गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के मैनपुर ब्लॉक के शोभा पुलिस स्टेशन इलाके के गरीबा गांव में एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। दो महिलाओं ने आपसी दुश्मनी और चरित्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में डर और सन्नाटा पसर गया है। मृतक की पहचान सुमित्रा नेताम (37) के रूप में हुई है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाली आरोपी महिलाओं की पहचान सुगतिन नेताम (36) और इतवारिन बाई (46) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने आरोप लगाया कि सुमित्रा गांव में उनके चरित्र के बारे में अपमानजनक अफवाहें फैला रही थी, जिससे वे लंबे समय से बहुत दुखी और गुस्से में थीं। सहेली को बुरी तरह टॉर्चर किया इसी दुश्मनी के चलते दोनों आरोपी महिलाएं सुमित्रा के घर गईं। उन्होंने पहले उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। फिर, वे उसके ऊपर चढ़ गईं और लाठियों, लातों और घूंसों से उस पर बेरहमी से हमला किया। बेरहमी से पिटाई के कारण सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चूंकि यह नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए पुलिस खास सावधानी बरतते हुए मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कब्जे में लिया गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया। सोची-समझी साजिश के तहत मर्डर शोभा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नकुल सिदार ने बताया कि दोनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज घटना ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच बढ़ते आपसी झगड़ों और हिंसा के गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है। जिस दोस्त पर कभी भरोसा था, वही जानलेवा दुश्मन बन गई। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि जब छोटी-मोटी रंजिशें नफरत में बदल जाती हैं, तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राजिम भक्तिन माता भोग भंडारा में रोजाना 5 हजार श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। लाला राम साहू के पहल पर सर्व समाज के मदद से पिछले 5 साल से मेला के दौरान 15 दिनों तक भंडारा चलता है। सेवा के लिए स्वयंसेवक भी जुटते हैं। राजिम में भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम नजर आया। राजिम कुंभ कल्प में चल रहे भक्तिन माता भोग भंडारा ने 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को भरपूर भोजन और सेवा का अनुभव दिया। राजिम कुंभ कल्प में राजिम भक्तिन माता भोग भंडारा में निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यहां रोजाना करीब 5 हजार श्रद्धालु भरपेट भोजन करते हैं।भोजन में सिर्फ छत्तीसगढ़िया व्यंजन ही परोसे जाते हैं। भंडारे की शुरुआत पांच साल पहले साहू समाज के वरिष्ठ लाला साहू की पहल से हुई थी। खास बात यह है कि भोजन को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है।भोजन तैयार होने के बाद पहला भोग राजिम भक्तिन माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालुओं को थाली में बड़े आदर भाव से भोजन कराया जाता है। मंदिर ट्रस्ट, साहू समाज और अन्य श्रद्धालुओं के आर्थिक सहयोग के साथ दर्जनों स्वयंसेवक रोजाना समय दान देकर पंडाल में सेवा करते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में संस्कृति, आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्तिन माता भोग भंडारा इस उत्सव का केंद्र बिंदु बनकर श्रद्धा, सेवा और सद्भाव का संदेश पूरे राज्य में फैलाता है। छत्तीसगढ़िया भोजन भरपेट खाते हैं भंडारे में भोजन थाली में परोसा जाता है। खास बात यह है कि रोजाना छत्तीसगढ़िया व्यंजन ही थाली में परोसा जाता है। जिसे आगंतुकों को बिठाकर प्रेम भाव से खिलाया जाता है। संगम तट पर लक्ष्मण झूला से पहले नदी में यह भंडारा मौजूद है। भगवान के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहां आकर भूख और थकान दोनों दूर करते हैं। साहू समाज के इस पहल से मेले में भोजन के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ता।

स्थानांतरण आदेश के छह महीने बाद भी नहीं किया रिलीव, हाई कोर्ट ने सहायक संचालक के पक्ष में सुनाया फैसला… बिलासपुर। कोरिया जिला में सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदस्थ विनय कुमार त्रिपाठी का 30 जून 2025 को कबीरधाम जिला में स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन संचालक, उद्यान विभाग एवं कोरिया कलेक्टर के द्वारा आवेदक को 6 माह तक रिलीव नहीं किया गया. क्षुब्ध होकर सहायक संचालक ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए रिलीव करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं वर्षा शर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अनेक न्यायदृष्टांत इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा मिस मनीषा अग्रवाल विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 2015 (4) सी. जी. एल. जे. 182, में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये स्थानांतरण किया गया है और रिट याचिका दायर करने के पूर्व उक्त स्थानांतरण आदेश निरस्त, संशोधित नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर ज्वाईनिंग का पात्र है. सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध जारी स्थानांतरण आदेश आज तक निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्याय दृष्टांत एवं उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मिस मनीषा अग्रवाल में पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए रिलीव करने का आदेश दिया.

