: 'घोषणा के बावजूद नहीं मिल रहा वेतन वृद्धि का लाभ': रायपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, विधानसभा घेरने गए तो पुलिस ने रोका
Chhattisgarh Raipur Protest by contract health workers: राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई।
प्रदर्शनकारी विधानसभा घेरने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आंदोलनकारियों ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण समेत 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 
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6 महीने से लगा रहे चक्कर
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 6 महीने में 24 से ज्यादा ज्ञापन और निवेदन वर्तमान सरकार को दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में 37000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसके लिए तत्कालीन सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया गया था। जिसका लाभ 1 साल बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है।
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16 हजार कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 16 हजार संविदा कर्मचारियों को पिछले 1 साल से 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। जबकि स्वच्छता मिशन, मनरेगा, समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है। सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे नहीं तो हम आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
ये हैं प्रमुख मांगें
नियमितीकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड-पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सीआर प्रणाली में सुधार, चिकित्सा सेवा, अवकाश नियमों में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुदान राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, स्थानांतरण प्रणाली में नियमितीकरण समेत 18 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
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16 हजार कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ
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ये हैं प्रमुख मांगें
नियमितीकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड-पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सीआर प्रणाली में सुधार, चिकित्सा सेवा, अवकाश नियमों में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुदान राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, स्थानांतरण प्रणाली में नियमितीकरण समेत 18 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
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