है. तीनों शिक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. जब शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे हैं. शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन दारूबाज शिक्षक शराब के नशे में धुत्त हैं. उन्हें न तो बच्चों की भविष्य की चिंता है और न ही प्रशासन की कार्रवाई का डर है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 देश में फिर खतरे की आहट: आज मिले 45 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित केस, 366 लोगों ने तोड़ा दम   

अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक कई मामलों में विवादों पर रहा है. IGNTU के खिलाफ छात्र संगठन और स्थानीय राजनीतिक संगठन कई मर्तबा मोर्चा खोल चुके हैं. एक बार फिर एक वायरल नोटिस से IGNTU प्रबंधन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है. ऐसा हम नहीं ये वायरल नोटिस कह रहा है. जिसमें लिखा है कि कथित PHD प्रवेश गड़बड़ी केस में कुलपति को 15 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है, नहीं तो समन जारी हो सकता है. प्रबंधन पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में गड़बड़ियां हुईं हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दखल देना पड़ा ?दरअसल IGNTU में बीते वर्षों में हुए विभिन्न कथित गड़बड़ियों को लेकर स्थानीय संगठन ने स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक ज्ञापन के माध्यम से आवाज बुलंद की थी. जिससे सोशल मीडिया पर वायरल और कुछ अखबार पोर्टल में छपे खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि छात्रों के हित में आयोग ने प्रबंधन से जवाब मांगा है.वायरल नोटिस के मुताबिक केंद्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में स्थानीय जनजाति के छात्रों को कथित रूप से प्रवेश से वंचित करने और पीएचडी प्रवेश में गड़बड़ी के संबंध में नोटिस जारी किया है. नोटिस में लिखा है कि पुष्पराजगढ़ के ग्राम बरसोत निवासी रोशन के 2 अगस्त 2021 का अभ्यावेदन के अनुरूप नोटिस दिया गया है.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अगस्त 2021 को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ. आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण-जांच करने का निर्णय लिया है. आयोग ने 17 अगस्त को जारी नोटिस में IGNTU के कुलपति से अनुरोध किया है कि इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सभी तथ्य और आरोपों पर की गई कार्रवाई को हस्ताक्षर कर डाक या स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज भेजें.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उप निदेशक आर.के. दुबे ने जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया कि कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (8) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन जारी कर सकता है.इस पूरे मामले में जब MP-CG टाइम्स ने IGNTU पीआरओ डॉ. विजय कुमार दीक्षित से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई नोटिस प्रबंधन को नहीं मिला है. रजिस्ट्रार से भी इस तरह की नोटिस मिलने की जानकारी नहीं है. IGNTU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहां लोगों को एग्जाम क्वालीफाई करना पड़ता है. इस तरह की कोई नोटिस नहीं मिली है. मुझे भी कुछ न्यूज चैनल से जानकारी मिली, जबकि नोटिस अब तक मिला ही नहीं है.बहरहाल, आयोग का यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है. अब सवाल यह उठता है कि नोटिस जारी हुआ भी है या नहीं, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से कोई फर्जी नोटिस बनाकर प्रबंधन और लोगों को गुमराह कर रहा है. क्या इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संज्ञान लेगा या फिर नोटिस यूं ही सोशल मीडिया का शोभा बढ़ाता रहेगा. सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस को लेकर क्या न्यूज चैनल में चल रहे खबर झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई और ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. MP-CG टाइम्स इस वायरल नोटिस की पुष्टि नहीं करता है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 देश में फिर खतरे की आहट: आज मिले 45 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित केस, 366 लोगों ने तोड़ा दम