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा से संचालित भाठीगढ़ स्थित आश्रम में एक आदिवासी छात्र की इलाज में कथित लापरवाही के कारण मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बीमार छात्र को समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप आश्रम प्रबंधन पर लगाया गया है। घटना के बाद जहां एक ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी ओर माता-पिता अपने इकलौते बेटे की मौत से गहरे सदमे में हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों ने तीखी नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि आश्रम अधीक्षक और संबंधित विभाग मामले को दबाने के लिए कागजी कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं और परिजनों पर बयान न देने का दबाव बनाया जा रहा है। इकलौते बेटे की मौत से उजड़ा परिवार मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गजकन्हार, विकासखंड नगरी निवासी आदिवासी छात्र राघव कुमार मंडावी (जाति गोड़) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा में कक्षा छठवीं में प्रवेश लिया था। वर्तमान सत्र में वह कक्षा सातवीं का छात्र था। राघव पढ़ाई में होनहार था और अपने माता-पिता का एकमात्र संतान था। राघव के नाना ग्राम पथर्री (मैनपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर) में निवास करते हैं। बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में परिवार ने राघव को भाठीगढ़ स्थित आवासीय आदिवासी बालक आश्रम में दाखिला दिलवाया था, ताकि वह पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बन सके। लेकिन किसे पता था कि यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। कई दिनों से बीमार था छात्र, गुहार लगाता रहा परिजनों के अनुसार, छात्र राघव मंडावी पिछले 20 जनवरी से ही अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत आश्रम के कर्मचारियों और साथियों से करता रहा। उसने कई बार मोबाइल पर अपने माता-पिता से बात कराने और घर में बीमारी की जानकारी देने की गुहार लगाई, लेकिन आश्रम कर्मचारियों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन छात्र के पिता फिरतु राम मंडावी अपने बेटे से मिलने आश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने बेटे को बेहद कमजोर हालत में आश्रम के बिस्तर पर पड़ा पाया। पिता के पूछने पर राघव ने सबके सामने बताया कि वह कई दिनों से बीमार है और आश्रम अधीक्षक व कर्मचारियों को बार-बार जानकारी देने के बावजूद कोई इलाज नहीं कराया गया। 26 जनवरी को घर ले गए पिता, इलाज के दौरान मौत बेटे की हालत देखकर पिता ने उसी दिन छुट्टी के लिए आवेदन दिया और दोपहर में राघव को इलाज के लिए घर ले गए। घर में प्राथमिक इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उसे धमतरी के बठेना अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे राघव की मौत हो गई। पिता का दर्द: समय पर इलाज होता तो बच जाता बेटा मृतक छात्र के पिता फिरतु राम मंडावी ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा उनका इकलौता सहारा था। उन्होंने कहा, “मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आदिवासी आश्रम भेजा था। अगर समय रहते आश्रम अधीक्षक और कर्मचारियों ने उसका इलाज कराया होता, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली।” जनप्रतिनिधियों का आरोप: कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन इस मामले को लेकर क्षेत्र के आदिवासी नेता और जनपद सदस्य सुकचंद ध्रुव ने आश्रम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम अधीक्षक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कक्षा सातवीं के छात्र राघव की मौत हुई है। सुकचंद ध्रुव ने बताया कि वह स्वयं परिजनों के साथ राघव को इलाज के लिए धमतरी ले गए थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आश्रम अधीक्षक की सफाई मामले में आश्रम अधीक्षक राकेश साहू ने सफाई देते हुए कहा कि 17 जनवरी को चिरायु दल की टीम द्वारा सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और उस समय छात्र की तबीयत सामान्य थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को छात्र के पिता उसे इलाज के लिए अपने घर ले गए थे। सहायक आयुक्त बोले – जानकारी लेकर करेंगे कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी शुक्रवार को मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर कुछ कहा जा सकेगा। बदहाल सिस्टम पर फिर खड़े हुए सवाल आदिवासी बालक आश्रम में छात्र की मौत ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद शासन-प्रशासन जागेगा और आश्रमों की व्यवस्था में सुधार करेगा, या फिर हर बार की तरह यह मामला भी कागजी कार्रवाई में दबा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना सामने आने के बाद आश्रम प्रबंधन द्वारा मामले को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और मृतक छात्र के परिजनों पर तरह-तरह का दबाव बनाया जा रहा है। यह भी चर्चा में है कि आश्रम अधीक्षक खुद को एक बड़े राजनीतिक नेता का करीबी बताते हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह मामला ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजरें प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ट्राइबल विभाग में बिना लिखित आदेश भर्ती किए गए 500 से अधिक महिला-पुरुष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे नाराज़ प्रभावित कर्मचारी आज कलेक्टोरेट घेराव की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि छात्रावास और आश्रमों में स्वीकृत पदों से दोगुनी संख्या में नेताओं और अफसरों को खुश करने के लिए भर्तियां की गई थीं। इनमें से करीब 40 कर्मचारी ऐसे हैं, जो कलेक्टर से लेकर मंत्री के बंगले तक सेवा दे रहे हैं। कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा 13 जनवरी को जारी एक आदेश ने ट्राइबल विभाग में कार्यरत 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आदेश में शासन द्वारा वर्ष 2014 में तय सेटअप का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभागीय संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी और भृत्य के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके तहत प्रत्येक माह की 5 तारीख को तय सेटअप के अनुसार पदस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश संस्थान अधीक्षकों को दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अधीक्षकों ने स्वीकृत पदों से अतिरिक्त करीब 519 कर्मचारियों को मौखिक रूप से काम पर नहीं आने के निर्देश दे दिए। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने विभागीय कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रभावित कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कई दौर की बैठकें कीं। 17 जनवरी और 27 जनवरी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 29 जनवरी को तीसरा ज्ञापन देकर 30 जनवरी को कलेक्टर घेराव की चेतावनी दी गई। आज सैकड़ों की संख्या में प्रभावित कर्मचारी रावणभाठा में एकत्र होकर कलेक्टोरेट घेराव के लिए रवाना होंगे। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि घेराव का निर्णय एक दिन पहले हुई बैठक में लिया गया है। उनका कहना है कि पिछले 8-9 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। वहीं, नई भर्ती किए गए करीब 150 कर्मचारियों को अब तक 8 माह का वेतन नहीं मिला है। अचानक हटाए जाने से कर्मचारियों के परिवारों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इससे उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कलेक्टर से लेकर मंत्री आवास तक ड्यूटी डोमार ने बताया कि बिना किसी लिखित आदेश के भर्ती किए गए करीब 40 कर्मचारियों की ड्यूटी एसडीएम, कलेक्टर, आयुक्त, ट्राइबल मंत्री और जज के बंगले में कराई जा रही है। इनमें से कुछ कर्मचारियों के नाम पर नियमित वेतन निकाला जा रहा है, जबकि हॉस्टलों में निष्ठापूर्वक सेवा देने वाले कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। नेता-अफसरों को खुश करने के लिए हुई नियुक्तियां बताया गया कि वर्ष 2019 में रिक्त पदों पर नियमितीकरण के बाद जिले के छात्रावास-आश्रमों में 369 अतिरिक्त कर्मचारी थे। कोरोना काल के बाद वर्ष 2022 से करीब 150 लोगों की मौखिक आदेश पर नियुक्ति कर दी गई। नौकरी के लिए कई गरीब बेरोजगारों ने जमीन और जेवरात गिरवी रखकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक खर्च किए। कुछ लोग जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से आए, तो कुछ कथित दलालों के माध्यम से भर्ती हुए। तीन कर्मचारियों ने एक कांग्रेस नेता के खिलाफ गरियाबंद के सिटी कोतवाली में ठगी का मामला भी दर्ज कराया है। स्वीकृत पदों से तीन गुना भर्ती होने के कारण विभागीय मद से वेतन भुगतान संभव नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से सैकड़ों कर्मचारियों को पिछले 8-9 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन की मांग को लेकर बढ़ते दबाव के चलते जिला प्रशासन ने छंटनी जैसा कठोर कदम उठाया है। लोकेश्वर पटेल, सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, गरियाबंद ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के बाद स्वीकृत पदों के अनुसार ही उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के निर्देश अधीक्षकों को दिए गए हैं। इसी आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। जो अतिरिक्त कर्मचारी बिना लिखित आदेश के कार्यरत थे, उन्हें काम पर आने से मना किया गया है। कर्मचारियों की सटीक संख्या कार्यालय पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से जुड़े एक वैवाहिक विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए महासमुंद फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश देते हुए कहा कि पति द्वारा पेश की गई CCTV फुटेज वाली सीडी को रिकॉर्ड पर लिया जाए। डिवीजन बेंच के जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि फैमिली कोर्ट तकनीकी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकता, भले ही उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B का सर्टिफिकेट संलग्न न हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामला चार साल से अधिक समय से लंबित है, इसलिए फैमिली कोर्ट इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। क्या है पूरा मामला? महासमुंद निवासी महिला की शादी वर्ष 2012 में रायगढ़ निवासी युवक से हुई थी। पति जिंदल पावर, तमनार में कार्यरत था, इसलिए शादी के बाद पत्नी वहीं रहने लगी। पत्नी के आरोप महिला का आरोप है कि तमनार आने के बाद पति ने अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू कर दी और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने बेडरूम में गुप्त रूप से CCTV कैमरे लगवाए, जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ। विरोध करने पर मारपीट और घर से निकालने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। बाद में पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और फैमिली कोर्ट में दांपत्य अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका लगाई। पति के आरोप वहीं पति ने पत्नी पर क्रूरता और आपत्तिजनक ऑनलाइन व्यवहार का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी लगाई। उसने दावा किया कि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग और वीडियो कॉल करती थी। इसी को साबित करने के लिए उसने बेडरूम में CCTV लगवाने की बात कही और फुटेज को CD के रूप में कोर्ट में पेश किया। फैमिली कोर्ट ने क्या किया था? महासमुंद फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ धारा 65-B का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए CD स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली गई थी। हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी हाईकोर्ट ने कहा कि: फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 और 20 के तहत फैमिली कोर्ट को व्यापक अधिकार हैं वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट तकनीकी नियमों से बंधा नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिर्फ 65-B सर्टिफिकेट के अभाव में खारिज करना उचित नहीं अब फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर नए सिरे से विचार करना होगा। मामला क्यों अहम है? यह फैसला दो बड़े मुद्दों को छूता है: वैवाहिक रिश्तों में निजता का अधिकार इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की स्वीकार्यता आगे की सुनवाई में यह भी अहम होगा कि CCTV कैमरे लगाना निगरानी (surveillance) था या गोपनीयता का उल्लंघन।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर तारबाहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय युवती उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। उसकी पहचान जनवरी 2024 में फेसबुक के जरिए बनारस (वाराणसी) के निवासी 34 वर्षीय युवक से हुई थी, जो वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। आरोप क्या हैं? युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की, फिर प्रेम संबंध और शादी का वादा किया। इसी भरोसे पर वह उससे मिलने वाराणसी गई, जहां उसने उसे एक मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि यह संबंध उसकी शादी की सहमति के भरोसे बनाए गए। पीड़िता का कहना है कि यह संबंध जारी रहे और बाद में वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि युवक ने उसे गर्भपात की दवा लेने के लिए मजबूर किया। बिलासपुर बुलाकर शोषण का आरोप शिकायत के अनुसार, बाद में आरोपी की रेलवे में नौकरी लग गई और वह प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर आया। युवती का आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे बिलासपुर बुलाकर कुछ दिनों तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए। जनवरी 2026 में युवती जब फिर बिलासपुर पहुंची, तो आरोपी ने सार्वजनिक रूप से पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में कथित तौर पर होटल में ले जाकर फिर संबंध बनाए, लेकिन शादी से साफ मुकर गया। पुलिस ने क्या कहा? तारबाहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखे से संबंध बनाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि: मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी कानूनी रूप से मामला क्यों अहम? भारतीय कानून में यदि यह साबित होता है कि शादी का झूठा वादा करके सहमति ली गई, तो उसे वैध सहमति नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि अगर शुरुआत से ही शादी का इरादा न हो और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वादा किया गया हो, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में आ सकता है। साथ ही, जबरन या धोखे से कराया गया गर्भपात भी एक गंभीर आपराधिक अपराध है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 326 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कार्रवाई मंगलवार सुबह मुखबिर की सूचना पर की गई। थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बाहर से गांजा लाकर बिजुरी और आसपास के गांवों में सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर पथरौड़ी से तरसीली मार्ग पर केनापारा (बिजुरी) के पास घेराबंदी की गई। करीब आधे घंटे बाद संदिग्ध बाइक को रोका गया। तलाशी के दौरान बाइक से 1.326 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। कौन हैं आरोपी? पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: संजय गुप्ता (45) – निवासी पथरौड़ी, थाना कोतमा श्याम सिंह गोंड (34) – निवासी डोगरिया, थाना बिजुरी दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़ाव की आशंका प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी ओडिशा और छत्तीसगढ़ से थोक में गांजा लाकर अनूपपुर जिले के बिजुरी, रामनगर, राजनगर, कोतमा सहित अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जब्त गांजे और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज यानी 27 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतें अपने अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुँच गई हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का भाव ₹1,59,027 रहा, जो पिछले भाव ₹1,54,310 से ₹4,717 ऊपर है। 1 किलो चांदी की कीमत भी ₹24,802 की वृद्धि के साथ ₹3,42,507 हो गई, जबकि पहले यह ₹3,17,705 थी। इस साल मात्र 27 दिनों में भारी उछाल इस साल जनवरी के 27 दिनों के भीतर ही सोना लगभग ₹25,832 महंगा हुआ है (31 दिसंबर 2025 की तुलना में), और चांदी में भारी तेजी के कारण यह ₹1,12,087 तक ऊपर चली गई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी ₹2,30,420 प्रति किलो थी, जो अब ₹3,42,507 तक पहुँच चुकी है। इसी तरह सोने की कीमत भी 10 ग्राम के हिसाब से जनवरी में ₹1,33,195 से बढ़कर ₹1,59,027 तक पहुंची। सोने में तेजी के 3 प्रमुख कारण वैश्विक तनाव और ट्रेड वॉर की आशंका वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और ट्रेड विवाद की आशंका के बीच निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ते हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ती है। रुपया की कमजोरी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड रूप से कमजोर (लगभग ₹91.10) रहने से सोने की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ती है और घरेलू सोने की कीमतों पर दबाव बनता है। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी विश्वभर के सेंट्रल बैंक (जैसे RBI) विदेशी भंडार सुरक्षित करने के लिए गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहे हैं। 2025 में रिकॉर्ड केंद्रीय खरीदारी और 2026 की शुरुआत में भी मांग बनी हुई है। चांदी की तेज़ी के 3 मुख्य कारण इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) जैसे क्षेत्रों में चांदी की मांग में वृद्धि ने इसे सिर्फ़ ज्वेलरी नहीं, प्रमुख औद्योगिक कच्चा माल बना दिया है। टैरिफ-संबंधी आशंकाएँ अमेरिकी कंपनियाँ संभावित टैरिफ और आपूर्ति बाधाओं से बचने के लिए चांदी का स्टॉक कर रही हैं, जिससे सप्लाई कम और कीमतें ऊपर हैं। तैयारी और खरीदारी तेजी से उत्पादन में रुकावट या कमी के डर से खरीद बढ़ना जारी है, जो कीमतों पर और दबाव डाल रहा है। आगे का परिदृश्य: सोना ₹1,90,000 तक? रिसर्च हेड डॉ. रेनिशा चैनानी के अनुसार, अगर वैश्विक तनाव और अमेरिकी टैरिफ की आशंकाएँ बढ़ती हैं, तो सोना 2026 में ₹1,90,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी ₹4 लाख प्रति किलो तक पहुँच सकती है। सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान BIS सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें हमेशा Bureau of Indian Standards (BIS) के हॉलमार्क वाला सोना लें — जैसे AZ4524 आदि कोड वाला। कई स्रोतों पर भाव क्रॉस-चेक करें सोने/चांदी के भाव 24, 22 या 18 कैरेट के अनुसार अलग होते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जैसी विश्वसनीय स्रोत से भाव चेक करें।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरामी डैम के पास जंगल में एक सप्ताह पुरानी महिला की सड़ी-गली लाश 24 जनवरी को बरामद हुई थी। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। महिला के भाई ने उसकी कलाई पर बने “KL” टैटू के आधार पर शव की पहचान की। मृतका की पहचान 35 वर्षीय कमला राजपूत, निवासी पाररास, बालोद के रूप में हुई। शादीशुदा थी महिला, मायके में रह रही थी पुलिस जांच में सामने आया कि कमला की शादी करीब 10 साल पहले दुर्ग में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह मायके लौट आई थी और यहीं मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही थी। पांच साल से चल रहा था प्रेम संबंध मृतका की पहचान के बाद पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसका तरौद निवासी नेमीचंद साहू (29) से पिछले पांच साल से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी। जंगल घुमाने के बहाने ले गया आरोपी 16 जनवरी को आरोपी नेमीचंद महिला को बाइक से घुमाने के बहाने गुरामी डैम के जंगल में ले गया। वहां उसने पहले शराब पी और फिर महिला से उसके अन्य लोगों से बात करने को लेकर सवाल-जवाब करने लगा। शादी का दबाव, मना करने पर विवाद आरोपी ने महिला पर उसी दिन शादी करने का दबाव बनाया। महिला के इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोपी को शक था कि महिला किसी और से भी बात करती है। गला दबाया, फिर पत्थर से कुचलकर हत्या गुस्से और नशे की हालत में आरोपी ने पहले महिला का गला दबाकर बेहोश किया। इसके बाद उसे करीब 50 मीटर घसीटकर ले गया और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। शव छिपाकर फरार हुआ आरोपी हत्या के बाद आरोपी ने जल्दबाजी में आसपास पड़े पत्थरों से शव को ढक दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद वह बालोद छोड़कर दुर्ग क्षेत्र में मजदूरी करने चला गया। पुलिस को गुमराह करने मोबाइल तोड़ा आरोपी ने 17 जनवरी को महिला का मोबाइल चालू कर लोकेशन गुमराह करने की कोशिश की। बाद में दुर्ग ले जाकर मोबाइल तोड़ दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। दुर्गंध से खुला राज 24 जनवरी को जंगल गए ग्रामीणों को तेज दुर्गंध आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और हत्या की पुष्टि हुई। तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डाटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को नेमीचंद पर शक हुआ। उसे 24 जनवरी की रात हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने शक और नशे की हालत में महिला की हत्या की। उसने यह भी माना कि वह महिला से शादी करना चाहता था। हत्या के आरोप में जेल भेजा गया डौंडीलोहारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को झांसे में लेकर कथित तौर पर धोखाधड़ी और शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी महफूज ने फेसबुक पर ‘तरुण पैकरा’ नाम से फर्जी आईडी बनाई। युवतियों से संपर्क किया और खुद को सरकारी नौकरी में पदस्थ बताकर भरोसा जीता। शादी और नौकरी का झांसा देने का आरोप पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग युवतियों से दोस्ती कर उनसे शादी और नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसी दौरान वह उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करता था। प्रारंभिक जांच में सरगुजा क्षेत्र की तीन युवतियों के उससे संपर्क में आने की बात सामने आई है। होटल में ठहरने के दौरान खुली सच्चाई एक युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे मिलने के लिए अंबिकापुर बुलाया और होटल में कमरा बुक कराया। वहां उसने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल किया। युवती को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। बाद में उसके सामान की जांच करने पर उसे पहचान संबंधी दस्तावेज मिले, जिससे उसे शक हुआ कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाई है। शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई संदेह होने पर युवती ने अपनी परिचितों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। गांधीनगर थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल जांच में सामने आए अन्य संपर्क पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया है। डिजिटल जांच के दौरान अन्य युवतियों से भी उसकी बातचीत के प्रमाण मिलने की बात सामने आई है। एक युवती ने आरोपी पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। सोशल मीडिया के जरिए बनाता था निशाना जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवतियों से संपर्क करता था, विश्वास जीतने के बाद उनसे निजी मुलाकात करता और भविष्य को लेकर झूठे वादे करता था। आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी पहचान का उपयोग और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं अन्य पीड़िताएं भी तो इस जाल में नहीं फंसीं।